चुनाव सार्ने र टार्ने चक्रव्यूह नरचियोस्- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

चुनाव सार्ने र टार्ने चक्रव्यूह नरचियोस्

सम्पादकीय

स्थानीय तहको चुनावलाई जसरी पनि पर धकेल्ने गरी सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच वैशाखमै संसदीय निर्वाचन गर्ने अनुचित बहस सुरु भएको छ । यथासमय स्थानीय चुनाव गराउने र संसद्लाई पूर्णकाल चल्न दिने व्यवधानरहित सोझो बाटो हिँड्न छाडेर जिम्मेवार दलहरू आफैंले जानाजान जटिलता निम्त्याउन खोजेका छन् ।

सत्तारूढ दलहरूले वैशाखमा साँच्चिकै संसदीय निर्वाचन चाहेका हुन्/होइनन् या स्थानीय चुनावलाई पर धकेल्ने प्रपञ्च मात्र रच्न खोजेका हुन्, एकातिर यो प्रश्न छ भने अर्कातिर कथं उनीहरूको यस्तो आत्मघाती सोच कार्यान्वयन भैहालेछ भने पनि देशले दुई ठूला उल्झनहरू झेल्नुपर्नेछ । यसबाट एकातिर जेठ पहिलो सातापछि स्थानीय तहहरू सरकारविहीन हुनेछन् भने, अर्कातिर संवैधानिक मर्म र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको समेत अवज्ञा हुनेछ । निश्चित दल र नेतागणको कुत्सित स्वार्थको यस बाटाले मुलुकलाई संवैधानिक संकटतर्फ मात्र डोर्‍याउनेछैन, संविधान निर्माणकर्ता दलहरू स्वयं नै फेरि सजिलै निस्कनै नसक्ने गरी स्वरचित चक्रव्यूहमा फस्न सक्नेछन् ।

यसकारण दलहरूले मुलुकलाई अर्को भस्मासुर पथमा हिँडाउने योजना त्यागेर सबै तहका चुनाव संविधान–कानुन बमोजिम यथासमय गराउने प्रण गर्नुपर्छ । अलमल गरिरहनुपर्दैन, त्यस्तो यथासमयबारे कुनै अन्योल छैन । जुन–जुन तहका कार्यकाल जुनजुन समयमा सकिन्छन्, त्यसैलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने हो भने समस्या नै देखिँदैन । समस्या त, सत्ता गठबन्धनका दलहरू जानाजान सृजना गर्न खोज्दै छन् । संविधानको धारा २२५ मा उल्लिखित स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको छ महिनासम्म चुनाव गराउन सकिने व्यवस्थाको मनलागी तथा स्वार्थपरक व्याख्या गरेर वा प्रयोग गर्न चाहेर उनीहरू नदुखेको टाउको दुखाउन खोज्दै छन् । स्थानीय तहहरू सरकारविहीन हुनुको परिणति के हुन्छ भनेर उनीहरूले हेक्का राख्न खोजेका छैनन् । हिजो २०५९ देखि २०७४ सालसम्म तत्कालीन स्थानीय निकायलाई कर्मचारीका हातमा सुम्पिएर सर्वदलीय संयन्त्रका भरमा चलाउँदा देखिएका विकृतिबाट सिक्न चाहेका छैनन् । कम्तीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त उस बेला आफ्नै गलत निर्णयका कारण त्यो दुरवस्था आएको इतिहास बिर्सन मिल्दैन ।

पहिलो त, संविधानको समग्र परिकल्पनाले स्थानीय तह रिक्त हुने गरी चुनाव पछि धकेल्न नै दिँदैन, त्यसैले कुनै धाराको एक वाक्यांशमा मात्र टेकेर पूरै संविधानको खिलाफमा उभिन मिल्दैन । अर्को त, उक्त प्रावधानको तात्पर्य पनि असाधारण परिस्थितिवश चुनाव गराउनै नसक्ने स्थिति आयो भने मात्रै छ महिनासम्म चुनाव गराउन सकिने भन्ने होÙ राजनीतिको सामान्य कखरा जानेको व्यक्तिले पनि मनन गर्न सक्ने कुरा हो यो, जिम्मेवार दलहरूले यसमा बुझ पचाउन मिल्दैन । अब के वैशाखमा स्थानीय चुनाव गराउनै नसक्ने अवस्था छ त ? अवश्य पनि छैन । एक त, अहिले देखिएको कोभिडको लहर त्यति बेलासम्म ओर्लिसक्ने सम्भावना प्रबल छ, अर्को सत्ता गठबन्धन आफैंले नै वैशाखमा संसदीय चुनाव गर्न छलफल चलाएबाट समय–सम्भावनाको दोष आफैंमा खारेज भैसकेको छ ।

यही कारण पनि सत्ता गठबन्धन दलहरू कतै स्थानीय चुनाव जसरी पनि टार्न अनेक बहानाबाजी त गरिरहेका छैनन्, र त्यही अनुरूप योजना त बुनिरहेका होइनन् भन्ने आशंका जन्मिएको छ । यति बेला स्थानीय तहका जनताले दलहरूको भाग्य–फैसला कस्तो सुनाउँछन्, त्यो बेग्लै विषय हो, तर त्यसकै पूर्वआकलन गरेर चुनावै पछाडि धकेल्ने रणनीतिक भूल सरकारले गर्नु हुँदैन । जिम्मेवार सरकार त परिणाम जे आए पनि निर्वाचन गराउन तयार हुनुपर्छ । कदाचित् संविधानको हवाला दिँदै चुनाव पछि धकेलिएर स्थानीय तहहरू रिक्त हुन पुगे भने त्यो अर्को ठूलो संवैधानिक नैतिकताबाट च्युत कदम हुनेछÙ प्रधानमन्त्री देउवा, उनका सत्ता–सहयोगी पुष्पकमल दाहाललगायत गठबन्धनका शीर्षस्थ नेतृत्व गण यसप्रति सचेत बन्नुपर्छ । चुनावसम्बन्धी हर छलफल उनीहरूले तर्कसंगत, वस्तुगत र निष्पक्ष ढंगबाट गर्नुपर्छ, दलीय लाभहानिको हिसाब गरेर पूर्वाग्रहप्रेरित भएर होइन ।

हाम्रो संविधानले प्रतिनिधिसभाको समयअगावै निर्वाचनको व्यवस्था गरेकै छैन । चुनावका लागि भन्दै संसद्को कार्यालय छोट्याउनु पनि प्रकारान्तरले प्रतिनिधिसभाको असामयिक विघटन गर्नु नै होÙ यसो गर्न संविधानले मात्र होइन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोहोर्‍याएर गरेको संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसलाले पनि दिँदैन । ‘प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई सार्वभौम जनताले पाँच वर्षका लागि आफ्नो प्रतिनिधिको हैसियतमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने आदेश र अख्तियारी दिएर पठाएका हुन्, यसरी जनताबाट पाएको आदेश र अख्तियारीको पालना नगरी पाँच वर्षको अवधि नपुग्दै बीचैमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी पुनः जनतामा जाने कुरा संविधानमा अन्तर्निहित भावना र निर्वाचनको माध्यमबाट प्रकट भएको जनादेशअनुकूल हुँदैन’ र ‘वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै आधार वा कारणबाट कार्यावधि बाँकी रहेको प्रतिनिधिसभाको विघटन हुन नसक्ने’ सर्वोच्च–सन्देश सत्ता गठबन्धनले बुझ्नुपर्छ । सर्वोच्चको उक्त परमादेशकै बलमा यो संसद् जीवित भएको र देउवा नेतृत्वको सरकार पदासीन रहेको यथार्थ उनीहरूले स्मरण गर्नुपर्छ । जहाँसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रतिनिधिसभा चल्न नदिएको प्रश्न छ, त्यो कुनै बहाना हुनै सक्दैन । प्रमुख प्रतिपक्षी स्वयं संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ, र यसका निम्ति सरकार र सत्तारूढ दलहरूले रचनात्मक पहल पो गर्नुपर्छ । उल्टो आफैं उभिएको जमिन प्वाल पार्ने त्रुटि गर्नु हुँदैन ।

अहिले भइरहेको चलखेलबाट त के बुझिन्छ भने, जति राजनीतिक हन्डर खाए पनि र जति व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आवधिक चुनावलाई निर्बाध रूपमा यथासमय सञ्चालन गर्ने मामिला नेपालमा अझै सकसपूर्ण छ । तसर्थ, यस्तो अवस्थालाई चिर्न या त बजेट प्रस्तुत गर्ने मितिजसरी संविधान–कानुनमै चुनावी मिति तोक्ने या यो अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नै दिने प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेबारे पनि सम्बन्धित सबैले यथोचित विमर्श गर्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र, आवधिक चुनावको सुनिश्चितता स्थापित थिति बमोजिम नभएर राजनीतिक इच्छाशक्तिमा मात्रै निर्भर भैरहनेछ । यस्तो अवस्था तोड्न भविष्यका लागि उपयुक्त विधिबारे बहस थाल्नैपर्छ । अहिलेलाई भने सरकारले अविलम्ब निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ, र संसदीय निर्वाचन यथासमय गराउन दृढ रहनुपर्छ । संविधान जारी भएपछि बसाल्नुपर्ने थितिलाई कसैको पनि बदनियतपूर्ण राजनीतिले बिथोल्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७८ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बदलिँदो नेपाली समाजको विरोधाभास

मुलुकले राजनीतिक र संवैधानिक संरचनामा छोटो समयमै ठूलो छलाङ मारे पनि आर्थिक स्वतन्त्रता साँघुरिँदै अनि अनिश्चिततातिर जाँदै गरेको जस्तो देखिन्छ ।
जीवन शर्मा

केही दशकयता नेपाल निकै उतारचढावपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक अनि सामाजिक परिवर्तनको बाटो हिँड्दै छ । राजनीतिक रूपमा, छोटो समयमै हिन्दुराज्य, राजतन्त्र र केन्द्रशासित राज्यबाट धर्मनिरपेक्ष संघीय गणतन्त्रमा रूपान्तरित हुँदै नेपालले समानता, सम्मान, अधिकार तथा समावेशीजस्ता मूल्य–मान्यतालाई अपनाउन खोजेको देखिन्छ । ऐतिहासिक बहिष्करण, थिचोमिचो र असमानतालाई चुनौती दिँदै आदिवासी जनजाति, दलित, लैंगिक, धार्मिक, भाषिक पहिचान तथा आत्मसम्मानका विभिन्न आन्दोलनले दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत अन्य सीमान्त वर्गमा नयाँ किसिमको आत्मसम्मान, अधिकार र पहिचानका लागि सचेतना ल्याएका छन् ।

जतिसुकै प्रगतिशील र अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तन देखिए पनि ‘प्याट्रोनेज सिस्टम’ नेपालको मात्रै नभएर दक्षिण एसियाकै वास्तविकता हो । दक्षिण एसियाका अरू ठाउँमा जस्तै, नेपालीहरू चुनावमा भोट दिन ठूलो संख्यामा जान्छन्Ù घरमा, चियापसलमा, छिमेकमा यसबारे बहस पनि गर्छन् । राजनीतिकर्मी र राज्यलाई गाली पनि गर्छन्, भलै तिनलाई थाहा छ, राजनीतिकर्मीलाई उत्तरदायी बनाउन सकिँदैन । प्रजातन्त्र त छ तर साधारण जनमानसले राजनीतिज्ञलाई चुनावपछि भेट्न मुस्किल पर्छ । भोटलाई केही सुविधा वा सामानसँग सट्टापट्टा गर्नु वा त्यस्तो आशा राख्नु अस्वाभाविक भएन । ‘आफ्नो मान्छे’ त नेपाली समाजमा सेवा र सुविधा वितरणको प्रमुख माध्यम रहँदै आएकै छ !

त्यस्तै, जीविकोपार्जनका दृष्टिले नेपाललाई भलै कृषिप्रधान र गरिब किसानको देश भनिन्छ तर जनजीविकाका माध्यमहरू जमिन र खेतीपातीबाट विमुख हुँदै गएका छन् । खेतीपातीबाट हुने कमाइले मात्र बाँच्न पुग्ने जनसंख्या नगण्य होला । कतिपय गाउँवासीले पत्रकार, जनगणनाकर्मी अथवा एनजीओकर्मीलाई आफूलाई कृषक भनेर चिनाए पनि खेतीपातीबाट गुजारा चल्दैन । पश्चिमी आधुनिक विकासे संकृतिको प्रभावले गर्दा युवाहरू गाउँ अनि खेतीपाती नभएर सहर अनि जागिर तथा इलम–व्यवसायतिर भविष्यको खोजीमा आकर्षित देखिन्छन् । द्रुत गतिमा गाउँको जमिन बेचेर वा वैदेशिक रोजगारीको कमाइले सहर–बजारको नजिक डेरामा बस्ने वा घडेरी मात्रै किनेर भए पनि भविष्यको खोजीमा बसाइँ सर्ने लहर छ । जीविकोपार्जनका लागि स्रोत–साधन धेरैतर्फबाट जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ । धेरैलाई एउटा खुट्टा गाउँमा अनि अर्को खुट्टा सहर–बजारमा टेकेर जीविकोपार्जनको जोहो गर्नैपर्नेछ । बधुवा मजदुर राख्ने चलन लगभग विस्थापित भएको छ । पछिल्लो दशकमा काम, इलम, रोजगारी अनि पढाइको खोजीमा देशभित्र र बाहिर जाने चलनले पुरानो पुस्ताको पारिवारिक सम्झौता, लैंगिक सम्बन्ध, जनजीविकाको साधन, पहिचान, देखभालको परम्परागत सम्झौतामा उथलपुथल ल्याएको छ । जमिन र श्रमको वस्तुकरण, आधुनिक विकाससँगै भित्रिएका संरचना र बजारको मूल्यमान्यता तथा विदेश जाने संस्कृतिसँगै भित्रिएको विप्रेषणसँग जकडिएको आर्थिक संरचनाले जीविकोपार्जनको अर्थराजनीतिमा उथलपुथल ल्याएको दैनिक जीवनमा सबैले अनुभव गरेको देखिन्छ । ठूला सहरबजार मात्रै नभएर सानातिना गाउँसहरमा पनि विप्रेषणका छाप अनि त्यसले ल्याएको बजारको अनि पुँजीको लहर देखिन्छ । देशभरि सडकको विस्तार अनि त्यसले ल्याएको उपभोग, उत्पादन र बजारसँगको सम्बन्धलाई उथलपुथल

पारेको छ । सिमेन्टको खपत मात्र विगतको दशकमा प्रतिवर्ष १० प्रतिशतले बढेर गएको छ । डोजर, डिगर अनि जमिन खन्ने मेसिनको बिक्री व्यापक छ । भूमि र प्राकृतिक स्रोतको अन्तर–सम्बन्धलाई तहसनहस पार्ने गरी बजार र विकास मुलुकका कुना–काप्चामा समेत आक्रामक रूपले छिरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संघसंस्थाहरू दूरदराजमा पुगेका छन् । मोबाइल फोन अनि इन्टरनेटको प्रयोग व्यापक भएयता मुलुकका कुनाकाप्चा पनि विश्व बजारसँग समेत अछुता छैनन् ।

नेपाल छोटो समयमा ठूलो मृत्युदर र जन्मदरबाट सानो मृत्युदर र जन्मदर हुँदै जनसंख्याको संक्रमणबाट हिँडेको छ । यसले गर्दा हाम्रो जनसंख्याको संरचनामा ठूलो बदलाव आएको छ र अहिले युवाहरूको संख्या ठूलो छ । सैद्धान्तिक रूपले भन्दा, यस्तो जनसंख्याको संक्रमणलाई आर्थिक विकासको पूर्वाधारका रूपमा ‘जनसंख्याको लाभांश’ भन्ने गरिन्छ । तर नेपालको आर्थिक नीतिले रोजगारी बढाउँदै आर्थिक वृद्धि गर्नेभन्दा हट्टाकट्टा जनसंख्यालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नीति लियो, योसँगसँगै जनसंख्याको लाभांश हामीले नेपाली श्रमिक भित्र्याउने मुलुकहरूतिर पठायौं । भलै विप्रेषणले हामीलाई तथ्यांकमा देखाउने गरिबी घटाइदिएको छ एवं स्वास्थ्य र शिक्षा अनि जनमानसलाई भोकै राख्न दिएको छैन, जनसंख्याको लाभांश हामीले पाएका छैनौं । श्रमिक बाहिर पठाउने धन्दा अनि विप्रेषणको परिचालनले बजार, उपभोगवाद र भूमिको वस्तुकरणमार्फत राजनीतिक र आर्थिक रूपमा सम्भ्रान्त वर्गलाई फाइदा भए पनि यसका दूरगामी असरहरू निकै डरलाग्दा हुन सक्छन् । पहिलो त, हट्टाकट्टा शरीरले श्रम मुलुकबाहिर केही अस्थायी ज्यालाका लागि बेच्छ अनि बिरामी, अपांग, बूढो अथवा लास भएर फेरि नफर्किने गरी फर्किन्छ, जसको रेखदेख समाज र परिवारले गर्नुपर्छ न कि रोजगारदाता वा श्रमिक भित्र्याउने मुलुकले । आफ्ना बच्चा, परिवार र आमा–बाबुलाई घरमै छाडेर जाने अस्थायी श्रमिकले ज्यालाबाहेक खासै केही कल्याणकारी सुविधा पाउँदैन । जनसंख्याको प्रक्षेपण हेर्दा, सन् २०२८ पछि नेपालमा जनसंख्याको ७ प्रतिशत अनि २०५४ पछि १४ प्रतिशत वृद्धवृद्धा हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा अहिलेजस्तो घरपरिवारमा बूढाबूढीलाई यत्तिकै छाडेर जान गाह्रो हुनेछ । बूढाबूढी अनि अशक्तलाई कसले हेरचाह गर्ने भन्ने ठूलो प्रश्न हुनेछ । मुलुकमा रोजगारीको अवसर नहुँदा वैदेशिक रोजगारीले युवा वर्गलाई एउटा बाटो दिएको छ, भलै यसले घरपरिवारलाई नयाँ किसिमका जोखिम अनि अनिश्चिततामा धकेलेको छ । श्रम अधिकारका बारेमा जति चर्को कुरा गरिए पनि धेरैजसो नेपालीले काम गर्ने ठाउँमा रोजगारी, आम्दानी, सम्मान र अधिकारको कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

यस्तो अवस्थामा नेपालका हट्टाकट्टा युवायुवतीहरू आर्थिक स्वतन्त्रताको खोजीमा भारत, मध्यपश्चिम अनि पूर्वी एसियाली मुलुकमा निकै दुःखकष्ट उठाई सीमित अधिकार र स्वतन्त्र भएर काम गर्न गएका छन् । कामको खोजीमा बिदेसिनु एवं पैसा मात्रै नभएर शारीरिक अनि मानसिक रोग, दुर्व्यवहार भोगेको र ऋणमा डुबेको शरीर लिएर वा लासका रूपमा भित्रिनु अब सबैजसोलाई साधारणजस्तै लाग्न थालिसक्यो । नेपाली श्रमिकले भोग्नुपरेका व्यथा अनि दुःखका बारेमा व्यापक जानकारी भए पनि व्यवस्थित रूपमा अभिलेख छैन, क्षतिपूर्ति न्यून छ । सन् २००८–९ देखि २०१४–१५ भित्र मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा गएका ४,३२२ जना नेपालीले मृत्युवरण गर्नुपरेको आधिकारिक तथ्यांक छ ।

यता, मानव विकासका केही सूचकांक हेर्दा नेपालले छोटो समयमा निकै ठूलो फड्को मारेको छ । सबै तथ्यांक यहाँ वर्णन गर्नु जरुरी छैन, तर एउटा तथ्यांक अनुसार, सन् १९५१ मा नेपालमा जनसंख्याको १ प्रतिशत मात्रै प्राथमिक स्कुल जान्थे, औसतमा २८ वर्ष मात्रै बाँच्थे, एकचौथाइ नेपाली जन्मेको पहिलो वर्षमै मर्थे, साक्षरता २ प्रतिशत मात्रै थियो । सन् २०१८ मा आउँदा १५–२४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता ९२ प्रतिशत छ, प्राथमिक स्कुलको भर्नादर ९६ प्रतिशत छ अनि नेपालीको औसत उमेर ७० वर्ष भयो । यो सबै सानो परिवर्तन होइन, महान् परिवर्तन नै हो । तसर्थ सबै कुरा खत्तम भएको छैन ।

नेपाली समाजको विरोधाभासपूर्ण प्रकृतिलाई कसरी हेर्ने त ?

परिवर्तन, रूपान्तरण अनि विकास नेपालको सार्वजनिक बहसमा धेरै परिचित शब्द हुन् । नेपालका राजनीतिक अनि सामाजिक आन्दोलन अनि साहित्य, सञ्चारसहित दाताको सहयोगमा चल्ने विकासका कार्यक्रमले गर्दा होला, यी शब्द हाम्रा लागि नौला रहेनन् । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका बारेमा धेरै बहस भएको छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा माओवादी आन्दोलनका बारेमा धेरै छलफल भयो । नेपालमा पहिचानको आन्दोलनले ल्याएको चेतनाका बारेमा पनि व्यापक बहस भएको छ । पछिल्ला केही वर्षमा नेपालमा वैदेशिक रोजगारी अनि विप्रेषणले ल्याएको परिवर्तनका बारेमा प्रशस्त

छलफल हुने गरेको छ ।

नेपालमा व्यापक रूपमा भएको आर्थिक, सामाजिक अनि राजनीतिक परिवर्तनका बारेमा धेरै विचार–विमर्श भए पनि तिनमा समग्र रूपले विश्लेषण हुने गरेको पाइँदैन । कुनै समयमा विदेशी अध्येताले भनेजस्तो नेपाल विश्वको कुनामा रहेको, आधुनिकताबाट टाढा रहेको अविकसित कृषिप्रधान देश रहेन । नेपालमा भएका धेरै अध्ययनले नेपालको विश्व बजारसँगको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई प्रस्ट देखाउँछन् । नेपाल सधैं संकट भएको मुलुक मात्रै पनि होइन । नेपाल खत्तम भयो अनि राज्य असफल भयो भन्नु संकट देखाएर उद्योग चलाउनेहरूको कुरा हो, न कि यो मुलुक मात्रै असमानता, रूढिवादी, हिन्दु मूल्यमान्यता अनि कर्म र भाग्यवादले थिचिएको छ । नेपालीहरू भाग्यवादी मात्रै छैनन्, एकदमै व्यावहारिक पनि छन् । जति अविकसित मुलुक भने पनि मानव विकास सूचकांकमा नेपालमा ठूलो परिवर्तन भएकै छ । तसर्थ नेपाललाई संकीर्ण दृष्टिबाट हेर्न जरुरी छैन ।

नेपालमा भएको परिवर्तन कस्तो किसिमको हो ? यो परिवर्तन साँच्चै ठूलो फड्को हो कि सानोतिनो समाज परिवर्तन मात्रै ?

विशेष गरी सन् १९९० यताको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपाली समाजमा सशक्तसँग देखिएको सामाजिक आन्दोलन भनेको मुक्तिका लागि थिचोमिचो, जातिवाद र बहिष्करणविरुद्धको आन्दोलन हो । दलित, जनजाति, मधेसी, महिला लगायतका आन्दोलन त्यसको प्रतीक हुन् जसले पहिलादेखि चलिआएको सामाजिक बहिष्करणका बारेमा व्यापक विमर्श र चेतना अघि सारे । अर्को ठूलो परिवर्तन भनेको श्रम, भूमि र व्यापक वस्तुकरणले जीविकोपार्जनमा ल्याएको अनिश्चितता हो । तर त्यसलाई थेग्न सक्ने र आर्थिक विपन्नताबाट बचाउने सामाजिक सुरक्षा वा भरपर्दो अडेस छैन । बजारको लहरले नेपाली समाजमा ल्याएको विपन्नता अनि अनिश्चितता र सामाजिक सुरक्षाका बारेमा संगठित आन्दोलनहरू हुन सकेका छैनन् । नेपालीहरू बजारका श्रमिक हुन र विश्वबजारको उपभोग गर्न मात्रै राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र भएका त होइनन् नि ! पाएको राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई जगेर्ना गर्दै हामीलाई बजारको लहरबाट कसरी बचाउने, यो ठूलो चुनौती हो । लैंगिक, जातीय अनि क्षेत्रीय थिचोमिचो अब पुरानो राज्यसत्तासँग मात्रै जोडिएको विषय रहेनÙ यसका लागि बजारको दमनलाई थाम्न सक्ने बलियो अडेस चाहिन्छ । मुलुकले राजनीतिक र संवैधानिक संरचनामा छोटो समयमै ठूलो छलाङ मारे पनि आर्थिक स्वतन्त्रता साँघुरिँदै अनि अनिश्चिततातिर जाँदै गरेको जस्तो देखिन्छ । भूमि अनि श्रमको वस्तुकरणले समाज र प्रकृतिलाई ध्वस्त पार्न नदिनु नेपालका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

शर्मा एडिनबरा युनिभर्सिटीको मानवशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७८ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×