महँगो निर्वाचनमा सुधारको बहस

अहिले अपनाइएको निर्वाचन प्रणाली खास गरी अरूले भन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवारले जित्ने प्रकारको व्यवस्थाले निर्वाचनलाई असाध्यै महँगो बनाएका कारण राजनीतिमा नैतिकताको कुरा गर्नेहरू क्रमशः उक्त प्रक्रियाबाट बाहिरिन बाध्य भइरहेको परिस्थिति एकातिर छ भने, अर्कातिर ‘मनी, मसल र माफिया’ परिचालन गर्नेहरूको बाहुल्य क्रमशः बढ्दो छ । अहिलेको व्यवस्था अनुरूप करोडभन्दा कममा कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु नै व्यर्थ भएको अवस्थाले उक्त रकम जुटाउन आँट नगर्ने तर स्थानीय स्तरमा राम्रा मानिएका जोकोही नेता नै पैसा खर्च गर्न सक्ने अर्को प्रत्याशी खोज्न र उसबाट केही आर्थिक लाभ लिएर चुनावको टिकट हस्तान्तरण गर्न लाग्ने गरेको देखिन्छ । टिकट दिने दलको नेतृत्वमा पनि महँगो चुनाव पार लगाउने मान्छेप्रति नै रुचि रहने गरेकाले अब बिस्तारै राजनीतिमा भन्दा पैसा कमाउने क्षेत्रमा काम गर्ने र सम्पत्ति अरू बढाउनका लागि राजनीतिलाई प्रयोग गर्नेहरूको बाहुल्य बढेको हो । राजनीति, समाजसुधार, इमान, त्याग इत्यादिको कुरा गर्ने एकाध व्यक्ति यस्तो निर्वाचनमा टिकेका त देखिन्छन्, तर उनीहरू पनि पैसावालसँग गठबन्धन गरेर उनीहरूकै पैसा र बलमा जित्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् । केही मानिसले आफ्ना पुर्ख्यौली सम्पत्ति परिचालन गरेर आजसम्म जित्दै आएको देखिए पनि यो सधैं सम्भव छैन र अब निर्वाचनमा पैसाको खेललाई कसरी रोक्ने भन्नेमा बहस नछेडे संसद्को चुनाव पनि सेयर बजारजस्तो धेरै लगानी गर्नेको धेरै भोट हुने अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ ।

अहिले १६५ क्षेत्रमा मुख्य दलहरूबाट टिकट पाउनु नै एक प्रकारको जितजस्तो भएको छ । उदाहरणका लागि, जोकोहीले ठूला दलहरूले दिने टिकट हत्याउन सक्दा नै कतिपय स्थानमा जित्ने सम्भावना ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ भने कतिपय स्थानमा ३०–४० प्रतिशत मात्र । यसकै लागि चुनावअघि नै नेतृत्व तहमाथि दबाब उत्पन्न गर्ने, आफूले बाहेक अन्य व्यक्तिले रकम र अन्य आवश्यक कुराको परिचालन गर्न नसक्ने भएकाले दलको जित सम्भव नहुने लगायतका कथ्य निर्माण गर्ने खेल सुरु हुन्छ । आफूले विश्वास गरेको दलकै उम्मेदवार भएर आएपश्चात् धेरैले अन्यथा नसोची मत दिने हाम्रो प्रवृत्तिलाई यहाँ कतिपय अवस्थामा नेताहरूले दुरुपयोग गरी राम्रोभन्दा हाम्रोलाई राजनीतिमा स्थापित गर्ने प्रयास भएको छ । १६५ मध्ये कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा ५ हजारदेखि ४० हजारसम्म जनतासमक्ष जाँदैमा चुनाव जित्ने अवस्था छ । त्यो सानो क्षेत्र या समूहलाई विभिन्न नाममा खुसी तुल्याएर संघीय या प्रदेशको सांसद हुन सकिने भएकाले पनि कतिपय अवस्थामा एकै व्यक्तिले ५–७ पटक चुनाव जित्ने गरेको छ । आफ्नो सानो क्षेत्रमा विभिन्न कारणले लोकप्रिय भए पनि राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सवालमा ‘गुड फर नथिङ’ वालाहरू बारम्बार संसद्मा दोहोरिनु अर्को समस्या हो ।

प्रश्न उठ्छ, के निर्वाचनमा पैसाको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ त ? उत्तर पनि सामान्य छ— सकिन्छ । अहिलेको व्यवस्थामा सामान्य परिवर्तन गर्ने आँट गरेमा मात्र पनि यो सम्भव छ । फिनल्यान्ड, इजरायल, न्युजिल्यान्डजस्ता धेरै देशले समयसमयमा लोकतन्त्रभित्रको निर्वाचन प्रणालीमा हेरफेर गरेर त्यहाँका जनतामा जाग्न लागेको व्यवस्थाप्रतिको नैराश्यलाई सम्बोधन गर्ने सफल प्रयास गरेका पनि छन् । प्रथमतः निर्वाचन क्षेत्रलाई अलिक ठूलो बनाउने र त्यहाँबाट कम्तीमा ५ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने । सानो राजनीतिक संरचना आफैंमा लोकतन्त्रलाई प्रत्यक्षतर्फ लैजाने राम्रो मापदण्ड त हो तर यो व्यवस्था जनताको दैनिक र विकासे समस्या सल्टाउन गठित स्थानीय सरकारका सन्दर्भमा लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ । राष्ट्रिय र प्रदेशका लागि चुनिनेहरू देशले लिने नीति तथा कार्यक्रममा अलिक बढी सहभागी हुनुपर्ने हुँदा ठूलो निर्वाचन क्षेत्रबाट आउँदा खासै अप्ठ्यारो हुन्न । यो व्यवस्था पहिलो हुनेले जित्ने प्रकारको र समानुपातिक दुवैमा लागू गर्न सकिन्छ । पहिलो हुनेले जित्ने अभ्यास नेपालले राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यको निर्वाचनमा गरेको जस्तै हो । फरक यत्ति हो कि, ५ जनाको निर्वाचन क्षेत्र बनाउँदा कतिपय अवस्थामा त्यस बेलाको जिल्लाभन्दा पनि ठूला निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्ने हुन्छ । समानुपातिकका सन्दर्भमा फिनल्यान्डमा अभ्यासमा ल्याइएको प्रणाली ‘रिफरेन्स’ मा लिन सकिन्छ, जहाँ एल्यान्ड आइल्यान्डबाहेक अरू १२ निर्वाचन जिल्लाबाट कम्तीमा ७ र बढीमा ३५ सदस्य निर्वाचन गर्ने गरी त्यहाँको २०० सदस्यीय संसद्को गठन हुन्छ । सबभन्दा कम अर्थात् ७ सदस्य निर्वाचन गर्ने जिल्ला लापल्यान्ड हो भने राजधानि सहर हेलसिन्कीले २२ अनि त्यसवरिपरिको भूभागबाट ३५ सदस्य निर्वाचित गरेर त्यहाँको

संसद् अर्थात् इदुस्कुन्तामा पठाउने गरिएको छ । त्यहाँको अर्को विशेषता भनेको ती निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिक दलले पाएको मतका आधारमा सिट वितरण गरिने तर दलका तर्फबाट उक्त सिटमा पर्न पनि त्यस क्षेत्रका जनताले उक्त व्यक्तिलाई दिने मतलाई आधार मान्ने गरिन्छ । एक निर्वाचन जिल्लाका लागि कम्तीमा १४ र बढीमा त्यस जिल्लाले निर्वाचित गर्ने संख्यामा उम्मेदवार हरेक दलले मनोनयन गर्ने अनि तिनीहरूले जनताबाट पाएको मतलाई पनि आधार बनाएर निर्वाचित घोषणा गर्ने गरिन्छ । मतलब, हेर्दा दलीय आधारको समानुपातिक देखिए पनि समानुपातिकमा विजयी हुनका लागि दलले सिफारिस गरेर मात्र नहुने, सिफारिसमा परेकामध्ये जनमतमा को अगाडि छ भन्ने आधारले महत्त्व पाउने र विजेताको घोषणा हुने गर्छ । दलका तर्फबाट कम्तीमा १४ जना प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारमा पर्नका लागि पनि उक्त निर्वाचन जिल्लाका मतदातामध्ये १०० जनाले समर्थन गरेको हुनुपर्ने अर्को पूर्वसर्त त्यहाँ छ । सारमा भन्दा, समानुपातिकका नाममा हामीले अभ्यास गरेजस्तो दलको सूचीमा परेकै आधारमा उक्त दलले निर्णय गरेर सांसद बनाउने होइन, समावेशी सिटमा पर्न पनि आफू आफ्ना मतदातासामु कति लोकप्रिय छु भनेर जनसमक्ष गएकाहरूमध्येबाटै आउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले नेपालमा दलहरू समानुपातिकका नाममा घर, ससुराली र गैरनाता आफन्तमा सीमित भए भन्ने टीकाटिप्पणीलाई हल गर्न मद्दत गर्ने देखिन्छ ।

विगतमा आफैंले अपनाएको र अन्यत्र पनि अभ्यास भइसकेको मोडलबाट सिकेर हामीले अर्को नयाँ प्रणालीको विकास गर्न पनि सक्छौं । अहिले प्रत्यक्ष भनिएकै प्रकारको व्यवस्थाका लागि एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तीमा ४–५ जनादेखि बढीमा १० जनासम्म सदस्य निर्वाचित गर्ने निर्वाचन क्षेत्र बनाउने र यसो गर्दा त्यस क्षेत्रमा बहिष्करणमा परेका महिला र अन्य अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न त्यस निर्वाचन जिल्लाको जनसंख्याका आधारमा त्यहाँ कोटा निर्धारण हुने व्यवस्था एउटा विकल्प हो । यसो गर्दा अहिले १, २, ३ या ४ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरूलाई निर्वाचनको प्रयोजनका लागि गाभ्न र ५ या त्यसभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएकाका हकमा सोही जिल्ला कायम गरी बहिष्करणमा परेका महिला र अन्य अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विधिमा बहस गरेर जान सकिन्छ ।

अर्को, यदि पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिने हो भने यसमा पनि विकल्प दिन सकिन्छ । आफैंमा धेरै कमजोरी रहेको यस निर्वाचन प्रणालीलाई ‘प्रत्यक्ष’ का नाममा अपनत्व लिइएको अवस्था एकातिर छ भने, अर्कातिर यसका नाममा देखिने पैसाको खेल र पहुँचले वास्तवमै लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको छ । माथि भनिएझैं, यस व्यवस्था अन्तर्गत अहिले त व्यक्तिले मुख्य दलको टिकट पाउनु नै एक प्रकारको जितको अवस्था भएका कारण टिकट लिन र तत्पश्चात् जे गरेर पनि जित्न खोज्नेहरूको वर्चस्व र बोलवाला पाइन्छ । टिकट लिन पैसा खर्च गर्नका लागि पनि आकर्षण यही जित्ने सम्भावना धेरै भएका कारण हो । उम्मेदवारी पाउनु नै एक हदमा जित्नुसरह हुने यस अवस्थालाई अलिक कम सम्भावनायुक्त बनाइदिएमै यसरी निर्वाचनका नाममा र क्रममा पैसा बगाउनेहरू बिस्तारै हच्किने अवस्था आउँछ । फिनल्यान्डमा झैं राजनीतिक दलहरूले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित हुनेभन्दा बढी संख्यामा उम्मेदवार बनाउन सक्ने र ती उम्मेदवारमध्ये अन्तिम चरणमा निर्वाचित हुन चिट्ठा प्रणालीमा सहभागी गराउने व्यवस्था पनि अर्को विकल्प हुन सक्छ । किनभने चिट्ठा हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा बारम्बार प्रयोग भइआएको व्यवस्था हो । दुई उम्मेदवारले

बराबर मत ल्याएमा उनीहरूका बीचमा यो विधि प्रयोग भइआइरहेकामा अब निर्वाचन क्षेत्रमार्फत चुनिने दलका प्रत्याशीका सन्दर्भमा पनि यो लागू गर्न असम्भव र अनौठो होइन । उदाहरणका लागि, काठमाडौं जिल्लाको १ नम्बर क्षेत्रबाट १ जना चुनिनेमा हरेक दलले ३ जनाको नाम पठाउने र जुन दलले धेरै मत ल्याउँछ, त्यसैका ३ जनामध्ये १ जनालाई चिट्ठा प्रणालीमार्फत निर्वाचित घोषणा गर्ने । यसो गर्दा दलको टिकट पाउँदैमा जित्ने सम्भावनाको प्रतिशत कम हुने र अहिलेझैं पैसाको खेलमा लाग्ने उत्साह उम्मेदवारमा कम हुन सक्छ ।

सारमा भन्नुपर्दा, लोकतन्त्र एउटा जीवन्त व्यवस्था हो । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको निर्वाचन प्रणालीलाई बेलाबेलामा देश र जनताअनुकूल नबनाएमा लोकतन्त्रप्रति नै जनवितृष्णा बढेर जान्छ । नेपालमा एकातिर समानुपातिक प्रणालीलाई जनताले स्विकार्न नसक्ने गरी बदनाम गराइएको छ भने, अर्कातिर पहिलो हुनेले जित्नेलाई प्रत्यक्ष भन्दै निर्वाचन त यसरी मात्र हुने हो भन्ने तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ । तर यसै निर्वाचन प्रणालीमै सबभन्दा बढी पैसाको चलखेल हुने, लामो समय सानो क्षेत्रलाई प्रभावित गरेर वा विश्वासमा लिएर एक व्यक्ति या परिवारका सदस्य उक्त क्षेत्रको प्रतिनिधि भइरहनेजस्ता विकृतिहरू देखिन्छन् । यसका कारण नयाँ नेतृत्व नजन्मने, राजनीतिमा नयाँ मान्छेको आकर्षण नरहने र त्यसको समग्र असर व्यवस्थाप्रतिको नैराश्यमा परिणत हुने पाइन्छ । यसलाई चिर्न र लोकतन्त्रलाई साँच्चीकै जीवन्त बनाउन यस प्रकारका बहस र छलफल गर्दै प्रणालीमा देश, काल र परिस्थितिअनुकूल फेरबदल गर्न हाम्रा राजनीतिक दलहरू र सरकार सधैं अग्रसर हुन आवश्यक छ ।