ठेक्का–अनियमिततामा दोषी को ?

बतास संलग्न नारायणहिटी संग्रहालय मुद्दा निजी क्षेत्र, राजनीतिज्ञ, जनप्रतिनिधि र सरकारी संयन्त्र (कानुन र कर्मचारीतन्त्र) बीचको ‘सेटिङ’ को एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । यसअघि विभिन्न ठाउँका सार्वजनिक सम्पत्ति यती समूहलाई जिम्मा लगाउने सरकारको निर्णय विवादित बन्यो। सरसर्ती हेर्दा निजी क्षेत्रले फाइदाका लागि सेटिङ खोज्दै जाने प्रवृत्ति देखिएको छ, जुन कुरा बतासले स्वीकार गरेका छन् । तर,निजी क्षेत्रको सेटिङमा राजनीतिज्ञ, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अझ बढी जिम्मेवार भएकोÙकानुनका छिद्र र राजनीतिक संरक्षणमै यस्ता काम हुने गरेको देखिन्छ ।

विश्वका धेरै विकसित र विकासशील देशहरूमा निर्वाचनको वित्त व्यवस्थापनदेखि राजनीतिज्ञसँगको उठबससम्ममा व्यावसायिक घरानाको सम्बन्ध नदेखिने होइन, तर कानुन नै मिचेर सेटिङका भरमा कुनै समूहलाई फाइदा पुग्ने काम हुने हो भने प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्र बिस्तारै पलायन हुने र सेटिङ गर्ने मात्रै माथि आउने परिस्थिति हुन्छ, जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र चरम भ्रष्टाचारको अवस्था (एलिट क्याप्चर) तिर जान्छ । सन् ’८० र ’९० को दशकमा दक्षिण कोरिया–जापानजस्ता देशहरूमा निजी क्षेत्र र सरकारमा बस्नेहरूको साँठगाँठमा भ्रष्टाचार त हुन्थ्यो तर गुणस्तरीय पूर्वाधार पनि बन्ने गर्थ्यो,निजी क्षेत्रले अलिकति खाएर भएपनि काम राम्रै गर्ने गर्थ्यो । नेपालमा भने अक्सर धेरै ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचार उच्च, गुणस्तरचाहिँ न्यून हुने गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा बतास र यतीजस्ता काण्ड वा पप्पु कन्स्ट्रक्सनजस्ताका ठेक्कापट्टालाई हेर्दा कस्तो खालको निजी क्षेत्रको विकास भयो र यसले संविधानमा लेखिएको समाजवादको यात्रालाई कत्तिको असर पुर्‍याएको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । पक्कै पनि गत ३० वर्षमा वित्तीय क्षेत्रदेखि मिडियासम्म, स्कुलदेखि अस्पतालसम्म, हेलिकप्टर–हवाईजहाजदेखि विद्युत् क्षेत्रसम्म, होटल–रेस्टुरेन्ट व्यवसायदेखि व्यापार क्षेत्रसम्म अर्थात् नेपालको अर्थतन्त्र र विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ । तर छिटछिटो धनी बन्ने उद्देश्यले व्यावसायिक सदाचार एकातिर कमजोर बनेको छ भने अर्कातिर कानुनका छिद्र र राजनीतिक लगावलाई प्रयोग गरेर अत्यधिक मुनाफा मात्रै हेर्ने, ठगेरै भए पनि पैसा कमाउने र आधा काम छोड्दा फाइदा हुन्छ भने ठेक्का हालेर ‘मोबिलाइजेसन’ को रकम लिई काम नगरी बस्ने प्रथा पनि बढेको छ ।

अनियन्त्रित भूमण्डलीकरणका कारण पर्ने असरलाई ‘अन्फेटर्ड ग्लोबलाइजेसन’ भनिएझैं नेपालमा कतै अनियन्त्रित निजी क्षेत्र (अन्फेटर्ड प्राइभेट सेक्टर) को विकास त भैरहेको छैन ? विशेष गरी नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवामा देखिएको सरकारी र निजी क्षेत्रबीचको चरम असमानताले यही पक्षलाई इंगित गर्छ । उत्पादन, वितरण र व्यापारमा निजीक्षेत्रसँग सरकारी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ, तर राज्यको दायित्व भनेको प्रतिस्पर्धा र सदाचारलाई मूलमन्त्र मान्ने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर अर्थतन्त्र र विकासमा सहभागी बनाउने अनि कानुनका छिद्र र सेटिङको फाइदा उठाएर व्यवसाय गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने वातावरण बनाउनु हो।

साम्यवादी शब्दजालजस्तो सुनिए पनि आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म) को विकास पनि नेपालमा भएको छ । जोसुकै सरकारमा भएपनि निश्चित तप्काले मात्र लाभ उठाउने अनि व्यवसाय, प्रशासन, राजनीतिक प्रणाली जताततै निश्चित समूहको हालीमुहाली हुने अवस्था छ। राजनीतिक संरक्षणमै धेरै नवधनाढ्य जन्मेका छन्, प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरूले समेत यसको लाभ उठाएका छन् । बजार अर्थतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै प्रतिस्पर्धा हो, नेपालमा बढेको क्रोनी क्यापिटलिज्मले यसलाई रोकेको छ ।सबै क्षेत्रमा सीमित व्यापारिक घरानाको हालीमुहाली रहँदा समाज अगाडि बढ्दैन । नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) रोक्ने प्रभावकारी व्यवस्था छैन । झन् उल्टो स्वार्थ बाझिने ठाउँमा धेरै राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरू जिम्मेवारी लिन अघि सर्छन् ।

नेपालमा अक्सर अनियमितता वा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूले एक–दुई दिनका लागि मिडिया तताउने, साना कर्मचारीलाई बलिको बोको बनाउने र कालान्तरमा अनुसन्धान फितलो बन्ने वा अदालतबाटै ठूला दोषीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहिरहेकै छ ।

ठेक्कापट्टामा चरम अनियमितता र भ्रष्टाचार हुनु, विकास–निर्माण ढिलो हुनु, निम्न गुणस्तरको काम गरिनु वा आधा काम अलपत्र पारेर छोडिनुमा समस्या ठेकेदार, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिज्ञ वा सार्वजनिक खरिद ऐन को बढी दोषी छन् ? यो समस्याको प्रभावकारी निदान के होला ?यस्तो विषयको दीर्घकालीन निदान खोज्नु जरुरी छ । अख्तियारले नै १८ सयभन्दा बढी पुलदेखि अरूविकासका संरचना आधा बनाएर अलपत्र छोडिएको रिपोर्ट तयार पारेको थियो । अर्कातिर, डोजरे विकास, असारे विकास आदि हामीकहाँ धेरै प्रचलित शब्दावली हुन् ।

नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्ने कुरा आएको छ। ठेक्कापट्टालाई पारदर्शी, चुस्त, गुणस्तरीय, भ्रष्टाचाररहित र समयमै काम सक्ने बनाउन कानुन परिमार्जन गरिनु सान्दर्भिक छ । तर समस्या परियोजना बनाउने पद्धतिदेखि ठेक्कापट्टा लगाउने प्रक्रियासम्म, निजीक्षेत्र र कर्मचारीबीचको साँठगाँठदेखि अनियमितता भएपछि नियामक निकाय र अदालतबाट पाइने उन्मुक्तिसम्मलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हो ।

विश्वका धेरै देशमा औसतमा १०–२५ प्रतिशत कुल ठेक्कापट्टाको मूल्य भ्रष्टाचारमा जान्छ भने ठेक्कापट्टा सम्बन्धी ‘ग्लोबल इन्डेक्स’ मा नेपालको आँकडा १०० मा ३० छ । अर्थात्, नेपालमा खरिद र टेन्डर प्रक्रिया भेनेजुएला, गुयना, लेसोथो र नामिबियामा जत्तिकै अपारदर्शी छ । परियोजनाको छनोट प्रक्रिया (जस्तो कि, परियोजनाको लगानी अनुसार कति जनसंख्यालाई फाइदा पुग्छ भन्ने विश्लेषण) देखि परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजनाको रिपोर्ट (डीपीआर) बिनै एकातिर परियोजना सुरु गरिन्छ भने, अर्कातिर राम्रो परियोजनालाई चाहिनेजति समयमा बजेट निकास गर्न नसक्दा धेरै पूर्वाधार र विकास संरचनाहरू आधा–आधा बनाएर छोडिएका छन् । सायद नेपाल मात्र यस्ता केही देशमा पर्छ जहाँ यति हुँदा पनि कोही जेल नजाने दण्डहीनताको अवस्था छ । अर्बौंको स्रोत दोहन गरेकाहरूले समेत एक–एक लाख रुपैयाँ तिरेर उन्मुक्ति पाउँछन् ।

एक सचिवले मलाई योजना आयोगले पुल बनाउने भनेर बजेटमा हालेको र पछि पुल बनाउने ठाउँ फेला पार्न नसकिएको किस्सा सुनाएका थिए । त्यसबाट देशलाई कति फाइदा पुग्छ र कति भार थपिन्छ, त्यो अरूभन्दा किन अब्बल छ, त्यसले कतिलाई रोजगारी दिन्छ र यसबाट आर्थिक उन्नतिमा कति टेवा पुग्छ, आगामी ५०–१ सयवर्षसम्म त्यसको संरक्षण कसले गर्छ भन्नेजस्ता पक्षको मूल्यांकन गरेर होइन कि राजनीतिज्ञदेखि प्रशासकसम्मलाई कति पैसा आउँछ भन्ने कोणबाट अक्सर परियोजनाको सुरुआत हुन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रको समस्या के हो भने, परियोजनाको सफल कार्यान्वयनका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन वा बढुवा नहुने भएकाले अक्सर राम्रा र कम भ्रष्ट कर्मचारीहरू अख्तियार र अदालतले ल्याउने झमेलाबाट पन्छिन खोज्ने भएकाले कुनै परियोजना सम्बन्धी गुणात्मक छलफल पनि कम हुने, परियोजना पनि ढिलो सुरु हुने प्रवृत्ति छ । अर्कातिर, अदालत गए पनि यति पैसा आयो भने मुद्दा सल्टाउन सकिन्छ भन्ने कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिज्ञ र निजी क्षेत्रसँग मिलेर आवश्यक छलफलबिनैकमसल परियोजनाकालागि हतारो गरेको देखिन्छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा अनुभवी र सापेक्षिक रूपमा सदाचार भएकाको संख्या उल्लेख्य नभएको होइन तर राजनीतिज्ञ र आफूभन्दा वरिष्ठ वा सँगैहरूको गलत कामलाई खुलेरै विरोध गर्ने (‘ह्वीसल ब्लोइङ’ वा ‘इन्टर्नल चेक एन्ड ब्यालेन्स’) अवस्था कमजोर छ ।

व्यवसायका धेरै क्षेत्रमा ‘सिन्डिकेटसिस्टम’ वा ‘कार्टेल’ मौलाएको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सेटिङ मिलाई झाराटारेर खाने ठेकेदार पनि छन्, तर ठेकेदारहरूका पनि आफ्नै समस्या छन् । बनाउन वा सामान खरिद गर्न लाग्ने रकमजति नै पैसा खुवाएर ठेक्का लिनुपर्ने हुँदा काम लम्ब्याउँदा, वा कमसल काम गर्दा वा कामै नगरी आधा छोडेर बचेको पैसा जग्गा वा अरू ठाउँमा लगानी गर्दा फाइदा हुने हुँदा अनियमिततामा संलग्न भएका पनि देखिन्छन् ।

निजी क्षेत्र, राजनीतिज्ञ र कर्मचारीबीचको सेटिङ भत्काउन समग्र समाजको सदाचारलाई बलियो बनाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिमा सदाचार, व्यापार र व्यवसायमा सदाचार अनि देशको कर्मचारीतन्त्र र अदालतमा सदाचार बलियो हुनुपर्‍यो ।तर प्राविधिकरूपले विकास–निर्माणका कामहरू समयमै सक्न र गुणस्तरीय पनि बनाउन परियोजनाको पूर्वतयारी, विस्तृत अध्ययन र बजेटको सुनिश्चिततापछि मात्र टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ताकि भ्रष्टाचार वा राजनीतिक कारणले हचुवाका भरमा कनिका छर्ने चलन बन्द होस् ।

नयाँ खरिद ऐनले लागत, लाग्ने समय र कामको गुणस्तर तीनवटै पक्ष हेर्न जरुरी छ । त्यही गुणस्तरको परियोजना एउटा कम्पनीले ५ अर्बमा बनाउने तर १० वर्ष लगाउने, अर्कोले १० अर्बमा ५ वर्षमा सक्ने भए महँगो भए पनि छिटो काम सक्नेलाई प्राथमिकता दिँदा दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुन्छ । अहिलेको खरिद ऐन अनुसार सस्तो बोल–कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिँदा कामको गुणस्तरमा असर परेको देखिन्छ । अक्सर एक त पैसा खुवाएर ठेक्का पार्ने अनि लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशत घटेर ठेक्का गर्ने गर्दा गुणस्तरीय काम कसरी हुन्छ ? केही अपवादबाहेक (जस्तो कि, दैवी विपत्) समय र लागत अनुमानको भेरिएसन नीति ठीक होइन । यसले समयमा काम सिद्ध्याउनभन्दा लम्ब्याउन प्रोत्साहन गर्छ भने भेरिएसनको व्यवस्थाले सुरुमा घटेको लागत अनुमान पछि दोब्बर पुग्छ ।अर्को कुरा,कानुनमा पुरस्कार र दण्ड–जरिवानाको व्यवस्थालाई कडा बनाइनुपर्छ । ठेक्का दिने बेला नै समयमा भनेको गुणस्तर अनुसार काम सके यति पुरस्कार र नसके यति जरिवाना भनेर तोक्न जरुरी छ। ठेक्कातोकेको समयमा नसके १०–१५ वर्ष जेल जाने प्रावधान राखिए घूस खुवाएर ठेक्का लिने, ठेक्काभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने वा काम अधुरै छोड्नेहरू स्वतः निरुत्साहित हुनेछन् ।

विशेष परिस्थिति र विशेष परियोजनाका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। जस्तो कि, सामान र सेवाको ठेक्कापट्टा, पुल र विमानस्थलको ठेक्कापट्टा, कार र प्लेनको ठेक्कापट्टा उस्तै हुँदैनन् । विदेशीलाई ठेक्का दिँदा नेपालमा प्रविधिको हस्तान्तरणबारे पनि हेरिनुपर्छ भने नेपालीलाई दिँदा क्षमता र पुँजी दुवै हेर्नुपर्छ । निजी कम्पनीलाई क्षमता र पुँजीका आधारमा वर्गीकरण गरी समूहीकृत गर्न जरुरी छ । यससँगै निजी क्षेत्रको क्षमता विकासका लागि समेत कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ।

अहिले कजाकस्तान, साउदी अरब, बहराइन, नाइजेरिया आदिले लगानी बढाउन विकास–निर्माण र उद्योगधन्दा सम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो छिटो गर्न नयाँ अदालत र ‘बिजनेस अम्बुड्सम्यान’ को व्यवस्था गरेका छन् । नेपालमा अदालत विकास–निर्माणमा तगारो भयो भनिन्छ,जसबारे सोच्न जरुरी छ । सार्वजनिक खरिदलाई प्रभावकारी र भ्रष्टाचार नहुने किसिमको बनाउन समग्रमा देशको सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ जसकालागि वित्त अनुशासन, विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन क्षमतामा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । होइन भने आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै झाराटार्ने काम गरेर पुँजीगत खर्च बढाएको देखिने कुप्रथा कायमै रहनेछ ।

अहिले धेरै देशले सरकारको खरिद र ठेक्कापट्टालाई पारदर्शी बनाउन ‘इ–खरिद,’ ‘इ–कन्ट्र्याक्ट’ र ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार र अपचलनलाई रोक्ने र अनुगमन गर्ने गरेका छन् । नयाँ ऐनले ‘ओपन कन्ट्र्याक्टिङ’ (खुला ठेक्कापट्टा)लाई सुनिश्चित गर्न जरुरी छ ताकि सर्वसाधारण जनता, नागरिक समाज र अनुसन्धानकर्ताले खुलारूपले आँकडा र सूचना हेरेर अनुगमन गर्न सकून् ।

नोट : यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको केही सम्बन्ध छैन ।