भैया, मिलल मधेस प्रदेश !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भैया, मिलल मधेस प्रदेश !

मधेस आन्दोलन नेपाली समाजमा मधेसीहरूको समान अस्तित्वका लागि गरिएको संघर्ष थियो र ‘मधेस प्रदेश’ त्यही संघर्षको एक विस्तारित रूप हो ।
चन्द्रकिशोर

प्रदेश २ सरकारले प्रदेश सभाबाट प्रदेशको नाम ‘मधेस प्रदेश’ घोषणा गरेको छ । यसको स्वागत र विरोध भइरहेको छ । सम्मति र विमति दुवै लोकतन्त्रकै पाटा हुन् । कैयौं प्रश्न उदाएका छन्, कतिपय जवाफ फेरि पनि छरपस्टिएका छन् । लामो समयदेखि थाती रहेको यो विवाद टुंगो लगाउन नसक्दा प्रदेश २ सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो । यस परिप्रेक्ष्यमा विवादलाई सुझबुझपूर्ण ढंगले टुंगो लगाएकामा प्रदेश २ सरकारको नेतृत्वलाई चिरकालसम्म याद गरिनेछ । 

खास गरी पहिचानआधारित प्रदेशको नाम दिने पहिलो प्रदेशका रूपमा यो चिनिने भएको छ । जब एउटा अटल अडानले मूर्तरूप लिन्छ, त्यसले कैयौं दृष्टिकोणका रूखहरू ढाल्छ र धरतीमा कम्पन ल्याउँछ । प्रदेशको पहिचान जनकपुरमा निधो हुँदै गर्दा काठमाडौं विस्मयमा थियो ।

माघ मधेसका लागि विद्रोह र बलिदानको महिना हो । यो सूर्य दक्षिणायनबाट उत्तरायण हुने समय हो । राजनीतिमा समय छनोटको दूरगामी महत्त्व हुन्छ । इतिहासले आवश्यकता अनुसारको पात्र जन्माउँछ र आफ्नो दिशा एवं गति स्वयं ठम्याउँछ । लालबाबु राउतका लागि, जो मुख्यमन्त्रीका रूपमा लामो समय टिक्ने रेकर्ड बनाउँदै छन्, राजनीतिमा परिस्थिति अनुसार उपयोग गर्न र हुन चाहने व्यक्तिको कहिल्यै अभाव रहेन । यही सोमबार ऐतिहासिक घोषणा गरिन्छ, त्यसको सम्मानमा भोलिपल्ट मंगलबार प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिइन्छ । र हिजो मधेस विद्रोहको स्मृतिमा बलिदान दिवस मनाइन्छ । सम्भावित सत्ताको एकाधिकारवादी चरित्रसँग जुध्न लालबाबुसँग यही तुरूप बाँकी थियो ।

मधेस प्रदेश पाइयो । हिजोसम्म एउटा समुदायको काल्पनिकीमा मधेसीहरू ‘मर्स्या’, धोती र भैया थिए । मधेसीहरू भारतीय मूलका हुन् भन्ने संकथन फिँजाइएको थियो । गैरमधेसी नेपाली मातृभाषीहरू आफूलाई असली नेपाली ठान्ने, बरु छिमेकी भारत वा भुटानका नेपालीभाषीलाई ‘नेपाली’ मान्ने तर मधेसीहरू नेपाली होइनन् भन्ने मानसिकता थियो । मधेस आन्दोलन नेपाली समाजमा मधेसीहरूको समान अस्तित्वका लागि गरिएको संघर्ष थियो र ‘मधेस प्रदेश’ त्यही संघर्षको एक विस्तारित रूप हो । नेपालभित्र मधेस प्रदेश छ भन्ने स्थापना नेपालभित्रकै अन्य भूगोल र बाहिर स्थापित भएको छ । पटकपटकको आन्दोलनका क्रममा मधेसी अभिलाषा जो मुखरित भएको थियो त्यसमा अग्र थियो— ‘नेपाली नागरिकत्वलाई पुनर्व्याख्या ।’ नेपालको संविधान–२०७२ पश्चात् पनि त्यो अभिलाषा बाँकी थियो जो पूर्ण भयो । सीमावर्ती भारतका बिहार–उत्तरप्रदेशका बासिन्दाजस्तो शारीरिक बनोट, वेशभूषा, खानपान, भाषा भएकाहरूको नेपालभित्र पृथक् पहिचान छ, जुन मधेसी हो । दक्षिणी नेपालका रैथाने बासिन्दा बिहारी वा उत्तरप्रदेशवासी होइनन्, उनीहरू त जनक–सिद्धार्थका वंशज हुन् । तसर्थ यो नामकरणको राजनीतिक अभीष्ट त छँदै छ, सामाजिक सन्देश पनि लुप्त छैन ।

मुलुक संघीय अभ्यासमा लागिसकेको छ । यस्तोमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संरचना पुरानै ढर्रामा अघि बढ्ने हो भने अहिलेको नेपाल र भोलिको नेपालमा के फरक होला ? परिवर्तनका नाममा पञ्चायती विकास क्षेत्र वा अञ्चलकै जस्तो कामकारबाहीले नेपालको रूपान्तरण प्रक्रियालाई अपेक्षित त के, गुणात्मक गतिसमेत प्रदान गर्दैन । प्रादेशिक अभ्यासमा आइसकेपश्चात् पनि सत्तामा वर्चस्व कायम गर्नेहरूको पुरानो तौरतरिका र चलखेल पुनः नयाँ संस्करणका साथ सुरु भएको थियो । अन्य प्रदेशको नामकरणको राजनीतितर्फ चियाऔं, धेरै कुरा छर्लंग हुन्छ । स्थानीय तहको नामकरणको विश्लेषण गर्नुस्, त्यसबाट कस्तो निष्कर्ष निस्किन्छ ? तर पनि परिवर्तनकामी नेपालीजन त्यस्तो यथास्थितिवादी रवैयालाई टुलुटुलु हेर्न बाध्य भए । जनतालाई बडो चलाखीपूर्वक अल्झाउने षड्यन्त्रको कष्टकारी जालो बुनिँदै आयो । प्रत्येक आन्दोलनयता नेपालको वर्चस्वशाली जमातले प्राप्त उपलब्धिलाई कठपुतली बनाउँदै आयो । यसलाई एकातिर प्रतिक्रियावादीहरूले आफ्नो उत्थानको अवसरका रूपमा देखे भने जुझारु समुदायहरू बदलावका लागि बढी दबाब दिने हो भने प्राप्त उपलब्धि पनि मासिएला भनेर संयमित रहे । त्यस्तो गर्नु भनेको आखिरमा यथास्थितिवादीको चंगुलमा फस्नु थियो । जे जुन किसिमले प्रादेशिक राजनीति विकसित हुँदै आयो, त्यसले पुष्टि गरेको छ— संघीय नेपाल निर्माणको सपना भासिने खतरा बढेको छ । तर प्रदेश २ ले मधेस प्रदेशको घोषणा गरेर संघीय अभ्यासको राजनीतिलाई आशालाग्दो भविष्यतर्फ डोर्‍याउन सकिन्छ भन्ने देखाएको छ ।

मधेस प्रदेशको अभ्यासले पहिचानमा आधारित प्रदेशको परिकल्पनालाई मूर्तरूप दिएको छ । नेपालमा जातिपिच्छे प्रदेश बनाउन सम्भव छैन तर मधेस प्रदेश राजनीतिक र आर्थिक हिसाबले समेत सम्भव भयो । यसले देशभित्र मधेसको सुरक्षित र सम्मानित भविष्य छ भनेर प्रस्ट्याउने मौका दिएको छ । यसले अलग हुन चाहनेहरूलाई पनि अलग हुनु नपर्ने अवस्था सृजना गरिदिन्छ । मधेस आन्दोलनको गर्भबाट जन्मिएको संघीयताको संकल्पलाई व्यवहारतः सार्थक तुल्याउन यसको प्रयोगका सामु देखिएका चुनौतीहरूको समाधान आधारभूत सर्त हो । संघीयताको परिपक्वता कुनै स्थिर विन्दु नभएर एउटा साधना हो जो दायित्वपूर्ण जनभागीदारी तथा विवेकयुक्त राजनीतिक संस्कृतिमा निर्भर हुन्छ । निश्चय नै, संघीय अभ्यास अत्यन्तै सूक्ष्म तरिकाले लोकजीवनबाट निःसृत हुन्छ । संघीयता जनजीवनको निरन्तरतामा एकात्म भएकाले जीवन्त हुन्छ र यसको पुष्टि यसले आफ्ना अभ्यासहरूमार्फत गर्छ । समाजको शक्तिको विनियोग धेरैजसो नेतृत्वमाथि नै निर्भर हुन्छ । मधेस प्रदेशले कैयौं उपलब्धि हासिल गरेको छ । तर बहुसंख्यक समाजको अपेक्षा समानता, समता र सौहार्दका साथ अगाडि बढ्नुमा छ । सामाजिक–राजनीतिक तनावलाई थेग्नु पनि महत्त्वपूर्ण चुनौती हो । तर त्योभन्दा अहम् हो— आन्तरिक औपनिवेशिक मनोवृत्ति र त्यसबाट भरथेग पाएको सामाजिक–राजनीतिक तन्त्रहरूबाट कसरी मुक्त हुने ?

यतिखेर सोधिँदै छ— मधेस प्रदेशबाहेकका बासिन्दाले आफूलाई मधेसी भनेर चिनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? तराईका अन्य हिस्सामा ‘मधेस’ भनिने दाबी रहन्छ कि रहँदैन ? मधेससँग गाँसिएर आउने विम्ब वा प्रतीकहरूले यसै पनि उदात्त परिकल्पना जगाउँछन् । तिनको उपादेयता नै त्यही भावनाका लागि हो । तराईका रैथानेहरू मात्र होइन, नेपालको जुनसुकै भूगोलमा बसाइँसराइ गर्न पुगेकाहरूले आफूलाई मधेसी पहिचानभित्र चिनाउन चाहे त्यो स्वतन्त्रता व्यक्तिविशेषमा निहित रहन्छ । सशक्त मधेसलाई वास्तविक अर्थमा कार्यमूलक र सहज बनाउन अझै कोसौं यात्रा गर्नुपर्नेछ । सुनको जतिसुकै सूक्ष्म टुक्रा पनि सुन नै कहलिन्छ । आफूभन्दा पूर्व र पश्चिमका भूभाग जोड्ने मधेस प्रदेशले एउटा राजनीतिक निर्णयका आधारमा टुक्रे प्रदेशको अस्तित्व पायो । कालान्तरमा यो प्रादेशिक सिमाना हेरफेर हुन पनि सक्छ । मधेसलाई खण्डित किन बनाइयो ? किनभने नेपालको वर्तमान राजनीतिक भूगोलको प्राप्तिपश्चात् वर्चस्वशाली जमातले यति साह्रो आन्तरिक हस्तक्षेप कहिल्यै भोग्नुपरेको थिएन । त्यसैले उनीहरूले मधेसी पहिचानका ती सबै तन्तुमाथि हथौडा हानिरहे जसले त्यसलाई ऐक्यबद्ध र सशक्त बनाउँथे । अविच्छिन्न नेपाल राष्ट्रभित्र स्वायत्त प्रादेशिक सरकारको मान्यता मधेसीहरूको राजनीतिक लक्ष्य हो र हुनुपर्छ ।

मधेस नेपाली राज्यसँगको सम्बन्ध निर्धारणमा एउटा बृहत्तर पहिचान हो । यसभित्र मिथिला पनि अटाउँछ र अवध पनि । मधेसभित्र सुदीर्घ र सम्पन्न पहिचान बोकेको मिथिला जनमनमा व्याप्त छँदै छ । निकै अघि सुगौली सन्धिबाट एउटा अन्तर्राष्ट्रिय साँध पाउँदा वारि र पारिको लोकमानसमा मिथिला बाँचेकै छ । हो, कुनै पनि भू–क्षेत्रमा त्यहाँको भाषिक राजनीतिले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । मधेस प्रदेशमा एकै प्रकृतिका सौदाबाजी गर्ने समूहहरू छैनन् । मधेस नामले मिथिला, भोजपुरा वा सलहेसजस्ता भाषिक वा मधेसी दलित पहिचानलाई छेकबार लगाउँदैन । यी सबै फक्रिन चाहने गौरवशाली पहिचानलाई उचित परिवेश दिएर मधेस प्रदेशले आफ्नो सामर्थ्य बढाउन सक्छ । आखिर राज्यमा हिस्सेदारी खोज्दा त्यहाँ ‘मधेसी’ भित्र विभिन्न भाषिक र सांस्कृतिक समूहले दाबी गर्दै आएको उदाहरणबाट समेत मधेस पहिचानबाट ‘मिथिला’ अभिलाषीहरू नतर्सिनुपर्ने देखिन्छ । छिमेकी भारतीय प्रदेश बिहारमै मिथिला–मगध , वैशाली–चम्पारणजस्ता प्राचीन एवं मध्यकालीन पहिचानहरू संरक्षित छन् । आफ्नो अवधारणा मात्र सत्य र अन्तिम हो भनेर मात्र अडिइराख्ने हो भने संघीयताविरोधी तत्त्वहरूले त्यसैलाई आधार बनाएर जनमानसलाई प्रभावित पार्न सक्छन् ।

मधेस प्रदेश घोषणा हुँदैमा मधेस आन्दोलनका सबै कार्यभार पूरा हुँदैनन् । यस प्रदेशभित्र बसोबास गरिरहेका गैरमधेसी पहिचानका नागरिकहरूले समेत आफूलाई सुरक्षित र सम्मानित अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । स्थापित र उदीयमान नगर–सहरहरूबीच सामञ्जस्यको खोजी गर्ने काममा प्रदेश सरकार चुकेकै हो । प्रदेशको अगुवाले मधेस आन्दोलनको कार्यदिशाबाट बाटो बिराउने, चूक गर्ने काममा पूर्णविराम लागेको छैन । प्रदेश निर्माण र सशक्तीकरणको अभियान एउटा व्यक्तिले मात्र चाहेर हुँदैन । सामूहिक दायित्व र प्रयासको आवश्यकता पर्छ त्यसलाई, तर सामूहिक दायित्वलाई निर्दिष्ट गन्तव्य दिने काम भने मुख्यमन्त्रीकै हो । नामकरणको सवालमा नेपाली कांग्रेस फेरि चुकेको छ, उसको नेतृत्वले भुइँस्पन्दनलाई बुझ्न नसकेको पक्कै हो । यस्तै राजनीतिक कार्यक्रम बनाउने हो भने कांग्रेसलाई मधेस प्रदेशमा उँभो लाग्न कठिन हुन सक्छ । वीरगन्जको पिपराका एक प्रौढ घुरछेउ रेडियो सुन्दै गर्दा भन्दै थिए—भैया मिलल मधेस प्रदेशबाकिर रह गेल मुद्दा अवशेष !

प्रकाशित : माघ ६, २०७८ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुस के आग फुस्स !

कहिलेसम्म हामीले शीतलहरको कहरलाई दान–दातव्यको मौसम ठान्ने ? यसबाट लक्षित तप्कालाई झन् पराधीन र परमुखापेक्षी बनाउने काम भइरहनेछ । यसरी कहिलेसम्म गरिबको नक्कली संरक्षणकर्ता बनेर बस्ने हो ? सोच्ने बेला भइसकेन र ?
चन्द्रकिशोर

शीतलहर फेरि आइपुग्यो । उही ज्यानमारा शीतलहर । तराईमा बर्सेनिको नियति । यससँगै विभिन्न तहका सरकारहरूको कर्मकाण्ड सुरु हुन्छ । उही दाउरा बाल्ने, कम्बल र खाद्यान्न बाँड्ने । तर, बर्सेनि आउने यो विपद्को कहरबाट प्रभावित हुनेहरूको अवस्था ज्युँका त्युँ छ । अचानक आइपर्ने विपद् होइन यो ।

पछिल्ला केही वर्षदेखि बर्सेनि केही अवधिका लागि शीतलहर आउँछ नै । तर सरकारहरूको तयारी देखावटी मात्र छ । उसो त जाडोले सबैलाई प्रभावित गर्छ, तर यसको असर वर्गअनुसार फरक पर्छ । कमजोर तथा विपन्न परिवारमाथि यसले शत्रुपक्षले जस्तो आक्रमण गर्छ । जाडोले विपन्नको विपन्नता उजागर गर्छ । जति बढी गरिब, त्यति बढी असर । तराईमा शीतलहरका बेला मृत्यु हुनेहरूको संख्या बर्सेनि बढी हुन्छ । तर, मृत्युको प्रमुख कारण गरिबी हो ।

हाम्रो समाजको यथार्थ हो— एकातर्फ शीतलहरको कहर, अर्कातर्फ उत्सवको माहोल । गरिब परिवार जाडो छल्न घुर ताप्छन्Ù हुनेखानेहरूका लागि गिजर, हिटर, एयरकन्डिसन, पोषिलो खाना वा रम–ब्रान्डी हुन्छ । हुनेखानेहरू त यो मौसमको प्रतीक्षा गर्छन् । जाडो छल्ने शैली आआफ्नो । कतिपयका लागि शीतलहर बजार भएर आइदिन्छ । यो बजारमा समेत वर्ग विभाजन प्रस्ट देखा पर्छ । कोको सस्तो बजारतिर डोरिएका छन्, कोको भव्य मलतिर लागेका छन् र कोको दानका पुराना कपडा लिन घम्साघम्सी गर्दै छन् ? रजाई र ब्ल्यांकेटबीचको भिन्नता, गाँती र टोपी–मफलरको भिन्नताले आर्थिक हैसियतलाई रेखांकित गर्छ ।

तराईमा लूको प्रकोप कम हुन्न तर शीतलहरको अवधिमा ज्यान गुमाउने बढी हुन्छन् । आगो ताप्दा जलेर मर्ने वा घाइते हुने, जाडोले कठ्यांग्रिएर मर्ने, अन्य रोग लागेकाहरू झन् गाह्रो भएर मर्ने हुन्छन् । ताप्न बालेको आगोले गर्दा, कतिपय अवस्थामा निगरानीको कमीले, घर–गोठ जल्छन् र गाईवस्तुको नोक्सानी हुने हुन्छ । जोसँग संसाधन छैन, तिनले यताउता सडक–खेतबाट ल्याएका कचरा बाल्छन् र जाडो छल्न खोज्छन् । कहावत नै छ, ‘पुस के आग फुस्स’ । आशय हो— आगो बले पनि त्यसमा गर्मी हुँदैन, ताप पनि चाँडै सकिन्छ । यस्तोमा आगो हुनुको भ्रममा त्यहीँ खुम्चिएर बाँच्नुको विकल्प हुँदैन । चिसो छल्न घरै बसेर पनि भएन, कामका लागि बाहिर निस्किनैपर्‍यो । कतै त पाइरहेको काम पनि चिसोले खोसिदिन्छ । शीतलहर एउटा तप्कालाई झन् गरिब बनाउने फ्याक्ट्री नै रहेछ । शीतलहरले तराईमा व्याप्त चरम गरिबीको चित्र बाहिर त ल्याउँछ नै, परोपकारी राजनीतिको नक्कली अनुहार पनि उदांगो पार्छ । यसैले शीतलहरको समाजशास्त्र र अर्थतन्त्रबारे गहिरो दृष्टि दिनुपर्ने हुन्छ ।

शीतलहरबाट बढी आक्रान्त तप्काको बसोबास कस्तो ठाउँमा छ ? नदीकिनार, जलजमाव हुने क्षेत्रवरिपरि, सडक वा नहरको खुला ठाउँमा ? घरको बनोट कस्तो छ ? यो सवाल मूलतः दलितहरूका सन्दर्भमा छ । प्रायः दलितहरू विपन्न छन् र तिनको बसोबास असुरक्षित छ । उसो त तराईको जीवनशैली पारम्परिक रूपमा गर्मीसँग जुध्ने प्रकारको छ । जाडोसँग अनुकूलनको जीवन पद्धति नभएर पनि होला, यहाँको जाडो ज्यानमारा हुने गर्छ । शीतलहरका सन्दर्भमा गरिबीलाई बुझ्न भौतिक अभाव र त्यसको परिपूर्तिप्रति बढी जोड दिइएको आभास हुन्छ । तराईमा जाडो पनि त्यस्तै, गर्मी पनि उस्तै । छोटो समयको अन्तरालमा दुई भिन्न चरम परिस्थितिबाट गुज्रिनुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा तराईको जीवनशैली यी दुई विपरीत मौसमका लागि अनुकूल बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

एउटा नागरिकलाई बाँच्नका लागि नभइनहुने कुरा हुन्— खाना, घर, सुरक्षा आदि । व्यक्तिको क्रय शक्तिका आधारमा गरिबी मापन गर्ने गरिन्छ । व्यक्तिको क्रय शक्तिमै निर्भर हुने हो उसको भौतिक आवश्यकताको पूर्ति । अबको समयमा यसलाई अझ फराकिलो ढंगले हेर्नुपर्छ । कोही व्यक्ति आफ्नो जिन्दगीको निर्णय आफैं गर्छ कि कसैले गरिदिएको भरमा बाँच्नुपरेको छ ? गरिबीको कारण र उत्पत्ति यहीँको सामाजिक–आर्थिक संरचनाबाट भएको हो भन्ने मान्यता हाम्रै माझ छ कि छैन ? उपलब्ध स्रोतसाधनको असमान वितरण प्रणाली र त्यसले सामाजिक न्यायमा के प्रभाव पार्‍यो ? हाम्रो विश्लेषण र बुझाइमै समस्या छ कि ?

शीतलहर–विमर्श परालको आगोजस्तै हुँदै आयो । संकट आउँदा होहल्ला, त्यसपश्चात् चुपचाप । जतिसुकै शीतलहर आओस्, त्यससँग जुध्दै आफ्नो दैनिकी वहन गर्ने बाध्यतामा रहेकाहरूको महागाथा ओझेलमा पर्छ । कतै विद्यालय र कतै कलकारखाना बन्द त सुन्छौं तर भान्साको काम बन्द भएको सुनिँदैन । अहिले पनि भान्साको काममा महिलाहरूकै संलग्नता छ । महिलाहरूको स्थितिलाई हेर्दा गरिबीको व्याख्या र विश्लेषणका सन्दर्भमा विद्यमान समाजको उनीहरूप्रतिको समग्र दृष्टिकोण र उनीहरूलाई संलग्न गराइएको कामको बाँडफाँटलाई बिर्सनु हुँदैन । यस कोणबाट चियाउँदा शीतलहरबाट पीडित हुनेमा महिलाहरू नै बढी छन् ।

शीतलहरले गर्दा जसको जीवन रोकिएको छ, जो दैनिक ज्याला गरेर जीवन धान्छन्, तिनीहरू अर्थोपार्जन गर्न नपाएपछि चर्को ब्याजदरमा ऋण लिन विवश हुन्छन् । साहूहरूका लागि कमाउ मौसम हो यो । चिसोमा जीउ अररिने भएकाले खुला ठाउँमा काम गर्न पनि समस्या हुन्छ । अहिले पनि तल्लो तहका कर्मचारी–कामदारका लागि निजी वा सरकारी प्रतिष्ठानमा जाडोअनुकूलको कार्यथलो बन्न सकेको छैन बरु उपल्लो तहकाहरूले मौसमअनुकूल बन्दोबस्त गरेका हुन्छन् । मोटरसाइकल–साइकलबाट रोजगारी वा व्यापार गर्नेहरू पनि यो मौसममा प्रभावित हुन्छन् । शीतलहरले आलु, दाल, गहुँ र तरकारी खेतीमा असर गर्छ । शीतलहरले दैनिकीमा के–कस्तो फेरबदल ल्याउँछ ? त्यसले को कहाँ कस्तो असरमा परेका छन् ? सही तथ्यांक र विश्लेषणको अभाव छ । कहिलेसम्म हामीले शीतलहरको कहरलाई दान–दातव्यको मौसम ठान्ने ? यसबाट लक्षित तप्कालाई झन् पराधीन र परमुखापेक्षी बनाउने काम भइरहनेछ । यसरी कहिलेसम्म गरिबको नक्कली संरक्षणकर्ता बनेर बस्ने हो ? सोच्ने बेला भइसकेन र ?

शीतलहरका नाममा नगरपालिकाहरूले कम्बल बाँड्न वा सार्वजनिक ठाउँमा दाउरा बाँड्न सजिलो हुन्छ, तर केकति कारणले हिमाल–पहाडका तुलनामा मधेसमा शीतलहरपीडित बढी छन्, त्यसको कारण निफन्न र निर्मूल गर्न त्यति सजिलो छैन । राहतमा कम्बल त बाँडिन्छ तर त्यसले चिसोबाट जोगाउन सक्छ कि सक्दैन ? शीतलहरलाई लिएर जुनसुकै तहका सरकारमा तय हुने रणनीति र कार्यक्रमहरू त्यस्ता गतिला देखिन्नन् । प्रायः देखासिकीमा हुने गरेका छन्, यस्ता कार्यक्रमहरू । एउटा स्थानीय तह वा ठाउँमा गरिएको कार्यक्रम नै सर्वत्र दोहोरिने गर्छ । चाहे सरकारी क्षेत्र होस् वा गैरसरकारी, भाषा र ढर्रा मात्र फरक हुन्छ, आशय एउटै भएको पाइन्छ । यसरी टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा लगाउने काम भैरहेको छ । त्यसै गरी तत्काल राहतका नाममा जे स्रोत पोख्ने गरिन्छ, त्यो कहाँ बगेको छ ? त्यसबाट फाइदा कसले लुटेको छ ? त्यसमाथि कसको नियन्त्रण छ ? कुन पक्षले बढी त्यसलाई सोसेको छ ? यस्ता पक्षलाई आधार बनाएर, विश्लेषण गरेर रणनीति तय गरी त्यो जालोलाई च्यात्न सक्नुपर्छ ।

तराईकै कुन भूगोलमा शीतलहरको कस्तो असर पर्छ ? यसले पार्ने सामाजिक–आर्थिक प्रभाव के हो ? हाम्रा शिक्षण प्रतिष्ठानहरूलाई शीतलहरमैत्री कसरी बनाउने ? हामी देख्छौं, हिमालदेखि तराईसम्मका स्कुलहरूको बनावट समान प्रकारको छ । कक्षाकोठाको छानामा जस्ता हालिएको हुन्छ, जुन तराईमा जाडो याममा झन् चिसिने र गर्मीमा झन् तात्ने हुन्छ । यस्ता कक्षाकोठा विद्यार्थीमैत्री हुन्नन् । पीडितहरूलाई राहत सुविधा पटक्कै चाहिँदैन भन्न खोजिएको होइन; यथार्थ के हो भने, शीतलहरको बहुआयामी असर छ, जेलिएको छ, जटिल छ । त्यसैले सबै कोणबाट सोच्ने बेला आएको छ । नत्र हाम्रा सबै प्रयत्न पुसको आगोझैं ‘फुस्स’ भइरहन्छन् ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७८ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×