सुशासनको पाठ- विचार - कान्तिपुर समाचार

सुशासनको पाठ

उमेशप्रसाद मैनाली

सरकार र नागरिकहरूबीचको असल सम्बन्धको राजनीतिक परिवेश हो— सुशासन । यसका लागि राष्ट्रको कार्यसम्पादनमा अवलम्बन गरिएका प्रक्रिया, प्रणाली र परम्पराद्वारा नागरिकहरूसँग सकारात्मक हिसाबको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध विकास गरेर सरकारले आफ्नो वैधानिकता सिद्ध गर्ने प्रयास गर्छ ।

यदि सरकारले राज्यका कामकारबाहीको व्यवस्थापन उच्चतम विन्दुमा पुर्‍याउँछ र नागरिकहरूले खुसी तथा भलाइको अनुभूति गर्छन् भने त्यहाँ सुशासन रहेको मानिन्छ । यसविपरीत स्थिति भनेको कुशासन हो जहाँ नागरिकहरूलाई प्रजा वा शासितका रूपमा व्यवहार गरेर, उनीहरूका खुसी, सम्मान, आवाज र अधिकार खोसेर बलद्वारा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि शासनसत्ताको दुरुपयोग गरिन्छ । यस्ता तानाशाह र सर्वसत्तावादीहरूको सूची लामो छ‚ जसले मानव समाजको विकासक्रमलाई नै उल्टो दिशामा लाने प्रयास गरे । राजनेताका कोटिमा पर्ने केही नेता आफ्नो देशलाई रामराज्यको रूप दिन खोजेर सधैं स्मरणीय बनेका छन् । यस्तो रूपान्तरणकारी नेतृत्व आफ्नो सोच, संयम, साहस र सम्बोधद्वारा सुशासनको प्रत्याभूति दिएर सदैव आदरणीय बनेको छ । शासनको लगाम समाउनेहरूमै सुशासन वा कुशासन निर्भर हुन्छ ।

लुई चौधौंले ‘म नै राज्य हुँ’ भनेर, लुई पन्धौंले ‘म मरेपछि प्रलय होस्’ भनेर, रुसका जार निकोलास द्वितीयले ‘मेरा चिरस्मरणीय बाबुले जस्तै निरंकुशताको सिद्धान्तको पालना गर्नेछु’ भनेर निरंकुशताको तरबार चलाए । मार्कोस, सुहार्तो, मोबुतु, डुभ्यालियरजस्ता ‘क्लेप्टोक्रेट्स’ हरूले राष्ट्रको ढुकुटी नै डकैती गरेर देशकलाई कंगाल बनाए । लोकतन्त्रको नाम जपेर कुशासन ल्याउने नेताहरू असंख्य छन् ।

सुशासन बहुपात्रहरूको साझेदारी भएकाले राज्यप्रमुख यसको खेलाडी हुने गर्छ । राज्य, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाजसम्मको अहम् भूमिकाले देशको सुशासन निर्धारण हुन्छ । यीबाहेक अनौपचारिक सल्लाहकार, किचेन क्याबिनेट, स्वार्थ समूहहरूले सुशासनलाई आकार दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छन् । संगठित आपराधिक सिन्डिकेट र शक्तिशाली व्यापारिक घरानाहरूले यसलाई कमजोर त पार्ने गर्छन् तर दूरदर्शी नेताहरू रूपान्तरणकारी नेतृत्व दिएर परिवर्तनका सहयोगी मात्र बन्दैनन्, सफल रूपमा राज्यका सबै संस्थालाई पुनः आकार दिन र पुनः आविष्कार गर्न सक्षम हुन्छन् । यिनीहरू इतिहासका पात्र मात्र हुँदैनन्, इतिहास नै निर्माण गर्छन् ।

सफल नेताहरूको चर्चाका सन्दर्भमा सबभन्दा अगाडि आउने नाम हो— ली क्वान यु, जसले सिंगापुरलाई आजको अवस्थामा पुर्‍याए । एसिया महादेशको सुदूर पूर्वमा अवस्थित, ब्रिटिस साम्राज्यको सामुद्रिक भूमिका रूपमा रहेको सिंगापुर मलेसियाली महासंघबाट सन् १९६५ मा स्वतन्त्र राष्ट्र बनेको थियो । नयाँ देश बन्न आवश्यक पर्ने कुनै पूर्वाधार थिएन । न सेना थियो न त प्राकृतिक स्रोतसाधन । ली क्वान युले ‘फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फस्ट वर्ल्ड’ शीर्षक पुस्तकमा सुरुआती दिनका संकटबारे लेखेका छन्, ‘स्वतन्त्रतापछि स्वाधीन भएर बाँच्न निकै संघर्ष गर्नुपर्‍यो । सिंगापुर वास्तवमा पुरानो देश थिएन, यो त तत्कालीन ब्रिटिस साम्राज्यले निर्माण गरेको एउटा सामुद्रिक व्यापारिक केन्द्र र मानवनिर्मित देश थियो । हामीले बन्दरगाहबिनाको टापु हात पार्‍यौं जसलाई शरीरबिनाको मुटु भन्दा फरक पर्दैन ।’ मलेसियाबाट छुट्टिँदा प्रतिव्यक्ति आय १,००० डलर भएको सिंगापुरको अहिले प्रतिव्यक्ति आय ८०,००० डलर पुगेको छ जुन आफैंमा ठूलो चमत्कार हो । असाधारण प्रतिभा भएका नेताहरूले जस्तोसुकै प्रतिकूलतामा पनि चामत्कारिक विकास गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण ली क्वान युले दिएका छन् ।

आखिर के रहस्य थियो त ली क्वान युको सफलताको ? यसको उत्तर उनले आफैं दिएका छन्, ‘सिंगापुर कसरी सफल मुलुक बन्यो भनेर कसैले सोधे मेरो एउटै शब्दमा उत्तर हुन्छ— दृढ विश्वास । सिंगापुर वित्तीय केन्द्र बन्ने आधार नै कानुनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्थिर, सक्षम र इमानदार सरकार अनि नीतिगत स्थायित्व नै हुन् ।’ सुरुका दिनमा लिइएका केही कठोर र अप्रिय नीतिका कारण उनको निकै आलोचना पनि भयो । इजरायलसँग सैनिक तालिमका लागि गरिएको गोप्य सम्झौताले छिमेकका मुस्लिम देशहरू मलेसिया र इन्डोनेसिया सिंगापुरको आलोचक हुन पुगे ।

ली क्वान युका स्विडिस सल्लाहकार विन्सेमियसले सिंगापुर विकास गर्न दुई सूत्र दिएका थिए— पहिलो, कम्युनिस्टबाट छुटकारा पाउने, र दोस्रो, स्टाम्फोर्ड राफेल (सिंगापुरका संस्थापक) को मूर्ति नहटाउने । लीले यिनै नीति अवलम्बन गर्दा कम्युनिस्टहरूको कडा विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो । यस्ता विरोध र नरम सर्वसत्तावादी भएको आरोपबीच उनको दल पिपल्स एक्सन पार्टी लगातार सत्तामा पुग्नुमा देशको आमूल परिवर्तन र विकासमा उनको सफलता नै कारक रहेको मान्न सकिन्छ । देशमा सुशासनका लागि उनको अभियान विश्वकै लागि अनुकरणीय भएको छ । सुशासनका सबै सूचकमा सिंगापुरको उपलब्धि निकै ईर्ष्यालाग्दो छ । एउटा सूचक सरकारको प्रभावकारितामा सिंगापुरले सन् १९९६ देखि २०१६ सम्म १०० प्रतिशत प्राप्तांक हासिल गरिरहनु चानचुने उपलब्धि होइन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर स्वच्छ र प्रभावकारी सरकार दिन सुरुका दिनदेखि इमानदार प्रयास भएको उनले आफ्नो संस्मरणमा लेखेका छन्, ‘१९५९ को जुनमा पद तथा गोपनीयताको शपथ समारोहमा हामीले निजी तथा सार्वजनिक जीवनमा स्वच्छता र इमानदारिताको प्रतीकस्वरूप सेतो सर्ट र सेतो पाइजामा लगायौं । जनताको अपेक्षा पनि त्यही थियो । त्यो पूरा गर्न हामी संकल्पित थियौं । सत्ता सम्हालेपछि नै हामी के कुरामा ढुक्क थियौं भने, राजस्वमार्फत संकलित एकएक डलरको हिसाब राखिनेछ र तल्लो तहको हकदारसम्म एक डलर पनि हिनामिना नगरी पुर्‍याइनेछ ।’

अख्तियारको दुरुपयोग र तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग हुने क्षेत्रमा विशेष निगरानी राख्दै अनियमितता रोक्न सबै संयन्त्र परिचालन गरेर सिंगापुरले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अतुलनीय सफलता हासिल गर्न सकेको छ । सन् २०२० को ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा सिंगापुर ८५ अंक प्राप्त गरेर तेस्रो सबभन्दा कम भ्रष्ट राष्ट्र बनेको छ । कम भ्रष्टको सूचीमा १० भित्र पर्ने एसियाली देश यो मात्र हो । ली क्वान युको विश्वास थियो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई निजी क्षेत्रको सरह तलब दिनुपर्छ र चुनावमा पैसाको प्रभाव पर्नु हुन्न ।

ली क्वान युको विश्वास थियो, कुनै पनि चीज सित्तैं पाइँदैन र कल्याणकारी राज्यको परिणति टाट पल्टिनु हो । यसबाहेक राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, निजी व्यवसाय र विद्यालयहरूमा योग्यतातन्त्रको अवलम्बन सिंगापुरको सफलताको आधार मानिन्छ । उनका धेरै नीतिमा असहमत हुन सकिन्छ, तर सिंगापुरको निर्माण र यसलाई ‘एसियन बाघ’ बनाउन सफल ली क्वान यु सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत भएका छन् । उनको यो भनाइ प्रेरणादायी छ, ‘सिंगापुरमा स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र पैसाबिनाको चुनावले सरकारलाई इमानदार रहन सहयोग गरेको छ । तर सिंगापुर त्यति बेलासम्म इमानदार र स्वच्छ रहनेछ जति बेलासम्म सक्षम र इमानदार व्यक्ति नै निर्वाचित हुन्छन् र सरकारमा जान्छन् ।’

एसियाको अर्को बाघ भनिने हङकङको पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत सुशासनका अन्य सूचक लोभलाग्दा देखिन्छन् । सन् १९४९ सम्म हङकङको आर्थिक र राजनीतिक वातावरण निराशाजनक थियो । अनिश्चितता र अन्धकारको त्रास छिचोल्दै हङकङ समृद्ध राष्ट्र बन्न सफल भएको छ । सन् १९६० सम्म यो टापु अति भ्रष्टमा पर्थ्यो । त्यस बेला यहाँका जनतामा एउटा कहावत प्रचलित थियो, ‘बसमा चढ्ने वा यसको छेउमा कुद्ने, तर बसको अगाडि नउभिने ।’ भ्रष्टाचारसँगै जिउन सिक्नुपर्छ भन्ने यसको निहितार्थ थियो ।

सन् १९७० को संकटमा हङकङवासीले निकै दुःख पाएका थिए । तर, यसको निर्माणमा ब्रिटिस गभर्नरहरूको ठूलो योगदान छ । बेलायती गभर्नर मुर्रे म्याक्लेहोसले भ्रष्टाचारमुक्त हङकङका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको मानिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापना गरिएको ‘आईसीएसी’ ले लिएको रणनीति दण्ड, निरोध र शिक्षाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेकाले हङकङ कम भ्रष्ट राष्ट्रको सूचीमा पर्न सफल भएको छ । सन् २०२० को ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा हङकङ ७७ अंकसहित कम भ्रष्ट राष्ट्रको सूचीको ११ मा परेको छ । सिंगापुरपछिको कम भ्रष्ट हङकङ भएको छ ।

भ्रष्टाचार र अवैध कारोबारबाट जर्जर बनेको फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रुड्रिगो दुटेर्टोको फरक शैलीको रणनीति निकै चर्चित छ । भ्रष्टाचारीलाई हेलिकप्टरमा उडाएर हावामा फालिदिने भन्ने उनको उग्र भनाई समाचार बनेको थियो । भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने सबै सरकारी कार्यालय बन्द गर्नुपर्छ भन्ने उनको भनाइ विवादास्पद भयो । व्यवस्थित नीति, रणनीति नबनाई यस्ता बेतुकको कुरा गर्नु भनेको चर्चित हुने काम मात्र हो । सरकारमा रहनेहरूले उत्तेजक कुरा गर्नु फलदायी हुँदैन ।

जहाँ ली क्वान युले सुशासनको सफल अभ्यास गर्दै थिए, त्यहीँ छिमेकीसहित केही देशमा लुटेरा शासकहरू (क्लेप्टोक्रेट्स) राष्ट्रको ढुकुटी निजी पारिवारिक लाभका लागि लुट्दै थिए । यस्ता शासकहरूमा पहिलो नाम आउँछ— इन्डोनेसियाका पूर्वराष्ट्रपति जनरल सुहार्तोको । ठेक्कापट्टा, उद्योग, व्यापार र अन्य आर्थिक कारोबारमा उनको परिवारका सदस्यहरूको एकाधिकार नै थियो । छोरा टोमीको कार व्यवसायमा एकाधिकार, जलविद्युत्मा छोरी तुतुतको एकाधिकार, बैंकिङ क्षेत्रमा अन्य छोराहरूको साम्राज्य नै कायम थियो । यसको फाइदा उठाउंदै कर्मचारीहरू भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त थिए । मन्त्रिमण्डल पनि आफन्त र परिवारका सदस्यहरूको बनाए । सुहार्तोले छोरी तुतुतलाई समाजकल्याणमन्त्री, छोरीज्वाइँलाई सेनाको जनरलमा नियुक्त गरेका थिए । फोर्ब्स पत्रिकाले सन् १९९८ मा सुहार्तोको सम्पत्ति ४२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको उल्लेख गरेको थियो ।

फिलिपिन्सका मार्कोस अर्का ‘क्लेप्टोक्रेट’ थिए । उनले चुनावमा धाँधली गर्न पैसाको खोलो बगाए । भ्रष्टाचारबाट अकूत कमाए, विपक्षी नेताको हत्या गरे । जनता सडकमा आएपछि फिल्मी शैलीमा अमेरिका भागे । दक्षिण कोरियाका चुन दु हान र रो ते वु पनि भ्रष्ट नेता थिए । घूसको आरोपमा यी दुई पूर्वराष्ट्रपतिलाई जेल सजाय गरियो । चुनलाई आजीवन कारावास र रोलाई सत्र वर्षको जेल सजाय तोकिएको थियो । यस्तै ‘क्लेप्टोक्रेट’ मा अफ्रिकी देश जायरका मोबुतु, क्यारेबियन मुलुक हैटीका डुभालियर, दक्षिण अमेरिकी देश पारागुएका सट्रोसनरजस्ता कुख्यात शासकहरू पर्छन् । यिनीहरूले सार्वजनिक पदको चरम दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत लाभका लागि देशलाई लुटेर कंगाल बनाए । यस्ता भ्रष्ट नेताहरूको सूची लामो छ, यहाँ केहीको मात्र चर्चा गरिएको हो ।

सन् १९६५ पछि राज्य बनेको सिंगापुर र हामीभन्दा पछि विकासयात्रा सुरु गरेका ताइवान, दक्षिण कोरिया, हङकङ कहाँ पुगिसके, नेपाल भने अझै अविकसित नै छ । सुशासनका सूचकहरू निराशाजनक छन्, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२० को प्रतिवेदनमा नेपाल भ्रष्ट राष्ट्रहरूको सूचीमा ११७ औं मा परेको छ । अझ दुःखलाग्दो कुरा त, गत वर्षको भन्दा नेपालको स्तर झन् गिरेको छ । विश्व बैंकको सन् २०२० को ‘गभर्नेन्स इन्डिकेटर’ का सबै सूचकको ‘पर्सेन्टाइल र्‍याङ्किङ’ मा नेपालको स्थिति दयनीय छ । आवाज र उत्तरदायित्वमा ३५.०७, राजनीतिक स्थायित्वमा ४१.५१, सरकारी प्रभावकारितामा १५.८७, नियमन गुणमा २४.५२, विधिको शासनमा ३४.१३ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ३७.९८ अंक प्राप्त गरेको छ । विसं २००९ सालमा बुच कमिसनको सिफारिस र राष्ट्रसेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०१३ जारी भएदेखि नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोजिएको देखिन्छ । यस सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था गर्न विशेष प्रहरी विभाग गठनदेखि अहिलेको संवैधानिक हैसियतको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म गठन भएका छन् ।

अहिले नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था सार्क क्षेत्रकै लागि अनुकरणीय मानिन्छ । यस्तो व्यवस्था हुादा पनि देश कुशासन र भ्रष्टाचारको दलदलमा झन् फस्दै गएको छ । नेपाल कहाँ चुक्यो र सफलता हात लाग्न सकेन, आत्मसमीक्षा गर्नु आवश्यक छ । शासकीय सफलता र सुशासनका लागि पाँच तत्त्व आवश्यक पर्ने रहेछन्— प्रतिबद्ध नेतृत्व, स्पष्ट उद्देश्य र प्राथमिकता, परिवर्तन गर्ने क्षमता, प्रभावकारी सञ्चार र दृढनिश्चय । यी सफलताका सूत्रहरूद्वारा एउटा बलियो प्रणाली स्थापना नगरी सुधारको नारा दिनु जनतालाई झुक्याउनु मात्र हो ।

अहिलेसम्मका सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध उल्लेख्य अभियान छेड्न सकेकै देखिँदैन । केआई सिंहले २०१४ सालमा ११० दिन सरकार चलाउँदा अलि चर्कै कुरा गरेका थिए । भवेश्वर पंगेनीको ‘डा. केआई सिंह र नेपालको राजनीति’ शीर्षक किताब र हेमनारायण अग्रवालको ‘एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम अफ नेपाल’ मा उल्लेख भए अनुसार, केआई सिंहले ३ करोड ८० लाख नेपाली रुपैयाँ र ५ करोड ७० लाख भारतीय रुपैयाँ हिनामिना गर्ने पहिलेका मन्त्री र सचिवहरूबाट असुल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । भ्रष्टाचारमा संलग्न दरबारका प्रमुख सचिवलाई कारबाही गर्न राजालाई सिफारिस गरेका थिए । ११७ जना निजामती कर्मचारीहरू उनको खोसुवाको सूचीमा परेका थिए र सेनामा समेत सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनको डरले मुख्य सचिवदेखि सचिवहरूसम्म बिदामा बसेका थिए रे । तर, उनलाई नाटकीय ढंगबाट हटाइयो । उनको कदम नीति बसाल्नेभन्दा चर्चित बन्ने उत्ताउलो काम थियो र उनी असफल भए ।

जनताका विश्वासका मुख्य वाहक भनेका राजनीतिक नेतृत्व नै हुन् भने त्यसपछि सार्वजनिक पदाधिकारीहरू र सुशासनका अन्य पात्र । यी सबै पात्रले जनताको ‘ट्रस्टी’ का रूपमा इमान्दार प्रयास गरेमा देशमा सुशासन कायम गर्न लामो समय लाग्दैन । माथिका उदाहरणहरूबाट हामीले राम्रा पाठहरू सिक्न र नराम्रा अभ्यासहरू छाड्ने शिक्षा लिन सक्छौं । हामीले स्थापना गरेका संरचनाहरूको कुशल व्यवस्थापन गरी भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गरेर सरकारको वैधानिकता बढाउन सक्छौं । सरकारले नीतिगत प्रतिज्ञालाई पूरा गर्न अविचलित प्रयास गरेर, जनतासामु गरिएका वाचाहरूलाई अनुभूति हुने गरी पूरा गरेर जनविश्वास जित्न सक्नुपर्छ । भविष्य त्यसको हुन्छ जसले आमूल परिवर्तन गर्छ न कि तिनीहरूको जसले टालटुले सुधार गर्छन् । प्रियतावादी उत्ताउलो काम गर्नुभन्दा प्रणाली बसाउन सकेमा सुशासनले जरा गाड्न सक्छ । हितोपदेशमा वर्णित यो भनाइ मननयोग्य छ, ‘जहाँ जीविका, अभय, लज्जा, सज्जनता एवं उदारता हुँदैन त्यहाँ बस्नु हुँदैन ।’ सुशासनको लगाम समाउने नेताहरूले जनतामा यस्तो नैराश्य उत्पन्न हुने अवस्था आउन दिनु हुन्न ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७८ ०९:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शिक्षामा ‘मेरिट’को मजाक

हाम्रा नेताहरू बेलाबेलामा नेपाललाई सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्ड नेपाललाई बनाउने नारा दिने गर्छन्, तर सिंगापुरको ‘मेरिटोक्रेसी’ बाट सिक्न चाहँदैनन् । 
त्यसै त आधुनिक प्रविधिले गर्दा विद्यार्थीहरू शिक्षकभन्दा अगाडि भइरहेका छन्, त्यसमाथि योग्यता परीक्षणको सामना गर्न नसक्नेहरूबाट विद्यार्थीले के सिक्लान् ?
उमेशप्रसाद मैनाली

देशको विकासको मुख्य आधार शिक्षालाई मानिन्छ । निजी क्षेत्र विकासको इन्जिन हो, सरकार यसको चालक र शिक्षा इन्धन हो भनिन्छ । त्यो देशले सम्पन्नताको शिखर चुमेको छ जहाँ शिक्षित जनशक्तिको प्राचुर्य छ । सिंगापुर, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिकाको विकासको श्रेय ती देशहरूले शिक्षामा गरेको लगानीलाई जान्छ ।

सिंगापुरका पूर्वप्रधानमन्त्री गो चोक तोङले भनेका थिए, ‘सिंगापुरका लागि प्राकृतिक स्रोतको अभाव वरदानसिद्ध भएको छ किनकि यसले आफ्नो भएको एक मात्र स्रोतको विकास गर्न बाध्य बनायो— त्यो हो मानवस्रोत ।’ विकसित देशहरूको संगठन मानिने ‘ओईसीडी’ का सदस्य राष्ट्रहरूदेखि चीनजस्ता उदीयमान राष्ट्रहरूसम्मले आफ्ना मानव विकासमा सुधार ल्याउन शिक्षामा व्यापक लगानी गर्दैछन् । कुनै पनि देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता त्यो देशका मानिसहरूको सृजनशीलता, सीप र सक्षमतामा निर्भर हुन्छ । वस्तु र सेवाको उत्पादनमा अन्य स्रोतसाधनको उपादेयता भए पनि यी सबै मानवस्रोतबाट नै गतिशील, परिमार्जन र प्रवर्तन हुने गर्छन् । त्यसैले अहिले प्रवर्तक राज्यको दौडमा अगाडि हुन चाहने देशहरूले पहिलो प्राथमिकता शिक्षामा लगानी बढाएर गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका जनशक्ति उत्पादनलाई दिने गरेका छन् । जुन देशले शिक्षालाई ज्ञानको मन्दिरभन्दा राजनीतिको थलो बनाउन खोज्छ, त्यहाँ भने शिक्षाको गुणस्तर ह्रास मात्र हुँदैन, देशकै अवनति र अविकासतिरको उल्टो यात्रा सुरु हुन्छ ।

हालैको एउटा खबरले नेपालको शिक्षाप्रेमी नेपालीहरूका लागि चिन्ता थपिदिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभाको १० वर्षसम्म करारमा काम गरेका शिक्षक र अन्य कर्मचारीहरूलाई सीमित आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने निर्णय सामान्य समाचार मात्रै मात्र होइन, यसले असामान्य र दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ । आश्चर्य त, देशको उच्च जनशक्ति उत्पादन गर्ने नेपालकै जेठो र प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा योग्यता प्रणालीलाई धज्जी उडाएर ‘संरक्षणवाद’ लागू गर्दा उपस्थित प्राज्ञहरू कसैले प्रतिवाद गरेनन् । अझ करारमा प्राध्यापन गरिरहेका यस्ता व्यक्तिहरूलाई स्थायी गराउने निर्णय भएको छ जो दर्जनौं पटक सेवा आयोगको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका छन् । यस्ताले दिएको शिक्षाबाट हामीले कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्दैछौं ? यसबारे नीति निर्माताहरूले सोच्नु पर्दैन । एक समय यस विश्वविद्यालयको विद्यार्थी हुन पाउँदा र यसको प्रमाणपत्र धारण गर्दा गौरवबोध हुने गथ्र्यो । यस क्षेत्रमा नै यसको नाम र ख्याति थियो, त्यसलाई क्रमश: धूलिसात् पारिँदै छ भन्नुपर्दा दु:ख लाग्छ।

अझ डरलाग्दो कुरा त देशको शैक्षिक क्षेत्र राजनीतिक संक्रमणले झन्झन् अधोगतितिर जाँदैछ। प्रथम जनआन्दोलनपछि शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई आफ्नो दलको अनुचर बनाउने होड नै राजनीतिक दलहरूमा चल्यो। यसले गर्दा आफू निकटकालाई शिक्षक, प्राध्यापकमा छिराउने र पछि यस्तै स्वत: स्थायी गर्ने वा सीमित प्रतियोगिता भन्दै स्थायीतर्फ ल्याउने क्रम चलिरहेको छ। २०४६ सालपछि एक पटकलाई भनेर अस्थायीर करारकालाई स्वत: स्थायी गरियो। दोस्रो जनआन्दोलनपछि सीमित आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी गरिएको थियो। अहिले फेरि यही प्रक्रियामा स्थायी गराइँदैछ।

नेपालका विविध संस्थाहरूमा यस्ता करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारी हजारौं छन् । ती कर्मचारीहरू बीसौं वर्षदेखि कार्यरत हुँदा पनि स्थायी हुन सकेका छैनन् भने शिक्षक र प्राध्यापन गर्नेको मात्र चिन्ता किन? उत्तर स्पष्ट नै छ कि यसमा दलका निकटका व्यक्तिहरू छन् वा दलका सदस्यहरू नै छन् जसले गर्दा उनीहरूको प्रभाव सबै दलहरूमा छ। यसको प्रमाण अहिले जारी विभिन्न राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनमा शिक्षक र प्राध्यापकहरूले खुलेआम भाग लिएबाट सिद्ध हुन्छ। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाको उल्लेख गर्दै यिनीहरूलाई भाग लिन नदिन निर्देशन नै जारी गरेको थियो। यसको प्रतिक्रियास्वरूप एकजना पूर्वप्रधानमन्त्री र दलका अध्यक्षले शिक्षकहरूलाई राजनीति गर्न नदिए दलीय व्यवस्था नै कमजोर हुन्छ भनेर बोलेका थिए। यस सम्बन्धमा यो पंक्तिकारले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको एउटा घटना सान्दर्भिक हुन सक्छ— संविधानलाई अन्तिम रूपदिने क्रममा आफ्नो राय दिन लोक सेवा आयोगको अध्यक्षका हैसियतले मलाई पनि बोलाइएको थियो। त्यसक्रममा सार्वजनिक कोषबाट पारिश्रमिक लिने जुनसुकै पदको पनि योग्यता परीक्षा लोक सेवा आयोगले लिनुपर्ने र भर्नाका अन्य ढोकाहरू हुनु नहुने परामर्श दिएको थिएँ। त्यसबेला त्यहाँ उपस्थित हुनेहरू अहिले दलका शीर्ष नेतृत्वमा छन् । त्यसबेला सबैले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएकामा संविधान जारी गर्दा विश्वविद्यालय सेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगबाहेक अन्य संगठित संस्थाको लिखित परीक्षा लिने जिम्मेवारी मात्र थप गरिएको पाइयो। त्यसबेला नै शिक्षक र प्राध्यापकहरूको राजनीतिक प्रभावको अन्दाज गरिएको हो। लोक सेवा आयोगजस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक निकायलाई भर्नाको जिम्मा दिनु भनेको आफ्नाहरूलाई ‘बर्कोभित्रबाट छिराउने(ब्ल्यांकेटिङइन)’ काम बन्द हुनु थियो, त्यसैले सुविचारितरूपमै यो संवैधानिक प्रावधान राखियो।

केही अघि शिक्षकहरूलाई सीमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने गरी ऐनमा संशोधन गरियो र कार्यान्वयन पनि गरियो। शिक्षाअन्तर्गतका अन्य संस्थाहरूमा पनि यसरी नै स्थायी गर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। एउटा उदाहरण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीलाई सीमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने ऐनको व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ। ऐनको प्रावधानअनुरूप स्थायी गर्न लोक सेवा आयोगमा लेखी आएकामा आयोगले योग्यता प्रणालीका सिद्धान्तसँग मेल नखाने हुँदा ऐनमा नै संशोधन गर्न शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा लेखेर पठाएको थियो। त्यो संस्था लोक सेवा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र परेकाले यसरी रोक्न सकिएको हो। यस्तै होला र आफूखुसी गर्न नपाइएला भनेर नै संविधानमा शिक्षक र प्राध्यापकलाई लोक सेवा आयोगको क्षेत्राधिकारबाहिर राखिएको रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ।

वास्तवमा शिक्षक छनोटका लागि योग्यतापरीक्षण सबभन्दा बढी आवश्यक छ। समाजमा चेतनाको स्तर बढाउन वा देशका लागि सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न होस् योग्यतम् शिक्षकको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले त वैदिक कालदेखि नै गुरुलाई देवतुल्य मानिन्छ। महाभारतका श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन आफ्नो परिचय ‘द्रोण शिष्य’ का रूपमा दिन्थे र महापराक्रमी भीष्म ‘परशुराम शिष्य’ को रूपमा। यी शिक्षकहरूले दिने ज्ञानले नै नयाँ पुस्ताको क्षमता निर्धारण गर्छ र यिनीहरूको सक्षमताले देशको विकास र अग्रगमन निर्धारण । आचार्य चाणक्यको शिक्षाले चन्द्रगुप्त मौर्यले साम्राज्य निर्माण गर्न सके भने अरिस्टोटलको शिक्षाले अलेक्जेन्डर महान्ले सानै उमेरमा विश्वभर तहल्का मचाएका थिए। स्वामी विवेकानन्दले भनेका छन् कि ‘गुरुलाई साक्षात् सम्पर्कमा राखेर, गुरुगृह प्रवेश गर्नाले यथार्थ शिक्षा प्राप्त हुन्छ। गुरुको साक्षात सम्पर्क नभई कुनै प्रकारको शिक्षा हुन सक्दैन।’ हाम्रो वर्तमान विश्वविद्यालयको नै कुरा गरौं, यो सुरु भएको पचास वर्ष भयो तर फल के मिल्यो? यसले कतिजना मौलिक भावसम्पन्न मानिस उत्पन्न गर्न सक्यो ? यो केवल परीक्षा लिने संस्था मात्र रह्यो। साधारण जनताको जागृति र कल्याणका लागि स्वार्थ त्यागको मनोवृत्तिको हामीमा अलिकति पनि विकास भएको छैन। यस्तो महत्त्वपूर्ण र ज्ञानको खानी मानिने शिक्षक पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धा नै नहुने कसरी हुन सक्छ? योग्य शिक्षक नहुँदा अहिलेको हाम्रो सामुदायिक विद्यालयको परिणाम हेर्नुहोस् कति लज्जास्पद छ। सरकारले तालिममा करोडौं खर्चिएका यी शिक्षकहरू र कम पारिश्रमिकमा काम गर्ने निजी विद्यालयका शिक्षकको नतिजा हेर्नुहोस्। यो के कारणले भएको छ भने ‘मेरिट’ का आधारमा नभई ‘मर्सी’ को आधारमा शिक्षक भएकाहरूको संख्या ठूलो छ । त्यसरी आएका शिक्षकहरू अहिलेका ‘हाइटेक’ पुस्ताका विद्यार्थीका लागि प्रेरणाका स्रोत कसरी हुन सक्छन् ? यिनीहरूवाट विद्यार्थीले के सिक्ने? दलको झन्डा उठाउन, ढुंगा हान्न? अहिले पनि अति आदर्शयोग्य पुराना शिक्षक र प्राध्यापकहरूनभएका होइनन् । उनीहरूको इज्जत प्रतिष्ठासमेत यी दलका शिक्षकहरूले खतम पारिदिएका छन्। त्यसै त आधुनिक प्रविधिले गर्दा विद्यार्थीहरू शिक्षकभन्दा अगाडि भइरहेका छन, त्यसमाथि योग्यता परीक्षणको सामना गर्न नसक्नेहरूवाट विद्यार्थीले के सिक्लान् ? ओशोले ‘नयाँ शताब्दीका लागि नयाँ शिक्षा’ भन्ने प्रवचनमा भनेका छन्, ‘सामान्यतया शिक्षकले विद्यार्थीले भन्दा तीस वर्षपहिले शिक्षा हासिल गरेको हुन्छ। तीस वर्षमा सबै कुरा परिवर्तित भइसक्छन् तर ऊ त्यही कुरा दोहोर्‍याइरहन्छ, जो उसले तीस वर्षपहिले सिकेको थियो।स्वयं ‘डेट अफ’ भइसकेको उसले विद्यार्थीलाई पनि ‘डेट अफ’ बनाइरहेको हुन्छ। मेरो विचारमा त अब शिक्षकको नै आवश्यकता छैन, शिक्षकको सट्टा मार्गदर्शक भए पुग्छ।’ अहिलेको विश्व त झन् बढी परिवर्तित छ, यसै सन्दर्भमा डा. पिटर डायमन्डिसले भनेका छन्, ‘के हुन्छ जब हाम्रा असल शिक्षक मानिस हुने छैनन् ? तिनीहरू कृत्रिम बौद्धिकता(एआई)हुनेछन्। के अब भौतिक विश्वविद्यालय रहनेछन् वा यिनीहरूभर्चुअल हुनेछन्?’ शिक्षण विधिमा यस्तो ठूलो परिवर्तन भएकाले योग्य शिक्षकहरूलाई त विद्यार्थीको जिज्ञासा मेटाउन कठिन भइरहेको छ, यस्तो स्थितिमा ‘मेरिट’ सँग डराउनेशिक्षकहरूबाट विद्यार्थी कति सन्तुष्ट होलान्?

हाम्रा नेताहरू बेलाबेलामा सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्ड नेपाललाई बनाउने नारा दिने गर्छन्, तर सिंगापुरको ‘मेरिटोक्रेसी’बाट सिक्न चाहँदैनन्। सिंगापुरको सफलताको रहस्य नै ‘मेरिटोक्रेसी’ लाई मानिन्छ। त्यहाँका पूर्वप्रधानमन्त्री गो रोक तोङले लेखेका छन, ‘सिंगापुरको सफलताको साँचो योग्यतातन्त्र हो, किनकि हाम्रो प्रशासन, राजनीति, निजी क्षेत्र र विद्यालयमा हामीले अभ्यास गरेको ‘मेरिटोक्रेसी’ ले अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने उत्कृष्टता दिएको छ।’ यसबाट हाम्रा नेताहरूले सिक्नुपर्छ । योग्यता प्रणालीलाई ओझेलमा पारेर गरिने ‘लुटतन्त्र’ (स्पोयल सिस्टम) ले देशलाई त पछाडि पार्छ नै राजनीतिक दलहरूको समेत हित गर्दैन। योग्यतामा खरो उत्रिने व्यक्तिहरूले समर्थन गरेमा नै दलको लोकप्रियतापनि बढ्छ । योग्यता प्रणाली यस्तो पद्धति हो जहाँ तुलनात्मक योग्यता र उपलब्धिका आधारमा छनोट र पदोन्नति गरिन्छ। योग्यतातन्त्रको नाममा सीमित प्रतिस्पर्धाबाट गरिने छनोटले ठूलो विकृतिको जन्म दिन्छ। सही योग्यता प्रणाली त्यो हो जहाँ योग्यता पुगेका सबैलाई प्रतिस्पर्धा गर्न छुट हुन्छ। होइन दलका आसेपासेलाई भर्ना गर्ने हो भने ‘लुट प्रणाली’ कायम हुन्छ जसले देशको हित गर्दैन । राजनीतिक नेतृत्वमा रहनेहरूले यो विकृति रोकेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्यतम गुरुहरू छनोट गर्न दिनुपर्छ । लोक सेवा आयोग योग्यता प्रणालीको संरक्षक भएकाले यस्तो सीमित प्रतियोगितामा संलग्न हुनु हुँदैन र आफ्नो सदस्यलाई सेवा आयोगबाट फिर्ता बोलाउनुपर्छ । संकटको बेला ‘मेरिट’ लाई बचाउने लोक सेवा आयोगले नै हो। सिद्धान्तबिनाको राजनीति, ज्ञानबिनाको गुरु, नैतिकताबिनाको व्यापार, श्रद्धाबिनाको पूजाको कुनै अर्थ छैन।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७८ २०:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×