ओमिक्रोन नियन्त्रणमा पालिकाहरूसँग अपेक्षा- विचार - कान्तिपुर समाचार

ओमिक्रोन नियन्त्रणमा पालिकाहरूसँग अपेक्षा

सम्पादकीय

कोरोनाको तेस्रो लहरलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने काम प्रभावकारी नहुनुमा विभिन्न सरकारी निकायको कमजोरी त छँदै छ, त्यसमा पनि स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हालेका नगर/गाउँपालिकाहरू अपेक्षित संवेदनशील नभइदिँदा यो समस्या अरू जटिल बनेको छ ।

पालिकाहरू सक्रिय होलान् भन्ने अपेक्षा किन पनि थियो भने, कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा उनीहरू सीमित स्रोतसाधनका बावजुद महामारी रोकथामका लागि संघ तथा प्रदेशहरूले अवलम्बन गरेको नीति कार्यान्वयन गर्न निकै सक्रिय भएका थिए । तिनले नागरिक–समुदायले महसुस हुने गरी काम गरेका थिए । ओमिक्रोन घरघरै पुगिसकेको अहिलेको अवस्थामा त्यस्ता संस्थागत अभ्यास पालिकाहरूले दोहोर्‍याउन ढिलो भइसकेको छ ।

दोस्रो लहरमा फैलिएको डेल्टाका तुलनामा ओमिक्रोन कम घातक छ । त्यसैले पनि पालिकाहरू ‘यो के हुन्छ, कसरी जान्छ हेरौं अनि पहल गरौंला’ भन्ने मनस्थितिमा भएका हुन सक्छन् । यसरी ढिलासुस्ती गर्ने हो भने, संक्रमणदर झन्झन् उकालो लाग्नेछ । संक्रमितसँगै गम्भीर बिरामी पनि बढ्नेछन् । ओमिक्रोन रोक्न तुलनात्मक रूपमा भारतसँग सीमा जोडिएका पालिकाहरूको पहल र प्रयास महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर तिनले अस्थायी ‘होल्डिङ सेन्टर’ र ‘हेल्थ डेस्क’ सञ्चालनमै हेलचेक्य्राइँ गरिरहेको सुनिन्छ । भारतबाट फर्केकाहरूलाई कोरोनाको लक्षण देखिए पनि परीक्षण गरिएको छैन, न त त्यहाँ स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डकै पालना भइरहेको छ ।

कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरका बेला पालिकाहरूले सम्भावित संक्रमितहरूलाई ‘क्वारेन्टिन’ को व्यवस्था गरे, सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसारको बनाउन नसके पनि, तिनले हूलका हूल मानिसलाई समुदायबाट अलग्याएर संक्रमणको जोखिम घटाएकामा कुनै द्विविधा छैन । आइसोलेसन, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, परीक्षण, कन्ट्याक ट्रेसिङ, तथ्यांक संकलन र राहत वितरणमा पनि धेरैजसो पालिका सक्रिय थिए । महामारीका लागि खर्च जुटाउन विपद् व्यवस्थापन कोषबाहेक आन्तरिक स्रोत, संघीय सरकारबाट पाएको सहयोग र विकास बजेट रकमान्तर गरेर कोषको स्थापना गरिएको थियो ।

स्रोत सञ्चालनका लागि पालिकास्तरमा अध्यक्षको संयोजकत्वमा सबै वडाध्यक्ष, स्वास्थ्य संस्थाका इन्चार्ज र अन्य संघ–संस्थाका प्रतिनिधिसहितको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समिति बनेको थियो; वडास्तरमा पनि यस्तै प्रकृतिको समिति थियो । पालिकामा भएका यस्ता प्रयत्नहरू फर्केर हेर्दा, जिम्मेवारीका साथ उनीहरूले काम गरिरहेका थिए भन्न कन्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन । अझ अहिले त ओमिक्रोनसँग जुध्न खोप पनि उपलब्ध छ । तथापि अधिकांश पालिकाको भूमिका अपेक्षित नदेखिनु दुःखलाग्दो कुरा हो ।

पालिकाहरूलाई त्यो अनुभव व्यवहारमा ढाल्नुपर्‍यो भन्दै गर्दा, उनीहरूले पहिले गरेका सबै काम ठीक थिए भन्न खोजेको होइन । केही कमीकमजोरी पनि थिए, सबै पालिका उत्तिकै सक्रिय पनि थिएनन्, कतिपयले महामारीलाई ‘कमाउने मेलो’ गरेका संकेतहरूसमेत बाहिरिएका थिए । कतिपय पालिकामा संस्थागतभन्दा पनि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत तदारुकतामा महामारी रोकथामका काम भएका थिए । त्यस्तै कमीकमजोरी सुधार्ने बेला हो यो, ओमिक्रोनको विस्तार रोक्न पालिकाहरूको क्षमता बढाउनमा जनसमुदायसहित संघ–प्रदेश पनि केन्द्रित हुनुपर्छ ।

ओमिक्रोन नियन्त्रणका काम फितलो हुनुका कारणबारे केही पालिका पदाधिकारीहरूसँग बुझ्दा, उनीहरूको गुनासो थियो— पहिलो र दोस्रो लहरमा बजेट सबै सकियो, राजस्व पनि गुमाउनुपर्‍यो, ओमिक्रोनको पालामा स्रोत आएको छैन तर काममा धेरै खटिनुपरिरहेको छ । हो पनि, तर पालिकाहरूले खर्च कम गर्न आपसमा समन्वय गर्न सक्छन् । पहिलो लकडाउनमा पाल्पा, दाङ तथा सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूका सीमा जोडिएका पालिकाहरूले संयुक्त क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेका थिए, खर्च पनि भाग लगाएका थिए । यसले गर्दा एक त जनशक्ति कम लाग्यो; अर्को, क्वारेन्टिन पनि गुणस्तरीय भयो । स्रोतसाधन जोहोका लागि पालिकाहरू आपसमा मिलेर काम गर्न सक्ने सम्भावना यस्ता उदाहरणबाट देखिन्छ । कोभिड महामारी कहिले नियन्त्रणमा आउने हो, ठेगान छैन; यस्तोमा भएका स्रोतसाधनको अत्यधिक उपयोग गर्ने रणनीतिको पहिचान पालिकाहरूले गर्नु जरुरी छ ।

संघ तथा प्रदेशले कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा खालि जिम्मेवारीको बोझ मात्र थपिदिए भन्ने बुझाइ पनि छ केही पालिकाको । केही हदसम्म यस्तो बुझाइ सही पनि होला, पालिकाको आवश्यकता र आर्थिक क्षमता ध्यानमा नराखी परिपत्र, निर्देशन तथा नीतिगत निर्णय संघ तथा प्रदेशहरूले लिएका थिए । उनीहरूलाई गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ सोधेर, सुझाव पनि लिएर निर्णय गरेको भए, त्यसको स्वामित्व पालिकाहरूले पनि लिन्थे, जसले गर्दा कार्यान्वयनको पाटो सहज हुन्थ्यो । संस्थागत क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट नहुँदा काममा अलमल भयो । अब ओमिक्रोन रोकथाम तथा नियन्त्रणमा यस्तो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुनु हुन्न । आवश्यक समन्वयसहित सबै निकाय आ–आफ्नो तहबाट लागिपर्न जरुरी छ ।

संघीयता अभ्यासको प्रारम्भिक चरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धमा असहजता आउनु स्वाभाविकै हो । संघीयता आफैंमा कार्यक्षेत्र प्रस्ट्याउँदै लैजाने निरन्तरको अभ्यास हो । तीनै तह समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा चल्ने हुन् । तर ती तहको कार्यक्षेत्रसम्बन्धी जटिलता बुझ्ने र फुकाउँदै लैजाने अग्रसरता राजनीतिक दलहरूमा नदेखिनु भने दुःखद छ । पालिकाहरूलाई स्वायत्त बनाए पनि, काम गर्ने वातावरण बनाइदिनका लागि उनीहरूले गुनासो तथा असहजता राख्ने ठाउँ पनि संघ तथा प्रदेशले बनाउन सक्नुपर्छ । यस्तो तत्परताले मात्रै कोभिड महामारीजस्तो ठूलो विपद् रोकथामका लागि चाहिने पालिकाहरूको संस्थागत प्रयास सबल र सार्थक बनाउन सहयोग गर्छ ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७८ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सडकको खाल्डो गैंडालाई पासो

वन्यजन्तु ओहोरदोहोर हुने क्षेत्रमा नाला बनाइसकेर पनि खाल्डो त्यसै छाडेर लापरबाही 
रमेशकुमार पौडेल

चितवन — सडक फराकिलो बनाउन खनेर छाडेको खाल्डोमा परी आइतबार दिउँसो एउटा गैंडा मारिएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको भरतपुर गोन्द्राङ खण्डलाई ६ लेन बनाउन खनिएको खाल्डो नपुर्दा त्यसमा परेर करिब ११ वर्षको भाले गैंडा मारिएको हो । 

‘गैंडा ठ्याक्कै नालामा परेको भने होइन । नाला त फराकिलो छ । नालाको पर्खाल (वाल) ढलानका लागि फलेकहरू राख्न मिल्ने बनाउन आडमा कुलो जस्तो अर्को खाल्डो खनिएको थियो, त्यसैमा परेको हो,’ भरतपुर डिभिजन सडक कार्यालयका इन्जिनियर शिव खनालले भने । सडक सीमादेखि दक्षिण परेको हुनाले घटना भएको ठाउँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ । एक साताअघि नै नाला ढलानको काम सकिएको थियो । तर ठेकेदारले खाल्डो नपुरी छाडेका थिए ।

पुल्चोकदेखि गोन्द्राङसम्म ६ किलोमिटर सडकलाई ६ लेन फराकिलो बनाउन गत वर्षको कात्तिकमा काम सुरु भएको हो । विस्तार हुने सडकको ३० मिटर जति भाग बरन्डाभार जंगल क्षेत्रमा पर्छ । यो वन्यजन्तुको ओहोरदोहोर भइरहने क्षेत्र हो । ‘काम सकिएकै रहेछ, त्यो कुलोजस्तो खाल्डो पुरेको भए दुर्लभ गैंडा यसरी मारिने थिएन,’ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत गणेशप्रसाद तिवारीले भने, ‘बरन्डाभार क्षेत्रको संवेदनशील अवस्थालाई बुझेर त्यहीअनुसार निर्माणको काम गर्नुपर्ने थियो, त्यसो नभएको देखिन्छ ।’ आइतबार दिउँसो जंगलमा दुईवटा गैंडा आपसमा जुधेका थिए । हारेको गैंडा भाग्दै गर्दा खाल्डोमा परेको तिवारीले बताए ।

गोन्द्राङ आडमा टिकौली बरन्डाभार जंगल छ । यो जंगल चितवन निकुञ्जका वन्यजन्तु चुरे र महाभारत पर्वत शृंखला ओहोरदोहोर गर्ने जैविक मार्ग हो । यो जंगल हुँदै गएको राजमार्गको दायाँबायाँ दिउँसै चित्तलका बथान र गैंडा देखिन्छन् । भरतपुर–९ गोन्द्राङमा घटना आइतबार दिउँसो ३ बजे भएको चितवनका डीएसपी नरहरि अधिकारीले बताए ।

एकसिंगे गैंडा विश्वबाट लोप हुने अवस्थामा पुगेको दुर्लभ वन्यजन्तु हो । गैंडा मारे सजाय र जरिवानाको कानुनी प्रावधान छ । आइतबार दुर्घटनावश गैंडा मरेको देखिए पनि लापरबाही भए नभएका बारेमा बुझ्ने निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत तिवारीले बताए । यसअघि स्थानीयको बारीमा करेन्ट लागेर, होटलले छाडेको बिजुलीको तारमा, सेप्टिक ट्यांकीको ढक्कन खुला भएका कारण त्यसमा परेर गैंडा मारिएका घटनामा निकुञ्जले कानुनी कारबाही अगाडि बढाएर सजाय गरेको थियो । ‘दुर्लभ वन्यजन्तु मरेको घटना सामान्य होइन, यो घटनामा पनि हामी प्रक्रिया सुरु गर्छौं,’ तिवारीले भने ।

गत वर्ष सार्वजनिक भएको गणनाको नतिजाअनुसार देशको तराई क्षेत्र खास गरी पर्सादेखि पश्चिमका निकुञ्ज र वन क्षेत्रमा जम्मा ७ सय ५२ गैंडा भेटिएका थिए । तीमध्ये चितवन निकुञ्ज र यस आसपासको वन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ६ सय ९४ गैंडा छन् । चालु आर्थिक वर्षमा साउनयता हालसम्म २१ गैंडा मरेका छन् ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७८ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×