प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जम्बो ‘सचिव परिषद्’

यसरी शक्तिशाली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यालय अतिरिक्तसहित केवल चार सचिवले चलेको छ भने जनसंख्या अनुपातमा ४५ गुणाभन्दा सानो नेपालको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय चल्न कति सचिव चाहिएलान् ? औचित्यको आधार मात्रै हेर्ने हो भने सायद दुई–तीन जनाले पुग्ला, या मुख्य सचिवसहित बढीमा चार जना चाहिएलान् । तर दिक्कलाग्दो यथार्थ के छ भने, पछिल्लो समय यस कार्यालयमा मुख्य सचिवसहित नौ सचिव छन् । सानोभन्दा सानो सरकारी कार्यालयमा पनि प्रभावकारी संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर मात्र सांगठनिक संरचना र जनशक्ति तय गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै हचुवाका भरमा सचिवहरूको दरबन्दी बढाइनु वा यति धेरै उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई एकै ठाउँमा थुपारिनु सरासर अनुपयुक्त छ ।

संघीय तहमा उसै त सचिवलगायतका कर्मचारी संख्या कटौती गरेर प्रशासनिक खर्च घटाउनुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मनलाग्दी जम्बो ‘सचिव परिषद्’ बनाइनु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण तथा हास्यास्पद छ । प्रदेशमा दलीय भागबन्डा मिलाउनका निम्ति धेरै मान्छेलाई मन्त्री बनाउन झ्याल–झ्यालमा मन्त्रालय खोलिएकै शैलीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ‘शाखा–शाखा’लाई सचिव पुर्‍याइएको छ । यो कार्यालय आफ्नो दायित्वमा अति नै सफल अर्थात् यसले गर्ने समन्वयमार्फत मुलुकको सार्वजनिक सेवा वितरण तथा अन्य विकास कार्यहरू प्रभावकारी ढंगले भैरहेको वा हुन सघाएको भए पनि यो मामिलालाई सामान्य मान्न सकिन्थ्यो होला, तर अवस्था त्यस्तो पनि छैन ।

यो कार्यालय कुनै कार्यबोझले थलिएको पनि कहीँकतै देखिँदैन । औचित्य पुष्टिबिनैव्यर्थै बढुवा र दरबन्दी सृजना गरेर सचिव संख्या नौपुर्‍याउँदा उनीहरूका लागि बस्ने ठाउँसमेत अभाव छ । कतिपय सचिव काम नै नभएकाले कार्यालयमा हाजिर गरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । यसबाट प्रस्ट बुझिन्छ— स्थायी सरकार मानिने प्रशासनतन्त्रका उच्चपदस्थ पद पनि नीति र सेवाका आधारमा नभएर व्यक्तिविशेषका लागि सृजना हुने गरेका छन्; औचित्य तथा आवश्यकताका आधारमा नभएर लहडका भरमा तोकिने गरेका छन् ।

पहिले चार सचिव कार्यरत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अहिले उक्त संख्या दोब्बर नघाइएको छ । यस कार्यलयमा मुख्य सचिव शंकरदास वैरागी र आठ जना सचिवहरू— शिशिरकुमार ढुंगाना, यामकुमारी खतिवडा, लक्ष्मण अर्याल, रमेशप्रसाद सिंह, रामप्रसाद थपलिया, सूर्यप्रसाद गौतम, धनराज ज्ञवाली र खगेन्द्रप्रसाद नेपाल कार्यरतछन् । यिनीहरूमध्ये ढुंगानाले आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास, अर्यालले प्रशासन र नतिजा व्यवस्थापन, थपलियाले प्रादेशिक व्यवस्थापन र सामाजिक विकास, गौतमले राष्ट्रिय सुरक्षा र सुशासन, ज्ञवालीले कानुन तथा मानवअधिकार हेर्छन् । खतिवडा, सिंह र नेपालको जिम्मेवारीबारे भने कार्यालयको वेबसाइटमा केही उल्लेख छैन ।

एकातिर थपिएका सचिवहरूका निम्ति कुनै भूमिका सृजना गर्न सकिएको देखिँदैन भने अर्कातिर कतिपय सचिवले निर्वाह गर्दै आएका जिम्मेवारी कुनै सहसचिव–उपसचिवले महाशाखा–शाखा अन्तर्गत रहेरै काम गर्न सक्ने प्रकृतिका छन् । सेवा वितरण तथा सुशासन सुनिश्चित गर्नभन्दा पनि कसैलाई पद बढाएर खुसी तुल्याउन त कसैलाई अरू स्वतन्त्र मन्त्रालयबाट तानेर तुष्टि मेट्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव बनाउने प्रवृत्तिका क्रममा यस्तो अवस्था आएको प्रस्टै देखिन्छ, जुन घातक छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यस्तो अविवेकी कार्यले सचिव पदलाई नै साह्रै सस्तो मात्र बनाइरहेको छैन, सुशासनकै खिल्ली उडाइरहेको छ । उता प्रदेशका मन्त्रालयहरूले आफ्नो प्रमुखकारूपमा सहसचिव स्तरका कर्मचारी पनि दिगो र संस्थागत स्मृति नखलबलिने गरी पाउन अद्यापि मुस्किल हुनु, तर यता संघीय मन्त्रिपरिषद्मा भने सचिवहरूनै ‘फालाफाल’ रहनु कसैगरी सुहाउने कुरा होइन; यसले हाम्रो प्रशासनिक संघीयताको विकृत तस्बिर प्रदर्शन गरिरहेको छ । संघमा अर्थ न बर्थसित सचिव संख्या बढाइँदा राज्यकोषमा अनावश्यक भार पनि थपिइरहेको छ । विभिन्न अध्ययनले संघमा कर्मचारी संख्या चुस्त बनाउन सुझाव दिएको अवस्थामा पनि सरकारको कार्य भने त्यसको ठीक विपरीत हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।

दरबन्दी बढाउँदा सचिवका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन, तलब, गाडी, चालक, पेन्सनलगायत शीर्षकमा राज्यस्रोतमा ठूलो भार पर्छ, त्यसैले यस विषयलाई सरकारले ख्याल–ख्याल ठान्नु हुँदैन । समग्र सरकार र खासगरी प्रधानमन्त्री स्वयं यसप्रति चिन्तित हुनैपर्छ । देशलाई जसरी चाह्यो त्यसरी चलाउन मिल्दैन । सबै प्रशासनिक अधिकारीहरूको सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, दरबन्दी सृजना आदि अर्थ र औचित्यका आधारमा मात्र गरिनुपर्छ । जुनसुकै पद पनि सांगठनिक आवश्यकता र कार्यचापका आधारमा तय हुनुपर्छ, मन परेको मान्छेलाई पुरस्कृत गरौं न त भन्ने राजनीतिज्ञहरूको मनोभावका आधारमा होइन ।