पिस्कर काण्ड सम्झँदा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पिस्कर काण्ड सम्झँदा

जब माघे संक्रान्तिले हाम्रा ढोकाहरू ढकढकाउन थाल्छ, पिस्करको कहालीलाग्दो दमन र प्रतिरोधको ज्वाला मनभरि सलबलाउन थाल्छ । बेग्लै वर्ग–घृणा उम्लिन्छ र परिवर्तनका पानाहरूमा हराउँदै गरेका वर्गीय मुद्दाहरूको खोजीको चिन्ताले सताउन थाल्छ ।
सरेश नेपाल

पुरानो राज्यसत्ता परिवर्तन गर्न चालिएका सबै संघर्षको दूरगामी महत्त्व त हुन्छ तर कतिपय विद्रोहको भने छुट्टै र विशिष्ट स्थान रहने गर्छ । तिनैमध्येको एउटा हो— पिस्कर विद्रोह । जनताले लडेका ग्रामीण वर्ग–सचेत आन्दोलनहरूको चर्चा चल्दा सधैं स्मरण हुने नाम । नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा सर्वाधिक सहानुभूति र मानवीय संवेदना उम्लेको विद्रोह थियो त्यो । त्यो संघर्षले दिएको सन्देश अहिले पनि निकै वजनदार ठानिन्छ ।

माघे संक्रान्तिका दिन सिन्धुपाल्चोकको पिस्करमा जात्रा लाग्ने गर्छ । सहरबजारका पसलहरू चाकु, घिउ, तिलौराले सजिन्छन् । अरू बेला सुनसान हुने पिस्करमा जात्राका बेला महादेवथान, धुस्कुन, तौथली, टेकानपुर, चोगटी क्षेत्रका सर्वसाधारणको ठूलो भीड लाग्ने गर्छ । रातभरि जाग्राम बसेर बत्ती बाल्ने चलन छ । रात कटाउन नाचगान गरिन्छ । अल्पसंख्यक थामी जातिको बाहुल्य रहेको क्षेत्र भएकाले जात्रामा उनीहरूको सांस्कृतिक जीवन र पहिचान देख्न सकिन्छ ।

३८ वर्षअघिको पिस्कर निकै भिन्न थियो । पञ्चायती निरंकुशताका कारण गाउँका ठूलाठालुको अत्याचारबारे बोल्न डराउनुपर्थ्यो । स्कुल नाम मात्रको थियो । न सडक न बिजुली, घरायसी सामान किन्न र घाउचोट लाग्यो भने पनि उपचार गर्न तीन–चार घण्टा हिँडेर बाह्रबिसे झर्नुपर्थ्यो । गरिबी व्याप्त थियो । अधिकांश किसान ज्याला–बोहनी, सिकर्मी–डकर्मी काम गरेरै गुजारा चलाउँथे । खेतीयोग्य जमिन प्रायः नहुनु, भए पनि उब्जनी कम हुनु, पाखोरेखो जग्गा पनि ठूलाठालुकै हुनु, अधिया बुझाउनुपर्ने हुनुजस्ता कारण थिए विपन्नताका । निगालोका डोका, डाला, थुन्छे, भकारी बनाउँथे थामीहरू । दुःख धेरै हुन्थ्यो, त्यसका तुलनामा आम्दानी निकै कम । थामीका छोराछोरीहरू स्कुल जाने कमै हुन्थे । बाल विवाह, धामी–झाँक्री प्रथा व्याप्त थियो । झैझगडा, मुद्दामामिला भैरहन्थ्यो । गाउँ अशान्त र बेथितिमै चलिरहेको थियो ।

तीसको दशकमा पञ्चायती शासन राजनीतिक रूपले निकै दमनकारी थियो । भूमिगत कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजनका कारण छिन्नभिन्नकै अवस्थामा थिए । कम्युनिस्ट नेता अमृत बोहोरा पिस्करकै भएको र पुष्पलालसँग निकट सम्बन्ध भएकाले पनि सिन्धुपाल्चोकमा भूमिगत राजनीतिक गतिविधि बढिरहेकै थियो । जिल्लाको कम्युनिस्ट पार्टीको ठूलो हिस्सा पछि पञ्चायततिर ढल्के पनि नयाँ क्रान्तिकारी धार झापा विद्रोहसँग जोडिएकाले पिस्कर पञ्चायती शासकहरूका दृष्टिमा उग्रवादीहरूको किल्ला नै ठानिन्थ्यो । पिस्करकै पूर्वपञ्च देवीजंग पाण्डेको निकटता पशुपतिशमशेर राणासँग थियो । एकातिर ग्रामीण क्षेत्रका जनता परम्परागत विभेद, आर्थिक शोषण र गरिबीबाट मुक्त हुन चाहन्थे, अर्कातिर कम्युनिस्ट पार्टीको संगठनात्मक गतिविधि बढ्दै थियो । नख्खु जेल विद्रोहका सहभागीहरूमध्येका माधव पौड्याल, अष्टलक्ष्मी शाक्यसहित केही भूमिगत कार्यकर्ताहरूले पिस्करलाई आधारक्षेत्र बनाएर पार्टीका काम अघि बढाइरहेका थिए । जमिनदारको धानको भकारी कब्जा गर्ने, जाली तमसुक च्यात्नेदेखि सांस्कृतिक कार्यक्रममार्फत वर्गीय चेतना बढाउने कार्यसम्म पनि अघि बढिरहेका थिए । पछिपछि यस्ता गतिविधिहरूका रिपोर्ट स्थानीय प्रशासनसम्म पुग्न थाले ।

२०३५–३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनदेखि जनमतसंग्रहसम्म आइपुग्दा सिन्धुपाल्चोकमा पञ्चायतविरोधी जनचेतना धेरै माथि उठिसकेको थियो । किसानहरू संगठित गतिविधिमा सक्रिय भैरहेका थिए । महिला समुदायमा समेत पार्टी काम घनीभूत ढंगले अघि बढेको थियो । राजधानीसँग मात्र हैन, चीनसँग समेत जोडिएको जिल्लामा यस्ता गतिविधि बढ्नुलाई शासक वर्गले आपत्तिको विषय बनाई निगरानी बढाएको थियो ।

२०४० को माघे संक्रान्तिमा महादेवथानमा हुने जनवादी सांस्कृतिक कार्यक्रममा भूमिगत नेताहरू पनि उपस्थित हुने सुइँको पाएपछि प्रहरी–प्रशासनले ठूलै दमनको योजना बनाए । रात छिप्पिँदै थियो । बिहान आकाशबाट झर्ने ताराहरू चम्किन छाडेकै थिएनन् । दावी खोलाबाट उकालो चढ्दै ठाउँठाउँबाट घेरा हाल्ने योजनासहित अघि बढेका हतियारधारी प्रहरीहरूले रातको तीन बजे जात्राको मञ्चमा आक्रमण गरे । थाकेर सुस्ताइरहेका महिला, नानीबाबु सबैलाई लाठी हान्दै लखेट्न थालेपछि केही किसानहरू प्रतिवादमा उत्रिए । दोहोरो भिडन्त मात्र भएन, प्रहरीले गोली नै चलायो । जगतबहादुर बोहोरा, सोना लामा, पल्कमाया थामी लगायतलाई हातमा गोली लाग्यो । वीरबहादुर थामी र इले थामीमध्ये एक जना टाउकामा गोली लागेपछि कारण ढले । पेटमा गोली लागेका अर्कालाई केही मिटर तल लगेर संगीन रोपी हत्या गरेपछि प्रहरी स्याउलाले पुरेर हिँडेको प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन् ।

पूरै क्षेत्र तनावग्रस्त बनिरह्यो । किसानहरूले प्रतिरोध गर्न पनि छाडेनन् । पचासौं पक्राउ परे । प्रहरी–प्रशासनले गाउँ कब्जा गरे । बालबच्चा, वृद्धवृद्धाले कस्ताकस्ता पीडा भोगे १ कतिका घरमा आगो लाग्यो १ कति बालबालिका घरभित्रै डढे १ गाईवस्तुहरू दाम्लामै मरे । स्थानीय बासिन्दाहरूले ज्यान बचाउन गाउँ छाडे । उजाड बन्यो पिस्कर । माघको चिसोमा खरिढुंगा, कालिञ्चोक र शैलुङका लेकका जंगलहरूमा सुत्केरी महिलाहरूले रात बिताउनुपरेका कहालीलाग्दा स्मरणहरू अहिले पनि पिस्करका बासिन्दा सुनाउँछन् ।

घाइते र बिरामीहरूलाई समेत काठमाडौंका जेलहरूमा थुनियो । माघको जाडोमा ओढ्ने–ओछ्याउनेबिना नै राखियो । सेन्टर जेल, भद्रगोल जेल, सुनधारा महिला जेल र डिल्लीबजार सदरखोर अनि चौतारा, वीरगन्ज, भैरहवा आदि ठाउँका जेलहरूमा सम्म पिस्कर क्षेत्रका जनतालाई थुनियो । नजरबन्दमा राखिएकाहरूलाई ज्यान मारेको भन्दा तल्लो स्तरको व्यवहार गरियो । पाँच–छ पटक उही दिन छाडेर उही दिन पक्राउ गर्दै थुन्ने गरियो । यसरी दमन भोग्नेहरूमध्ये जगतबहादुर बोहोरा, पल्कमाया थामी, सावित्री बोहोरा, बेत्रावती पौड्याल लगायत धेरै जना बितिसकेका छन् । छत्रबहादुर बोहोरा, मेघनाथ पौड्याल लगायत कतिपय पीडितले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा झन् पीडित हुनुपर्‍यो ।

पिस्करको संघर्ष र प्रतिरोध सामन्ती सत्ताविरुद्ध थियो । त्यसले परिवर्तन गर्न खोजेको समाज अहिले कस्तो भएको छ १ पिस्करजस्तै अरू ठाउँका कतिपय संघर्षले त्यस बेलाको सामन्ती निरंकुश शासनलाई कमजोर पार्ने, त्यसप्रति घृणा जगाउने र संघर्षमा ऊर्जा थप्ने काम गरे । लामो समयदेखि उत्पीडन भोग्दै आइरहेका त्यहाँका अल्पसंख्यक थामी, पहरी जाति लगायतले नेपाली समाजलाई गुणात्मक रूपले समुन्नत बनाउन गरेको योगदान अहिले हामी भुल्दै त छैनौं भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । हामीले कठोर संघर्ष गरेर बनाएको पार्टीमा कस्ता चुनौती थपिए भन्ने चिन्ता लाग्नु अस्वाभाविक होइन । हिंसात्मक दमनविरुद्ध निकै साहसिक र बलिदानपूर्ण संघर्ष गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू पर्याप्त नभए पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छन् । श्रमजीवी वर्गको मुक्तिको अनुभूति हुने काम होस्, तिनीहरूको सम्मानमा ठेस लाग्ने काम नहोस् भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो ।

जब माघे संक्रान्तिले हाम्रा ढोकाहरू ढकढकाउन थाल्छ, पिस्करको कहालीलाग्दो दमन र प्रतिरोधको ज्वाला मनभरि सलबलाउन थाल्छ । बेग्लै वर्ग–घृणा उम्लिन्छ र परिवर्तनका पानाहरूमा हराउँदै गरेका वर्गीय मुद्दाहरूको खोजीको चिन्ताले सताउन थाल्छ । हामीले एउटा मात्रै होइन, पुस्तौंको जीवन खर्चेर बनाएको पार्टी, त्यसले देखेको सपना र वर्तमानका चुनौतीसँग प्रश्न गर्न मन लाग्छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७८ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय चुनावको मिति अविलम्ब तोकियोस्

सम्पादकीय

सत्ता गठबन्धनका दलहरूको सम्भावित जित–हारलाई केन्द्रमा राखी सरकारले स्थानीय चुनावको मिति तोक्न कपटपूर्ण विलम्ब गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अहिलेसम्मको सुरसार हेर्दा त सरकार निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्याकाल सकिइसक्दा पनि चुनाव नगराएर स्थानीय तहमा पुनः ‘कर्मचारी शासन’ सुरु गर्न उद्यत देखिन्छ; मुलुकमा स्थापित नवव्यवस्थामै धाँजा पार्ने त्यस्तो कदम कुनै पनि बहानामा चालिनु हुन्न ।

संविधानको सानो छिद्रमा खेलेर सरकारले संविधान तथा यसको सम्पूर्ण मर्ममाथि नै घात गर्न मिल्दैन । जुनसुकै तहको पनि आवधिक निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्यलाई संघीय सत्ताको स्वार्थ–सुविधाका दृष्टिले कदापि हेरिनु हुन्न । अतः स्थानीय तहलाई रिक्त नतुल्याउन र विधि–पद्धति नभत्काउन सरकारले निर्वाचन आयोगको सिफारिसबमोजिम अविलम्ब स्थानीय तहको चुनाव मिति घोषणा गर्नुपर्छ ।

कैयौं कमी–कमजोरीका बावजुद मुलुकमा अहिलेसम्म संघीयताको साख कसैले राखेका छन् भने ती यिनै स्थानीय तहहरू नै हुन् । कतिपय पालिकाहरू सुरुआती वर्षहरूमा मनपरी कर उठाएकामा आलोचित भए पनि, ‘मेयरको डोजर र वडाध्यक्षको टिपर’ जस्ता प्रवृत्तिले विवादमा आए पनि, जनप्रतिनिधिहरूले सुविधाभोगी भएको भन्दै जन–खप्की खाए पनि सत्य के हो भने यसबीचमा अधिकांश स्थानीय सरकारहरू जनतासित जोडिएकै थिए/छन् । सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ पर्याप्त भए पनि ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को कुरा फगत नारा मात्र थिएन/होइन, यसबीचमा जनताले महसुस गरिसकेको यथार्थ पनि हो । हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको शासन–व्यवस्थै यही हो≤ संविधानको अड्चनरहित कार्यान्वयनले यसलाई अपेक्षित सुधार गर्दै लैजाने हो । र मानौं, यसबीचमा पालिकाहरूले सिन्कासम्म भाँचेका रहेनछन् भने पनि चुनाव मितिलाई ख्याल–ख्याल ठान्न पाइँदैन । यथोचित समयमा नयाँ प्रतिनिधि चुन्दै जानुपर्छ, र उनीहरू सिक्दै सच्चिँदै अघि बढ्नुपर्छ । यसर्थ, विधि–व्यवस्थालाई लत्याउँदै खालि दलीय जय–पराजयको गणितलाई मात्र ख्याल गरेर गाउँ–गाउँमा पुगेको सिंहदरबारको लगाम पुनः काठमाडौंस्थित सिंहदरबारका कर्मचारीकै हातमा सुम्पने सरकारी तयारी कसै गरी स्वीकार्य हुन सक्दैन, हुनु हुँदैन ।

यो केवल छ महिनाका लागि चुनाव सार्न खोजिएको त हो नि भन्ने प्रश्न हुँदै होइन । संघीयता कार्यान्वयन र विधि–पद्धति पालनाको विषय हो, पालिकाहरूमा निर्वाचित स्थानीय सरकारहरूको अविच्छिन्नताको सवाल हो । आफ्नो स्थानीय तहमा आफूले मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिहरूद्वारा शासित हुन पाउने जनअधिकारको मामिला हो । दलीय स्वार्थमा अल्झिएर यो नागरिक अधिकार छिन्न पाउने छुट कसैलाई छैन, न सरकारलाई न सत्ता गठबन्धनलाई । तसर्थ, मुलुकमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलको यति बेलाको एउटा ध्याउन्न कसरी यथासमय स्थानीय निर्वाचन गराउने भन्ने नै हुनुपर्छ । ५ वर्षका लागि निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिन अब सवा सय दिन पनि बाँकी नरहेको तथ्य सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ । र, अब एक सातामा चुनाव घोषणा नभए जेठ पहिलो सातादेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने र संविधानले त्यस्तो परिकल्पना नगरेको भन्ने निर्वाचन आयोगको ताकेतालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

संविधान र कानुनअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ७ मा समाप्त हुँदै छ । निश्चय पनि निर्वाचन मितिबारे संविधान र कानुन बाझिएको छ । संविधानमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सक्ने व्यवस्था छ, अहिले सरकार र सत्तारूढ दलहरूले यही छिद्रमा खेल्न खोजिरहेका हुन् । एक त, यो व्यवस्था नै संविधानको समग्र परिकल्पनासित बाझिन्छ, संविधानले कुनै पनि तहमा सरकारविहीनताको कल्पना गरेकै छैन । त्यही भएरै स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रावधान राखिएको हो । अर्को, निर्वाचन मिति कुन उद्देश्यले सार्न लागिएको हो भन्ने पनि अहम् प्रश्न हो । हाल बढेको कोभिडको लहर पनि त्यतिन्जेलमा घट्ने सम्भावना छ । त्यसबाहेक मुलुकमा वैशाखमा निर्वाचन गराउनै नसक्ने अर्को कुनै परिस्थिति हुन्थ्यो भने संविधानको त्यही प्रावधानमा टेकेर चुनाव धकेल्नुको औचित्य हुन्थ्यो, तर अहिलेको अवस्था त्यो होइन, खालि यहाँ सरकार र सत्तारूढ दलहरूको नियतको मात्र प्रश्न छ । भविष्यका निम्ति व्यवस्थित थिति बसाल्न पनि समयमै निर्वाचन गर्नैपर्छ, २०७४ सालमा भएका विभिन्न तहका निर्वाचनहरू २०७२ सालमा जारी संविधान कार्यान्वयनका लागि सुन्दर प्रस्थानविन्दु थिए, हरेक आवधिक निर्वाचनहरू यथासमय गरेर यो यात्रामा खुट्किला थप्दै जानुपर्छ ।

पालिकाहरूलाई निर्वाचित नेतृत्वविहीनताको अँध्यारो बाटोमा हिँडाएर कहीँ नपुगिने मात्र होइन, गलत गन्तव्य भेटिन्छ भन्ने न्यूनतम हेक्का सबैले राख्नुपर्छ । यसअघि २०५९ सालमा समयमै चुनाव नगराएका कारण स्थानीय निकाय करिब १५ वर्ष कर्मचारीको हातमा पुग्दा सर्वदलीय संयन्त्रका नाममा मौलाएको बेथिति यहाँ स्मरणीय छ । यसको सबैभन्दा बढी सम्झना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै किन गर्नुपर्छ भने, त्यति बेला चुनाव नगराई कर्मचारीलाई स्थानीय निकाय सुम्पने सरकारको नेतृत्वकर्ता पनि उनी नै थिए । स्थानीयदेखि संसद्को सम्म चुनाव नगराउँदा आएको दुष्परिणामको प्रथम–साक्षी र सबैभन्दा भुक्तभोगीका हैसियतले पनि देउवाले फेरि चुनाव सार्ने भूल गर्नु हुँदैन । अहिले निर्वाचन सारियो भने स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट स्वीकृति, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनजस्ता कार्य हुन सक्दैनन् । नागरिकका विभिन्न प्रमाणपत्रका लागि नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र स्थानीय तहका वडाध्यक्षले गर्ने सबै सिफारिसलगायत महत्त्वपूर्ण कार्य ठप्प भई जनसेवा र नागरिक अधिकारसमेत अवरुद्ध हुन्छन् । र, नवस्थापित संघीय व्यवस्था सञ्चालनमै व्यवधान आउँछ । त्यसैले जिम्मेवार नेतृत्व गणले मुलुकलाई यो खतराको बाटोमा हिँडाउने गल्ती कुनै हालतमा गर्नु हुन्न । त्यसका निम्ति सरकारले सक्दो चाँडो स्थानीय तहको चुनाव मिति तोक्नुपर्छ, र पालिकाहरू कहिल्यै रिक्त नहुने प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७८ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×