राष्ट्रिय हित र एमसीसी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रिय हित र एमसीसी

एमसीसीसँग भएका सम्झौताहरूका नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितविपरीतका प्रावधान नहटाई त्यसलाई अनुमोदन गरिनु हुन्न । त्यसो गर्नु भनेको देशलाई औपनिवेशीकरणको दिशामा धकेल्नु ठहरिन्छ ।
भीम रावल

राष्ट्रिय हितको संरक्षण
कुनै बेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा राज्यहरूका बीचको सम्बन्ध विचारधाराका कारण तय हुन्थ्यो । यद्यपि विचारधारा अन्तर्गत पनि राज्यहरूले आफ्नो हितको साधनामा ध्यान दिएकै हुन्थे । प्रमुख प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध अन्य सम्भव राज्यलाई साथमा लिन विचाराधारा नमिले पनि अन्तरविरोधहरूको उपयोग गर्न शक्तिराष्ट्रहरू अग्रसर हुन्थे । केही दशकयता विचारधारा वा मान्यताको ठाउँमा राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षाले प्रमुख रूपमा ओगट्दै आएको छ ।

यस्तो स्थितिमा दुईतिर भिन्न राजनीतिक प्रणाली भएका शक्तिसम्पन्न विशाल देशहरू भएको भूपरिवेष्टित नेपालको सरकारले राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका विषयमा अत्यन्त संवेदनशील र चनाखो हुनु अत्यावश्यक छ । ठूला र शक्तिशाली देशका सरकारहरूले आफ्नो

राष्ट्रिय हित र सुरक्षाअनुकूल अडान राख्नु तथा अरूसँग व्यापार, सहयोग र सम्बन्ध कायम गर्नु स्वाभाविक ठहरिने तर नेपाल सरकारले त्यसो गर्नु कुनै अमुक देशप्रति मित्रभाव नराखेको ठानिने सोच नितान्त गलत छ । यस्तो सोच राष्ट्रिय आत्मसमर्पण वा हीनताबोधबाट मात्र उत्पन्न हुन्छ । नेपालले परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा तथा बाह्य सहयोग, अनुदान र ऋण लिँदा राष्ट्रिय हित र सुरक्षालाई सर्वोपरि स्थान दिनैपर्छ । यहीअनुरूप काम गर्न नेपालको संविधानले नै सरकारलाई निर्देशित गरेको छ । अतः अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) वा कुनै पनि देश र बाह्य संस्थाहरूसँगको सम्झौता वा सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हित एवम् सुरक्षाको कसीमा राखेर पर्गेल्नु नेपाल सरकार, सबै सरकारी संस्था, राजनीतिक दल र सचेत नागरिकको कर्तव्य हो ।

नेपालमा एमसीसी कसरी आयो ?

एमसीसी अन्तर्गतको सहयोग कुनै अविकसित देशलाई आर्थिक समृद्धिका लागि दिइने बिनासर्त सामान्य अनुदान होइन । सन् २००२ मा अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट हस्ताक्षरित राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको प्रस्तावनामा एमसीसीको कुरा गरिएको देखिन्छ । त्यसपछि सन् २००३ मा एमसीसीको स्थापनाका लागि बनाइएको ऐनमा उल्लेख भएका बुँदाहरूबाट विश्वव्यापी रूपमा अमेरिकी रणनीतिक प्रभाव र सामरिक प्रभुत्व कायम राख्ने उद्देश्य रहेको स्पष्ट हुन्छ । यस उद्देश्यको प्राप्तिका लागि आर्थिक विकासको कार्यनीति अपनाइएको छ । यसै अनुरूप नेपाल शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको अत्यन्त अस्थिर, संवेदनशील र संक्रमणको स्थितिमा रहेको समयमा एमसीसीका ब्राडले कुनिङ्घमको नेतृत्वमा नौसदस्यीय टोलीको नेतृत्वमा अध्ययन अगाडि बढाई नेपालको आर्थिक वृद्धिको चिरफार (नेपाल ग्रोथ डाइग्नोस्टिक) भन्ने प्रतिवेदन २०७१ वैशाख (मे २०१४) मा तयार गरिएको थियो । आर्थिक चाँजो पनि एमसीसीकै थियो । यही प्रतिवेदनका आधारमा एमसीसीले सडक र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भन्दै नेपाल–प्रवेशको बाटो बनाएको थियो । प्रसारण लाइन नभएको सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई समेत आयोजनामा समेटिनुबाट एमसीसीको सामरिक स्वार्थ स्पष्ट हुन्छ । यस्तो तथ्यमाथि पर्दा हाल्ने चेष्टा गर्दै कतिपयले आयोजनाको छनोट नेपाल आफैंले गरेको हो भनी भ्रम फैलाइरहेका छन् ।

२०६९ कात्तिकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री र अमेरिकी दूतावासका आर्थिक प्रमुखबीच छलफल भई २०६८ माघ (जनवरी २०१२) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र एमसीसीबीच पत्राचार भई पहिलो पाइलाका रूपमा कथित थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति गरिएको देखिन्छ । त्यसपछि पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू र एमसीसीबीच पत्राचार र छलफल हुँदै माथि उल्लिखित प्रतिवेदन तयार गरिएको पाइन्छ । यसैलाई आधार बनाएर अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच विभिन्न समयमा गरिएका पत्राचार र छलफलमा नेपालको हितभन्दा एमसीसीको स्वार्थ र हात बलियो पार्ने अभ्यास भएको देखिन्छ । यही अनुरूप २०७४ भदौ (सेप्टेम्बर २०१७) मा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कायममुकायम कार्यकारी प्रमुख जोनाथन जी. नाशद्वारा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट) मा हस्ताक्षर गरियो । नेपालको मन्त्रीले विदेशी संस्थाका कायममुकायम प्रमुखसँग कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हस्ताक्षर गरेबाटै नेपालको स्वाभिमानमा आँच पुग्ने कामको थालनी भएको देखिन्छ । देश अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिमा रहेको समयमा उक्त प्रकारको गम्भीर सम्झौताको काम अगाडि बढाउनु र दुई महिनापछि नयाँ संविधान अन्तर्गत आम निर्वाचन हुन लागेको स्थितिमा अर्थमन्त्रीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु आफैंमा गैरजिम्मेवार र रजनीतिक रूपमा अनैतिक कार्य थियो । त्यस बेलाको सरकारलाई केवल आम निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी मात्र थियो । त्यस्तो सम्झौता गर्न कुनै जनादेश वा राजनीतिक दलहरूको सहमति प्राप्त थिएन ।

सम्झौता अनुमोदन नहुनुपर्ने किन ?

एमसीसी अमेरिकी संस्था भएकाले त्यससँगको सम्झौता अनुमोदन गरिनु हुन्न भनी बहस–छलफल चलेको होइन । नेपालले विगतमा अमेरिकासहित धेरै देशसँग आर्थिक ऋण र अनुदानसम्बन्धी सम्झौता गर्दै आएको छ । तर एमसीसीसँगको सम्झौता मात्र संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने किन ? यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिएमा अबउप्रान्त अन्य देशसँग हुने विकास सम्झौतामा यस्तै सर्तहरू राखिए के गर्ने ? एमसीसीसँगको सम्झौतामा उल्लिखित नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, हित र स्वाभिमानमा आघात पुर्‍याउने प्रावधानहरूका कारण त्यसको विरोध गर्दै सम्झौता अनुमोदन गरिनु हुन्न भनी नेपाली देशभक्त जनताले आवाज उठाइरहेका हुन् । सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक हित र सम्मानका आधारमा कुनै पनि मित्रराष्ट्रसँग आर्थिक सहयोग, ऋण र व्यापारको आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । यस्तो आदानप्रदान नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित एवं संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अनुरूप हुनुपर्छ । कुनै पनि स्वतन्त्र र स्वाधीन देशले अन्य देशसँगको राजनीतिक, कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध सञ्चालन गरेजस्तै नेपालले पनि गर्ने हो । तर नेपालको राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको इतिहासमा शासनसत्ताको शीर्ष स्थानमा रहेकाहरूले पटक–पटक अन्य देशसंग असमान, अपमानजनक र राष्ट्रिय हितविपरीतका सम्झौता गरेका छन्Ù नेपाल र नेपाली जनताको हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याएका छन् । यसको पछिल्लो शृंखलाका रूपमा एमसीसीसँगको सम्झौता देखिएको छ । एमसीसीसँग भएको मूल सम्झौता, कार्यान्वयन सम्झौता तथा यससँग सम्बद्ध अन्य सम्झौता र पत्राचारहरूमा उल्लिखित निम्नलिखित तथ्यहरूले नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, निर्णयाधिकार, हित र स्वाभिमानमा आघात पुग्ने प्रस्ट छ—

१) सन् २००२ मा अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको प्रस्तावनामै एमसीसीबारे उल्लेख छ । एमसीसीसम्बन्धी ऐन (२००३) मा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा, हित र विचारधाराको साधनामा जोड दिइएको छ । सन् १९८६ को अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको पुनःसंरचनासम्बन्धी ऐन, २०१७ को हिन्द–प्रशान्त रणनीति, नोभेम्बर २०१९ मा प्रकाशित स्वतन्त्र र खुला हिन्द–प्रशान्त भन्ने दस्तावेज, मे २०१९ को हिन्द–प्रशान्त रणनीति, मे २०१९ मा अमेरिकी उपसहायक मन्त्री डेभिड जे. रान्ज एवम् फेब्रुअरी २०१९ मा सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सका भनाइबाट एमसीसी अमेरिकी रक्षा र सुरक्षा नीति तथा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको स्पष्ट हुन्छ ।

२) एमसीसीको योजनामा नेपालले पनि १३ करोड डलर (झन्डै १६ अर्ब रुपैयाँ) ‘अनुदान’ दिनुपर्ने प्रावधानले अमेरिकी अनुदान सहयोग नभई, अमेरिकी राजदूतले एउटा नेपाली टेलिभिजनमा भन्नुभएझैं, ‘लगानी’ हो । नेपालले १३ करोड ‘अनुदान’ दिँदा पनि योजनाको बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको कुनै हक नहुने र एमसीसीको एकलौटी हक रहने प्रावधान सम्झौताको धारा ३(३.२) च र कार्यान्वयन सम्झौताको धारा २(२.१२) ए, अनुसूची ४ ए मा राखिएको छ । नेपालले दिने १३ करोड डलर तथा अमेरिकाले दिने भनिएको झन्डै ५० करोड डलर कहाँ र कुन रूपमा खर्च हुने भन्ने खुलाइएको छैन । आयोजना अगाडि नबढ्ने अवस्थामा नेपालले ‘अनुदान’ दिएको १३ करोड डलर फिर्ता हुने वा नहुने स्पष्ट छैन । आयोजनामा नेपाल सरकारको प्रतीकचिह्न राख्न नपाइने र एमसीसीको रहने तथा एमसीए–नेपालको खातामा जम्मा हुने रकमको ब्याज एमसीसीको हुने प्रावधान छ । अमेरिकी संस्था र नेपाल सरकारबीचको सहयोग सम्झौता (अनुसूची ५क) मा भारतको सहमति लिएर योजना छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान राखेर नेपालको सार्वभौमसत्तालाई सीमित पार्ने दुश्चेष्टा गरिएको छ । द्विपक्षीय सम्झौतामा कुनै तेस्रो देशको सहमति लिनुपर्ने प्रावधानबाट अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको समेत उल्लंघन भएको छ ।

३) आयोजनाको समयावधि पाँच वर्ष हुने भनी एउटा प्रावधानमा उल्लेख भए पनि सम्झौता र कार्यान्वयन सम्झौता गरी १३ प्रावधानमा आयोजनाको समयावधि असीमित समयसम्म रहने व्यवस्था छ । सम्झौताको धारा ५(१) को (ख) ३ र कार्यान्वयन सम्झौताको धारा ४(५.१०) अनुसार एमसीसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने र अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा बन्ने कानुन नेपालले मान्नुपर्ने छ । अमेरिकी सुरक्षानीति र स्वार्थविपरीत नेपालले कुनै काम गर्न नपाउने उल्लेख छ तर सुरक्षानीति र स्वार्थको परिभाषा गरिएको छैन ।

४) विद्युत् प्रसारण लाइन र त्यसमा उपयोग हुने भूमिमा एमसीसीको अनिश्चित कालसम्म नियन्त्रण हुने र नेपाल सरकारको नियन्त्रण र स्वामित्व नरहने प्रावधान छ (कम्प्याक्टको धारा १, १.२) बी ९ष्०, ९ष्ष्०, दफा १.२ (बी) । कम्प्याक्ट र कार्यान्वयन सम्झौता तथा एमसीए–नेपाल आन्तरिक सञ्चालन नियमावलीका विभिन्न धारा र दफा अनुसार नेपालले एमसीए–नेपाललाई असीमित अधिकार दिने र सरकारले कुनै नीतिनिर्देशन दिन र अनुगमन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । एमसीए–नेपाल एमसीसीको नियन्त्रण र निर्देशनमा चल्ने एवम् एमसीसीले दिने सुझाव र सल्लाह नेपालले मान्नैपर्ने प्रावधान छ ।

५) सम्झौतामा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भए संसद् र प्रशासनिक प्रक्रियामा लैजानु नपर्ने र एमसीए–नेपालले कुनै बैठक नै नगरी एमसीसीको स्वीकृतिमा गर्न सक्ने प्रावधान छ (सम्झौताको धारा ६(ग) र कार्यान्वयन सम्झौताको धारा ४, दफा ५.४, १०.७) । एमसीए–नेपाल एमसीसीप्रति उत्तरदायी हुने तथा आयोजनाको साझेदारका बारेमा एमसीसीको स्वीकृति हुनुपर्ने प्रावधान छ र साझेदार को हुने भन्ने स्पष्ट छैन (कम्प्याक्टको परिशिष्ट १, सी २, कार्यान्वयन सम्झौताको धारा २, दफा २.६ (ए), २.८ (ए), २.९ (जी) (जे), २.१० र ११ (ए) । एमसीए–नेपालको विकास बोर्ड नेपाल सरकारबाट स्वतन्त्र हुने र त्यसको निर्णय न्यायालयबाहेक कुनै सरकारी निकायले पुनरवलोकन गर्न नसक्ने तथा बोर्डले एमसीसीको स्वीकृतिमा नियम र सञ्चालनसम्बन्धी दस्तावेजमा परिवर्तन गर्न सक्ने तर नेपाल सरकारको भूमिका नरहने प्रावधान छ (सम्झौताको अनुसूची १ (ग) १ (क) तथा कार्यान्वयन सम्झौता, धारा २ दफा २.९ (जी) । आयोजनामा नेपाल सरकारको कुनै निकायलाई संलग्न गराउनुपरेमा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने (सम्झौताको अनुसूची १, ग.२) व्यवस्था छ । नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको छनोट नेपाल सरकारले गर्न नपाउने र एमसीसीले तोकेको प्रक्रियाबाट हुने प्रावधान छ (कार्यान्वयन सम्झौता, धारा २, दफा २.३) ।

६) ठेक्कापट्टा, कार्यान्वयन, निर्देशिका हेरफेर, आदेश, नियमावलीका बारेमा एमसीसीको पूर्वलिखित स्वीकृति हुनुपर्ने (कार्यान्वयन सम्झौता, धारा २, दफा २.६ र २.९) र आयोजनाका लागि आवश्यक सामग्रीको प्राप्ति अमेरिकी संघीय कानुन बमोजिम हुने प्रावधान छ (कार्यान्वयन सम्झौता, धारा १, १.३ (बी) ।

७) सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नहुँदै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसीसीका एक कर्मचारीसंग हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयन सम्झौता मात्र गरेका छैनन्, सम्झौताको एउटा प्रावधानमा ऊर्जा मन्त्रालयको नाम हटाउने गरी एमसीसीसँग पत्राचार गरी संसद्को विशेषाधिकारको हनन गरेबाट राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानमा कुन हदसम्मको आघात पुर्‍याइएको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

८) एमसीसीका कर्मचारीको नागरिकता कुन देशको हो भनी नेपाल सरकारले हेर्न नपाउने र निर्बाध प्रवेशाज्ञा दिनुपर्ने तथा गर्नुपर्ने काम नगरी नेपाललाई क्षति पुग्ने कार्य गरेमा समेत नेपालको कानुनले नछुने प्रावधान राखिएको छ (कार्यान्वयन सम्झौता धारा १, १.३ (बी), ९खष्ष्ष्०, ९ष्ख० । एमसीसीका कारण कुनै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आएमा नेपाल सरकारले दिनुपर्ने तर आयोजनाको अनुगमन र सुपरिवेक्षणको अधिकार सरकारलाई नहुने प्रावधान छ (कार्यान्वयन सम्झौता, धारा १, दफा १.३, बी ९खष्ष्ष्०, दफा २.१ ।

९) आयोजनाको नाममा लैंगिक एकीकरण र सामाजिक समावेशितासम्बन्धी योजना बनाउने कुरा गरी नेपालको सामाजिक जीवनमा समेत दखल दिने दुराशय राखिएको छ (कार्यान्वयन सम्झौता, धारा २, दफा २.६, दफा २.९) ।

१०) विद्युत् उत्पादन, वितरण र महसुल निर्धारण एउटा स्वतन्त्र निकाय र कम्पनीको जिम्मा लगाउने र त्यस्तो कम्पनी स्वदेशी वा विदेशी वा निजी कस्तो हुने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । विद्युत् प्रसारण लाइन कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने खुलाइएको छैन । यो सबै एमसीसीलाई स्वेच्छाचारी किसिमले निर्णय गर्न सक्ने स्थिति बनाउनका लागि होइन कसरी भन्ने ? विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अध्ययनका लागि माग्दा कार्यदललाई नदिइनुको रहस्य पनि त्यही होला ।

११) संसद्बाट सम्झौताको अनुमोदनलगायत नेपाल सरकारले पूरा गर्नुपर्ने सबै सर्त पूरा भइसकेपछि पनि एमसीसीले पत्र पठाएपछि मात्र सम्झौता लागू हुने प्रावधान राखेर नेपालको संसद्को सार्वभौमसत्ताको अवमूल्यन गरिएको छ (कम्प्याक्टको धारा ७, दफा ७.३) ।

१२) नेपालको संविधानले नै समाजवाद–उन्मुख प्रणालीको उद्घोष गरेको छ र नेपालले सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सहभागिता रहने अर्थतन्त्रको अनुसरण गर्ने कुरा गरेको छ, जुन एमसीसीको कथित उदारवादी अर्थतन्त्रको मान्यतासँग मिल्दैन ।

अब के गर्ने ?

कुनै पनि सार्वभौम, स्वाधीन र स्वतन्त्र राज्य र त्यहाँका नेताहरूले सर्वप्रथम आफ्नो हित, सुरक्षा र स्वाभिमानको पक्षपोषण गर्छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री र केही नेताहरूले अर्काले दिने भनिएको केही करोड कथित अनुदान जनताको व्यापक विरोध हुँदाहुँदै लिनका लागि मरिहत्ते गर्नु र राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानप्रति आँखा चिम्लिनु आपत्तिजनक छ । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अमेरिकालाई लेखेको भनिएको पत्र अविलम्ब सार्वजनिक गरी जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ ।

एमसीसीसँगको सम्झौता अन्तर्गत आउने भनिएको रकम वर्षमा करिब ११ अर्ब मात्र हो । नेपालका केही कम्पनीले तिर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ सरकारले उठाएको छैन । अर्बौं रकम हिनामिना भइरहेको छ । देशको ठूलो धनराशि भ्रष्टाचारले खाइरहेको छ । त्यसको लेखाजोखा गर्ने र आफ्नो स्रोतको सदुपयोग गर्नतिर नलाग्नु तर जनतालाई विकासको नारामा भुलाएर कुनै शक्तिराष्ट्रको सामरिक स्वार्थमा देशलाई धकेल्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितमा आँच पुर्‍याउनु राष्ट्रघात हो । एमसीसीसँग भएका सम्झौताहरूका नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितविपरीतका प्रावधान नहटाई त्यसलाई अनुमोदन गरिनु हुन्न । त्यसो गर्नु भनेको देशलाई औपनिवेशीकरणको दिशामा धकेल्नु ठहरिन्छ । कुनै मन्त्रालयले एमसीसीसँग प्रश्नोत्तरका रूपमा पत्राचार गरी वा संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरी सम्झौताका प्रावधानहरू परिवर्तन हुँदैनन् । त्यसो गररे सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूको कार्यान्वयन हुँदैन वा त्यसको असर पर्दैन भनी गरिएको प्रचार जनतालाई ढाँट्ने दुष्प्रयास मात्र हो । सम्झौताका प्रावधानहरूलाई औपचारिक वार्ताको निर्णयबाट नहटाई वा संशोधन नगरी त्यसमा परिवर्तन हुनै सक्दैन । देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले अरूले सम्झौता नपढी आलोचना गरेको भन्नेजस्तो दम्भी र सामन्ती दृष्टिकोणबाट मुक्त भएर राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित र संविधान–कानुनको आँखाबाट एमसीसीसँगको सम्झौतालाई हेर्नुपर्छ । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कर्तव्य देश र जनताको हितको पक्षमा खाएको शपथ अनुरूप दृढतापूर्वक उभिनु नै हो । देशभक्त नेपाली जनता सधैं राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाभिमान र हितको पक्षमा आवाज बुलन्द गरिरहेकै छन् । यसलाई निरन्तर जारी राख्नुपर्छ ।

नेपालको संविधानले नै अन्य देशसँग कुनै पनि सामरिक गठबन्धनमा प्रवेश गर्नबाट रोक लगाएको छ । अरू देशले जस्तै आफ्नो स्वाधीनता र हितविपरीत नेपालले कुनै पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन । केही आर्थिक लाभ देखाएर देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानमाथि प्रहार गर्नु भनेको राष्ट्रप्रतिको गद्दारी हुन्छ । कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको सामरिक गठजोडमा नेपालले प्रवेश गर्नु हुँदैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितअनुकूल बाह्य सहयोग वा ऋण लिन सकिन्छ । नेपालले कसैप्रति दुर्भाव राख्नु हुँदैन तर आफ्नो स्वाधीनता र स्वाभिमानमा गरिएको प्रहार नतमस्तक भएर स्वीकार गर्नु पनि हुँदैन । अमेरिका लगायतका देशहरूसँग नेपाल न्यानो मैत्री सम्बन्ध चाहन्छ । सबैसँग पारस्परिक सम्मानका आधारमा सहयोग आदान–प्रदान गर्न चाहन्छ । तर अमेरिका लगायत अरू देशले पनि नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, हित र कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७८ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दोब्बर सचिव

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा औचित्य पुष्टिबिना बढुवा र दरबन्दी सिर्जना गरेर सचिव संख्या नौ पुर्‍याइएको छ ।


चार जनाको दरबन्दी रहेको उक्त कार्यालयमा दोब्बरभन्दा बढी सचिव हुँदा उनीहरूका लागि बस्ने ठाउँको समेत अभाव छ । कतिपय सचिव काम नै नभएकाले कार्यालयमा हाजिर गरेर मात्रै बस्ने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेजी भएपछि त्यहाँ कार्यरत सुशीलचन्द्र तिवारीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिव दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो । उक्त स्थानमा रमेश सिंहलाई राखिएको छ, तिवारीलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा पठाइएको छ । यस्तै विशेष दरबन्दी सिर्जना गरेर सचिव खगेन्द्र नेपाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको छ । उनी अशक्त भएकाले सचिवको विशेष दरबन्दी सिर्जना गरेर राखिएको हो । यमकुमारी खतिवडाको दरबन्दी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राखिएको छ । उनलाई काम भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गर्नुपर्ने पत्र थमाइएको छ । खतिवडालाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट सरुवा गरिएको थियो । उनले आगामी जेठमा अवकाश पाउँदै छिन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक वरिष्ठ सचिवले व्यंग्यात्मक शैलीमा भने, ‘कार्यालयको जता गए पनि कोठैपिच्छे सचिव ठोकिने भए ।’

निजामती कर्मचारीभित्र गलत प्रवृत्ति हावी भएको भन्दै सरोकारवाला र पूर्वप्रशासकले विरोध गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवले बस्ने कुर्सी नपाएको अवस्थामा दरबन्दी फेरि थप गरेको प्रसंग जोड्दै पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मुख्यसचिव शंकर बैरागीलाई मेन्सन गर्दै बुधबार ट्वीटरमा व्यंग्य गरेका थिए, ‘के जात्रा हो यो ? व्यवस्थापकीय उच्च पद सचिवलाई यति सस्तो नबनाऔं न हो प्रमज्यू ।’ उनले डेढ साताअघि पनि देउवा र बैरागीलाई मेन्सन गर्दै ट्वीट लेखेका थिए, ‘कुनै पनि दरबन्दी थप ओएन्डएम (संगठन तथा व्यवस्थापन) सर्वेक्षण गरेर आवश्यकता र कामको चापका आधारमा गर्नुपर्छ । सचिव जस्तो उच्च व्यवस्थापकीय पदलाई व्यक्तिको चाहना र आवश्यकता हेरेर यति हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । अर्थ, सामान्य र मुख्यसचिवले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ ।’

पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एक जना सचिवको दरबन्दी थप्ने वा मिलाउने काममा मात्र सीमित छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन मिलाउन तीन जना सचिवको दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ११ वटा महाशाखा र मुख्यसचिवको सचिवालयसहित २७ वटा शाखा छन् ।

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली प्रधानमन्त्री कार्यालय सुशासन दिने मूल स्थान भएकाले काम विभाजन गर्ने हो भने सचिवहरूको आवश्यकता पुष्टि हुने बताउँछन् । ‘काम गर्ने हो भने धेरै छन्,’ उनले भने, ‘कसैमाथिको रिसइबी साध्ने र कसैलाई खुसी पार्ने मात्र नियत राखियो भने उपलब्धि हुँदैन ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खटिने सचिवले आफूलाई सजाय दिएको सोच्ने वातावरण भयो भने परिणाम राम्रो नहुने उनले बताए । उनी सचिव हुँदा तीन महिना प्रधानमन्त्री कार्यालय बसेका थिए ।

यसैबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेवा अवधि सकिन चार दिन मात्र रहेका शंकर खरेललाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा समितिको बैठकले रामेश्वर दंगाल, मुकुन्द निरौला र शंकर खरेलको नाम सचिवका लागि सिफारिस गरेको थियो । तेस्रो नम्बरमा रहेका खरेल सचिव बनेका हुन् ।

दरबन्दी बढाउँदा सचिवका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन, तलब, गाडी, चालक, पेन्सनलगायत शीर्षकमा राज्यले कराडौं रुपैयाँ बेहोर्नुपर्छ । एक जना सचिवलाई सचिवालय वा महाशाखामा १५–२० जना कर्मचारीको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७८ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×