भैया, मिलल मधेस प्रदेश !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भैया, मिलल मधेस प्रदेश !

मधेस आन्दोलन नेपाली समाजमा मधेसीहरूको समान अस्तित्वका लागि गरिएको संघर्ष थियो र ‘मधेस प्रदेश’ त्यही संघर्षको एक विस्तारित रूप हो ।
चन्द्रकिशोर

प्रदेश २ सरकारले प्रदेश सभाबाट प्रदेशको नाम ‘मधेस प्रदेश’ घोषणा गरेको छ । यसको स्वागत र विरोध भइरहेको छ । सम्मति र विमति दुवै लोकतन्त्रकै पाटा हुन् । कैयौं प्रश्न उदाएका छन्, कतिपय जवाफ फेरि पनि छरपस्टिएका छन् । लामो समयदेखि थाती रहेको यो विवाद टुंगो लगाउन नसक्दा प्रदेश २ सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो । यस परिप्रेक्ष्यमा विवादलाई सुझबुझपूर्ण ढंगले टुंगो लगाएकामा प्रदेश २ सरकारको नेतृत्वलाई चिरकालसम्म याद गरिनेछ । 

खास गरी पहिचानआधारित प्रदेशको नाम दिने पहिलो प्रदेशका रूपमा यो चिनिने भएको छ । जब एउटा अटल अडानले मूर्तरूप लिन्छ, त्यसले कैयौं दृष्टिकोणका रूखहरू ढाल्छ र धरतीमा कम्पन ल्याउँछ । प्रदेशको पहिचान जनकपुरमा निधो हुँदै गर्दा काठमाडौं विस्मयमा थियो ।

माघ मधेसका लागि विद्रोह र बलिदानको महिना हो । यो सूर्य दक्षिणायनबाट उत्तरायण हुने समय हो । राजनीतिमा समय छनोटको दूरगामी महत्त्व हुन्छ । इतिहासले आवश्यकता अनुसारको पात्र जन्माउँछ र आफ्नो दिशा एवं गति स्वयं ठम्याउँछ । लालबाबु राउतका लागि, जो मुख्यमन्त्रीका रूपमा लामो समय टिक्ने रेकर्ड बनाउँदै छन्, राजनीतिमा परिस्थिति अनुसार उपयोग गर्न र हुन चाहने व्यक्तिको कहिल्यै अभाव रहेन । यही सोमबार ऐतिहासिक घोषणा गरिन्छ, त्यसको सम्मानमा भोलिपल्ट मंगलबार प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिइन्छ । र हिजो मधेस विद्रोहको स्मृतिमा बलिदान दिवस मनाइन्छ । सम्भावित सत्ताको एकाधिकारवादी चरित्रसँग जुध्न लालबाबुसँग यही तुरूप बाँकी थियो ।

मधेस प्रदेश पाइयो । हिजोसम्म एउटा समुदायको काल्पनिकीमा मधेसीहरू ‘मर्स्या’, धोती र भैया थिए । मधेसीहरू भारतीय मूलका हुन् भन्ने संकथन फिँजाइएको थियो । गैरमधेसी नेपाली मातृभाषीहरू आफूलाई असली नेपाली ठान्ने, बरु छिमेकी भारत वा भुटानका नेपालीभाषीलाई ‘नेपाली’ मान्ने तर मधेसीहरू नेपाली होइनन् भन्ने मानसिकता थियो । मधेस आन्दोलन नेपाली समाजमा मधेसीहरूको समान अस्तित्वका लागि गरिएको संघर्ष थियो र ‘मधेस प्रदेश’ त्यही संघर्षको एक विस्तारित रूप हो । नेपालभित्र मधेस प्रदेश छ भन्ने स्थापना नेपालभित्रकै अन्य भूगोल र बाहिर स्थापित भएको छ । पटकपटकको आन्दोलनका क्रममा मधेसी अभिलाषा जो मुखरित भएको थियो त्यसमा अग्र थियो— ‘नेपाली नागरिकत्वलाई पुनर्व्याख्या ।’ नेपालको संविधान–२०७२ पश्चात् पनि त्यो अभिलाषा बाँकी थियो जो पूर्ण भयो । सीमावर्ती भारतका बिहार–उत्तरप्रदेशका बासिन्दाजस्तो शारीरिक बनोट, वेशभूषा, खानपान, भाषा भएकाहरूको नेपालभित्र पृथक् पहिचान छ, जुन मधेसी हो । दक्षिणी नेपालका रैथाने बासिन्दा बिहारी वा उत्तरप्रदेशवासी होइनन्, उनीहरू त जनक–सिद्धार्थका वंशज हुन् । तसर्थ यो नामकरणको राजनीतिक अभीष्ट त छँदै छ, सामाजिक सन्देश पनि लुप्त छैन ।

मुलुक संघीय अभ्यासमा लागिसकेको छ । यस्तोमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संरचना पुरानै ढर्रामा अघि बढ्ने हो भने अहिलेको नेपाल र भोलिको नेपालमा के फरक होला ? परिवर्तनका नाममा पञ्चायती विकास क्षेत्र वा अञ्चलकै जस्तो कामकारबाहीले नेपालको रूपान्तरण प्रक्रियालाई अपेक्षित त के, गुणात्मक गतिसमेत प्रदान गर्दैन । प्रादेशिक अभ्यासमा आइसकेपश्चात् पनि सत्तामा वर्चस्व कायम गर्नेहरूको पुरानो तौरतरिका र चलखेल पुनः नयाँ संस्करणका साथ सुरु भएको थियो । अन्य प्रदेशको नामकरणको राजनीतितर्फ चियाऔं, धेरै कुरा छर्लंग हुन्छ । स्थानीय तहको नामकरणको विश्लेषण गर्नुस्, त्यसबाट कस्तो निष्कर्ष निस्किन्छ ? तर पनि परिवर्तनकामी नेपालीजन त्यस्तो यथास्थितिवादी रवैयालाई टुलुटुलु हेर्न बाध्य भए । जनतालाई बडो चलाखीपूर्वक अल्झाउने षड्यन्त्रको कष्टकारी जालो बुनिँदै आयो । प्रत्येक आन्दोलनयता नेपालको वर्चस्वशाली जमातले प्राप्त उपलब्धिलाई कठपुतली बनाउँदै आयो । यसलाई एकातिर प्रतिक्रियावादीहरूले आफ्नो उत्थानको अवसरका रूपमा देखे भने जुझारु समुदायहरू बदलावका लागि बढी दबाब दिने हो भने प्राप्त उपलब्धि पनि मासिएला भनेर संयमित रहे । त्यस्तो गर्नु भनेको आखिरमा यथास्थितिवादीको चंगुलमा फस्नु थियो । जे जुन किसिमले प्रादेशिक राजनीति विकसित हुँदै आयो, त्यसले पुष्टि गरेको छ— संघीय नेपाल निर्माणको सपना भासिने खतरा बढेको छ । तर प्रदेश २ ले मधेस प्रदेशको घोषणा गरेर संघीय अभ्यासको राजनीतिलाई आशालाग्दो भविष्यतर्फ डोर्‍याउन सकिन्छ भन्ने देखाएको छ ।

मधेस प्रदेशको अभ्यासले पहिचानमा आधारित प्रदेशको परिकल्पनालाई मूर्तरूप दिएको छ । नेपालमा जातिपिच्छे प्रदेश बनाउन सम्भव छैन तर मधेस प्रदेश राजनीतिक र आर्थिक हिसाबले समेत सम्भव भयो । यसले देशभित्र मधेसको सुरक्षित र सम्मानित भविष्य छ भनेर प्रस्ट्याउने मौका दिएको छ । यसले अलग हुन चाहनेहरूलाई पनि अलग हुनु नपर्ने अवस्था सृजना गरिदिन्छ । मधेस आन्दोलनको गर्भबाट जन्मिएको संघीयताको संकल्पलाई व्यवहारतः सार्थक तुल्याउन यसको प्रयोगका सामु देखिएका चुनौतीहरूको समाधान आधारभूत सर्त हो । संघीयताको परिपक्वता कुनै स्थिर विन्दु नभएर एउटा साधना हो जो दायित्वपूर्ण जनभागीदारी तथा विवेकयुक्त राजनीतिक संस्कृतिमा निर्भर हुन्छ । निश्चय नै, संघीय अभ्यास अत्यन्तै सूक्ष्म तरिकाले लोकजीवनबाट निःसृत हुन्छ । संघीयता जनजीवनको निरन्तरतामा एकात्म भएकाले जीवन्त हुन्छ र यसको पुष्टि यसले आफ्ना अभ्यासहरूमार्फत गर्छ । समाजको शक्तिको विनियोग धेरैजसो नेतृत्वमाथि नै निर्भर हुन्छ । मधेस प्रदेशले कैयौं उपलब्धि हासिल गरेको छ । तर बहुसंख्यक समाजको अपेक्षा समानता, समता र सौहार्दका साथ अगाडि बढ्नुमा छ । सामाजिक–राजनीतिक तनावलाई थेग्नु पनि महत्त्वपूर्ण चुनौती हो । तर त्योभन्दा अहम् हो— आन्तरिक औपनिवेशिक मनोवृत्ति र त्यसबाट भरथेग पाएको सामाजिक–राजनीतिक तन्त्रहरूबाट कसरी मुक्त हुने ?

यतिखेर सोधिँदै छ— मधेस प्रदेशबाहेकका बासिन्दाले आफूलाई मधेसी भनेर चिनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? तराईका अन्य हिस्सामा ‘मधेस’ भनिने दाबी रहन्छ कि रहँदैन ? मधेससँग गाँसिएर आउने विम्ब वा प्रतीकहरूले यसै पनि उदात्त परिकल्पना जगाउँछन् । तिनको उपादेयता नै त्यही भावनाका लागि हो । तराईका रैथानेहरू मात्र होइन, नेपालको जुनसुकै भूगोलमा बसाइँसराइ गर्न पुगेकाहरूले आफूलाई मधेसी पहिचानभित्र चिनाउन चाहे त्यो स्वतन्त्रता व्यक्तिविशेषमा निहित रहन्छ । सशक्त मधेसलाई वास्तविक अर्थमा कार्यमूलक र सहज बनाउन अझै कोसौं यात्रा गर्नुपर्नेछ । सुनको जतिसुकै सूक्ष्म टुक्रा पनि सुन नै कहलिन्छ । आफूभन्दा पूर्व र पश्चिमका भूभाग जोड्ने मधेस प्रदेशले एउटा राजनीतिक निर्णयका आधारमा टुक्रे प्रदेशको अस्तित्व पायो । कालान्तरमा यो प्रादेशिक सिमाना हेरफेर हुन पनि सक्छ । मधेसलाई खण्डित किन बनाइयो ? किनभने नेपालको वर्तमान राजनीतिक भूगोलको प्राप्तिपश्चात् वर्चस्वशाली जमातले यति साह्रो आन्तरिक हस्तक्षेप कहिल्यै भोग्नुपरेको थिएन । त्यसैले उनीहरूले मधेसी पहिचानका ती सबै तन्तुमाथि हथौडा हानिरहे जसले त्यसलाई ऐक्यबद्ध र सशक्त बनाउँथे । अविच्छिन्न नेपाल राष्ट्रभित्र स्वायत्त प्रादेशिक सरकारको मान्यता मधेसीहरूको राजनीतिक लक्ष्य हो र हुनुपर्छ ।

मधेस नेपाली राज्यसँगको सम्बन्ध निर्धारणमा एउटा बृहत्तर पहिचान हो । यसभित्र मिथिला पनि अटाउँछ र अवध पनि । मधेसभित्र सुदीर्घ र सम्पन्न पहिचान बोकेको मिथिला जनमनमा व्याप्त छँदै छ । निकै अघि सुगौली सन्धिबाट एउटा अन्तर्राष्ट्रिय साँध पाउँदा वारि र पारिको लोकमानसमा मिथिला बाँचेकै छ । हो, कुनै पनि भू–क्षेत्रमा त्यहाँको भाषिक राजनीतिले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । मधेस प्रदेशमा एकै प्रकृतिका सौदाबाजी गर्ने समूहहरू छैनन् । मधेस नामले मिथिला, भोजपुरा वा सलहेसजस्ता भाषिक वा मधेसी दलित पहिचानलाई छेकबार लगाउँदैन । यी सबै फक्रिन चाहने गौरवशाली पहिचानलाई उचित परिवेश दिएर मधेस प्रदेशले आफ्नो सामर्थ्य बढाउन सक्छ । आखिर राज्यमा हिस्सेदारी खोज्दा त्यहाँ ‘मधेसी’ भित्र विभिन्न भाषिक र सांस्कृतिक समूहले दाबी गर्दै आएको उदाहरणबाट समेत मधेस पहिचानबाट ‘मिथिला’ अभिलाषीहरू नतर्सिनुपर्ने देखिन्छ । छिमेकी भारतीय प्रदेश बिहारमै मिथिला–मगध , वैशाली–चम्पारणजस्ता प्राचीन एवं मध्यकालीन पहिचानहरू संरक्षित छन् । आफ्नो अवधारणा मात्र सत्य र अन्तिम हो भनेर मात्र अडिइराख्ने हो भने संघीयताविरोधी तत्त्वहरूले त्यसैलाई आधार बनाएर जनमानसलाई प्रभावित पार्न सक्छन् ।

मधेस प्रदेश घोषणा हुँदैमा मधेस आन्दोलनका सबै कार्यभार पूरा हुँदैनन् । यस प्रदेशभित्र बसोबास गरिरहेका गैरमधेसी पहिचानका नागरिकहरूले समेत आफूलाई सुरक्षित र सम्मानित अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । स्थापित र उदीयमान नगर–सहरहरूबीच सामञ्जस्यको खोजी गर्ने काममा प्रदेश सरकार चुकेकै हो । प्रदेशको अगुवाले मधेस आन्दोलनको कार्यदिशाबाट बाटो बिराउने, चूक गर्ने काममा पूर्णविराम लागेको छैन । प्रदेश निर्माण र सशक्तीकरणको अभियान एउटा व्यक्तिले मात्र चाहेर हुँदैन । सामूहिक दायित्व र प्रयासको आवश्यकता पर्छ त्यसलाई, तर सामूहिक दायित्वलाई निर्दिष्ट गन्तव्य दिने काम भने मुख्यमन्त्रीकै हो । नामकरणको सवालमा नेपाली कांग्रेस फेरि चुकेको छ, उसको नेतृत्वले भुइँस्पन्दनलाई बुझ्न नसकेको पक्कै हो । यस्तै राजनीतिक कार्यक्रम बनाउने हो भने कांग्रेसलाई मधेस प्रदेशमा उँभो लाग्न कठिन हुन सक्छ । वीरगन्जको पिपराका एक प्रौढ घुरछेउ रेडियो सुन्दै गर्दा भन्दै थिए—भैया मिलल मधेस प्रदेशबाकिर रह गेल मुद्दा अवशेष !

प्रकाशित : माघ ६, २०७८ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तमोरमा चारकिल्ला निर्धारणको अड्चन फुक्यो

पावर चाइना र एचआईडीसीएलबीच संयुक्त लगानी कम्पनी बनाएर सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिने तयारी, कम्पनीको लगानी मोडालिटी भने टुंगिन बाँकी
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको चारकिल्ला निर्धारणमा देखिएको कानुनी बाधा फुकेको छ । ‘मौजुदा कानुनी व्यवस्था संशोधन नगरीकनै सर्तसहित सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिन सकिने’ सुझाव कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले दिएसँगै यो आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो ।

ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र पाँचथरमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको ७६२ मेगावाट उत्पादन क्षमताको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा तल्लो हेवाखोला र काबेली–ए आयोजनाले पाएको भौगोलिक क्षेत्र मिचिने मात्र नभई यी दुई आयोजना पूर्ण रूपमा डुबानमा पर्छन् । तर मौजुदा कानुनी व्यवस्थाअनुसार एउटा आयोजना बन्न तोकिएको चारकिल्लाभित्रको क्षेत्रमा अर्को आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिन मिल्दैन ।

विद्युत् नियमावली २०५० को नियम ११ मा ‘कुनै आयोजनाले अनुमति पाएको क्षेत्रमा त्यस्तै प्रकृतिको काम गर्न अर्को कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई अनुमति दिन नमिल्ने’ व्यवस्था उल्लेख छ । नियमावलीमा भएको यही प्रावधानका कारण तमोरको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी हुन सकेको थिएन । गत असार ८ मा बसेको लगानी बोर्डको ४७औं बैठकले तमोरको सर्वेक्षण अनुमति दिन देखिएको यो अस्पष्टतालाई सम्बोधन गरी आवश्यक कानुनी सुधार गर्न भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले यस विषयमा कानुन मन्त्रालयको राय मागेको थियो ।

‘कानुन मन्त्रालयले विद्युत् नियमावली संशोधन गर्नु नपर्ने र सर्तहरू राखेर तमोरलाई सर्वेक्षण अनुमति दिन सकिने राय दिएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले भने, ‘सम्भावित जटिलताहरूलाई अहिले जारी गरिने सर्वेक्षण अनुमतिपत्रमै सर्तका रूपमा राखिदिने र आयोजना निर्माणका लागि उपयुक्त देखिएमा ती विषय टुंग्याउनुपर्ने भनिएको छ । अहिले अध्ययन गर्न बाटो खोल्ने भन्ने हो ।’ सर्वेक्षण अनुमति दिनकै लागि कानुनी बाधा नपर्ने तर आयोजना सम्भाव्य देखिएमा पछि तल्लो हेवाखोला र काबेली–एको क्षतिपूर्ति दिन सकिने राय कानुन मन्त्रालयले दिएको भेटुवालले बताए । कानुन मन्त्रालयको यस्तो रायपछि तमोरलाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको लगानी बोर्डको कार्यालयका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीले जानकारी दिए । ‘लाइसेन्स दिन कानुनले बाधा गरेको छैन । लाइसेन्स दिन सकिन्छ भन्ने राय कानुन मन्त्रालयबाट आएको छ,’ उनले भने, ‘लगानी बोर्डको कार्यालयले यसबारे थप अध्ययन गरेर सम्भवतः आगामी बोर्ड बैठकमा यो एजेन्डा जान्छ ।’

तमोर बनाउन चिनियाँ कम्पनी पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड (पावर चाइना), नेपालको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) र लगानी बोर्डको कार्यालयबीच २०७६ माघमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । २ वर्षभित्र आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सक्ने गरी सम्झौता भए पनि यस अवधिमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रसमेत जारी हुन सकेको थिएन । विद्युत् नियमावली संशोधन र डुबानमा पर्ने दुई आयोजनाको क्षतिपूर्ति विषय टुंगो नलागेसम्म सर्वेक्षण अनुमतिपत्रसमेत जारी गर्न नसक्ने अवस्थामा लगानी बोर्डको कार्यालय पुगेको थियो ।

तर कानुन मन्त्रालयको रायपछि लगानी बोर्डलाई निर्णय लिन सहज हुने ठानिएको छ ।

पावर चाइनाको सक्रियता

एचआईडीसीएलसँग मिलेर तमोर बनाउने सहमति गरेको चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनाका प्रतिनिधिहरूले मंगलबार लगानी बोर्डको कार्यालयका अधिकारीहरूलाई भेटेर आयोजनामाथि भएको प्रगतिबारे चासो देखाएका छन् । यद्यपि, लगानी बोर्डको कार्यालय र एचआईडीसीएलले पावर चाइनाको टोलीसँग शिष्टाचार भेटघाटका मात्रै भएको जनाएका छन् । ‘कुनै विशेष निर्णय नै गर्ने गरी आएका होइनन् । सामान्य शिष्टाचार भेटघाट भएको हो,’ एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले भने, ‘तर उनीहरूले तमोरलाई प्राथमिकतामा राखेको मैले बुझेको छु ।’ लगानी बोर्डका सहप्रवक्ता अधिकारीले पनि मंगलबार शिष्टाचार भेटघाट मात्रै भएको बताए ।

लगानी बोर्ड, एचआईडीसीएल र पावर चाइनाबीच २ वर्षअघि भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार ‘स्पेसल प्रपस भेहिकल’ मार्फत आयोजना अगाडि बढाउने र त्यसका लागि संयुक्त लगानी कम्पनी खोलिने उल्लेख छ । त्यस्तो कम्पनी स्थापना भएपछि सोही कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिन आवेदन दिनेछ । संयुक्त कम्पनी स्थापनाका लागि छलफल चलिरहेको एचआईडीसीएलका सीईओ गौतमले बताए ।

‘जोइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट (जेभीए) गरेर कम्पनी खोल्ने कुरा अब दुई/तीन महिनाभित्रमा हुन्छ भन्ने अपेक्षा हामीले राखेका छौं । कम्पनी स्थापना गर्न पावर चाइनाले जेभीएको मस्यौदा पठाएको छ । त्यसमा हामीले दफाबार छलफल गर्न बाँकी छ,’ उनले भने । यसरी संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीको सेयर स्वामित्वका लागि दुई विकल्प राखिएको पनि गौतमले बताए । एउटा विकल्पमा एचआईडीसीएलको २६ र अर्को विकल्पका रूपमा ५१ प्रतिशत राख्ने गरी प्रारम्भिक खाका तयार पारिएको छ ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७८ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×