गीतसंगीतको निरन्तर चोरी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गीतसंगीतको निरन्तर चोरी

सम्पादकीय

संगीतज्ञ अम्बर गुरुङले उहिल्यै ‘सुनको तारा खसाउने गीत’ र ‘अन्तर्वार्ता र अनुभव’ लेखमार्फत गीतसंगीत चोरीबाट आफू आजित भएको दुखेसो पोखेका थिए ।

प्रविधिले फड्को मारेसँगै गीत प्रसारणका माध्यमहरू परिवर्तन भएका छन्, तर अम्बर गुरुङको पुस्ता र अहिलेको पुस्ताको अनुभवमा भने खासै भिन्नता आउन सकेको छैन । बजारमा उस्तैउस्तै सुनिने गीतहरू छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्, सुन्ने–हेर्नेले कुनको चोरी वा नक्कल कसले गरेको हो भनेर खुट्याउनै नसक्ने गरी । गुरुङको बेलाको तुलनामा अहिले आमसञ्चार माध्यमको व्यापक विस्तार भएकाले गीतसंगीत चोरीका घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढेको छ । यो समस्याको समाधानको उपाय भने पत्ता लगाउन सकिएको छैन । उसो त, बौद्धिक चोरी रोक्ने उपाय यही हो भन्न सकिँदैन पनि । यो संसारभरि नै धेरै हदसम्म समाज–स्रष्टाको चेतनामै भर पर्छ, तर यस विषयमा निरन्तर छलफल भने भइरहनुपर्छ ।

अम्बर गुरुङदेखि आजसम्म आइपुग्दा गीतसंगीतको चोरीको निरन्तर बहसले यसको सुनुवाइका लागि संस्थाहरूको परिकल्पना भने गर्‍यो, जुन आफैंमा उपलब्धि नै हो । राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान र गीतकार तथा संगीतकारहरूका विभिन्न संघसंस्था यसै बहसका उपज हुन् । यसले

कम से कम पहिलेजस्तो सृजना चोरी हुँदा स्रष्टाहरू एक्लैएक्लै लड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको छ । अहिले यो समस्यासँग जुध्नुपरे स्रष्टाहरूले संस्थागत साथ पाउँछन्, यिनै संस्थाले चोरी भएको हो/होइन भन्ने छिनोफानो पनि गरिदिन्छन् । अदालत जान सहजीकरणसमेत गर्छन् । तर, हाम्रोमा गीतसंगीत चोरीका घटना सार्वजनिक हुँदा पनि, चोर्नेहरूलाई पटक्कै लज्जाबोध हुँदैन, दर्शक–श्रोताहरूले पनि यस विषयलाई सामान्य मान्ने गरेका छन् । गीतसंगीत चोरी गरेको प्रमाणित भए पनि, कानुनअनुरूप कारबाही भएका उदाहरण कमै छन् । यस्ता मुद्दाहरू प्रायः आर्थिक लेनदेनबाटै टुंग्याइने गरिन्छन् । एउटा स्रष्टा कानुनी लडाइँका लागि तम्सिए पनि, त्यसमै लागिरहन व्यावहारिक हुँदो रहेनछ भन्ने सहमति खोज्ने यस्तो प्रवृत्तिले उजागर गर्छ । हुन पनि, आफ्नो सृजनशील समय जोगाउने ध्याउन्नमै हुन्छन् स्रष्टाहरू । त्यसले गर्दा बौद्धिक चोरी समाधानको उपाय कानुनी बाटो मात्र पनि हुन्न । यसलाई नैतिकताको कसीमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर यस मामिलामा हामी निकै कमजोर छौं, स्थापित स्रष्टाहरू नै चोरीमा संलग्न हुँदा पनि दर्शक–श्रोताले तिनमाथि प्रश्न उठाउन सकेका छैनन् । सर्जक र पाठक–दर्शक–श्रोतामाझ प्रतिलिपि अधिकार र बौद्धिक चोरीको बुझाइ र मान्यतालाई स्थापित गर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनिरहेको छ ।

कुनै चलचित्र ‘रिलिज’ हुनुअघि चलचित्र विकास बोर्डअन्तर्गतको सेन्सर बोर्डले पास गर्नुपर्छ, तर गीतसंगीतको हकमा यस्ता नियामक निकाय अस्तित्वमा छैनन् । रेडियो नेपालको दबदबा हुँदा केही हदसम्म यसले नियामक निकायको काम गरेको थियो । स्रष्टाहरूले श्रेय पाउँथे, गीतसंगीत उत्पादनका माध्यमहरू निकै कम थिए । एफएम, क्यासेट, सीडी हुँदै युट्युबजस्ता डिजिटल माध्यमसम्म आइपुग्दा, गीत जसले पनि सहजै उत्पादन र प्रसारण गर्न सक्ने भएको छ । जुनै प्रयोजनका लागि पनि अरूका शब्द, धुन र लय प्रयोग गर्न सजिलो भएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा म्युजिक कम्पनी बढिरहेका छन्, यससँगै प्रतिलिपि अधिकार कोसँग रहने भन्ने विवाद पनि चर्किरहेको छ । गीतसंगीत सृजनामा गीतकार, संगीतकार, गायक/गायिका, म्युजिक कम्पनीलगायतको समय र मिहिनेत उत्तिकै परेको हुन्छ तर प्रतिलिपि अधिकार भने हाम्रोमा प्रायः लगानीकर्ताले आफ्नो पोल्टामा पार्ने गरेका छन् । आम्दानी र स्रष्टाहरूको जीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रतिलिपि अधिकार कोसँग हुने भन्ने पक्षमा स्पष्ट नभए गीतसंगीत चोरी हुँदा कसको आर्थिक नोक्सानी भइरहेको छ भन्ने निर्क्योल गर्न सकिन्न । स्रष्टाहरूको आर्थिक सुरक्षाका लागि पनि यस क्षेत्रमा प्रतिलिपि अधिकारको बाँडफाँट र रोयल्टीका विषयमा एकरूपता ल्याउनु आवश्यक छ । यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्ति तथा संघ–संस्था आफैं अग्रसर हुनु जरुरी छ ।

बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी गीतसंगीतमा मात्र सीमित छैन । हाम्रोमा विश्वविद्यालयका थेसिसहरू सहजै किन्न पाइन्छन्, विश्वविद्यालयकै कतिपय प्राध्यापकले अरूको हुबहु सारेर थेसिस, लेख बनाएका बारे बारम्बार चर्चा–परिचर्चा भइरहन्छ । यस्तो चर्चाले बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार र संरक्षणको बहसलाई केही हदसम्म अघि बढाइरहेको छ, धेरैलाई यसबारे जानकारी पनि दिइरहेको छ । सर्जकलाई प्रोत्साहन तथा आर्थिक सुरक्षा दिन बौद्धिक सम्पत्तिमाथि निश्चित समयको एकाधिकार दिइने विश्वव्यापी मान्यताकै आधारमा नेपालमा प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी हाल प्याटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन–२०२२, प्रतिलिपि अधिकार ऐन–२०५९ तथा प्रतिलिपि अधिकार नियमावली–२०६१ प्रचलनमा छन्, जसले न्यायालयको बाटो खोलिदिएका छन् । तर, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी चेतना विस्तार नभएसम्म सृजनाको संरक्षण र संवर्द्धन हुन सक्दैन । बौद्धिक चोरी निरुत्साहित गर्न निरन्तर आवाज उठाइरहनुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७८ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकतन्त्र, निर्वाचन र सरकार

स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गरी सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न, संविधानको भावनाको रक्षा गर्न एवं संविधान र अन्य कानुनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नपट्टि केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
रमेश लेखक

लोकतन्त्र जनताको शासन हो । जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरूमार्फत शासन गर्छन् । जनताले निश्चित अवधिमा दलहरूको मूल्यांकन गरी जनादेश दिने गर्छन् ।

निर्वाचनबाट जनताले सरकारको र दलहरूले आफ्नो मूल्यांकन गर्न पाउँछन् । तसर्थ आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको मूल विशेषतामध्ये एक मानिन्छ । आगामी बाह्र महिनाभित्र तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । अहिले निर्वाचनको विषयलाई लिएर विभिन्न चर्चा हुन थालेका छन् । निर्वाचन आयोगले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सरकारमा संलग्न दलहरूबीच छलफल, विचार–विमर्श भइरहेको छ । वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने वा केही पछि सार्ने, स्थानीय तहभन्दा पहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने वा तीनै तहका निर्वाचन एकै पटक गर्नेजस्ता विषय चर्चामा छन् । विभिन्न राजनीतिक दल र नेताहरूका विविध धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको अवधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित कानुनले चरणबद्ध निर्वाचन भएमा पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि घोषणा भएको मितिलाई गणना गर्ने गरेको छ । संविधान र सम्बन्धित कानुनबमोजिम स्थानीय तहका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते समाप्त हुन्छ । सो अवधिभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । अन्यथा राजनीतिक रिक्तताको अवस्था सृजना हुन्छ ।

हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अंगीकार गरेका छौं । संघीयताले तीनै तहमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रबन्ध गरेर राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरेको छ । तीनै तहका व्यवस्थापिकाका रूपमा संघमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी संघीय संसद्, प्रदेशमा प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा नगर/गाउँ सभा क्रियाशील छन् । तीनै तहका सरकार र व्यवस्थापिकाले संविधानका अनुसूची बमोजिम एकल र साझा रूपले अधिकारको प्रयोग गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गरिएको छ । तीनै तहले संविधान र कानुनमा निर्दिष्ट अधिकारको प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्ने गरेका छन् । कुनै पनि तहको सरकार वा व्यवस्थापिकाको रिक्तताले कानुन बमोजिम जनताले सेवा प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित हुने, तीनै तहबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँट र अन्तरसम्बन्ध असन्तुलिन हुने अनि संघीयता कमजोर हुने हुँदा संविधानले कुनै पनि तहको व्यवस्थापिका वा सरकारको रिक्तताको कल्पनासम्म गरेको छैन । स्थानीय तहको कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाको रिक्तताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावनामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने हुन्छ । स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने सबै कार्य निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट मात्र हुने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा प्रतिनिधिको अभावमा अन्य कुनै प्रशासनिक, राजनीतिक संयन्त्र वा समितिबाट कार्य सम्पादन हुन सक्दैन । समयमा निर्वाचन हुन नसके संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लिखित स्थानीय तहको अधिकारको सूचीका कार्यहरूमा व्यवधान हुनेछ । यसले स्थानीय तहको कानुन एवं नीतिनिर्माण, स्थानीय सञ्चित कोष, स्थानीय बजेट, कर लगाउने, असुली गर्ने, ऋण लिने, विकास–निर्माण सम्बन्धी कामहरू अवरुद्ध हुनेछन्Ù आम जनताका नागरिकता, राहदानी, जन्म/मृत्यु/विवाह दर्ता, नाता प्रमाणितजस्ता दैनिक सरोकारका विषयमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ । हामीले पाँच वर्ष संघीयताको अभ्यास गरेका छौं । संघीयताका असल र चुनौतीका विषय सतहमा देखिएका छन् । नराम्रा विषयलाई हटाउँदै स्थानीय तहबाटै प्रभावकारी रूपले काम गर्न सके संघीयता थप सुदृढ हुनेछ । स्थानीय तहमा राजनीतिक रिक्तता उत्पन्न भएमा जनस्तरमा संघीयताबारे नकारात्मक धारणा बन्ने र सरकारको आलोचना हुनेछ । यसतर्फ सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधानमा अस्पष्टता रहेको चर्चा पनि हुने गरेको छ । संविधानको एउटा धारामा प्रयुक्त एक वाक्यांश मात्र हेरेर अर्थ लगाइनु हुँदैन । संविधानले स्थानीय तहका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेको छ । पाँच वर्षपछि म्याद थप हुन सक्ने कुनै प्रावधान देखिँदैन । संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल ससर्त एक वर्ष थप हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ जुन स्थानीय तहका हकमा छैन । नगर/गाउँ सभाका सम्बन्धमा छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिएको विषय अपवाद हो । अपवाद मूल सिद्धान्त हुन सक्दैन । यो व्यवस्था कारणवश असामान्य अवस्था सृजना भएमा केही निश्चित नगर/गाउँ सभाका लागि प्रयोग हुन सक्ला, सबैका लागि हुन सक्दैन । नगर/गाउँ कार्यपालिका र सभाका सदस्यको निर्वाचन दुई पटक हुन्छ । आम मतदाताबाट निर्वाचन भइसकेपछि नगर/गाउँ सभाले निर्वाचनका माध्यमबाट कार्यपालिकामा केही महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट सदस्य थप गर्ने व्यवस्था छ । यसलाई समेत ख्याल गरेर विशेष अवस्थामा केही समय दिन सकिने अभिप्राय हुन सक्छ । यस व्यवस्थालाई सबै स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न सकिने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन । नेपालको संविधानको प्रारम्भपछि स्थानीय निकायको पहिलो निर्वाचनपश्चात् स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ जारी भएको छ । यसले संविधानका प्रावधानलाई थप स्पष्ट गरेको छ । यो कानुन सबै दलको सहमतिमा संघीय संसद्बाट सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधानका सम्बन्धित सबै धारा र ऐनका सबै दफाको समग्रमा अध्ययन गरी संगतिपूर्ण अर्थ गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । विगतको सरकारले संविधानको एउटा धाराको एक वाक्यांशको अर्थ गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरे जस्तो अपरिपक्व काम गर्नु हुँदैन । निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग आधिकारिक निकाय हो । हाम्रो कानुनले तीनै तहका व्यवस्थापिकाको निर्वाचनको

मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको भए पनि सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगले विस्तृत अध्ययन गरी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि गरेको सिफारिसलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

तीनै तहका निर्वाचन सँगै गर्ने वा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन स्थानीय तहको भन्दा पहिले गर्ने भन्ने चर्चा पनि छ । विगतको सरकारले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछिको अवस्था र तत् सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णयहरू हेर्दा पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा नगरी मध्यावधि वा ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्न सामान्यतया सहज छैन । प्रतिनिधिसभाभित्र व्यापक राजनीतिक सहमति र सभा आफैंले नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेमा सम्भव हुन सक्छ । यसका लागि कम्तीमा सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षबीच सहमति आवश्यक छ । बृहत् राजनीतिक सहमतिबाट संविधान संशोधन पनि हुन सक्छ । संकल्प वा कुनै अन्य प्रस्तावमार्फत प्रतिनिधिसभाको घोषणाबाट निर्वाचनको मार्ग प्रशस्त हुन सक्छ । संविधान संशोधनबाहेक संकल्प वा अन्य कुनै प्रस्ताव पारित गरी निर्वाचनमा जाने अवस्था पनि संविधान वा अन्य कुनै कानुनले व्यवस्था नगरेको हुँदा कम जोखिमपूर्ण छैन । यस्तो सहमति वा प्रतिनिधिसभाको निर्णय पनि न्यायिक जाँचका लागि अदालतमा प्रवेश त हुने नै छ तथापि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल एक वर्षभन्दा कम बाँकी रहेको, सभाले काम गर्न नपाएको, सबै राजनीतिक दलको सहमति र स्वयं सभाले घोषणा गरेको अवस्थामा नयाँ राजनीतिक र संवैधानिक अभ्यास सुरु हुन सक्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गरी सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न, संविधानको भावनाको रक्षा गर्न एवं संविधान र अन्य कानुनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नपट्टि केन्द्रित हुन आवश्यक छ । सरकारमा रहेका दलहरू र सरकार दुई विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । पहिलो, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन चाँडो गर्न प्रतिनिधिसभाभित्रै प्रतिपक्षसहित सबै राजनीतिक दलहरूसँग व्यापक राजनीतिक सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने । दोस्रो, स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ५ गतेभित्र गर्ने ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७८ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×