२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

महाधिवेशनपछिको नेपाली कांग्रेस

दुईतिहाइ बहुमतको सरकार होस् वा नेतृत्व, अभिशापसिद्ध भएका उदाहरणहरू ताजै छन् । बहुमत भएर मात्र पुग्दैन, नेतृत्वले सबैलाई समेट्न नसके जतिसुकै बलियो समर्थन भए पनि व्यर्थ हुन्छ भन्ने यथार्थ ओली सरकार ढल्नुले पुष्टि गर्छ ।

लामो संघर्षको इतिहास बोकेको, सबभन्दा जेठो र लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनप्रति राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय चासो र सरोकार रहन्छ नै । समग्र नेता तथा कार्यकर्ता पंक्ति (र्‍याङ्क एन्ड फायल) लाई महाधिवेशनको नीति–निर्देशन (म्यान्डेट) के छ भन्ने नीतिगत तथा सैद्धान्तिक पक्षको दिशाबोध जरुरी छ ।

महाधिवेशनपछिको नेपाली कांग्रेस

महाधिवेशनभन्दा अघि देशभरिका पार्टी साथीहरूमा कांग्रेसको रूपान्तरण तथा वैचारिक पुनर्जागरण, नीतिगत, विधिसंगत, संस्थागत एवं सम्पूर्ण गुणात्मक सुधारको आवश्यकता तथा सरोकार सहज र स्वाभाविक रूपमा प्रकट भएकै हो । चौधौं महाधिवेशन विधानतः चार वर्षमा हुन सकेन । विधानमा उल्लिखित ‘विशेष परिस्थिति’ को प्रावधानद्वारा महाधिवेशन एक वर्षसम्म सार्न सकिने सुविधा त लिइयो तर यसको व्याख्या र औचित्य देखिएन । थपिएको एक वर्षमा पनि समय गुजार्ने र सातौं पटक मिति सार्ने काम मात्र भयो । देशको संविधानले दिएको छ महिनाको सीमामा पनि नभएर नेतृत्व चयन गर्न, लोकलाज राख्न र वैधानिक चुनौती टार्नका लागि मात्र हतारहतारमा महाधिवेशन भयो ।

महाधिवेशनले नेतृत्व चयन त गर्‍यो, तर नीतिगत छलफल भएन । हरेक महाधिवेशनभन्दा छ–सात महिनाअगाडि नै केन्द्रीय समितिका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांगठनिक, अन्तर्राष्ट्रिय पेसागत समिति गठन र बौद्धिक परामर्शसहित प्रतिवेदन तयार गरी सबै जिल्लामा पठाएर राय–परामर्श लिने परम्परा यसपालि पूरै तोडियो । नीति होइन, नेता व्यवस्थापनमै अधिवेशन टुंगियो ।

प्रशासन, साधन–स्रोत र शक्तिको अभूतपूर्व परिचालनजस्ता, कांग्रेसको संस्कार र स्वभावसँग मेल नखाने अनेकौं हत्कन्डा र विधि प्रयोग गरिएको भए पनि महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरू रूपान्तरण वा परिवर्तनका पक्षधर देखिए । तर यसविपरीत, केन्द्रको रूपान्तरण पक्षधर नेतृत्व नै अपरिवर्तनशील, स्वकेन्द्रित र निहित स्वार्थबाट वशीभूत देखियो । क्रियाशील सदस्यता वितरणमा गरिएको चरम मनपरीलाई रोक्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको प्रांगणमा सयौं दिनसम्म भएका धर्ना र अनशनउपर न्यायोचित सुनुवाइ नभएको मात्र होइन, प्रहरी–प्रशासन र राज्यशक्ति समेतको दुरुपयोगको कुरूप दृश्य देखियो ।

महाधिवेशनपछि

जे भए पनि महाधिवेशन सम्पन्न भयो । प्रतिस्पर्धामा मत विभाजन हुन्छ, मन विभाजन हुनु हुन्न । हार स्वीकार र विजेतालाई सहयोग गर्नु साझा दायित्व हो । कांग्रेसमा अब वंशीय वा व्यक्तिगत गुट वा स्वार्थ–समूह छैन, दुईवटा वैचारिक समूह मात्र छन् । एकातिर छ यथास्थितिवादी समूह र सभापतिमा पराजित डा. शेखर कोइरालालगायत हामीहरूको रूपान्तरणकारी वैचारिक समूह जसले विचारको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

स्वार्थले प्रेरित व्यक्तिपूजक झुन्डले गरेको देवत्वकरणमा रमाउने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक आचरण होइन । पछिल्लो पुस्ताका धनराज गुरुङ उपसभापति र गगन थापा तथा विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्रीमा, बद्री पाण्डेसहित धेरैलाई पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित गराएर चौधौं महाधिवेशनले रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको अनिवार्यतालाई निर्देश गर्‍यो । चौध पदाधिकारीमध्ये धेरैजसो नयाँ साथीहरू निर्वाचनबाट आउनुभएको छ । उहाँहरूको सहज स्वभाव र कार्यशैली पार्टीलाई विधिसम्मत र अनुशासित रूपमा सञ्चालन गर्ने नै हो, विधिविहीन भएर जबरजस्ती घिसार्ने पक्कै होइन । पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुले नै सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास सुरु गरेको छ ।

पूर्वाग्रहमुक्त, संस्थाप्रति स्वार्थविहीन र समर्पित रहेर नीति, व्यवहार, विधि र प्रक्रियाद्वारा पुष्टि हुने, पार्टीप्रति कटिबद्ध, सत्य र न्यायको स्थापनामा सामूहिक अनवरत संघर्ष नै वर्तमान रूपान्तरणकारी अभियान हो । महाधिवेशनको परिणामबाट नीतिगत, विधिसंगत र संस्थागत सुधार अभियान न थाकेको छ, न त हारेको छ । यथार्थमा लोकतान्त्रिक पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा ‘विनर’ (विजयी) र ‘रनर’ (सहगामी) मात्र हुन्छन्, ‘लुजर’ (पराजित) कोही हुँदैन भन्ने सबैले बुझ्नु जरुरी छ । अन्य पार्टीझैं टीकाटालो वा नेताको फर्मानबाट चल्ने होइन, प्रधानमन्त्रीमा बहाल पार्टी सभापतिसँग समेत प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष र प्रतिकार गर्ने उदाहरणीय हक नै कांग्रेसको जीवन्त आदर्श हो, र लोकतन्त्र हो ।

देशको परिस्थिति

नेपाल आज अन्तर्राष्ट्रिय शीतयुद्ध र रणभूमिको खतरातिर उन्मुख छ । आणविक तथा सैन्य शक्तिमा अग्रणी दुई विशाल छिमेकीको तानातान, चीन–अमेरिका तनाव र सामरिक होडबाजीको द्वन्द्वकेन्द्र नेपाल हुन थालेको जटिलतम परिस्थिति निराकरणका लागि सन्तुलित कूटनीतिक समाधान कांग्रेसले मात्र गर्न सक्छ । यसका लागि पार्टीभित्रैको सम्पूर्ण एकता आजको पूर्वसर्त हो ।

हामी अनेकौं चुनौती, समस्या, जटिलता र संकटहरूबाट आक्रान्त छौं । राजनीतिक व्यवस्था फराकिलो भयो, त्यही लय र मात्रामा सामाजिक–आर्थिक प्रणाली फराकिलो बन्न सकेन । राष्ट्र बैंक अनुसार, छ वर्षयता करिब ९ प्रतिशतको दरले महँगी बढेर सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तीव्र गिरावटसँगै व्यापारघाटा खतराको तहमा पुगेको छ । दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, कुशासन, अति राजनीतीकरणका साथै गरिबी र कुव्यवस्थापनले पराकाष्ठा नाघेको छ । कोरोना महामारी अर्को भयावह समस्याका रूपमा छँदै छ । मुलुकको निर्माण र विकासको शक्ति, युवा पुस्ता रोजीरोटीको खोजीमा दिनहुँ हजारौंको संख्यामा विदेश पलायन भइरहेको र परिश्रम गर्न गएका छोराहरू दिनहुँ दस जनाको दरले बाकसमा बन्द भएर स्वदेश फर्काइँदाको हृदयविदारक घटनाले असंख्य परिवारलाई विह्वल बनाएको छ । कृषि र पर्यटनजस्ता अर्थतन्त्रका आधारस्तम्भहरू सशक्तीकरण हुनुको सट्टा निरन्तर क्षयीकरणमा जाँदै छन् । देशको यो संकटोन्मुख परिस्थितिमा कांग्रेस र यसको नेतृत्वको सरकार निरपेक्ष र अनुत्तरदायी बन्न सक्दैन ।

सभापतिको अभिभारा

कांग्रेस सभापति पार्टीको अस्तित्व, प्रतिष्ठा, गरिमा र इतिहासका प्रतिनिधि हुन्Ù पार्टी विधानपालक संस्था हुन् । सहिदको बलिदान, ऐतिहासिक जिम्मेवारी र भरोसाको प्रतीक सभापतिको विवेकमा तमाम पार्टी सदस्यहरू समान हुनुपर्छ । सबैको संरक्षक र साझा व्यक्तित्वका रूपमा विधानसम्मत, न्यायपूर्ण र पारदर्शी व्यवहार अपनाउने संस्था हुनुपर्छ सभापति । भाषणमा मात्र साझा र सन्तुलनवादी होइन, व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ । भागबन्डा हुनु हुन्न भन्नुको मतलब आन्तरिक प्रतिपक्षलाई न्यायोचित साझेदारीबाट विमुख गराउनु किमार्थ होइन । पार्टी कसैको पनि ठेकेदारी होइन, सबैको साझेदारी र सहभागिताको समूह हो । योगदान र क्षमताका आधारमा निश्चित मापदण्ड, न्यायोचित अवसर र प्रतिनिधित्वको खोजी भागबन्डा होइन ।

वडास्तरदेखि केन्द्रसम्म विभाजित मानसिकता र कुँडिएका मनहरू जोड्न सबै तहका नेतृत्व समूहमा संयोजन र सन्तुलनको संयन्त्र जरुरी छ । विधान अनुसार केन्द्रमा तत्काल कार्यसम्पादन समिति गठन हुनुपर्छ । मान र स्थानको व्यवस्थापन होइन, यथोचित कदर र जिम्मेवारीसँग जोड्नÙ अधिकार र कर्तव्यमा सबैलाई सहभागी बनाउन अबका निर्णयहरू लक्षित हुनुपर्छ । तर सभापतिबाट पार्टी विधान अनुसार २० प्रतिशत (३३ जना) केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने अधिकारलाई दुरुपयोग गरी मापदण्डबिना आफ्ना निर्वाचन सहयोगीहरूलाई मात्र मनोनीत गरेर तिक्तता विस्तार गर्नुका साथै कुँडिएका मनहरूलाई झन् निराश बनाइएको छ ।

दुईतिहाइ बहुमतको सरकार होस् वा नेतृत्व, अभिशापसिद्ध भएका उदाहरणहरू ताजै छन् । बहुमत भएर मात्र पुग्दैन, नेतृत्वले सबैलाई समेट्न नसके जतिसुकै बलियो समर्थन भए पनि व्यर्थ हुन्छ भन्ने यथार्थ ओली सरकार ढलेको घटनाले पुष्टि गर्छ । तसर्थ व्यवस्थापन र सन्तुलनमा विशेष ध्यान र प्रयास लगाउनु आजको आवश्यकता हो ।

कांग्रेसको कर्तव्य

स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन हाम्रासामु आइसकेका छन् । निर्वाचन नीति, आर्थिक–सामाजिक र सांगठनिक स्थितिका बारेमा पार्टीभित्र सर्वमान्य निष्कर्षमा पुग्ने दायित्व र चुनौती छ । आम कार्यकर्ताको भावनालाई एकातिर पन्छाएर नेताकेन्द्रित निर्णय गर्नु हितकर हुँदैन । निकट भविष्यमा हुने स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीले अख्तियार गर्ने नीति, कार्यक्रम, रणनीति र एजेन्डाका बारेमा कांग्रेसले विभिन्न तहमा बहस चलाउनु आवश्यक छ । तसर्थ, नीति तय गर्न स्थानीय निर्वाचनभन्दा अगाडि नै महासमिति बैठक बस्नुपर्छ । यसको ढाँचा र प्रक्रियाबारे छलफल हुनु आवश्यक छ ।

पार्टी विधानको धारा २२/११ मा सरकारमा सामेल हुनेबारे नीतिगत निर्णय र पार्टीबाट सहभागी गराइने मन्त्रीको मापदण्ड तयार गर्ने उल्लेख छ । तर त्यसो भएन । गठबन्धनको साझा कार्यक्रम पार्टीमा आजसम्म पेस भएको छैन । एजेन्डा र मापदण्डका आधारमा निर्णय लिने परम्परा पुनःस्थापित गर्दै, पार्टीको संस्थागत सुधार, सहअस्तित्व र सम्पूर्ण एकताका लागि नेतृत्वको ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । एकता र मेलमिलाप भनेकै सहअस्तित्व तथा सबैद्वारा सबैको सम्मान हो, आत्मसमर्पण होइन । जनता आगामी निर्वाचनपछि कांग्रेसको सक्षम सरकार देख्न चाहन्छन् । यसका लागि सम्पूर्ण विवाद थाती राखेर मेलमिलाप तथा समान सहअस्तित्वको वातावरण निर्माण आवश्यक छ । विद्यमान चुनौती सामना गर्न विधिवत् एकता, एकता र मात्र एकता आजको प्राथमिकता हो ।

केसी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७८ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?