प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जम्बो ‘सचिव परिषद्’- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जम्बो ‘सचिव परिषद्’

सम्पादकीय

करिब १ अर्ब ३८ करोड जनसंख्या भएको भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एकप्रमुख (प्रिन्सिपल) सचिव र तीनअतिरिक्त (अडिस्नल) सचिव छन् । अरू कि संयुक्त (जोइन्ट) सचिवलगायत तल्ला तहका सरकारी कर्मचारी छन्, कि प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका सल्लाहकारहरू । 

यसरी शक्तिशाली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यालय अतिरिक्तसहित केवल चार सचिवले चलेको छ भने जनसंख्या अनुपातमा ४५ गुणाभन्दा सानो नेपालको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय चल्न कति सचिव चाहिएलान् ? औचित्यको आधार मात्रै हेर्ने हो भने सायद दुई–तीन जनाले पुग्ला, या मुख्य सचिवसहित बढीमा चार जना चाहिएलान् । तर दिक्कलाग्दो यथार्थ के छ भने, पछिल्लो समय यस कार्यालयमा मुख्य सचिवसहित नौ सचिव छन् । सानोभन्दा सानो सरकारी कार्यालयमा पनि प्रभावकारी संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर मात्र सांगठनिक संरचना र जनशक्ति तय गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै हचुवाका भरमा सचिवहरूको दरबन्दी बढाइनु वा यति धेरै उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई एकै ठाउँमा थुपारिनु सरासर अनुपयुक्त छ ।

संघीय तहमा उसै त सचिवलगायतका कर्मचारी संख्या कटौती गरेर प्रशासनिक खर्च घटाउनुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मनलाग्दी जम्बो ‘सचिव परिषद्’ बनाइनु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण तथा हास्यास्पद छ । प्रदेशमा दलीय भागबन्डा मिलाउनका निम्ति धेरै मान्छेलाई मन्त्री बनाउन झ्याल–झ्यालमा मन्त्रालय खोलिएकै शैलीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ‘शाखा–शाखा’लाई सचिव पुर्‍याइएको छ । यो कार्यालय आफ्नो दायित्वमा अति नै सफल अर्थात् यसले गर्ने समन्वयमार्फत मुलुकको सार्वजनिक सेवा वितरण तथा अन्य विकास कार्यहरू प्रभावकारी ढंगले भैरहेको वा हुन सघाएको भए पनि यो मामिलालाई सामान्य मान्न सकिन्थ्यो होला, तर अवस्था त्यस्तो पनि छैन ।

यो कार्यालय कुनै कार्यबोझले थलिएको पनि कहीँकतै देखिँदैन । औचित्य पुष्टिबिनैव्यर्थै बढुवा र दरबन्दी सृजना गरेर सचिव संख्या नौपुर्‍याउँदा उनीहरूका लागि बस्ने ठाउँसमेत अभाव छ । कतिपय सचिव काम नै नभएकाले कार्यालयमा हाजिर गरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । यसबाट प्रस्ट बुझिन्छ— स्थायी सरकार मानिने प्रशासनतन्त्रका उच्चपदस्थ पद पनि नीति र सेवाका आधारमा नभएर व्यक्तिविशेषका लागि सृजना हुने गरेका छन्; औचित्य तथा आवश्यकताका आधारमा नभएर लहडका भरमा तोकिने गरेका छन् ।

पहिले चार सचिव कार्यरत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अहिले उक्त संख्या दोब्बर नघाइएको छ । यस कार्यलयमा मुख्य सचिव शंकरदास वैरागी र आठ जना सचिवहरू— शिशिरकुमार ढुंगाना, यामकुमारी खतिवडा, लक्ष्मण अर्याल, रमेशप्रसाद सिंह, रामप्रसाद थपलिया, सूर्यप्रसाद गौतम, धनराज ज्ञवाली र खगेन्द्रप्रसाद नेपाल कार्यरतछन् । यिनीहरूमध्ये ढुंगानाले आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास, अर्यालले प्रशासन र नतिजा व्यवस्थापन, थपलियाले प्रादेशिक व्यवस्थापन र सामाजिक विकास, गौतमले राष्ट्रिय सुरक्षा र सुशासन, ज्ञवालीले कानुन तथा मानवअधिकार हेर्छन् । खतिवडा, सिंह र नेपालको जिम्मेवारीबारे भने कार्यालयको वेबसाइटमा केही उल्लेख छैन ।

एकातिर थपिएका सचिवहरूका निम्ति कुनै भूमिका सृजना गर्न सकिएको देखिँदैन भने अर्कातिर कतिपय सचिवले निर्वाह गर्दै आएका जिम्मेवारी कुनै सहसचिव–उपसचिवले महाशाखा–शाखा अन्तर्गत रहेरै काम गर्न सक्ने प्रकृतिका छन् । सेवा वितरण तथा सुशासन सुनिश्चित गर्नभन्दा पनि कसैलाई पद बढाएर खुसी तुल्याउन त कसैलाई अरू स्वतन्त्र मन्त्रालयबाट तानेर तुष्टि मेट्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव बनाउने प्रवृत्तिका क्रममा यस्तो अवस्था आएको प्रस्टै देखिन्छ, जुन घातक छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यस्तो अविवेकी कार्यले सचिव पदलाई नै साह्रै सस्तो मात्र बनाइरहेको छैन, सुशासनकै खिल्ली उडाइरहेको छ । उता प्रदेशका मन्त्रालयहरूले आफ्नो प्रमुखकारूपमा सहसचिव स्तरका कर्मचारी पनि दिगो र संस्थागत स्मृति नखलबलिने गरी पाउन अद्यापि मुस्किल हुनु, तर यता संघीय मन्त्रिपरिषद्मा भने सचिवहरूनै ‘फालाफाल’ रहनु कसैगरी सुहाउने कुरा होइन; यसले हाम्रो प्रशासनिक संघीयताको विकृत तस्बिर प्रदर्शन गरिरहेको छ । संघमा अर्थ न बर्थसित सचिव संख्या बढाइँदा राज्यकोषमा अनावश्यक भार पनि थपिइरहेको छ । विभिन्न अध्ययनले संघमा कर्मचारी संख्या चुस्त बनाउन सुझाव दिएको अवस्थामा पनि सरकारको कार्य भने त्यसको ठीक विपरीत हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।

दरबन्दी बढाउँदा सचिवका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन, तलब, गाडी, चालक, पेन्सनलगायत शीर्षकमा राज्यस्रोतमा ठूलो भार पर्छ, त्यसैले यस विषयलाई सरकारले ख्याल–ख्याल ठान्नु हुँदैन । समग्र सरकार र खासगरी प्रधानमन्त्री स्वयं यसप्रति चिन्तित हुनैपर्छ । देशलाई जसरी चाह्यो त्यसरी चलाउन मिल्दैन । सबै प्रशासनिक अधिकारीहरूको सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, दरबन्दी सृजना आदि अर्थ र औचित्यका आधारमा मात्र गरिनुपर्छ । जुनसुकै पद पनि सांगठनिक आवश्यकता र कार्यचापका आधारमा तय हुनुपर्छ, मन परेको मान्छेलाई पुरस्कृत गरौं न त भन्ने राजनीतिज्ञहरूको मनोभावका आधारमा होइन ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७८ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालगन्जमा लागूऔषध भण्डार

सुरक्षा निगरानी र धरपकडको क्रम घट्दा लागूऔषध कारोबारी सलबलाए
जे पाण्डे

बाँके — लागूऔषध ब्राउन सुगरको लतमा फसेका बाँके बैजनाथ गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष रामचरण थारूसँगै सुरज थारू, सुन्दर थारू र ध्रव थारूलाई गत सोमबार प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । प्रहरी देख्नासाथ उनीहरूले ब्राउन सुगर माटोमा फालेका थिए । 

यसअघि २३ वर्षीय गौरव बुढाथोकी दाङ तुलसीपुरबाट ब्राउन सुगर लिन मंसिर २८ को बिहानै नेपालगन्ज नाका हुँदै सीमापारि रूपैडिहा पुगे । नेपाली युवा तथा किशोरकिशोरीलाई लक्षित गर्दै लागूऔषध भण्डारण तथा बिक्री गर्दै आएका सीमापारिका व्यापारीसँग ४८ ग्राम ब्राउन सुगर किने । त्यसै दिन बाँके राप्तीसोनारीका ३२ वर्षीय सुवास र प्रकाश विक पनि ७ ग्राम ब्राउन सुगर किनेर फर्किंदै थिए । तीनै जना जमुनाह नाकामा पक्राउ परे ।

‘बजारमा भाउ निकै महँगो भयो । दाङका एक जना दाइले रूपैडिहाको भाइजान भन्नेसँग फोन सम्पर्क गराइदिनुभयो,’ पक्राउ परेपछि प्रकाशले भने, ‘नेपालगन्ज भन्सार नजिकै पुगेर फेरि फोन गरें । उतै (रूपैडिहा) आउन भन्यो । लिएर फर्किंदा पक्राउ परें ।’ त्यसअघि सीमावर्ती बस्ती जयसपुरका मोहम्मद सैयव अलि जोलाह मंसिर २६ मा साढे ९ ग्राम ब्राउन सुगरसहित पक्राउ परेका थिए । उनीहरूलाई लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोको संयुक्त टोलीले पक्राउ गरेको हो ।

जोलाह लागूऔषध कारोबारमा अढाई वर्ष जेल सजाय काटेर ०७७ असार १० मा छुटेलगत्तै पुनः पुरानै धन्दामा संलग्न हुँदा पक्राउ परेका हुन् । ‘रूपैडिहामा हाफिज भन्ने केटाले दिएको हो,’ जोलाहले भने, ‘हाफिजको उता ब्राउनसुगर बेच्ने पसल नै छ ।’ काठमाडौंको केटाका लागि आफूले ब्राउनसुगर लिएर आएको उनले बताए । अर्का युवा सुशान्त शाही पनि ४ ग्राम ब्राउनसुगर ल्याएर आउँदै गर्दा पक्राउ परे । सुशान्तलाई साथीहरूले नै कुलतमा डोर्‍याएका हुन् । ‘नेपालगन्जमा भाउ महँगो भयो । उता गएर किनेर आउँदै गर्दा पक्राउ परें,’ उनले भने, ‘मैले त आफैंले खान ल्याएको हो ।’

बाँकेकै अर्को ठूलो बजार खजुराका शिशिर श्रेष्ठलाई धनौली इलाका प्रहरीको टोलीले कात्तिक २१ मा नियन्त्रणमा लिएको थियो । श्रेष्ठ ४ वर्षदेखि फरार थिए । जिल्ला अदालत बाँकेले ०७५ मंसिर २३ मा लागूऔषध कारोबार गरेको ठहर गर्दै उनलाई ४ वर्ष १० महिना १४ दिनको कैद तथा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । उनी अहिले जेलमा छन् । रंगेहात पक्राउ परेका र फरार भएको लामो समयपछि पक्राउ पर्ने केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् यी । यसले लागूऔषध कारोबारमा संलग्न पक्राउ पर्दै आएको देखाए पनि सीमापारिबाट ब्राउनसुगर भित्रिँदै आएको छ । सीमापारिबाट बोकेर आउनेहरूमध्ये धेरैजसो भारतीय सशस्त्र सीमा बलको मुख्य सुरक्षा जाँच पोस्ट हुँदै नेपाल छिर्ने गरेका छन् । नेपालतिर पनि नाकामै जमुनाह प्रहरी चौकी छ । सशस्त्र प्रहरी बलसहित पाँचवटा जाँच पोस्ट छन् । तर, लागूऔषध जाँच पोस्ट हुँदै ल्याउने क्रम रोकिएको छैन । ओसारपसारमा संलग्नमध्ये निकै कम मात्र पक्राउले बजारमा लागूऔषध छ्यापछ्याप्ती छ ।

भारतीय कारोबारीले नेपालगन्जमा घर भाडा नै लिएर ब्राउनसुगर भण्डारण गर्ने र काठमाडौंलगायत ठूला सहरमा पुर्‍याएर बिक्री गर्दै आएको खुलेको छ । नेपाल–भारत दुवैतिरका प्रहरीको आँखा छल्न विभिन्न आवरणमा कारोबार गर्दै आएको पाइएको छ । पछिल्लोपटक नेपालगन्ज–१२ स्थित एउटा घरमा कोठा लिएर भण्डारण र बिक्री गर्न सलमान र लखनउका मुस्तकिम सिद्दिकीले नेपालगन्जकै आजाद कवडियासँग सहकार्य गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

उनीहरूलाई गत साउन ५ मा प्रहरीले ४३ ग्राम ब्राउनसुगरसहित नियन्त्रणमा लिएको हो । नेपालगन्ज नाकाबाट दुई किलोमिटर दक्षिण चकियारोड र त्यस वरपर ठूलो परिमाणमा लागूऔषध भण्डारण गरिँदै आएको थाहा पाएपछि नेपाल प्रहरीले भारतीय प्रहरीको माथिल्लो तहलाई छापा मार्न आग्रह गरेको थियो । गत साउन १ मा नेपालगन्ज ल्याउन भण्डारण गरिएको साढे २ किलोभन्दा बढी ब्राउन सुगरसहित ६ जना कारोबारीलाई भारतको लखनउबाट आएको एन्टिटेररिस्ट स्क्वाडको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसपछि निगरानी हुन छाडेको छ । जसका कारण नेपालगन्जमा सेवनकर्ताको संख्या थपिँदै गएको छ ।

लागूऔषधको भयावह अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न भारतसँग सीमा जोडिएका बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासीका प्रहरी प्रशासनका अधिकारीले पुस ७ नेपालगन्जमा सम्पन्न इन्डो नेपाल सुरक्षा बैठकमा लागूऔषध नियन्त्रणमा सघाउन भारतको महाराजगन्ज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, लखिमपुर, श्राबस्ती र पिलिभित जिल्लाका डीएम, एसपी, गोरखपुर र देवीपाटनका अतिरिक्त महानिरीक्षकसँगै डीआईजीलाई आग्रह गरेका थिए । भारतीय समकक्षीले नियन्त्रणमा सघाउने भन्दै प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘लागूऔषध नियन्त्रणमा सघाउने वचन पाएका हौं,’ बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले भने, ‘तर पनि सीमाबाट आउने क्रम रोकिएन ।’

नेपाल–भारत दुवैतिरका उच्च सुरक्षा अधिकारीको बैठक सकिएकै भोलिपल्ट नाकाबाट लागूऔषध भित्रिएको थियो । यसले भारतीय पक्षको वचनबद्धतामा शंका उत्पन्न भएको छ । ‘यो मुद्दालाई अर्को बैठकमा अझै जोडदार रूपमा उठाउँछौं,’ बाँकेका प्रहरी प्रमुख श्यामकृष्ण अधिकारीले भने, ‘उताबाट नियन्त्रण नगर्दासम्म हाम्रो प्रयासले मात्र रोक्न सकिन्न ।’

बाँके प्रहरीको तथ्यांकअनुसार लागूऔषध कारोबार तथा सेवन गर्नेहरूमध्ये गत वर्ष १ सय १२ पुरुष र ७ जना महिला पक्राउ परेका थिए । उनीहरूबाट ब्राउन सुगर ४ सय ९४ ग्राम ७५ मिलिग्राम, अफिम २४ किलो ५ सय ७४ ग्राम र चरेस १२ किलो फेला परेको थियो । यस वर्ष कात्तिक मसान्तसम्म ४४ जना पुरुषबाट १ सय ४५ ग्राम ६ सय मिलिग्राम ब्राउन सुगर, ४ किलो चरेस प्रहरीले फेला पारेको छ । प्रहरीले पछिल्लो ६ महिनामा बाँकेमा ८८ जना लागूऔषध कारोबारीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको जनाएको छ ।

सीमा क्षेत्रमा लागूऔषधको धन्दा फैलिँदै गए पनि भरिया र साना कारोबारी मात्र पक्राउ पर्ने गरेका छन् । प्रहरी मुख्य नाइकेसम्म पुग्न सकेको छैन । ‘मुख्य नाइके गोप्य हुन्छन्,’ लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो नेपालगन्ज शाखाका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश केसीले भने, ‘बजारमा ल्याउनेहरूले मुख्य कारोबारीलाई नचिन्ने हुँदा पक्राउ पर्न गाह्रो छ ।’ धेरैजसो सेवनकर्ताले सीमापारि नै गएर ल्याउँछन् । धेरै महिला तथा पुरुषले उतै खाएर आउँछन् । ‘यसले गर्दा मुख्य नाइके पक्राउ पर्दैन,’ केसीले भने । गृह मन्त्रालयले गरेको सर्वेक्षणले पनि लागूऔषध प्रयोगकर्ता बढेको देखाएको छ । पछिल्लोपटक ०७७ असार २३ मा सार्वजनिक प्रतिवेदनले लागूऔषध सेवनकर्ताको संख्या १ लाख ३० हजार ४ सय २४ रहेको र तीमध्ये पुरुषको संख्या १ लाख २१ हजार ६ सय ९२ र महिलाको संख्या ८ हजार ७ सय ३२ रहेको उल्लेख छ ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७८ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×