बलात्कारपीडितलाई न्याय दिनुपर्नेमा ‘पेसीका पेसी’- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बलात्कारपीडितलाई न्याय दिनुपर्नेमा ‘पेसीका पेसी’

सम्पादकीय

हिंसामा परेका महिलालाई न्याय दिनुपर्ने दायित्व राज्य–संयन्त्रहरूको हो । अझ जघन्य अपराध भोग्नुपरेका महिलाहरूको मुद्दामा त राज्यका निकायहरू अग्र सक्रिय नै बन्नुपर्ने हो । अठोट–प्रतिबद्धताका मात्रै कुरा गर्दा त राज्य यसका निम्ति सकारात्मक पनि देखिन्छ, सम्बन्धित निकायहरूले यसका पक्षमा कति निर्णय गरेका पनि छन् । तैपनि व्यवहारमा भने हिंसापीडित महिलाहरूले न्याय पाउन अझै सकस छ ।

धनुषाको महेन्द्रनगरकी १४ वर्षीया किशोरीले आफू बलात्कृत भएको ३२ महिना पुगिसक्दा पनि अझै न्याय नपाउनु र अदालती सुनुवाइ निरन्तर धकेलिनु हाम्रो राज्य–असंवेदनशीलताको ज्वलन्त उदाहरण हो । विडम्बना त, राज्यबाट न्याय र समाजबाट ढाडस पाउनुपर्ने पीडित युवती र उनका घरपरिवार यसबीचमा उल्टो सामाजिक बहिष्कारमा परेका मात्रै छैनन्, आफ्नो थातथलोबाटै उठीबास लाग्ने स्थितिमा पनि पुगेका छन् ।

‘२०७६ वैशाख १५ गते एक किशोरीलाई बेहोस बनाई बलात्कार गरेको मुद्दा १७ पटक पेसीमा चढे पनि सुनुवाइ नभएको’ विषयमा यसै दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएकै दिन आइतबार यो मुद्दा १८ औं पटकको पेसीमा उक्लिएको थियो । तर धनुषा जिल्ला अदालतले आइतबारको पेसीलाई पनि फेरि माघ १२ गतेका लागि सारेको छ । घटना दर्ता भएको ३२ महिनायता बलात्कार र ज्यान मार्ने उद्योगका पीडित र उनकी बहिनी गाउँ छाडेर काठमाडौं बसाइँ सरेका छन्, विद्यालय पढाइको निरन्तरता र जीवन सुरक्षाका खातिर । ती किशोरीलाई बलात्कार गर्ने ‘छिमेकी’ ले त्यति बेला उनकी १२ वर्षीया बहिनीलाई पनि बेहोस बनाएका थिए ।

यसरी न्यायालयबाटै बलात्कारजस्तो अत्यन्त संवेदनशील मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइ गरी फास्ट ट्र्याकबाट टुंग्याउन सर्वोच्च अदालतले फैसलामार्फत दिएको निर्देशनलाई ‘तुकहीन’ जस्तो बनाइएको छ । र, न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिमा जिल्ला अदालतले कुनै पनि मुद्दा दर्ता भएका आधारमा बढीमा २ वर्षमा टुंग्याउनुपर्ने भनेर दिइएको निर्देशनलाई पनि खिल्ली उडाउने काम भैरहेको छ । मानौं, पछिल्लो निर्देशन राजनीतिक वा धार्मिक प्रभाव–पहुँच भएका व्यक्तिहरूका निम्ति मात्रै हो, जघन्य मुद्दाका पीडितलाई न्याय दिन होइन । नत्र, एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र धार्मिक गुरु भनिएका सिद्धबाबा मुछिएको मुद्दा छिटै टुंगिने तर जघन्य अपराधका पीडितको मुद्दा अनावश्यक लम्बिनु नपर्ने हो । यसबाट स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ— न्यायालय र न्याय आखिर कसका लागि हो, सत्ता र शक्तिको पहुँचमा रहने राजनीतिक तह–तप्काका लागि मात्रै हो कि जनसाधारणका लागि पनि हो ?

२०७६ वैशाखमा बलात्कार र ज्यान मार्ने मुद्दाको यो प्रकरणलाई ‘कथित राजनीतिक प्रभावका कारण’ सुरुमा प्रहरीले दर्ता गर्नै अस्वीकार गरेको थियो, तर पछि आन्दोलन चर्किएपछि दर्ता गरियो, तैपनि मुद्दा सुनुवाइलाई भने जिल्ला अदालतले प्राथमिकता दिन चाहेकै छैन । अहिलेसम्म तीन जना न्यायाधीशको इजलासमा डेढ दर्जनपल्ट पेसी चढ्दा पनि विभिन्न बहानामा पन्छाउने गरिएको छ, कानुनी राज्यका दृष्टिमा यो अवस्था आफैंमा लाजमर्दो छ । घटनामा राजनीतीकरण हुँदै गएको गाइँगुइँ बढ्दै गएपछि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र (धनुषा–४) को उक्त घटनालाई लिएर तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पीडित परिवारजनलाई भेटी बलात्कारीलाई हदैसम्मको कारबाही हुने र पीडितलाई न्याय दिलाउने आश्वासन दिएका पनि थिए ।

किटानी जोहरी, सबुत प्रमाण र बकपत्रका आधारमा प्रतिवादी रहेका एउटै पात्रको डीएनए दुई पटक परीक्षण गराइएको, पहिलोपटकको डीएनए रिपोर्ट गायब पारिएको, घटनास्थलका मोबाइल तस्बिर प्रहरीले हटाएको र बलात्कारको मुद्दा फिर्ता लिन स्थानीय तहमा राजनीतिक उच्चस्तरबाट दबाब आइरहेको बारेमा एकपछि अर्को समाचार आइरहँदा पनि एक निमुखा पीडितका निम्ति ‘न्यायका नौ सिङ’ देखिनु विस्मयजनक छ ।

यसअघि कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरण जसरी अझैसम्म प्रहरी–प्रशासनका लागि अनुसन्धान गर्नै नसकेको लज्जास्पद मामिला बनेको छ, त्यसै गरी धनुषाकी यी १४ वर्षीया किशोरीको यो मुद्दा पनि डीएनएन प्रमाणका नाममा अर्को व्यर्थको प्रकरण बन्न/बनाउन लागेको देखिन्छ । पछिल्लो पटक ललितपुरको गोदामचौर बलात्कार प्रकरणमा ललितपुर जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दुवैले ‘डीएनए नमिले पनि घटनास्थल प्रमाण र बकपत्र आधारमा अभियुक्तलाई दोषी करार गर्न सकिने’ भन्दै फैसला सुनाएको नजिर सामुमा रहे पनि धनुषा जिल्ला अदालत, सरकारी वकिल र न्यायिक पद्धतिले अर्को बहाना खोजिरहनु ठूलो संशयको विषय बनेको छ । यस बेला एउटी किशोरीको पीडामा मल्हम लगाउन र न्यायको अर्थ जोगाउन पनि महिला आयोग, महिला हक–अधिकारकर्मी तथा सिंगो न्यायका पक्षधरले जिल्ला अदालतको हदैसम्मको लापरबाहीबारे बोल्न जरुरी देखिन्छ । र, सबभन्दा बढी संवेदनशील त अदालत स्वयं बन्नुपर्छ, जसको काँधमा न्यायको फैसला सुनाउनुपर्ने दायित्व छ ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७८ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मलाई पनि नियुक्ति देऊ, सरकार !

अनुभव र दक्षताबिनाका सयौंले नियुक्ति पाएका छन्, तिनीहरूका तुलनामा मसँग त उच्च शिक्षा र केही दक्षता अवश्य छ । नभएको राजनीतिक पहुँच मात्र हो । मेरा नातागोता र आफन्तहरू कोही शक्तिमा छैनन् ।
कल्पना भण्डारी

मेरी एक आफन्त घरगृहस्थी चलाउँदै थिइन् । उनी जागिर भनेर कतै काम गर्न गए जस्तो लाग्दैनथ्यो । स्नातकसम्म पढेको थाहा पाएकी थिएँ । अलि अघिको भेटमा मलाई भन्दै थिइन्, ‘तिमीले त स्नातकोत्तर गरेकी छौ, कुनै राम्रो ठाउँमा जागिर खाऊ न । मैले त्यति पढेकी भए त किन घरमा मात्र बस्थें र !’ केही दिनअगाडि मलाई बस कुरिरहेको देखेर उनले गाडी रोकिन् र बोलाइन् । उनको र मेरो घर एउटै दिशामा नपरे पनि मलाई घरसम्म छोडिदिइन् ।

करिब दस मिनेटजतिको यात्रामा उनले मलाई धेरै कुरा भन्न भ्याइन्, ‘मैले त जागिर सुरु गरें नि १ कति महिनाको तलब पनि खाइसकें १ तिमीजस्तो यति धेरै पढेर पनि घर बस्ने म कहाँ हुँ र ?’ उनले काम गर्ने कार्यालय राजनीतिक नियुक्ति दिने वा आफ्ना नातेदार, कार्यकर्ता भर्ती गर्ने कुनै सरकारी निकाय हो भनेर बुझ्न मलाई धेरै बेर लागेन । गाडीबाट ओर्लिएपछि हेरें— सेतो नम्बर प्लेटको, भर्खरभर्खर सोरुमबाट निकालिएको चिल्लो गाडी थियो त्यो, ड्राइभर सुविधासहितको । घरमा आएर उनले भनेको कार्यालयको नाम गुगल गरें, एक वर्षअगाडि मात्र स्थापना भएको रहेछ । कर्मचारीको सूचीमा चाहिँ उनको नाम भेटिनँ । सायद नयाँनयाँ भएर होला, अपडेट भएको रहेनछ ।

राजनीतिक वा व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा बिनाकुनै निश्चित योग्यता, ज्ञान, अनुभव; बिनाकुनै मापदण्ड, विधि र प्रक्रिया अपनाई सरकारी नियुक्ति त्यो पनि उच्च पदमा, यो त लोकतान्त्रिक व्यवस्थासुहाउँदो अभ्यास र आचरण पटक्कै भएन १ लोकतान्त्रिक अभ्यासमा त स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी रूपमा योग्य उम्मेदवार छनोट गर्ने विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने होइन र ? यही प्रश्नले मलाई लखेट्न थाल्यो । सुव्यवस्था, सुशासन र विधिको शासन चलाउँछु भनेर भाषणमा डुक्रिने शासकवर्गलाई यो प्रश्नले कत्तिको चिथोर्दो होला भनी एक छिन सोचमग्न भएँ । अहिले पनि हामी सर्वसाधारणले सोच्दा यतिसम्मको बेथिति नहुनुपर्ने जस्तो लाग्छ तर यथार्थमा यस्तो प्रवृत्ति दिनानुदिन बढिरहेको छ । योग्यता र क्षमताभन्दा पनि पद, पैसा र पहुँचका आधारमा राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा, सुविधा र अवसरको वितरण गर्ने हालको राजनीतिक संयन्त्रले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानमा भएको नागरिकको मौलिक हक एवं राजनीतिक तथा शासनसम्बन्धी नीति दुवैको खिल्ली उडाइरहेको छ । राजदूतदेखि लिएर महावाणिज्य दूत, स्थायी नियोग, संवैधानिक निकाय, प्राधिकरण, सरकारी निकायअन्तर्गत गठित विभिन्न समिति, केन्द्र, विश्वविद्यालय आदिमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा दही–च्युरा–बँडाइ र हुकुम प्रमांगी शैलीमा नियुक्ति दिने प्रचलनले हाम्रो शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । आफ्नो योग्यता र क्षमतामा भरोसा हुनेले विधि र प्रक्रियामा विश्वास राख्छन्, अवसरका लागि अनावश्यक बिन्तीभाउ गर्न उनीहरूको स्वाभिमानले दिँदैन । देशको परिस्थितिले यस्ता व्यक्तिहरूमा नैराश्य उत्पन्न भइराखेको छ, जुन देशकै लागि प्रत्युत्पादकसिद्ध हुन सक्छ । ‘अति सर्वनाशहेतुर्ह्यतोऽत्यन्तं विवर्जयेत्’ अर्थात् अति सर्वनाशको कारण हो, त्यसैले यसलाई परित्याग गर्नुपर्छ । यो सूक्तिको मर्मलाई मनन गर्दै राज्यको हरेक क्षेत्रमा देखिएका यस्ता ‘अति’ हरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने भावी पुस्ताले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

प्रत्येक नयाँ सरकार आएपछिको पहिलो काम नै पछिल्लो सरकारले गरेका नियुक्तिहरू बदर गरेर आफ्ना मान्छेलाई नियुक्त गर्नु भएको देखिन्छ, चाहे त्यो दूतावास वा स्थायी नियोगहरूमा होस् वा स्वदेशभित्रकै विभिन्न निकायमा । हालसालै छापाहरूमा विभिन्न देशमा राजदूत बनाउन दलीय भागबन्डा गरिएका समाचारहरू छताछुल्ल भए । राजदूत भनेको विदेशी भूमिमा स्वदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र हो, जोसँग देशको प्रतिष्ठा र स्वाभिमान जोडिएको हुन्छ । राजदूत दलविशेष, धर्म, समूह, गुट–उपगुट, राजनीतिक, व्यापारिक वा कुनै प्रतिष्ठित घराना आदिको प्रतिनिधि होइनÙ देशको प्रतिनिधि हो । देशको प्रतिनिधि छान्दा मोलमोलाइ, नातावाद, कृपावाद, भागबन्डा आदि आधार बन्नुले हाम्रो राजनीतिक संस्कारमा देखिएको दरिद्रता र राष्ट्रिय स्वार्थप्रतिको असंवेदनशीलतालाई प्रतिविम्बित गर्छ । राजदूत नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले मापदण्डसहितको निर्देशिका–२०७५ पनि जारी गरेको छ तर यसको पालना गरिएको देखिँदैन । अधिकांश नियुक्ति गर्दा प्रक्रिया पूरा गरेको स्वाङ रचेर कहिलेसम्म कर्मकाण्डी बनाइरहने ? यसरी राज्यसत्ताको दुरुपयोग कहिलेसम्म गरिरहने ? यतिसम्मको निर्लज्ज र अशोभनीय अभ्यास लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था भएका अन्य मुलुकमा भए–गरेको सायदै सुन्न–पढ्न पाइन्छ १ ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भनेझैं सबैको ध्यानदृष्टि त्यही सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, मन्त्रालय भागबन्डा, बाँडचुँड, खिचातानी आदिमै केन्द्रित छ, मानौं यीबाहेक सरकारले गर्ने कुनै कामै छैन । यस्ता संवेदनशील र जिम्मेवारीपूर्ण कार्यमा देशको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राष्ट्रिय सहमतिमा उपयुक्त मापदण्डसहितको विधि र प्रक्रिया बनाई सोहीबमोजिमको संयन्त्रमार्फत व्यवस्थापन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

कतिपय सरकारी निकायहरूमा लोकसेवाको कठिन प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आएका र अनुभवले खारिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू मातहतमा रहने गरी राजनीतिक कृपादृष्टिप्राप्त तर सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान र अनुभवै नभएको पात्रलाई थोपरिएका दृष्टान्त यथेष्ट छन् । दस–एघार पटक परीक्षा दिँदा पनि नाम ननिस्केका, सरकारी जागिरलाई नै सपना बनाएर लोकसेवा तयारी गरिरहेका हजारौं छन् । यस्ता नियुक्तिहरूले उनीहरूलाई गिज्याइरहेका त छैनन् ?

बारम्बार मर्यादाक्रमको सूची बनाउने र सच्याउने काममा हाम्रो सरकारलाई खुबै जाँगर चल्छ तर संविधानको धाराबमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता निहित रहेका नेपाली जनता सरकारको यो सूचीमा कतै अटाउँदैनन् । पहिलो पक्ष, आत्मरतियुक्त विभाजनले कुनै अर्थ राख्दैन तर यस्तो सूची बनाउनुपर्ने सरकारको बाध्यता नै हो भने पहिलो नम्बरमा सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली नागरिकलाई राख्नुपर्छ । संविधानले दिएको यही अधिकारलाई सम्मान गर्दै राज्यबाट पाउने अवसरहरूमा योग्यता र क्षमताअनुसार नागरिकले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी हुने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ ।

सरकार, यति भयो भने म पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिउँला, छनोट भए खुसी मनाउँला; नभए मेरो क्षमताले भ्याएन भनेर चित्त बुझाउँला ! होइन भने, मैले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जनसंख्या शिक्षामा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर गरेकी छु । आठ–दस वर्ष विभिन्न संस्थामा रहेर काम गरेको अनुभव छ । बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, मातृशिशु स्याहार, प्रजनन स्वास्थ्य, सामुदायिक रेडियोको क्षेत्रमा काम गरेकाले थोरै भए पनि ज्ञान छ । सोलुखुम्बुका नाम्चे, लुक्लादेखि लिएर झापाको कलबलगुडीसम्मको कामको अनुभवले प्रायः त्यस भेगमा हुने जातजातिको वस्तुस्थितिबारे थोरै भए पनि बुझ्ने अवसर पाएकी छु । व्यक्तिगत कारणले छ वर्षजति अमेरिका बसेकी हुँदा त्यहाँको पनि अलिअलि ज्ञान बटुलेकी छु । प्रतिवेदन तयारी र लेखनमा अलिअलि दखल छ । आठ–दस वर्ष कामका दौरान विभिन्न तालिममा पनि केही काम लाग्ने कुरा सिकेकै छु । हालको कम्प्युटर प्रविधिसँग पनि परिचित नै छु । त्यसैले सरकार तिमीसँग मैले नियुक्ति माग्ने प्रशस्त आधार छन् । मसँग नभएको राजनीतिक पहुँच मात्र हो । मेरा नातागोता र आफन्तहरू कोही शक्तिमा छैनन् र चाकडी–चाप्लुसी गर्ने बानी पनि भएन । विविध कारण भनूँ वा आफ्नै कमजोरीले सरकारी सेवामा छिर्न सकिएन । अब त उमेरका कारण पनि बन्देजमा परियो ।

त्यसैले सरकार मलाई पनि मेरो योग्यताअनुसारको नियुक्ति देऊ । अनुभव र दक्षताबिनाका सयौंले नियुक्ति पाएका छन्, तिनीहरूका तुलनामा मसँग त उच्च शिक्षा र केही दक्षता अवश्य छ । पहिला काम दिएर हेर, मैले पदअनुसारको काम गर्न सकिनँ भने नैतिकताका आधारमा माफ माग्दै राजीनामा टक्र्याउँछु, नत्र भने मैले पनि नियुक्ति पाउनुपर्छ, सरकार !

प्रकाशित : माघ ३, २०७८ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×