ओमिक्रोन नियन्त्रणमा पालिकाहरूसँग अपेक्षा

पालिकाहरू सक्रिय होलान् भन्ने अपेक्षा किन पनि थियो भने, कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा उनीहरू सीमित स्रोतसाधनका बावजुद महामारी रोकथामका लागि संघ तथा प्रदेशहरूले अवलम्बन गरेको नीति कार्यान्वयन गर्न निकै सक्रिय भएका थिए । तिनले नागरिक–समुदायले महसुस हुने गरी काम गरेका थिए । ओमिक्रोन घरघरै पुगिसकेको अहिलेको अवस्थामा त्यस्ता संस्थागत अभ्यास पालिकाहरूले दोहोर्‍याउन ढिलो भइसकेको छ ।

दोस्रो लहरमा फैलिएको डेल्टाका तुलनामा ओमिक्रोन कम घातक छ । त्यसैले पनि पालिकाहरू ‘यो के हुन्छ, कसरी जान्छ हेरौं अनि पहल गरौंला’ भन्ने मनस्थितिमा भएका हुन सक्छन् । यसरी ढिलासुस्ती गर्ने हो भने, संक्रमणदर झन्झन् उकालो लाग्नेछ । संक्रमितसँगै गम्भीर बिरामी पनि बढ्नेछन् । ओमिक्रोन रोक्न तुलनात्मक रूपमा भारतसँग सीमा जोडिएका पालिकाहरूको पहल र प्रयास महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर तिनले अस्थायी ‘होल्डिङ सेन्टर’ र ‘हेल्थ डेस्क’ सञ्चालनमै हेलचेक्य्राइँ गरिरहेको सुनिन्छ । भारतबाट फर्केकाहरूलाई कोरोनाको लक्षण देखिए पनि परीक्षण गरिएको छैन, न त त्यहाँ स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डकै पालना भइरहेको छ ।

कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरका बेला पालिकाहरूले सम्भावित संक्रमितहरूलाई ‘क्वारेन्टिन’ को व्यवस्था गरे, सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसारको बनाउन नसके पनि, तिनले हूलका हूल मानिसलाई समुदायबाट अलग्याएर संक्रमणको जोखिम घटाएकामा कुनै द्विविधा छैन । आइसोलेसन, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, परीक्षण, कन्ट्याक ट्रेसिङ, तथ्यांक संकलन र राहत वितरणमा पनि धेरैजसो पालिका सक्रिय थिए । महामारीका लागि खर्च जुटाउन विपद् व्यवस्थापन कोषबाहेक आन्तरिक स्रोत, संघीय सरकारबाट पाएको सहयोग र विकास बजेट रकमान्तर गरेर कोषको स्थापना गरिएको थियो ।

स्रोत सञ्चालनका लागि पालिकास्तरमा अध्यक्षको संयोजकत्वमा सबै वडाध्यक्ष, स्वास्थ्य संस्थाका इन्चार्ज र अन्य संघ–संस्थाका प्रतिनिधिसहितको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समिति बनेको थियो; वडास्तरमा पनि यस्तै प्रकृतिको समिति थियो । पालिकामा भएका यस्ता प्रयत्नहरू फर्केर हेर्दा, जिम्मेवारीका साथ उनीहरूले काम गरिरहेका थिए भन्न कन्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन । अझ अहिले त ओमिक्रोनसँग जुध्न खोप पनि उपलब्ध छ । तथापि अधिकांश पालिकाको भूमिका अपेक्षित नदेखिनु दुःखलाग्दो कुरा हो ।

पालिकाहरूलाई त्यो अनुभव व्यवहारमा ढाल्नुपर्‍यो भन्दै गर्दा, उनीहरूले पहिले गरेका सबै काम ठीक थिए भन्न खोजेको होइन । केही कमीकमजोरी पनि थिए, सबै पालिका उत्तिकै सक्रिय पनि थिएनन्, कतिपयले महामारीलाई ‘कमाउने मेलो’ गरेका संकेतहरूसमेत बाहिरिएका थिए । कतिपय पालिकामा संस्थागतभन्दा पनि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत तदारुकतामा महामारी रोकथामका काम भएका थिए । त्यस्तै कमीकमजोरी सुधार्ने बेला हो यो, ओमिक्रोनको विस्तार रोक्न पालिकाहरूको क्षमता बढाउनमा जनसमुदायसहित संघ–प्रदेश पनि केन्द्रित हुनुपर्छ ।

ओमिक्रोन नियन्त्रणका काम फितलो हुनुका कारणबारे केही पालिका पदाधिकारीहरूसँग बुझ्दा, उनीहरूको गुनासो थियो— पहिलो र दोस्रो लहरमा बजेट सबै सकियो, राजस्व पनि गुमाउनुपर्‍यो, ओमिक्रोनको पालामा स्रोत आएको छैन तर काममा धेरै खटिनुपरिरहेको छ । हो पनि, तर पालिकाहरूले खर्च कम गर्न आपसमा समन्वय गर्न सक्छन् । पहिलो लकडाउनमा पाल्पा, दाङ तथा सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूका सीमा जोडिएका पालिकाहरूले संयुक्त क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेका थिए, खर्च पनि भाग लगाएका थिए । यसले गर्दा एक त जनशक्ति कम लाग्यो; अर्को, क्वारेन्टिन पनि गुणस्तरीय भयो । स्रोतसाधन जोहोका लागि पालिकाहरू आपसमा मिलेर काम गर्न सक्ने सम्भावना यस्ता उदाहरणबाट देखिन्छ । कोभिड महामारी कहिले नियन्त्रणमा आउने हो, ठेगान छैन; यस्तोमा भएका स्रोतसाधनको अत्यधिक उपयोग गर्ने रणनीतिको पहिचान पालिकाहरूले गर्नु जरुरी छ ।

संघ तथा प्रदेशले कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा खालि जिम्मेवारीको बोझ मात्र थपिदिए भन्ने बुझाइ पनि छ केही पालिकाको । केही हदसम्म यस्तो बुझाइ सही पनि होला, पालिकाको आवश्यकता र आर्थिक क्षमता ध्यानमा नराखी परिपत्र, निर्देशन तथा नीतिगत निर्णय संघ तथा प्रदेशहरूले लिएका थिए । उनीहरूलाई गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ सोधेर, सुझाव पनि लिएर निर्णय गरेको भए, त्यसको स्वामित्व पालिकाहरूले पनि लिन्थे, जसले गर्दा कार्यान्वयनको पाटो सहज हुन्थ्यो । संस्थागत क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट नहुँदा काममा अलमल भयो । अब ओमिक्रोन रोकथाम तथा नियन्त्रणमा यस्तो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुनु हुन्न । आवश्यक समन्वयसहित सबै निकाय आ–आफ्नो तहबाट लागिपर्न जरुरी छ ।

संघीयता अभ्यासको प्रारम्भिक चरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धमा असहजता आउनु स्वाभाविकै हो । संघीयता आफैंमा कार्यक्षेत्र प्रस्ट्याउँदै लैजाने निरन्तरको अभ्यास हो । तीनै तह समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा चल्ने हुन् । तर ती तहको कार्यक्षेत्रसम्बन्धी जटिलता बुझ्ने र फुकाउँदै लैजाने अग्रसरता राजनीतिक दलहरूमा नदेखिनु भने दुःखद छ । पालिकाहरूलाई स्वायत्त बनाए पनि, काम गर्ने वातावरण बनाइदिनका लागि उनीहरूले गुनासो तथा असहजता राख्ने ठाउँ पनि संघ तथा प्रदेशले बनाउन सक्नुपर्छ । यस्तो तत्परताले मात्रै कोभिड महामारीजस्तो ठूलो विपद् रोकथामका लागि चाहिने पालिकाहरूको संस्थागत प्रयास सबल र सार्थक बनाउन सहयोग गर्छ ।