बीआरआई–एमसीसी र नेपालको असंलग्न सुरक्षा प्रस्ताव- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बीआरआई–एमसीसी र नेपालको असंलग्न सुरक्षा प्रस्ताव

जसरी अमेरिकाले एमसीसीलाई आफ्नो ऐनमा र चीनले बीआरआईलाई संविधानमा समावेश गरेका छन्, त्यसरी नै नेपालले संवैधानिक महत्त्वको नयाँ सुरक्षा सिद्धान्त संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नु आवश्यक छ । किनभने साना राष्ट्रहरूका लागि कानुनी सुरक्षा एक मात्र सुरक्षा हो ।
कटक मल्ल

असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारे समयानुकूल छलफल हुनुको सट्टा नेपालको सार्वजनिक छलफल अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्टमा केन्द्रित छ । एमसीसी नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक र कानुनी मुद्दा बनेको छ । भारत असंलग्नताबाट बहुराष्ट्रिय संलग्नताको विदेशनीतितिर उन्मुख भएको छ । यो भारतको रोजाइ हुन सक्छ ।

अर्को छिमेकी चीन बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को अभूतपूर्व रणनीति लिएर आएको छ । अमेरिकी विदेशनीतिमा आधारित एमसीसी एक्काइसौं शताब्दीको नयाँ रणनीतिक नमुना सहायता हो । यी सहायता (परियोजना) हरू चीन र अमेरिकाको राष्ट्रिय हितप्राप्तिका नरम रणनीतिक माध्यम हुन् । प्रस्तुत लेखमा नेपालको संसद्ले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अक्षुण्ण राख्न संवैधानिक महत्त्वको नयाँ सुरक्षा सिद्धान्तमा आधारित एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने सुझाव गरिएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, एमसीसीका समर्थक र विरोधीहरूलाई यो प्रस्तावबारे सोच्न अनुरोध गरिएको छ । साथै प्रस्तावले एमसीसीका समर्थक र विरोधीबीचको मतभेदलाई कम गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालका लागि असंलग्न परराष्ट्र नीति स्थायी यथार्थ हो । यसमा एमसीसी र बीआरआईका समर्थक र विरोधीहरू सहमत हुन सक्छन् । नेपालले कुनै पनि विदेशी सहायता स्वीकार गर्ने एक मात्र सर्त आफ्नो स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित असंलग्नताको नीति हो र हुनुपर्छ । नेपालको संविधानमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई निर्देशक नीतिका रूपमा लेखिएको छ । रणनीतिक स्थानमा रहेको नेपालको आन्तरिक राजनीति विदेशी शक्तिबाट सहजै प्रभावित हुन सक्ने अवस्था छ, परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने नेतृत्वले आफ्नो क्षमता देखाएको छैन । र, त्यसैले नयाँ सुरक्षा संकल्प प्रस्ताव उचित समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । निर्देशनात्मक नीतिहरू सरकारले लागू गर्ने हो, अदालतले होइन । कार्यपालिका राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न असफल भएमा न्यायपालिकालाई जाँच गर्ने शक्ति हुन सक्छ । न्यायपालिका पनि अक्षम भए जनचेतना नै अन्तिम सुरक्षा हो ।

एमसीसी र बीआरआई के हुन् ? किन नेपालको असंलग्न सुरक्षा प्रस्ताव आवश्यक छ ?

एमसीसी अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कानुन (एक्ट)–२००३ मा आधारित छ । यो कानुन अमेरिकी विदेशनीतिको लक्ष्य हासिल गर्ने सहायताको नयाँ रूपरेखा हो । एमसीसी एक्ट २००४ र २०१८ मा संशोधित–परिमार्जित गरिएको थियो, जस अनुसार अमेरिकाले साझेदार मुलुकहरूसँग अलग–अलग कम्प्याक्ट हस्ताक्षर गरेको छ । त्यस्ता सबै कम्प्याक्टको कानुनी स्रोत एमसीसी एक्ट–२००३ हो । अर्थात्, कम्प्याक्टमा लेखिएको कुनै पनि विषय एमसीसी एक्ट–२००३ द्वारा नियन्त्रित हुन्छ । अमेरिकाले एमसीसीलाई आफ्नो कंग्रेसको हिस्सा बनाएको छ । नेपालमा एमसीसीका समर्थक वा विरोधीबीच यी विषयमा छलफल भएको देखिँदैन तर एमसीसी इन्डो–प्यासिफिकको हिस्सा हो कि होइन भन्ने छलफल जारी छ । इन्डो–प्यासिफिक हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरका केही हिस्सामा फैलिएको भौगोलिक अवधारणा हो । अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको नेतृत्व गरिरहेको छ । इन्डो–प्यासिफिकको रणनीतिक उद्देश्य चीनको उदयलाई सन्तुलन र यो क्षेत्रमा अमेरिकी राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु हो । एमसीसी कम्प्याक्टले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग स्पष्ट सम्बन्ध रहेको स्वीकार गर्दैन तर यी दुईबीच अलिखित सम्बन्ध छ भन्नु अतिशयोक्तिपूर्ण हुन्न ।

बीआरआई चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा प्रस्ताव गरेको विकासको रणनीतिक अवधारणा हो । चीनले पनि बीआरआईलाई सन् २०१७ मा आफ्नो संविधानमा समावेश गरेको छ । साझेदार देशहरूले चीनसँग गरेको कुनै पनि बीआरआई सम्झौता चिनियाँ संविधानद्वारा नियन्त्रित हुन्छ । बीआरआईले चीन र मध्य एसियाली, युरोपेली र इन्डो–प्यासिफिक तटवर्ती देशहरूबीच व्यापारमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ, अनि युरेसियन देशहरू र अफ्रिकाबीचको कनेक्टिभिटीमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्टले चीनलाई मध्य एसिया र रुस हुँदै युरोप अनि मध्य एसिया हुँदै मध्यपूर्वलाई जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । साउथ चाइना सी र हिन्द महासागर हुँदै चीनलाई युरोपसँग जोड्ने समुद्री मार्ग सिल्क रोडको लक्ष्य छ । बीआरआईको लक्ष्य अहिलेकै अन्तर्राष्ट्रिय यातायात सञ्जाल तथा प्रमुख सहर र बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्नु अनि छवटा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कोरिडोर निर्माण गर्नु हो ।

नेपालको असंलग्न सुरक्षा प्रस्ताव

जसरी अमेरिकाले एमसीसीलाई आफ्नो ऐनमा र चीनले बीआरआईलाई संविधानमा समावेश गरेका छन्, त्यसरी नै नेपालले संवैधानिक महत्त्वको नयाँ सुरक्षा सिद्धान्त संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । किनभने साना राष्ट्रहरूका लागि कानुनी सुरक्षा एक मात्र सुरक्षा हो । संक्षेपमा, संकल्प प्रस्ताव यस्तो हुन सक्छ— ‘नेपाल कुनै पनि किसिमको सैन्य गठबन्धनबाट स्थायी रूपमा असंलग्न रहिरहनेछ । नेपालले आफ्नो भूमि छिमेकीहरू वा अन्य कुनै तेस्रो राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग गर्न दिनेछैन । नेपालले छिमेकीहरू र अन्य देशबाट पनि यस्तै प्रतिबद्धता र कार्यको अपेक्षा गर्छ । नेपाल सरकारले असंलग्नताको सिद्धान्तविपरीत कुनै पनि वैदेशिक सहायता माग्ने वा प्राप्त गर्ने कुनै सन्धि गर्नेछैन । यस संकल्प प्रस्तावका शब्द र भावनाविपरीत नेपालले गरेको वा भविष्यमा गरिने कुनै पनि सम्झौता वा सम्झौताको अंश अमान्य हुनेछ । यो संकल्प प्रस्ताव नेपालको संविधानको बाध्यकारी अंग हुनेछ ।’

नेपालको संसद्ले यस्तो प्रस्ताव पारित गरेमा, एमसीसीसहित सबै वैदेशिक सहायता यस प्रस्तावको दायराभित्र हुनेछन् । नेपाल सरकार सधैं संकल्प प्रस्तावका शब्द र भावना पालना गर्न स्थायी रूपमा बाध्य हुनेछ । साथै, कानुन मन्त्रालयले एमसीसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गर्न भनी गरेको सिफारिसको उद्देश्य हासिल हुन सक्छ ।

वैदेशिक सहायताका कानुनी, राजनीतिक र कूटनीतिक व्याख्या

एमसीसीका समर्थक र विरोधीहरूले एकअर्कालाई कानुनी कागजात नपढेको भन्दै दोषारोपण गरिरहेका छन्, तर सम्झौता (कम्प्याक्ट) का कागजातहरू कसरी पढ्ने भनेर कसैले बताएका छैनन् । केही तर्क गर्छन्— कम्प्याक्ट सन्धि होÙ अरू भन्छन्— होइन । ‘कम्प्याक्ट’ भनेको प्रायः निजी अन्तर्राष्ट्रिय वा ‘करार कानुन’ अन्तर्गत पर्छ । तर एमसीसी कम्प्याक्ट सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत नियमन गरिएको भनी उल्लेख गरिएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा, दुई वा दुईभन्दा बढी मुलुकद्वारा स्वीकार गरिएको कुनै पनि लिखित दस्तावेज सन्धि हो जसमा बाध्यकारी वा स्वैच्छिक दायित्वहरू हुन सक्छन् । प्रायः सन्धिमा समान पक्षहरू भेट्टाउन गाह्रो हुन्छ तापनि सन्धि–सम्झौता र करारहरूको व्याख्याका विभिन्न नियम छन्, जसलाई पालना गर्नुपर्छ ।

कानुनी व्याख्याको प्रथम उद्देश्य सहमति गर्ने पक्षहरूको मनसाय पहिचान गर्नु हो, अर्थात् कम्प्याक्टको नियत के हो ? व्याख्याको दूरदर्शी दृष्टिकोण (टेलोलोजिकल) व्याख्याअन्तर्गत सन्धिको आत्मा खोजी गर्नु हो, अर्थात् कम्प्याक्टको उद्देश्य के हो ? त्यसका लागि कानुनी कागजातको ‘भाषा’ बुझ्नुपर्छÙ शाब्दिक व्याख्या, भावार्थ वा तार्किक व्याख्या गर्नुपर्छ; अर्थात् कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुन सिद्धान्त अनुसारको सम्झौता हो ? कानुनी व्याख्याका तीन नियममध्ये सुनौलो नियमले शाब्दिक व्याख्याबाट उत्पन्न हुने विसंगत परिणामहरूबाट बच्न प्रयास गर्छ । विपरीत व्याख्या (ई कन्टारियो व्याख्या) गर्दा प्रतिबन्धित नभएको विषय अनुमतिका रूपमा रहेको मानिनुपर्छ । अर्थात्, एमसीसी इन्डो–प्यासिफिकको हिस्सा हो कि होइन भन्ने व्याख्या ।

समग्रमा कुनै पनि सन्धि वा सम्झौतालाई कानुनी, राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरिनुपर्छ । वकिलहरूले कानुनी विचार, सिद्धान्त, कानुनी तथ्यहरू प्रयोग गर्छन् र संगठित तर्कहरू गर्छन् । राजनीतिज्ञहरूले भौतिक तथ्य, विचारधारा र भविष्यको प्रयोग गर्छन् र सपनाको कुरा गर्छन् । अदालतमा कानुनी तर्क आवश्यक छ, तर जनमत सृजना गर्न राजनीतिक तर्कहरू आवश्यक हुन्छन् । कानुनी व्याख्याले अदालतमा मुद्दा जित्न मद्दत गर्छ भने राजनीतिक तर्कले अदालतबाहिर सार्वजनिक जनमतको अदालतमा मुद्दा जित्न (वा, हार्न) मद्दत गर्छ ।

कम्प्याक्टमा नेपालका अर्थमन्त्री र एमसीसीका उपनिर्देशकले हस्ताक्षर गरेका छन् । यदि अमेरिका र नेपाल सरकारले ती दुई हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई अधिकार दिएको स्वीकार गरेमा उनीहरूलाई जुनसुकै अदालतले वैध हस्ताक्षरकर्ताहरूका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ । एमसीसी आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ, आयोजना सम्पन्न भएपछि दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ— विशेष गरी विद्युत्, यातायात र सञ्चार सम्बन्धी केबलहरू । एमसीसीलाई विदेशी ‘लगानी अनुदान’ भनिएको छ । कम्प्याक्ट ‘विदेशी लगानी कानुन’ अन्तर्गत छ कि छैन, स्पष्ट छैन । कम्प्याक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्तभित्र भएको ‘सम्झौता’ भनिएको छ । तर अमेरिकाले सन्धिको कानुन सम्बन्धी भियना कन्भेन्सन–१९६९ लाई अनुमोदन गरेको छैन । चीनले भियना कन्भेन्सन अनुमोदन गरेको छ । भारतले भियना कन्भेन्सनमा न हस्ताक्षर गरेको छ, न अनुमोदन गरेको छ । नेपालले भियना कन्भेन्सनलाई अनुमोदन गरी यससँग सम्बन्धित राष्ट्रिय कानुन पनि बनाएको छ । एमसीसी कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्नुअघि नेपालले सन् २०१८ मा कम्प्याक्ट कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । कम्प्याक्ट सम्बन्धी विवाद अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्त अनुसार समाधान हुने भनिए पनि यो बुझ्नुपर्छ— अमेरिकाले सन्धि कानुनलाई आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्छ ।

आर्थिक विचारधारा र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक दृश्य

विशेष गरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि सहायता लिनु–दिनु मुलुकहरूबीचको आर्थिक, राजनीतिक र रणनीतिक खेल भएको छ । यो धनी र गरिब खेलाडीबीचको खेलजस्तो हो । खेलाडीहरू स्वाभाविक रूपमा असमान भएकाले कमजोर खेलाडीले बढी होसियार हुन आवश्यक छ । सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकहरू राम्रा खेलाडी छन् भने खेल खेल्नुपर्छ, छैनन् भने खेलबाट बाहिरिनु राम्रो हुन्छ । तर कहिलेकाहीँ खेलबाहिर हुनुको नोक्सानी खेलमा हुनुभन्दा बढी हुन सक्छ । त्यसैले कमजोर खेलाडीले ‘लागत–लाभ–घाटा विश्लेषण’ गर्नु जरुरी हुन्छ ।

विदेशी सहायता सम्बन्धी कुनै राजनीतिक सिद्धान्त छैन, यद्यपि आधुनिक समयमा सहायता एउटा आर्थिक विचारधारा बनेको छ । प्रसिद्ध परिभाषा अनुसार, ‘एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा नगद, वस्तु तथा सेवाको स्थानान्तरणलाई वैदेशिक सहायता भनिन्छ ।’ सर्वप्रथम, कस्तो प्रकारको सहायता दिने भन्ने निर्णय दाता मुलुकको राजनीतिक कार्य हो । कस्तो प्रकारको सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकको राजनीतिक कार्य हो । वैदेशिक सहायताबाट हुने विकासको सफलता वा असफलता राजनीतिक वर्गमा भर पर्छ । दोस्रो, सहायता दाता र सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकहरूका अर्थशास्त्रीका लागि विदेशी सहायता महत्त्वपूर्ण विषय हो । विशेष गरी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अन्तर्गत अर्थशास्त्रीहरूले तथ्यहरू विश्लेषण गर्नुपर्छ र योजना कार्यान्वयन गर्न संयन्त्र बनाउनुपर्छ । समग्रमा, विदेशी सहायता सम्बन्धी सम्झौताहरू स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकहरूका राजनीतिक इच्छा र आर्थिक आकांक्षाका लिखित रूप हुन् ।

परम्परागत विदेशी सहायताहरू

प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति विशेषज्ञ हान्स जे मोर्गेन्थाउले जम्मा छ प्रकारका विदेशी सहायताहरू उल्लेख गरेका छन्— मानवीय सहायता, निर्वाह सहायता, सैन्य सहायता, घूस, प्रतिष्ठा सहायता र आर्थिक विकास सहायता । यस्ता सहायताहरू हामी व्यावहारिक उदाहरणहरू मार्फत देख्न सक्छौं । जस्तै, कहिलेकाहीँ अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई दिएको सहयोगलाई मानवीय सहायता भन्न सकिन्छ । जोर्डनलाई दिइने अमेरिकी सहयोग निर्वाह सहायताको उदाहरण हो । इजरायललाई दिइने अमेरिकी सहयोग सैन्य सहायता हो । इजिप्टलाई दिइने अमेरिकी सहयोग घूस वा प्रतिष्ठा सहायता हो । शीतयुद्धको समयमा युगोस्लाभियालाई दिइएको अमेरिकी सहयोग प्रतिष्ठाको सहायता थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी ‘मार्सल प्लान’ पश्चिमी युरोपका लागि आर्थिक विकास सहायता थियो । मोर्गेन्थाउका अनुसार, मार्सल प्लान सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकहरू पहिले नै औद्योगिक भइसकेकाले मार्सल उद्देश्यहरू सफल भएका थिए । मोर्गेन्थाउले म्यानमारजस्ता मुलुकहरूले वैदेशिक सहायताबाट कहिल्यै आर्थिक विकास गर्न नसक्ने भविष्यवाणी गरेका थिए । किनभने, धनी मुलुकले गरिब मुलुकलाई दिने सहयोग भनेको धनी मुलुकको आफ्नो पक्षमा यथास्थितिलाई राख्न दिइने दान वा एक प्रकारको घूस हो । यसलाई प्रतिष्ठा सहायता पनि भन्न सकिन्छ । एमसीसी माथि उल्लिखित छ प्रकारका सहायताभन्दा फरक छ । त्यसैले यसलाई सातौं प्रकारको सहायता भन्न सकिन्छ । किनभने, एमसीसीको सृजना परम्परागत सहायताले लक्ष्य हासिल गर्न नसकेका कारण भएको मानिन्छ । उचित कार्यान्वयनको कमी वा भ्रष्टाचारका कारण परम्परागत सहायताले अवस्था परिवर्तन गर्न मद्दत गरेन भनिएको छ ।

सातौं प्रकारको सहायता संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकासबाहिर किन ?

अमेरिकाले एमसीसीलाई किन संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्यभन्दा बाहिर प्रयोग गर्न रोज्यो ? यसका लागि छोटो इतिहासमा फर्किनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका धनी सदस्यराष्ट्रहरूले सन् १९६० को दशकदेखि प्रतिवर्ष आफ्नो राष्ट्रिय आय (जीएनआई) को ०.७ प्रतिशत विकास सहायता रकम दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तिनले सन् १९७० मा राष्ट्रसंघीय महासभाको प्रस्तावमा समावेश गरिएको लक्ष्यमा सहमति जनाएका थिए । अमेरिकाले ०.७ प्रतिशत लक्ष्य पूरा गर्न प्रतिबद्धता र समयतालिका तय गरेन । राष्ट्रसंघीय महासभाको लक्ष्य पाँच मुलुकले मात्रै पूरा गरेका छन्— डेनमार्क (०.८५ प्रतिशत), नेदरल्यान्ड्स (०.७५ प्रतिशत), नर्वे (१.०५ प्रतिशत), लक्जमबर्ग (०.९५ प्रतिशत) र स्विडेन (१.४ प्रतिशत ) । चीन ०.७ प्रतिशत जीएनआई विकास सहायतामा समावेश छैन, तर संयुक्त राष्ट्रसंघको नियमित बजेटमा अहिले दोस्रो ठूलो दानकर्ता बनेको छ । अमेरिका अझै पनि एक नम्बरमा छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ मार्फत दिइएको सहायताले दातृ राष्ट्रहरूको व्यक्तिगत रणनीतिक स्वार्थ प्रत्यक्ष पूरा गर्दैन । त्यसैले अमेरिकाले एमसीसीलाई स्वतन्त्र रूपमा चलाउने निर्णय लिएको छ । एमसीसी अमेरिकी सहायता एजेन्सीको दायराबाहिर छ । एमसीसी साझेदार मुलुकहरूमा निर्धारित मापदण्डका आधारमा कुन देशलाई कस्तो सहयोग गर्ने भन्ने कुरा कर्पोरेसनले तय गर्छ । एमसीसी एउटा सरकारी कर्पोरेसन हो जसलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको संहिता खण्ड १०३ शीर्षक ५ मा परिभाषित गरिएको छ । यसमा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरू, संघीय सरकारका अधिकारीहरू हुन्छन्; यसले कर्पोरेसनको मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्फत ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ का आधारमा काम गर्छ । एमसीसीको मुख्य कार्यकारी अधिकारीले अमेरिकी कंग्रेसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र विनियोजन समिति अनि सिनेटको विदेश सम्बन्ध समिति र विनियोजन समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ ।

नेपालका लागि संवैधानिक महत्त्वको नयाँ सुरक्षा रणनीतिक प्रस्ताव किन ?

कानुनी रूपमा हेर्ने हो भने, राजा वीरेन्द्रको ‘शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव’ लाई सयभन्दा बढी देशले अनुमोदन गरेका आधारमा सो प्रस्ताव आज पनि महत्त्वपूर्ण छ । प्रस्तुत लेखको सुरुमा उल्लेख गरिएझैं, संवैधानिक महत्त्वको बाध्यकारी संसदीय प्रस्तावबाट ‘शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव’ लाई परिष्कृत गर्न सकिन्छ ।

विगतमा केही साना राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सफलतापूर्वक प्राथमिकताहरू तय गरेका छन् । यी अनुभवहरू समीक्षा गर्नलायक हुन सक्छन्, यद्यपि ती सबै ठाउँमा लागू नहुन सक्छन् । अस्ट्रिया, साइप्रस, फिनल्यान्ड, आयरल्यान्ड, माल्टा र स्विडेन फरक भूराजनीतिक क्षेत्रमा अवस्थित भए पनि तिनले नेपालले जस्तै कठिन भूराजनीतिक परिस्थितिहरूको सामना गरेका छन्, सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गरेका छन् । यस सन्दर्भमा मननीय एउटा कुरा हो— किन नर्वे र डेनमार्क उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) मा सामेल भए, तर अस्ट्रिया, साइप्रस, फिनल्यान्ड, आयरल्यान्ड, माल्टा र स्विडेन भएनन् ? नर्डिक राष्ट्रहरूबीच नर्वे र डेनमार्कले आ–आफ्ना घरेलु आवश्यकताका कारण नाटोको हिस्सा बन्ने निर्णय गरे ।

स्विडेनको संसद्ले सन् २००९ मा एउटा ‘सुरक्षा सिद्धान्त’ प्रस्ताव पारित गरेको थियो, जसमा लेखिएको छ— ‘स्विडेन कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको सदस्य होइन । शान्ति र सुरक्षा अन्य देशसँगको सहकार्यमा गर्न सकिन्छ । युरोपेली संघको सदस्यराष्ट्र वा नर्डिक देशले प्रकोप वा आक्रमणको सामना गरेमा स्विडेन निष्क्रिय रहनेछैन । यदि स्विडेन प्रभावित भएमा यी देशहरूले यस्तै कारबाही गर्ने अपेक्षा गर्छौं ।’ स्विडेन तटस्थ भएर पनि कसरी सन् १९९४ मा ‘शान्तिका लागि साझेदारी’ का नाममा नाटोमा सामेल भयो भन्ने सन्दर्भ रोचक छ । उक्त साझेदारी एउटा युरो–एटलान्टिक साझेदारी हो जसले मतदान अधिकारबिना व्यक्तिगत सदस्यराष्ट्रहरूलाई पर्यवेक्षकका रूपमा नाटोको हिस्सा बन्न अनुमति दिन्छ । ‘स्विडिस सुरक्षा सिद्धान्त’ र ‘शान्तिका लागि साझेदारी’ अनुसार, स्विडेनले संयुक्त राष्ट्रसंघले अनुमोदन गरेको नाटोको सैन्य कारबाहीमा मात्र भाग लिन सक्छ । युरोपेली साना राष्ट्रहरूले कसरी कूटनीतिक चालबाजी गर्छन् भन्ने स्विडिस उदाहरण नेपालका लागि समीक्षा गर्नलायक हुन सक्छ ।

निष्कर्ष

बीआरआई र एमसीसी दुवै आर्थिक विकासका परियोजनाका कार्यक्रमहरूमा हस्ताक्षर भइसकेकाले यथार्थवादमा आधारित नीति नै नेपालका लागि वर्तमान परिस्थितिसँग जुध्न एक मात्र व्यावहारिक रणनीति हो । समर्थकहरूले एमसीसीका पछाडि कुनै रणनीतिक स्वार्थ छैन भनी सोच्छन् भने उनीहरूले धनी मुलुकहरूले गरिब मुलुकलाई किन सहायता गर्छन् भन्नेबारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । एमसीसीका विरोधीहरूले ‘रणनीतिक सहायता’ र ‘वास्तविक सहायता’ बीच स्पष्ट भिन्नता गर्न सकिन्छ भनी सोच्छन् भने उनीहरूले विदेशी सहायता स्वीकार गर्ने सुनौलो नियम के हो, पुनर्विचार गर्नुपर्छ । कुनै–कुनै परियोजनामा दाताहरूको निहित स्वार्थ लुकाएर वास्तविक सहायता भनिन्छ तर सबै वैदेशिक सहायता दाताहरूको रणनीतिक स्वार्थमा आधारित हुन्छन् । एमसीसी पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दा लाभभन्दा बढी हानि हुन सक्छ । नेपालले असंलग्न रहने लक्ष्य हासिल गर्न यथार्थवादमा आधारित समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ । संसद्बाट आएको प्रस्तावले कुनै पनि सुरक्षा गठबन्धनमा नेपालको असंलग्नतालाई परिभाषित गर्दै एमसीसी र बीआरआई दुवैसँग शान्तिका लागि साझेदारी स्थापना गर्नेछ । परराष्ट्र नीतिबारे गम्भीर अनुसन्धान, बहस र समयसापेक्ष समीक्षा नितान्त आवश्यक हुन्छ । बाह्य वा आन्तरिक राजनीतिक परिदृश्यमा भएको परिवर्तनउपर समयानुकूल छलफलबाट प्राप्त ज्ञानले मुलुकको परराष्ट्र नीति सञ्चालनको क्षमता बढाउन सकिन्छ । वैदेशिक सहायता सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न नेपालले संवैधानिक व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७८ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सार्वजनिक बौद्धिक र लोकप्रियतावादी बौद्धिक

जहाँ निहित स्वार्थका लागि बौद्धिकहरु सत्ता–शक्ति परिवर्तनसँगै आफ्नो विचार परिवर्तन गर्छन्, त्यो समाज वा मुलुक कहिल्यै अघि बढ्दैन ।
कटक मल्ल

राज्यशक्ति, सरकार र कानुन अपेक्षित रूपमा सधैं तटस्थ, वस्तुनिष्ठ, वैध र न्यायउन्मुख हुँदैनन् । त्यस अवस्थामा आलोचनात्मक चेतसहित असहमतिका बौद्धिक आवाजहरू अन्तिम अस्त्र मानिन्छन् । विख्यात ग्रिक दार्शनिक सुकरात (सोक्रेटिस) ले असहमतिको आवाज उठाउन, स्वतन्त्र रूपमा सोच्न, शक्तिमाथि प्रश्न उठाउन र शक्तिशालीहरूसँग नडराउन युवाहरूलाई उत्प्रेरित गरेका थिए (जस्तै— प्लेटो र उनका समकालीन सुकरातबाट प्रभावित थिए, त्यसपछि एरिस्टोटल प्लेटोबाट प्रभावित भए) ।

युवामाथि सुकरातको बढ्दो प्रभावले गर्दा तत्कालीन ग्रिक शासकहरूमाथि असहजताको अवस्था आइलागेको थियो । परिणामतः सुकरातलाई ‘युवाहरूलाई भड्काएको’, ‘देवनिन्दा गरेको’ झूटो आरोपसहित मृत्युदण्ड दिइएको थियो । सुकरातले पनि आफ्नो दर्शन त्याग्नुभन्दा मृत्युलाई रोजेका थिए । त्यसैले, सुकरातलाई सार्वजनिक हितरक्षार्थ प्रतिबद्ध बौद्धिक (दार्शनिक) तथा असहमतिका लागि बौद्धिक आवाजको उत्कृष्ट नमुनाका रूपमा लिइन्छ । राजनीतिको मूलधार (विचार, समाज वा संस्कृति) को सुधार, परिवर्तन र उन्नतिका लागि असहमतिका आवाजहरू उठ्ने गर्छन् । र, त्यस्ता आवाजहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक आदर्श र जनअधिकार रक्षाका लागि प्राणउत्सर्ग गर्ने शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठहरू आलोचनात्मक सोच र स्वतन्त्र विचार भएका प्रभावशाली व्यक्तित्वको माथिल्लो सूचीमा पर्छन् । यस्ता असहमतिका आवाज र आलोचनात्मक सोचहरूले कुनै पनि समाज वा मुलुक परिवर्तनको दिशामा बौद्धिक मार्गदर्शनको भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । फ्रान्सेली बौद्धिक जुलियन बेन्डाले यस प्रकारका बौद्धिकहरूलाई ‘प्लेटोको फिलोसफर किङ’ भनेर वर्गीकृत गरेका छन् । यस्ता बौद्धिकहरू कुनै पनि समाजका लागि दुर्लभ तर महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । अमेरिकाजस्तो खुला उदारवादी समाजमा पनि नोम चोम्स्की, हावर्ड जिन र गोर भिडाल जस्ताका ‘असहमतिका आवाजहरू’ लाई अर्थपूर्ण रूपमा लिने गरिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा त्यस्ता प्रतिनिधि बौद्धिकहरू को हुन् र कसले कसको प्रतिनिधित्व गर्छन् तथा तिनीहरूका बौद्धिक विशेषता के हुन् भनी यकिन गर्न गाह्रो भए पनि यस प्रकारको छलफल रोचक, सान्दर्भिक र उपयोगी हुन सक्छ ।

सार्त्रले ‘बौद्धिक’ को सट्टामा ‘लेखक’ शब्द प्रयोग गरेका छन् । प्रस्तुत लेखमा ‘बुद्धिजीवी’ शब्द प्रयोग गरिएको छैन, किनकि यसले गलत सन्देश दिन्छ । त्यसैले ‘बुद्धिजीवी’ को सट्टामा ‘बौद्धिक’ प्रयोग गरिएको छ । यस लेखमा ‘बाहिरी’ वा ‘भित्री’ बौद्धिक भनेर नेपालबाहिरका वा भित्रका विचारक (वा, लेखक) लाई जनाउन खोजिएको होइन । एन्टोनियो ग्राम्सीले भनेझैं, सबै मानिस लेखक, कवि, गायक, पत्रकार, प्राध्यापक, शिक्षक, वकिल, नीतिनिर्माता, कूटनीतिज्ञ, विज्ञ–विशेषज्ञ, सरकारी सल्लाहकार, बौद्धिक हुन सक्छन् ।

असहमतिका आवाजहरूले कसरी सत्य बोल्छन्, कस्तो सत्य बोल्छन्, कसका लागि र कहाँ बोल्छन् भन्ने सवालबारे एडवर्ड सइदले आफ्नो पुस्तक ‘रेप्रेजेन्टेसन अफ दी इन्टेलेक्चुअल’ मा व्यापक छलफल गरेका छन् । सइद स्वयं सार्वजनिक बौद्धिकताका नमुना हुन् । पुस्तकमा सइदले स्वतन्त्र बौद्धिकहरूका विशेषताबारे भनेका छन्— बौद्धिक हुन विज्ञ हुनु जरुरी छैन । सार्वजनिक भूमिकामा प्रतिबद्ध बौद्धिकहरू शक्तिकेन्द्रबाट बाहिर हुन्छन् । बौद्धिक यस्तो सौखिन (एमेच्योर) व्यक्ति हो, जसले ज्ञानका विविध विधामार्फत यात्रा तय गर्ने जोखिम मोल्छ । वंश वा सम्बद्धता (फ्यालिएसन र एफिलिएसन) का हिसाबले सौखिन बौद्धिकले समस्याका माध्यमबाट यात्रा गर्छ, तटस्थताका साथ विषयको व्याख्या गर्न सक्छ । कुनै पनि कठिन मुद्दामा बौद्धिकले निडरतासहित बिनापक्षपात बोल्छ, बोल्नुपर्छ । प्रतिबद्ध बौद्धिकले न सान्त्वना दिन्छ, न त सहमति निर्माण गर्छ । यस्तो बौद्धिक आत्मालोचनात्मक हुन्छ, आलोचनाबिना उसले सहअस्तित्व स्विकार्दैन, ‘सीमान्तकृत’ हुन्छ र भीडबीच ‘एक्लो’ खडा हुन्छ । एकै समयमा पर्यवेक्षक पनि सहभागी पनि हुन सक्छ ।

सार्वजनिक भूमिकामा प्रतिबद्ध बौद्धिक पहिचानको राजनीतिको पक्षपाती हुनुका साथै विरोधी पनि हुन्छ, किनकि उसले आफूलाई अरूबाट अलग गर्नुको सट्टा आफ्नो पहिचान अरूमा देख्छ । सत्ताबाट पुरस्कृत सरकारी कर्मचारीहरू बौद्धिकअन्तर्गत पर्दैनन् । बौद्धिकले कसैलाई जात वा जातिमा वर्गीकृत गर्दैन र मूलतः उसले विश्वव्यापी मानवतावादी दृष्टिकोण राख्छ । श्रोता, दर्शक वा पाठकहरूका लागि ऊसँग केही रोचक र मौलिक विषय हुनुपर्छ । बौद्धिक सनकी हुनु हुँदैन । निराशावादी भए पनि इच्छाशक्तिमा आशावादी हुनुपर्छ । विषम परिस्थितिमा पनि विचारप्रति दृढ संकल्प र न्यूनतम बौद्धिक स्वायत्ततालाई अक्षुण्ण राख्न सक्ने आधारभूत चरित्र उसमा हुनुपर्छ ।

सइद आधुनिक बौद्धिकलाई सम्पादक, पत्रकार, प्राज्ञिक वा राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा हेर्छन् । उनी भन्छन्— आधुनिक बौद्धिक यस्तो विशिष्ट पेसेवर हो जो शक्तिशाली कर्पोरेट र संस्थागत वा सरकारी संगठनहरूसँग गठबन्धनमा हुन्छ । यसविपरीत सौखिन बौद्धिकले मात्र इमानदारी र साहसका साथ आवाज उठाउँदै सार्वजनिक बौद्धिकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ । सार्वजनिक बौद्धिकले मात्र सत्तामा रहेकाहरूका विरुद्धमा बोल्न सक्ने सइदको निष्कर्ष छ ।

सइद पोलिस मूलका अंग्रेजी उपन्यासकार जोसेफ कोनराडबाट प्रभावित देखिन्छन् । मार्क्सवादी बौद्धिक एन्टोनियो ग्राम्सी र गैरमार्क्सवादी जुलियन बेन्डा पनि उनका मन पर्ने बौद्धिक हुन् । सइदका अनुसार, फ्रेन्च वेस्टएन्दिएस मनोविश्लेषक र दार्शनिक फ्रान्ज फानन, जर्मन सामाजिक आलोचनात्मक सिद्धान्तकार थियोडोर विसेन्ग्रन्ड एडोर्नो, इटालीका दार्शनिक जिआम्बाटिस्टा भिको, त्रिनिडाडका इतिहासकार सीएलआर जेम्स, फ्रान्सेली दार्शनिक रेगिस डेब्रे, अफ्रिकी–अमेरिकी मानवअधिकारकर्मी माल्कम एक्स, भारतको बिहारमा जन्मेका पाकिस्तानी लेखक–युद्धविरोधी कार्यकर्ता इकबाल अहमद आदि आलोचनात्मक सोचका उदाहरणीय प्रतिनिधि हुन् ।

माथि उल्लिखित सारांशका आधारमा सइद शतप्रतिशत सही छन् भन्ने होइन । र, पनि उनले उठाएका मुद्दामा छलफल चलाइराख्नु उपयोगी छ ।

सइदद्वारा प्रस्तुत विशेषतायुक्त बौद्धिकहरू विरलै हुन्छन् । बर्ट्रान्ड रसेल, सार्त्र र सिमोन डे बेउवियरको समयपछि पश्चिमी समाजमा असहमतिपूर्ण आवाजहरू टुहुरा भएका छन् भनिन्छ । वैज्ञानिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने रसेल र अस्तित्ववादी सार्त्रका आदर्श, शान्ति र मानवतावादका साथै विचारको स्वतन्त्रता धेरै हदसम्म समान थिए । तर उनीहरू दुवैबीच केही भिन्नता पाउन सकिन्छ । जस्तो, रसेलले सन् १९५० को नोबेल साहित्य पुरस्कार स्विकारेका थिए भने सार्त्रले शक्तिको साथ ‘संस्थागत’ हुन नचाहेका कारण १९६४ को नोबेल साहित्यमा पुरस्कार अस्वीकार गरेका थिए । सार्त्रले अल्जेरिया र भियतनाम युद्धहरूमा फ्रान्सको विरोध गरेका थिए । रसेल आजीवन शान्ति कार्यकर्ता थिए, जसले आणविक निःशस्त्रीकरणको माग गरे । सिमोन डे बेउवियर र सार्त्र समकालीन थिए । ‘द सेकेन्ड सेक्स’ शीर्षक चर्चित पुस्तककी लेखिका बेउवियर अस्तित्ववादी, अग्रणी सामाजिक नारीवादी विचारक हुन् । ‘हेगेलियन सर्वसत्तावादी सत्य’ विपरीत, सार्त्र र उनका समकालीन अस्तित्ववादीहरूले मानवतावादलाई पुनः परिभाषित गर्दै मानवलाई दार्शनिक बहसको केन्द्रमा राखेका छन् । फ्रान्सेली बौद्धिक जुलियन बेन्डा सार्त्रलाई मानव अन्तःकरण, नैतिक र बौद्धिकहरूको रूप भन्छन् । सार्त्रले शक्तिसँग ‘संस्थागत’ हुन नचाहेका सन्दर्भमा अर्का फ्रान्सेली बौद्धिक मिसेल फुको भन्छन्— सत्तामा नहुनु भनेको ‘एक अथक ज्ञान’ र वैकल्पिक स्रोतहरू खोज्नु, गाडिएका कागजातहरू उत्खनन गर्नु, बिर्सिएका (वा, परित्यक्त) इतिहासलाई पुनर्जीवित गर्नु हो । रोजा लक्जम्बर्ग बौद्धिक र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको महत्त्वबारे भन्छिन्— सरकारका समर्थक वा पार्टी सदस्यहरूका लागि मात्र हुने स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता होइन, स्वतन्त्रता भनेको फरक सोच हुनु हो ।

रुसोलाई एक सच्चा बौद्धिकको विश्वव्यापी उदाहरण मान्छन् फुको । जोन लक र रुसोको ‘सामाजिक सम्झौता’ मा फरक दृष्टिकोण थियो । लकका अनुसार प्राकृतिक मानव स्वतन्त्रता ‘सामाजिक सम्झौता’ मा प्रवेश गर्दा समाप्त हुन्छ, जबकि रुसो भन्छन्— ‘सामाजिक सम्झौता’ मा प्रवेश गर्दा मानव नागरिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ । आत्मशिक्षित, राज्यशक्तिसँग कहिल्यै सम्झौता नगर्ने, अभिजात वर्गविरुद्ध उभिने, राज्य प्रहरीद्वारा सताइएका रुसोको विचार अमेरिकी संविधानको प्रस्तावना (‘हामी जनता’) मा र स्विट्जरल्यान्डको ‘प्रत्यक्ष लोकतन्त्र’ मा समाहित भएको छ । रुसो, मोन्टेस्क्यु र भोल्तेयरले फ्रान्सेली क्रान्ति र अमेरिकी स्वतन्त्रता युद्धलाई प्रभावित गरे ।

कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक नित्से, सिग्मन्ड फ्रायड, म्याक्स वेबर, जुर्गेन ह्याबरमास प्रसिद्ध जर्मन–युरोपेली बौद्धिकहरू हुन् । ‘पुँजीवाद र साम्यवाद’ सम्बन्धी मार्क्सका सिद्धान्तहरू, ‘मानिसले आत्मानुभूतिका माध्यमबाट आफ्नो पहिचान बनाउनुपर्छ’ भन्ने नित्सेको दर्शन (अवधारणा), ‘मनोवैज्ञानिक विकास’ सम्बन्धी फ्रायडको सिद्धान्त, ‘संस्कृति र आर्थिक प्रणाली’ बीचको सम्बन्धबारे वेबरको दर्शन एवं र ह्याबरमासको ‘आलोचनात्मक सामाजिक सिद्धान्त’ बौद्धिकहरूका योगदान हुन् । इमानुएल कान्टको ‘ज्ञान, नैतिकता, र सौन्दर्यशास्त्रको दर्शनले’ मानवतावादलाई प्रभाव पारेको छ भनिन्छ ।

उन्नाइसौं शताब्दीका प्रभावशाली तीन एसियाली बौद्धिकहरूबारे पंकज मिश्रले आफ्नो पुस्तक ‘फ्रम द रुइन्स अफ एम्पायर’ मा सजीव चित्रण गरेका छन् । तिनीहरूमध्ये मार्क्सवादी जमाल–अल–दिन अफगानी इस्लामिक आधुनिकतावादी थिए । अफगानीका समकालीन चिनियाँ विद्वान् (पत्रकार) लियाङ छिचाओ प्रगतिशील समाजसुधारक थिए । उनका समकालीन रवीन्द्रनाथ टैगोरले दोस्रो विश्वयुद्धअघि नै जापानी शासकवर्गलाई ‘चरम युरोपेली राष्ट्रवाद’ नअपनाउन सल्लाह दिएका थिए । टैगोर पश्चिमी (आधुनिक) विचारका गुण–दोष छुट्याउन सक्षम थिए । टैगोर स्वतन्त्रतासम्बन्धी पश्चिमी विचारका प्रशंसक रहे पनि भारतीय समाजको पहिचान कायम राख्न उत्प्रेरित थिए । टैगोरलाई भारतमा कतिपयले आलोचनात्मक रूपमा हेर्ने गरेका छन् । टैगोरले भारतीय राष्ट्रगानमा ‘जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्यविधाता’ भनेर संयुक्त अधिराज्यका राजा जर्ज पञ्चमका लागि लेखेका थिए भनी विरोध हुने गरेको छ ।

बीसौं शताब्दीका सबैभन्दा चिनिने व्यक्ति महात्मा गान्धीले आफू विचारक भएको दाबी त गरेनन् तर उनका प्रशंसक र आलोचकहरू भन्छन्— गान्धी विश्वशिक्षक हुन् । मेरो विचारमा, शान्ति र अहिंसाका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विश्वासलाई व्यवहारमा उतार्ने गान्धीवादी क्षमता सार्वजनिक बौद्धिकताको अद्वितीय नमुना हो । त्यस्तै, जवाहरलाल नेहरू अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सिद्धान्त, विशेष गरी ‘असंलग्नता’ सिद्धान्तका अग्रणी प्रवक्ता थिए । विश्व सैन्य गठबन्धनविरुद्ध असंलग्नताको सिद्धान्तले औपनिवेशिकताबाट उन्मुक्त राष्ट्रहरूलाई प्रभावित तुल्याएको थियो । अहिले विश्वपरिस्थिति फेरिएको छ । भारतमा वन्दना शिवाले भूमण्डलीकरणविरुद्ध तथा ‘खाद्य सम्प्रभुता’ र ‘पृथ्वी लोकतन्त्र’ का पक्षमा वकालत गर्दै आएकी छन् । गायत्री स्पिभाकका प्रश्नहरू समकालीन बौद्धिकहरूका लागि चुनौती बनेका छन्— के सबाल्टर्न बोल्न सक्छ ? के सबाल्टर्नलाई सुन्न सकिन्छ ? के सबाल्टर्नको अस्तित्व अन्त्य हुनुपर्छ ?

वर्तमान भारतमा लोकप्रियतावादी बौद्धिक वर्ग गान्धी र नेहरूका विचारको खिलाफमा छ । त्यसैका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वले चुनाव जितेका छन् । तीन दशकयता समृद्धि र विकासे मुद्दाको साटो ‘राम जन्मभूमि’ भारतीय राजनीतिको केन्द्र बनेको थियो । त्यो ठाउँ अब ‘कृष्ण जन्मभूमि’ ले लिने पक्का छ । ‘धार्मिक ऐतिहासिकतावाद’ बढ्दै गएको छ । अमर्त्य सेन र उनीजस्तै असहमतिका आवाजहरू लोकप्रियतावादको प्रतिरोधमा छन् । भारतमा जस्तै नेपालमा पनि लोकप्रियतावादी राजनीतिले ठाउँ लिइरहेको छ । धेरैजसो साम्यवादी ‘धार्मिक ऐतिहासिकतावादी’ मा परिणत भएका छन् । ‘राम जन्मभूमि’ भारतमा नभई नेपालमा हो भन्ने राजनीतिक एजेन्डा थपिएको छ ।

सत्य कसले, कहाँ कसरी कसका लागि बोल्छ ? अनि कस्तो सत्य ?

सइदजस्तै चोम्स्कीले ‘द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ इन्टेलेक्चुअल्स’ पुस्तकमा ‘बौद्धिकहरू सत्य बोल्ने र झूटको पर्दाफास गर्ने हुनुपर्छ’ भनिएको छ । सइद र चोम्स्कीजस्तै असहमतिको आवाज उठाउने अस्ट्रेलियाली पत्रकार जोन पिल्जर र ब्रिटिस–आयरिस पत्रकार रोबर्ट फिस्कहरूलाई साँच्चै (स्वतन्त्र) ‘बाहिरी’ बौद्धिकका रूपमा स्विकार्न सकिन्छ । चोम्स्की, सइद, पिल्जर र फिस्क भन्छन्— ‘व्यञ्जना’ र ‘क्लिसे’ विरुद्ध सही शब्द प्रयोग गर्नु सत्य बोल्नु हो । अर्थात्, ‘हत्या’ लाई हत्या भन्नु, ‘आक्रमण’ लाई आक्रमण भन्नु, ‘नरसंहार’ लाई नरसंहार हो भन्नु सत्य बोल्नु हो । हत्यालाई संपार्श्विक (कोलाटरल) क्षति भन्नु झूट बोल्नु हो । सत्य पहिचान गर्न सही शब्दको प्रयोग अत्यावश्यक हुन्छ । वैज्ञानिक तर्क तथ्यहरूद्वारा समर्थित हुनुपर्छ, धर्मशास्त्रीय विश्वासका आधारमा हुनु हुँदैन भन्छन् चोम्स्की, सइद, पिल्जर र फिस्क ।

नेल्सन मन्डेलाको रिभोनिया ट्रायलताकाको ‘आदर्शका लागि मर्न तयार छु’ भन्ने वाक्यले विषम परिस्थितिमा पनि सत्य बोल्न सक्ने उनको सामर्थ्य र इमानदारीलाई दर्साउँछ । बीपी कोइराला नेपालका बौद्धिक प्रतिनिधि हुन् । लोकतन्त्रका पक्षमा बौद्धिक अडानका लागि परिचित उनले पनि कठिन परिस्थितिमा मन्डेलाझैं अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले बीपीलाई महत्त्वपूर्ण बौद्धिक ठान्ने पञ्चायत समर्थक बौद्धिकहरू पञ्चायतकाल (सन् १९६२–१९९०) मा भने उनको धेरै निन्दा गर्थे ।

नेपाली कांग्रेसले गणतन्त्रको बाटो समातेपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई र शैलजा आचार्यहरू संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा उभिएका थिए । भट्टराई नेपाली कांग्रेसबाटै अलग्गिएका थिए । आज, अधिकांश ‘पञ्चायती बौद्धिक’ हरू भट्टराईलाई आफ्नो वैचारिक आदर्शका रूपमा सम्बोधन गर्छन्, जबकि तिनै बौद्धिक पञ्चायतकालमा भट्टराईका कटु आलोचक थिए । सुरुआती राजनीति नेपाली कांग्रेसबाट थालेका तुलसी गिरी पञ्चायतका पक्षमा अन्तिमसम्म उभिने एक पात्र हुन् ।

शक्तिसमर्थक अधिकांश बौद्धिक दोहोरो बोली बोल्छन् । जर्ज अर्वेलको ‘दोहोरो बोली’ (डबल स्पिक) को रूपक जस्तै डायमनशमशेरको उपन्यास ‘सेतो बाघ’ का कप्तान केशर र सुब्बा भोला नामक दुई पात्रमा नेपालको बौद्धिक वर्गको चरित्र झल्कन्छ । यी दुई पात्रहरू तत्कालीन ‘सातभाइ’ र ‘सत्रभाइ’ राणाहरूसँग झूट बोल्छन् र षड्यन्त्र गर्छन् । एक समूहलाई अर्कोविरुद्ध प्रयोग गर्छन् । त्यसैले ‘पञ्चायती बौद्धिकहरू’ सन् १९९० को परिवर्तनसँगै रातारात आफ्नो दृष्टिकोण बदलेर बहुलवादी बन्न पुग्छन् । २०६२–६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजतन्त्रवादी बौद्धिकहरू रातारात गणतन्त्रवादी बन्न पुग्छन् । तिनै बौद्धिकहरू यति बेला राजतन्त्रको बिलौना गाइरहेका छन् । तिनीहरूमध्ये कतिपयले गणतन्त्रान्त्रिक संविधानअन्तर्गत शपथ लिएका त छन् तर न तिनीहरूमा गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने शक्ति देखिन्छ, न त इन्कार गर्ने हिम्मत । राजतन्त्र नभए नेपाल रहन सक्दैन भन्ने बौद्धिकहरू झूटा हुन्, किनभने राजतन्त्र पुनःस्थापना भए पनि लोकतन्त्र र विकासको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । राजा महेन्द्रको ‘देशको माटो सुहाउँदो प्रजातन्त्र’ पनि असफल भएको दृष्टान्त छ । समस्या राजनीतिको ज्ञान र राजनीति विज्ञानको कमी हो । सत्य के हो भने, जहाँ निहित स्वार्थका लागि बौद्धिकहरू सत्ता–शक्ति परिवर्तनसँग आफ्नो विचार परिवर्तन गर्छन्, त्यो समाज वा मुलुक कहिल्यै अघि बढ्दैन ।

‘भित्री’ र ‘बाहिरी’ बौद्धिकहरू को हुन् ?

ग्राम्सी र टैगोरका समकालीन नेपालका जयपृथ्वीबहादुर सिंह अग्रणी मानववादी बौद्धिक थिए । ग्राम्सीको आलोचनात्मक सोच र सिंहको मानवीय चासोबीच समानता पाइन्छ । सिंह र सइदको मानवतावादी शिक्षाको धारणा पनि समान देखिन्छ । जस्तै, आफ्नो पृष्ठभूमि, भाषा, राष्ट्रियताभन्दा माथि उठेर अरूको वास्तविकता बुझ्न सक्ने मानवतावादबारे दुवैका विचार मिल्दाजुल्दा छन् । पृष्ठभूमि, भाषा, राष्ट्रियताभन्दा माथि उठेर अमेरिकी इतिहासकार हावर्ड जिनले ‘वैकल्पिक इतिहास पढ्ने विधि’ विकसित गरेका छन् । उनको पुस्तक ‘अ पिपल्स हिस्ट्री अफ द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका’ शासकहरूको इतिहासको सट्टा जनताको इतिहासमा केन्द्रित छ । अमेरिकी लेखक गोर भिडाल अमेरिकी प्रणालीको आलोचकका लागि परिचित छन् ।

सइदले भने अनुसारका प्रतिमान बौद्धिक नेपालमा नहुन सक्छन् । यद्यपि, सइदको ‘भित्री’ र ‘बाहिरी’ बौद्धिक वर्गीकरणबाट हेर्दा हृषीकेश शाह, वासुदेवचन्द्र मल्ल र केदारभक्त माथेमालाई सार्वजनिक बौद्धिकका रूपमा लिन सकिन्छ । हृषीकेश शाह अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिज्ञका रूपमा परिचित थिए । खास गरी तत्कालीन सोभियत संघका राष्ट्रपति निकिता ख्रुश्चेभसँग संयुक्त राष्ट्रसंघमा बहस गर्दा शाह जीवनको सबैभन्दा राम्रो बौद्धिक उचाइमा थिए । उनको विचार विदेशनीतिको मानक बन्ने गर्थ्यो । पञ्चायत व्यवस्थाको प्रारम्भिक कालमा हृषीकेश शाहले राजा महेन्द्रलाई साथ दिए । पछि, बीपी कोइरालासँगै शाह प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका आजीवन समर्थक बने । वासुदेवचन्द्र मल्ल र उनका सहकर्मीहरूलाई ‘बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा विश्वास’ गरेका कारण तत्कालीन व्यवस्थाले विश्वविद्यालयबाट बरखास्त गरेको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्र विभागका प्राध्यापक मल्ल यस्तो ऐतिहासिक नाम हो, जो ‘प्राज्ञिक स्वतन्त्रता’, ‘शासन गर्नेले परिणाम भोग्नुपर्छ’, शासितहरूलाई ‘असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार’ र असहमति व्यक्त गर्दा ‘गलत हुन पाउने अधिकार’ का दृढ समर्थक थिए (उनका विद्यार्थीहरूलाई यो याद हुन सक्छ) । यी आदर्शहरूका आधारमा मल्लको राजनीतिक दर्शनको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । केदारभक्त माथेमा सार्वजनिक मुद्दा उठाउन सक्रिय छन्, विशेष गरी गोविन्द केसीसँग चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका क्षेत्रमा । ‘निराशावादी हुनुभन्दा रिसाउनु राम्रो हो’ भन्ने अभिव्यक्तिले माथेमामा रहेको आलोचनात्मक सोचलाई दर्साउँछ । ‘फ्याटालिज्म एन्ड डेभलपमन्ट’ का लेखक डोरबहादुर विष्ट पनि सार्वजनिक बौद्धिक वर्गमा पर्छन् । कृष्णप्रसाद भण्डारी, कुसुम श्रेष्ठ र मोहनकृष्ण खरेलजस्ता वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बाहिरी बौद्धिकको प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ । वासुदेव ढुंगाना, कृष्णप्रसाद पन्त र गणेशराज शर्मा भित्री बौद्धिकका रूपमा चिनिएका छन् ।

योगी नरहरिनाथ परम्परागत बौद्धिक थिए, ग्राम्सीको वर्गीकरणबाट हेर्दा । भानुभक्त आचार्यको ‘रामायण’ मा तत्कालीन समयको जनचेतना उजागर भएको हुन सक्छ । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले कवितामार्फत ‘मानिस ठूलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन’ भनेर मानवतावादी अभिव्यक्ति दिएका थिए । देवकोटा, बालकृष्ण सम र उनका समकालीन लेखकहरू भित्री र बाहिरी बौद्धिक हुन सक्छन् । उपन्यासकार पारिजात बौद्धिक व्यक्तित्वको ऐतिहासिक नमुना हुन् । भूपी शेरचनको ‘हो ची मिह्नलाई चिठी’ विश्वव्यापी मानवतावादको एउटा उत्कृष्ट अभिव्यक्तिका रूपमा रहनेछ । तेस्रो आयामी लेखकहरू, राल्फा गायकहरू र नारायणगोपालका चुनिएका गीतहरू लेख्ने लेखकहरूले सार्वजनिक बौद्धिकको प्रतिनिधित्व गर्छन् । यदुनाथ खनाल र भेषबहादुर थापाहरूलाई राजनीतिक भित्री बौद्धिक मान्न सकिन्छ । दुवै जनाले परराष्ट्र मामिलामा योगदान पुर्‍याएका छन् ।

‘भित्री र बाहिरी’ बौद्धिकबीच कस्तो भिन्नता हुन्छ भन्ने आधार अमेरिकी उदाहरणबाट स्पष्ट गर्न सकिन्छ । जस्तै, जोन केनेथ गाल्ब्रेथ र हेनरी किसिन्जरबीचको भिन्नता । गाल्ब्रेथ र किसिन्जर दुवै जना अमेरिकी सरकारका लागि काम गर्ने कूटनीतिज्ञ थिए । यी दुवै जनाबीच दृष्टिकोणमा भिन्नता थियो । जस्तो, गाल्ब्रेथ सुरुदेखि नै भियतनाम युद्धविरोधी थिए । तर, किसिन्जरले भियतनाम युद्धको समर्थन मात्र गरेनन्, उनी अमेरिकी युद्ध उद्योगको एउटा हिस्सा नै बने । किसिन्जर र जबिग्न्यु ब्रजेजस्किी दुवै भित्री बौद्धिक भए पनि यी दुवैबीच राजनीतिक विचारधाराका आधारमा मतभेद थियो । जस्तो, किसिन्जर ‘रिपब्लिकन’ समर्थक हुन् भने ब्रजेजस्किी ‘डेमोक्रेट’ । र, पनि दुवै सरकारी (भित्री) बौद्धिक हुन् । सार्वजनिक बौद्धिकताका उत्कृष्ट अमेरिकी नमुना मानिने गाल्ब्रेथ, नोम चोम्स्की, गोर भिडाल, हावर्ड जिन आदि बाहिरी बौद्धिक भनेर चिनिन्छन् ।

समकालीन नेपाली बौद्धिकहरूमा देवेन्द्रराज पाण्डेको सार्वजनिक मुद्दाप्रति नागरिक प्रतिबद्धता उल्लेखनीय छ । पञ्चायतको समयमा नीतिगत भिन्नताका कारण सरकारको उच्च पदबाट उनले गरेको राजीनामा कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक बौद्धिकको स्थान कसरी लिन्छ भन्ने प्रमाण हो । अभि सुवेदीको साहित्य र राजनीतिक भाषा संयोजन गर्ने क्षमता, प्रदीप गिरिको सामाजिक लोकतन्त्रप्रति विचारको स्थिरता र खगेन्द्र संग्रौलाको प्रगतिशील विचारप्रतिको प्रतिबद्धता उल्लेखनीय छन् । बाबुराम भट्टराई समकालीन वामपन्थी बौद्धिक प्रतिनिधि हुन् भन्न सकिन्छ । भट्टराईले पहिचान र प्रतिनिधित्वका मुद्दा उठाइरहेका छन् । उनी एकातिर जातीय व्यवस्थाविरुद्ध उभिएजस्तो गर्छन्, अर्कातिर जातीय पहिचान स्थापित गर्न पनि चाहन्छन् । समकालीन बौद्धिकहरूबाट लिखित नेपालको आधुनिक संविधान पनि जाति व्यवस्थाको रक्षा गर्न बनेको देखिन्छ । राष्ट्रगानले पनि ‘जातीय’ प्रशंसा गरेको छ । धेरैजसो बौद्धिकहरूले ‘जात’ शब्दमा अक्सर जोड दिएको पनि देखिन्छ, तर तिनले मुख्य मुद्दालाई बेवास्ता गरेका छन् । जस्तै, ‘जातीयता’ उन्मूलनको विषय हो । जातको सट्टा भाषा र संस्कृति संरक्षण र संवर्द्धनका विषय हुन् । त्यसैले, ‘एकको पहिचान अर्कोसँग देख्ने’ सइदको सूत्र भट्टराई र समकालीन बौद्धिकहरूका लागि उपयुक्त हुन सक्छ ।

भित्री र बाहिरी बौद्धिकहरूको मापन (कसले के बोल्छ र कसका लागि बोल्छ ?) र उनीहरूबीचको भिन्नतालाई प्रश्नहरूका आधारमा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । माथि उल्लेख भएझैं, शक्तिको नजिक र शक्तिका तर्फबाट बोल्नेलाई भित्री बौद्धिक भनिन्छ । बाहिरी बौद्धिक शक्तिनजिक हुँदैन । सइदको भनाइमा, सार्वजनिक भूमिकामा संलग्न बौद्धिक एक यस्तो व्यक्ति हो जसमा यथास्थितिमा ‘गडबड गर्ने सौख’ (चाहना) हुन्छ, वा ऊ यथास्थितिलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छ । भित्रियाले आफ्नो वर्ग, समुदाय, मुलुक, जात, धर्मलाई विशेष बढावा दिन्छ, वा तिनैका लागि बोल्छ । ग्राम्सीले यस्ता व्यक्तिलाई जैविक (अर्गानिक) बौद्धिक भनेका छन् । उनी शिक्षक, पुजारी र प्रशासकहरूलाई परम्परागत बौद्धिक भन्छन् जो पुस्तौंदेखि एउटै काममा संलग्न हुन्छन् । ग्राम्सीद्वारा वर्गीकृत अर्गानिक बौद्धिकहरूले वर्तमान संसारमा प्रसारणकर्ता, शैक्षिक पेसेवर, कम्प्युटर विश्लेषक, खेलकुद र मिडिया, वकिल, व्यवस्थापन सल्लाहकार, नीति विशेषज्ञ, सरकारी सल्लाहकार, विशेष बजार रिपोर्टका लेखकका रूपमा काम गर्छन् । परम्परागत बौद्धिकहरूका विपरीत सार्वजनिक भूमिकामा प्रतिबद्ध बौद्धिक आत्मालोचनात्मक हुन्छ, जसले राष्ट्रवाद, कर्पोरेट सोच एवं वर्गीय, जातीय वा लैंगिक विशेषाधिकारको भावनालाई प्रश्न गर्छ । सार्वजनिक भूमिकामा प्रतिबद्ध बौद्धिक आफ्नो पृष्ठभूमि, भाषा, राष्ट्रियताका कारण उपलब्ध निश्चितताहरूभन्दा बाहिर जोखिम लिनेÙ अरूको वास्तविकता र आफ्नो पहिचान अरूमा देख्ने हुन्छ ।

कसैका लागि पनि पूर्ण मौनता वा पूर्ण विद्रोह विकल्प होइन । कुनै पनि समाजमा केही मानिसले अन्यभन्दा बढी बौद्धिक भूमिका खेल्छन्, तापनि ग्राम्सी भन्छन्— सबै मानिस बौद्धिक हुन्छन् । सइदले फ्रान्सेली विद्वान् जुलियन बेन्डालाई विशेष (कन्जरभेटिभ) नमुना विद्वान्का रूपमा स्वीकार गरेका छन् भने ग्राम्सीलाई वामपन्थी विद्वान्का रूपमा लिएका छन् । यी दुई नमुना बौद्धिक प्रतिनिधित्वका आधारमा सइदले ‘भित्री’ र ‘बाहिरी’ बौद्धिकसम्बन्धी बहस (सन् १९९० को दशकमा) सुरु गरेका थिए । चोम्स्की, जिन र भिडाल अमेरिकी नागरिक भएर पनि किन अमेरिकी राजनीति र इतिहासको आलोचना गर्छन्, यो प्रश्न अक्सर उनीहरूलाई सोधिन्छ । चोम्स्की भन्छन्— अरूको आलोचना गर्न धेरै सजिलो छ, तर आफ्नो आलोचना गर्न गाह्रो छ । यसको मतलब सार्वजनिक बौद्धिक स्वयं आलोचक हो, जसलाई सइद ‘लोकतान्त्रिक स्वआलोचक’ भन्छन् । गौतम बुद्ध आफ्नो समयका ‘आत्मपरीक्षण गर्ने’ सार्वजनिक बौद्धिक थिए । बुद्धको ‘आत्मछाया’ (मारा) मार्फत सत्य खोज्ने विधि (आत्मपरीक्षण) आधुनिक सामाजिक विज्ञान विधिहरूभन्दा गाह्रो तर उत्कृष्ट छ भन्न सकिन्छ ।

लोकप्रियतावादी बौद्धिकहरू

‘सार्वजनिक असन्तुष्टि’ र ‘लोकप्रियतावाद’ बीचको भिन्नतालाई स्पष्ट गर्नुपर्छ । बौद्धिक लोकप्रियतावादबारे पल स्टोब आफ्नो पुस्तक ‘इन्टेलेक्चुअल पपुलिज्म’ मा लेख्छन्— लोकप्रियतावादी बौद्धिकले सामान्य मानिसहरूको ज्ञानको खोजीमा प्रमुख भूमिका खेल्छन् । यस सन्दर्भमा नोम चोम्स्कीको विचार मननीय छ, जो भन्छन्— उच्च वर्गविरुद्ध श्रमजीवीहरूले विरोध गर्नु ‘लोकप्रियतावादी’ हुनु होइन । कसले सत्ताको पक्षमा बोल्छ, कसले सत्ताका विरुद्धमा सत्य बोल्छ, कसले व्यापक मानवता र न्यायका लागि बोल्छ, विचार र तर्कको हिसाबले को स्थिर छ र को छैन, बौद्धिकले आलोचनात्मक सोचको प्रयोग गर्छ वा गर्दैन, कसले सत्तामा पुग्नका लागि शक्तिको पूजा मात्र गर्छ भन्ने प्रश्नहरू आलोचनात्मक सोचका कारण र परिणाम हुन् ।

लोकप्रियतावादी बौद्धिकहरू व्यक्तिगत स्वार्थका खातिर दृष्टिकोण परिवर्तन गर्छन् । तिनीहरू चरम राष्ट्रवादी, जातिवादी हुन सक्छन् । तिनीहरूमा विचारको स्थिरता हुँदैन, विवेकको संकट हुन्छ र बौद्धिकताविरोधी हुन्छन् । कतिपयले सत्तामा पुग्न अक्सर विचार परिवर्तन गर्छन् । स्वभावैले विज्ञानविरोधी हुन्छन् । जस्तै, नेपालको लोकप्रियतावादी प्रवृत्तिको राजनीतिक नेतृत्वले गौतम बुद्धसँग कुनै विश्वविद्यालयको डिग्री थिएन भन्ने मूर्खतापूर्ण दाबी गर्‍यो । निहित स्वार्थका कारण यस्ता बौद्धिकहरूले आफ्ना विचार, आदर्श, नायक र इतिहास परिवर्तन गर्छन् ।

उदाहरणका लागि, वर्तमान सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका अधिकांश कम्युनिस्टहरूले नेपालका वामपन्थी सार्वजनिक बौद्धिकताका नमुना पुष्पलाललाई ‘गद्दार’ घोषणा गरेका थिए । अहिले तिनै कम्युनिस्टहरू पुष्पलाललाई भगवान्का रूपमा पुजिरहेका छन् । पञ्चायतकालमा बीपी कोइरालालाई ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ भनेर आलोचना गर्नेहरूमध्ये कतिपयले उनलाई अहिले आफ्नो नायकका रूपमा हेर्छन् । तत्कालीन राजा महेन्द्रको अधिनायकवादको आलोचना गर्नेहरू अहिले उनलाई राष्ट्रियताको प्रतीकका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । केही राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा महेन्द्रजस्तै जंगबहादुर राणाले पनि योगदान पुर्‍याएका छन् । तर, कसरी एउटा तानाशाह अर्कोभन्दा राम्रो हुन सक्छ ? वास्तवमा बीपी कोइरालाको अठारमहिने शासनकालमा नेपाल ‘समाजवादी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रवादी राजा’ भएको देशका रूपमा विश्वमा चिनिएको थियो । त्यसविपरीत महेन्द्रले नेपाललाई तानाशाही राजतन्त्र भएको देश भनेर चिनाए । यदि अहिले गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली राम्रोसँग चलिरहेको छैन भने त्यति बेला राजतन्त्र राम्रोसँग चलिरहेको थिएन ।

लोकप्रियतावादी बौद्धिकहरू जनताको भावनाको दुरुपयोग गर्छन्, आफ्नो धर्म, इतिहास र जातिलाई अरूभन्दा धेरै उच्च मान्छन् । यस्ता बौद्धिकहरूले अक्सर इतिहासलाई मेट्ने प्रयास गर्छन् । इतिहासलाई पुनः लेख्ने प्रयास गर्छन् । तिनीहरू वैकल्पिक तथ्यको पनि कुरा गर्छन् । व्याख्या फरक हुन सक्छ तर तथ्य वैकल्पिक हुन सक्दैन भन्ने स्वीकार गर्दैनन् । सइद भन्छन्— लोकप्रियतावादी बौद्धिकहरूका लागि ‘मिथक’ वा ‘काल्पनिक पहिचान’ सांस्कृतिक युद्धका हतियार बनेका छन् । जस्तै, पश्चिम, पूर्व, ओरिएन्ट, अक्सिडेन्ट, युरोपेली मन, अफ्रिकी दिमाग, एसियाली स्पिरिट, जापानी दिमाग, इस्लाम, इसाई धर्म, ती तहहरूमा केही सत्यता छ, तर तीमध्ये धेरैजसो वैचारिक मिथक हुन्, तिनीहरू काल्पनिक पहिचान हुन् । सइदका अनुसार, स्यामुएल हन्टिङ्टन र फ्रान्सिस फुकुयामाका उदाहरणीय पुस्तकहरू क्रमशः ‘क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन’ र ‘इन्ड अफ हिस्ट्री’ लाई लोकप्रियतावादी राजनीतिक नेतृत्व वर्गले आफ्नो विचारधारालाई सार्थक बनाउन प्रयोग गरिरहेको छ । अमेरिकी कुख्यात ‘षड्यन्त्र सिद्धान्तकार’ एलेक्स जोन्स जस्ताको कमी छैन नेपालमा । लोकप्रियतावादी समयमा को सच्चा बौद्धिक र को नक्कली भनी पहिचान गर्न गाह्रो भइरहेको छ । को भित्री वा बाहिरी, को सार्वजनिक वा शक्तिपूजा गर्ने बौद्धिक भनेर पत्ता लगाउन, ‘सइदको मापदण्ड’ छलफलका लागि उपयोगी छ । जबसम्म शक्तिका पुजारी बौद्धिकहरू बहुमतमा रहन्छन्, तबसम्म न आर्थिक उन्नति सम्भव छ न त राजनीतिक स्थिरता वा सामाजिक न्याय नै । त्यसैले यथास्थितिमा निरन्तर गडबड गर्ने असहमतिका बौद्धिक आवाजहरू सबै प्रकारका अन्यायविरुद्धका अन्तिम सुरक्षा हुन्छन् र चौतर्फी प्रगतिका लागि प्रेरणा पनि हुन्छन् । कता उभिने, नेपाली बौद्धिकहरूका लागि मुख्य प्रश्न हो यो ।

मल्ल स्विडेनका स्टकहोम विश्वविद्यालय र कार्लस्टाड विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत छन् ।

प्रकाशित : पुस २५, २०७८ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×