लोकतन्त्र, निर्वाचन र सरकार- विचार - कान्तिपुर समाचार

लोकतन्त्र, निर्वाचन र सरकार

स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गरी सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न, संविधानको भावनाको रक्षा गर्न एवं संविधान र अन्य कानुनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नपट्टि केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
रमेश लेखक

लोकतन्त्र जनताको शासन हो । जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरूमार्फत शासन गर्छन् । जनताले निश्चित अवधिमा दलहरूको मूल्यांकन गरी जनादेश दिने गर्छन् ।

निर्वाचनबाट जनताले सरकारको र दलहरूले आफ्नो मूल्यांकन गर्न पाउँछन् । तसर्थ आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको मूल विशेषतामध्ये एक मानिन्छ । आगामी बाह्र महिनाभित्र तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । अहिले निर्वाचनको विषयलाई लिएर विभिन्न चर्चा हुन थालेका छन् । निर्वाचन आयोगले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सरकारमा संलग्न दलहरूबीच छलफल, विचार–विमर्श भइरहेको छ । वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने वा केही पछि सार्ने, स्थानीय तहभन्दा पहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने वा तीनै तहका निर्वाचन एकै पटक गर्नेजस्ता विषय चर्चामा छन् । विभिन्न राजनीतिक दल र नेताहरूका विविध धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको अवधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित कानुनले चरणबद्ध निर्वाचन भएमा पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि घोषणा भएको मितिलाई गणना गर्ने गरेको छ । संविधान र सम्बन्धित कानुनबमोजिम स्थानीय तहका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते समाप्त हुन्छ । सो अवधिभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । अन्यथा राजनीतिक रिक्तताको अवस्था सृजना हुन्छ ।

हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अंगीकार गरेका छौं । संघीयताले तीनै तहमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रबन्ध गरेर राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरेको छ । तीनै तहका व्यवस्थापिकाका रूपमा संघमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी संघीय संसद्, प्रदेशमा प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा नगर/गाउँ सभा क्रियाशील छन् । तीनै तहका सरकार र व्यवस्थापिकाले संविधानका अनुसूची बमोजिम एकल र साझा रूपले अधिकारको प्रयोग गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गरिएको छ । तीनै तहले संविधान र कानुनमा निर्दिष्ट अधिकारको प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्ने गरेका छन् । कुनै पनि तहको सरकार वा व्यवस्थापिकाको रिक्तताले कानुन बमोजिम जनताले सेवा प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित हुने, तीनै तहबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँट र अन्तरसम्बन्ध असन्तुलिन हुने अनि संघीयता कमजोर हुने हुँदा संविधानले कुनै पनि तहको व्यवस्थापिका वा सरकारको रिक्तताको कल्पनासम्म गरेको छैन । स्थानीय तहको कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाको रिक्तताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावनामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने हुन्छ । स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने सबै कार्य निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट मात्र हुने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा प्रतिनिधिको अभावमा अन्य कुनै प्रशासनिक, राजनीतिक संयन्त्र वा समितिबाट कार्य सम्पादन हुन सक्दैन । समयमा निर्वाचन हुन नसके संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लिखित स्थानीय तहको अधिकारको सूचीका कार्यहरूमा व्यवधान हुनेछ । यसले स्थानीय तहको कानुन एवं नीतिनिर्माण, स्थानीय सञ्चित कोष, स्थानीय बजेट, कर लगाउने, असुली गर्ने, ऋण लिने, विकास–निर्माण सम्बन्धी कामहरू अवरुद्ध हुनेछन्Ù आम जनताका नागरिकता, राहदानी, जन्म/मृत्यु/विवाह दर्ता, नाता प्रमाणितजस्ता दैनिक सरोकारका विषयमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ । हामीले पाँच वर्ष संघीयताको अभ्यास गरेका छौं । संघीयताका असल र चुनौतीका विषय सतहमा देखिएका छन् । नराम्रा विषयलाई हटाउँदै स्थानीय तहबाटै प्रभावकारी रूपले काम गर्न सके संघीयता थप सुदृढ हुनेछ । स्थानीय तहमा राजनीतिक रिक्तता उत्पन्न भएमा जनस्तरमा संघीयताबारे नकारात्मक धारणा बन्ने र सरकारको आलोचना हुनेछ । यसतर्फ सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधानमा अस्पष्टता रहेको चर्चा पनि हुने गरेको छ । संविधानको एउटा धारामा प्रयुक्त एक वाक्यांश मात्र हेरेर अर्थ लगाइनु हुँदैन । संविधानले स्थानीय तहका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेको छ । पाँच वर्षपछि म्याद थप हुन सक्ने कुनै प्रावधान देखिँदैन । संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल ससर्त एक वर्ष थप हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ जुन स्थानीय तहका हकमा छैन । नगर/गाउँ सभाका सम्बन्धमा छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिएको विषय अपवाद हो । अपवाद मूल सिद्धान्त हुन सक्दैन । यो व्यवस्था कारणवश असामान्य अवस्था सृजना भएमा केही निश्चित नगर/गाउँ सभाका लागि प्रयोग हुन सक्ला, सबैका लागि हुन सक्दैन । नगर/गाउँ कार्यपालिका र सभाका सदस्यको निर्वाचन दुई पटक हुन्छ । आम मतदाताबाट निर्वाचन भइसकेपछि नगर/गाउँ सभाले निर्वाचनका माध्यमबाट कार्यपालिकामा केही महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट सदस्य थप गर्ने व्यवस्था छ । यसलाई समेत ख्याल गरेर विशेष अवस्थामा केही समय दिन सकिने अभिप्राय हुन सक्छ । यस व्यवस्थालाई सबै स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न सकिने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन । नेपालको संविधानको प्रारम्भपछि स्थानीय निकायको पहिलो निर्वाचनपश्चात् स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ जारी भएको छ । यसले संविधानका प्रावधानलाई थप स्पष्ट गरेको छ । यो कानुन सबै दलको सहमतिमा संघीय संसद्बाट सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधानका सम्बन्धित सबै धारा र ऐनका सबै दफाको समग्रमा अध्ययन गरी संगतिपूर्ण अर्थ गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । विगतको सरकारले संविधानको एउटा धाराको एक वाक्यांशको अर्थ गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरे जस्तो अपरिपक्व काम गर्नु हुँदैन । निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग आधिकारिक निकाय हो । हाम्रो कानुनले तीनै तहका व्यवस्थापिकाको निर्वाचनको

मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको भए पनि सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगले विस्तृत अध्ययन गरी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि गरेको सिफारिसलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

तीनै तहका निर्वाचन सँगै गर्ने वा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन स्थानीय तहको भन्दा पहिले गर्ने भन्ने चर्चा पनि छ । विगतको सरकारले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछिको अवस्था र तत् सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णयहरू हेर्दा पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा नगरी मध्यावधि वा ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्न सामान्यतया सहज छैन । प्रतिनिधिसभाभित्र व्यापक राजनीतिक सहमति र सभा आफैंले नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेमा सम्भव हुन सक्छ । यसका लागि कम्तीमा सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षबीच सहमति आवश्यक छ । बृहत् राजनीतिक सहमतिबाट संविधान संशोधन पनि हुन सक्छ । संकल्प वा कुनै अन्य प्रस्तावमार्फत प्रतिनिधिसभाको घोषणाबाट निर्वाचनको मार्ग प्रशस्त हुन सक्छ । संविधान संशोधनबाहेक संकल्प वा अन्य कुनै प्रस्ताव पारित गरी निर्वाचनमा जाने अवस्था पनि संविधान वा अन्य कुनै कानुनले व्यवस्था नगरेको हुँदा कम जोखिमपूर्ण छैन । यस्तो सहमति वा प्रतिनिधिसभाको निर्णय पनि न्यायिक जाँचका लागि अदालतमा प्रवेश त हुने नै छ तथापि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल एक वर्षभन्दा कम बाँकी रहेको, सभाले काम गर्न नपाएको, सबै राजनीतिक दलको सहमति र स्वयं सभाले घोषणा गरेको अवस्थामा नयाँ राजनीतिक र संवैधानिक अभ्यास सुरु हुन सक्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गरी सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न, संविधानको भावनाको रक्षा गर्न एवं संविधान र अन्य कानुनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नपट्टि केन्द्रित हुन आवश्यक छ । सरकारमा रहेका दलहरू र सरकार दुई विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । पहिलो, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन चाँडो गर्न प्रतिनिधिसभाभित्रै प्रतिपक्षसहित सबै राजनीतिक दलहरूसँग व्यापक राजनीतिक सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने । दोस्रो, स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ५ गतेभित्र गर्ने ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७८ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुर्व्यसनीहरूको कुदृष्टि विद्यालयतिर !

अभिभावकको अप्रत्यक्ष नियन्त्रण, मित्रवत् व्यवहार तथा रमाइलो पारिवारिक वातावरण पाउने हो भने बालबालिका गलत बाटोमा लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ ।
साधना प्रतीक्षा

विद्यालयनजिकैको झाडीमा केही किशोर बसिरहेका थिए । उनीहरूको व्यग्रताले बताइरहेको थियो, कसैको पर्खाइमा छन् । केही बेरमा विद्यालयतिरबाट सोही उमेरको किशोर आएर हतारहतार त्यस समूहमा मिसियो । आपसमा कानेखुसी गर्दै उनीहरूले केही साटासाट गरे ।

त्यसपछि चुरोट सल्काएर पालैपालो तान्न थाले । केही बेरमा उनीहरू जसरी बेतोडमा मोटरसाइकल दौडाएर आएका थिए, त्यसरी नै बेतोडले त्यहाँबाट अलप भए । म यस्तो दृश्य प्रायः देखिरहन्छु किनकि मेरो हिँड्ने बाटो त्यतै पर्छ । कहिलेकाहीँ संयोगले त्यस्ता किशोर/युवाको नजिकैबाट हिँड्दा उनीहरूले फालेको चुरोटको धूवाँमा अनौठो गन्ध अनुभव हुन्छ ।

भोलिको देशका खम्बाहरूले यसरी आफ्नो भविष्यलाई धूवाँ बनाएर उडाएको देख्दा मलाई असाध्यै दुःख लाग्छ । यही दुखाइले मलाई सोही विद्यालयको माध्यमिक तहकी एउटी छात्रासँगको संवादको स्मरण गराउँछ । उनले भनेकी थिइन्, ‘हाम्रो कक्षाका केही केटाहरू गाँजा खाएर आउँछन् । खैनी, सुर्ती त उनीहरूले कक्षामै लिएर आउँछन् । तिनीहरूका आँखा कस्ता राता हुन्छन् !’ मैले पहिला त उनको कुरामा विश्वास गर्न सकिनँ तर उनले मलाई विश्वास गर्ने प्रशस्त आधारहरू प्रस्तुत गरिन् । उनका अनुसार त्यो कक्षामा केटाहरूको एउटा समूह रहेछ । तिनीहरू प्रायः गाँजा खाँदा रहेछन् । साथै तिनीहरूले अन्य लागूपदार्थ पनि लिएर आउने र आफ्नो नजिकका साथीहरूलाई खान प्रेरित गर्ने गर्दा रहेछन् । उनीहरूको गतिविधि मन नपर्ने विद्यार्थीहरू त्यसबारे शिक्षक तथा विद्यालय प्रशासनलाई जानकारी गराउन डराउने रहेछन् किनभने उनीहरूले सबैलाई त्रासमा राखेका रहेछन् ।

ती छात्रालाई फकाएर सोध्दा उनले आफ्नी एउटी साथी पनि लागूपदार्थमा नराम्ररी फसेको सुनाइन् । उनले आफ्नी साथीलाई नराम्रो लत छोड्न सम्झाएकी पनि रहिछन् तर साथीले आफूले जति गरे पनि छोड्न नसक्ने बताइछन् । उनलाई त्यो लत कसरी लागेछ भन्दा उनको प्रेमीले कर गरेर सुरुमा गाँजा तान्न लगाएको र त्यसपछि अन्य लागूपदार्थ पनि प्रयोग गर्न सिकाएको रहेछ । अल्लारे उमेरको प्रेम अनि लागूपदार्थले दिने क्षणिक आनन्दमा आफ्नो

भविष्य बिर्सेकी उनलाई यदाकदा पश्चात्ताप भए पनि आफूले प्रेमी र नशा दुवै छाड्न नसक्ने विवशता पनि साथीलाई सुनाएकी रहिछन् । घरको वातावरणले पनि उनलाई त्यस्तो बाटोमा लाग्न सहज बनाएको रहेछ । घरमा प्रायः पार्टी भइरहने अनि धूमपान र मद्यपान गर्नुलाई सामान्य रूपमा लिइने हुनाले पहिला उनी सानैदेखि चुरोट र मदिराजन्य नशामा लागेकी रहिछन् । त्यसपछि प्रेमीको संगतले अन्य नशामा डुब्न पुगिछन् ।

उपर्युक्त छात्रछात्राहरू केवल प्रतिनिधि पात्र हुन् । आज हाम्रो समाजमा असंख्य युवायुवतीले दुर्व्यसनको सिकार भएर आफ्नो भविष्यलाई अन्धकारतर्फ धकेलिरहेका छन् । अहिले संसारभरि ठूलो सञ्जाल बनाइरहेका लागूऔषधका व्यापारी तथा दुर्व्यसनीहरूले किशोर/युवालाई आफ्नो जालमा पारिरहेका छन् । विद्यार्थीहरूलाई दुर्व्यसनमा फसाउन सकेमा दीर्घकालीन ग्राहक बढ्ने हुनाले उनीहरूले यसको उपयुक्त माध्यमका रूपमा विद्यालयलाई लिएको देखिन्छ । अपरिपक्व अवस्थाका विद्यार्थीहरूलाई पढाइको बोझ र तनाव बिर्साउन भन्दै गाँजा आदिको नशामा डुबाउने गरेपछि उनीहरूमा त्यसको बानी पर्दै जान्छ । त्यसपछि उनीहरू खोजीखोजी नशा लिन थाल्छन् । यसका लागि विद्यालयका छात्रावासहरू पनि प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । छात्रावासमा बस्ने एक–दुई विद्यार्थीलाई हातमा लिएर दुर्व्यसनीहरू छात्रावास तथा विद्यालय दुवैतिर सञ्जाल विस्तार गर्न सफल भएका देखिन्छन् ।

छात्रावासहरू दुर्व्यसनीका अखडा बन्नुको कारण त्यहाँ बस्ने विद्यार्थीहरूको मानसिक अवस्था पनि हो । सामान्यतया विद्यार्थीहरू परिवारमै बसेर पढ्ने गर्छन् । छात्रावास भनेको विशेष परिस्थितिका विद्यार्थीका लागि हो । घरमा आमाबाबुले नियन्त्रण गर्न नसकेका तथा पढाइमा कमजोर भएका विद्यार्थीहरू छात्रावासमा जाने गर्छन् । अभिभावकले समय दिन नसक्दा, घरबाट विद्यालय टाढा पर्दा, घरमा पढ्ने वातावरण नहुँदा पनि बालबालिका छात्रावास पुग्ने गर्छन् । यसरी छात्रावासमा विभिन्न परिवेश तथा मानसिकताका विद्यार्थी हुने गर्छन् । यसबारे जानकार दुर्व्यसनीहरू त्यस्ता विद्यार्थीलाई जालमा पार्न सफल हुन्छन् । घरपरिवारको माया तथा नियन्त्रणबाट टाढा रहेका, पढाइको तनावले पिरोलिएका विद्यार्थीहरूलाई सो तनावबाट मुक्त गराउने भन्दै आरम्भमा चुरोट र गाँजाको बानी पार्न अनि लागूपदार्थको दुर्व्यसनी नै बनाउन उनीहरू सफल हुन्छन् ।

अहिले हाम्रो समाज पाश्चात्य प्रभाव ग्रहण गर्दै आधुनिकतातर्फ उन्मुख भइरहेको छ । अल्लारे अवस्थाका केटाकेटीहरू आफूलाई स्वतन्त्र ठान्दै कर्तव्य भुलेर अधिकारको खोजीमा केन्द्रित देखिएका छन् । स्कुले जीवनमै प्रेम नगर्नेलाई उपहासको पात्र बन्नुपर्ने अवस्था पनि आइसकेको छ । यस्तै प्रेमका कारण छात्राहरू पनि यस्तो लतमा लागेको देखिन्छ । अल्लारे अवस्थाको प्रेम सम्बन्धले भविष्य हेर्दैन, केवल सुखानुभूति खोज्छ, चाहे त्यो शारीरिक सम्बन्धको होस् या दुर्व्यसनको । यथार्थमा यी दुवै कुरा उनीहरूका लागि घातक हुन्छन् । कुलतको क्षणिक सुखले आफ्नो भविष्य कतातिर जाँदै छ भन्ने हेक्का उनीहरूलाई हुँदैन । अल्लारेहरूको यस्तो प्रेमसम्बन्ध पनि लागूपदार्थका व्यापारीहरूको राम्रो बजार बन्न जान्छ । एकातिर इन्टरनेटमा खुला रूपमा उपलब्ध हुने अश्लील सामग्री, अर्कातिर दुर्व्यसनीको सञ्जालका कारण अहिले कतिपय विद्यार्थी गलत बाटोमा लागिरहेका छन् ।

बालबालिका सही या गलत कुन बाटोमा लाग्ने भन्ने कुरा उनीहरूको पारिवारिक वातावरणमा पनि निर्भर हुने गर्छ । बालबालिकालाई समय नदिने वा दिन नसक्ने परिवारका बालबालिका गलत बाटोमा लाग्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । एकल परिवारको अवधारणा, आर्थिक उपार्जनका लागि गर्नुपर्ने दौडधुप, आमाबाबुबीचको तनावपूर्ण सम्बन्ध तथा अत्याधुनिक जीवनशैलीका कारण अहिले परिवारभित्र अभिभावक तथा बालबालिकाको सम्बन्ध टाढिएको देखिन्छ । विद्यालय जाने–आउने र त्यसबाहेक एक्लै रहनुपर्ने अवस्थामा बालबालिकामा नकारात्मक कुराको प्रभाव बढी पर्न जान्छ । दुर्व्यसनीहरूले यस्तै अवस्थाका बालबालिकालाई जालमा पार्ने गर्छन् । त्यसैले अभिभावकहरू यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ ।

आफ्ना नानीहरूको हरेक क्रियाकलापबारे ध्यान दिनुका साथै उनीहरूलाई एक्लोपन अनुभव हुन नदिनेतर्फ पनि अभिभावकको सचेतता आवश्यक देखिन्छ । अभिभावकको अप्रत्यक्ष नियन्त्रण, मित्रवत् व्यवहार तथा रमाइलो पारिवारिक वातावरण पाउने हो भने बालबालिका गलत बाटोमा लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ ।

विद्यार्थीहरूलाई दुर्व्यसनीको पन्जाबाट उम्काउन विद्यालय प्रशासन तथा शिक्षकहरूको अहम् भूमिका हुन्छ । विद्यालयहरूले जसरी पनि बढी विद्यार्थी भर्ना गर्नु र मुनाफा कमाउनुलाई मात्र आफ्नो उद्देश्य नबनाएर गुणस्तरीय शिक्षा तथा सुयोग्य नागरिक उत्पादन गर्नपट्टि ध्यान दिने हो भने विद्यार्थीका रूपमा विद्यालय प्रवेश गर्ने दुर्व्यसनीको योजना असफल हुन जान्छ । त्यसैले विद्यालय प्रशासनले आफ्नो विद्यालय, छात्रावास तथा वरिपरि हुने गतिविधिमा ध्यान दिनुपर्छ । छात्रावासलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउनुपर्छ । कुनै पनि विद्यार्थी नकारात्मक गतिविधिमा लागेको थाहा पाउने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । बेलाबेलामा विभिन्न मनोपरामर्शका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । शिक्षकहरूले पनि पढाउनुलाई मात्र आफ्नो दायित्व नठानी विद्यार्थीहरूको हरेक गतिविधिमा ध्यान दिनुपर्छ । शंकास्पद गतिविधि थाहा हुनासाथै त्यसको निराकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ किनभने सही आचरण पनि शिक्षाको उद्देश्य हो ।

विद्यालयजस्तो शिक्षाको मन्दिर एवम् असंख्य बालबालिकाको भविष्य निर्माण गर्ने स्थलमा दुर्व्यसनीको कुदृष्टि पर्नु समाज तथा राष्ट्रकै भविष्यमाथिको प्रहार हो । एक पटक दुर्व्यसनमा फसेपछि निस्कन कठिन हुने हुँदा बालबालिकालाई त्यस्तो दुर्व्यसनतर्फ आकर्षित हुने मौकै नदिनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले अभिभावक, शिक्षक तथा विद्यालय प्रशासन सबैले यसतर्फ सचेतता बढाउँदै बालबालिकाका गतिविधिमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७८ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×