सुरक्षा क्षेत्रमा असंगति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुरक्षा क्षेत्रमा असंगति

केशरबहादुर भण्डारी

मर्यादाक्रम
नेपालको संविधानले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई मूल सुरक्षा संस्थाका रूपमा मानेको छ । यही कुरा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गतको धारा २६८ मा पनि उल्लेख छ । यी चार सुरक्षा अंगमध्ये स्थापनाकालका आधारमा क्रमशः नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरी बल पर्छन् ।

चेन अफ कमान्डको दर्शन र अभ्यासमा चल्ने सुरक्षा संस्थाहरूको मर्यादाक्रमका विषयमा संविधानमा लेखिए अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्रमलाई नै स्थापित गर्ने मानसिकता सबभन्दा पहिलो असंगति हो । यो असंगतिलाई किन स्विकारेका हुन् र यसमा सुधारको पहल किन नगरेका हुन्, यी संस्थाहरूका प्रमुखहरूलाई गर्नुपर्ने प्रश्न हो यो । विश्वव्यापी मान्यता र सुरक्षा तर्कका आधारमा पनि सशस्त्र प्रहरी बल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागभन्दा मर्यादाक्रममा माथि हुन मिल्दैन । त्यस्तै, पहिलेको मर्यादाक्रम मासी अहिले मुख्य सचिवलाई प्रधान सेनापतिभन्दा माथि राख्नु कति संगतिपूर्ण छ ? यो पनि सोचनीय विषय हो ।

सिनियोरिटीको अभ्यास
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अन्तर्गतका अधिकृतहरूबीच ‘सिनियोरिटी’ को गलत अभ्यास छ । सुरक्षा बलमा चेन अफ कमान्डको सिद्धान्त अनुसार एउटै दर्जाका अधिकृतहरूमध्ये नियुक्ति जसले पहिले पाएको हो उही सिनियर हुन्छ । तर, हामीकहां जतिसुकै कान्छो भए पनि नेपाल प्रहरीको अधिकृतलाई सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका समान दर्जाका अधिकृतहरूभन्दा ‘सिनियोरिटी’ मा अगाडि राख्ने अभ्यास छ । अनि सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृतहरूलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका समान दर्जाका अधिकृतहरूभन्दा

माथि ! यो अभ्यासले यस्तो असंगति खडा गरेको छ कि, अन्य दुई संस्थाका बाह्र–तेह्र वर्ष पुराना इन्स्पेक्टरले भर्खर नियुक्ति पाएको नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टरलाई सलाम ठोक्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कातिर, भर्खर नियुक्ति पाएका नेपाल प्रहरीका आईजीपीभन्दा तीन वर्ष सेवारत सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई जुनियर बनाइएको छ । यो राजनीति तथा निजामती प्रशासनद्वारा सृजित असंगतिका कारण सुरक्षा निकायहरूमा समान दर्जाका अधिकृतदेखि प्रमुखहरूसम्म पनि अस्वास्थ्यकर वातावरण सृजना भएको छ, को दाहिना उभिने वा मेचमा बस्ने भन्नेमा सदा प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । यो असंगतिलाई समयमै नसुधारे भोलि परिआउँदा कुनै पनि सुरक्षा अपरेसन/अभियानका बेला चेन अफ कमान्डको विषयले गम्भीर समस्या खडा गर्ने पक्का छ । मान्छे यान्त्रिक प्राणी होइन र उसमा सामाजिक मनोविज्ञानको ठूलो प्रभाव पर्ने गर्छ । यही कारण दस वर्ष पुरानो इन्स्पेक्टरले दुई वर्षअघि मात्र नियुक्त इन्स्पेक्टरलाई सिनियर मानेर काम गर्नै सक्तैन ।

यो असंगतिको निराकरण भने सरल र सहज छ । त्यो भनेको हरेक दर्जामा नियुक्ति पाएको मितिका आधारमा सिनियोरिटी कायम गर्नु नै हो । यो व्यवस्था कायम गर्दा सुरुमा क्षणिक असहजता त देखिएला तर यसमा विरोध र विमतिको गुन्जायस रहँदैन । अहिले नेपाली सेना र अन्य सुरक्षा निकायबीच कुनै पनि दर्ज्यानी सिनियोरिटीमा विवाद छैन । केही वर्षअगाडि नेपाल प्रहरी र सेनाको दर्ज्यानी वरीयता र तलबमानमा पनि राजनीतिक र निजामती प्रशासनले केही चलखेल गर्ने धृष्टता गरेको थियो तापनि सुरक्षा क्षेत्रको स्थापित मान्यता र नेपाली सेनाको अडानका कारण त्यस्तो हुन पाएन ।

तलबमान
अहिले सेनाबाहेक तीनवटै सुरक्षा संस्थामा आईजीपी/प्रमुख र एआईजीपीहरूको तलबमान समान छ । आईजीपी र एआईजीपी दुवै विशिष्ट श्रेणी भएकाले तलबमान पनि समान भएको भन्ने निजामती सरकारतर्फको तर्क छ । यी संस्थाका प्रमुखहरूले त्यसलाई कसरी स्विकार्न सकेका हुन्, बुझिनसक्नु छ । काँधमा दर्ज्यानी फुली नै फरक लगाएर संस्था हाँक्ने प्रमुख र उनी अन्तर्गतका अन्य पदाधिकारीको तलबमान समान कसरी हुन सक्छ ?

गृहसचिवबाट आईजीपी/प्रमुखलाई फुली
अर्को भद्दा अभ्यास हो— गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका सुरक्षा निकायका आईजीपी/प्रमुखलाई गृहसचिवले फुली लगाइदिने चलन । निजामती कर्मचारी, सेना, तथा प्रहरीहरू सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन्Ù यिनमा समान पद/दर्जामा नियुक्ति भएको मितिले नै सिनियोरिटी कायम हुन्छ र अन्तरसंस्था वा सेवागत वरीयताक्रम पनि सोही मुताबिक हुनुपर्छ । तर, अन्तरसंस्था वा सेवागत वरीयताक्रममा भने समस्या छ । कतिपय अवस्थामा प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखमा पदोन्नति हुने विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरू विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त हुँदा नै गृहसचिव हुने अधिकृतभन्दा वरीयताक्रममा माथि भएका पनि हुन्छन् । यसर्थ आईजीपी/प्रमुखलाई गृहसचिवले फुली लगाइदिने चलन असंगतिभन्दा पनि नागरिक सर्वोच्चता र नागरिक नियन्त्रणको दुरुपयोग हो । सुरक्षा प्रमुख/आईजीपी जस्तो गरिमामय पद र नियुक्ति तथा दर्ज्यानी फुली लगाइदिने जस्तो महत्त्वपूर्ण समारोहलाई मर्यादित बनाउन कम से कम यो कार्य गृहमन्त्रीले गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले गरे अझ राम्रो । किनकि सेनामा प्रधान सेनापतिको दर्ज्यानी फुली राष्ट्रपतिबाट लगाइदिने संस्कार छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलको गठन र सेना
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रहरी र सेनाका जनशक्तिहरूबाट गठन भएको हो । प्रहरी र सेनाका जनशक्तिलाई एक तह बढुवा गरी त्यता लगिएको थियो । सेनाबाट सशस्त्र प्रहरी बलमा पठाउने विषयमा सेनाभित्र विविध सोचले काम गरेको थियो त्यस बेला । पहिलो, सेनामा राम्रा तर उमेरका कारण उपल्लो दर्जामा पुग्ने निश्चित नभएका अधिकृतहरूलाई एक तह बढुवाको लाभ दिलाई सशस्त्र प्रहरी बलको भावी प्रमुख नेतृत्व अर्थात् आईजीपीमा सकेसम्म धेरैलाई पुर्‍याउने । दोस्रो, सशस्त्र प्रहरी बलको तालिम र अपरेसन सेनाबाट गएकाबाट सञ्चालन गरी एक चुस्त, व्यावसायिक तथा विशुद्ध अर्धसैनिक बलमा रूपान्तरण गर्ने । तेस्रो, सेनाबाट सशस्त्र प्रहरी बलमा जान निरुत्साहित गर्ने । यिनै कारणले गर्दा सेनाबाट सशस्त्र प्रहरी बलमा जनशक्ति पठाउन ढिलो भएको थियो भने नेपाल प्रहरी र गृह मन्त्रालयको चलखेलमा पर्दा सेनाबाट गएका अधिकृतहरूको वृत्तिविकासमा बाधासमेत पुग्न गएको थियो ।

सेनाले आफ्नो जनशक्ति ढिलो गरी पठाएकाले नेपाल प्रहरीबाट आएका अधिकृतहरूले बढुवाको फुली लगाइसकेका कारण सेनाका अधिकृतहरू सेवावधि बढी भए पनि समान दर्जामा नियुक्ति पाउँदा जुनियर हुन पुगेका थिए । तत्पश्चात् पनि सेनाबाट गएका र सिनियर भएर बसेका एसपीलाई गृह मन्त्रालय र संगठनको आन्तरिक चलखेलद्वारा बाहिर काजमा पठाई प्रहरीबाट आएका जुनियर एसपीहरूलाई एसएसपीमा पदोन्नति गरियो र यो चलखेलको कोपभाजनमा सेनाबाट गएर एसपी भएकाहरू परे ।

राजनीतिक चलखेल
यस्तै अनेक असंगतिका कारण सुरक्षा निकायमा राजनीतिक चलखेल हावी हुँदै गयो र सुरक्षा अंगहरूको व्यावसायिकतामा ह्रास आउन थाल्यो । अहिले राजनीतिको चलखेल गर्ने अखडा बनेका छन् यी सुरक्षा निकाय र यिनका नेतृत्वहरू राजनीतिको लाचार गोटी बनेका छन् वा बन्न बाध्य छन् । नेपाली सेनामा पनि राजनीतिक चलखेल गर्ने तथा प्रभावमा पार्ने प्रयास नभएका होइनन्, यस्तो कोसिस जारी नै पनि छ । यसैले सेना पनि राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण मुक्त छ भन्न मिल्दैन र सेना सचेत हुनुपर्ने यही विषयमा हो अहिले ।

सेवासुविधा
सेनासहित सबै सुरक्षा निकायका आ–आफ्नै विशिष्ट कार्य व्यवस्था छन् र निजामती कर्मचारीहरूका तुलनामा बढी नै जोखिम र दिनरात बढी खट्नुपर्ने व्यावसायिक बाध्यता छ तर प्रोत्साहन र सुविधा भने अति न्यून छ । निजामती कर्मचारीहरूले मासिक पाउने मौद्रिक र गैरमौद्रिक सेवासुविधामा थप १० हजार रुपैयाँसम्म शिशु स्याहार भत्ताका अलावा बैठक भत्ता, ओभरटाइम भत्ता र अनेक भत्ता तथा पारितोषिकहरू लिन्छन् । डाडु–पन्यु आफ्नै हातमा भएकाले आर्थिक नियम मिलाई खाने यो सुविधा निजामती कर्मचारीलाई मात्र छ । यो अभ्यासगत प्रवृत्ति सेटिङका रूपमै चल्छ, बाहिर कसैले कसैलाई भन्दैनन् र आम रूपमा कसैको आधिकारिक जानकारीमा आउँदैन । त्यस्तै अवकाशपूर्व एक तह बढुवा भई बढुवाको निवृत्तिभरण खाने तथा सेवा–उमेर हदअगाडि नै अवकाश लिएर अन्तिम उमेर हदको हिसाबले निवृत्तिभरण मिलाएर खाने जस्ता सेवासुविधाबाट पनि सुरक्षा निकायका राष्ट्रसेवकहरू भने पूर्ण वञ्चित छन् ।

अन्त्यमा, यस्ता अनेक असंगतिका कारण सुरक्षा निकायहरूमा असन्तुष्टि बढ्न गई यस्तो असन्तुष्टि विग्रह र विद्रोहमा परिणत नहोला भन्न सकिन्न । राष्ट्रिय सुरक्षाको गहन जिम्मेवारी बोकेका सुरक्षा निकायहरूमा विद्यमान असंगतिहरूमाथि समयमै व्यावहारिक सम्बोधन हुनु अनिवार्य छ ।

पूर्व सहायक रथी भण्डारी नेपाली सैनिक भूपू संघ तथा नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजमा आबद्ध छन् ।


प्रकाशित : माघ ५, २०७८ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय चुनाव मितिबारे गठबन्धन अलमलमा

कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप कानुन संशोधन गर्ने विकल्पमा छलफल
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — संविधान र कानुनले स्थानीय तह रिक्तताको परिकल्पना नगरेको भए पनि जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिने दिन नजिकिँदै जाँदा सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय चुनावको मितिमा सहमति जुटाउन सकेका छैनन् । सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको मंगलबार बसेको बैठकले समेत चुनावको मितिबारे सरकारलाई स्पष्ट सुझाव दिन सकेन ।

सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानले तोकेकै समयमा स्थानीय चुनाव गर्ने सहमति भएको दाबी गरे पनि बैठकमा चुनाव पछाडि धकेल्न कानुन संशोधनको विकल्पमाथि छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।

संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा फरक–फरक व्यवस्था रहेका कारण सत्तारूढ दलहरू संशोधनमार्फत एकरूपताको विकल्पमा जान चाहेका छन् । संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी जेठ ५ मा सकिँदै छ ।

कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यकाल समाप्तिपछि स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेर संविधानअनुसार चुनाव ६ महिनाभित्र गर्न सकिने कतिपय नेता बताउँछन् ।

समन्वय समितिको अर्को बैठक बिहीबार बस्ने र त्यसअघि निर्वाचन आयोग, कानुनविद् र आ–आफ्नो दलमा उठेका विभिन्न विकल्पबारे छलफल हुने नेताहरूले जनाएको छ । ‘माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवजी सोमबारको बैठकमा उपस्थित हुन सक्नुभएन । उहाँहरूसँग र आ–आफ्नो दलमा पनि परामर्श गरेर दुई दिनभित्र टुंगोमा पुग्ने भन्ने सहमति भएको छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले भने ।

समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचन ऐन संविधानसँग बाझिएकाले के गर्ने भन्नेमा सहमति जुट्न नसकेको बताए । उनले समितिको बैठकमा विभिन्न विकल्पमा सुझाव आएको तर निष्कर्षमा पुगिनसकेको बताए । ‘संघ र प्रदेशको चुनाव पहिला गर्दा कार्यकर्ता भाँडिने कुरा पनि आएको छ । तीनवटै चुनाव एकैचोटि गर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि उठेका छन्,’ पौडेलले भने, ‘यी सबै विषयमा आ–आफ्नो पार्टीमा छलफल गर्ने र बिहीबार बस्ने बैठकबाट निर्णय गर्ने भन्ने छ ।’

माओवादी नेता गुरुङले संविधानमा टेकेर नै समितिले चुनाव गर्न सरकारलाई सुझाव दिने बताए । ‘संविधानअनुसार कार्यावधि सकिने जेठको पहिलो साता हो । कार्यावधि सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानले कार्यावधिभन्दा अगाडि चुनाव परिकल्पना गरेको देखिँदैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर, ऐनमा कार्यावधि सकिनुभन्दा दुई महिना अगाडि चुनाव गरिसक्ने भन्ने छ । ऐनलाई मान्दा चैत ५ भित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले वैशाखमा चुनाव गर्नुपर्छ भनेको छ । त्यसले गर्दा कानुनी जटिलता छन् ।’

निर्वाचन आयोगले शुक्रबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा स्थानीय तहको चुनाव समयमै नभए पर्न सक्ने असरबारे छलफल भएको थियो । आयोग पदाधिकारी र छलफलमा सहभागी कतिपय दलका नेताका अनुसार संविधान तथा कानुनले जनप्रतिनिधिको रिक्तता परिकल्पना नगरेको र स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश वा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान नभएका हुनाले वैशाखभित्रै स्थानीय चुनाव गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकिल्पक व्यवस्था नभएको र स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान नहुँदा वैकल्पिक पद्धतिबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन सक्ने नदेखिएकाले पनि वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ । यसबाहेक चुनाव नभए स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट स्वीकृति, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी, कानुन निर्माण प्रक्रिया, कार्यान्वयन र अनुगमन कार्य सञ्चालन हुन नसक्ने आयोगको भनाइ छ ।

स्थानीय तह रिक्त हुँदा नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र स्थानीय तहका वडा अध्यक्षले गर्ने सबै सिफारिसलगायत महत्त्वपूर्ण कार्य ठप्प भई सेवा प्रवाह प्रभावित हुने भन्दै जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गठबन्धनमा रहेका दलहरू चुनाव सार्ने स्थितिमा वा स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्थामा ऐन संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् । ऐन संशोधन गर्दा सेवा प्रवाह नरोकिने सत्तारूढ दलका नेताको बुझाइ छ ।

आयोगले सकेसम्म एकै चरणमा (वैशाख १४) र सम्भव नभए दुई चरणमा (वैशाख १४ र २२) चुनाव गर्न सकिने सुझावसहित मिति प्रस्ताव गरेको छ । खर्चमा मितव्ययिता हुने, सुरक्षा व्यवस्थापन सहज हुने, समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सहज हुने, मतदाता शिक्षा सामग्रीमा एकरूपता हुने, एक ठाउँको परिणामले अर्को ठाउँमा प्रभावित नपार्नेजस्ता कारणले एकै दिन र एकै चरणमा चुनाव गर्नु राम्रो हुने आयोगको सुझाव छ । ‘निर्वाचन आयोगले दिएको सुझावका विषयमा बैठकमा छलफल भएपछि समयमा नै स्थानीय चुनाव गर्ने भन्नेमा सबैको सहमति छ,’ राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेता दुर्गा पौडेलले भनिन्, ‘मितिलगायत विषयमा बिहीबार बस्ने बैठकले निर्णय गर्छ ।’

कांग्रेसबाहेक माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावसम्मै गठबन्धनको वकालत गर्दै आएका छन् । कांग्रेसमा भने गठबन्धनबारे स्पष्ट निर्णय केही छैन । कांग्रेसमा धेरैजसो नेता चुनाव एक्लै लड्नुपर्ने पक्षमा छन् । एकैपटक वा केही दिनको फरकमा तीन तहको चुनाव गर्दा गठबन्धन बचाउन सजिलो हुने, आकांक्षीको व्यवस्थापन सहज हुने र परिणाम गठबन्धनको पक्षमा आउने कांग्रेसबाहेकका सत्तारूढ दलको तर्क छ ।

एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने, ‘संविधानअनुसार कात्तिकमा स्थानीय तहको चुनाव गर्‍यौं भने मंसिरमा प्रदेश र संघको चुनाव हुन्छ । यसले तलैदेखि माथिसम्म सिट व्यवस्थापन सहज हुन्छ र गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने बुझाइ पनि छ ।’ राष्ट्रिय सभाका १९ सिटका लागि माघ १२ मा हुने चुनावमा भने गठबन्धनका संयुक्त उम्मेदवार छन् । सरकारका प्रवक्ता कार्कीले स्थानीय चुनावका विषयमा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भइरहेको दाबी गरे ।

आयोगले संविधान टेकेको कि कानुन ? – देव गुरुङ

संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको दायराभित्र रहेर तोकिएको समयसीमाभित्रै चुनाव गरिसक्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरामा सबैको सहमति छ । तर, समयसीमा कति हो त ? ऐनले चैत ५ भित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ भन्छ । संविधानले जेठ ५ पछि भन्ने देखाउँछ । निर्वाचन आयोगले वैशाखमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । वैशाखको कुरा ऐनमा टेकेको हो कि संविधानमा टेकेको हो ?

हामीले चाहिँ संविधान पछ्याउने भन्ने छ । अरू व्याख्या अदालत, निर्वाचन आयोग र कानुनविद्ले गर्लान् । अर्कोतर्फ कोभिडले डिस्टर्ब गरेन भने वैशाखमा चुनाव गर्न सम्भव छ । संविधानअनुसार जेठ ५ मा पालिकाको समयावधि समाप्त हुन्छ । बढाउनै चाह्यो भने पनि ६ महिनाभन्दा पाइँदैन । त्यसको अर्थ मंसिर ५ भित्रै गरिसक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७८ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×