परिवर्तनको भाष्य- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

परिवर्तनको भाष्य

परिवर्तनकामी शक्तिले चाहेको रूपान्तरण प्रस्ट नहुँदा स्वत: अलमल बढ्छ । परिवर्तनको वैचारिकीलाई सरल र न्यायोचित किसिमले अथ्र्याउन नसक्ने परिस्थिति बन्छ । परिवर्तनविरोधी विचार झाँगिन थाल्छ । अलमलका अनेकौं स्वरूप देखा पर्न थाल्छन् । अहिले यही भइरहेको छ ।
भास्कर गौतम

प्रत्येक ठूला परिवर्तनवरिपरि हुने अनेकौं मतमतान्तर लामो समय चलिरहन्छन् । कुनै पनि गतिशील समाजमा गहिरो मतभेद स्वाभाविक हो, परिवर्तनसँग जोडिएर आउने जीवन्त प्रक्रिया हो । अझ ऐतिहासिक असमानता र अन्याय भोगिरहेको नेपालजस्तो बहुल समाजमा आधारभूत मतभेद कुनै आश्चर्य होइन; उपलब्ध स्रोतसाधन सर्वसाधारणका लागि न्यायोचित बनाउन कस्तो राज्य बनाउने भन्ने सवालसँग जेलिएको विषय हो।

केही वर्षयता विभिन्न संघर्ष र जनआन्दोलनमा निहित परिकल्पना अनेकौं अलमलमा छन् । आमूल परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कार्य चौतर्फी आक्रमणमा छ । कतिपय अवस्थामा परिवर्तनकारीहरू स्वयंबाट । अन्य धेरै अवस्थामा स्थायीसत्ताबाट । अहिले धर्मनिरपेक्षता निरन्तर प्रहारमा परिरहनु कुनै नयाँ कुरा होइन, यही सिलसिलाको पछिल्लो कडी हो ।

सर्वविदितै छ, २०६३ सालमा स्थायीसत्ताका पक्षधरहरू परास्त भए । स्वतन्त्रता, समता र बहुलताका आधारमा परिकल्पना गरिएको परिवर्तन सत्ताधारीले रुचाएका थिएनन् । परिवर्तन नरुचाएको र परास्तसमेत भएको अवस्थामा उनीहरूसँग भ्रम छर्ने बाटो मात्र उपलब्ध थियो । आखिर साधनस्रोत उनीहरूकै पकडमा थियो । उनीहरूमा निहित रूपान्तरणविरोधी चाहना उत्तिकै बलियो थियो । त्यसैले सत्ताधारीहरूले आफ्नो ल्याकतले भ्याएसम्म भ्रम छरे । यो कुनै नौलो कार्य थिएन ।

आमूल परिवर्तनविरुद्ध स्थायीसत्ता धेरै सलबलाएर मात्र निराशाजनक स्थिति छाउने होइन । सत्ताधारीले सृजना गर्न चाहेको भाष्यका आधारमा मात्र विभ्रम मौलाउने होइन । परिवर्तनकामी शक्तिले चाहेको रूपान्तरण प्रस्ट नहुँदा अलमल स्वत: बढ्छ । परिवर्तनको वैचारिकीलाई सरल र न्यायोचित किसिमले अथ्र्याउन नसक्ने परिस्थिति बन्छ । परिवर्तनविरोधी विचार झाँगिन थाल्छ । अलमलका अनेकौं स्वरूप देखापर्न थाल्छन् । समसामयिक समाजले कस्तो रूपान्तरण संस्थागत गर्न खोजेको हो, त्यो थप अस्पष्ट लाग्न थाल्छ । हिजो परास्त भएका सत्ताधारीहरूको आत्मबल बढ्छ । अहिले यही भइरहेको छ ।

स्थायी सत्ताको रूपान्तरणविरोधी चाहना जति पुरानो छ, परिवर्तनसँग गाँसिएको वैचारिकीको अलमल उतिनै पुरानो । धर्मनिरपेक्षताको सवालमा समेत यी दुवै पाटा एकैसाथ पटाक्षेप भइरहेका छन् । स्थायीसत्ता विरासतमा पाएकाहरू निरन्तर भनिरहेका छन्— धर्मनिरपेक्षता आन्दोलनको माग होइन, यो जबरजस्ती लादिएको हो, त्यो पनि बाह्य स्वार्थको चलखेलमा; त्यसैले धर्मनिरपेक्षताबारे जनमतसंग्रह गरौं । किनभने यस्तो माग सहजै पराजित हुने उनीहरूको विश्वास छ ।

जनआन्दोलनका पक्षधरहरूमध्ये ठूलो तप्काले यस्तो कमजोर तर्क सकार्दै ‘हो नि, आन्दोलनको बेला धर्मनिरपेक्षताको माग उठेको थिएन’ भनेको सुनिन्छ । यस्तो अभिव्यक्ति आश्चर्य मात्र होइन, परिवर्तनकामी शक्तिमा हुने वैचारिक उल्झनको द्योतक हो, परिवर्तनमा निहित विरोधाभास पनि हो । यस्तो अवस्थाले परिवर्तनको भाष्य सरल र प्रस्ट नभएको दर्साउँछ । त्यसैले जनगणले खोजेको नयाँ थितिबारे गहिरो चिन्तन–मननको खाँचो छ । धेरै कुरा बुझ्ने र बुझाउने सामूहिक कार्यभार टड्कारो छ । धर्मनिरपेक्षता तिनैमध्ये एउटा पेचिलो सवाल हो ।

सामाजिक परिवर्तन केवल पुरानो राजनीतिक व्यवस्था फाल्दै त्यसको ठाउँमा नयाँ थितिको नामधारण गराउने कार्य होइन । यस्तो कल्पना गर्नु परिवर्तनका विभिन्न आयामलाई सतही किसिमले ग्रहण गर्नु हो । अहिले धर्मनिरपेक्षताको विमर्श हेर्दा, एकथरी धर्मबाट राज्य आभूषित हुनु स्वाभाविक हो भन्छन् । अर्काथरी राज्यले कुनै एउटा धर्म वरण गर्न पाउँदैन भन्छन् । धर्मनिरपेक्षताको विचार र त्यससँग जेलिएका संरचनागत आयामहरू यति सपाट पनि छैनन् ।

धर्मनिरपेक्षताको पहेली पहिल्याउन जनआन्दोलनतर्फ फर्किनैपर्छ । साल २०४६ होस् वा २०६३ । जनआन्दोलनसँग गाँसिएर आउने केही सवाल प्रस्ट छन् । यी सबै संघर्ष जातिविशेषको आन्दोलन थिएनन् । धर्मविशेषको आन्दोलन झनै थिएनन् । जनताका आन्दोलन थिए, त्यसैले जनआन्दोलन भनिए । जहाँ कुनै धर्म र जातको मुक्ति खोजिएको थिएन, त्यस्ता आन्दोलनहरूले जात र धर्मविशेषका लागि मात्र होइन सम्पूर्ण जनताका लागि राज्यको कल्पना गरेको स्वत: बुझिन्छ । त्यसैले जनआन्दोलनहरू स्वतन्त्रता, समता र बहुलताका प्रतीक थिए ।

जनआन्दोलनका मागहरूको निहितार्थ थाहा पाउन जनताको कस्तो आवाज कसरी मुखरित हुन्छ, त्यसको भेउ पाउनुपर्छ । मुखरित आवाजहरूको गहिराइमा लोकले स्वामित्व लिनसक्ने व्यवस्थित थितिको खोजी हुन्छ । त्यस्तो थितिको खोजी, जसले पुराना थितिलाई फालोस् र लोकको हितमा नयाँ थितिको जग बसालोस् । पुरानो थिति फाल्दै लोकले स्वीकृति दिने नौलो थिति स्थापित गर्ने काल्पनिकी संघर्षको भुंग्रोबाट निस्कने हो । यस्तो काल्पनिकीको सुरुआत त्यस विन्दुबाट मात्र प्रारम्भ हुनसक्छ, जुन विन्दुमा स्थायीसत्ताका विभेदकारी मूल्यमान्यता त्याज्य हुन्छन् । जहाँ नयाँ बन्ने लोकतान्त्रिक राज्यका लागि अर्कै विशेषणको, अर्कै आभूषणको खोजी हुन्छ । किनकि असमानता, उचनीचता र एकात्मकताले थेगेको स्थायीसत्तालाई जरैदेखि परिवर्तन गर्ने सपना जनआन्दोलनहरूले बोकेका हुन्छन्; पुराना मूल्यमान्यतालाई विस्थापित गर्दै स्वतन्त्रता, समता र बहुलतालाई नै राज्यको नयाँ धर्म ठानेका हुन्छन् । विगतका जनआन्दोलनहरूले पनि यही खोजेका थिए ।

जनआन्दोलनमार्फत आममानिसले बहुलताको जगमा एकात्मकताको अन्त्य गर्न खोजे, स्वतन्त्रताको जगमा सबै किसिमका उचनीचतालाई निस्तेज तुल्याउन खोजे, समताको जगमा असमानताका संरचनागत आधारलाई भत्काउँदै नयाँ विश्वदृष्टि बसाल्न खोजे । त्यसैले स्वतन्त्रता, समता र बहुलतालाई हटाएर जनआन्दोलनको कुनै पनि मागको गहिराइलाई पहिल्याउन सकिँदैन । न त आममानिसले आफ्नो सामूहिक भविष्य आफैं रचना गर्न राजनीतिक प्रक्रियालाई किन र कसरी आफ्नो स्वामित्वमा लिन चाहे भन्ने ठम्याउन सकिन्छ ।

स्वतन्त्र किसिमले समतालाई आलिंगन गर्दै राज्यको शासकीय वैचारिकीमा बहुलतालाई सुनिश्चित गर्नु जनआन्दोलनको आधारभूत माग हो । सबै अवगत छन्, सहनागरिकहरूको धर्म एउटै छैन । हिन्दु नागरिकका सहनागरिकहरू बौद्ध, किरात, मुसलमान, इसाई, प्रकृतिपूजक आदि अनेक छन् । त्यसैले उसले खोजेको लोकतान्त्रिक राज्यलाई यीमध्ये कुनै एउटा धर्मको मात्र पक्षपोषण गर्ने संयन्त्र बनाउने छुट छैन । त्यस्तो छुट हिजोको असमानता, उचनीचता र एकात्मकताभित्र मात्र हुनसक्थ्यो । स्वतन्त्रता, समता र बहुलताका आधारमा निर्माण गरिने लोकतान्त्रिक थितिमा एकथरीको धर्मलाई राज्यको धर्म बनाउँदै बाँकी धर्ममाथि भेदभाव गर्ने अधिकार कसैसँग छैन । किनकि जनआन्दोलन ऐतिहासिक असमानतालाई निरन्तरता दिन भएको थिएन; बाँकीका धार्मिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित राख्दै कुनै एक किसिमको स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउन भएको थिएन । त्यसैले धर्मनिरपेक्षता स्वत: जनआन्दोलनको विश्वदृष्टि थियो ।

जनआन्दोलनका सहभागीहरू एकै किसिमको सांस्कृतिक मूल्यमान्यता र जीवनशैली बोकेर आएका थिएनन् । उनीहरूको बहुलताको कल्पनामा भाषिक बहुलता थियो; फरक जीवनशैली बोक्ने सांस्कृतिक अभ्यास र मूल्य प्रणाली थियो; आफ्ना समवेदनालाई अभिव्यक्त गर्ने फरक आस्था र विश्वास थियो; देशभित्र बसोबास गरिरहेका सबैको सांस्कृतिक अभ्यास, मूल्यमान्यता, जीवनदृष्टि, विशिष्ट खानपान, भाषिक अभिव्यक्ति र धार्मिक आस्थामा समाविष्ट बहुलतालाई समेट्न सक्ने न्यायपूर्ण थितिको खोजी थियो । जनआन्दोलनले पृथक् धर्मबेगरको सांस्कृतिक विविधता समेट्ने लोकतन्त्रको होइन, फरक धार्मिक संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने नयाँ संरचना खोज्यो । त्यस्तो न्यायिक संयन्त्र जहाँ समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्, जहाँ एउटाको अनुपस्थितिमा अर्को उपस्थित हुन सक्दैन ।

त्यसैले सत्ताधारीहरूले धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्नु समावेशिता पनि अस्वीकार गर्नु हो । किनकि समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता प्रकारान्तरले एकै हुन् । स्वतन्त्रता, समता र बहुलताको जगमा बन्ने राज्यले मात्र दुवैलाई आत्मसात् गर्नसक्छ, अनि नयाँ थितिलाई कुनै एक जात, धर्म र त्यसैको वरिपरि निर्माण हुने सांस्कृतिक मूल्यमान्यतामा सीमित तुल्याउँदैन ।

अहिले सानो तप्काले भनिरहेको छ— जनताले स्वामित्व लिएको जनआन्दोलनले नेपालभित्र मौलाएको भाषिक विविधता बोक्दैन; विभिन्न धर्मावलम्बीको धार्मिक आस्था समेट्दैन; थातथलो र बसोबास फरक भएकाहरूको सांस्कृतिक अभ्यासलाई नकार्छ; पृथक् वर्गका मानिसहरूको आर्थिक सुनिश्चितता पन्छाउँछ; स्वतन्त्रतालाई दबाउँछ; समभावलाई असमान तुल्याउँछ । यस्ता अनेक टिप्पणी केवल त्यो हिस्साबाट आउने गर्छन् जसले आफूलाई सदैव सर्वसाधारणभन्दा उच्च राख्दै विभेदकारी राज्यबाट ऐतिहासिक लाभ लिइरह्यो । कतिपय अवस्थामा त्यस्तो तप्काबाट पनि आउँछ जसले आफूमाथि लादिएका मूल्यमान्यताले सृजना गरेको भेदभाव र अन्यायको ऐतिहासिक गहिराइको अनुभूति गरेन ।

जनआन्दोलनहरू माग र आपूर्तिको सामान्य सिद्धान्तमा टिकेका लेनदेन होइनन्, समाज परिवर्तनको प्रक्रियामा हुने आधारभूत संघर्षहरू हुन् । जनआन्दोलनलाई केवल माग र आपूर्तिको कारोबारमा टिकेको लेनदेन सम्झिनेहरूले मात्र केके मागियो केके मागिएन, त्यो हेर्छन्; केके दिइयो केके दिइएन भनेर सूची बनाउँछन् । तर सत्ता बदल्ने आवाज मुखरित गर्दै जनताले भने— दिने ठाउँमा बस्ने तिमीहरूको स्वघोषित वैधानिकता जनगणलाई त्याज्य भएकाले नै सबै किसिमका असमानताको जग भत्काउँदै सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्वतन्त्रता स्थापित गर्न जनआन्दोलन भएको हो । जनआन्दोलनले अनुनय–विनय गरेर केही माग्ने होइन, आममानिसको हकदाबी सुनिश्चित गर्न संघर्ष गर्ने हो । त्यसैले बजार प्रणालीको माग र आपूर्तिको शैलीमा न राज्यको सांस्कृतिक चरित्रले सिर्जेको ऐतिहासिक विभेद बुझिन्छ न त जनआन्दोलनको परिवर्तनकामी आवाज र अधिकार ।

जनआन्दोलनहरूतत्कालीन अवैध सत्तासँग लेनदेन गर्नका लागि भएका थिएनन् । ती समाजमा विद्यमान सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्ने नयाँ राजनीतिक थितिका सामूहिक अभिव्यक्ति थिए । त्यस्तो सामूहिक खोजी जसले परिवर्तनको अपरिहार्यतालाई मात्र नभएर त्यसमा निहित विशिष्ट रूपान्तरणकारी आकांक्षालाई गति दिन चाहे; परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न विशेष किसिमको वैचारिकीमा जोड दिए; परिवर्तनको भाषालाई सत्ताको लेनदेनमा मात्र सीमित तुल्याउन चाहेनन्; सांस्कृतिक रूपान्तरणका आयामहरूमा ध्यान दिए ।

यी आधारभूत पक्षहरूस्विकार्दा स्वत: बोध हुन्छ, धर्मनिरपेक्षताको मूल सवाल राज्यको धर्म हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन । राज्यको धर्म भनेको नै स्वतन्त्रता, समता र बहुलता हो भन्नु धर्मनिरपेक्षताको न्यूनतम चासो हो । जब राज्यको धर्म यी मूल्यमान्यतामा केन्द्रित हुन्छ तब मात्र जनगणको सांस्कृतिक अस्तित्वलाई राज्यले समान तरिकाले हेर्ने संयन्त्रमा जोड दिन्छ, अनि कुनै एउटा सांस्कृतिक समूहको आस्थामा टेकेर बहुलताको सामथ्र्यलाई अवमूल्यन गर्दैन । न त सत्ताप्राप्तिका लागि धर्मलाई राजनीतिक परिवर्तनको आधार बनाउँछ । तर पछिल्ला राजनीतिक गतिविधिहरू नियालिरहँदा यस्तो लाग्छ, हिजो जनआन्दोलनमा होमिएका दलहरूमा समेत दिन दुई गुना रात चौगुना अलमल झाँगिएको छ । उनीहरू नै स्थायीसत्ताको मतियार बनेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा परिवर्तनको भाष्य नै हराउने खतरा सर्वत्र मडारिइरहेको छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७८ १८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूकम्पीय जोखिम घटाउन पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री देउवा

रासस

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको अव्यवस्थित सहरीकरण नै भूकम्पीय जोखिमको मुख्य कारण बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । चौबीसौं भूकम्प सुरक्षा दिवस, २०७८ का अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले भूकम्पीय जोखिम घटाउन पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

उनले भने, 'विसं २०७२ को भूकम्पमा देखेका र भोगेका कुरालाई मनन गरेर आउँदा दिनमा यसबाट जोगिने योजना तयार गर्नुपर्नेछ ।'

भूकम्प तथा आगलागी तथा बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्को क्षति न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य अति नै जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । सो जोखिमबाट मुलुकवासीको रक्षा गर्न दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्न सबै स्थानीय तहले तयारी अवस्थामा रहिरहनुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले आग्रह गरे ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले मुलुक ११औं नम्बरमा रहेको जानकारी गराउँदै सोबाट सुरक्षित रहन बलियो संरचना निर्माणमा सबैले लाग्नुपर्ने बताए । उनले भने, 'देशभर पटक–पटक गरी आउने प्राकृतिक विपत्तिबारे जानकारी लिन पूर्वसूचना प्राप्त गर्ने संयन्त्रलाई जडान गरेर थप प्रभावकारी बनाउनेछौं ।' ललितपुर महानगरपालिकाले जस्तै मुलुकमा रहेका अन्य बाँकी पालिकाले समेत भवन निर्माण संहिता लागू गर्नसके जोखिम कम हुने उनको भनाइ थियो ।

सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आगामी दिनमा आउने भूकम्पको जोखिम कम गराउन बलियो भवनले मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै सोसँगै भूगोलको संरचनाप्रति पनि संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले भनिन्, 'मुलुकका भित्री सहरमा प्राकृतिक विपद् आउँदा प्रयोग गर्न मिल्ने खुला क्षेत्र अभाव भएकाले सोको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन अनुरोध गर्दछु ।'

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले भवन निर्माण संहिता, २०६९ बनाउने पहिलो नगरपालिका आफ्नै रहेको जानकारी गराउँदै त्यसैका कारण गएको पछिल्लो गोरखा भूकम्पमा महानगरपालिकाभित्र कम क्षति भएको जिकिर गरे ।

भूकम्प सुरक्षा दिवस प्रचारप्रसार उपसमितिका संयोजक सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक पदमकुमार मैनालीले गएको भूकम्पमा भएका क्षति र विनाशलाई मध्यनजर गरेर पूर्वतयारी अत्यावश्यक भएकाले त्यसतर्फ लाग्न अनुरोध गरे ।

प्रकाशित : माघ २, २०७८ १८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×