कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २११

बलात्कारपीडितलाई न्याय दिनुपर्नेमा ‘पेसीका पेसी’

सम्पादकीय

हिंसामा परेका महिलालाई न्याय दिनुपर्ने दायित्व राज्य–संयन्त्रहरूको हो । अझ जघन्य अपराध भोग्नुपरेका महिलाहरूको मुद्दामा त राज्यका निकायहरू अग्र सक्रिय नै बन्नुपर्ने हो । अठोट–प्रतिबद्धताका मात्रै कुरा गर्दा त राज्य यसका निम्ति सकारात्मक पनि देखिन्छ, सम्बन्धित निकायहरूले यसका पक्षमा कति निर्णय गरेका पनि छन् । तैपनि व्यवहारमा भने हिंसापीडित महिलाहरूले न्याय पाउन अझै सकस छ ।

बलात्कारपीडितलाई न्याय दिनुपर्नेमा ‘पेसीका पेसी’

धनुषाको महेन्द्रनगरकी १४ वर्षीया किशोरीले आफू बलात्कृत भएको ३२ महिना पुगिसक्दा पनि अझै न्याय नपाउनु र अदालती सुनुवाइ निरन्तर धकेलिनु हाम्रो राज्य–असंवेदनशीलताको ज्वलन्त उदाहरण हो । विडम्बना त, राज्यबाट न्याय र समाजबाट ढाडस पाउनुपर्ने पीडित युवती र उनका घरपरिवार यसबीचमा उल्टो सामाजिक बहिष्कारमा परेका मात्रै छैनन्, आफ्नो थातथलोबाटै उठीबास लाग्ने स्थितिमा पनि पुगेका छन् ।

‘२०७६ वैशाख १५ गते एक किशोरीलाई बेहोस बनाई बलात्कार गरेको मुद्दा १७ पटक पेसीमा चढे पनि सुनुवाइ नभएको’ विषयमा यसै दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएकै दिन आइतबार यो मुद्दा १८ औं पटकको पेसीमा उक्लिएको थियो । तर धनुषा जिल्ला अदालतले आइतबारको पेसीलाई पनि फेरि माघ १२ गतेका लागि सारेको छ । घटना दर्ता भएको ३२ महिनायता बलात्कार र ज्यान मार्ने उद्योगका पीडित र उनकी बहिनी गाउँ छाडेर काठमाडौं बसाइँ सरेका छन्, विद्यालय पढाइको निरन्तरता र जीवन सुरक्षाका खातिर । ती किशोरीलाई बलात्कार गर्ने ‘छिमेकी’ ले त्यति बेला उनकी १२ वर्षीया बहिनीलाई पनि बेहोस बनाएका थिए ।

यसरी न्यायालयबाटै बलात्कारजस्तो अत्यन्त संवेदनशील मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइ गरी फास्ट ट्र्याकबाट टुंग्याउन सर्वोच्च अदालतले फैसलामार्फत दिएको निर्देशनलाई ‘तुकहीन’ जस्तो बनाइएको छ । र, न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिमा जिल्ला अदालतले कुनै पनि मुद्दा दर्ता भएका आधारमा बढीमा २ वर्षमा टुंग्याउनुपर्ने भनेर दिइएको निर्देशनलाई पनि खिल्ली उडाउने काम भैरहेको छ । मानौं, पछिल्लो निर्देशन राजनीतिक वा धार्मिक प्रभाव–पहुँच भएका व्यक्तिहरूका निम्ति मात्रै हो, जघन्य मुद्दाका पीडितलाई न्याय दिन होइन । नत्र, एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र धार्मिक गुरु भनिएका सिद्धबाबा मुछिएको मुद्दा छिटै टुंगिने तर जघन्य अपराधका पीडितको मुद्दा अनावश्यक लम्बिनु नपर्ने हो । यसबाट स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ— न्यायालय र न्याय आखिर कसका लागि हो, सत्ता र शक्तिको पहुँचमा रहने राजनीतिक तह–तप्काका लागि मात्रै हो कि जनसाधारणका लागि पनि हो ?

२०७६ वैशाखमा बलात्कार र ज्यान मार्ने मुद्दाको यो प्रकरणलाई ‘कथित राजनीतिक प्रभावका कारण’ सुरुमा प्रहरीले दर्ता गर्नै अस्वीकार गरेको थियो, तर पछि आन्दोलन चर्किएपछि दर्ता गरियो, तैपनि मुद्दा सुनुवाइलाई भने जिल्ला अदालतले प्राथमिकता दिन चाहेकै छैन । अहिलेसम्म तीन जना न्यायाधीशको इजलासमा डेढ दर्जनपल्ट पेसी चढ्दा पनि विभिन्न बहानामा पन्छाउने गरिएको छ, कानुनी राज्यका दृष्टिमा यो अवस्था आफैंमा लाजमर्दो छ । घटनामा राजनीतीकरण हुँदै गएको गाइँगुइँ बढ्दै गएपछि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र (धनुषा–४) को उक्त घटनालाई लिएर तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पीडित परिवारजनलाई भेटी बलात्कारीलाई हदैसम्मको कारबाही हुने र पीडितलाई न्याय दिलाउने आश्वासन दिएका पनि थिए ।

किटानी जोहरी, सबुत प्रमाण र बकपत्रका आधारमा प्रतिवादी रहेका एउटै पात्रको डीएनए दुई पटक परीक्षण गराइएको, पहिलोपटकको डीएनए रिपोर्ट गायब पारिएको, घटनास्थलका मोबाइल तस्बिर प्रहरीले हटाएको र बलात्कारको मुद्दा फिर्ता लिन स्थानीय तहमा राजनीतिक उच्चस्तरबाट दबाब आइरहेको बारेमा एकपछि अर्को समाचार आइरहँदा पनि एक निमुखा पीडितका निम्ति ‘न्यायका नौ सिङ’ देखिनु विस्मयजनक छ ।

यसअघि कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरण जसरी अझैसम्म प्रहरी–प्रशासनका लागि अनुसन्धान गर्नै नसकेको लज्जास्पद मामिला बनेको छ, त्यसै गरी धनुषाकी यी १४ वर्षीया किशोरीको यो मुद्दा पनि डीएनएन प्रमाणका नाममा अर्को व्यर्थको प्रकरण बन्न/बनाउन लागेको देखिन्छ । पछिल्लो पटक ललितपुरको गोदामचौर बलात्कार प्रकरणमा ललितपुर जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दुवैले ‘डीएनए नमिले पनि घटनास्थल प्रमाण र बकपत्र आधारमा अभियुक्तलाई दोषी करार गर्न सकिने’ भन्दै फैसला सुनाएको नजिर सामुमा रहे पनि धनुषा जिल्ला अदालत, सरकारी वकिल र न्यायिक पद्धतिले अर्को बहाना खोजिरहनु ठूलो संशयको विषय बनेको छ । यस बेला एउटी किशोरीको पीडामा मल्हम लगाउन र न्यायको अर्थ जोगाउन पनि महिला आयोग, महिला हक–अधिकारकर्मी तथा सिंगो न्यायका पक्षधरले जिल्ला अदालतको हदैसम्मको लापरबाहीबारे बोल्न जरुरी देखिन्छ । र, सबभन्दा बढी संवेदनशील त अदालत स्वयं बन्नुपर्छ, जसको काँधमा न्यायको फैसला सुनाउनुपर्ने दायित्व छ ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७८ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?