मलाई पनि नियुक्ति देऊ, सरकार !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मलाई पनि नियुक्ति देऊ, सरकार !

अनुभव र दक्षताबिनाका सयौंले नियुक्ति पाएका छन्, तिनीहरूका तुलनामा मसँग त उच्च शिक्षा र केही दक्षता अवश्य छ । नभएको राजनीतिक पहुँच मात्र हो । मेरा नातागोता र आफन्तहरू कोही शक्तिमा छैनन् ।
कल्पना भण्डारी

मेरी एक आफन्त घरगृहस्थी चलाउँदै थिइन् । उनी जागिर भनेर कतै काम गर्न गए जस्तो लाग्दैनथ्यो । स्नातकसम्म पढेको थाहा पाएकी थिएँ । अलि अघिको भेटमा मलाई भन्दै थिइन्, ‘तिमीले त स्नातकोत्तर गरेकी छौ, कुनै राम्रो ठाउँमा जागिर खाऊ न । मैले त्यति पढेकी भए त किन घरमा मात्र बस्थें र !’ केही दिनअगाडि मलाई बस कुरिरहेको देखेर उनले गाडी रोकिन् र बोलाइन् । उनको र मेरो घर एउटै दिशामा नपरे पनि मलाई घरसम्म छोडिदिइन् ।

करिब दस मिनेटजतिको यात्रामा उनले मलाई धेरै कुरा भन्न भ्याइन्, ‘मैले त जागिर सुरु गरें नि १ कति महिनाको तलब पनि खाइसकें १ तिमीजस्तो यति धेरै पढेर पनि घर बस्ने म कहाँ हुँ र ?’ उनले काम गर्ने कार्यालय राजनीतिक नियुक्ति दिने वा आफ्ना नातेदार, कार्यकर्ता भर्ती गर्ने कुनै सरकारी निकाय हो भनेर बुझ्न मलाई धेरै बेर लागेन । गाडीबाट ओर्लिएपछि हेरें— सेतो नम्बर प्लेटको, भर्खरभर्खर सोरुमबाट निकालिएको चिल्लो गाडी थियो त्यो, ड्राइभर सुविधासहितको । घरमा आएर उनले भनेको कार्यालयको नाम गुगल गरें, एक वर्षअगाडि मात्र स्थापना भएको रहेछ । कर्मचारीको सूचीमा चाहिँ उनको नाम भेटिनँ । सायद नयाँनयाँ भएर होला, अपडेट भएको रहेनछ ।

राजनीतिक वा व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा बिनाकुनै निश्चित योग्यता, ज्ञान, अनुभव; बिनाकुनै मापदण्ड, विधि र प्रक्रिया अपनाई सरकारी नियुक्ति त्यो पनि उच्च पदमा, यो त लोकतान्त्रिक व्यवस्थासुहाउँदो अभ्यास र आचरण पटक्कै भएन १ लोकतान्त्रिक अभ्यासमा त स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी रूपमा योग्य उम्मेदवार छनोट गर्ने विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने होइन र ? यही प्रश्नले मलाई लखेट्न थाल्यो । सुव्यवस्था, सुशासन र विधिको शासन चलाउँछु भनेर भाषणमा डुक्रिने शासकवर्गलाई यो प्रश्नले कत्तिको चिथोर्दो होला भनी एक छिन सोचमग्न भएँ । अहिले पनि हामी सर्वसाधारणले सोच्दा यतिसम्मको बेथिति नहुनुपर्ने जस्तो लाग्छ तर यथार्थमा यस्तो प्रवृत्ति दिनानुदिन बढिरहेको छ । योग्यता र क्षमताभन्दा पनि पद, पैसा र पहुँचका आधारमा राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा, सुविधा र अवसरको वितरण गर्ने हालको राजनीतिक संयन्त्रले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानमा भएको नागरिकको मौलिक हक एवं राजनीतिक तथा शासनसम्बन्धी नीति दुवैको खिल्ली उडाइरहेको छ । राजदूतदेखि लिएर महावाणिज्य दूत, स्थायी नियोग, संवैधानिक निकाय, प्राधिकरण, सरकारी निकायअन्तर्गत गठित विभिन्न समिति, केन्द्र, विश्वविद्यालय आदिमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा दही–च्युरा–बँडाइ र हुकुम प्रमांगी शैलीमा नियुक्ति दिने प्रचलनले हाम्रो शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । आफ्नो योग्यता र क्षमतामा भरोसा हुनेले विधि र प्रक्रियामा विश्वास राख्छन्, अवसरका लागि अनावश्यक बिन्तीभाउ गर्न उनीहरूको स्वाभिमानले दिँदैन । देशको परिस्थितिले यस्ता व्यक्तिहरूमा नैराश्य उत्पन्न भइराखेको छ, जुन देशकै लागि प्रत्युत्पादकसिद्ध हुन सक्छ । ‘अति सर्वनाशहेतुर्ह्यतोऽत्यन्तं विवर्जयेत्’ अर्थात् अति सर्वनाशको कारण हो, त्यसैले यसलाई परित्याग गर्नुपर्छ । यो सूक्तिको मर्मलाई मनन गर्दै राज्यको हरेक क्षेत्रमा देखिएका यस्ता ‘अति’ हरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने भावी पुस्ताले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

प्रत्येक नयाँ सरकार आएपछिको पहिलो काम नै पछिल्लो सरकारले गरेका नियुक्तिहरू बदर गरेर आफ्ना मान्छेलाई नियुक्त गर्नु भएको देखिन्छ, चाहे त्यो दूतावास वा स्थायी नियोगहरूमा होस् वा स्वदेशभित्रकै विभिन्न निकायमा । हालसालै छापाहरूमा विभिन्न देशमा राजदूत बनाउन दलीय भागबन्डा गरिएका समाचारहरू छताछुल्ल भए । राजदूत भनेको विदेशी भूमिमा स्वदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र हो, जोसँग देशको प्रतिष्ठा र स्वाभिमान जोडिएको हुन्छ । राजदूत दलविशेष, धर्म, समूह, गुट–उपगुट, राजनीतिक, व्यापारिक वा कुनै प्रतिष्ठित घराना आदिको प्रतिनिधि होइनÙ देशको प्रतिनिधि हो । देशको प्रतिनिधि छान्दा मोलमोलाइ, नातावाद, कृपावाद, भागबन्डा आदि आधार बन्नुले हाम्रो राजनीतिक संस्कारमा देखिएको दरिद्रता र राष्ट्रिय स्वार्थप्रतिको असंवेदनशीलतालाई प्रतिविम्बित गर्छ । राजदूत नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले मापदण्डसहितको निर्देशिका–२०७५ पनि जारी गरेको छ तर यसको पालना गरिएको देखिँदैन । अधिकांश नियुक्ति गर्दा प्रक्रिया पूरा गरेको स्वाङ रचेर कहिलेसम्म कर्मकाण्डी बनाइरहने ? यसरी राज्यसत्ताको दुरुपयोग कहिलेसम्म गरिरहने ? यतिसम्मको निर्लज्ज र अशोभनीय अभ्यास लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था भएका अन्य मुलुकमा भए–गरेको सायदै सुन्न–पढ्न पाइन्छ १ ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भनेझैं सबैको ध्यानदृष्टि त्यही सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, मन्त्रालय भागबन्डा, बाँडचुँड, खिचातानी आदिमै केन्द्रित छ, मानौं यीबाहेक सरकारले गर्ने कुनै कामै छैन । यस्ता संवेदनशील र जिम्मेवारीपूर्ण कार्यमा देशको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राष्ट्रिय सहमतिमा उपयुक्त मापदण्डसहितको विधि र प्रक्रिया बनाई सोहीबमोजिमको संयन्त्रमार्फत व्यवस्थापन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

कतिपय सरकारी निकायहरूमा लोकसेवाको कठिन प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आएका र अनुभवले खारिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू मातहतमा रहने गरी राजनीतिक कृपादृष्टिप्राप्त तर सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान र अनुभवै नभएको पात्रलाई थोपरिएका दृष्टान्त यथेष्ट छन् । दस–एघार पटक परीक्षा दिँदा पनि नाम ननिस्केका, सरकारी जागिरलाई नै सपना बनाएर लोकसेवा तयारी गरिरहेका हजारौं छन् । यस्ता नियुक्तिहरूले उनीहरूलाई गिज्याइरहेका त छैनन् ?

बारम्बार मर्यादाक्रमको सूची बनाउने र सच्याउने काममा हाम्रो सरकारलाई खुबै जाँगर चल्छ तर संविधानको धाराबमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता निहित रहेका नेपाली जनता सरकारको यो सूचीमा कतै अटाउँदैनन् । पहिलो पक्ष, आत्मरतियुक्त विभाजनले कुनै अर्थ राख्दैन तर यस्तो सूची बनाउनुपर्ने सरकारको बाध्यता नै हो भने पहिलो नम्बरमा सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली नागरिकलाई राख्नुपर्छ । संविधानले दिएको यही अधिकारलाई सम्मान गर्दै राज्यबाट पाउने अवसरहरूमा योग्यता र क्षमताअनुसार नागरिकले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी हुने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ ।

सरकार, यति भयो भने म पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिउँला, छनोट भए खुसी मनाउँला; नभए मेरो क्षमताले भ्याएन भनेर चित्त बुझाउँला ! होइन भने, मैले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जनसंख्या शिक्षामा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर गरेकी छु । आठ–दस वर्ष विभिन्न संस्थामा रहेर काम गरेको अनुभव छ । बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, मातृशिशु स्याहार, प्रजनन स्वास्थ्य, सामुदायिक रेडियोको क्षेत्रमा काम गरेकाले थोरै भए पनि ज्ञान छ । सोलुखुम्बुका नाम्चे, लुक्लादेखि लिएर झापाको कलबलगुडीसम्मको कामको अनुभवले प्रायः त्यस भेगमा हुने जातजातिको वस्तुस्थितिबारे थोरै भए पनि बुझ्ने अवसर पाएकी छु । व्यक्तिगत कारणले छ वर्षजति अमेरिका बसेकी हुँदा त्यहाँको पनि अलिअलि ज्ञान बटुलेकी छु । प्रतिवेदन तयारी र लेखनमा अलिअलि दखल छ । आठ–दस वर्ष कामका दौरान विभिन्न तालिममा पनि केही काम लाग्ने कुरा सिकेकै छु । हालको कम्प्युटर प्रविधिसँग पनि परिचित नै छु । त्यसैले सरकार तिमीसँग मैले नियुक्ति माग्ने प्रशस्त आधार छन् । मसँग नभएको राजनीतिक पहुँच मात्र हो । मेरा नातागोता र आफन्तहरू कोही शक्तिमा छैनन् र चाकडी–चाप्लुसी गर्ने बानी पनि भएन । विविध कारण भनूँ वा आफ्नै कमजोरीले सरकारी सेवामा छिर्न सकिएन । अब त उमेरका कारण पनि बन्देजमा परियो ।

त्यसैले सरकार मलाई पनि मेरो योग्यताअनुसारको नियुक्ति देऊ । अनुभव र दक्षताबिनाका सयौंले नियुक्ति पाएका छन्, तिनीहरूका तुलनामा मसँग त उच्च शिक्षा र केही दक्षता अवश्य छ । पहिला काम दिएर हेर, मैले पदअनुसारको काम गर्न सकिनँ भने नैतिकताका आधारमा माफ माग्दै राजीनामा टक्र्याउँछु, नत्र भने मैले पनि नियुक्ति पाउनुपर्छ, सरकार !

प्रकाशित : माघ ३, २०७८ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यूपीमा सत्ता जोगाउन भाजपालाई कठिन

सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले पिछडिएको वर्गलाई बेवास्ता गरेको भन्दै मन्त्री र विधायक पदबाट राजीनामा दिएका नेता समाजवादी पार्टीमा
राजेश मिश्र

नयाँदिल्ली — उत्तर प्रदेशमा विधानसभा निर्वाचनको केही साता मात्र बाँकी रहँदा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) माथि चुनौती थपिएको छ । भाजपाका ३ मन्त्री र १४ विधायकले आफ्नो दल पिछडिएको जातजातिको उत्थानका लागि अनुदार रहेको आरोप लगाउँदै पछिल्ला केही दिनमा पार्टी परित्याग गरेका हुन् ।

योगी आदित्यनाथको मन्त्रिमण्डलका ३ सदस्यले गतसाता राजीनामा दिएका थिए । उनीहरुको पक्षमा रहेका १४ जना विधायकले पनि भाजपा छाडिसकेका छन् । राजीनामा गरेका मन्त्री र विधायकहरू सबैजसो उत्तर प्रदेशमा चुनावमा भोट बैंक मानिने पिछडिएको वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन् । र, आ–आफ्नो क्षेत्रमा प्रभावशाली मानिन्छन् ।

एकपछि अर्को मन्त्री र दर्जनबढी विधायकको राजीनामाले सत्तारूढ भाजपा अप्ठ्यारोमा पारेको छ । भाजपा छाडेका मन्त्रीहरू स्वामीप्रसाद मौर्य, डा. धर्मसिंह सैनीले अखिलेश यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी (सपा) प्रवेश गरिसकेका छन् । राजीनामा गरेका अर्कामन्त्री दारासिंह चौहान पनि समाजवादी पार्टीमै प्रवेश गर्ने तयारीमा छन् । दर्जन विधायक पनि सपामा प्रवेश गरेका छन् ।

उनीहरुले भाजपा पिछिडिएको वर्गका लागि काम नगरेको आरोप लगएका छन् । पिछिडिएका समुदायबाट पार्टीमा रहेका नेताहरुले अनेकन आरोप लगाउँदै बाहिरिएपछि त्यसको चुनावमा नकारात्मक असर भाजपाले व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ । तर, हाल भाजपा छाडेका व्यक्तिहरूको पुरानो चरित्र नै पार्टी फेरबदलका लागि परिचित रहेकाले उनीहरुले कति मतदातालाई प्रभावमा पार्न सक्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

मुद्दाभन्दा पनि ती नेताले आफ्नो सिट सुरक्षित गर्न पार्टी परिवर्तन गरेका कपितयको भनाइ छ । भाजापा छाडेका वनमन्त्री सिंह पहिले बहुजन समाजवादी पार्टीमा थिए । सन् २०१४ मा बसपाबाट उम्मेदवार भएका उनी भाजपाका उम्मेदवारसँग पराजित भएका थिए । त्यसलगतै भाजपा प्रवेश गरेपछि उनी पिछडा मोर्चाको राष्ट्रिय अध्यक्ष भएका थिए । त्यसपछि विधायक निर्वाचित उनी मन्त्री बनेका थिए । चुनावको मुखमा उनले पार्टी छाडेपछि उत्तर प्रदेशको पूर्वी क्षेत्रमा भाजपाको अवस्था कमजोर हुने आंकलन गरिएको छ ।

श्रममन्त्रीबाट राजीनामा गरेका मौर्यको पनि राजनीतिक इतिहास सिंहकै जस्तो छ । उनी पनि अघिल्लो चुनावअघि बसपा छाडेर भाजपा प्रवेश गरेका थिए । पिछडिएको समुदायमा प्रभावशाली मानिने उनी लगातार तीन पटक विधायक भइसकेका छन् । राजीनामा गरेका आयुषमन्त्री सैनीको राजनीति पनि उस्तै छ । उनी सन् २०१२ मा बसपा र २०१७ मा भाजपा निर्वाचित भएका थिए । २०२२ फेरि नयाँ पार्टीको साथ खोज्दै छन् । उनले लगातार चार पटक चुनाव जितिसकेका छन् ।

चुनावमा पिछिडिएको जातिको भोट बैंक सुरक्षित रहेको तथा मुस्लिम र यादव भोट थपिए चुनाव जित्न सहज हुने विश्लेषण गरेरै नेताहरुले भाजपा त्यागेका देखिएको छ । पूरा कार्यकाल मन्त्री रहेर लाभ उठाएका तीनै जनाले पछि परेका, अवसरबाट वञ्चित, दलित, किसान र बेरोजगारलाई भाजपाले बेवास्था गरेको बताएकाले पनि उनीहरूको बहिर्गमन भाजपाका लागि महँगो हुने देखिन्छ ।

ठूलो जनसंख्या, धेरै विधायक र लोकसभा सदस्य चयन गर्ने भएकाले उत्तर प्रदेशको चुनाव अन्य राज्यको तुलनामा बढी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । उत्तर प्रदेशबाट ८० जना लोकसभा सदस्य चुनिने भएकाले त्यहाँ पकड हुनेलाई केन्द्रमा सरकार बनाउन सहज हुन्छ । त्यसकारण सत्तारूढ दल भाजपाले आफ्नो पूरा शक्ति त्यहाँको चुनावमा लगाएको छ । ४ सय ३ सदस्यीय उत्तर प्रदेशको विधानसभाका लागि फेब्रुअरी १० देखि ७ चरणमा चुनाव हुँदै छ ।

यसैबीच, राजनीतिक दलहरूले पहिलो तथा दोस्रो चरणमा चुनाव हुने सिटका लागि उम्मेदवार तय गरेका छन् । भाजपाले मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई गृहनगर गोरखपुरबाटै चुनावमा उतार्ने भएको छ । यसअघि उनी अयोध्या वा मथुराबाट चुनाव लड्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो ।

त्यस्तै, उपमुख्यमन्त्री केशवप्रसाद मौर्य सिराथुबाट लड्ने भएका छन् । भाजपाले पहिलो चरणको चुनावका लागि ५७ र दोस्रोका लागि ४८ जना उम्मेदवार छानेको हो । विपक्षी दल कंग्रेसले पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार महिलालाई ४० प्रतिशत टिकट दिएको छ । पहिलो चरणमा छानिएका १ सय २५ उम्मेदवारमध्ये ५० महिला छन् ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७८ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×