२० वर्षे कृषि विकास रणनीति

२०६७ फागुनमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी सुरु भएको यो रणनीति बनाउने कार्य २०७२ साउन १० मा औपचारिक रूपमा पूरा भएको थियो । झन्डै ४ वर्ष ६ महिना लगाएर बनाइएको यो दस्तावेज दाताका परियोजनाको प्रस्तावना लेख्न र परियोजना भित्र्याउन, यी परियोजनाका केही थान परामर्शदाता, मन्त्रालयका केही हाकिम र कारिन्दाको जागिर पचाउन अनि किसान आयोग नामको पार्टीका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र चलाउन मात्र सीमित भएको छ ।

विश्व बैंकले यसअघि तयार गरिदिएको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि नीतिको हदम्याद सकिएको भन्दै नीति दस्तावेजको खेती गर्न पल्केका स्वदेशी तथा विदेशी परामर्शदाता, निवर्तमान कर्मचारी र दाताको चाखमा यो दस्तावेज तयार गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । खेतीपाती उन्नत बनाउन किसानी र किसान अधिकारका प्रश्नमा गम्भीर भएर यस्तो नीतिनिर्माणको प्रक्रियालाई किसानमैत्री बनाउन पहल र पक्षपोषण गर्नुपर्ने किसान सञ्जालका केही अगुवासमेत यिनैसँग चोचोमोचो मिलाउँदै नेपालको कृषि क्षेत्रलाई थप धराशायी बनाउन उद्यत भएर यो दस्तावेज बनाउन हौसिए । त्यसै पनि नीतिनिर्माणका मुख्य सरोकारवाला संविधानसभा सदस्य र अन्य जिम्मेवार राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत गर्न नयाँ संविधान निर्माणमा जुटिरहेका बेला यस्तो दीर्घकालीन महत्त्वको नीति दस्तावेज बनाउनु आफैंमा सान्दर्भिक थिएन ।

त्यति बेलै खाद्यका लागि कृषि अभियानले यस्तो दस्तावेज हतारमा नबनाउन सबैसँग आग्रह गर्दै हाम्रो कृषि उन्नत बनाउन कुनै छेकबार भए ३ वा ५ वर्षको अन्तरिम नीति बनाउन सकिने सुझाएको थियो । ठेकेदारीको भरमा बनाइने यस्तो रणनीतिको प्रक्रियामा किसान समुदाय र अन्य सरोकारवालाले समेत व्यापक विरोध गरेका थिए । तर सबैलाई बेवास्ता गर्दै दस्ताबेज बनाइछाडियो । सहायताको रकम खर्च गर्नेबाहेक यसबाट नेपालको कृषि कति उन्नत भयो ? समीक्षा हुँदै गर्ला ।

खुला बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने अमूर्त अवधारणा कुल संसाधन उत्पादकत्वको ढाँचामा तयार गरिएको उक्त दस्तावेजले सुशासन, उत्पादकत्व, नाफामूलक व्यापार र प्रतिस्पर्धी कृषि बनाउने भन्दै कृषिमा आधारित समुदायलाई सेवा र उद्योग क्षेत्रबाट बढी आय आर्जन गर्न धकेल्ने योजना अघि सार्‍यो । यस्तो अवधारणाको वकालत गर्दै यसमा नेपाली कृषिको वस्तुगत वास्तविकतासँग कुनै साइनो नभएको सम्म मैदानी ढाँचाको परम्परागत उच्च लगानीको प्रतिस्पर्धी कृषि विकासको सोचको नक्कल गरिएको छ । यो रणनीति नेपालको कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि कुनै अर्थमा उपयुक्त थिएन; हाम्रो जस्तो कृषि संस्कृति, समाज, भूगोल र भूराजनीतिक परिवेशमा यो उपयुक्त हुने कुरै थिएन; अहिले पनि छैन र पनि यो किन बनाइयो ? यी र यस्ता नीति दस्तावेज बनाउने उद्यमको लेखाजोखासमेत होला ।

४ आयाम, ३५ क्षेत्र र २३२ गतिविधि समेटिएको ४६४ पृष्ठ लामो यो रणनीति कार्यान्वयनका लागि वार्षिक ५० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । यसका लागि कृषि विकास कोष स्थापना गर्ने भनिए पनि खर्चको स्रोत कसले कसरी जुटाउँछ अनि त्यसका लागि सरकार र दाताहरूको प्राथमिकता र प्रतिबद्धता के हो भन्नेबारेमा दाता, तत्कालीन किसान सञ्जालका नेता र मन्त्रालयका वरिष्ठ कर्मचारी कोही बोलेनन् र अहिलेसम्म बोलेका छैनन् । किन ? यी सबैसँग जवाफ माग्नैपर्ने भएको छ ।

खानाका लागि खेतीपाती अभियानले यसको प्रस्तावनादेखि नै यसको ढाँचा नेपाली विशेषताका नभएको र यसको निर्माण प्रक्रिया हचुवा भएको बताउँदै यसलाई परिमार्जन गरेर मात्र रणनीति बनाउन सुझाएको थियो । अभियान लगायत अन्य सरोकार समूहका सुझावहरूको त कुरै छोडौं, तत्कालीन कृषि तथा जलस्रोत संसदीय समिति र राष्ट्रिय योजना आयोगका सुझावहरूसमेत यस दस्तावेजमा समेटिएनन् ।

यो रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न यसका मुख्य जिम्मेवार निकाय र आर्थिक–प्राविधिक सहायता दिने दाताले के गरे र यसबाट के परिणाम आयो ? निर्मम बहस र समीक्षा जरुरी छ । अन्यथा यही नियति दोहोरिँदैन भन्ने के छ ? खाना र खेतीपातीको समस्या र चुलिँदो आयातले यसको वास्तविकता देखाएकै छ । उदाहरणका लागि, ५ वर्षमै आयात शून्य बनाउने प्रक्षेपण गरिएको थियो तर सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्दा, यो रणनीति बनेयता कृषिउपज र खानेकुराको आयात तीन गुणा बढेर २४४ अर्ब पुगेको छ भने खाद्यान्नको मात्र आयात ३७ अर्बबाट ५७ अर्ब पुगेको छ । यस रणनीतिले प्रक्षेपण गरेका अन्य सूचक र अपेक्षित उपलब्धिको हालत यस्तै छ । । वर्षैभरि सिञ्चित भूभाग १८ प्रतिशतबाट ५ वर्षमा ३० प्रतिशत, १० वर्षमा ५० प्रतिशत र २० वर्षमा ८० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य थियो; रणनीति लागू गर्ने भनिएको एकतिहाइ समयसीमा सकिँदै गर्दा कति प्रगति भएछ ? अन्य सूचकको अवस्था के छ ? कार्यान्वयनको जिम्मा लिएको मन्त्रालय र सहयोगीहरूले प्रगति विवरण बनाएकै होलान् ।

यसबाट नेपाली कृषिलाई सम्म मैदानी कृषि भएका मुलुकहरूकै ढाँचामा प्रतिस्पर्धी बनाउने कुरा आफैंमा ठूलो कपट हो भन्ने फेरि पुष्टि भएको छ । नेपालको भौगोलिक अवस्था, कृषि जमिनको उत्पादनशीलता र जैविक विविधताले अन्य समतल मैदानी कृषि प्रणालीसँग यसको उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादकत्व र परिणाम (व्यावसायिक) कुनैमा प्रतिस्पर्धा हुनै सक्दैन भन्ने घामजस्तै छर्लंग छ । सँगै भूराजनीति र छिमेकीको कृषि अर्थतन्त्रसँगको प्रतिस्पर्धा परम्परागत कृषिका सदाबहार चुनौती हुन् । नेपालका यी सबै विशिष्टतालाई यथेष्ट सम्बोधन नगर्ने कृषिको विकासनीतिले अहिले हामीले भोगेका संकटको सामना गर्न दिशानिर्देश गर्नै सक्दैन ।

यी सबै पक्षको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न र सच्याउन त परै जाओस्, सदाझैं पुरानै ढर्रामा नीतिनिर्माण र परिमार्जन नाटक अहिले पनि जारी छ । उदाहरणका लागि, गत वर्ष कृषि नीति–२०६१ परिमार्जनको नाटक मञ्चन भएको थियो । त्यो सकिन नपाउँदै अहिले फेरि यो रणनीति परिमार्जन गर्न भन्दै मन्त्रालयका हाकिमहरू नयाँ फाइल खडा गरेर टिप्पणी उठाउन व्यस्त छन् । हुन त यस्ता नीति बनाउने शृंखला मन्त्रालयका केही सेवानिवृत्त र वर्तमान वरिष्ठ कर्मचारीको जागिर पचाउने मुख्य गतिविधि हो भन्दा फरक पर्दैन ।

यसरी हेर्दा, यो रणनीति बनाउन उक्साउने र यस्तो रणनीति बनाएर कृषि सपार्ने भाषण गर्ने सबै ढोंगी हुन् । यही रणनीतिका प्रस्तावना पछ्याउँदै आयातित हरित क्रान्तिमा आधारित उच्च लगानीको कृषि ढांँचा अपनाउने अनि अहिलेजस्तै व्यवहारमा असफल भए पनि कागजमा दुरुस्त प्रगति देखाउँदै हाम्रो कृषिलाई अझ धराशायी बनाउने छुट अब कसैलाई दिन सकिँदैन । तसर्थ, आफ्नै विशेषताको कृषि प्रणाली अपनाई प्रकृतिमैत्री कृषि प्रणाली उन्नत बनाउनुको विकल्प छैन । किसानसहित सबै तहमा गरिने यस्तो कृषि प्रणालीको बहसले मात्र उपयुक्त कृषि ढांँचासहितको दीर्घकालीन कृषि योजना बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छ ।