१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

बदलिँदो नेपाली समाजको विरोधाभास

मुलुकले राजनीतिक र संवैधानिक संरचनामा छोटो समयमै ठूलो छलाङ मारे पनि आर्थिक स्वतन्त्रता साँघुरिँदै अनि अनिश्चिततातिर जाँदै गरेको जस्तो देखिन्छ ।
जीवन शर्मा

केही दशकयता नेपाल निकै उतारचढावपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक अनि सामाजिक परिवर्तनको बाटो हिँड्दै छ । राजनीतिक रूपमा, छोटो समयमै हिन्दुराज्य, राजतन्त्र र केन्द्रशासित राज्यबाट धर्मनिरपेक्ष संघीय गणतन्त्रमा रूपान्तरित हुँदै नेपालले समानता, सम्मान, अधिकार तथा समावेशीजस्ता मूल्य–मान्यतालाई अपनाउन खोजेको देखिन्छ । ऐतिहासिक बहिष्करण, थिचोमिचो र असमानतालाई चुनौती दिँदै आदिवासी जनजाति, दलित, लैंगिक, धार्मिक, भाषिक पहिचान तथा आत्मसम्मानका विभिन्न आन्दोलनले दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत अन्य सीमान्त वर्गमा नयाँ किसिमको आत्मसम्मान, अधिकार र पहिचानका लागि सचेतना ल्याएका छन् ।

बदलिँदो नेपाली समाजको विरोधाभास

जतिसुकै प्रगतिशील र अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तन देखिए पनि ‘प्याट्रोनेज सिस्टम’ नेपालको मात्रै नभएर दक्षिण एसियाकै वास्तविकता हो । दक्षिण एसियाका अरू ठाउँमा जस्तै, नेपालीहरू चुनावमा भोट दिन ठूलो संख्यामा जान्छन्Ù घरमा, चियापसलमा, छिमेकमा यसबारे बहस पनि गर्छन् । राजनीतिकर्मी र राज्यलाई गाली पनि गर्छन्, भलै तिनलाई थाहा छ, राजनीतिकर्मीलाई उत्तरदायी बनाउन सकिँदैन । प्रजातन्त्र त छ तर साधारण जनमानसले राजनीतिज्ञलाई चुनावपछि भेट्न मुस्किल पर्छ । भोटलाई केही सुविधा वा सामानसँग सट्टापट्टा गर्नु वा त्यस्तो आशा राख्नु अस्वाभाविक भएन । ‘आफ्नो मान्छे’ त नेपाली समाजमा सेवा र सुविधा वितरणको प्रमुख माध्यम रहँदै आएकै छ !

त्यस्तै, जीविकोपार्जनका दृष्टिले नेपाललाई भलै कृषिप्रधान र गरिब किसानको देश भनिन्छ तर जनजीविकाका माध्यमहरू जमिन र खेतीपातीबाट विमुख हुँदै गएका छन् । खेतीपातीबाट हुने कमाइले मात्र बाँच्न पुग्ने जनसंख्या नगण्य होला । कतिपय गाउँवासीले पत्रकार, जनगणनाकर्मी अथवा एनजीओकर्मीलाई आफूलाई कृषक भनेर चिनाए पनि खेतीपातीबाट गुजारा चल्दैन । पश्चिमी आधुनिक विकासे संकृतिको प्रभावले गर्दा युवाहरू गाउँ अनि खेतीपाती नभएर सहर अनि जागिर तथा इलम–व्यवसायतिर भविष्यको खोजीमा आकर्षित देखिन्छन् । द्रुत गतिमा गाउँको जमिन बेचेर वा वैदेशिक रोजगारीको कमाइले सहर–बजारको नजिक डेरामा बस्ने वा घडेरी मात्रै किनेर भए पनि भविष्यको खोजीमा बसाइँ सर्ने लहर छ । जीविकोपार्जनका लागि स्रोत–साधन धेरैतर्फबाट जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ । धेरैलाई एउटा खुट्टा गाउँमा अनि अर्को खुट्टा सहर–बजारमा टेकेर जीविकोपार्जनको जोहो गर्नैपर्नेछ । बधुवा मजदुर राख्ने चलन लगभग विस्थापित भएको छ । पछिल्लो दशकमा काम, इलम, रोजगारी अनि पढाइको खोजीमा देशभित्र र बाहिर जाने चलनले पुरानो पुस्ताको पारिवारिक सम्झौता, लैंगिक सम्बन्ध, जनजीविकाको साधन, पहिचान, देखभालको परम्परागत सम्झौतामा उथलपुथल ल्याएको छ । जमिन र श्रमको वस्तुकरण, आधुनिक विकाससँगै भित्रिएका संरचना र बजारको मूल्यमान्यता तथा विदेश जाने संस्कृतिसँगै भित्रिएको विप्रेषणसँग जकडिएको आर्थिक संरचनाले जीविकोपार्जनको अर्थराजनीतिमा उथलपुथल ल्याएको दैनिक जीवनमा सबैले अनुभव गरेको देखिन्छ । ठूला सहरबजार मात्रै नभएर सानातिना गाउँसहरमा पनि विप्रेषणका छाप अनि त्यसले ल्याएको बजारको अनि पुँजीको लहर देखिन्छ । देशभरि सडकको विस्तार अनि त्यसले ल्याएको उपभोग, उत्पादन र बजारसँगको सम्बन्धलाई उथलपुथल

पारेको छ । सिमेन्टको खपत मात्र विगतको दशकमा प्रतिवर्ष १० प्रतिशतले बढेर गएको छ । डोजर, डिगर अनि जमिन खन्ने मेसिनको बिक्री व्यापक छ । भूमि र प्राकृतिक स्रोतको अन्तर–सम्बन्धलाई तहसनहस पार्ने गरी बजार र विकास मुलुकका कुना–काप्चामा समेत आक्रामक रूपले छिरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संघसंस्थाहरू दूरदराजमा पुगेका छन् । मोबाइल फोन अनि इन्टरनेटको प्रयोग व्यापक भएयता मुलुकका कुनाकाप्चा पनि विश्व बजारसँग समेत अछुता छैनन् ।

नेपाल छोटो समयमा ठूलो मृत्युदर र जन्मदरबाट सानो मृत्युदर र जन्मदर हुँदै जनसंख्याको संक्रमणबाट हिँडेको छ । यसले गर्दा हाम्रो जनसंख्याको संरचनामा ठूलो बदलाव आएको छ र अहिले युवाहरूको संख्या ठूलो छ । सैद्धान्तिक रूपले भन्दा, यस्तो जनसंख्याको संक्रमणलाई आर्थिक विकासको पूर्वाधारका रूपमा ‘जनसंख्याको लाभांश’ भन्ने गरिन्छ । तर नेपालको आर्थिक नीतिले रोजगारी बढाउँदै आर्थिक वृद्धि गर्नेभन्दा हट्टाकट्टा जनसंख्यालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नीति लियो, योसँगसँगै जनसंख्याको लाभांश हामीले नेपाली श्रमिक भित्र्याउने मुलुकहरूतिर पठायौं । भलै विप्रेषणले हामीलाई तथ्यांकमा देखाउने गरिबी घटाइदिएको छ एवं स्वास्थ्य र शिक्षा अनि जनमानसलाई भोकै राख्न दिएको छैन, जनसंख्याको लाभांश हामीले पाएका छैनौं । श्रमिक बाहिर पठाउने धन्दा अनि विप्रेषणको परिचालनले बजार, उपभोगवाद र भूमिको वस्तुकरणमार्फत राजनीतिक र आर्थिक रूपमा सम्भ्रान्त वर्गलाई फाइदा भए पनि यसका दूरगामी असरहरू निकै डरलाग्दा हुन सक्छन् । पहिलो त, हट्टाकट्टा शरीरले श्रम मुलुकबाहिर केही अस्थायी ज्यालाका लागि बेच्छ अनि बिरामी, अपांग, बूढो अथवा लास भएर फेरि नफर्किने गरी फर्किन्छ, जसको रेखदेख समाज र परिवारले गर्नुपर्छ न कि रोजगारदाता वा श्रमिक भित्र्याउने मुलुकले । आफ्ना बच्चा, परिवार र आमा–बाबुलाई घरमै छाडेर जाने अस्थायी श्रमिकले ज्यालाबाहेक खासै केही कल्याणकारी सुविधा पाउँदैन । जनसंख्याको प्रक्षेपण हेर्दा, सन् २०२८ पछि नेपालमा जनसंख्याको ७ प्रतिशत अनि २०५४ पछि १४ प्रतिशत वृद्धवृद्धा हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा अहिलेजस्तो घरपरिवारमा बूढाबूढीलाई यत्तिकै छाडेर जान गाह्रो हुनेछ । बूढाबूढी अनि अशक्तलाई कसले हेरचाह गर्ने भन्ने ठूलो प्रश्न हुनेछ । मुलुकमा रोजगारीको अवसर नहुँदा वैदेशिक रोजगारीले युवा वर्गलाई एउटा बाटो दिएको छ, भलै यसले घरपरिवारलाई नयाँ किसिमका जोखिम अनि अनिश्चिततामा धकेलेको छ । श्रम अधिकारका बारेमा जति चर्को कुरा गरिए पनि धेरैजसो नेपालीले काम गर्ने ठाउँमा रोजगारी, आम्दानी, सम्मान र अधिकारको कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

यस्तो अवस्थामा नेपालका हट्टाकट्टा युवायुवतीहरू आर्थिक स्वतन्त्रताको खोजीमा भारत, मध्यपश्चिम अनि पूर्वी एसियाली मुलुकमा निकै दुःखकष्ट उठाई सीमित अधिकार र स्वतन्त्र भएर काम गर्न गएका छन् । कामको खोजीमा बिदेसिनु एवं पैसा मात्रै नभएर शारीरिक अनि मानसिक रोग, दुर्व्यवहार भोगेको र ऋणमा डुबेको शरीर लिएर वा लासका रूपमा भित्रिनु अब सबैजसोलाई साधारणजस्तै लाग्न थालिसक्यो । नेपाली श्रमिकले भोग्नुपरेका व्यथा अनि दुःखका बारेमा व्यापक जानकारी भए पनि व्यवस्थित रूपमा अभिलेख छैन, क्षतिपूर्ति न्यून छ । सन् २००८–९ देखि २०१४–१५ भित्र मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा गएका ४,३२२ जना नेपालीले मृत्युवरण गर्नुपरेको आधिकारिक तथ्यांक छ ।

यता, मानव विकासका केही सूचकांक हेर्दा नेपालले छोटो समयमा निकै ठूलो फड्को मारेको छ । सबै तथ्यांक यहाँ वर्णन गर्नु जरुरी छैन, तर एउटा तथ्यांक अनुसार, सन् १९५१ मा नेपालमा जनसंख्याको १ प्रतिशत मात्रै प्राथमिक स्कुल जान्थे, औसतमा २८ वर्ष मात्रै बाँच्थे, एकचौथाइ नेपाली जन्मेको पहिलो वर्षमै मर्थे, साक्षरता २ प्रतिशत मात्रै थियो । सन् २०१८ मा आउँदा १५–२४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता ९२ प्रतिशत छ, प्राथमिक स्कुलको भर्नादर ९६ प्रतिशत छ अनि नेपालीको औसत उमेर ७० वर्ष भयो । यो सबै सानो परिवर्तन होइन, महान् परिवर्तन नै हो । तसर्थ सबै कुरा खत्तम भएको छैन ।

नेपाली समाजको विरोधाभासपूर्ण प्रकृतिलाई कसरी हेर्ने त ?

परिवर्तन, रूपान्तरण अनि विकास नेपालको सार्वजनिक बहसमा धेरै परिचित शब्द हुन् । नेपालका राजनीतिक अनि सामाजिक आन्दोलन अनि साहित्य, सञ्चारसहित दाताको सहयोगमा चल्ने विकासका कार्यक्रमले गर्दा होला, यी शब्द हाम्रा लागि नौला रहेनन् । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका बारेमा धेरै बहस भएको छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा माओवादी आन्दोलनका बारेमा धेरै छलफल भयो । नेपालमा पहिचानको आन्दोलनले ल्याएको चेतनाका बारेमा पनि व्यापक बहस भएको छ । पछिल्ला केही वर्षमा नेपालमा वैदेशिक रोजगारी अनि विप्रेषणले ल्याएको परिवर्तनका बारेमा प्रशस्त

छलफल हुने गरेको छ ।

नेपालमा व्यापक रूपमा भएको आर्थिक, सामाजिक अनि राजनीतिक परिवर्तनका बारेमा धेरै विचार–विमर्श भए पनि तिनमा समग्र रूपले विश्लेषण हुने गरेको पाइँदैन । कुनै समयमा विदेशी अध्येताले भनेजस्तो नेपाल विश्वको कुनामा रहेको, आधुनिकताबाट टाढा रहेको अविकसित कृषिप्रधान देश रहेन । नेपालमा भएका धेरै अध्ययनले नेपालको विश्व बजारसँगको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई प्रस्ट देखाउँछन् । नेपाल सधैं संकट भएको मुलुक मात्रै पनि होइन । नेपाल खत्तम भयो अनि राज्य असफल भयो भन्नु संकट देखाएर उद्योग चलाउनेहरूको कुरा हो, न कि यो मुलुक मात्रै असमानता, रूढिवादी, हिन्दु मूल्यमान्यता अनि कर्म र भाग्यवादले थिचिएको छ । नेपालीहरू भाग्यवादी मात्रै छैनन्, एकदमै व्यावहारिक पनि छन् । जति अविकसित मुलुक भने पनि मानव विकास सूचकांकमा नेपालमा ठूलो परिवर्तन भएकै छ । तसर्थ नेपाललाई संकीर्ण दृष्टिबाट हेर्न जरुरी छैन ।

नेपालमा भएको परिवर्तन कस्तो किसिमको हो ? यो परिवर्तन साँच्चै ठूलो फड्को हो कि सानोतिनो समाज परिवर्तन मात्रै ?

विशेष गरी सन् १९९० यताको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपाली समाजमा सशक्तसँग देखिएको सामाजिक आन्दोलन भनेको मुक्तिका लागि थिचोमिचो, जातिवाद र बहिष्करणविरुद्धको आन्दोलन हो । दलित, जनजाति, मधेसी, महिला लगायतका आन्दोलन त्यसको प्रतीक हुन् जसले पहिलादेखि चलिआएको सामाजिक बहिष्करणका बारेमा व्यापक विमर्श र चेतना अघि सारे । अर्को ठूलो परिवर्तन भनेको श्रम, भूमि र व्यापक वस्तुकरणले जीविकोपार्जनमा ल्याएको अनिश्चितता हो । तर त्यसलाई थेग्न सक्ने र आर्थिक विपन्नताबाट बचाउने सामाजिक सुरक्षा वा भरपर्दो अडेस छैन । बजारको लहरले नेपाली समाजमा ल्याएको विपन्नता अनि अनिश्चितता र सामाजिक सुरक्षाका बारेमा संगठित आन्दोलनहरू हुन सकेका छैनन् । नेपालीहरू बजारका श्रमिक हुन र विश्वबजारको उपभोग गर्न मात्रै राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र भएका त होइनन् नि ! पाएको राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई जगेर्ना गर्दै हामीलाई बजारको लहरबाट कसरी बचाउने, यो ठूलो चुनौती हो । लैंगिक, जातीय अनि क्षेत्रीय थिचोमिचो अब पुरानो राज्यसत्तासँग मात्रै जोडिएको विषय रहेनÙ यसका लागि बजारको दमनलाई थाम्न सक्ने बलियो अडेस चाहिन्छ । मुलुकले राजनीतिक र संवैधानिक संरचनामा छोटो समयमै ठूलो छलाङ मारे पनि आर्थिक स्वतन्त्रता साँघुरिँदै अनि अनिश्चिततातिर जाँदै गरेको जस्तो देखिन्छ । भूमि अनि श्रमको वस्तुकरणले समाज र प्रकृतिलाई ध्वस्त पार्न नदिनु नेपालका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

शर्मा एडिनबरा युनिभर्सिटीको मानवशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७८ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?