बंगलादेश : निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा समृद्धि- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बंगलादेश : निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा समृद्धि

सरकारी होस् वा निजी, बंगलादेशमा राज्यले उद्योगलाई संरक्षण दिएको छ । स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न उद्योगको स्थापनादेखि उत्पादनको बजारीकरणसम्म सहयोग गर्ने संयन्त्र विकास गरिएको छ ।
विष्णुकुमार अग्रवाल

सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट छुट्टिएर नयाँ मुलुकका रूपमा बंगलादेशको उदय हुँदै गर्दा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरले बंगलादेश आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र मुलुक रहन नसक्ने आकलन गरेका थिए । त्यसको ५० वर्षपछि बंगलादेशले किसिन्जरको त्यो आकलनलाई गलत साबित गरेको मात्रै छैन, एसियाको उदीयमान अर्थतन्त्रको पंक्तिमा आफूलाई उभ्याउन सफल पनि भएको छ ।

बंगलादेशबारे मेरो सोच पनि अलि फरक नै थियो । त्यहाँ भीडभाड, बेरोजगारी र गरिबी मात्र होला भन्ने मैले सोचेको थिएँ । तर, दुई साताअघि नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डललाई नेतृत्व गरी गरेको बंगलादेश भ्रमणले मेरो सोचमै बदलाव ल्यायो ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये आर्थिक वृद्धिको दौडमा सबैभन्दा अगाडि रहेको बंगलादेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरू व्यवस्थित मात्रै छैनन्, त्यहाँका उद्योगहरूमा समकालीन प्रविधिको अधिकतम प्रयोग भएको छ । बंगलादेशको निजी क्षेत्र सक्रिय तथा औद्योगिकीकरणमा गम्भीर छ र त्यसको सक्रियता र उत्साहलाई मलजल गर्ने काम राज्यको नीतिले गरेको छ । निजी क्षेत्रप्रति राज्यको दृष्टिकोण सकारात्मक छ । त्यसकै नतिजास्वरूप अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान प्रस्ट झल्किएको छ । उद्यमशीलता, लगानी र नवीन खोजप्रति मानिसहरूको चाहना उत्साहजनक छ ।

भ्रमणका क्रममा केही उच्च बंगलादेशी सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल भयो । उनीहरू आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेमा विश्वस्त छन् । निजी क्षेत्रलाई सबल बनाउने र अर्थतन्त्रको विस्तारमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार कसरी गर्ने भन्नेमा उनीहरू गम्भीर छन् । राजनीतिक नेतृत्वले पनि नयाँ नीति या परियोजना निर्माण गर्नुपरेमा निजी क्षेत्रसँग सल्लाह–सुझाव लिएर मात्र अगाडि बढाउने गरेको रहेछ । परिणामस्वरूप, कोरोना कहर सुरु हुनुभन्दा अघिसम्म बंगलादेश एक दशकभन्दा बढी समय वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा बढी हासिल गर्न सफल भयो ।

विगत एक दशकमा बंगलादेशको अर्थतन्त्रको आकारमा ठूलो बदलाव आएको छ । सन् २००९ मा १०२ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको बंगलादेशी अर्थतन्त्र सन् २०२० मा ४०९ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । बंगलादेशी नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०२० मा २२०० अमेरिकी डलरभन्दा माथि छ । आर्थिक वृद्धिको यो रफ्तार कायमै रहे सन् २०३० सम्ममा बंगलादेश संसारको चौबीसौं ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने आकलन वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले गरेको छ ।

बंगलादेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा २८ प्रतिशतभन्दा माथि छ । तयारी पोसाक उत्पादनमा बंगलादेश विश्वकै तीन प्रमुख मुलुकमा पर्छ । चीनपछि भियतनाम र बंगलादेश विश्वका अन्य दुई ठूला तयारी पोसाक निर्यातकर्ता मुलुक हुन् । बंगलादेश तयारी पोसाक उत्पादक तथा निर्यातकर्ता संघका अनुसार, सन् २०२० मा बंगलादेशले ३१ अर्ब अमेरिकी डलरको तयारी पोसाक निर्यात गर्‍यो । यस क्षेत्रले ४० लाख बंगलादेशीलाई रोजगारी दिएको छ ।

सुन्दा आश्चर्यजनक लाग्ने यी आँकडा वर्तमान बंगलादेशको वास्तविकता हो । किसिन्जरले ‘बास्केट केस’ का रूपमा व्याख्या गरेको बंगलादेशले कसरी पछिल्लो डेढ दशकमा आर्थिक रूपमा फड्को मार्‍यो ? यसका पछाडि केकस्ता कारण छन् ?

जमिनको सहज उपलब्धता

बंगलादेशी अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभिङ फोर्स’ उत्पादनमूलक उद्योग हो । सन् १९७१ मा स्वतन्त्र हुँदा कृषिमा आधारित बंगलादेशी अर्थतन्त्रको स्वरूपमा पछिल्लो दशकमा व्यापक परिवर्तन भयो, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्न थाल्यो ।

बंगलादेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को विकासका लागि छुट्टै सरकारी निकाय छ, बंगलादेश इकोनोमिक जोन अथोरिटी (बेजा) । त्यहाँको निजी क्षेत्रलाई त्यस्ता सेजहरूको स्थापना गर्ने अनुमति छ । बंगलादेश सरकारले १०० यस्ता सेज स्थापना गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ र यीमध्ये धेरैजसो सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

बंगलादेशका सेजहरू ५०० एकडसम्म फैलिएका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका सेजमा पनि नि:शुल्क बिजुली र पानीको सुविधा दिएको छ । सेजभित्र उद्योग खोल्न चाहनेलाई सरकारले १० वर्षसम्म आयकर छुट दिन्छ । यहाँ सेज स्थापना गर्न चाहनेका लागि जग्गाको हदबन्दी छैन र सुलभ ऋणको व्यवस्था पनि गरिएको छ । आधारभूत पूर्वाधार र आवश्यक जमिन नहुँदा लगानी निरुत्साहित हुनुका साथै औद्योगिक विकासको गति सीमित हुन्छ भन्ने तथ्यलाई बंगलादेशले हृदयंगम गरेको छ ।

बंगलादेशमा न्यूनतम पारिश्रमिक ११,३०० रुपैयाँ छ । सेजमा काम गर्ने श्रमिकका लागि बस्ने–खाने राम्रो व्यवस्था छ । यहाँभित्र कार्यक्षेत्रको सुरक्षा राम्रो छ, स्वास्थ्य सेवाको राम्रो प्रबन्ध छ । श्रमिकहरूको बिमा गरिएको छ । त्यसैले त सेजका श्रमिकहरू खुसी छन् र त्यसको प्रभाव उत्पादकत्वमा देखिइरहेको छ । सेजहरूले देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान गरिरहेका छन् । उद्योग स्थापनाका लागि अत्यावश्यक जमिनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने बंगलादेशी नीति हाम्रा लागि पनि लाभदायी हुन सक्छ ।

उद्योगलाई राज्यको संरक्षण

सरकारी होस् वा निजी, बंगलादेशमा राज्यले उद्योगलाई संरक्षण दिएको छ । स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न उद्योगको स्थापनादेखि उत्पादनको बजारीकरणसम्म सहयोग गर्ने संयन्त्र विकास गरिएको छ । सरकारले केही क्षेत्रमा दीर्घकालीन नीति बनाएरै स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहित गरेको र आयातलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो— औषधिजन्य (फर्मास्युटिकल्स) उद्योग ।

चार दशकअघि बंगलादेशको सरकारले स्वदेशी औषधि उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने नीति अँगालेको थियो, जसको परिणाम आज देखिएको छ । सन् १९८२ मा सरकारले औषधि सम्बन्धी कानुन ल्यायो जसले स्वदेशी औषधि कारखानाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरण तयार पार्‍यो ।

यो नीतिले बंगलादेशमा उद्योग नभएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको औषधिमाथि प्रतिबन्ध लगायो र यसले औषधिजन्य उद्योगमा स्थानीय लगानी बढायो । सरकारले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रश्रय दिन औषधि बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ (एक्टिभ फर्मास्युटिकल इन्ग्रिडेन्ट) र औषधि बनाउन चाहिने मेसिनरीको आयातमा पनि कर छुट गरिदियो । त्यहाँ बनेका औषधिको निर्यातमा पनि कर छुट गरिदियो । यसका अलावा औषधि उत्पादन गर्ने औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न चाहनेलाई सरकारले सहज ऋणको व्यवस्था गरिदियो । यो नीतिगत व्यवस्था नै कालान्तरमा बंगलादेशी फर्मास्युटिकल उद्योगको उदयको प्रमुख कारक बन्न पुग्यो ।

आज बंगलादेशलाई आवश्यक ९० प्रतिशत औषधि त्यहीँ उत्पादन हुन्छन् भने त्यहाँ उत्पादित औषधिहरू १४७ मुलुकमा निर्यात हुने गरेका छन् । सन् २०२० मा बंगलादेशमा औषधिजन्य उत्पादनको बजारको आकार ३ अर्ब डलर बराबरको थियो भने साढे १३ करोड डलर बराबरको औषधि निर्यात भएको थियो । पछिल्ला पाँच वर्षको अवधिमा बंगलादेशी औषधिको निर्यात दुई गुणाले बढेको छ र सन् २०२५ सम्ममा यो निर्यात ४५ करोड डलर पुग्ने अनुमान छ ।

बंगलादेशले अहिले गार्मेन्ट, कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्य सेवाजस्ता सम्भावनायुक्त बत्तीस क्षेत्रको पहिचान गरी तिनको विकासका लागि नीतिगत प्रवद्र्धन गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ । नेपालले पनि यस्ता क्षेत्रहरूको पहिचान गरी दीर्घकालीन सोच, स्थिर नीति र विशेष पहललाई आत्मसात् गर्ने हो भने छोटो समयमै उद्योगधन्दा फस्टाउने निश्चित छ ।

निजी क्षेत्रप्रति राज्यको सदाशय

निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने तथ्यलाई बंगलादेशले राम्ररी बुझेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का अनुसार, बंगलादेशको आर्थिक विकासमा ७८ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको छ । ८७ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले नै दिइरहेको छ । ९० प्रतिशत बैंक र बिमा कम्पनी निजी क्षेत्रकै छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लगानीको योगदान ३१ प्रतिशत छ, जसमध्ये ७५ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाटै छ । स्वदेशी मागको ९५ प्रतिशत निजी क्षेत्रले धानिरहेको मात्र छैन, विदेशमा निर्यात पनि गरिरहेको छ ।

निजी क्षेत्रप्रति सरकारको सकारात्मक सोचकै कारण यो सम्भव भएको हो । बंगलादेश सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेकै कारणले उद्योगीहरू ‘टेक्नोलोजी अपग्रेड’ गर्न, ‘ब्याकवार्ड’ र ‘फरवार्ड इन्टिग्रेसन’ गर्न उत्साही छन् ।

भ्रमणकै क्रममा सेजभित्र सञ्चालित एउटा तयारी पोसाक उद्योग निरीक्षणका क्रममा उद्योगहरूद्वारा गरिएको ‘ब्याकवार्ड’ र ‘फरवार्ड इन्टिग्रेसन’ लाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने अवसर मिल्यो । कपासबाट धागो, धागोबाट कपडा, त्यसको डिजाइन र अन्तिममा तयारी पोसाक उत्पादन र निर्यात एकै छानामुनि भएको दृश्य हाम्रा लागि आरिसलाग्दो थियो नै, साथै प्रेरणादायी पनि । एउटा पूरा ‘सप्लाई चेन’ त्यही सेजभित्र हुने रहेछ ।

त्यस्तै, बंगलादेशको तयारी पोसाक उद्योगको तीव्र विकासका कारणमध्ये एउटा रहेछ— उद्योगहरूले बृहत् मात्रामा गर्ने उत्पादन र त्यसबाट हासिल गरिने ‘इकोनोमी अफ स्केल’ । बेक्सिम्कोको स्वामित्वमा रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरूले संक्रमणबाट सुरक्षित हुन प्रयोग गर्ने ‘पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट’ (पीपीई) उद्योगमा पुग्दा यो प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरियो । मैले सो उद्योगका व्यवस्थापकलाई ‘तपाईंहरू कतिवटा पीपीई उत्पादन गर्नुहुन्छ ?’ भनेर सोध्दा उनको जवाफ थियो, ‘मासिक ३० लाख युनिट ।’ बंगलादेशी उद्योगहरू स्थानीय उपभोगलाई मात्र नभई निर्यातको लक्ष्य लिएर काम गर्दा रहेछन् ।

बंगलादेशको सेरामिक कारखानामा ३३ प्रतिशतभन्दा धेरै महिला कामदार छन् । महिला श्रमशक्ति (वुमन वर्क फोर्स) लाई त्यहाँ प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गरिएको छ । नेपालका लागि पनि यो एउटा सिकाइको विषय हुन सक्छ ।

नेपालको आवश्यकता

नेपाल अहिले गम्भीर अन्तद्र्वन्द्वबाट गुज्रिरहेको छ । कृषिप्रधान देश, कृषि वस्तुकै उच्च आयात; जलस्रोतमा दोस्रो धनी देश, विद्युत्सहितको ऊर्जाकै उच्च आयात; श्रमशक्तिसम्पन्न देश, तर उनीहरूकै निर्यात । यो अवस्थामा आमूल परिवर्तन नेपालको आवश्यकता हो । यसका लागि तीव्र औद्योगिकीकरण, कृषिको आधुनिकीकरण र सेवा क्षेत्रको विस्तारका लागि सरकारले ठोस नीति तर्जुमा गरी नतिजा देखिने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेछ ।

औद्योगिक विकासका लागि क्षेत्रगत नीति तर्जुमा गरी त्यसको कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो । नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूले उद्योग दर्तादेखि नै झन्झट बेहोर्दै आउनुपर्ने कटुसत्य जगजाहेर छ, सुधार सुरुआत त्यहीँबाट हुन जरुरी छ । बंगलादेशले जस्तै फरकफरक औद्योगिक उत्पादनका लागि फरकफरक एवं स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरी अघि बढ्नुपर्छ । सेज, औद्योगिक कोरिडोर, औद्योगिक ग्राम लगायतका पूर्वाधार विकासमा सरकारले प्रतिबद्धताअनुसार कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, निर्यातकेन्द्रित उद्योग, विशेष गरी तयारी पोसाकले बंगलादेशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रको थप सहभागिता र प्रतिस्पर्धाका लागि खुला नीति अँगालेको छ । अझ उदार निर्यातकेन्द्रित अर्थनीतिका कारण निजी क्षेत्र आर्थिक गतिविधिको चालक बन्न सकेको छ । निजी क्षेत्रले अहिले सेवामूलक क्षेत्रमा पनि व्यापक काम गरिरहेको छ । यही गतिशील निजी क्षेत्रकै कारण बंगलादेशलाई उदीयमान ‘एसियन टाइगर’ का रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ ।

हो, बंगलादेशले पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै धरापमा पर्ने खालका राजनीतिक उथलपुथलको सामना गर्नुपर्‍यो । तर, पछिल्लो एक दशकमा समृद्धितर्फको बंगलादेशको यात्रा निरन्तर अघि नै बढिरह्यो र ऊ अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा एउटा राम्रो उदाहरणका रूपमा स्थापित भयो । बंगलादेशको अनुभव नेपालका लागि अनुकरणीय हुन सक्छ । हाम्रो राजनीतिक वृत्तमा अर्थतन्त्रको दिशा र नीतिमा स्थिरता हुने हो भने नेपालमा पनि बंगलादेशको जस्तो आर्थिक क्रान्ति सम्भव छ । यसबारे हामीले एक पटक गहिरिएर सोच्ने कि ?

अग्रवाल नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्नैपर्ने दबाबमा सरकार

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारमाथि चौतर्फी दबाब परेको छ । सत्ता गठबन्धनले सकेसम्म चुनाव सार्न कोसिस गरे पनि निर्वाचन आयोग, प्रमुख प्रतिपक्षी, नागरिक समाज र स्थानीय तहका नेताहरूको खबरदारीका कारण चुनावको मिति निर्धारण गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । निकट दिनमै निर्वाचन घोषणा हुने सम्भावना रहेको मन्त्रीहरूले नै बताउन थालेका छन् । 

संविधान र कानुनको प्रावधानअनुसार वैशाखमै निर्वाचन गर्न मुख्य ताकेता निर्वाचन आयोगले नै गरिरहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले चुनावी प्रचारमा जुटिसकेको छ । त्यस्तै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल सुरु गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । समयमा निर्वाचन नगरेर स्थानीय तहको जिम्मा फेरि कर्मचारीलाई दिन खोजिएको भन्दै नागरिक अगुवाले पनि निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छन् ।

सबैतिरबाट दबाब बढेपछि पाँचदलीय गठबन्धनले मंगलबार बिहान बस्ने गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बोलाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयलाई लिएर पहिलो पटक औपचारिक रूपमै गठबन्धनभित्र छलफल हुन लागेको हो । तर, वैशाखमा स्थानीय चुनाव गर्ने वा कात्तिक–मंसिरमा एकै पटक तीन तहको निर्वाचन गर्ने भन्नेमा गठबन्धनभित्र सहमति बनिसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सोमबार भएको भेटमा स्थानीय तह निर्वाचनका विषयमा साझा धारणा बनाउने गरी समन्वय समितिको बैठक बोलाउने सहमति भएको थियो । गठबन्धन दलहरू माघ १२ मा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा पनि छन् । त्यसैले समन्वय समितिमा यो विषयमा पनि छलफल हुन सक्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री दुर्गा पौडेलले बताइन् ।

पुस ९ मा प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर आयोगका पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख १४ र २२ मा गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले थप अग्रसरता नदेखाएपछि शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाएर आयोगले माघ पहिलो साताभित्र मिति नतोकिए प्रस्तावित मितिमा निर्वाचन गर्न प्राविधिक, व्यवस्थापकीय एवं व्यावहारिक कठिन हुने जानकारी गराइसकेको छ ।

बैठकमा आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुने र निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५३ क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नुपर्ने हुँदा त्यसका लागि कानुनतः १२० दिन आवश्यक पर्ने भन्दै सरकार र दलहरूको ध्यानाकर्षण पनि गराएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, संविधानअनुसार गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा सम्पन्न हुन नसकेमा जनप्रतिनिधिको रिक्तताको विषयमा संविधान तथा कानुनले परिकल्पना नगरेको, स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश तथा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान नभएको, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था सम्भव नभएकाले समयमै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ ।

अर्कोतर्फ सोमबार मात्रै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल सुरु गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले चुनाव नभए संवैधानिक संकट आउने भन्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकार र आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ बमोजिम तीन चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अवधि क्रमशः २०७९ जेठ ५, असार २१ र असोज ७ मा सकिने भएकाले दोस्रो कार्यकालका लागि तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गर्दछौं,’ उनीहरूको वक्तव्यमा छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले पनि स्थानीय तहको मिति तोक्न सरकारमाथि दबाब दिएको छ । सुरुमा ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जोड दिएको एमालेले त्यो सम्भव नदेखेपछि वैशाखमै स्थानीय तह निर्वाचन गर्न दबाब दिइरहेको छ । नेपालको निर्वाचनमा सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि नियमित चुनावमै जोड दिएका छन् । गठबन्धनमा रहेका दलहरू आयोगले सिफारिस गरेकै मितिमा वा संविधानले दिएको सुविधाअनुसार समयावधि सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा राजनीतिक फाइदा हुन्छ भन्ने रणनीतिक हिसाबकिताबमा छन् । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी आन्तरिक तयारी र गठबन्धनको सुनिश्चितता खोज्दै चुनावमा जान चाहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवालाई शनिबार भेटेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले अब गठबन्धन र पार्टीभित्र छलफलको विषय बनाएर वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताए । ‘आगामी वैशाखमा पाँच वर्ष पुग्छ, त्यसपछि कार्यकाल सकिन्छ, यसलाई धेरै जटिल विषय बनाउनु हुन्न,’ लेखकले भने, ‘निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको आधारभूत कुरा हो । त्यसकारण निर्वाचनमा जानुपर्छ ।

कांग्रेस निर्वाचनका लागि तयार छ, जान्छ ।’ तर, एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव वेदुराम भुसालको मत भने फरक छ । उनी संविधान र कानुन बाझिएको हुँदा कुनलाई मानेर जाने भन्नेमा नै गठबन्धनमा सहमति भइनसकेको बताउँछन् । ‘संविधानको धारा २२५ ले कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने भन्छ । कानुनमा त्योभन्दा फरक खालको व्यवस्था छ,’ भुसालले भने, ‘यहाँ कुरा बाझियो । यसमा पहिला स्पष्ट हुनुपर्‍यो भन्ने कुरा पछिल्लो गठबन्धनको बैठकमा उठेको थियो । त्यसका लागि कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्ने पनि भनिएको थियो तर कोभिडले गर्दा छलफल हुन सकेन ।’

सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले भने कानुन र संविधान बाझिएको अवस्थामा संविधान नै प्रभावकारी हुने बताए । ‘संविधान र कानुन बाझिएको रहेछ भने पनि संविधानमा टेक्नुपर्छ भन्नेमा विवाद भएन तर संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा कोभिडले के गर्छ भन्ने मात्रै हो,’ गुरुङले भने, ‘किनभने अहिले नै राष्ट्रिय सभाको चुनाव त गर्न सकिने/नसकिने भनेर धुकचुक भइराखेको अवस्थामा स्थानीय तहको चुनावमा झन् ठूलो मास परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण कोभिडको स्थिति के हुन्छ भन्ने नै मुख्य हो ।’

कोभिड–१९ को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको बढ्दो संक्रमणका कारण दलहरूले आन्तरिक गतिविधि रोकेका छन् । एमालेले सोमबार आन्तरिक सर्कॅलर जारी गर्दै कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर पार्टी तथा जनसंगठनका २५ जनाभन्दा बढी सहभागिता रहने सबै कार्यक्रम स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, सबै कमिटी, नेता–कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउँदै जनताको सेवामा जुट्न पनि निर्देशन गरेको छ । उता माओवादीले पुस २५ मा बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि स्थगित भएको थियो । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमा कोरोना पुष्टि भएपछि उनी आइसोलेसनमा छन् ।

एमालेबाहेक अन्य दलले स्थानीय चुनावबारे केही भनेका छैनन् । चुनावको मितिलाई लिएर दलहरूले पार्टीका तर्फबाट जितेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत केही जानकारी गराएका छैनन् । ‘नियमित समयमा चुनाव हुन्छ, तयारीमा लाग्नुस् है भन्ने कुनै आन्तरिक सूचना छैन,’ माओवादी केन्द्रका एक मेयरले भने, ‘हामीलाई नेतृत्व तहबाट चुनावबारे केही भनिएको छैन ।’

२०७४ को स्थानीय तहको चुनावमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । ७५३ स्थानीय तहमध्ये एमाले २९७, कांग्रेस २७४, माओवादी केन्द्र १०७ र अन्यले ७६ प्रमुख जितेका थिए । एमाले विभाजन भए पनि स्थानीय तहमा एकीकृत समाजवादी रोजेका प्रतिनिधिको संख्या कम छ ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×