ठेक्का–अनियमिततामा दोषी को ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ठेक्का–अनियमिततामा दोषी को ?

नेपालमा अनियमितता वा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूले एक–दुई दिनका लागि मिडिया तताउने, साना कर्मचारीलाई बलिको बोको बनाउने र कालान्तरमा अनुसन्धान फितलो बन्ने वा अदालतबाटै ठूला दोषीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहिरहेकै छ ।
सायद नेपाल मात्र यस्ता केही देशमा पर्छ जहाँ जति भ्रष्टाचार हुँदा पनि कोही जेल नजाने दण्डहीनताको अवस्था छ । अर्बौंको स्रोत दोहन गरेकाहरूले समेत एक–एक लाख रुपैयाँ तिरेर उन्मुक्ति पाउँछन् । 
अंगराज तिमिल्सिना

अहिले नेपालमा बतास समूहले सरकारी संयन्त्र र कानुनमै खेलेर व्यावसायिक लाभ लिन खोजेको विषय विवादास्पद बनेको छ । यो बतास समूहको मात्रै गल्ती हो वा यसमा राजनीतिज्ञ, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पनि दोषी छन् ?उक्त समूहका अगुवा आनन्दराज बतासले हरेक अन्तर्वार्तामा कानुन बमोजिम टेन्डर हालेको र निजी क्षेत्रलाई सरकारले अपमान गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

बतास संलग्न नारायणहिटी संग्रहालय मुद्दा निजी क्षेत्र, राजनीतिज्ञ, जनप्रतिनिधि र सरकारी संयन्त्र (कानुन र कर्मचारीतन्त्र) बीचको ‘सेटिङ’ को एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । यसअघि विभिन्न ठाउँका सार्वजनिक सम्पत्ति यती समूहलाई जिम्मा लगाउने सरकारको निर्णय विवादित बन्यो। सरसर्ती हेर्दा निजी क्षेत्रले फाइदाका लागि सेटिङ खोज्दै जाने प्रवृत्ति देखिएको छ, जुन कुरा बतासले स्वीकार गरेका छन् । तर,निजी क्षेत्रको सेटिङमा राजनीतिज्ञ, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अझ बढी जिम्मेवार भएकोÙकानुनका छिद्र र राजनीतिक संरक्षणमै यस्ता काम हुने गरेको देखिन्छ ।

विश्वका धेरै विकसित र विकासशील देशहरूमा निर्वाचनको वित्त व्यवस्थापनदेखि राजनीतिज्ञसँगको उठबससम्ममा व्यावसायिक घरानाको सम्बन्ध नदेखिने होइन, तर कानुन नै मिचेर सेटिङका भरमा कुनै समूहलाई फाइदा पुग्ने काम हुने हो भने प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्र बिस्तारै पलायन हुने र सेटिङ गर्ने मात्रै माथि आउने परिस्थिति हुन्छ, जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र चरम भ्रष्टाचारको अवस्था (एलिट क्याप्चर) तिर जान्छ । सन् ’८० र ’९० को दशकमा दक्षिण कोरिया–जापानजस्ता देशहरूमा निजी क्षेत्र र सरकारमा बस्नेहरूको साँठगाँठमा भ्रष्टाचार त हुन्थ्यो तर गुणस्तरीय पूर्वाधार पनि बन्ने गर्थ्यो,निजी क्षेत्रले अलिकति खाएर भएपनि काम राम्रै गर्ने गर्थ्यो । नेपालमा भने अक्सर धेरै ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचार उच्च, गुणस्तरचाहिँ न्यून हुने गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा बतास र यतीजस्ता काण्ड वा पप्पु कन्स्ट्रक्सनजस्ताका ठेक्कापट्टालाई हेर्दा कस्तो खालको निजी क्षेत्रको विकास भयो र यसले संविधानमा लेखिएको समाजवादको यात्रालाई कत्तिको असर पुर्‍याएको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । पक्कै पनि गत ३० वर्षमा वित्तीय क्षेत्रदेखि मिडियासम्म, स्कुलदेखि अस्पतालसम्म, हेलिकप्टर–हवाईजहाजदेखि विद्युत् क्षेत्रसम्म, होटल–रेस्टुरेन्ट व्यवसायदेखि व्यापार क्षेत्रसम्म अर्थात् नेपालको अर्थतन्त्र र विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ । तर छिटछिटो धनी बन्ने उद्देश्यले व्यावसायिक सदाचार एकातिर कमजोर बनेको छ भने अर्कातिर कानुनका छिद्र र राजनीतिक लगावलाई प्रयोग गरेर अत्यधिक मुनाफा मात्रै हेर्ने, ठगेरै भए पनि पैसा कमाउने र आधा काम छोड्दा फाइदा हुन्छ भने ठेक्का हालेर ‘मोबिलाइजेसन’ को रकम लिई काम नगरी बस्ने प्रथा पनि बढेको छ ।

अनियन्त्रित भूमण्डलीकरणका कारण पर्ने असरलाई ‘अन्फेटर्ड ग्लोबलाइजेसन’ भनिएझैं नेपालमा कतै अनियन्त्रित निजी क्षेत्र (अन्फेटर्ड प्राइभेट सेक्टर) को विकास त भैरहेको छैन ? विशेष गरी नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवामा देखिएको सरकारी र निजी क्षेत्रबीचको चरम असमानताले यही पक्षलाई इंगित गर्छ । उत्पादन, वितरण र व्यापारमा निजीक्षेत्रसँग सरकारी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ, तर राज्यको दायित्व भनेको प्रतिस्पर्धा र सदाचारलाई मूलमन्त्र मान्ने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर अर्थतन्त्र र विकासमा सहभागी बनाउने अनि कानुनका छिद्र र सेटिङको फाइदा उठाएर व्यवसाय गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने वातावरण बनाउनु हो।

साम्यवादी शब्दजालजस्तो सुनिए पनि आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म) को विकास पनि नेपालमा भएको छ । जोसुकै सरकारमा भएपनि निश्चित तप्काले मात्र लाभ उठाउने अनि व्यवसाय, प्रशासन, राजनीतिक प्रणाली जताततै निश्चित समूहको हालीमुहाली हुने अवस्था छ। राजनीतिक संरक्षणमै धेरै नवधनाढ्य जन्मेका छन्, प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरूले समेत यसको लाभ उठाएका छन् । बजार अर्थतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै प्रतिस्पर्धा हो, नेपालमा बढेको क्रोनी क्यापिटलिज्मले यसलाई रोकेको छ ।सबै क्षेत्रमा सीमित व्यापारिक घरानाको हालीमुहाली रहँदा समाज अगाडि बढ्दैन । नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) रोक्ने प्रभावकारी व्यवस्था छैन । झन् उल्टो स्वार्थ बाझिने ठाउँमा धेरै राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरू जिम्मेवारी लिन अघि सर्छन् ।

नेपालमा अक्सर अनियमितता वा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूले एक–दुई दिनका लागि मिडिया तताउने, साना कर्मचारीलाई बलिको बोको बनाउने र कालान्तरमा अनुसन्धान फितलो बन्ने वा अदालतबाटै ठूला दोषीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहिरहेकै छ ।

ठेक्कापट्टामा चरम अनियमितता र भ्रष्टाचार हुनु, विकास–निर्माण ढिलो हुनु, निम्न गुणस्तरको काम गरिनु वा आधा काम अलपत्र पारेर छोडिनुमा समस्या ठेकेदार, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिज्ञ वा सार्वजनिक खरिद ऐन को बढी दोषी छन् ? यो समस्याको प्रभावकारी निदान के होला ?यस्तो विषयको दीर्घकालीन निदान खोज्नु जरुरी छ । अख्तियारले नै १८ सयभन्दा बढी पुलदेखि अरूविकासका संरचना आधा बनाएर अलपत्र छोडिएको रिपोर्ट तयार पारेको थियो । अर्कातिर, डोजरे विकास, असारे विकास आदि हामीकहाँ धेरै प्रचलित शब्दावली हुन् ।

नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्ने कुरा आएको छ। ठेक्कापट्टालाई पारदर्शी, चुस्त, गुणस्तरीय, भ्रष्टाचाररहित र समयमै काम सक्ने बनाउन कानुन परिमार्जन गरिनु सान्दर्भिक छ । तर समस्या परियोजना बनाउने पद्धतिदेखि ठेक्कापट्टा लगाउने प्रक्रियासम्म, निजीक्षेत्र र कर्मचारीबीचको साँठगाँठदेखि अनियमितता भएपछि नियामक निकाय र अदालतबाट पाइने उन्मुक्तिसम्मलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हो ।

विश्वका धेरै देशमा औसतमा १०–२५ प्रतिशत कुल ठेक्कापट्टाको मूल्य भ्रष्टाचारमा जान्छ भने ठेक्कापट्टा सम्बन्धी ‘ग्लोबल इन्डेक्स’ मा नेपालको आँकडा १०० मा ३० छ । अर्थात्, नेपालमा खरिद र टेन्डर प्रक्रिया भेनेजुएला, गुयना, लेसोथो र नामिबियामा जत्तिकै अपारदर्शी छ । परियोजनाको छनोट प्रक्रिया (जस्तो कि, परियोजनाको लगानी अनुसार कति जनसंख्यालाई फाइदा पुग्छ भन्ने विश्लेषण) देखि परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजनाको रिपोर्ट (डीपीआर) बिनै एकातिर परियोजना सुरु गरिन्छ भने, अर्कातिर राम्रो परियोजनालाई चाहिनेजति समयमा बजेट निकास गर्न नसक्दा धेरै पूर्वाधार र विकास संरचनाहरू आधा–आधा बनाएर छोडिएका छन् । सायद नेपाल मात्र यस्ता केही देशमा पर्छ जहाँ यति हुँदा पनि कोही जेल नजाने दण्डहीनताको अवस्था छ । अर्बौंको स्रोत दोहन गरेकाहरूले समेत एक–एक लाख रुपैयाँ तिरेर उन्मुक्ति पाउँछन् ।

एक सचिवले मलाई योजना आयोगले पुल बनाउने भनेर बजेटमा हालेको र पछि पुल बनाउने ठाउँ फेला पार्न नसकिएको किस्सा सुनाएका थिए । त्यसबाट देशलाई कति फाइदा पुग्छ र कति भार थपिन्छ, त्यो अरूभन्दा किन अब्बल छ, त्यसले कतिलाई रोजगारी दिन्छ र यसबाट आर्थिक उन्नतिमा कति टेवा पुग्छ, आगामी ५०–१ सयवर्षसम्म त्यसको संरक्षण कसले गर्छ भन्नेजस्ता पक्षको मूल्यांकन गरेर होइन कि राजनीतिज्ञदेखि प्रशासकसम्मलाई कति पैसा आउँछ भन्ने कोणबाट अक्सर परियोजनाको सुरुआत हुन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रको समस्या के हो भने, परियोजनाको सफल कार्यान्वयनका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन वा बढुवा नहुने भएकाले अक्सर राम्रा र कम भ्रष्ट कर्मचारीहरू अख्तियार र अदालतले ल्याउने झमेलाबाट पन्छिन खोज्ने भएकाले कुनै परियोजना सम्बन्धी गुणात्मक छलफल पनि कम हुने, परियोजना पनि ढिलो सुरु हुने प्रवृत्ति छ । अर्कातिर, अदालत गए पनि यति पैसा आयो भने मुद्दा सल्टाउन सकिन्छ भन्ने कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिज्ञ र निजी क्षेत्रसँग मिलेर आवश्यक छलफलबिनैकमसल परियोजनाकालागि हतारो गरेको देखिन्छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा अनुभवी र सापेक्षिक रूपमा सदाचार भएकाको संख्या उल्लेख्य नभएको होइन तर राजनीतिज्ञ र आफूभन्दा वरिष्ठ वा सँगैहरूको गलत कामलाई खुलेरै विरोध गर्ने (‘ह्वीसल ब्लोइङ’ वा ‘इन्टर्नल चेक एन्ड ब्यालेन्स’) अवस्था कमजोर छ ।

व्यवसायका धेरै क्षेत्रमा ‘सिन्डिकेटसिस्टम’ वा ‘कार्टेल’ मौलाएको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सेटिङ मिलाई झाराटारेर खाने ठेकेदार पनि छन्, तर ठेकेदारहरूका पनि आफ्नै समस्या छन् । बनाउन वा सामान खरिद गर्न लाग्ने रकमजति नै पैसा खुवाएर ठेक्का लिनुपर्ने हुँदा काम लम्ब्याउँदा, वा कमसल काम गर्दा वा कामै नगरी आधा छोडेर बचेको पैसा जग्गा वा अरू ठाउँमा लगानी गर्दा फाइदा हुने हुँदा अनियमिततामा संलग्न भएका पनि देखिन्छन् ।

निजी क्षेत्र, राजनीतिज्ञ र कर्मचारीबीचको सेटिङ भत्काउन समग्र समाजको सदाचारलाई बलियो बनाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिमा सदाचार, व्यापार र व्यवसायमा सदाचार अनि देशको कर्मचारीतन्त्र र अदालतमा सदाचार बलियो हुनुपर्‍यो ।तर प्राविधिकरूपले विकास–निर्माणका कामहरू समयमै सक्न र गुणस्तरीय पनि बनाउन परियोजनाको पूर्वतयारी, विस्तृत अध्ययन र बजेटको सुनिश्चिततापछि मात्र टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ताकि भ्रष्टाचार वा राजनीतिक कारणले हचुवाका भरमा कनिका छर्ने चलन बन्द होस् ।

नयाँ खरिद ऐनले लागत, लाग्ने समय र कामको गुणस्तर तीनवटै पक्ष हेर्न जरुरी छ । त्यही गुणस्तरको परियोजना एउटा कम्पनीले ५ अर्बमा बनाउने तर १० वर्ष लगाउने, अर्कोले १० अर्बमा ५ वर्षमा सक्ने भए महँगो भए पनि छिटो काम सक्नेलाई प्राथमिकता दिँदा दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुन्छ । अहिलेको खरिद ऐन अनुसार सस्तो बोल–कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिँदा कामको गुणस्तरमा असर परेको देखिन्छ । अक्सर एक त पैसा खुवाएर ठेक्का पार्ने अनि लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशत घटेर ठेक्का गर्ने गर्दा गुणस्तरीय काम कसरी हुन्छ ? केही अपवादबाहेक (जस्तो कि, दैवी विपत्) समय र लागत अनुमानको भेरिएसन नीति ठीक होइन । यसले समयमा काम सिद्ध्याउनभन्दा लम्ब्याउन प्रोत्साहन गर्छ भने भेरिएसनको व्यवस्थाले सुरुमा घटेको लागत अनुमान पछि दोब्बर पुग्छ ।अर्को कुरा,कानुनमा पुरस्कार र दण्ड–जरिवानाको व्यवस्थालाई कडा बनाइनुपर्छ । ठेक्का दिने बेला नै समयमा भनेको गुणस्तर अनुसार काम सके यति पुरस्कार र नसके यति जरिवाना भनेर तोक्न जरुरी छ। ठेक्कातोकेको समयमा नसके १०–१५ वर्ष जेल जाने प्रावधान राखिए घूस खुवाएर ठेक्का लिने, ठेक्काभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने वा काम अधुरै छोड्नेहरू स्वतः निरुत्साहित हुनेछन् ।

विशेष परिस्थिति र विशेष परियोजनाका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। जस्तो कि, सामान र सेवाको ठेक्कापट्टा, पुल र विमानस्थलको ठेक्कापट्टा, कार र प्लेनको ठेक्कापट्टा उस्तै हुँदैनन् । विदेशीलाई ठेक्का दिँदा नेपालमा प्रविधिको हस्तान्तरणबारे पनि हेरिनुपर्छ भने नेपालीलाई दिँदा क्षमता र पुँजी दुवै हेर्नुपर्छ । निजी कम्पनीलाई क्षमता र पुँजीका आधारमा वर्गीकरण गरी समूहीकृत गर्न जरुरी छ । यससँगै निजी क्षेत्रको क्षमता विकासका लागि समेत कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ।

अहिले कजाकस्तान, साउदी अरब, बहराइन, नाइजेरिया आदिले लगानी बढाउन विकास–निर्माण र उद्योगधन्दा सम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो छिटो गर्न नयाँ अदालत र ‘बिजनेस अम्बुड्सम्यान’ को व्यवस्था गरेका छन् । नेपालमा अदालत विकास–निर्माणमा तगारो भयो भनिन्छ,जसबारे सोच्न जरुरी छ । सार्वजनिक खरिदलाई प्रभावकारी र भ्रष्टाचार नहुने किसिमको बनाउन समग्रमा देशको सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ जसकालागि वित्त अनुशासन, विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन क्षमतामा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । होइन भने आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै झाराटार्ने काम गरेर पुँजीगत खर्च बढाएको देखिने कुप्रथा कायमै रहनेछ ।

अहिले धेरै देशले सरकारको खरिद र ठेक्कापट्टालाई पारदर्शी बनाउन ‘इ–खरिद,’ ‘इ–कन्ट्र्याक्ट’ र ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार र अपचलनलाई रोक्ने र अनुगमन गर्ने गरेका छन् । नयाँ ऐनले ‘ओपन कन्ट्र्याक्टिङ’ (खुला ठेक्कापट्टा)लाई सुनिश्चित गर्न जरुरी छ ताकि सर्वसाधारण जनता, नागरिक समाज र अनुसन्धानकर्ताले खुलारूपले आँकडा र सूचना हेरेर अनुगमन गर्न सकून् ।

नोट : यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको केही सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : माघ १, २०७८ २२:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीति र शासन प्रणालीको रूपान्तरण

आर्थिक अनुशासनलाई बलियो बनाउनुका अलावा अख्तियारजस्ता संस्थाहरूले इन्डोनेसियाले एकैचोटि सय जना मेयरमाथि अनुसन्धान गरेझैं ठूलो अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ ।
अंगराज तिमिल्सिना

अहिले नेपालमा ठूला पार्टीहरूका महाधिवेशन धमाधम भइरहेका छन् जसले आम चुनावको माहोल तयार गरिरहेको छ । अर्कातिर, न्यायालयभित्र देखिएको संकट, संसद्मा देखिएको गतिरोध, संवैधानिक संस्थाहरू आफैंले आफूलाई गरेको अवमूल्यन, प्रदेशका सरकार परिवर्तन र मन्त्रालय फुटाएर भाग पुर्‍याउने काम आदिले कतै नेपालको वर्तमान शासन प्रणाली वा व्यवस्था असफलतातिर बढिरहेको त छैन भन्ने बहस चलेको छ ।

हवाईजहाज दुर्घटना र देशको शासकीय प्रणाली वा पद्धतिको असफलताबीच केही समानता हुन्छ । प्रविधि अहिले यति धेरै विकसित भइसकेको छ, एउटा मात्र कारणले हवाईजहाजको दुर्घटना अक्सर हुँदैन । दुर्घटना हुँदा दुई–तीन विषय सँगै वा एकपछि अर्को चीज असफल हुनुपर्छ ! जस्तो— मौसम खराब हुनु, इन्जिन बिग्रिनु, मुख्य चालकले गल्ती गर्दा सहचालकले सुधार नगर्नु, हवाईजहाजको इन्धन पनि सकिँदै जानु, विमानस्थलको ‘कन्ट्रोल टावर’ सँगको सम्पर्क र संवादमा समस्या हुनु आदि ।

ठीक त्यसरी नै देशको शासकीय असफलता वा संकटका पछाडि अक्सर चार–पाँच विषयको भूमिका देखिन्छ । पहिलो, आवधिक रूपले प्रतिस्पर्धाद्वारा स्वतःस्फूर्त नेतृत्व आउने वातावरण नहुनु । दोस्रो, देशका प्रमुख संवैधानिक संस्थाहरूले साख गुमाउँदै जानु र शक्तिसन्तुलन खलबलिनु । तेस्रो, कानुनी शासन कमजोर हुनु अर्थात् अदालतको साख गिर्दै जानु । चौथो, समग्रमा देशको शासन प्रणाली र संस्थाहरूप्रति जनताको विश्वास गुम्दै जानु । पाँचौं, आर्थिक अवस्था चारैतिर असफलता हात लाग्नु ।

असल नेतृत्व वा व्यवस्था, कुन विषय विकासका लागि बढी चाहिन्छ भन्ने बहस नौलो होइन । शासकीय संस्था बलियो भइसकेका देशहरूमा सरकारको नेतृत्व फेरिएर एक–दुई पटकका लागि कमसल नेतृत्व आउँदा विकास र समृद्धिमा ठूलो फरक नपर्ला तर शासकीय संस्थाहरू बलियो नभएका हाम्रोजस्ता विकासशील देशहरूका लागि अहिलेको पुस्तालाई एकीकृत गरेर देशको भविष्यका लागि आशा जगाउने अनि विकास र समृद्धिको आधार तयार गर्ने दृष्टिकोण र लक्ष्य बोकेको नेतृत्व अपरिहार्य सर्तजस्तै हो ।

नयाँ प्रविधि र आविष्कारमा ‘डिसरप्सन’ (क्रमभंगता) शब्द निकै प्रचलित छ, जुन समाजको विकास र राजनीतिक परिवर्तनमा पनि लागू हुन्छ । तर अहिलेको राजनीतिक विकासलाई हेर्ने हो भने, आगामी चार–पाँच वर्षमा नेपाल डिसरप्सनको प्रक्रियामा गइरहेको हो वा उही पुरानै राजनीतिक चरित्र र शासकीय तौरतरिकाको निरन्तरतामा गइरहेको हो, भन्न गाह्रो छ ।

नेकपा एमालेको दसौंसँगै राप्रपाको प्रथम एकताको महाधिवेशन सकिएको छ भने, देशको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन सुरु भएको छ । यी तीनवटै पार्टीका महाधिवेशनमा युवा प्रतिनिधिहरू उलेख्य रूपले निर्वाचित भएर वा छानिएर आउनुले युवाहरू राजनीतितिर आकर्षित भएको र राजनीतिमा पुस्तान्तरण हुने आशा जागेको थियो । एमालेको नेतृत्वमा अक्सर उही पुरानै अनुहार दोहोरिए । अध्यक्ष केपी ओलीको एमालेभित्रको वर्चस्वका कारणले होला, एक अर्थले महाधिवेशन ओलीको नेतृत्वलाई अनुमोदन गर्ने प्रक्रियाजस्तो देखियो । कांग्रेसलाई महाधिवेशन नै गर्न नसक्ने गरी बूढो भयो भनेर आरोप लगाउने ओलीले आफ्नो महाधिवेशनमा ‘म्याच फिक्सिङ’ जस्तै गरे भन्नेहरू छन् । मुख्य कुरा के भने, महाधिवेशन झन्डै दुईतिहाइका साथ सरकारमा जान सफल नेकपाको एउटा घटक एमाले कता चुक्यो, यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेबारे बहस नै भएन । राप्रपाको नेतृत्वमा नयाँ अनुहार आउनुले राजनीतिमा पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको केही आशा जगाएको छ तर नीति, सिद्धान्त र देशका जल्दाबल्दा समस्यामा राप्रपाको धारणा के हो भन्नेभन्दा ‘को बढी राजावादी’ भन्ने बहसमै महाधिवेशन सकियो ।

नयाँ संविधान जारी गर्ने नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता पार्टीभित्रै नयाँ संविधानलाई लागू गर्न र संघीयतामाथि पूर्ण रूपले अपनत्व गर्नमा कमजोरी देखिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न कहाँ कमजोरी देखियो, अहिलेको प्रणालीमा जनताको अविश्वास कहाँनिर छ र यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे मुख्य पार्टीहरूका महाधिवेशनमा बहस हुनुपर्थ्यो ।

कांग्रेसको यो महाधिवेशन नेतृत्व छान्न मात्र केन्द्रित छ । हुनुपर्नेचाहिँ जसको नीति उसैको नेतृत्व हो । अहिले देश कठिन मोडमा उभिएको छ । संघीय गणतन्त्रले काम गरेन भन्नेलाई कांग्रेसको के जवाफ छ ? संविधान, शासकीय संस्था र प्रणाली तहसनहस गरे भनेर ओलीविरुद्ध गठबन्धन बनाएको कांग्रेसको न्यायालयको सुधारदेखि संवैधानिक आयोगका नियुक्तिमाथि के धारणा छ ? असन्तुलित र अप्रभावकारी बन्दै गएको नेपालको विदेश नीतिबारे कांग्रेसले के गर्दै छ ? विकास र समृद्धिबारे कांग्रेसका धारणा र योजना के हुन् ? यस्ता विषयबारे बहसबिनाको नेतृत्व–चयनले नयाँ ऊर्जा ल्याउन सक्दैन । मुख्य कुरा देश र विदेशलाई विश्वासमा लिएर कांग्रेस कसरी अघि बढ्छ ? रफ्तारमा ध्रुवीकृत भइरहेको नेपालको राजनीतिमा हिमाल, पहाड र मधेसलाई कांग्रेसले जोड्न सक्छ कि सक्दैन ? बूढो बन्दै गयो भन्ने आरोप लागेको पार्टी युवा पंक्तिलाई कसरी समेटेर अघि बढ्छ ? बीपी, गणेशमान र कृष्णप्रसादजस्ता सदाचारी नेताहरूको इतिहास बोकेको पार्टीले राजनीतिमा परिवर्तन र रूपान्तरणको सन्देश दिन सक्छ कि सक्दैन ?

कल्याण गुरुङको अपवादबाहेक नेपाली कांग्रेसको वरिष्ठ पुस्ता नै सभापति पदको प्रतिस्पर्धामा छ भने, महामन्त्री, सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यजस्ता पदमा नयाँ पुस्ता आउने सम्भावना देखिन्छ । तर राजनीतिमा परिवर्तन र पार्टीमा रूपान्तरणका दृष्टिले युवा नेतृत्वको चर्चा गर्दा आफ्नो पहिचान, विचार, कार्यसम्पादन र संगठनभन्दा बढी कुनै समूह वा गुटमा परिएन भने राजनीति नै सकिने भयले स्वतःस्फूर्त नेतृत्वको विकास हुन सकेको देखिँदैन । एक अर्थले यसअघिको महाधिवेशनमा महामन्त्री उठ्ने गगन थापाको निर्णय अपवाद नै हो । अर्को कुरा, उमेरले मात्रै युवा भएर नेतृत्व पुस्तान्तरणको अपेक्षा गरिनु हुँदैन । समयअनुसारको क्षमता अभिवृद्धि, देशलाई नेतृत्व दिन सक्ने विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रम भएको अनि राजनीतिलाई समाजको विकास, निर्माण र समृद्धिको महान् अभियान हो र राजनीतिज्ञहरू यही अभियान र समाज परिवर्तनका वाहक हुन् भन्ने सोच भएको युवा नेतृत्व चाहिन्छ । होइन भने पुरानो र नयाँ पुस्ताबीचको राजनीतिक संस्कार र आचरणमा के फरक भयो त ?

संघीयता र गणतन्त्रको विरोध गर्नेहरूलाई हाम्रा प्रमुख संवैधानिक र शासकीय संस्थाहरूको अवमूल्यनले समेत बल पुर्‍याएको छ । राष्ट्रपति संस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो । देशमा संकट आउँदा संवैधानिक भूमिका मात्रलाई नहेरेर देशको एकताका लागि यो संस्थाले मुख्य भूमिका खेल्न सक्छ । तर यो संस्था विगत तीन वर्षमा एउटा पार्टीको एउटा गुटसँग नजिक भएजसरी विवादमा तानियो । सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिन हुन्थ्यो वा हुन्थेन भन्ने बहस एकातिर छ तर एकचोटि गलत निर्णय गरिसकेको प्रधानमन्त्रीले कुनै नैतिकता नदेखाई, असंवैधानिक कदमको कुनै जिम्मेवारी नै नलिई फेरि त्यही कार्य गर्नुले देशको कार्यकारी संस्थाको ओज घटायो ।

अहिले देशका दुई प्रमुख संवैधानिक संस्थाहरू (न्यायालय र संसद्) विवादित र निष्प्रभावी बनेका छन् । अदालतमा प्रधान न्यायाधीशमाथिको अविश्वास, बारले गरेको आन्दोलन एवं न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशबीचको शक्ति संघर्षका कारण अहिले देशको कानुनी शासनको अवस्था कमजोर बनेको छ । अदालतको यो समस्या एकै दिनमा आएको होइन । एकातिर अदालतमा भागबन्डा गरेर योग्यता र दक्षता भएकाभन्दा बढी आफूप्रति निष्ठावान् व्यक्ति छानेर अदालत पठाउने र अर्कातिर स–साना राजनीतिक मुद्दाहरू आफूले समाधान गर्न नसकेर राजनीतिक पार्टीहरू अदालत नै जाने गर्नाले न्यायालय राजनीतिमा तानियो । पूर्वर्प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी न्यायालयबाट राजीनामा नै नगरी मन्त्रिमण्डलको अध्यक्ष भएदेखि सुरु भएको न्यायालयको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति, संसद् पुनःस्थापना र नेकपा विघटनसँगै चुलियो ।

न्यायालयको नेतृत्वले राजनीतिक नियुक्तिमा खुलेआम भाग खोज्नु नयाँ कुरा होला तर अदालतमा हुने भ्रष्टाचार, बिचौलियाको बिगबिगी, ‘बेन्च सपिङ’ जस्ता समस्या पुरानै हुन् । न्यायालय सुधारका चार–चारवटा प्रतिवेदन नबनेका होइनन्, तर कार्यान्वयनमा सधैं पाइला पछि सार्ने काम भयो । न्यायालयमा देखिएको अहिलेको समस्या न्यायालय सुधारका लागि ठूलो मौका साबित हुन सक्छ । एमालेले त सबै न्यायाधीश परिवर्तन गरौं भनेको छ । न्यायालय सुधार र शुद्धीकरणका लागि केही देशमा नयाँ कानुन ल्याएर अनि सदाचारका मापदण्ड लागू गरेर सबै न्यायाधीशको नयाँ प्रावधानअनुसार पुनर्नियुक्ति गर्ने वा हटाउने गरिएको पनि पाइन्छ ।

न्यायालय सुधारका थुप्रै काम गर्न बाँकी नै छन् । न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि योग्य, अनुभवी र नैतिक आचरण राम्रो भएका न्यायाधीश ल्याउन नियुक्ति प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन जरुरी छ भने, न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको घोषणा र त्यसको हरेक वर्ष रेकर्ड राखेर नियमित जाँचबुझ गर्ने अनि पेसागत र निजी स्वार्थबीचको द्वन्द्व एवं अदालतभित्रको भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाही गर्ने प्रभावकारी कानुन र संयन्त्र चाहिन्छ । तर सर्वोच्च अदालतमा लागू भएको गोलाप्रथा अर्थात् अब कुन मुद्दा कसको इजलासमा पर्छ भन्ने हरेक दिन बिहान गोला प्रक्रियाबाट तय गर्ने कुरा राम्रो सुरुवात हो ।

यसले निश्चित मुद्दा निश्चित न्यायाधीशको इजलासमा पारेर आफूले चाहेजस्तो फैसला गराउने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुने र ‘बेन्च सपिङ’ गर्ने बिचौलिया र न्यायालयको साँठगाँठलाई तोड्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । न्यायालय सुधारका लागि प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन एउटा प्रस्थानबिन्दु होला तर समग्र सुधारका लागि संविधान र कानुनमा परिवर्तन गर्न अनि मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूबीच बृहत्तर सहमति निर्माण गर्न जरुरी छ ।

नेकपा टुक्रिएर वर्तमान सरकार बनेको पृष्ठभूमि आफ्ना ठाउँमा छँदै छ तर एमालेले संसद्लाई बन्धक बनाउँदा संसदीय पद्धतिप्रति नै वितृष्णा जाग्न सक्छ । देशका जल्दाबल्दा समस्या र हरेक विधेयकमाथि घनीभूत छलफल हुनुपर्नेमा कानुनसमेत कर्मकाण्डी रूपले बनाउनुपर्ने वा अध्यादेश ल्याएर देश चलाउनुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन । यसबाट ‘संसद् भनेको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो’ भन्नेहरूलाई बल पुग्नेछ । देशका मुख्य पार्टीहरूबीच संवाद गरेर संसद् सुचारु गर्न अनि एमालेले प्रमुख र बलियो प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न जरुरी छ ।

जनतामा बढ्दो वितृष्णा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नभएर यो व्यवस्थाका विकृतिप्रति देखिन्छ । जस्तो— प्रदेशहरूमा सरकार परिवर्तन, मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा वा ६–६ महिनामा मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो, स्थानीयस्तरको डोजरे विकास र तीनवटै तहका सरकारमा मौलाएको भ्रष्टाचार र अनियमितता आदि जल्दाबल्दा समस्या हुन् । कनिका छरेझैं बजेट छर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको प्रवृत्तिलाई रोकेर पुँजीगत खर्चको क्षमता कसरी बढाउने, प्रदेश सरकारको स्थायित्वका लागि के गर्ने, तीनै तहको चुनाव धेरै खर्चालु भएको अनि पैसाले राजनीति किन्न सकिने विडम्बनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेजस्ता विषयको निदान नखोजे वर्तमान प्रणालीप्रति आम जनताको वितृष्णा अझ बढ्न सक्छ ।

प्रदेशहरू आवश्यक छैनन् भनेजसरी स्थानीय तह आवश्यक छैन भनिएको त्यति सुनिँदैन तर आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार कसरी रोक्ने भन्ने आवाज जताततै छ । आर्थिक अनुशासनलाई बलियो बनाउनुका अलावा अख्तियारजस्ता संस्थाहरूले इन्डोनेसियाले एकैचोटि सय जना मेयरमाथि अनुसन्धान गरेझैं ठूलो अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ ।

पार्टीका गाउँपालिकाका चुनावहरूमा समेत लाखौं–करोडौं खर्च गरिएको अवस्थामा नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो र पैसाले राजनीति किन्न नसकिने बनाउन अनि सरकारमा स्थिरता ल्याउन विभिन्न चुनावी मोडलबारे छलफल गर्नु जरुरी छ । दुवै सदनलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने वा प्रतिनिधिसभालाई भारतमा जस्तै निर्वाचनद्वारा तर राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक वा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने आदि व्यवस्थाबारे सोच्न जरुरी छ ।

नोट : यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन 

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७८ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×