सिटामोलकै अभाव त नहोस् न सरकार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सिटामोलकै अभाव त नहोस् न सरकार

सम्पादकीय

भनिरहनु परोइन, सामान्य दुखाइ कम गर्न तथा ज्वरो घटाउन सिटामोल आधारभूत औषधि हो । नेपाल सरकारको औषधि व्यवस्था विभागले यसलाई अत्यावश्यक औषधिमा सूचीकृत गर्दै आएको छ । सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधिहरूको सूचीको दोस्रो नम्बरमा यसकै नाम छ । र, कोभिड–१९ संक्रमण तीव्र फैलिरहेको यो बेला कुनै औषधिको सबैभन्दा धेरै खोजी भैरहेको छ भने, त्यो सिटामोल नै हो ।

कोभिड संक्रमण भएर सामान्य लक्षणका साथ घरमै ‘आइसोलेसन’मा बसेका कतिपयका निम्ति यो औषधिको अति खाँचो छ । तर, बजारमा यही बेला सिटामोलको चरम अभाव छ । यो औषधि सजिलै नपाएकैले महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरमा धेरै बिरामीले सास्ती भोग्नुपरेको थियो, अहिले त्यही अवस्था तेहेरिँदै छ । यसै पनि धेरैलाई चाहिरहने सिटामोल अकासिँदो संक्रमणबीच अझ धेरै आवश्यक छ । त्यसैले सरकारले अविलम्ब समस्याको हल खोज्नुपर्छ; औषधि निर्माता, वितरकहरूसित उचित समन्वय गरेर आधारभूत औषधिकै हाहाकार हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

अहिले राजधानी उपत्यकाका अधिकांश औषधि पसलहरूमा सिटामोल पाउन मुस्किल छ ।सरकारी निकायहरूले पनि यो औषधि पाएका छैनन् ।वैकल्पिक औषधि किन्नुपर्दा बिरामीहरू महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन् । साता–दुई साताअघिदेखि ठूला अस्पताल तथा प्रदेश सरकारहरूले सिटामोल माग्दा नेपाल औषधि लिमिटेडले कसैलाई आश्वासन मात्र दिएको छ भने कसैलाई कुनै जवाफ फर्काएको छैन । संक्रमणका अघिल्ला लहरहरूका क्रममै मुलुकमा जुनसुकै बेला फेरि सिटामोल अभाव हुन्छ भन्ने जनाउ मिल्दा र औषधि उत्पादकहरूले मूल्यवृद्धिका लागि लगातार अभाव सृजना गर्दा पनि सरकार बेलैमा संवेदनशील नभएकाले यो समस्या बल्झिएको हो ।

एकातिर दैनिक संक्रमित संख्या दस हजार नाघेको छ, अर्कातिर संक्रमणसित मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिए पनि परीक्षण नगराई घरमै औषधि सेवन गर्नेहरू त्यत्तिकै छन् । जानकारहरूका अनुसार एउटै परिवारले ४/५ पत्तासम्म सिटामोल किन्नुपर्ने अवस्था छ । यही स्थिति रहिरहे सिटामोल–संकट अझ गहिरिने तथा बिरामीले झन् दुःख पाउने निश्चित छ । अतः सरकार समस्याप्रति यथाशीघ्र गम्भीर बन्नुपर्छ । फार्मेसी सञ्चालकहरूको बुझाइअनुसार सिटामोलको मूल्य बढाउन उद्योगहरूले उत्पादन घटाएर कृत्रिम अभाव सृजना गरेका हुन् । जानाजान उत्पादन घटाइएको होस् या बजारमा माग धेरै छ भनेर कालोबजारीका निम्ति लुकाइएको वा दुई गुणा मूल्य पाइन्छ भनेर छिमेकी मुलुक पुर्‍याइएको, कारण जेसुकै पनि भए पनि यो जनस्वास्थ्यमाथि ठूलो खेलबाड हो । यसबारे अनुसन्धान गरी सरकारले समस्या समाधानको उचित उपाय पहिल्याउनुपर्छ । सरकारी निकायहरू अझै पनि मौन रहे भने उनीहरू समस्याप्रति संवेदनशील नरहेको प्रस्टिन्छ ।

व्यवसायीहरूका माग जायज भए सुनुवाइको प्रतिज्ञा गर्ने र उनीहरूले लापरबाही गरेको पाइए कारबाही गर्ने दायित्व सरकारको हो, उसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । कथं व्यवसायीहरूको माग जाजय नै रहेछ भने पनि यस्तो अत्तो थाप्नका लागि यो उचित बेलाहोइन, यसमा उनीहरू न्यूनतम मानवीय र व्यावसायिक मर्यादामा बस्नुपर्छ । पहिले औषधि उत्पादक तथा व्यवसायीहरूकै दबाब तथा प्रभावमा सकारले सिटामोललगायत अत्यावश्यक तथा जीवनरक्षक ९० वटा औषधिमा आयात प्रतिबन्ध लगाएको अधिकारवादीको आरोपको आलोकमा पनि यो समस्यालाई हेरिनुपर्छ । र, यस्तो बेला औषधिको मूल्य समायोजन गर्न औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा रहेको मूल्य अनुगमन समिति पनि सक्रिय बन्नुपर्छ । औषधि संकट समाधानका निम्ति जिम्मेवार अधिकारीहरूले उचित पहल नथाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वले अग्रसरता देखाउनुपर्छ । र,जनस्वास्थ्यसित जोडिएको गम्भीर विषय भएकाले गृह मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि यसमा सरोकार राख्नुपर्छ ।

सरकारी लगानीमा सिटामोल उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल औषधि लिमिटेड पनि कच्चा पदार्थ महँगो भएको, खरिद ऐन झन्झटिलो र बजारभाउअनुसार औषधिको मूल्य परिमार्जन नभएकाले पर्याप्त उत्पादन गर्न नसकेर अभाव सृजना भएको जनाएको छ । सिटामोल, जीवनजललगायत अत्यावश्यक औषधिको मूल्य २०६४ यता समायोजन नगरिएकाले समस्या सृजना भएको उसको भनाइ छ ।

एउटा सिटामोल चक्की बनाउन १ रुपैयाँ ३० पैसा लाग्ने तरथोक विक्रेतालाई ७४ पैसामा बेच्नुपर्ने उसको दुखेसो छ । सरकारले उसका यी दाबीहरूको सत्यापन गरी यथोचित व्यवस्था गर्नुपर्छ । महिनाकै ५० लाख चक्की उत्पादन गर्न सक्ने लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ६५ लाख उत्पादन गरेको छ, उसलाई क्षमता अनुरूप उत्पादन गर्न पनि लगाउनुपर्छ । यसका निम्ति केही गाँठा छन् भने पनि सरकारले फुकाइदिनुपर्छ । जसरी हुन्छ, बजारमा देखिएको अत्यावश्यकीय औषधिको अभाव टार्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७८ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महँगो निर्वाचनमा सुधारको बहस

फिनल्यान्ड, इजरायल, न्युजिल्यान्डजस्ता धेरै देशले समयसमयमा लोकतन्त्रभित्रको निर्वाचन प्रणालीमा हेरफेर गरेर त्यहाँका जनतामा जाग्न लागेको व्यवस्थाप्रतिको नैराश्यलाई सम्बोधन गर्ने सफल प्रयास गरेका पनि छन् ।
इन्द्र अधिकारी, उद्धव प्याकुरेल

नयाँ संविधान अन्तर्गत पहिलो चरणमा चुनिएर आएका स्थानीय तहहरूले ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दैगर्दा नेपालमा कस्तो निर्वाचन प्रणाली उचित हुने भन्ने बहसले फेरि एक पटक लय लिएको छ । निर्वाचनको बहसमा खास गरी संघीय र प्रदेशको उदाहरण आउने भए पनि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय तह उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । वडा तह निर्वाचनमा कम्तीमा १५ लाखदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म अनुमानित खर्च भएको विगतका कारण कतिपयले अब कसरी निर्वाचनमा जाने भनेर चिन्ता प्रकट गर्ने र निकटस्थबीच कानेखुसी गर्ने गरेको पाइन्छ ।

अहिले अपनाइएको निर्वाचन प्रणाली खास गरी अरूले भन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवारले जित्ने प्रकारको व्यवस्थाले निर्वाचनलाई असाध्यै महँगो बनाएका कारण राजनीतिमा नैतिकताको कुरा गर्नेहरू क्रमशः उक्त प्रक्रियाबाट बाहिरिन बाध्य भइरहेको परिस्थिति एकातिर छ भने, अर्कातिर ‘मनी, मसल र माफिया’ परिचालन गर्नेहरूको बाहुल्य क्रमशः बढ्दो छ । अहिलेको व्यवस्था अनुरूप करोडभन्दा कममा कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु नै व्यर्थ भएको अवस्थाले उक्त रकम जुटाउन आँट नगर्ने तर स्थानीय स्तरमा राम्रा मानिएका जोकोही नेता नै पैसा खर्च गर्न सक्ने अर्को प्रत्याशी खोज्न र उसबाट केही आर्थिक लाभ लिएर चुनावको टिकट हस्तान्तरण गर्न लाग्ने गरेको देखिन्छ । टिकट दिने दलको नेतृत्वमा पनि महँगो चुनाव पार लगाउने मान्छेप्रति नै रुचि रहने गरेकाले अब बिस्तारै राजनीतिमा भन्दा पैसा कमाउने क्षेत्रमा काम गर्ने र सम्पत्ति अरू बढाउनका लागि राजनीतिलाई प्रयोग गर्नेहरूको बाहुल्य बढेको हो । राजनीति, समाजसुधार, इमान, त्याग इत्यादिको कुरा गर्ने एकाध व्यक्ति यस्तो निर्वाचनमा टिकेका त देखिन्छन्, तर उनीहरू पनि पैसावालसँग गठबन्धन गरेर उनीहरूकै पैसा र बलमा जित्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् । केही मानिसले आफ्ना पुर्ख्यौली सम्पत्ति परिचालन गरेर आजसम्म जित्दै आएको देखिए पनि यो सधैं सम्भव छैन र अब निर्वाचनमा पैसाको खेललाई कसरी रोक्ने भन्नेमा बहस नछेडे संसद्को चुनाव पनि सेयर बजारजस्तो धेरै लगानी गर्नेको धेरै भोट हुने अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ ।

अहिले १६५ क्षेत्रमा मुख्य दलहरूबाट टिकट पाउनु नै एक प्रकारको जितजस्तो भएको छ । उदाहरणका लागि, जोकोहीले ठूला दलहरूले दिने टिकट हत्याउन सक्दा नै कतिपय स्थानमा जित्ने सम्भावना ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ भने कतिपय स्थानमा ३०–४० प्रतिशत मात्र । यसकै लागि चुनावअघि नै नेतृत्व तहमाथि दबाब उत्पन्न गर्ने, आफूले बाहेक अन्य व्यक्तिले रकम र अन्य आवश्यक कुराको परिचालन गर्न नसक्ने भएकाले दलको जित सम्भव नहुने लगायतका कथ्य निर्माण गर्ने खेल सुरु हुन्छ । आफूले विश्वास गरेको दलकै उम्मेदवार भएर आएपश्चात् धेरैले अन्यथा नसोची मत दिने हाम्रो प्रवृत्तिलाई यहाँ कतिपय अवस्थामा नेताहरूले दुरुपयोग गरी राम्रोभन्दा हाम्रोलाई राजनीतिमा स्थापित गर्ने प्रयास भएको छ । १६५ मध्ये कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा ५ हजारदेखि ४० हजारसम्म जनतासमक्ष जाँदैमा चुनाव जित्ने अवस्था छ । त्यो सानो क्षेत्र या समूहलाई विभिन्न नाममा खुसी तुल्याएर संघीय या प्रदेशको सांसद हुन सकिने भएकाले पनि कतिपय अवस्थामा एकै व्यक्तिले ५–७ पटक चुनाव जित्ने गरेको छ । आफ्नो सानो क्षेत्रमा विभिन्न कारणले लोकप्रिय भए पनि राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सवालमा ‘गुड फर नथिङ’ वालाहरू बारम्बार संसद्मा दोहोरिनु अर्को समस्या हो ।

प्रश्न उठ्छ, के निर्वाचनमा पैसाको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ त ? उत्तर पनि सामान्य छ— सकिन्छ । अहिलेको व्यवस्थामा सामान्य परिवर्तन गर्ने आँट गरेमा मात्र पनि यो सम्भव छ । फिनल्यान्ड, इजरायल, न्युजिल्यान्डजस्ता धेरै देशले समयसमयमा लोकतन्त्रभित्रको निर्वाचन प्रणालीमा हेरफेर गरेर त्यहाँका जनतामा जाग्न लागेको व्यवस्थाप्रतिको नैराश्यलाई सम्बोधन गर्ने सफल प्रयास गरेका पनि छन् । प्रथमतः निर्वाचन क्षेत्रलाई अलिक ठूलो बनाउने र त्यहाँबाट कम्तीमा ५ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने । सानो राजनीतिक संरचना आफैंमा लोकतन्त्रलाई प्रत्यक्षतर्फ लैजाने राम्रो मापदण्ड त हो तर यो व्यवस्था जनताको दैनिक र विकासे समस्या सल्टाउन गठित स्थानीय सरकारका सन्दर्भमा लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ । राष्ट्रिय र प्रदेशका लागि चुनिनेहरू देशले लिने नीति तथा कार्यक्रममा अलिक बढी सहभागी हुनुपर्ने हुँदा ठूलो निर्वाचन क्षेत्रबाट आउँदा खासै अप्ठ्यारो हुन्न । यो व्यवस्था पहिलो हुनेले जित्ने प्रकारको र समानुपातिक दुवैमा लागू गर्न सकिन्छ । पहिलो हुनेले जित्ने अभ्यास नेपालले राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यको निर्वाचनमा गरेको जस्तै हो । फरक यत्ति हो कि, ५ जनाको निर्वाचन क्षेत्र बनाउँदा कतिपय अवस्थामा त्यस बेलाको जिल्लाभन्दा पनि ठूला निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्ने हुन्छ । समानुपातिकका सन्दर्भमा फिनल्यान्डमा अभ्यासमा ल्याइएको प्रणाली ‘रिफरेन्स’ मा लिन सकिन्छ, जहाँ एल्यान्ड आइल्यान्डबाहेक अरू १२ निर्वाचन जिल्लाबाट कम्तीमा ७ र बढीमा ३५ सदस्य निर्वाचन गर्ने गरी त्यहाँको २०० सदस्यीय संसद्को गठन हुन्छ । सबभन्दा कम अर्थात् ७ सदस्य निर्वाचन गर्ने जिल्ला लापल्यान्ड हो भने राजधानि सहर हेलसिन्कीले २२ अनि त्यसवरिपरिको भूभागबाट ३५ सदस्य निर्वाचित गरेर त्यहाँको

संसद् अर्थात् इदुस्कुन्तामा पठाउने गरिएको छ । त्यहाँको अर्को विशेषता भनेको ती निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिक दलले पाएको मतका आधारमा सिट वितरण गरिने तर दलका तर्फबाट उक्त सिटमा पर्न पनि त्यस क्षेत्रका जनताले उक्त व्यक्तिलाई दिने मतलाई आधार मान्ने गरिन्छ । एक निर्वाचन जिल्लाका लागि कम्तीमा १४ र बढीमा त्यस जिल्लाले निर्वाचित गर्ने संख्यामा उम्मेदवार हरेक दलले मनोनयन गर्ने अनि तिनीहरूले जनताबाट पाएको मतलाई पनि आधार बनाएर निर्वाचित घोषणा गर्ने गरिन्छ । मतलब, हेर्दा दलीय आधारको समानुपातिक देखिए पनि समानुपातिकमा विजयी हुनका लागि दलले सिफारिस गरेर मात्र नहुने, सिफारिसमा परेकामध्ये जनमतमा को अगाडि छ भन्ने आधारले महत्त्व पाउने र विजेताको घोषणा हुने गर्छ । दलका तर्फबाट कम्तीमा १४ जना प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारमा पर्नका लागि पनि उक्त निर्वाचन जिल्लाका मतदातामध्ये १०० जनाले समर्थन गरेको हुनुपर्ने अर्को पूर्वसर्त त्यहाँ छ । सारमा भन्दा, समानुपातिकका नाममा हामीले अभ्यास गरेजस्तो दलको सूचीमा परेकै आधारमा उक्त दलले निर्णय गरेर सांसद बनाउने होइन, समावेशी सिटमा पर्न पनि आफू आफ्ना मतदातासामु कति लोकप्रिय छु भनेर जनसमक्ष गएकाहरूमध्येबाटै आउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले नेपालमा दलहरू समानुपातिकका नाममा घर, ससुराली र गैरनाता आफन्तमा सीमित भए भन्ने टीकाटिप्पणीलाई हल गर्न मद्दत गर्ने देखिन्छ ।

विगतमा आफैंले अपनाएको र अन्यत्र पनि अभ्यास भइसकेको मोडलबाट सिकेर हामीले अर्को नयाँ प्रणालीको विकास गर्न पनि सक्छौं । अहिले प्रत्यक्ष भनिएकै प्रकारको व्यवस्थाका लागि एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तीमा ४–५ जनादेखि बढीमा १० जनासम्म सदस्य निर्वाचित गर्ने निर्वाचन क्षेत्र बनाउने र यसो गर्दा त्यस क्षेत्रमा बहिष्करणमा परेका महिला र अन्य अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न त्यस निर्वाचन जिल्लाको जनसंख्याका आधारमा त्यहाँ कोटा निर्धारण हुने व्यवस्था एउटा विकल्प हो । यसो गर्दा अहिले १, २, ३ या ४ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरूलाई निर्वाचनको प्रयोजनका लागि गाभ्न र ५ या त्यसभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएकाका हकमा सोही जिल्ला कायम गरी बहिष्करणमा परेका महिला र अन्य अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विधिमा बहस गरेर जान सकिन्छ ।

अर्को, यदि पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिने हो भने यसमा पनि विकल्प दिन सकिन्छ । आफैंमा धेरै कमजोरी रहेको यस निर्वाचन प्रणालीलाई ‘प्रत्यक्ष’ का नाममा अपनत्व लिइएको अवस्था एकातिर छ भने, अर्कातिर यसका नाममा देखिने पैसाको खेल र पहुँचले वास्तवमै लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको छ । माथि भनिएझैं, यस व्यवस्था अन्तर्गत अहिले त व्यक्तिले मुख्य दलको टिकट पाउनु नै एक प्रकारको जितको अवस्था भएका कारण टिकट लिन र तत्पश्चात् जे गरेर पनि जित्न खोज्नेहरूको वर्चस्व र बोलवाला पाइन्छ । टिकट लिन पैसा खर्च गर्नका लागि पनि आकर्षण यही जित्ने सम्भावना धेरै भएका कारण हो । उम्मेदवारी पाउनु नै एक हदमा जित्नुसरह हुने यस अवस्थालाई अलिक कम सम्भावनायुक्त बनाइदिएमै यसरी निर्वाचनका नाममा र क्रममा पैसा बगाउनेहरू बिस्तारै हच्किने अवस्था आउँछ । फिनल्यान्डमा झैं राजनीतिक दलहरूले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित हुनेभन्दा बढी संख्यामा उम्मेदवार बनाउन सक्ने र ती उम्मेदवारमध्ये अन्तिम चरणमा निर्वाचित हुन चिट्ठा प्रणालीमा सहभागी गराउने व्यवस्था पनि अर्को विकल्प हुन सक्छ । किनभने चिट्ठा हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा बारम्बार प्रयोग भइआएको व्यवस्था हो । दुई उम्मेदवारले

बराबर मत ल्याएमा उनीहरूका बीचमा यो विधि प्रयोग भइआइरहेकामा अब निर्वाचन क्षेत्रमार्फत चुनिने दलका प्रत्याशीका सन्दर्भमा पनि यो लागू गर्न असम्भव र अनौठो होइन । उदाहरणका लागि, काठमाडौं जिल्लाको १ नम्बर क्षेत्रबाट १ जना चुनिनेमा हरेक दलले ३ जनाको नाम पठाउने र जुन दलले धेरै मत ल्याउँछ, त्यसैका ३ जनामध्ये १ जनालाई चिट्ठा प्रणालीमार्फत निर्वाचित घोषणा गर्ने । यसो गर्दा दलको टिकट पाउँदैमा जित्ने सम्भावनाको प्रतिशत कम हुने र अहिलेझैं पैसाको खेलमा लाग्ने उत्साह उम्मेदवारमा कम हुन सक्छ ।

सारमा भन्नुपर्दा, लोकतन्त्र एउटा जीवन्त व्यवस्था हो । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको निर्वाचन प्रणालीलाई बेलाबेलामा देश र जनताअनुकूल नबनाएमा लोकतन्त्रप्रति नै जनवितृष्णा बढेर जान्छ । नेपालमा एकातिर समानुपातिक प्रणालीलाई जनताले स्विकार्न नसक्ने गरी बदनाम गराइएको छ भने, अर्कातिर पहिलो हुनेले जित्नेलाई प्रत्यक्ष भन्दै निर्वाचन त यसरी मात्र हुने हो भन्ने तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ । तर यसै निर्वाचन प्रणालीमै सबभन्दा बढी पैसाको चलखेल हुने, लामो समय सानो क्षेत्रलाई प्रभावित गरेर वा विश्वासमा लिएर एक व्यक्ति या परिवारका सदस्य उक्त क्षेत्रको प्रतिनिधि भइरहनेजस्ता विकृतिहरू देखिन्छन् । यसका कारण नयाँ नेतृत्व नजन्मने, राजनीतिमा नयाँ मान्छेको आकर्षण नरहने र त्यसको समग्र असर व्यवस्थाप्रतिको नैराश्यमा परिणत हुने पाइन्छ । यसलाई चिर्न र लोकतन्त्रलाई साँच्चीकै जीवन्त बनाउन यस प्रकारका बहस र छलफल गर्दै प्रणालीमा देश, काल र परिस्थितिअनुकूल फेरबदल गर्न हाम्रा राजनीतिक दलहरू र सरकार सधैं अग्रसर हुन आवश्यक छ ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७८ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×