समाजवाद : प्रोपगान्डा कि नेपालको आवश्यकता ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

समाजवाद : प्रोपगान्डा कि नेपालको आवश्यकता ?

शिक्षा र स्वास्थ्य नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्डजस्ता लोकतान्त्रिक समाजवादी देशहरुमा मात्रै होइन, बेलायत, स्विटजरल्यान्डजस्ता पुँजीवादी भनिने देशमा त राज्यको दायित्व हो भने नेपालजस्तो ‘समाजवादउन्मुख’ देशमा होइन ? होइन भने स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रुपमा किन उल्लेख गर्नु ?
गेजा शर्मा वाग्ले

सत्तालाई नै अन्तिम सत्यका रूपमा वरण गर्दै सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिने सत्तामुखी प्रवृत्ति र संस्कार भएका नेपालका राजनीतिक दलहरूका लागि समाजवाद भने अर्थपूर्ण रूपमा सबै दलको साझा एजेन्डा भएको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी, बिप्लपको नेकपा लगायतका सबै प्रमुख दलहरूले लामो समयदेखि समाजवादको गायत्री मन्त्र जप्दै आइरहेका छन् । कांग्रेसको त मार्गनिर्देशक सिद्धान्त नै लोकतान्त्रिक समाजवाद हो ।

भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनबाट माओवादीले ‘एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षक दस्तावेज पारित गरेको छ । एमालेले पनि समाजवादलाई मूलमन्त्रका रूपमा अंगीकार गर्दै आएको छ । माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवको त पार्टीको नाम नै समाजवादी छ । विप्लवको नेकपाले पनि समाजवादलाई नै प्रमुख राजनीतिक कार्यदिशाका रूपमा व्याख्या गर्दै आइरहेको छ । संविधानमै नेपाललाई समाजवादउन्मुख राष्ट्र भनिएको छ । त्यसैले नेपालका सन्दर्भमा समाजवाद सर्वाधिक लोकप्रिय राजनीतिक जार्गन तर अमूर्त शब्दावली भएको देखिन्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा समाजवाद भनेको के हो ? नेपालका दलहरू वास्तवमै समाजवादी हुन् कि राजनीतिक प्रोपगान्डाका रूपमा समाजवादलाई प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ? दलहरूका लागि समाजवाद निर्वाचनमा जनताको मत हासिल गर्ने राजनीतिक अस्त्र मात्रै हो कि नेपालको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्ने उपयुक्त नीति ? के नेपालको विकासको एक मात्र मोडल समाजवाद हो ? कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवाद र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको समाजवादबीच भिन्नता छ कि छैन ? यदि छ भने त्यो भिन्नता के हो ? समाजवाद वा लोकतान्त्रिक समाजवाद मार्क्सवादी सिद्धान्तबाट कति प्रभावित छ ? समाजवादउन्मुख राष्ट्र भनेको के हो ? यस्ता अनन्त प्रश्नहरू उठेका छन् । तर कुनै पनि दलले यसको उपयुक्त व्याख्या गरेको छैन । त्यसैले नेपालका सन्दर्भमा समाजवाद तथा लोकतान्त्रिक समाजवादको समयसापेक्ष व्याख्या गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

समाजवादको सिद्धान्त र उद्देश्य

मार्क्सवादी दर्शनको सैद्धान्तिक प्रस्तावनाअनुसार समाजवादको सिद्धान्त र उद्देश्य राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्रबाट समानतामा आधारित आर्थिक विकास हो । कम्युनिस्ट समाजवाद पूर्ण रूपमा कार्ल मार्क्स, ‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’ र ‘दास क्यापिटल’ द्वारा निःसृत, अभिप्रेरित र मार्गनिर्देशित देखिन्छ । मार्क्स र एंगेल्सद्वारा लिखित तथा सन् १८४८ मा प्रकाशित ‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’ मा ‘समाजवाद’ चालीस पटक उल्लेख हुनुले कम्युनिस्ट शासनमा समाजवाद कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने छर्लंग हुन्छ । त्यसैले संसारभरिका सबै कम्युनिस्ट पार्टीले जनवाद, समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने सपनाको व्यापार गर्दै आइरहेका छन् ।

पुँजी, उत्पादनका साधन, बजार र मजदुर वर्गको भूमिका कम्युनिस्ट समाजवादका प्रमुख आयाम हुन् । उदारवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीले पुँजी, प्रविधि, उत्पादन र उत्पादकत्वलाई उच्च प्राथमिकता दिन्छन् भने कम्युनिस्टले वितरणलाई । कम्युनिस्ट सिद्धान्तअनुसार सशस्त्र जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकत्वमा राज्यको पूर्ण नियन्त्रणमा सञ्चालित अर्थनीतिमार्फत समाजवाद स्थापना गरिन्छ । कम्युनिस्ट सिद्धान्तका कुल गुरुहरू मार्क्स, लेनिन र माओका अनुसार समाजवाद स्थापना गर्न आवश्यक परेको अवस्थामा राज्यशक्तिको प्रयोगसमेत गरिनेछ । त्यसैले समाजवाद स्थापनाका नाममा सोभियत संघ, चीनलगायतका कम्युनिस्ट देशमा व्यापक जनदमन गरी निरंकुश र अधिनायकवादी शासन गरेको इतिहास जीवित नै छ । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि नेपालमा जनवादी क्रान्ति सफल भइसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अब नेपालमा समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्ने भन्दै आइरहेका छन् । तर कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादी क्रान्तिको स्वरूप र समाजवादी अर्थतन्त्रको रूपरेखा प्रस्ताव गरेका छैनन् ।

कम्युनिस्ट समाजवादजस्तै लोकतान्त्रिक समाजवाद पनि मार्क्सको विचारद्वारा प्रेरित देखिन्छ । कम्युनिस्टले जस्तो लोकतान्त्रिक समाजवादीले मार्क्सवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्दैनन् । लोकतान्त्रिक समाजवाद कम्युनिस्ट समाजवादको विकल्पमा लोकतन्त्रवादीले प्रतिपादन गरेको उदार अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको समेत भूमिका हुने उदार (कम्युनिस्ट समाजवादभन्दा) आर्थिक नीति हो । लोकतान्त्रिक, वैधानिक र शान्तिपूर्ण प्रक्रियामार्फत प्रगतिशील सुधार र रूपान्तरण गरी विभेदरहित सामाजिक न्यायमा आधारित समुन्नत र समतामूलक समाज स्थापना गर्नु नै लोकतान्त्रिक समाजवादको उद्देश्य हो ।

लोकतान्त्रिक समाजवाद लोकतान्त्रिक, वैधानिक र शान्तिपूर्ण प्रक्रियाद्वारा हासिल गरिन्छ भने कम्युनिस्ट समाजवाद स्थापना गर्न कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकत्वमा राज्यशक्तिको प्रयोगसमेत हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रवादीको लोकतान्त्रिक समाजवाद र कम्युनिस्टहरूको समाजवादको परिभाषा, उद्देश्य, सिद्धान्त र प्रक्रियामा आधारभूतमै भिन्नता छ । लोकतन्त्रवादीले राज्यको भूमिकाका साथै नागरिकको स्वतन्त्रता, अधिकार र उन्नयनलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिँदै लोकतान्त्रिक समाजवादको सैद्धान्तीकरण गरेका छन् । तर कम्युनिस्टहरूले राज्यको सर्वोपरि भूमिकाको वकालत गर्दै राज्यलाई अधिनायकवादी र निरंकुश निकायका रूपमा परिभाषित गरेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादको सफलता र कम्युनिस्ट समाजवादको असफलताको वास्तविकता यही हो ।

समाजवादको उतार–चढाव

उन्नाइसौं र बीसौं शताब्दीमा समाजवाद विश्वव्यापी रूपमै लोकप्रिय अवधारणा मानिन्थ्यो । विशेष गरी कम्युनिस्ट सिद्धान्तकार मार्क्सको मृत्यु भएको ३४ वर्षपछि सन् १९१७ मा लेनिनको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति सफल भई सोभियत संघ स्थापना भएपछि कम्युनिस्ट शासनको विश्वव्यापी लहर सिर्जना भएको थियो । लेनिनको मृत्युपछि सत्तामा पुगेका अधिनायकवादी स्टालिनको प्रेरणा, सहयोग तथा हस्तक्षेपमा पूर्वी युरोपका युगोस्लाभिया, पोल्यान्ड, हंगेरी, पूर्वी जर्मनी, रोमानिया, बुल्गेरिया, अल्बानिया लगायतमा कम्युनिस्ट शासन स्थापना गरिएका थिए । सन् १९४९ मा माओको नेतृत्वमा दीर्घकालीन सशस्त्र जनयुद्धमार्फत जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन सफलताको उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

तर सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटन भई विश्वव्यापी रूपमा उदार लोकतन्त्र र उदार अर्थतन्त्रको उदय भएपछि कम्युनिस्ट शासन र कम्युनिस्ट समाजवाद एकै पटक असफल भएको पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले उदारवादी लोकतन्त्र पक्षधर अमेरिकी राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले सोभियत संघको विघटनलाई इतिहासको अन्त्य भएको ‘मेटाफोर’ प्रयोग गरी बहुचर्चित ‘द इन्ड अफ हिस्ट्री’ पुस्तक प्रकाशित गरेका थिए । करिब ७४ वर्ष लामो कम्युनिस्ट शासनकालमा समाजवाद स्थापना हुने त प्रश्नै भएन; स्टालिनको शासनकालमा भएका आम नरसंहार, दमन, भोकमरी र अर्थतन्त्रको टाटपल्टाइ कम्युनिस्ट असफलताको जीवन्त स्मारक बनेको छ ।

राज्यको सर्वोपरि भूमिकाका नाममा लादिएको राज्यनियन्त्रित कम्युनिस्ट शासन अधिनायकवादी तथा तानाशाही सत्तामा रूपान्तरण भएको अभिशप्त इतिहासको पटाक्षेप भइसकेको छ । त्यसैले पूर्वी युरोपका अन्य कम्युनिस्ट देशहरू पनि पूर्ण रूपमा असफल भए । चीन कम्युनिस्ट मुलुक भए पनि उदार अर्थनीति अनुसरण गरेका कारण आर्थिक विकास गर्न सफल भएको छ, जसलाई चिनियाँहरू ‘चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद’ भनी व्याख्या गर्छन् । उदार अर्थनीति अनुसरण गरी आर्थिक विकास गर्न सफल भए पनि चिनियाँ अर्थतन्त्र चुनौतीरहित भने छैन ।

कम्युनिस्ट समाजवादजस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादमा पनि उतार–चढाव आएको देखिन्छ । बीसौं शताब्दीमा पश्चिमा लोकतान्त्रिक देशहरूमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीहरू सत्तामा पुगेका थिए भने तेस्रो विश्वमा पनि लोकतान्त्रिक समाजवाद लोकप्रिय अवधारणा थियो । बेलायतमा लेबर र जर्मनीमा सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी सत्तामा थिए भने अमेरिकामा पनि राष्ट्रपति रुजवेल्टले लोकतान्त्रिक समाजवादी रुझान मानिने अर्थनीति अनुसरण गरेका थिए । नेपालका बीपी कोइराला, भारतका जवाहरलाल नेहरू, जर्मनीका बिल्ली ब्रान्टजस्ता भिजनरी नेताहरू लोकतान्त्रिक समाजवादी थिए । सन् १९९५ मा लेबर पार्टीको सिद्धान्त पुनः परिभाषित गरी टोनी ब्लेयर नेतृत्वमा पुगेपछि लेबर पार्टीको विधानमै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भनी उल्लेख गरिएको थियो । लोकतान्त्रिक समाजवादी नीति अख्तियार गरेपछि सन् १९९७ को निर्वाचनमा लोकप्रिय जनमतका साथ लेवर पार्टीले विजय हासिल गरेको थियो । लेवरले अनुसरण गरेको नयाँ अर्थनीतिका कारण लगातार तीन पटक विजय भई प्रधानमन्त्री बनेका ब्लेयरले बेलायतको अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएका थिए ।

सन् १९९० पछि सृजना भएको उदार लोकतन्त्र र उदार अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी लहरका कारण लोकतान्त्रिक समाजवाद पनि प्रतिरक्षात्मक भएको थियो । तर सन् २००८ देखि विश्वव्यापी रूपमा, विशेष गरी पश्चिमा उदारवादी लोकतान्त्रिक देशहरूमा सृजना भएको आर्थिक संकटले लोकतान्त्रिक समाजवादको सान्दर्भिकता पुनः बढेको देखिन्छ । उदारवादी तथा नवउदारवादी अर्थनीतिका कारण नै उक्त आर्थिक संकट सृजना भएको वास्तविकता पश्चिमा राजनीतिशास्त्री र अर्थशास्त्रीहरूले समेत स्वीकार गरेका छन् । अमेरिकाको डेमोक्रेटिक, बेलायतको लेबर, जर्मनीको सोसल डेमोक्रेटिक जस्ता सत्तारूढ र प्रभावशाली पार्टीहरूले समेत राज्यको भूमिका र अर्थनीतिका बारेमा निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आइरहेका छन् । जर्मनीको सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता तथा चान्सलर ओलाफ स्कोल्ज, अमेरिकाको डेमोक्रेटिक पार्टीका सिनेटर बर्नी स्यान्डर्स र बेलायतको लेबर पार्टीमा जेरमी कोर्बिनले राज्यको भूमिका, समाजवादी अर्थनीति र पुँजीवादको असफलताका बारेमा सैद्धान्तिक प्रश्नहरू उठाउँदै आएका छन् ।

राज्य : कल्याणकारी कि समाजवादी ?

यद्यपि एक्काइसौं शताब्दीजस्तो ‘पोस्ट–मोडर्न’, ‘पोस्ट–आइडियोलोजी’ तथा ‘पोस्ट–ट्रुथ’ युगको कालखण्डमा सिद्धान्त, विचारधारा र समाजवादको सान्दर्भिकता कति छ, यो स्वयंमा बहसको विषय हो । तथापि नेपालजस्तो अल्पविकसित र राजनीतिक दृष्टिले प्रयोगशाला भइरहेको देशमा अहिले पनि समाजवादको सान्दर्भिकता र आकर्षण कायमै रहेको देखिन्छ । सम्भवतः राजनीतिशास्त्रदेखि नागरिक स्तरसम्म विश्वमा सबैभन्दा बढी बहस र विवाद राज्यको भूमिका र समाजवादका बारेमा हुँदै आएको छ । लोकतन्त्रवादीदेखि साम्यवादीसम्म, उदारवादीदेखि अधिनायकवादीसम्म, पुँजीवादीदेखि सर्वहारावादीसम्म, राष्ट्रवादीदेखि भूमण्डलीकरणवादीसम्म सबैले राज्यको भूमिका र समाजवादका बारेमा बहस गर्दै आइरहेका छन् । विश्वमा प्रचलित राजनीतिक पद्धतिमध्ये लोकतान्त्रिक प्रणाली अरूभन्दा श्रेष्ठ मानिन्छ । तर राज्यको भूमिकाका बारेमा स्वयं उदारवादी, लोकतन्त्रवादीहरूको समेत समान दृष्टिकोण छैन ।

जतिसुकै अन्तरविरोधपूर्ण बहस भए पनि एक्काइसौं शताब्दीको आधुनिक राज्य लोकतान्त्रिक, उदारवादी र कल्याणकारी हुनुपर्छ । शाब्दिक रूपमा समाजवाद वा कल्याणकारी राज्य जेसुकै प्रयोग गरे पनि राज्यको आधारभूत दायित्व पूरा गर्ने सरकार र सामाजिक न्यायमा आधारित समुन्नत र समतामूलक समाज स्थापना नै एक्काइसौं शताब्दीका सचेत नागरिकको चाहना हो । उदारवाद र नवउदारवादका नाममा राज्यको आधारभूत दायित्व पूरा गर्न असफल भएका कारण अहिले राज्यकै भूमिकामाथि समेत प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । जतिसुकै लोकतान्त्रिक र उदार भए पनि राज्यको आधारभूत भूमिका र दायित्व हुन्छ र हुनुपर्छ । होइन भने राज्य अराजक हुन्छ र केवल पुँजीपति वर्गको संरक्षक हुन्छ ।

उदारवादका नाममा राज्यको भूमिका बजारलाई सुम्पिने गम्भीर त्रुटि गरियो । त्यसैले उदार अर्थतन्त्र अलोकप्रिय भएको छ । सन् २००१ मा नोबेल पुरस्कार विजेता उदारवादी लोकतन्त्र पक्षधर अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिगलिट्जले समेत अहिले प्रचलित बजारनियन्त्रित पुँजीवाद असफल

भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रगतिशील पुँजीवादको वकालत गरेका छन् । स्टिगलिट्जले वकालत गरेको प्रगतिशील पुँजीवाद भनेको प्रकारान्तरले लोकतान्त्रिक समाजवादको मार्ग हो । तर उक्त धारलाई कांग्रेसले नेपाली राजनीतिमा स्थापित गर्न सकेको छैन ।

विश्वव्यापी रूपमा कोभिड महामारी फैलिएपछि अहिले राज्यको भूमिका र विकासको मोडलका बारेमा नयाँ आयामबाट राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बहस भइरहेको छ । विकास भनेको आर्थिक विकास तथा सडक, रेल, विमानस्थल र भ्युटावर निर्माण मात्रै होइन, सामाजिक तथा मानव विकास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण आयाम हो । अबको अर्थनीति र विकासको मोडलले आर्थिक विकासका साथै मानव विकासलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने अनिवार्य परिस्थिति सृजना भएको छ । नागरिकका लागि आर्थिक र भौतिक विकासका साथै सामाजिक तथा मानव विकास उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रको बजेटलाई सरकारले अनुत्पादक खर्चको नजरले हेर्छ । तर यो अनुत्पादक खर्च होइन, समग्र मानव विकासका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा गरिएको लगानी हो । त्यसैले सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ । किनभने देश र जनताको सुरक्षाका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, मानव अधिकार राज्यको आधारभूत दायित्व हो भने नागरिकका नैसर्गिक अधिकार हुन् । राज्यले सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा न्यायोचित लगानी गरी उचित व्यवस्थापन गरेको भए कोभिड महामारी सम्भवतः आजको जस्तो घातक र विश्वव्यापी हुने थिएन । यस्तो कटु वास्तविकताबाट सरकार र राजनीतिक दलहरूले शिक्षा लिनु उपयुक्त हुनेछ ।

नेपालको संविधानले स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य हासिल गर्ने अभिजात तथा सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य हासिल गर्ने विपन्न गरी दुई वर्गका नागरिक उत्पादन गर्ने विभेदकारी नीति तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ । नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्डजस्ता लोकतान्त्रिक समाजवादी देशहरूले मात्रै होइन, बेलायत, स्विटजरल्यान्डजस्ता पुँजीवादी भनिने देशमा त शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो भने नेपाल जस्तो ‘समाजवादउन्मुख’ देशमा राज्यको दायित्व होइन ? यदि होइन भने स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा किन उल्लेख गर्नु ?

विकल्प : लोकतान्त्रिक समाजवाद

राज्यको भूमिकाका नाममा कम्युनिस्ट समाजवाद र उदारवाद तथा नवउदारवादका नाममा राज्यको सम्पूर्ण भूमिका बजारलाई सुम्पिने अराजक पुँजीवादी दुवै प्रणाली असफल भइसकेका छन् । त्यसैले असफल र विकृत भइसकेको राज्यनियन्त्रित कम्युनिस्ट समाजवाद, उदारवाद, नवउदारवाद र बजारवाद होइन, लोकतान्त्रिक समाजवाद नै अबको विकल्प हो । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग र परिणामबाट पनि सोही वास्तविकता पुष्टि भइसकेको छ । राज्यको भूमिका कमजोर होइन, प्रभावकारी नभएकाले विश्वव्यापी रूपमा राजनीतिक तथा आर्थिक संकट सृजना भएको हो । त्यसैले अधिकार केन्द्रीकृत गरी राज्यलाई शक्तिशाली होइन कि प्रभावकारीचाहिँ बनाउनु आवश्यक छ ।

२०४६ मा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि कांग्रेसले अवलम्बन गरेको उदार अर्थनीतिका कारण अर्थतन्त्र वृद्धि भयो । उच्च र मध्यम वर्ग लाभान्वित भए । तर गरिब, विपन्न, किसान, मजदुर, समाजमा पिछडिएका तथा वञ्चितीकरणमा परेका सीमान्तकृत समुदायको अपेक्षाकृत उत्थान र विकास हुन नसकेको प्रश्न पनि उठिरहेको छ । कांग्रेस पुँजीवादी तथा उदार अर्थतन्त्रवादी होइन, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी हो । तर कांग्रेस शास्त्रीय समाजवादी पनि होइन । त्यसैले उक्त वास्तविकतालाई हृदयंगम गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समुन्नत तथा समतामूलक समाज स्थापना गर्नका लागि कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवादलाई समयानुकूल पुनर्परिभाषित गर्नु आजको आवश्यकता हो । लोकतान्त्रिक समाजवादलाई कांग्रेसले कसरी पुनर्परिभाषित गरी लागू गर्छ ? कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादको भविष्य त्यसैमा निर्भर रहनेछ ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७८ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसी प्रकरण : भ्रम र यथार्थ

एमसीसीको विरोध राष्ट्रवाद हो कि राष्ट्रवादको आवरणमा अरुण तेस्रो परियोजनामा जस्तै राष्ट्रघात हो भन्ने वास्तविकता पनि निकट भविष्यमा पर्दाफास हुनेछ । एमसीसी भूराजनीतिक तथा राजनीतिक दाउपेचको सिकार हुने सम्भावना देखिएको छ, जुन नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।
गेजा शर्मा वाग्ले

संसद्‌देखि सडकसम्म व्यापक बहस भइरहेको एमसीसी परियोजना संसद्को चालु अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्णायक पहल सुरु गरेपछि नेपाली राजनीतिमा गम्भीर तरंग सृजना भएको छ । एमसीसी परियोजना तथा एमसीसीको संसदीय अनुमोदनको पक्ष–विपक्षमा नेपाली समाजमा विगत लामो समयदेखि अतिरञ्जित, विवादास्पद र अन्तरविरोधपूर्ण बहस चल्दै आएको थियो ।

अहिले देउवाले संसद्बाट अनुमोदन गर्न राजनीतिक परामर्श सुरु गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । एमसीसीका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने उद्देश्यले देउवाले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको राजनीतिक नियत स्पष्ट भइसकेको छ । सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनका कम्युनिस्ट घटकहरूले नै एमसीसीको संसदीय अनुमोदनप्रति असहमति व्यक्त गरेपछि गठबन्धन र एमसीसी दुवैको भविष्य एकैचोटि अन्योलपूर्ण र अनिश्चित देखिएको छ ।

अमेरिकाले एमसीसी अविलम्ब संसद्बाट अनुमोदन गरी शीघ्र कार्यान्वयन गर्न शिष्ट कूटनीतिक शैलीमा नेपाललाई दबाब दिँदै आएको छ । विगत संसद् अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने देउवाको प्रयास गठबन्धनका कम्युनिस्ट घटक र एमालेको असहयोगका कारण सफल हुन सकेन । के देउवा यस पटक एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउन सफल होलान् ? यदि नेपालको आन्तरिक कारणले एमसीसी लागू भएन भने त्यसको राजनीतिक र कूटनीतिक परिणाम के होला ? एमसीसीको विरोधको कारण नेपालको आन्तरिक राजनीति मात्रै हो कि भूराजनीतिक आयाम पनि छ ? यस्ता केही ज्वलन्त प्रश्न उठेका छन् । त्यसैले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता, राजनीतिक दलहरूबीचको आरोप–प्रत्यारोप र विवादको पृष्ठभूमिमा विश्लेषण गर्दा एमसीसी प्रकरण थप जटिल र पेचिलो हुने संकेतहरू देखिएका छन् ।

सम्झौताका प्रावधान के छन् ?

एमसीसीका आधिकारिक दस्तावेजअनुसार लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास हुँदै गरेका, द्वन्द्वोत्तर, अल्पविकसित तथा विकासशील देशहरूमा गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारीका अवसर सृजना र ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले सन् २००४ मा एमसीसी स्थापना गरिएको थियो ।

हालसम्म विश्वका करिब ३० देशमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गरेको अमेरिकासँग सहयोगका लागि नेपालले सन् २००८ देखि प्रयास गर्दै आएको थियो । सन् २०१२ मा नेपाललाई एमसीसीका लागि योग्य देशका रूपमा अमेरिकाले सूचीकृत गरेपछि सम्भावनाको संघार खुलेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वको तत्कालीन कांग्रेस–माओवादी संयुक्त सरकारको कार्यकालमा २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजनामा हस्ताक्षर गरिएको थियो । एमसीसी सहयोग पाउने नेपाल दक्षिण एसियामा पहिलो अनि एसियामा इन्डोनेसिया र मंगोलियापछि तेस्रो देश हो ।

प्रारम्भमा एमसीसीबारे विवाद थिएन । किनभने एमसीसी सम्झौताको मूल दस्तावेजमा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान थिएन । तर केपी ओलीको सरकारको समयमा २०७६ असोज १२ गते एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौताको अर्को दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्दा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान राखिएपछि

अन्त्यहीन विवादको शृंखला सुरु भएको हो । नेकपा माओवादी, नेकपा समाजवादी, विप्लव नेतृत्वको नेकपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका कम्युनिस्ट पार्टी र केही ‘राष्ट्रवादी’ बौद्धिक व्यक्तिहरूले एमसीसीको आलोचना गर्दै आइरहेका छन् । त्यसैले जनस्तरमा समेत व्यापक नकारात्मक धारणा फैलिएको छ ।

७८ पृष्ठको एमसीसी सम्झौताको मूल दस्तावेज र ३५ पृष्ठको एमसीसी कार्यान्वयनका लागि पूरक सम्झौताको अध्ययन गर्दा केही अनावश्यक प्रावधान र भाषिक जटिलताबाहेक आपत्तिजनक सर्त छैनन् । संसदीय अनुमोदनको प्रावधानबाहेक विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक, पश्चिमा दातृराष्ट तथा दातृ निकायसँग गरिने सम्झौताभन्दा एमसीसी सम्झौता मौलिक रूपमा फरक छैन । एमसीसी परियोजनाको वास्तविकता के हो भने, संसदीय अनुमोदनको प्रावधान केवल नेपालमा मात्रै होइन, यो परियोजना लागू भएका सबै देशमा राखिएको छ । अन्य विकास परियोजना जस्तै एमसीसीका लागि पनि अमेरिकाले लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानव अधिकार, सुशासन, आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शिता, भ्रष्टाचार निवारणजस्ता सर्त राख्नु अस्वाभाविक होइन ।

एमसीसीका विरोधीहरूले दाबी गरेजस्तो यो अमेरिकाले एकपक्षीय रूपमा लादेको सामरिक परियोजना होइन, नेपालको आवश्यकता र पहलबाट अगाडि बढेको विकास परियोजना हो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको विकास परियोजना हो । स्मरणीय छ, एमसीसीको यो ठूलो राशि ऋण होइन, अनुदान हो । त्यसैले एमसीसी राष्ट्रघाती भन्दै राष्ट्रिय कोलाहल गरिनुपर्ने विषय होइन ।

नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार एमसीसी मात्रै होइन, बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्डअन्तर्गत सहयोग लिन देउवा सरकारले अमेरिकालगायत पश्चिमा धनी देशहरूसँग अविलम्ब उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नु आवश्यक छ ।

हिजो आफ्नो सरकार हुँदा एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउन पटकपटक प्रयास गरेको एमालेको अहिलेको मौनता अर्थपूर्ण छ । ओली सरकारले नै संसदीय अनुमोदनको प्रावधानलाई स्वीकार गरेका कारण संसद्बाट अनुमोदन गर्नु एमालेको राजनीतिक मात्रै होइन, नैतिक दायित्व पनि हो । तर ओलीले एमसीसीलाई गठबन्धन विभाजन गर्ने रणनीतिक अस्त्र बनाउनेबाहेक कुनै सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका छैनन् ।

एमसीसी र आईपीएसको अन्तरसम्बन्ध

एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) अन्तर्गतको परियोजना हो कि होइन, यो विवादको अर्को विषय हो । एमसीसी सामरिक स्वार्थ र सैन्य गठबन्धनको समेत अभीष्ट भएकाले नेपालले अनुसरण गर्दै आएको असंलग्न विदेशनीतिको भावनाविपरीत हुने दाबी यसका विरोधीहरूले गर्दै आएका छन् । त्यसैले एमसीसीबारे अन्त्यहीन र अतिरञ्जित विवाद भएको वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनासाथ अर्थ मन्त्रालयले राजनीतिक दल तथा समाजका विभिन्न पक्षबाट उठेका राजनीतिक प्रश्नहरूसमेत समाविष्ट गरी गत भदौ १८ गते एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

एमसीसी सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक सत्तालाई असर पार्छ कि पार्दैन, एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छ कि छैन, एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन, एमसीसीअन्तर्गत नेपाल अमेरिकी सुरक्षाको घेरामा पर्छ कि पर्दैन, लेखापरीक्षण नेपालले गर्छ कि अमेरिकाले भन्नेजस्ता जनस्तरमा उठेका प्रश्नहरू जनस्तरकै शैलीमा नेपालले सोधेको थियो ।

नेपालले बुँदागत एघार प्रश्न सोधेको पाँच दिनपछि भदौ २३ गते एमसीसी मुख्यालयले पनि बुँदागत जवाफ दिँदै औपचारिक र लिखित रूपमा अमेरिकी नीति र धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधानमाथि पनि नभएको र आईपीएसअन्तर्गत पनि नभएको स्पष्ट पार्दै यो सहयोग नेपालको विकासका लागि भएको तर सैन्य तथा सामरिक उद्देश्यले प्रेरित नभएको स्पष्टोक्ति एमसीसी मुख्यालयले पठाएको प्रत्युत्तर पत्रमा छ । बिनाअवरोध निर्धारित समयमा परियोजना कार्यान्वयन तथा सम्पन्न होस् भन्ने उद्देश्यले मात्रै संसद्बाट अनुमोदन गर्ने व्यवस्था राखिएको स्पष्टीकरण दिँदै परियोजनाका लागि प्रयोग हुने जमिनमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने पनि उल्लेख गरिएको छ । स्मरणीय छ, अमेरिकाले आईपीएस जारी गर्नुभन्दा पहिले नै नेपालले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरिसकेको थियो । त्यसैले एमसीसी आईपीएसको अंग नभएको तथ्य घामजत्तिकै छर्लंग छ ।

आईपीएस र एमसीसीको आधिकारिक व्याख्याता अमेरिकी सरकार नै हो । त्यसैले एमसीसी र आईपीएसको उद्देश्य र अन्तरसम्बन्धका बारेमा अमेरिकी सरकारको व्याख्या नै आधिकारिक हुन्छ । नेपालले सोधेका प्रश्न, अमेरिकाको प्रत्युत्तर र एमसीसीका अधिकारिक दस्तावेजहरूको अध्ययन गर्दा अब विवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । केवल केही कम्युनिस्ट पार्टी र केही ‘राष्ट्रवादी’ हरूले एमसीसी सम्झौताको अपव्याख्या गरी अनावश्यक विवाद सृजना गर्न खोजेका मात्रै हुन् ।

नेपालमा एमसीसीका विरोधीहरूले भ्रम सृजना गरेजस्तै एक्काइसौं शताब्दीजस्तो उदार, सचेत, खुला र पारदर्शी युगमा विकास परियोजनाको बहानामा आफ्नो सेनाको ब्यारेक खडा गरी देशविशेषको सार्वभौमिकतालाई अमेरिकाले चुनौती दिन सक्छ ? कुनै पनि देशको संविधानभन्दा कुनै देशको विकास परियोजनासम्बन्धी सम्झौता माथि हुन सक्छ ? निश्चित रूपमा सक्दैन । त्यसैले आईपीएसबारे आशंका गर्नुभन्दा राष्ट्रहितअनुरूप अमेरिकासँगको विकास साझेदारी अभिवृद्धि गर्न नेपालले उपयुक्त नीति अख्तियार गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ । नेपालका लागि एमसीसी र आईपीएसको अन्तरसम्बन्ध र उद्देश्य चासोको विषय भए पनि विवादको होइन ।

एउटा स्मरणीय पक्ष के छ भने, २०५० को दशकमा एमाले यसरी नै राष्ट्रघातीकरण गरी अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको भ्रूणहत्या गरेको थियो । केही कम्युनिस्ट पार्टीको रहस्यमय भूमिकाका आधारमा विश्लेषण गर्दा एमसीसीको नियति पनि अरुण तेस्रोको जस्तै हुने त होइन भन्ने गम्भीर आशंकासमेत सृजना भएको छ ।

एमसीसीको विरोध राष्ट्रवाद हो कि राष्ट्रवादको आवरणमा अरुण तेस्रो परियोजनामा जस्तै राष्ट्रघात हो भन्ने वास्तविकता पनि निकट भविष्यमा पर्दाफास हुनेछ । एमसीसी भूराजनीतिक तथा राजनीतिक दाउपेचको सिकार हुने सम्भावना देखिएको छ, जुन नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिको अवाञ्छित दलीयकरण तथा ठूला विकास आयोजनाहरूको अतिरञ्जित भूराजनीतीकरण नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । तर नेपाल सोही दुर्भाग्यपूर्ण दिशातर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ ।

मंगोलियाको शिक्षा

नेपालजस्तै मंगोलिया पनि दुई विशाल छिमेकी चीन र रूसका बीचमा अवस्थित भूपरिवेष्टित देश हो । नेपालजस्तै मंगोलिया पनि भूराजनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण र सामरिक दृष्टिले संवेदनशील छ । नेपालले जस्तै मंगोलियाले पनि एमसीसी र बीआरआई दुवै परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालको जस्तै मंगोलियाको पनि दुवै छिमेकी चीन र रूससँग उतारचढावपूर्ण सम्बन्ध छ । त्यति मात्रै होइन, इतिहासको कुनै कालखण्डमा मंगोलिया कहिले रूसको ‘स्याटेलाइट स्टेट’ थियो भने कहिले चीनबाट शासित थियो । तर इतिहास जतिसुकै विवादित र उतारचढावपूर्ण भए पनि अहिले मंगोलिया दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित र स्थिर सम्बन्ध स्थापित गर्न सफल भएको छ । चीन र रूसको आर्थिक विकास र प्राकृतिक साधन–स्रोतबाट मंगोलियाले आर्थिक लाभ लिइरहेको छ । चीन र रूस मंगोलियाका लागि चुनौती होइन, आर्थिक विकासका दृष्टिले अवसर भएका छन् ।

नेपालजस्तै भूराजनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण र सामरिक दृष्टिले संवेदनशील मंगोलियाले कसरी कूटनीतिक सन्तुलन राख्न सफल भयो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर उत्तर सरल छ, मंगोलियाले राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर छिमेकीहरूका साथै अन्य शक्तिराष्ट्र तथा दातृराष्ट्रसँग सन्तुलित, स्थिर र आर्थिक साझेदारीको घनिष्ठ सम्बन्ध विकसित गर्ने नीति अख्तियार गरेकाले उक्त सफलता हासिल गर्न सफल भएको हो ।

मंगोलियाले एमसीसी र बीआरआई दुवै परियोजना कार्यान्वयन गरी पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक विकास गर्ने नीति अनुसरण गरेको छ । मंगोलियाले पहिलो एमसीसी परियोजना सम्पन्न गरेर फेरि अर्को परियोजना सुरु गरिसकेको छ, बीआरआईअन्तर्गत चीन–मंगोलिया–रूस त्रिदेशीय आर्थिक कोरिडोर निर्माण परियोजना पनि कार्यान्वयन गरिरहेको छ । उत्तरी छिमेकी रूसको सरकारी तेल कम्पनी ग्याजप्रमले मंगोलिया हुँदै चीनसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिरहेको छ । मंगोलियाले चीन, अमेरिका र रूस मात्र होइन, जापान, कोरिया, भारतजस्ता आर्थिक शक्तिराष्ट्रहरूसँग पनि तीव्र रूपमा साझेदारी विस्तार गरिरहेको छ ।

मंगोलियाले राष्ट्रहितका आधारमा छिमेकीका साथै शक्तिराष्ट्र तथा दातृराष्ट्रसँग सन्तुलित र स्थिर सम्बन्ध विकसित गर्न सक्छ भने नेपालले किन सक्दैन ? मंगोलियाले छिमेकीका साथै शक्तिराष्ट्र तथा दातृराष्ट्रहरूको आर्थिक सहयोग र लगानीबाट लाभ हासिल गरी आर्थिक विकास गर्न सक्छ भने नेपालले किन सक्दैन ? मंगोलियाले दुई छिमेकीबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सक्छ भने नेपालले किन सक्दैन ? मंगोलियाले एमसीसी र बीआरआई दुवै परियोजना लागू गर्न सक्छ भने नेपालले किन सक्दैन ? नेपालमा भूराजनीतिक सुझाव, दबाब र प्रभाव छ भने मंगोलियालाई छैन होला ?

प्रश्न देशविशेष र परियोजनाविशेषको होइन, नेपालको विदेशनीति तथा वैदेशिक सहायता नीति र सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको नियतको हो । त्यसैले मंगोलियाको राष्ट्रहितमा आधारित विदेशनीति, सन्तुलित कूटनीति तथा एमसीसी र बीआरआईको कार्यान्वयनजस्ता सफल दृष्टान्तबाट नेपालले शिक्षा लिनु उपयुक्त हुनेछ । के नेपाल सरकार र दलहरूले मंगोलियाबाट शिक्षा लेलान् ?

उत्तम विकल्प

एमसीसीका बारेमा जतिसुकै अतिरञ्जित विवाद र अवाञ्छित राजनीतीकरण गरिए पनि सहमतिका आधारमा संसद्को जारी अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्नुभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प नेपालसँग छैन । देशको विकास र समृद्धिका लागि उक्त वास्तविकतालाई एमाले, माओवादी, समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आत्मसात् गर्नु जरुरी छ । अहिले पनि कुनै दललाई आशंका छ भने एमसीसी र सरकारबीच गरिएका पत्राचारहरूलाई मूल सम्झौताको परिशिष्टका रूपमा समाविष्ट गरी संकल्प प्रस्ताव पारित गरेपछि संसद्बाट अनुमोदन गर्न सकिन्छ । विगतमा महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्दा पनि संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरिएको थियो ।

एमसीसी मात्रै होइन, नेपालले अब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका वैदेशिक सहयोगका परियोजनाहरूलाई सार्वभौम संसद्बाट अनुमोदन गराउने नीति अनुसरण गर्नु दुई कारणले उपयुक्त हुनेछ । एक, संसद्बाट अनुमोदन गराउने अभ्यासले संसद्, सरकार, दल र नीतिनिर्माताहरूलाई जनताप्रति थप जवाफदेह र उत्तरदायी बनाउनेछ । दुई, उक्त परियोजनाप्रति संसद्, सरकार, दल सबैको स्वामित्वसमेत स्थापित हुनेछ ।

नेपालजस्तो निरन्तर सरकार परिवर्तन भइरहने देशका लागि यो उत्तम विकल्प हुन सक्छ । किनभने त्यसपछि जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि वैदेशिक सहयोग र परियोजनाका बारेमा प्रश्न उठ्नेछैन । एमसीसी पनि संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान नभएको भए सार्वजनिक रूपमा यति बहसको विषय बन्ने थिएन ।

अब पनि संसद्बाट अनुमोदन गरी एमसीसी कार्यान्वयन गरिएन भने नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुनेछ र अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध थप चिसिने निश्चित छ । अमेरिकासँग सम्बन्ध चिसियो भने पश्चिमा दातृराष्ट्रहरूसँग समेत राम्रो सम्बन्ध नरहन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक सहयोगमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्नेछ ।

विरोधीहरूले दाबी गरेजस्तै एमसीसी नेपालको हितमा छैन भने अथवा कार्यान्वयनका क्रममा अमेरिकाले सम्झौताको उल्लंघन गर्‍यो भने तीस दिनको सूचना दिएर नेपालले सम्झौता रद्द गर्न सक्छ । वास्तविकता के हो भने, ‘राष्ट्रवाद’ का नाममा एमसीसी कार्यान्वयन भएन भने त्यसको महँगो मूल्य नेपालले चुकाउनुपर्ने निश्चित छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७८ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×