कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

लोकतन्त्र, निर्वाचन र सरकार

स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गरी सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न, संविधानको भावनाको रक्षा गर्न एवं संविधान र अन्य कानुनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नपट्टि केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
रमेश लेखक

लोकतन्त्र जनताको शासन हो । जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरूमार्फत शासन गर्छन् । जनताले निश्चित अवधिमा दलहरूको मूल्यांकन गरी जनादेश दिने गर्छन् ।

लोकतन्त्र, निर्वाचन र सरकार

निर्वाचनबाट जनताले सरकारको र दलहरूले आफ्नो मूल्यांकन गर्न पाउँछन् । तसर्थ आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको मूल विशेषतामध्ये एक मानिन्छ । आगामी बाह्र महिनाभित्र तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । अहिले निर्वाचनको विषयलाई लिएर विभिन्न चर्चा हुन थालेका छन् । निर्वाचन आयोगले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सरकारमा संलग्न दलहरूबीच छलफल, विचार–विमर्श भइरहेको छ । वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने वा केही पछि सार्ने, स्थानीय तहभन्दा पहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने वा तीनै तहका निर्वाचन एकै पटक गर्नेजस्ता विषय चर्चामा छन् । विभिन्न राजनीतिक दल र नेताहरूका विविध धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको अवधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित कानुनले चरणबद्ध निर्वाचन भएमा पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि घोषणा भएको मितिलाई गणना गर्ने गरेको छ । संविधान र सम्बन्धित कानुनबमोजिम स्थानीय तहका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते समाप्त हुन्छ । सो अवधिभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । अन्यथा राजनीतिक रिक्तताको अवस्था सृजना हुन्छ ।

हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अंगीकार गरेका छौं । संघीयताले तीनै तहमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रबन्ध गरेर राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरेको छ । तीनै तहका व्यवस्थापिकाका रूपमा संघमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी संघीय संसद्, प्रदेशमा प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा नगर/गाउँ सभा क्रियाशील छन् । तीनै तहका सरकार र व्यवस्थापिकाले संविधानका अनुसूची बमोजिम एकल र साझा रूपले अधिकारको प्रयोग गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गरिएको छ । तीनै तहले संविधान र कानुनमा निर्दिष्ट अधिकारको प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्ने गरेका छन् । कुनै पनि तहको सरकार वा व्यवस्थापिकाको रिक्तताले कानुन बमोजिम जनताले सेवा प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित हुने, तीनै तहबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँट र अन्तरसम्बन्ध असन्तुलिन हुने अनि संघीयता कमजोर हुने हुँदा संविधानले कुनै पनि तहको व्यवस्थापिका वा सरकारको रिक्तताको कल्पनासम्म गरेको छैन । स्थानीय तहको कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाको रिक्तताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावनामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने हुन्छ । स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने सबै कार्य निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट मात्र हुने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा प्रतिनिधिको अभावमा अन्य कुनै प्रशासनिक, राजनीतिक संयन्त्र वा समितिबाट कार्य सम्पादन हुन सक्दैन । समयमा निर्वाचन हुन नसके संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लिखित स्थानीय तहको अधिकारको सूचीका कार्यहरूमा व्यवधान हुनेछ । यसले स्थानीय तहको कानुन एवं नीतिनिर्माण, स्थानीय सञ्चित कोष, स्थानीय बजेट, कर लगाउने, असुली गर्ने, ऋण लिने, विकास–निर्माण सम्बन्धी कामहरू अवरुद्ध हुनेछन्Ù आम जनताका नागरिकता, राहदानी, जन्म/मृत्यु/विवाह दर्ता, नाता प्रमाणितजस्ता दैनिक सरोकारका विषयमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ । हामीले पाँच वर्ष संघीयताको अभ्यास गरेका छौं । संघीयताका असल र चुनौतीका विषय सतहमा देखिएका छन् । नराम्रा विषयलाई हटाउँदै स्थानीय तहबाटै प्रभावकारी रूपले काम गर्न सके संघीयता थप सुदृढ हुनेछ । स्थानीय तहमा राजनीतिक रिक्तता उत्पन्न भएमा जनस्तरमा संघीयताबारे नकारात्मक धारणा बन्ने र सरकारको आलोचना हुनेछ । यसतर्फ सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधानमा अस्पष्टता रहेको चर्चा पनि हुने गरेको छ । संविधानको एउटा धारामा प्रयुक्त एक वाक्यांश मात्र हेरेर अर्थ लगाइनु हुँदैन । संविधानले स्थानीय तहका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेको छ । पाँच वर्षपछि म्याद थप हुन सक्ने कुनै प्रावधान देखिँदैन । संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल ससर्त एक वर्ष थप हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ जुन स्थानीय तहका हकमा छैन । नगर/गाउँ सभाका सम्बन्धमा छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिएको विषय अपवाद हो । अपवाद मूल सिद्धान्त हुन सक्दैन । यो व्यवस्था कारणवश असामान्य अवस्था सृजना भएमा केही निश्चित नगर/गाउँ सभाका लागि प्रयोग हुन सक्ला, सबैका लागि हुन सक्दैन । नगर/गाउँ कार्यपालिका र सभाका सदस्यको निर्वाचन दुई पटक हुन्छ । आम मतदाताबाट निर्वाचन भइसकेपछि नगर/गाउँ सभाले निर्वाचनका माध्यमबाट कार्यपालिकामा केही महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट सदस्य थप गर्ने व्यवस्था छ । यसलाई समेत ख्याल गरेर विशेष अवस्थामा केही समय दिन सकिने अभिप्राय हुन सक्छ । यस व्यवस्थालाई सबै स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न सकिने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन । नेपालको संविधानको प्रारम्भपछि स्थानीय निकायको पहिलो निर्वाचनपश्चात् स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ जारी भएको छ । यसले संविधानका प्रावधानलाई थप स्पष्ट गरेको छ । यो कानुन सबै दलको सहमतिमा संघीय संसद्बाट सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधानका सम्बन्धित सबै धारा र ऐनका सबै दफाको समग्रमा अध्ययन गरी संगतिपूर्ण अर्थ गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । विगतको सरकारले संविधानको एउटा धाराको एक वाक्यांशको अर्थ गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरे जस्तो अपरिपक्व काम गर्नु हुँदैन । निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग आधिकारिक निकाय हो । हाम्रो कानुनले तीनै तहका व्यवस्थापिकाको निर्वाचनको

मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको भए पनि सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगले विस्तृत अध्ययन गरी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि गरेको सिफारिसलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

तीनै तहका निर्वाचन सँगै गर्ने वा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन स्थानीय तहको भन्दा पहिले गर्ने भन्ने चर्चा पनि छ । विगतको सरकारले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछिको अवस्था र तत् सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णयहरू हेर्दा पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा नगरी मध्यावधि वा ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्न सामान्यतया सहज छैन । प्रतिनिधिसभाभित्र व्यापक राजनीतिक सहमति र सभा आफैंले नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेमा सम्भव हुन सक्छ । यसका लागि कम्तीमा सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षबीच सहमति आवश्यक छ । बृहत् राजनीतिक सहमतिबाट संविधान संशोधन पनि हुन सक्छ । संकल्प वा कुनै अन्य प्रस्तावमार्फत प्रतिनिधिसभाको घोषणाबाट निर्वाचनको मार्ग प्रशस्त हुन सक्छ । संविधान संशोधनबाहेक संकल्प वा अन्य कुनै प्रस्ताव पारित गरी निर्वाचनमा जाने अवस्था पनि संविधान वा अन्य कुनै कानुनले व्यवस्था नगरेको हुँदा कम जोखिमपूर्ण छैन । यस्तो सहमति वा प्रतिनिधिसभाको निर्णय पनि न्यायिक जाँचका लागि अदालतमा प्रवेश त हुने नै छ तथापि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल एक वर्षभन्दा कम बाँकी रहेको, सभाले काम गर्न नपाएको, सबै राजनीतिक दलको सहमति र स्वयं सभाले घोषणा गरेको अवस्थामा नयाँ राजनीतिक र संवैधानिक अभ्यास सुरु हुन सक्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गरी सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न, संविधानको भावनाको रक्षा गर्न एवं संविधान र अन्य कानुनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नपट्टि केन्द्रित हुन आवश्यक छ । सरकारमा रहेका दलहरू र सरकार दुई विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । पहिलो, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन चाँडो गर्न प्रतिनिधिसभाभित्रै प्रतिपक्षसहित सबै राजनीतिक दलहरूसँग व्यापक राजनीतिक सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने । दोस्रो, स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ५ गतेभित्र गर्ने ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७८ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?