बीआरआई–एमसीसी र नेपालको असंलग्न सुरक्षा प्रस्ताव- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बीआरआई–एमसीसी र नेपालको असंलग्न सुरक्षा प्रस्ताव

जसरी अमेरिकाले एमसीसीलाई आफ्नो ऐनमा र चीनले बीआरआईलाई संविधानमा समावेश गरेका छन्, त्यसरी नै नेपालले संवैधानिक महत्त्वको नयाँ सुरक्षा सिद्धान्त संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नु आवश्यक छ । किनभने साना राष्ट्रहरूका लागि कानुनी सुरक्षा एक मात्र सुरक्षा हो ।
कटक मल्ल

असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारे समयानुकूल छलफल हुनुको सट्टा नेपालको सार्वजनिक छलफल अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्टमा केन्द्रित छ । एमसीसी नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक र कानुनी मुद्दा बनेको छ । भारत असंलग्नताबाट बहुराष्ट्रिय संलग्नताको विदेशनीतितिर उन्मुख भएको छ । यो भारतको रोजाइ हुन सक्छ ।

अर्को छिमेकी चीन बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को अभूतपूर्व रणनीति लिएर आएको छ । अमेरिकी विदेशनीतिमा आधारित एमसीसी एक्काइसौं शताब्दीको नयाँ रणनीतिक नमुना सहायता हो । यी सहायता (परियोजना) हरू चीन र अमेरिकाको राष्ट्रिय हितप्राप्तिका नरम रणनीतिक माध्यम हुन् । प्रस्तुत लेखमा नेपालको संसद्ले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अक्षुण्ण राख्न संवैधानिक महत्त्वको नयाँ सुरक्षा सिद्धान्तमा आधारित एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने सुझाव गरिएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, एमसीसीका समर्थक र विरोधीहरूलाई यो प्रस्तावबारे सोच्न अनुरोध गरिएको छ । साथै प्रस्तावले एमसीसीका समर्थक र विरोधीबीचको मतभेदलाई कम गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालका लागि असंलग्न परराष्ट्र नीति स्थायी यथार्थ हो । यसमा एमसीसी र बीआरआईका समर्थक र विरोधीहरू सहमत हुन सक्छन् । नेपालले कुनै पनि विदेशी सहायता स्वीकार गर्ने एक मात्र सर्त आफ्नो स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित असंलग्नताको नीति हो र हुनुपर्छ । नेपालको संविधानमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई निर्देशक नीतिका रूपमा लेखिएको छ । रणनीतिक स्थानमा रहेको नेपालको आन्तरिक राजनीति विदेशी शक्तिबाट सहजै प्रभावित हुन सक्ने अवस्था छ, परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने नेतृत्वले आफ्नो क्षमता देखाएको छैन । र, त्यसैले नयाँ सुरक्षा संकल्प प्रस्ताव उचित समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । निर्देशनात्मक नीतिहरू सरकारले लागू गर्ने हो, अदालतले होइन । कार्यपालिका राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न असफल भएमा न्यायपालिकालाई जाँच गर्ने शक्ति हुन सक्छ । न्यायपालिका पनि अक्षम भए जनचेतना नै अन्तिम सुरक्षा हो ।

एमसीसी र बीआरआई के हुन् ? किन नेपालको असंलग्न सुरक्षा प्रस्ताव आवश्यक छ ?

एमसीसी अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कानुन (एक्ट)–२००३ मा आधारित छ । यो कानुन अमेरिकी विदेशनीतिको लक्ष्य हासिल गर्ने सहायताको नयाँ रूपरेखा हो । एमसीसी एक्ट २००४ र २०१८ मा संशोधित–परिमार्जित गरिएको थियो, जस अनुसार अमेरिकाले साझेदार मुलुकहरूसँग अलग–अलग कम्प्याक्ट हस्ताक्षर गरेको छ । त्यस्ता सबै कम्प्याक्टको कानुनी स्रोत एमसीसी एक्ट–२००३ हो । अर्थात्, कम्प्याक्टमा लेखिएको कुनै पनि विषय एमसीसी एक्ट–२००३ द्वारा नियन्त्रित हुन्छ । अमेरिकाले एमसीसीलाई आफ्नो कंग्रेसको हिस्सा बनाएको छ । नेपालमा एमसीसीका समर्थक वा विरोधीबीच यी विषयमा छलफल भएको देखिँदैन तर एमसीसी इन्डो–प्यासिफिकको हिस्सा हो कि होइन भन्ने छलफल जारी छ । इन्डो–प्यासिफिक हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरका केही हिस्सामा फैलिएको भौगोलिक अवधारणा हो । अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको नेतृत्व गरिरहेको छ । इन्डो–प्यासिफिकको रणनीतिक उद्देश्य चीनको उदयलाई सन्तुलन र यो क्षेत्रमा अमेरिकी राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु हो । एमसीसी कम्प्याक्टले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग स्पष्ट सम्बन्ध रहेको स्वीकार गर्दैन तर यी दुईबीच अलिखित सम्बन्ध छ भन्नु अतिशयोक्तिपूर्ण हुन्न ।

बीआरआई चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा प्रस्ताव गरेको विकासको रणनीतिक अवधारणा हो । चीनले पनि बीआरआईलाई सन् २०१७ मा आफ्नो संविधानमा समावेश गरेको छ । साझेदार देशहरूले चीनसँग गरेको कुनै पनि बीआरआई सम्झौता चिनियाँ संविधानद्वारा नियन्त्रित हुन्छ । बीआरआईले चीन र मध्य एसियाली, युरोपेली र इन्डो–प्यासिफिक तटवर्ती देशहरूबीच व्यापारमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ, अनि युरेसियन देशहरू र अफ्रिकाबीचको कनेक्टिभिटीमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्टले चीनलाई मध्य एसिया र रुस हुँदै युरोप अनि मध्य एसिया हुँदै मध्यपूर्वलाई जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । साउथ चाइना सी र हिन्द महासागर हुँदै चीनलाई युरोपसँग जोड्ने समुद्री मार्ग सिल्क रोडको लक्ष्य छ । बीआरआईको लक्ष्य अहिलेकै अन्तर्राष्ट्रिय यातायात सञ्जाल तथा प्रमुख सहर र बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्नु अनि छवटा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कोरिडोर निर्माण गर्नु हो ।

नेपालको असंलग्न सुरक्षा प्रस्ताव

जसरी अमेरिकाले एमसीसीलाई आफ्नो ऐनमा र चीनले बीआरआईलाई संविधानमा समावेश गरेका छन्, त्यसरी नै नेपालले संवैधानिक महत्त्वको नयाँ सुरक्षा सिद्धान्त संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । किनभने साना राष्ट्रहरूका लागि कानुनी सुरक्षा एक मात्र सुरक्षा हो । संक्षेपमा, संकल्प प्रस्ताव यस्तो हुन सक्छ— ‘नेपाल कुनै पनि किसिमको सैन्य गठबन्धनबाट स्थायी रूपमा असंलग्न रहिरहनेछ । नेपालले आफ्नो भूमि छिमेकीहरू वा अन्य कुनै तेस्रो राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग गर्न दिनेछैन । नेपालले छिमेकीहरू र अन्य देशबाट पनि यस्तै प्रतिबद्धता र कार्यको अपेक्षा गर्छ । नेपाल सरकारले असंलग्नताको सिद्धान्तविपरीत कुनै पनि वैदेशिक सहायता माग्ने वा प्राप्त गर्ने कुनै सन्धि गर्नेछैन । यस संकल्प प्रस्तावका शब्द र भावनाविपरीत नेपालले गरेको वा भविष्यमा गरिने कुनै पनि सम्झौता वा सम्झौताको अंश अमान्य हुनेछ । यो संकल्प प्रस्ताव नेपालको संविधानको बाध्यकारी अंग हुनेछ ।’

नेपालको संसद्ले यस्तो प्रस्ताव पारित गरेमा, एमसीसीसहित सबै वैदेशिक सहायता यस प्रस्तावको दायराभित्र हुनेछन् । नेपाल सरकार सधैं संकल्प प्रस्तावका शब्द र भावना पालना गर्न स्थायी रूपमा बाध्य हुनेछ । साथै, कानुन मन्त्रालयले एमसीसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गर्न भनी गरेको सिफारिसको उद्देश्य हासिल हुन सक्छ ।

वैदेशिक सहायताका कानुनी, राजनीतिक र कूटनीतिक व्याख्या

एमसीसीका समर्थक र विरोधीहरूले एकअर्कालाई कानुनी कागजात नपढेको भन्दै दोषारोपण गरिरहेका छन्, तर सम्झौता (कम्प्याक्ट) का कागजातहरू कसरी पढ्ने भनेर कसैले बताएका छैनन् । केही तर्क गर्छन्— कम्प्याक्ट सन्धि होÙ अरू भन्छन्— होइन । ‘कम्प्याक्ट’ भनेको प्रायः निजी अन्तर्राष्ट्रिय वा ‘करार कानुन’ अन्तर्गत पर्छ । तर एमसीसी कम्प्याक्ट सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत नियमन गरिएको भनी उल्लेख गरिएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा, दुई वा दुईभन्दा बढी मुलुकद्वारा स्वीकार गरिएको कुनै पनि लिखित दस्तावेज सन्धि हो जसमा बाध्यकारी वा स्वैच्छिक दायित्वहरू हुन सक्छन् । प्रायः सन्धिमा समान पक्षहरू भेट्टाउन गाह्रो हुन्छ तापनि सन्धि–सम्झौता र करारहरूको व्याख्याका विभिन्न नियम छन्, जसलाई पालना गर्नुपर्छ ।

कानुनी व्याख्याको प्रथम उद्देश्य सहमति गर्ने पक्षहरूको मनसाय पहिचान गर्नु हो, अर्थात् कम्प्याक्टको नियत के हो ? व्याख्याको दूरदर्शी दृष्टिकोण (टेलोलोजिकल) व्याख्याअन्तर्गत सन्धिको आत्मा खोजी गर्नु हो, अर्थात् कम्प्याक्टको उद्देश्य के हो ? त्यसका लागि कानुनी कागजातको ‘भाषा’ बुझ्नुपर्छÙ शाब्दिक व्याख्या, भावार्थ वा तार्किक व्याख्या गर्नुपर्छ; अर्थात् कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुन सिद्धान्त अनुसारको सम्झौता हो ? कानुनी व्याख्याका तीन नियममध्ये सुनौलो नियमले शाब्दिक व्याख्याबाट उत्पन्न हुने विसंगत परिणामहरूबाट बच्न प्रयास गर्छ । विपरीत व्याख्या (ई कन्टारियो व्याख्या) गर्दा प्रतिबन्धित नभएको विषय अनुमतिका रूपमा रहेको मानिनुपर्छ । अर्थात्, एमसीसी इन्डो–प्यासिफिकको हिस्सा हो कि होइन भन्ने व्याख्या ।

समग्रमा कुनै पनि सन्धि वा सम्झौतालाई कानुनी, राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरिनुपर्छ । वकिलहरूले कानुनी विचार, सिद्धान्त, कानुनी तथ्यहरू प्रयोग गर्छन् र संगठित तर्कहरू गर्छन् । राजनीतिज्ञहरूले भौतिक तथ्य, विचारधारा र भविष्यको प्रयोग गर्छन् र सपनाको कुरा गर्छन् । अदालतमा कानुनी तर्क आवश्यक छ, तर जनमत सृजना गर्न राजनीतिक तर्कहरू आवश्यक हुन्छन् । कानुनी व्याख्याले अदालतमा मुद्दा जित्न मद्दत गर्छ भने राजनीतिक तर्कले अदालतबाहिर सार्वजनिक जनमतको अदालतमा मुद्दा जित्न (वा, हार्न) मद्दत गर्छ ।

कम्प्याक्टमा नेपालका अर्थमन्त्री र एमसीसीका उपनिर्देशकले हस्ताक्षर गरेका छन् । यदि अमेरिका र नेपाल सरकारले ती दुई हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई अधिकार दिएको स्वीकार गरेमा उनीहरूलाई जुनसुकै अदालतले वैध हस्ताक्षरकर्ताहरूका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ । एमसीसी आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ, आयोजना सम्पन्न भएपछि दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ— विशेष गरी विद्युत्, यातायात र सञ्चार सम्बन्धी केबलहरू । एमसीसीलाई विदेशी ‘लगानी अनुदान’ भनिएको छ । कम्प्याक्ट ‘विदेशी लगानी कानुन’ अन्तर्गत छ कि छैन, स्पष्ट छैन । कम्प्याक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्तभित्र भएको ‘सम्झौता’ भनिएको छ । तर अमेरिकाले सन्धिको कानुन सम्बन्धी भियना कन्भेन्सन–१९६९ लाई अनुमोदन गरेको छैन । चीनले भियना कन्भेन्सन अनुमोदन गरेको छ । भारतले भियना कन्भेन्सनमा न हस्ताक्षर गरेको छ, न अनुमोदन गरेको छ । नेपालले भियना कन्भेन्सनलाई अनुमोदन गरी यससँग सम्बन्धित राष्ट्रिय कानुन पनि बनाएको छ । एमसीसी कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्नुअघि नेपालले सन् २०१८ मा कम्प्याक्ट कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । कम्प्याक्ट सम्बन्धी विवाद अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्त अनुसार समाधान हुने भनिए पनि यो बुझ्नुपर्छ— अमेरिकाले सन्धि कानुनलाई आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्छ ।

आर्थिक विचारधारा र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक दृश्य

विशेष गरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि सहायता लिनु–दिनु मुलुकहरूबीचको आर्थिक, राजनीतिक र रणनीतिक खेल भएको छ । यो धनी र गरिब खेलाडीबीचको खेलजस्तो हो । खेलाडीहरू स्वाभाविक रूपमा असमान भएकाले कमजोर खेलाडीले बढी होसियार हुन आवश्यक छ । सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकहरू राम्रा खेलाडी छन् भने खेल खेल्नुपर्छ, छैनन् भने खेलबाट बाहिरिनु राम्रो हुन्छ । तर कहिलेकाहीँ खेलबाहिर हुनुको नोक्सानी खेलमा हुनुभन्दा बढी हुन सक्छ । त्यसैले कमजोर खेलाडीले ‘लागत–लाभ–घाटा विश्लेषण’ गर्नु जरुरी हुन्छ ।

विदेशी सहायता सम्बन्धी कुनै राजनीतिक सिद्धान्त छैन, यद्यपि आधुनिक समयमा सहायता एउटा आर्थिक विचारधारा बनेको छ । प्रसिद्ध परिभाषा अनुसार, ‘एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा नगद, वस्तु तथा सेवाको स्थानान्तरणलाई वैदेशिक सहायता भनिन्छ ।’ सर्वप्रथम, कस्तो प्रकारको सहायता दिने भन्ने निर्णय दाता मुलुकको राजनीतिक कार्य हो । कस्तो प्रकारको सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकको राजनीतिक कार्य हो । वैदेशिक सहायताबाट हुने विकासको सफलता वा असफलता राजनीतिक वर्गमा भर पर्छ । दोस्रो, सहायता दाता र सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकहरूका अर्थशास्त्रीका लागि विदेशी सहायता महत्त्वपूर्ण विषय हो । विशेष गरी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अन्तर्गत अर्थशास्त्रीहरूले तथ्यहरू विश्लेषण गर्नुपर्छ र योजना कार्यान्वयन गर्न संयन्त्र बनाउनुपर्छ । समग्रमा, विदेशी सहायता सम्बन्धी सम्झौताहरू स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकहरूका राजनीतिक इच्छा र आर्थिक आकांक्षाका लिखित रूप हुन् ।

परम्परागत विदेशी सहायताहरू

प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति विशेषज्ञ हान्स जे मोर्गेन्थाउले जम्मा छ प्रकारका विदेशी सहायताहरू उल्लेख गरेका छन्— मानवीय सहायता, निर्वाह सहायता, सैन्य सहायता, घूस, प्रतिष्ठा सहायता र आर्थिक विकास सहायता । यस्ता सहायताहरू हामी व्यावहारिक उदाहरणहरू मार्फत देख्न सक्छौं । जस्तै, कहिलेकाहीँ अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई दिएको सहयोगलाई मानवीय सहायता भन्न सकिन्छ । जोर्डनलाई दिइने अमेरिकी सहयोग निर्वाह सहायताको उदाहरण हो । इजरायललाई दिइने अमेरिकी सहयोग सैन्य सहायता हो । इजिप्टलाई दिइने अमेरिकी सहयोग घूस वा प्रतिष्ठा सहायता हो । शीतयुद्धको समयमा युगोस्लाभियालाई दिइएको अमेरिकी सहयोग प्रतिष्ठाको सहायता थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी ‘मार्सल प्लान’ पश्चिमी युरोपका लागि आर्थिक विकास सहायता थियो । मोर्गेन्थाउका अनुसार, मार्सल प्लान सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकहरू पहिले नै औद्योगिक भइसकेकाले मार्सल उद्देश्यहरू सफल भएका थिए । मोर्गेन्थाउले म्यानमारजस्ता मुलुकहरूले वैदेशिक सहायताबाट कहिल्यै आर्थिक विकास गर्न नसक्ने भविष्यवाणी गरेका थिए । किनभने, धनी मुलुकले गरिब मुलुकलाई दिने सहयोग भनेको धनी मुलुकको आफ्नो पक्षमा यथास्थितिलाई राख्न दिइने दान वा एक प्रकारको घूस हो । यसलाई प्रतिष्ठा सहायता पनि भन्न सकिन्छ । एमसीसी माथि उल्लिखित छ प्रकारका सहायताभन्दा फरक छ । त्यसैले यसलाई सातौं प्रकारको सहायता भन्न सकिन्छ । किनभने, एमसीसीको सृजना परम्परागत सहायताले लक्ष्य हासिल गर्न नसकेका कारण भएको मानिन्छ । उचित कार्यान्वयनको कमी वा भ्रष्टाचारका कारण परम्परागत सहायताले अवस्था परिवर्तन गर्न मद्दत गरेन भनिएको छ ।

सातौं प्रकारको सहायता संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकासबाहिर किन ?

अमेरिकाले एमसीसीलाई किन संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्यभन्दा बाहिर प्रयोग गर्न रोज्यो ? यसका लागि छोटो इतिहासमा फर्किनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका धनी सदस्यराष्ट्रहरूले सन् १९६० को दशकदेखि प्रतिवर्ष आफ्नो राष्ट्रिय आय (जीएनआई) को ०.७ प्रतिशत विकास सहायता रकम दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तिनले सन् १९७० मा राष्ट्रसंघीय महासभाको प्रस्तावमा समावेश गरिएको लक्ष्यमा सहमति जनाएका थिए । अमेरिकाले ०.७ प्रतिशत लक्ष्य पूरा गर्न प्रतिबद्धता र समयतालिका तय गरेन । राष्ट्रसंघीय महासभाको लक्ष्य पाँच मुलुकले मात्रै पूरा गरेका छन्— डेनमार्क (०.८५ प्रतिशत), नेदरल्यान्ड्स (०.७५ प्रतिशत), नर्वे (१.०५ प्रतिशत), लक्जमबर्ग (०.९५ प्रतिशत) र स्विडेन (१.४ प्रतिशत ) । चीन ०.७ प्रतिशत जीएनआई विकास सहायतामा समावेश छैन, तर संयुक्त राष्ट्रसंघको नियमित बजेटमा अहिले दोस्रो ठूलो दानकर्ता बनेको छ । अमेरिका अझै पनि एक नम्बरमा छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ मार्फत दिइएको सहायताले दातृ राष्ट्रहरूको व्यक्तिगत रणनीतिक स्वार्थ प्रत्यक्ष पूरा गर्दैन । त्यसैले अमेरिकाले एमसीसीलाई स्वतन्त्र रूपमा चलाउने निर्णय लिएको छ । एमसीसी अमेरिकी सहायता एजेन्सीको दायराबाहिर छ । एमसीसी साझेदार मुलुकहरूमा निर्धारित मापदण्डका आधारमा कुन देशलाई कस्तो सहयोग गर्ने भन्ने कुरा कर्पोरेसनले तय गर्छ । एमसीसी एउटा सरकारी कर्पोरेसन हो जसलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको संहिता खण्ड १०३ शीर्षक ५ मा परिभाषित गरिएको छ । यसमा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरू, संघीय सरकारका अधिकारीहरू हुन्छन्; यसले कर्पोरेसनको मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्फत ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ का आधारमा काम गर्छ । एमसीसीको मुख्य कार्यकारी अधिकारीले अमेरिकी कंग्रेसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र विनियोजन समिति अनि सिनेटको विदेश सम्बन्ध समिति र विनियोजन समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ ।

नेपालका लागि संवैधानिक महत्त्वको नयाँ सुरक्षा रणनीतिक प्रस्ताव किन ?

कानुनी रूपमा हेर्ने हो भने, राजा वीरेन्द्रको ‘शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव’ लाई सयभन्दा बढी देशले अनुमोदन गरेका आधारमा सो प्रस्ताव आज पनि महत्त्वपूर्ण छ । प्रस्तुत लेखको सुरुमा उल्लेख गरिएझैं, संवैधानिक महत्त्वको बाध्यकारी संसदीय प्रस्तावबाट ‘शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव’ लाई परिष्कृत गर्न सकिन्छ ।

विगतमा केही साना राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सफलतापूर्वक प्राथमिकताहरू तय गरेका छन् । यी अनुभवहरू समीक्षा गर्नलायक हुन सक्छन्, यद्यपि ती सबै ठाउँमा लागू नहुन सक्छन् । अस्ट्रिया, साइप्रस, फिनल्यान्ड, आयरल्यान्ड, माल्टा र स्विडेन फरक भूराजनीतिक क्षेत्रमा अवस्थित भए पनि तिनले नेपालले जस्तै कठिन भूराजनीतिक परिस्थितिहरूको सामना गरेका छन्, सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गरेका छन् । यस सन्दर्भमा मननीय एउटा कुरा हो— किन नर्वे र डेनमार्क उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) मा सामेल भए, तर अस्ट्रिया, साइप्रस, फिनल्यान्ड, आयरल्यान्ड, माल्टा र स्विडेन भएनन् ? नर्डिक राष्ट्रहरूबीच नर्वे र डेनमार्कले आ–आफ्ना घरेलु आवश्यकताका कारण नाटोको हिस्सा बन्ने निर्णय गरे ।

स्विडेनको संसद्ले सन् २००९ मा एउटा ‘सुरक्षा सिद्धान्त’ प्रस्ताव पारित गरेको थियो, जसमा लेखिएको छ— ‘स्विडेन कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको सदस्य होइन । शान्ति र सुरक्षा अन्य देशसँगको सहकार्यमा गर्न सकिन्छ । युरोपेली संघको सदस्यराष्ट्र वा नर्डिक देशले प्रकोप वा आक्रमणको सामना गरेमा स्विडेन निष्क्रिय रहनेछैन । यदि स्विडेन प्रभावित भएमा यी देशहरूले यस्तै कारबाही गर्ने अपेक्षा गर्छौं ।’ स्विडेन तटस्थ भएर पनि कसरी सन् १९९४ मा ‘शान्तिका लागि साझेदारी’ का नाममा नाटोमा सामेल भयो भन्ने सन्दर्भ रोचक छ । उक्त साझेदारी एउटा युरो–एटलान्टिक साझेदारी हो जसले मतदान अधिकारबिना व्यक्तिगत सदस्यराष्ट्रहरूलाई पर्यवेक्षकका रूपमा नाटोको हिस्सा बन्न अनुमति दिन्छ । ‘स्विडिस सुरक्षा सिद्धान्त’ र ‘शान्तिका लागि साझेदारी’ अनुसार, स्विडेनले संयुक्त राष्ट्रसंघले अनुमोदन गरेको नाटोको सैन्य कारबाहीमा मात्र भाग लिन सक्छ । युरोपेली साना राष्ट्रहरूले कसरी कूटनीतिक चालबाजी गर्छन् भन्ने स्विडिस उदाहरण नेपालका लागि समीक्षा गर्नलायक हुन सक्छ ।

निष्कर्ष

बीआरआई र एमसीसी दुवै आर्थिक विकासका परियोजनाका कार्यक्रमहरूमा हस्ताक्षर भइसकेकाले यथार्थवादमा आधारित नीति नै नेपालका लागि वर्तमान परिस्थितिसँग जुध्न एक मात्र व्यावहारिक रणनीति हो । समर्थकहरूले एमसीसीका पछाडि कुनै रणनीतिक स्वार्थ छैन भनी सोच्छन् भने उनीहरूले धनी मुलुकहरूले गरिब मुलुकलाई किन सहायता गर्छन् भन्नेबारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । एमसीसीका विरोधीहरूले ‘रणनीतिक सहायता’ र ‘वास्तविक सहायता’ बीच स्पष्ट भिन्नता गर्न सकिन्छ भनी सोच्छन् भने उनीहरूले विदेशी सहायता स्वीकार गर्ने सुनौलो नियम के हो, पुनर्विचार गर्नुपर्छ । कुनै–कुनै परियोजनामा दाताहरूको निहित स्वार्थ लुकाएर वास्तविक सहायता भनिन्छ तर सबै वैदेशिक सहायता दाताहरूको रणनीतिक स्वार्थमा आधारित हुन्छन् । एमसीसी पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दा लाभभन्दा बढी हानि हुन सक्छ । नेपालले असंलग्न रहने लक्ष्य हासिल गर्न यथार्थवादमा आधारित समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ । संसद्बाट आएको प्रस्तावले कुनै पनि सुरक्षा गठबन्धनमा नेपालको असंलग्नतालाई परिभाषित गर्दै एमसीसी र बीआरआई दुवैसँग शान्तिका लागि साझेदारी स्थापना गर्नेछ । परराष्ट्र नीतिबारे गम्भीर अनुसन्धान, बहस र समयसापेक्ष समीक्षा नितान्त आवश्यक हुन्छ । बाह्य वा आन्तरिक राजनीतिक परिदृश्यमा भएको परिवर्तनउपर समयानुकूल छलफलबाट प्राप्त ज्ञानले मुलुकको परराष्ट्र नीति सञ्चालनको क्षमता बढाउन सकिन्छ । वैदेशिक सहायता सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न नेपालले संवैधानिक व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७८ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दृष्टिविहीनहरूको वर्गीय हितको खोजी

राज्य आफ्नो सजिलोका निम्ति सबै अपांगलाई एकै ठाउँमा राखेर उम्कने प्रयास गर्दै आएको छ । सबैलाई एउटै डालोमा राखेर सक्षम वा अक्षम भनी टिप्पणी गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली

समग्र अपाङ्गता आन्दोलनको मेरूदण्डका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेपाल नेत्रहीन संघ दृष्टिविहीनहरूको आधारस्तम्भ हो । स्थापनाकालदेखि नै अधिकारको वकालत र नेत्रहीनहरूको गुणस्तरीय जीवनका लागि संघर्षरत यो संस्थाले अढाई दशकको अवधिमा दृष्टिविहीनहरूका क्षेत्रमा अनेक महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ । संघको सहयोगमा धेरै नेत्रहीन शिक्षक, कर्मचारी, डाक्टर, वकिल लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी पाउन तथा स्वरोजगार बन्न सफल भएका छन् ।

समग्र अपाङ्गता वर्गले नै नेत्रहीन संघको अगुवाइमा धेरै महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । रोजगारीमा आरक्षण, कर छुटको दायरा फराकिलो, विभिन्न सेवासुविधा वृद्धि आदि नेत्रहीन संघका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । यद्यपि हामीले कति हक–अधिकार पाउन बाँकी नै छ ।

अधिकार रोएर पाइँदैन लडेर लिनुपर्छ भन्ने यथार्थबाट हामी अनभिज्ञ छैनौं तर सहुलियत प्राप्त गर्ने नाममा अधिकारको लडाइँलाई हामीले ओझेल पारेका छौं । संविधान निर्माणको बेला होस् वा राज्य पुनःसंरचनाको अवसर, जुनसुकै मौकामा पनि हाम्रो दबाब निकै कमजोर रह्यो । यसलाई हामीले स्विकार्नुपर्छ । भोलिका दिनमा आन्दोलनलाई कमजोर हुन नदिन केकस्ता उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ भन्ने विषय खुला छलफलमा ल्याउनुपर्ने बेला भएको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ जस्ता नेतृत्व गर्नुपर्ने संस्थाहरू दातृ निकायबाट केही अनुदान ल्याउने र सीमित क्षेत्रमा खर्च गरी त्यसैलाई ठूलो उपलब्धि सम्झने संकुचित मानसिकतामा रहेकै कारण समग्र अपाङ्ग आन्दोलन कमजोर भई संविधानमा अधिकार स्थापना नभएको हो ।

अहिले राज्यका तीनै तहमा कानुनहरू निर्माण भैरहेका छन् । विभिन्न वर्गले आफ्ना हक–अधिकार स्थापनाका लागि सम्बन्धित तहहरूमा प्रभावकारी दबाब दिइरहेका छन् । समग्र अपाङ्ग वर्ग चाहिँ यस पक्षमा निकै कमजोर देखिएको छ । कानुन निर्माणका समयमा ध्यान पुर्‍याउन सकिएन भने पछि संशोधनमार्फत परिवर्तन गराउँला भन्नु आफ्नो कमजोरीको पुष्टि गर्नु मात्र हो । कुनै पनि वर्गको नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन तहमा प्रभावकारी र अर्थपूर्ण उपस्थिति भएन भने अधिकार स्थापना हुन सक्दैन । त्यसैले हाम्रो जस्ता वर्गीय संस्थाले दबाब सिर्जना गरी दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने समय हो यो ।

आवश्यकता वा समस्या वर्गैपिच्छे छुट्टाछुट्टै हुन्छन् । अन्य वर्गका माझमा समावेशिता कायम गर्दा समग्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको एउटा वर्ग कायम गरियो । अब यो वर्गभित्र पनि विविधताका आधारमा फेरि छुट्याइनुपर्छ । अन्य वर्गबीच दृष्टिविहीन वर्ग पनि एउटा हो । यसका आफ्नै सक्षमता र समस्या छन् । ती सबै कुरा अन्य वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले बुझ्ने सम्भावना हुन्न । त्यसैले समग्र अपाङ्गताबीच एउटा विशेष वर्गका रूपमा दृष्टिविहीन वर्ग कायम हुनुपर्छ । ‘...अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हित संरक्षण, सशक्तीकरण एवं विकास गर्नेसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा वा भइरहेका कानुनी व्यवस्थाको संशोधन गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबीच उचित र विवेकसम्मत वर्गीकरण गर्नु र निजामती सेवा ऐन–२०४९ को दफा ७ को उपदफा ७ को देहाय (ङ) मा अपाङ्ग व्यक्तिहरूका लागि छुट्याइएको ५ प्रतिशत पदमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्थिति हेरी विवेकसम्मत मापदण्ड कायम गरी मनासिब आधारमा निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्ने मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्नू भनी विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाउँमा निर्देशात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ’ भन्ने सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासको २०७० मंसिर २० को फैसलालाई कार्यान्वयन गराउन विशेष पहल गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि नेत्रहीन संघकै हो ।

दृष्टिविहीनहरूका विशिष्टीकृत समस्यामा जोड दिई वर्गीय हितका निम्ति नेत्रहीन संघ लागिपर्नुपर्छ । हामी हाम्रो क्षमताको मूल्य राज्यस्रोतबाट लिन्छौं र सोबापत राज्यलाई केही दिन्छौं । यस वर्गका केही गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूका निम्ति राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो वर्ग अपाङ्गताका अन्य वर्गभन्दा राज्यलाई योगदान गर्न बढी सक्षम छ । यसका निम्ति राज्य अनभिज्ञ छ भने सोको जानकारी गराउने काम नेत्रहीन संघकै हो ।

राज्य आफ्नो सजिलोका निम्ति सबै अपाङ्गलाई एकै ठाउँमा राखेर उम्कने प्रयास गर्दै आएको छ । सबैलाई एउटै डालोमा राखेर सक्षम वा अक्षम भनी टिप्पणी गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । ‘सबै प्रकारका अपाङ्गलाई राज्यका तर्फबाट संरक्षण, सेवासुविधा प्रदान गरिनुपर्ने कुरामा विवाद हुन सक्तैन तर सबै प्रकारका अपाङ्गहरूलाई एउटै धरातलमा राखी समान व्यवहार गर्दा असमान हुन जान्छ जुन समानताको सिद्धान्तको मूल मर्मको विपरीत हो, यस अर्थमा अपाङ्गहरूबीच पनि अपाङ्गताका आधारमा वर्गीकरण गरी सोहीबमोजिमको संरक्षणको आवश्यकता छ भन्नेमा पनि दुईमत हुन नसक्ने’ भन्ने उपर्युक्त फैसलाकै मर्मलाई आत्मसात् गर्दै कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका चरणमा सोही बमोजिम गराउन दबाब सिर्जना गर्नु नेत्रहीन संघको अर्को महत्त्वपूर्ण दायित्व हो ।

धेरै वर्षदेखि हामी अपाङ्गता आन्दोलनमा छौं । नेपाल नेत्रहीन संघले नेपाली दृष्टिविहीनहरूको नेतृत्व गर्दै आएको छ । सुरुसुरुका दिनहरूमा यसले आफ्नो सबै समय पैरवी र अधिकारका लागि खर्चने गरेको थियो । तर पछि आएर पैरवीका तुलनामा प्रोजेक्टमा बढी समय खर्चिन थाल्यो भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ । फलस्वरूप खर्च धेरै, उपलब्धि कम हुन थाल्यो । पहिले संस्थाले उठाएका सवालहरू सरकारले सुनुवाइ गर्थ्यो, अहिले आएर त्यस्ता कुराहरू सेवासुविधामा गणना हुन थाले । भोको पेट र नाङ्गो शरीर सरकारसँग लडाइँ गर्दै आएका नेताहरू चिल्ला गाडीमा चढेर टाई–सुटमा वार्ताका लागि जान थालेपछि राज्यबाट अधिकारका रूपमा निःसृत सहुलियत अनुदानमा बदलिए भन्नेहरूको जमात पनि कम छैन । वर्गीय हितका निम्ति दिलोज्यान दिएर लागेकाहरू व्यक्तिगत फाइदामा अलमलिएका हुन् कि भन्ने आभास हुन थाल्यो । राज्यलाई यसबाट फाइदा भयो, समग्र नेत्रहीन वर्ग वर्गीय रूपमा ठगिन थाल्यो । आवाज र स्पर्शकै माध्यमबाट राज्यसत्तालाई हल्लाएको संस्था आज दस–बीस लाख रूपैयाँ अनुदानका खातिर नतमस्तक बन्ने अवस्थामा पुगेको देख्दा आन्दोलनमा जीउज्यान जोखिममा पारेर लड्नेहरूलाई असह्य भएको छ । दृष्टिविहीनहरूको कोटामा साङ्ग मान्छेहरू नियुक्त हुँदासमेत सम्बन्धित निकाय सो अधिकार वर्गीय रूपमा प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा किन पुग्यो, गम्भीर हुनुपर्ने समय आएको छ ।

राज्यसत्ता जहिले पनि ठालुवादी चिन्तनमा हुन्छ । कमजोर वर्गको आवाज उपकारमुखी दृष्टिबाट मात्र सुनिन्छ । त्यस्ता वर्गले अधिकारको खोजी गर्न थालेपछि सुविधा कटौती हुन थाल्छन् । निरीह अवस्थामा सुविधा उपभोग गर्नुभन्दा सक्षमतासाथ अधिकारको खोजी गर्नु कमजोर वर्गको प्रकृति हुन्छ । यस्ता वर्गहरूलाई ठालुहरूले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका निम्ति हतियार बनाउने गरेको पाइन्छ । नेपाल नेत्रहीन संघ यस्ता कुरामा चनाखो बन्न सकोस्, माघ ८ गते मनाउन लागिएको उनन्तीसौं वार्षिकोत्सवमा यही छ शुभकामना !

प्रकाशित : माघ ७, २०७८ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×