समाजवाद : प्रोपगान्डा कि नेपालको आवश्यकता ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

समाजवाद : प्रोपगान्डा कि नेपालको आवश्यकता ?

शिक्षा र स्वास्थ्य नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्डजस्ता लोकतान्त्रिक समाजवादी देशहरुमा मात्रै होइन, बेलायत, स्विटजरल्यान्डजस्ता पुँजीवादी भनिने देशमा त राज्यको दायित्व हो भने नेपालजस्तो ‘समाजवादउन्मुख’ देशमा होइन ? होइन भने स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रुपमा किन उल्लेख गर्नु ?
गेजा शर्मा वाग्ले

सत्तालाई नै अन्तिम सत्यका रूपमा वरण गर्दै सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिने सत्तामुखी प्रवृत्ति र संस्कार भएका नेपालका राजनीतिक दलहरूका लागि समाजवाद भने अर्थपूर्ण रूपमा सबै दलको साझा एजेन्डा भएको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी, बिप्लपको नेकपा लगायतका सबै प्रमुख दलहरूले लामो समयदेखि समाजवादको गायत्री मन्त्र जप्दै आइरहेका छन् । कांग्रेसको त मार्गनिर्देशक सिद्धान्त नै लोकतान्त्रिक समाजवाद हो ।

भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनबाट माओवादीले ‘एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षक दस्तावेज पारित गरेको छ । एमालेले पनि समाजवादलाई मूलमन्त्रका रूपमा अंगीकार गर्दै आएको छ । माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवको त पार्टीको नाम नै समाजवादी छ । विप्लवको नेकपाले पनि समाजवादलाई नै प्रमुख राजनीतिक कार्यदिशाका रूपमा व्याख्या गर्दै आइरहेको छ । संविधानमै नेपाललाई समाजवादउन्मुख राष्ट्र भनिएको छ । त्यसैले नेपालका सन्दर्भमा समाजवाद सर्वाधिक लोकप्रिय राजनीतिक जार्गन तर अमूर्त शब्दावली भएको देखिन्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा समाजवाद भनेको के हो ? नेपालका दलहरू वास्तवमै समाजवादी हुन् कि राजनीतिक प्रोपगान्डाका रूपमा समाजवादलाई प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ? दलहरूका लागि समाजवाद निर्वाचनमा जनताको मत हासिल गर्ने राजनीतिक अस्त्र मात्रै हो कि नेपालको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्ने उपयुक्त नीति ? के नेपालको विकासको एक मात्र मोडल समाजवाद हो ? कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवाद र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको समाजवादबीच भिन्नता छ कि छैन ? यदि छ भने त्यो भिन्नता के हो ? समाजवाद वा लोकतान्त्रिक समाजवाद मार्क्सवादी सिद्धान्तबाट कति प्रभावित छ ? समाजवादउन्मुख राष्ट्र भनेको के हो ? यस्ता अनन्त प्रश्नहरू उठेका छन् । तर कुनै पनि दलले यसको उपयुक्त व्याख्या गरेको छैन । त्यसैले नेपालका सन्दर्भमा समाजवाद तथा लोकतान्त्रिक समाजवादको समयसापेक्ष व्याख्या गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

समाजवादको सिद्धान्त र उद्देश्य

मार्क्सवादी दर्शनको सैद्धान्तिक प्रस्तावनाअनुसार समाजवादको सिद्धान्त र उद्देश्य राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्रबाट समानतामा आधारित आर्थिक विकास हो । कम्युनिस्ट समाजवाद पूर्ण रूपमा कार्ल मार्क्स, ‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’ र ‘दास क्यापिटल’ द्वारा निःसृत, अभिप्रेरित र मार्गनिर्देशित देखिन्छ । मार्क्स र एंगेल्सद्वारा लिखित तथा सन् १८४८ मा प्रकाशित ‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’ मा ‘समाजवाद’ चालीस पटक उल्लेख हुनुले कम्युनिस्ट शासनमा समाजवाद कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने छर्लंग हुन्छ । त्यसैले संसारभरिका सबै कम्युनिस्ट पार्टीले जनवाद, समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने सपनाको व्यापार गर्दै आइरहेका छन् ।

पुँजी, उत्पादनका साधन, बजार र मजदुर वर्गको भूमिका कम्युनिस्ट समाजवादका प्रमुख आयाम हुन् । उदारवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीले पुँजी, प्रविधि, उत्पादन र उत्पादकत्वलाई उच्च प्राथमिकता दिन्छन् भने कम्युनिस्टले वितरणलाई । कम्युनिस्ट सिद्धान्तअनुसार सशस्त्र जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकत्वमा राज्यको पूर्ण नियन्त्रणमा सञ्चालित अर्थनीतिमार्फत समाजवाद स्थापना गरिन्छ । कम्युनिस्ट सिद्धान्तका कुल गुरुहरू मार्क्स, लेनिन र माओका अनुसार समाजवाद स्थापना गर्न आवश्यक परेको अवस्थामा राज्यशक्तिको प्रयोगसमेत गरिनेछ । त्यसैले समाजवाद स्थापनाका नाममा सोभियत संघ, चीनलगायतका कम्युनिस्ट देशमा व्यापक जनदमन गरी निरंकुश र अधिनायकवादी शासन गरेको इतिहास जीवित नै छ । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि नेपालमा जनवादी क्रान्ति सफल भइसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अब नेपालमा समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्ने भन्दै आइरहेका छन् । तर कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादी क्रान्तिको स्वरूप र समाजवादी अर्थतन्त्रको रूपरेखा प्रस्ताव गरेका छैनन् ।

कम्युनिस्ट समाजवादजस्तै लोकतान्त्रिक समाजवाद पनि मार्क्सको विचारद्वारा प्रेरित देखिन्छ । कम्युनिस्टले जस्तो लोकतान्त्रिक समाजवादीले मार्क्सवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्दैनन् । लोकतान्त्रिक समाजवाद कम्युनिस्ट समाजवादको विकल्पमा लोकतन्त्रवादीले प्रतिपादन गरेको उदार अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको समेत भूमिका हुने उदार (कम्युनिस्ट समाजवादभन्दा) आर्थिक नीति हो । लोकतान्त्रिक, वैधानिक र शान्तिपूर्ण प्रक्रियामार्फत प्रगतिशील सुधार र रूपान्तरण गरी विभेदरहित सामाजिक न्यायमा आधारित समुन्नत र समतामूलक समाज स्थापना गर्नु नै लोकतान्त्रिक समाजवादको उद्देश्य हो ।

लोकतान्त्रिक समाजवाद लोकतान्त्रिक, वैधानिक र शान्तिपूर्ण प्रक्रियाद्वारा हासिल गरिन्छ भने कम्युनिस्ट समाजवाद स्थापना गर्न कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकत्वमा राज्यशक्तिको प्रयोगसमेत हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रवादीको लोकतान्त्रिक समाजवाद र कम्युनिस्टहरूको समाजवादको परिभाषा, उद्देश्य, सिद्धान्त र प्रक्रियामा आधारभूतमै भिन्नता छ । लोकतन्त्रवादीले राज्यको भूमिकाका साथै नागरिकको स्वतन्त्रता, अधिकार र उन्नयनलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिँदै लोकतान्त्रिक समाजवादको सैद्धान्तीकरण गरेका छन् । तर कम्युनिस्टहरूले राज्यको सर्वोपरि भूमिकाको वकालत गर्दै राज्यलाई अधिनायकवादी र निरंकुश निकायका रूपमा परिभाषित गरेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादको सफलता र कम्युनिस्ट समाजवादको असफलताको वास्तविकता यही हो ।

समाजवादको उतार–चढाव

उन्नाइसौं र बीसौं शताब्दीमा समाजवाद विश्वव्यापी रूपमै लोकप्रिय अवधारणा मानिन्थ्यो । विशेष गरी कम्युनिस्ट सिद्धान्तकार मार्क्सको मृत्यु भएको ३४ वर्षपछि सन् १९१७ मा लेनिनको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति सफल भई सोभियत संघ स्थापना भएपछि कम्युनिस्ट शासनको विश्वव्यापी लहर सिर्जना भएको थियो । लेनिनको मृत्युपछि सत्तामा पुगेका अधिनायकवादी स्टालिनको प्रेरणा, सहयोग तथा हस्तक्षेपमा पूर्वी युरोपका युगोस्लाभिया, पोल्यान्ड, हंगेरी, पूर्वी जर्मनी, रोमानिया, बुल्गेरिया, अल्बानिया लगायतमा कम्युनिस्ट शासन स्थापना गरिएका थिए । सन् १९४९ मा माओको नेतृत्वमा दीर्घकालीन सशस्त्र जनयुद्धमार्फत जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन सफलताको उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

तर सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटन भई विश्वव्यापी रूपमा उदार लोकतन्त्र र उदार अर्थतन्त्रको उदय भएपछि कम्युनिस्ट शासन र कम्युनिस्ट समाजवाद एकै पटक असफल भएको पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले उदारवादी लोकतन्त्र पक्षधर अमेरिकी राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले सोभियत संघको विघटनलाई इतिहासको अन्त्य भएको ‘मेटाफोर’ प्रयोग गरी बहुचर्चित ‘द इन्ड अफ हिस्ट्री’ पुस्तक प्रकाशित गरेका थिए । करिब ७४ वर्ष लामो कम्युनिस्ट शासनकालमा समाजवाद स्थापना हुने त प्रश्नै भएन; स्टालिनको शासनकालमा भएका आम नरसंहार, दमन, भोकमरी र अर्थतन्त्रको टाटपल्टाइ कम्युनिस्ट असफलताको जीवन्त स्मारक बनेको छ ।

राज्यको सर्वोपरि भूमिकाका नाममा लादिएको राज्यनियन्त्रित कम्युनिस्ट शासन अधिनायकवादी तथा तानाशाही सत्तामा रूपान्तरण भएको अभिशप्त इतिहासको पटाक्षेप भइसकेको छ । त्यसैले पूर्वी युरोपका अन्य कम्युनिस्ट देशहरू पनि पूर्ण रूपमा असफल भए । चीन कम्युनिस्ट मुलुक भए पनि उदार अर्थनीति अनुसरण गरेका कारण आर्थिक विकास गर्न सफल भएको छ, जसलाई चिनियाँहरू ‘चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद’ भनी व्याख्या गर्छन् । उदार अर्थनीति अनुसरण गरी आर्थिक विकास गर्न सफल भए पनि चिनियाँ अर्थतन्त्र चुनौतीरहित भने छैन ।

कम्युनिस्ट समाजवादजस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादमा पनि उतार–चढाव आएको देखिन्छ । बीसौं शताब्दीमा पश्चिमा लोकतान्त्रिक देशहरूमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीहरू सत्तामा पुगेका थिए भने तेस्रो विश्वमा पनि लोकतान्त्रिक समाजवाद लोकप्रिय अवधारणा थियो । बेलायतमा लेबर र जर्मनीमा सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी सत्तामा थिए भने अमेरिकामा पनि राष्ट्रपति रुजवेल्टले लोकतान्त्रिक समाजवादी रुझान मानिने अर्थनीति अनुसरण गरेका थिए । नेपालका बीपी कोइराला, भारतका जवाहरलाल नेहरू, जर्मनीका बिल्ली ब्रान्टजस्ता भिजनरी नेताहरू लोकतान्त्रिक समाजवादी थिए । सन् १९९५ मा लेबर पार्टीको सिद्धान्त पुनः परिभाषित गरी टोनी ब्लेयर नेतृत्वमा पुगेपछि लेबर पार्टीको विधानमै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भनी उल्लेख गरिएको थियो । लोकतान्त्रिक समाजवादी नीति अख्तियार गरेपछि सन् १९९७ को निर्वाचनमा लोकप्रिय जनमतका साथ लेवर पार्टीले विजय हासिल गरेको थियो । लेवरले अनुसरण गरेको नयाँ अर्थनीतिका कारण लगातार तीन पटक विजय भई प्रधानमन्त्री बनेका ब्लेयरले बेलायतको अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएका थिए ।

सन् १९९० पछि सृजना भएको उदार लोकतन्त्र र उदार अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी लहरका कारण लोकतान्त्रिक समाजवाद पनि प्रतिरक्षात्मक भएको थियो । तर सन् २००८ देखि विश्वव्यापी रूपमा, विशेष गरी पश्चिमा उदारवादी लोकतान्त्रिक देशहरूमा सृजना भएको आर्थिक संकटले लोकतान्त्रिक समाजवादको सान्दर्भिकता पुनः बढेको देखिन्छ । उदारवादी तथा नवउदारवादी अर्थनीतिका कारण नै उक्त आर्थिक संकट सृजना भएको वास्तविकता पश्चिमा राजनीतिशास्त्री र अर्थशास्त्रीहरूले समेत स्वीकार गरेका छन् । अमेरिकाको डेमोक्रेटिक, बेलायतको लेबर, जर्मनीको सोसल डेमोक्रेटिक जस्ता सत्तारूढ र प्रभावशाली पार्टीहरूले समेत राज्यको भूमिका र अर्थनीतिका बारेमा निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आइरहेका छन् । जर्मनीको सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता तथा चान्सलर ओलाफ स्कोल्ज, अमेरिकाको डेमोक्रेटिक पार्टीका सिनेटर बर्नी स्यान्डर्स र बेलायतको लेबर पार्टीमा जेरमी कोर्बिनले राज्यको भूमिका, समाजवादी अर्थनीति र पुँजीवादको असफलताका बारेमा सैद्धान्तिक प्रश्नहरू उठाउँदै आएका छन् ।

राज्य : कल्याणकारी कि समाजवादी ?

यद्यपि एक्काइसौं शताब्दीजस्तो ‘पोस्ट–मोडर्न’, ‘पोस्ट–आइडियोलोजी’ तथा ‘पोस्ट–ट्रुथ’ युगको कालखण्डमा सिद्धान्त, विचारधारा र समाजवादको सान्दर्भिकता कति छ, यो स्वयंमा बहसको विषय हो । तथापि नेपालजस्तो अल्पविकसित र राजनीतिक दृष्टिले प्रयोगशाला भइरहेको देशमा अहिले पनि समाजवादको सान्दर्भिकता र आकर्षण कायमै रहेको देखिन्छ । सम्भवतः राजनीतिशास्त्रदेखि नागरिक स्तरसम्म विश्वमा सबैभन्दा बढी बहस र विवाद राज्यको भूमिका र समाजवादका बारेमा हुँदै आएको छ । लोकतन्त्रवादीदेखि साम्यवादीसम्म, उदारवादीदेखि अधिनायकवादीसम्म, पुँजीवादीदेखि सर्वहारावादीसम्म, राष्ट्रवादीदेखि भूमण्डलीकरणवादीसम्म सबैले राज्यको भूमिका र समाजवादका बारेमा बहस गर्दै आइरहेका छन् । विश्वमा प्रचलित राजनीतिक पद्धतिमध्ये लोकतान्त्रिक प्रणाली अरूभन्दा श्रेष्ठ मानिन्छ । तर राज्यको भूमिकाका बारेमा स्वयं उदारवादी, लोकतन्त्रवादीहरूको समेत समान दृष्टिकोण छैन ।

जतिसुकै अन्तरविरोधपूर्ण बहस भए पनि एक्काइसौं शताब्दीको आधुनिक राज्य लोकतान्त्रिक, उदारवादी र कल्याणकारी हुनुपर्छ । शाब्दिक रूपमा समाजवाद वा कल्याणकारी राज्य जेसुकै प्रयोग गरे पनि राज्यको आधारभूत दायित्व पूरा गर्ने सरकार र सामाजिक न्यायमा आधारित समुन्नत र समतामूलक समाज स्थापना नै एक्काइसौं शताब्दीका सचेत नागरिकको चाहना हो । उदारवाद र नवउदारवादका नाममा राज्यको आधारभूत दायित्व पूरा गर्न असफल भएका कारण अहिले राज्यकै भूमिकामाथि समेत प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । जतिसुकै लोकतान्त्रिक र उदार भए पनि राज्यको आधारभूत भूमिका र दायित्व हुन्छ र हुनुपर्छ । होइन भने राज्य अराजक हुन्छ र केवल पुँजीपति वर्गको संरक्षक हुन्छ ।

उदारवादका नाममा राज्यको भूमिका बजारलाई सुम्पिने गम्भीर त्रुटि गरियो । त्यसैले उदार अर्थतन्त्र अलोकप्रिय भएको छ । सन् २००१ मा नोबेल पुरस्कार विजेता उदारवादी लोकतन्त्र पक्षधर अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिगलिट्जले समेत अहिले प्रचलित बजारनियन्त्रित पुँजीवाद असफल

भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रगतिशील पुँजीवादको वकालत गरेका छन् । स्टिगलिट्जले वकालत गरेको प्रगतिशील पुँजीवाद भनेको प्रकारान्तरले लोकतान्त्रिक समाजवादको मार्ग हो । तर उक्त धारलाई कांग्रेसले नेपाली राजनीतिमा स्थापित गर्न सकेको छैन ।

विश्वव्यापी रूपमा कोभिड महामारी फैलिएपछि अहिले राज्यको भूमिका र विकासको मोडलका बारेमा नयाँ आयामबाट राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बहस भइरहेको छ । विकास भनेको आर्थिक विकास तथा सडक, रेल, विमानस्थल र भ्युटावर निर्माण मात्रै होइन, सामाजिक तथा मानव विकास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण आयाम हो । अबको अर्थनीति र विकासको मोडलले आर्थिक विकासका साथै मानव विकासलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने अनिवार्य परिस्थिति सृजना भएको छ । नागरिकका लागि आर्थिक र भौतिक विकासका साथै सामाजिक तथा मानव विकास उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रको बजेटलाई सरकारले अनुत्पादक खर्चको नजरले हेर्छ । तर यो अनुत्पादक खर्च होइन, समग्र मानव विकासका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा गरिएको लगानी हो । त्यसैले सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ । किनभने देश र जनताको सुरक्षाका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, मानव अधिकार राज्यको आधारभूत दायित्व हो भने नागरिकका नैसर्गिक अधिकार हुन् । राज्यले सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा न्यायोचित लगानी गरी उचित व्यवस्थापन गरेको भए कोभिड महामारी सम्भवतः आजको जस्तो घातक र विश्वव्यापी हुने थिएन । यस्तो कटु वास्तविकताबाट सरकार र राजनीतिक दलहरूले शिक्षा लिनु उपयुक्त हुनेछ ।

नेपालको संविधानले स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य हासिल गर्ने अभिजात तथा सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य हासिल गर्ने विपन्न गरी दुई वर्गका नागरिक उत्पादन गर्ने विभेदकारी नीति तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ । नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्डजस्ता लोकतान्त्रिक समाजवादी देशहरूले मात्रै होइन, बेलायत, स्विटजरल्यान्डजस्ता पुँजीवादी भनिने देशमा त शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो भने नेपाल जस्तो ‘समाजवादउन्मुख’ देशमा राज्यको दायित्व होइन ? यदि होइन भने स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा किन उल्लेख गर्नु ?

विकल्प : लोकतान्त्रिक समाजवाद

राज्यको भूमिकाका नाममा कम्युनिस्ट समाजवाद र उदारवाद तथा नवउदारवादका नाममा राज्यको सम्पूर्ण भूमिका बजारलाई सुम्पिने अराजक पुँजीवादी दुवै प्रणाली असफल भइसकेका छन् । त्यसैले असफल र विकृत भइसकेको राज्यनियन्त्रित कम्युनिस्ट समाजवाद, उदारवाद, नवउदारवाद र बजारवाद होइन, लोकतान्त्रिक समाजवाद नै अबको विकल्प हो । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग र परिणामबाट पनि सोही वास्तविकता पुष्टि भइसकेको छ । राज्यको भूमिका कमजोर होइन, प्रभावकारी नभएकाले विश्वव्यापी रूपमा राजनीतिक तथा आर्थिक संकट सृजना भएको हो । त्यसैले अधिकार केन्द्रीकृत गरी राज्यलाई शक्तिशाली होइन कि प्रभावकारीचाहिँ बनाउनु आवश्यक छ ।

२०४६ मा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि कांग्रेसले अवलम्बन गरेको उदार अर्थनीतिका कारण अर्थतन्त्र वृद्धि भयो । उच्च र मध्यम वर्ग लाभान्वित भए । तर गरिब, विपन्न, किसान, मजदुर, समाजमा पिछडिएका तथा वञ्चितीकरणमा परेका सीमान्तकृत समुदायको अपेक्षाकृत उत्थान र विकास हुन नसकेको प्रश्न पनि उठिरहेको छ । कांग्रेस पुँजीवादी तथा उदार अर्थतन्त्रवादी होइन, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी हो । तर कांग्रेस शास्त्रीय समाजवादी पनि होइन । त्यसैले उक्त वास्तविकतालाई हृदयंगम गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समुन्नत तथा समतामूलक समाज स्थापना गर्नका लागि कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवादलाई समयानुकूल पुनर्परिभाषित गर्नु आजको आवश्यकता हो । लोकतान्त्रिक समाजवादलाई कांग्रेसले कसरी पुनर्परिभाषित गरी लागू गर्छ ? कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादको भविष्य त्यसैमा निर्भर रहनेछ ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७८ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेयर धितोमा साना कर्जा बढे, ठूला घटे

राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपपछि एक करोडभन्दा धेरै रकमको सेयर कर्जा १३ प्रतिशत घट्यो, ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको कर्जा १०.६ प्रतिशत बढ्यो, २५ देखि ५० लाखसम्मको १०.१ र २५ लाख रूपैयाँभन्दा कमको कर्जा १८.६ प्रतिशत बढ्यो
अहिले एउटा संस्थाबाट प्रतिव्यक्ति ४ करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी १२ करोडभन्दा बढी सेयर कर्जा लिन पाइँदैन
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपपछि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमका सेयर कर्जा वितरण घटेको छ । गत भदौयता एक करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकमका कर्जा घटेका छन् भने त्योभन्दा थोरै रकमका कर्जा बढेका छन् ।

गत मंसिरमा एक करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकमको सेयर कर्जा १३ प्रतिशत घटेको छ । सोही अवधिमा ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा १०.६, २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको १०.१ र २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमको यस्तो कर्जा १८.६ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । तर समग्रमा गत मंसिरमा कुल सेयर धितोमा कर्जा ५.३ प्रतिशत घटेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गत भदौदेखि सेयर कर्जा (मार्जिन लोन) मा हस्तक्षेप गरेको थियो । हस्तक्षेपपछि सेयर कर्जा घट्ने भएकाले भन्दै लगानीकर्ताले चर्को विरोध गरेका थिए । त्यसपछिका पहिलो महिनामा सेयर कर्जा घटे पनि त्यसपछिका महिनामा एक करोड रुपैयाँभन्दा थारै रकमका कर्जा बढेको प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् ।

गत असारसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर बजारमा प्रवाह गर्ने कर्जालाई २५ लाखभन्दा कम, २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म, ५० लाखदेखि १ करोडसम्म र एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । यसका आधारमा गत असारसम्म यो क्षेत्रमा प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये सबैभन्दा धेरै (करिब ६८ प्रतिशत) हिस्सा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको छ । राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपपछि यही कर्जा प्रभावित भएको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । सेयर बजारमा बैंकले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको करिब १२ प्रतिशत ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको, करिब १३ प्रतिशत २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको र ७ प्रतिशत कर्जा २५ लाखभन्दा कम रकमको रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

विद्यमान व्यवस्थाअनुसार धितोपत्रमा लगानीका लागि सेयर धितो राखेर कर्जा लिँदा एउटा संस्थाबाट प्रतिव्यक्ति ४ करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी १२ करोडभन्दा बढी कर्जा लिन पाइँदैन । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत आएको उक्त व्यवस्था भदौ पहिलो सातादेखि लागू भएको हो । उक्त व्यवस्थाअघि लिएका सेयर कर्जालाई पनि निर्देशित सीमाभित्रै कायम गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले मध्यम तथा ठूला लगानीकर्ता कर्जा लिनबाट वञ्चित भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

गत मंसिरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा १ खर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत असारको तुलनामा मंसिरसम्म यस्तो कर्जा ५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ घटेको छ । गत असारसम्म यस्तो कर्जा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म यस्तो कर्जा साढे ३४ प्रतिशत बढेको थियो । गत आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा कुल ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।

सेयर खरिदका लागि गत असारसम्म साढे ८ हजार लगानीकर्ताले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण (मार्जिन प्रकृतिको कर्जा) लिएका थिए । यो धितोपत्र कारोबारका लागि सेयर धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने ऋणीको संख्या हो । यसबाहेक ओभरडाफ्ट, रियल इस्टेटलयागत शीर्षकमा गएको कर्जा पनि सेयरमा लगानी भएको हुन्छ । तर, यहाँ त्यो तथ्यांक समावेश छैन ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार एक करोड रुपैयाँभन्दा कम कर्जा लिने लगानीकर्ताको संख्या सबैभन्दा बढी (६ हजार ९ सय १० जना) छ । १ करोडदेखि ४ करोडसम्म ऋण लिने १ हजार १ सय ४३ र ४ करोडदेखि १२ करोडसम्म ऋण लिने ३ सय ८० जना छन् । १२ करोडदेखि २० करोडसम्म ऋण लिने ६३, २० करोडदेखि ५० करोडसम्म ऋण लिने ५८ जना, ५० करोडदेखि १ अर्बसम्म ऋण लिने ६ जना र १ अर्बदेखि डेढ अर्बसम्म ऋण लिने २ जना छन् । डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने पनि २ जना मात्र रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले १ सय ३३ जना लगानीकर्तालाई मात्र असर पर्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । अहिले त्यही प्रभाव देखिन थालेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । सेयर धितोमा कर्जासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयरमा लगानी गरेका छन् । त्यसैले कुनै कारणले सेयर बजारमा उच्च गिरावट भए त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजी (कोर क्यापिटल) को बढीमा ४० प्रतिशतसम्म मात्र सेयर कर्जा (मार्जिन प्रकृतिका) प्रवाह गर्न पाइन्छ ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७८ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×