कोभिडमा सरकार फेरि असफल नहोस्

शंकै छैन, यही रीतले संक्रमणको पारो चढ्दै जाने हो भने संक्रमित संख्याले छिट्टै अहिलेसम्मकै उच्चतम विन्दु नाघ्नेछ । तर महामारी रोकथामका निम्ति पर्याप्त तयारी–समय पाएको सरकार भने फेरि पनि व्यवस्थापन कौशलविहीन देखिएको छ । भारतमा संक्रमण व्यापक बनेको करिब दुई सातापछि नेपालमा पनि त्यस्तै प्रवृत्ति देखिने अघिल्ला लहरहरूबाट पुष्टि हुँदासमेत यसपटक पनि सरकार यथोचित सचेत भएको पाइँदैन । भारतीय सीमाबाट नेपाल भित्रिनेका निम्ति ‘होल्डिङ सेल्टर’ निर्माण, ‘क्वारेन्टिन’ र ‘आइसोलेसन’ जस्ता पक्षमा सरकार चुकेको छ; ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ को उपाय त लगभग भुलेजस्तै देखिन्छ; खोपको गति पनि निकै सुस्त छ ।

जोखिम बढेको छनक मिलिसक्दा पनि ठूला जमघट तथा भेलाहरू रोक्न पहल नगरेको सरकार कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रतिकार्य योजना पूरा गर्न पनि तदारुक देखिएको छैन । भारतबाट स्थल नाका हुँदै भित्रिनेलाई कडाइका साथ परीक्षणको दायरामा ल्याउने तथा तिनको यकिन तथ्यांक राख्ने कार्यमा फेरि पनि सरकार चुकेको देखिन्छ । हवाई मार्गबाट आउनेले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड बारम्बार फेरबदल गरिँदा स्वयं सरकारी निकायहरू नै अन्योलबाट गुज्रिनुपरेको छ । भारतबाट प्रवेश गर्नेलाई सीमानाकामै होल्डिङ सेन्टर बनाएर व्यवस्थापन गर्न सरकारले गत वैशाख ६ मै निर्णय गरी वैशाख १३ मा यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो, तर यो काम अझै सकिएको छैन ।

विभिन्न नाकाबाट भित्रिएकामध्ये धेरैजसोमा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ, तर उनीहरूबाट अरूलाई संक्रमण फैलिन नदिन पर्याप्त सावधानी अपनाइएको छैन, संक्रमितहरू सार्वजनिक यातायात चढेरै घर गइरहेका छन् । यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ, संक्रमण समुदायस्तरमा कुन रूपमा फैलिरहेको होला भनेर । ठूला नाकाहरूमा ‘हेल्थ डेस्क’ राखेर निगरानीको व्यवस्था गरिएको भए पनि छोटी नाका र खुला दशगजास्थलबाट पनि मानिसहरूको निर्बाध आवतजावत भैरहेको छ । हेल्थ डेस्कमा पनि जनशक्ति अभावले सबैको परीक्षण गर्न सम्भव भैरहेको छैन । एन्टिजेन परीक्षणमा पोजिटिभ नतिजा आउनेलाई होम क्वारेन्टिनमा बस्ने सर्तमा घर पठाउने गरिएको छ । उता, नागरिक असावधानी पनि उत्तिकै छ, संक्रमितहरूनाकाबाटै भाग्ने गरेका छन् । उनीहरूलाई यसरी भाग्नबाट रोक्ने वा भाग्नु नपर्ने परिस्थिति सृजना गर्ने दायित्व फेरि पनि सरकारकै हो । त्यसैले उसले आफ्नो व्यवस्थापन कौशल बढाउनुको विकल्प छैन ।

अहिले बढी फैलिरहेको ओमिक्रोन भाइरसको असर दोस्रो लहरमा फैलिएको डेल्टाका तुलनामा कम घातक भएको पाइए पनि भुल्न नहुने पक्ष के छ भने, संक्रमितको कुल संख्या अत्यधिक बढ्दा गम्भीर बिरामीको संख्या पनि त्यही मात्रामा वृद्धि हुन्छ । अहिले नै अस्पतालमा संक्रमितहरू उल्लेख्य थपिन थालिसकेका छन् । यो तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै अस्पतालहरूलाई उपचार कक्ष, उपकरण र जनशक्तिका हिसाबले तयारी अवस्थामा राख्न जरुरी छ । स्वास्थ्यकर्मी पनि संक्रमित भैरहेको परिस्थितिमा जनशक्ति व्यवस्थापनको अर्को चुनौती पनि छ । अत: अस्पतालहरू भरिने अवस्थामा नपुग्न संक्रमणको साङ्लो चुँडाल्नमै सरकारले जोड दिनुपर्छ । त्यसका निम्ति परीक्षणलाई सहज र सुलभ बनाएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको मात्रा बढाउनुपर्छ ।

विडम्बना के छ भने, नियमकानुनको धज्जी उडाउँदै र सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गरेर सरकारले परीक्षणमा महँगो शुल्क लिन अनुमति दिइरहेको छ । कोभिड परीक्षणका लागि प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँसम्म लाग्ने भएपछि कतिपय व्यक्ति लक्षण देखिँदा पनि जँचाउन गएका छैनन् । हुन पनि, ४–५ जना सदस्य भएका परिवारका सबैले जँचाउनुपर्‍यो भने एकचोटिमै ८–१० हजार रुपैयाँ लाग्छ, जुन न्यून वर्गका लागि ठूलो रकम हो । यसको दुष्परिणाम, संक्रमणले फैलिने अवसर पाइरहन्छ । तसर्थ, सरकारले परीक्षणलाई नि:शुल्क बनाउनुपर्छ, र नागरिकहरूले सहज र सुलभ रूपमा जँचाउन पाउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । कानुनीभन्दा व्यावहारिक पाटोमै जोड दिने हो भने पनि सरकारले निजी प्रयोगशालाहरूले न्यूनतम शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । करिब ५–७ सय रुपैयाँमै पीसीआर परीक्षण सम्भव हुने भएकाले सरकारले त्यसभन्दा बढी लिने छुट दिइरहनु हुँदैन । त्यसो भयो भने परीक्षण गराउनेको मात्रा बढी संक्रमित पहिचान सहज हुन्छ, र महामारी नियन्त्रणमा सघाउ पुग्छ ।

यस्तै सरकारले अपेक्षाकृत रूपमा खोपको मात्रा बढाउन पनि सकेको देखिँदैन । दैनिक ५ लाखलाई खोप लगाउने घोषणा गरेको सरकार आफ्नो लक्ष्यको छेउछाउ पुग्न पनि असफल बनिरहेको छ, आइतबार करिब ५४ हजारले मात्र खोप लगाएको तथ्यले यही भन्छ । अहिलेसम्म जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशतले मात्र पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्, एक मात्रा खोप लगाउने पनि मुस्किलले आधाभन्दा बढी छन् । यही शैली हेर्दा सोमबार सुरु गरिएको बुस्टर डोजको गति पनि कसरी अघि बढ्छ भन्न सकिन्न । तसर्थ, सरकारले खोप अभियान रणनीतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमनराइट्स वाचले गत बिहीबार सार्वजनिक गरेको मानवअधिकारको विश्वव्यापी अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालमा सरकारी असफलताले कोभिड दोस्रो लहरमा कैयौंको ज्यान गएको तथ्य औंल्याएको छ । सरकार सजग भएको भए त्यस्ता धेरै संक्रमितको ज्यान बच्ने प्रतिवेदनको दाबीलाई सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रका जिम्मेवार अधिकारीहरूले अहिलेको घडीमा पनि हेक्का राख्नुपर्छ । र, अर्को प्रतिवेदनमा यस्तै असफलताको धब्बा नलाग्नेगरी महमारी रोकथाम र नियन्त्रणमा काम गर्नुपर्छ ।