दृष्टिविहीनहरूको वर्गीय हितको खोजी

समग्र अपाङ्गता वर्गले नै नेत्रहीन संघको अगुवाइमा धेरै महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । रोजगारीमा आरक्षण, कर छुटको दायरा फराकिलो, विभिन्न सेवासुविधा वृद्धि आदि नेत्रहीन संघका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । यद्यपि हामीले कति हक–अधिकार पाउन बाँकी नै छ ।

अधिकार रोएर पाइँदैन लडेर लिनुपर्छ भन्ने यथार्थबाट हामी अनभिज्ञ छैनौं तर सहुलियत प्राप्त गर्ने नाममा अधिकारको लडाइँलाई हामीले ओझेल पारेका छौं । संविधान निर्माणको बेला होस् वा राज्य पुनःसंरचनाको अवसर, जुनसुकै मौकामा पनि हाम्रो दबाब निकै कमजोर रह्यो । यसलाई हामीले स्विकार्नुपर्छ । भोलिका दिनमा आन्दोलनलाई कमजोर हुन नदिन केकस्ता उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ भन्ने विषय खुला छलफलमा ल्याउनुपर्ने बेला भएको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ जस्ता नेतृत्व गर्नुपर्ने संस्थाहरू दातृ निकायबाट केही अनुदान ल्याउने र सीमित क्षेत्रमा खर्च गरी त्यसैलाई ठूलो उपलब्धि सम्झने संकुचित मानसिकतामा रहेकै कारण समग्र अपाङ्ग आन्दोलन कमजोर भई संविधानमा अधिकार स्थापना नभएको हो ।

अहिले राज्यका तीनै तहमा कानुनहरू निर्माण भैरहेका छन् । विभिन्न वर्गले आफ्ना हक–अधिकार स्थापनाका लागि सम्बन्धित तहहरूमा प्रभावकारी दबाब दिइरहेका छन् । समग्र अपाङ्ग वर्ग चाहिँ यस पक्षमा निकै कमजोर देखिएको छ । कानुन निर्माणका समयमा ध्यान पुर्‍याउन सकिएन भने पछि संशोधनमार्फत परिवर्तन गराउँला भन्नु आफ्नो कमजोरीको पुष्टि गर्नु मात्र हो । कुनै पनि वर्गको नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन तहमा प्रभावकारी र अर्थपूर्ण उपस्थिति भएन भने अधिकार स्थापना हुन सक्दैन । त्यसैले हाम्रो जस्ता वर्गीय संस्थाले दबाब सिर्जना गरी दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने समय हो यो ।

आवश्यकता वा समस्या वर्गैपिच्छे छुट्टाछुट्टै हुन्छन् । अन्य वर्गका माझमा समावेशिता कायम गर्दा समग्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको एउटा वर्ग कायम गरियो । अब यो वर्गभित्र पनि विविधताका आधारमा फेरि छुट्याइनुपर्छ । अन्य वर्गबीच दृष्टिविहीन वर्ग पनि एउटा हो । यसका आफ्नै सक्षमता र समस्या छन् । ती सबै कुरा अन्य वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले बुझ्ने सम्भावना हुन्न । त्यसैले समग्र अपाङ्गताबीच एउटा विशेष वर्गका रूपमा दृष्टिविहीन वर्ग कायम हुनुपर्छ । ‘...अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हित संरक्षण, सशक्तीकरण एवं विकास गर्नेसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा वा भइरहेका कानुनी व्यवस्थाको संशोधन गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबीच उचित र विवेकसम्मत वर्गीकरण गर्नु र निजामती सेवा ऐन–२०४९ को दफा ७ को उपदफा ७ को देहाय (ङ) मा अपाङ्ग व्यक्तिहरूका लागि छुट्याइएको ५ प्रतिशत पदमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्थिति हेरी विवेकसम्मत मापदण्ड कायम गरी मनासिब आधारमा निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्ने मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्नू भनी विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाउँमा निर्देशात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ’ भन्ने सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासको २०७० मंसिर २० को फैसलालाई कार्यान्वयन गराउन विशेष पहल गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि नेत्रहीन संघकै हो ।

दृष्टिविहीनहरूका विशिष्टीकृत समस्यामा जोड दिई वर्गीय हितका निम्ति नेत्रहीन संघ लागिपर्नुपर्छ । हामी हाम्रो क्षमताको मूल्य राज्यस्रोतबाट लिन्छौं र सोबापत राज्यलाई केही दिन्छौं । यस वर्गका केही गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूका निम्ति राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो वर्ग अपाङ्गताका अन्य वर्गभन्दा राज्यलाई योगदान गर्न बढी सक्षम छ । यसका निम्ति राज्य अनभिज्ञ छ भने सोको जानकारी गराउने काम नेत्रहीन संघकै हो ।

राज्य आफ्नो सजिलोका निम्ति सबै अपाङ्गलाई एकै ठाउँमा राखेर उम्कने प्रयास गर्दै आएको छ । सबैलाई एउटै डालोमा राखेर सक्षम वा अक्षम भनी टिप्पणी गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । ‘सबै प्रकारका अपाङ्गलाई राज्यका तर्फबाट संरक्षण, सेवासुविधा प्रदान गरिनुपर्ने कुरामा विवाद हुन सक्तैन तर सबै प्रकारका अपाङ्गहरूलाई एउटै धरातलमा राखी समान व्यवहार गर्दा असमान हुन जान्छ जुन समानताको सिद्धान्तको मूल मर्मको विपरीत हो, यस अर्थमा अपाङ्गहरूबीच पनि अपाङ्गताका आधारमा वर्गीकरण गरी सोहीबमोजिमको संरक्षणको आवश्यकता छ भन्नेमा पनि दुईमत हुन नसक्ने’ भन्ने उपर्युक्त फैसलाकै मर्मलाई आत्मसात् गर्दै कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका चरणमा सोही बमोजिम गराउन दबाब सिर्जना गर्नु नेत्रहीन संघको अर्को महत्त्वपूर्ण दायित्व हो ।

धेरै वर्षदेखि हामी अपाङ्गता आन्दोलनमा छौं । नेपाल नेत्रहीन संघले नेपाली दृष्टिविहीनहरूको नेतृत्व गर्दै आएको छ । सुरुसुरुका दिनहरूमा यसले आफ्नो सबै समय पैरवी र अधिकारका लागि खर्चने गरेको थियो । तर पछि आएर पैरवीका तुलनामा प्रोजेक्टमा बढी समय खर्चिन थाल्यो भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ । फलस्वरूप खर्च धेरै, उपलब्धि कम हुन थाल्यो । पहिले संस्थाले उठाएका सवालहरू सरकारले सुनुवाइ गर्थ्यो, अहिले आएर त्यस्ता कुराहरू सेवासुविधामा गणना हुन थाले । भोको पेट र नाङ्गो शरीर सरकारसँग लडाइँ गर्दै आएका नेताहरू चिल्ला गाडीमा चढेर टाई–सुटमा वार्ताका लागि जान थालेपछि राज्यबाट अधिकारका रूपमा निःसृत सहुलियत अनुदानमा बदलिए भन्नेहरूको जमात पनि कम छैन । वर्गीय हितका निम्ति दिलोज्यान दिएर लागेकाहरू व्यक्तिगत फाइदामा अलमलिएका हुन् कि भन्ने आभास हुन थाल्यो । राज्यलाई यसबाट फाइदा भयो, समग्र नेत्रहीन वर्ग वर्गीय रूपमा ठगिन थाल्यो । आवाज र स्पर्शकै माध्यमबाट राज्यसत्तालाई हल्लाएको संस्था आज दस–बीस लाख रूपैयाँ अनुदानका खातिर नतमस्तक बन्ने अवस्थामा पुगेको देख्दा आन्दोलनमा जीउज्यान जोखिममा पारेर लड्नेहरूलाई असह्य भएको छ । दृष्टिविहीनहरूको कोटामा साङ्ग मान्छेहरू नियुक्त हुँदासमेत सम्बन्धित निकाय सो अधिकार वर्गीय रूपमा प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा किन पुग्यो, गम्भीर हुनुपर्ने समय आएको छ ।

राज्यसत्ता जहिले पनि ठालुवादी चिन्तनमा हुन्छ । कमजोर वर्गको आवाज उपकारमुखी दृष्टिबाट मात्र सुनिन्छ । त्यस्ता वर्गले अधिकारको खोजी गर्न थालेपछि सुविधा कटौती हुन थाल्छन् । निरीह अवस्थामा सुविधा उपभोग गर्नुभन्दा सक्षमतासाथ अधिकारको खोजी गर्नु कमजोर वर्गको प्रकृति हुन्छ । यस्ता वर्गहरूलाई ठालुहरूले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका निम्ति हतियार बनाउने गरेको पाइन्छ । नेपाल नेत्रहीन संघ यस्ता कुरामा चनाखो बन्न सकोस्, माघ ८ गते मनाउन लागिएको उनन्तीसौं वार्षिकोत्सवमा यही छ शुभकामना !