कोभिडमा सरकार फेरि असफल नहोस्- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोभिडमा सरकार फेरि असफल नहोस्

सम्पादकीय

मुलुकमा कोभिडको तेस्रो लहर प्रस्ट रूपमा भित्रिसकेको छ । संक्रमितको संख्या दिनहुँ अकासिँदो छ । गत पुस २० गते पीसीआर परीक्षण गराएका ५ प्रतिशतभन्दा कममा संक्रमण पाइएकामा पछिल्ला दिनमा यो दर ३५ प्रतिशत नाघेको छ, अर्थात् कोभिड जँचाउन पुगेका हरेक तीनमध्ये कम्तीमा एकजनामा संक्रमण पाइन थालेको छ ।

शंकै छैन, यही रीतले संक्रमणको पारो चढ्दै जाने हो भने संक्रमित संख्याले छिट्टै अहिलेसम्मकै उच्चतम विन्दु नाघ्नेछ । तर महामारी रोकथामका निम्ति पर्याप्त तयारी–समय पाएको सरकार भने फेरि पनि व्यवस्थापन कौशलविहीन देखिएको छ । भारतमा संक्रमण व्यापक बनेको करिब दुई सातापछि नेपालमा पनि त्यस्तै प्रवृत्ति देखिने अघिल्ला लहरहरूबाट पुष्टि हुँदासमेत यसपटक पनि सरकार यथोचित सचेत भएको पाइँदैन । भारतीय सीमाबाट नेपाल भित्रिनेका निम्ति ‘होल्डिङ सेल्टर’ निर्माण, ‘क्वारेन्टिन’ र ‘आइसोलेसन’ जस्ता पक्षमा सरकार चुकेको छ; ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ को उपाय त लगभग भुलेजस्तै देखिन्छ; खोपको गति पनि निकै सुस्त छ ।

जोखिम बढेको छनक मिलिसक्दा पनि ठूला जमघट तथा भेलाहरू रोक्न पहल नगरेको सरकार कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रतिकार्य योजना पूरा गर्न पनि तदारुक देखिएको छैन । भारतबाट स्थल नाका हुँदै भित्रिनेलाई कडाइका साथ परीक्षणको दायरामा ल्याउने तथा तिनको यकिन तथ्यांक राख्ने कार्यमा फेरि पनि सरकार चुकेको देखिन्छ । हवाई मार्गबाट आउनेले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड बारम्बार फेरबदल गरिँदा स्वयं सरकारी निकायहरू नै अन्योलबाट गुज्रिनुपरेको छ । भारतबाट प्रवेश गर्नेलाई सीमानाकामै होल्डिङ सेन्टर बनाएर व्यवस्थापन गर्न सरकारले गत वैशाख ६ मै निर्णय गरी वैशाख १३ मा यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो, तर यो काम अझै सकिएको छैन ।

विभिन्न नाकाबाट भित्रिएकामध्ये धेरैजसोमा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ, तर उनीहरूबाट अरूलाई संक्रमण फैलिन नदिन पर्याप्त सावधानी अपनाइएको छैन, संक्रमितहरू सार्वजनिक यातायात चढेरै घर गइरहेका छन् । यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ, संक्रमण समुदायस्तरमा कुन रूपमा फैलिरहेको होला भनेर । ठूला नाकाहरूमा ‘हेल्थ डेस्क’ राखेर निगरानीको व्यवस्था गरिएको भए पनि छोटी नाका र खुला दशगजास्थलबाट पनि मानिसहरूको निर्बाध आवतजावत भैरहेको छ । हेल्थ डेस्कमा पनि जनशक्ति अभावले सबैको परीक्षण गर्न सम्भव भैरहेको छैन । एन्टिजेन परीक्षणमा पोजिटिभ नतिजा आउनेलाई होम क्वारेन्टिनमा बस्ने सर्तमा घर पठाउने गरिएको छ । उता, नागरिक असावधानी पनि उत्तिकै छ, संक्रमितहरूनाकाबाटै भाग्ने गरेका छन् । उनीहरूलाई यसरी भाग्नबाट रोक्ने वा भाग्नु नपर्ने परिस्थिति सृजना गर्ने दायित्व फेरि पनि सरकारकै हो । त्यसैले उसले आफ्नो व्यवस्थापन कौशल बढाउनुको विकल्प छैन ।

अहिले बढी फैलिरहेको ओमिक्रोन भाइरसको असर दोस्रो लहरमा फैलिएको डेल्टाका तुलनामा कम घातक भएको पाइए पनि भुल्न नहुने पक्ष के छ भने, संक्रमितको कुल संख्या अत्यधिक बढ्दा गम्भीर बिरामीको संख्या पनि त्यही मात्रामा वृद्धि हुन्छ । अहिले नै अस्पतालमा संक्रमितहरू उल्लेख्य थपिन थालिसकेका छन् । यो तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै अस्पतालहरूलाई उपचार कक्ष, उपकरण र जनशक्तिका हिसाबले तयारी अवस्थामा राख्न जरुरी छ । स्वास्थ्यकर्मी पनि संक्रमित भैरहेको परिस्थितिमा जनशक्ति व्यवस्थापनको अर्को चुनौती पनि छ । अत: अस्पतालहरू भरिने अवस्थामा नपुग्न संक्रमणको साङ्लो चुँडाल्नमै सरकारले जोड दिनुपर्छ । त्यसका निम्ति परीक्षणलाई सहज र सुलभ बनाएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको मात्रा बढाउनुपर्छ ।

विडम्बना के छ भने, नियमकानुनको धज्जी उडाउँदै र सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गरेर सरकारले परीक्षणमा महँगो शुल्क लिन अनुमति दिइरहेको छ । कोभिड परीक्षणका लागि प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँसम्म लाग्ने भएपछि कतिपय व्यक्ति लक्षण देखिँदा पनि जँचाउन गएका छैनन् । हुन पनि, ४–५ जना सदस्य भएका परिवारका सबैले जँचाउनुपर्‍यो भने एकचोटिमै ८–१० हजार रुपैयाँ लाग्छ, जुन न्यून वर्गका लागि ठूलो रकम हो । यसको दुष्परिणाम, संक्रमणले फैलिने अवसर पाइरहन्छ । तसर्थ, सरकारले परीक्षणलाई नि:शुल्क बनाउनुपर्छ, र नागरिकहरूले सहज र सुलभ रूपमा जँचाउन पाउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । कानुनीभन्दा व्यावहारिक पाटोमै जोड दिने हो भने पनि सरकारले निजी प्रयोगशालाहरूले न्यूनतम शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । करिब ५–७ सय रुपैयाँमै पीसीआर परीक्षण सम्भव हुने भएकाले सरकारले त्यसभन्दा बढी लिने छुट दिइरहनु हुँदैन । त्यसो भयो भने परीक्षण गराउनेको मात्रा बढी संक्रमित पहिचान सहज हुन्छ, र महामारी नियन्त्रणमा सघाउ पुग्छ ।

यस्तै सरकारले अपेक्षाकृत रूपमा खोपको मात्रा बढाउन पनि सकेको देखिँदैन । दैनिक ५ लाखलाई खोप लगाउने घोषणा गरेको सरकार आफ्नो लक्ष्यको छेउछाउ पुग्न पनि असफल बनिरहेको छ, आइतबार करिब ५४ हजारले मात्र खोप लगाएको तथ्यले यही भन्छ । अहिलेसम्म जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशतले मात्र पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्, एक मात्रा खोप लगाउने पनि मुस्किलले आधाभन्दा बढी छन् । यही शैली हेर्दा सोमबार सुरु गरिएको बुस्टर डोजको गति पनि कसरी अघि बढ्छ भन्न सकिन्न । तसर्थ, सरकारले खोप अभियान रणनीतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमनराइट्स वाचले गत बिहीबार सार्वजनिक गरेको मानवअधिकारको विश्वव्यापी अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालमा सरकारी असफलताले कोभिड दोस्रो लहरमा कैयौंको ज्यान गएको तथ्य औंल्याएको छ । सरकार सजग भएको भए त्यस्ता धेरै संक्रमितको ज्यान बच्ने प्रतिवेदनको दाबीलाई सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रका जिम्मेवार अधिकारीहरूले अहिलेको घडीमा पनि हेक्का राख्नुपर्छ । र, अर्को प्रतिवेदनमा यस्तै असफलताको धब्बा नलाग्नेगरी महमारी रोकथाम र नियन्त्रणमा काम गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

धर्मराएको अर्थतन्त्र, घट्दा सूचक

आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रबाट आर्थिक सूचकहरु खुम्चिँदो अवस्थामा, मुद्रा बजार, पुँजी बजार र उपभोक्ता बजार तीनै क्षेत्रमा असर
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने बेलासम्मका आर्थिक सूचकहरूको अवस्था हेर्दा सजिलै बुझ्न सकिन्छ, मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्य ठीक छैन । वस्तु तथा सेवाको अत्यधिक आयातले ५ महिनामै व्यापार घाटा करिब साढे ७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आयातको अस्वाभाविक र अनियन्त्रित बढोत्तरीको असर भुक्तानी सन्तुलनमा परेको स्पष्टसँग देखिन्छ ।

अहिले भएको विदेशी विनिमय सञ्चितिले धौ–धौको अवस्थामा ७ महिनाको पनि आयात धान्न सक्ने स्थिति नभएपछि सरकार मद्दत माग्न दातृ निकायसम्म पुगिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट स्पेसल ड्रइङ राइट (एसडीआर) मार्फत नेपालले पाउने सहुलियतपूर्ण ऋणको कोटामा १८० प्रतिशतसम्म ऋण लिएर भुक्तानी सन्तुलन मिलाउन खोज्नुले अवस्था कति खराब छ भन्ने देखाउँछ । एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटीका रूपमा लिइएको ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबर सहुलियतपूर्ण ऋणमध्ये नेपालले तत्काल १३ अर्ब रुपैयाँ बराबर पाएको छ । तर करिब २ खर्बको शोधनान्तर घाटालाई सन्तुलन गर्न यो निकै सानो रकम हो ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलित बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको रमेट्यान्स पछिल्लो समय निकै घटिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा रेमिट्यान्स ६.८ प्रतिशत घटेर ३ खर्ब ८८ अर्बमा खुम्चिएको छ । एकातिर उपभोग बढेर आयात अनियन्त्रित अवस्थामा गइरहँदा त्यसलाई टेको लगाइरहेको रेमिट्यान्स घट्दो क्रममा देखिनुले अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको गहिरो चाप परेको छ । बाह्य क्षेत्र मात्र नभई आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि अस्तव्यस्त छ । बजेट खर्च लक्ष्यअनुरूप नहुनु र त्यसमा पनि विकास खर्च आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने बेलासम्ममा ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै देखिँदा बजारमा तरलता अभावको समस्या टड्कारो बन्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक औजारमार्फत तरलता प्रशोचन गरिरहेको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदरको रस्साकसी सुल्झन सकेको छैन । पुँजी बजार पनि तरलता अभावको समस्याबाट अछुतो छैन ।

मुद्रा बजार र पुँजी बजार मात्र होइन, उपभोक्ता बजार पनि संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि साढे ६ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको छ । तर मंसिर मसान्तसम्मको अवस्था हेर्दा मूल्यवृद्धिले सरकारी लक्ष्यको सीमा नाघेर ७.११ प्रतिशत पुगेको छ ।

बचाउमा मन्त्रालय

अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य सूचक धर्मराइरहेका बेला सरकारले भने आफ्नो बचाउमा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । कोभिड महामारीको तेस्रो लहर र यसको संक्रमण रोकथामका लागि भइरहेका प्रयासका कारण तत्काल अर्थतन्त्र तंग्रिने अवस्था छैन । तर अर्थमन्त्री र अर्थसचिव दुवैले माघपछि अर्थतन्त्र स्वाभाविक लयमा फर्किने दाबी गरिरहेका छन् । त्यसैको निरन्तरताका रूपमा सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सचिवालयले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा र अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा सोही अवधिको राजस्व संकलन र खर्चको तुलनात्मक विवरण सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशन/प्रसारणका लागि भन्दै पठायो ।

चालु आर्थिक वर्षमा जस्तै अघिल्ला आर्थिक वर्षमा पनि बजेट खर्च न्यून थियो भन्ने देखाउन खोजेको उक्त विवरणबाट देखिन्छ । ‘सरकारको समग्र आम्दानी तथा खर्चको पछिल्लो तीन वर्षको अर्धवार्षिक तथ्यांक हेर्दा आम्दानीतर्फ क्रमशः धनात्मक अवस्था देखिएको छ । सोही अवधिको समग्र खर्चमा भने उतारचढाव देखिएको छ,’ मन्त्री शर्माको सचिवालयले पठाएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अहिलेको समस्या राजस्व संकलन र बजेट खर्चमा मात्रै होइन । धेरैजसो सूचकले रातो बत्ती देखाएका छन् । तर अर्थमन्त्रीको सचिवालयबाट प्रेषित विवरणमा भने ‘राजस्व निकै हदसम्म बढेको’ र ‘खर्चमा सामान्य उतारचढाव देखिएको’ भन्ने भावमा तथ्यांकहरू प्रस्तुत गरिएका छन् ।

‘आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पुस मसान्तसम्म राजस्व संकलन कुल लक्ष्यको ३८ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४१ दशमलव ७३ प्रतिशत थियो । तर चालु आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को पुस मसान्तसम्म ४५ दशमलव ९१ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४ दशमलव १८ प्रतिशत बढी हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अर्धवार्षिक खर्चतर्फ भने पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको अवस्था हाराहारीमा रहेको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १४ दशमलव ८९ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा १४ दशमलव ४० भएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १३ दशमलव ४४ प्रतिशत भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा शून्य दशमलव ९६ प्रतिशत कम हो ।’

प्रतिस्थापन बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता र मध्य असोजपछि मात्र बजेट कार्यान्वयनमा आएका कारण पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको पनि मन्त्रीको सचिवालयले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पुस मसान्तसम्म चालु खर्च ३२ दशमलव ३५ र वित्तीय खर्च २२ दशमलव ४४ भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा चालु खर्च ३६ दशमलव ०८ रहेकामा वित्तीय खर्च १३ दशमलव ०६ भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को पुस मसान्तसम्म चालु खर्च ३८ दशमलव १३ प्रतिशत रहेकामा वित्तीय खर्च २६ दशमलव १२ प्रतिशत छ । वित्तीय खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब दोब्बर बढी भएको देखिएको छ ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७८ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×