कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

स्थानीय चुनावको मिति अविलम्ब तोकियोस्

सम्पादकीय

सत्ता गठबन्धनका दलहरूको सम्भावित जित–हारलाई केन्द्रमा राखी सरकारले स्थानीय चुनावको मिति तोक्न कपटपूर्ण विलम्ब गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अहिलेसम्मको सुरसार हेर्दा त सरकार निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्याकाल सकिइसक्दा पनि चुनाव नगराएर स्थानीय तहमा पुनः ‘कर्मचारी शासन’ सुरु गर्न उद्यत देखिन्छ; मुलुकमा स्थापित नवव्यवस्थामै धाँजा पार्ने त्यस्तो कदम कुनै पनि बहानामा चालिनु हुन्न ।

स्थानीय चुनावको मिति अविलम्ब तोकियोस्

संविधानको सानो छिद्रमा खेलेर सरकारले संविधान तथा यसको सम्पूर्ण मर्ममाथि नै घात गर्न मिल्दैन । जुनसुकै तहको पनि आवधिक निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्यलाई संघीय सत्ताको स्वार्थ–सुविधाका दृष्टिले कदापि हेरिनु हुन्न । अतः स्थानीय तहलाई रिक्त नतुल्याउन र विधि–पद्धति नभत्काउन सरकारले निर्वाचन आयोगको सिफारिसबमोजिम अविलम्ब स्थानीय तहको चुनाव मिति घोषणा गर्नुपर्छ ।

कैयौं कमी–कमजोरीका बावजुद मुलुकमा अहिलेसम्म संघीयताको साख कसैले राखेका छन् भने ती यिनै स्थानीय तहहरू नै हुन् । कतिपय पालिकाहरू सुरुआती वर्षहरूमा मनपरी कर उठाएकामा आलोचित भए पनि, ‘मेयरको डोजर र वडाध्यक्षको टिपर’ जस्ता प्रवृत्तिले विवादमा आए पनि, जनप्रतिनिधिहरूले सुविधाभोगी भएको भन्दै जन–खप्की खाए पनि सत्य के हो भने यसबीचमा अधिकांश स्थानीय सरकारहरू जनतासित जोडिएकै थिए/छन् । सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ पर्याप्त भए पनि ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को कुरा फगत नारा मात्र थिएन/होइन, यसबीचमा जनताले महसुस गरिसकेको यथार्थ पनि हो । हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको शासन–व्यवस्थै यही हो≤ संविधानको अड्चनरहित कार्यान्वयनले यसलाई अपेक्षित सुधार गर्दै लैजाने हो । र मानौं, यसबीचमा पालिकाहरूले सिन्कासम्म भाँचेका रहेनछन् भने पनि चुनाव मितिलाई ख्याल–ख्याल ठान्न पाइँदैन । यथोचित समयमा नयाँ प्रतिनिधि चुन्दै जानुपर्छ, र उनीहरू सिक्दै सच्चिँदै अघि बढ्नुपर्छ । यसर्थ, विधि–व्यवस्थालाई लत्याउँदै खालि दलीय जय–पराजयको गणितलाई मात्र ख्याल गरेर गाउँ–गाउँमा पुगेको सिंहदरबारको लगाम पुनः काठमाडौंस्थित सिंहदरबारका कर्मचारीकै हातमा सुम्पने सरकारी तयारी कसै गरी स्वीकार्य हुन सक्दैन, हुनु हुँदैन ।

यो केवल छ महिनाका लागि चुनाव सार्न खोजिएको त हो नि भन्ने प्रश्न हुँदै होइन । संघीयता कार्यान्वयन र विधि–पद्धति पालनाको विषय हो, पालिकाहरूमा निर्वाचित स्थानीय सरकारहरूको अविच्छिन्नताको सवाल हो । आफ्नो स्थानीय तहमा आफूले मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिहरूद्वारा शासित हुन पाउने जनअधिकारको मामिला हो । दलीय स्वार्थमा अल्झिएर यो नागरिक अधिकार छिन्न पाउने छुट कसैलाई छैन, न सरकारलाई न सत्ता गठबन्धनलाई । तसर्थ, मुलुकमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलको यति बेलाको एउटा ध्याउन्न कसरी यथासमय स्थानीय निर्वाचन गराउने भन्ने नै हुनुपर्छ । ५ वर्षका लागि निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिन अब सवा सय दिन पनि बाँकी नरहेको तथ्य सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ । र, अब एक सातामा चुनाव घोषणा नभए जेठ पहिलो सातादेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने र संविधानले त्यस्तो परिकल्पना नगरेको भन्ने निर्वाचन आयोगको ताकेतालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

संविधान र कानुनअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ७ मा समाप्त हुँदै छ । निश्चय पनि निर्वाचन मितिबारे संविधान र कानुन बाझिएको छ । संविधानमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सक्ने व्यवस्था छ, अहिले सरकार र सत्तारूढ दलहरूले यही छिद्रमा खेल्न खोजिरहेका हुन् । एक त, यो व्यवस्था नै संविधानको समग्र परिकल्पनासित बाझिन्छ, संविधानले कुनै पनि तहमा सरकारविहीनताको कल्पना गरेकै छैन । त्यही भएरै स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रावधान राखिएको हो । अर्को, निर्वाचन मिति कुन उद्देश्यले सार्न लागिएको हो भन्ने पनि अहम् प्रश्न हो । हाल बढेको कोभिडको लहर पनि त्यतिन्जेलमा घट्ने सम्भावना छ । त्यसबाहेक मुलुकमा वैशाखमा निर्वाचन गराउनै नसक्ने अर्को कुनै परिस्थिति हुन्थ्यो भने संविधानको त्यही प्रावधानमा टेकेर चुनाव धकेल्नुको औचित्य हुन्थ्यो, तर अहिलेको अवस्था त्यो होइन, खालि यहाँ सरकार र सत्तारूढ दलहरूको नियतको मात्र प्रश्न छ । भविष्यका निम्ति व्यवस्थित थिति बसाल्न पनि समयमै निर्वाचन गर्नैपर्छ, २०७४ सालमा भएका विभिन्न तहका निर्वाचनहरू २०७२ सालमा जारी संविधान कार्यान्वयनका लागि सुन्दर प्रस्थानविन्दु थिए, हरेक आवधिक निर्वाचनहरू यथासमय गरेर यो यात्रामा खुट्किला थप्दै जानुपर्छ ।

पालिकाहरूलाई निर्वाचित नेतृत्वविहीनताको अँध्यारो बाटोमा हिँडाएर कहीँ नपुगिने मात्र होइन, गलत गन्तव्य भेटिन्छ भन्ने न्यूनतम हेक्का सबैले राख्नुपर्छ । यसअघि २०५९ सालमा समयमै चुनाव नगराएका कारण स्थानीय निकाय करिब १५ वर्ष कर्मचारीको हातमा पुग्दा सर्वदलीय संयन्त्रका नाममा मौलाएको बेथिति यहाँ स्मरणीय छ । यसको सबैभन्दा बढी सम्झना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै किन गर्नुपर्छ भने, त्यति बेला चुनाव नगराई कर्मचारीलाई स्थानीय निकाय सुम्पने सरकारको नेतृत्वकर्ता पनि उनी नै थिए । स्थानीयदेखि संसद्को सम्म चुनाव नगराउँदा आएको दुष्परिणामको प्रथम–साक्षी र सबैभन्दा भुक्तभोगीका हैसियतले पनि देउवाले फेरि चुनाव सार्ने भूल गर्नु हुँदैन । अहिले निर्वाचन सारियो भने स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट स्वीकृति, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनजस्ता कार्य हुन सक्दैनन् । नागरिकका विभिन्न प्रमाणपत्रका लागि नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र स्थानीय तहका वडाध्यक्षले गर्ने सबै सिफारिसलगायत महत्त्वपूर्ण कार्य ठप्प भई जनसेवा र नागरिक अधिकारसमेत अवरुद्ध हुन्छन् । र, नवस्थापित संघीय व्यवस्था सञ्चालनमै व्यवधान आउँछ । त्यसैले जिम्मेवार नेतृत्व गणले मुलुकलाई यो खतराको बाटोमा हिँडाउने गल्ती कुनै हालतमा गर्नु हुन्न । त्यसका निम्ति सरकारले सक्दो चाँडो स्थानीय तहको चुनाव मिति तोक्नुपर्छ, र पालिकाहरू कहिल्यै रिक्त नहुने प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७८ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?