दलहरूका असमावेशी अनुहार- विचार - कान्तिपुर समाचार

दलहरूका असमावेशी अनुहार

सम्पादकीय

संविधानले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज बनाउने परिकल्पना गरेको छ । यसलाई वास्तविकतामा बदल्ने दायित्व भएका मुख्य कर्ता राजनीतिक दलहरू हुन् । समावेशी सिद्धान्त स्थापित गर्न सबै दल धेरथोर सक्रिय थिए । आन्दोलनका बेला दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समुदाय र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मागलाई आफ्नो बनाएर यिनै दलहरूले बोकेका थिए ।यसको राजनीतिक लाभ दलहरूले थोर–बहुत उठाए पनि, आन्दोलनका बेला नागरिक सडकमा आइदिए, चुनावका बेला मत दिए ।

तर, जब दलहरू शासनमा पुगे, शक्तिशाली भए तब समावेशी र सहभागिताको सिद्धान्त बिर्सिए । यही प्रवृत्ति भर्खरै सम्पन्न दलहरूका महाधिवेशनमा पुनः उजागर भएको छ । मुख्य दलहरू, जो सरकारमा छन् वा सरकारमा पुग्छन्, तिनको संरचनामा समाजको विविधता झल्किएन । संगठनलाई चलाउने केन्द्रीय कमिटी तथा प्रदाधिकारीहरू समावेशी देखिएनन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वका हिसाबले महाधिवेशनहरूलाई हेर्दा त झनै निराश भइन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको विधानअनुसार अध्यक्षसहित ३४५ जनाको केन्द्रीय कमिटी छ, गत मंसिरमा भएको महाधिवेशनबाट त्यहाँ अपांगता भएका व्यक्ति एक जना पनि समेटिएनन् । कांग्रेसमा भने तुलनात्मक रूपमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वको अवस्था राम्रो रह्यो, उनीहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाए, सभापतिसहित १६८ जनाको केन्द्रीय कार्यसमितिमा एक जना अपांगता भएका व्यक्ति प्रतिस्पर्धाबाट आए, अरू पनि प्रतिस्पर्धामा थिए । त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अपांगता भएकाहरूका लागि छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था नभए पनि खुला महिलाबाट केन्द्रीय कार्य समितिमा एक जना निर्वाचित भएकी छन् ।

२०५२–६२ को सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा अपांगता हुनेहरू माओवादीमा कैयौं छन् । माओवादीले त्यस्तै व्यक्तिहरूको बलमा संगठन अघि बढायो, समानुपातिक समावेशिता मुद्दालाई स्थापित गर्न पनि यस्ता व्यक्तिहरूको धेरथोर योगदान पनि छ । तर, भर्खरै सम्पन्न माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनले तिनलाई भुल्यो । निर्वाचित २३७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा एक जना मात्रै अपांगता भएका व्यक्ति समेटिएका छन् । यस्तो व्यवहारले समानुपातिक समावेशिताप्रतिको दलहरूको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

दलभित्रको समावेशिताको नीतिगत सुनिश्चितता राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ (संशोधन २०७५) ले गरेको छ । यसले कुनै पनि दलको विधानबमोजिम संगठनात्मक संरचना नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्ने तोकेको छ । कांग्रेसले विधानमै अपांगतालाई क्लस्टर बनाएको छ, त्यही भएर एक जना अपांगता भएका व्यक्ति नेतृत्वमा आउने वातावरण बन्यो । अरू दलका विधानमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नै छैन । ‘यथासम्भव समावेशी प्रतिनिधित्व हुने’ भनिएको छ, यसैलाई देखाएर नेताहरूलाई अपांगताको समावेशीकरणको सवालबाट उम्कन सजिलो भएको छ । समावेशी बनाएदेखि, आफ्ना नजिककालाई ल्याउने बाटो गुम्ने डर पनि होला । दललाई समानुपातिक बनाउन सीमित नेताहरूको तजबिजमा भर पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।

दलहरूले आफ्नो विधानमा समावेशिताका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न आनाकानी गर्नु हुन्न । त्यस्तै दलहरूमा आबद्ध अपांगता भएका व्यक्तिहरूका संघ–संस्था पनि छन् । तिनले सोचेअनुरूप आफ्ना सरोकार उठाउन सकेका छैनन् । नेतृत्वले पनि तिनलाई खासै प्राथमिकतामा राख्दैनन् । दलभित्रबाटै सांगठनिक संरचनामा स्पष्ट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने माग बेलाबेला नउठ्ने होइन तर त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने, समावेशी भयो–भएन अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने छुट्टै संरचना बनाउन दलहरू उदासीन छन् । दलभित्र समावेशिता नहुनुको प्रत्यक्ष असर अपांगता भएकासहित सीमान्तकृत समुदायका पक्षमा बन्ने सरकारी नीति–नियममा पनि परेको छ । दलको नेतृत्वमा अपांगतालगायत सीमान्तकृत समुदाय आउँदा उनीहरूको मुद्दा दलभित्र मात्र होइन, संसद्मा पनि बलियो बन्न सक्छ । दलहरूका नेतृत्वमा आइपुगेकाले राज्यको नीतिमा हस्तक्षेप गर्न सक्छन्, आफ्ना मागहरू प्रस्टसँग उठाउन सक्छन् । यस कारण पनि, दलहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरू लगायत सीमान्तकृत समुदायलाई स्थान दिनैपर्छ । उनीहरूलाई रोक्नेे संरचना नभत्काए, संविधानले संकल्प गरेका व्यवस्थाहरू कमजोर हुन्छन् ।

संविधानको आधारभूत मान्यता र समावेशी राष्ट्र बनाउनतर्फ दलहरू स्वतः अग्रसर हुनुपर्ने हो । तर, समाजका सबै तहलाई समेट्नुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत मान्यतालाई बुझेर पनि उनीहरूले बुझ पचाइरहेका छन् । खासमा दलहरूले आफूलाई समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तका व्याख्याता र उदाहरण दुवैका रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ, ताकि समाजका अरू संस्थाले पनि उनीहरूबाट सिक्न सकून् ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७८ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इन्टरनेट गतिमा भैरहेको ठगी रोक

सम्पादकीय

इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको संख्या जति बढ्दो छ, यसका सेवाप्रदायकहरू पनि त्यही रूपमा थपिइरहेका छन् । उनीहरूका बीचमा तीव्र प्रतिस्पर्धा त छ, तर बजार सिद्धान्तबमोजिमको यसको समुचित लाभ ग्राहकहरूले पाइरहेका छैनन् । आफूले चलाइरहेको इन्टरनेट सेवासित पूर्ण सन्तुष्ट ग्राहक भेट्न मुस्किलजस्तै छ । सेवाप्रदायकसँगको सम्झौताअनुरूप इन्टरनेट नपाउनु घर–घरको समस्या बनेको छ । बेलाबेलामा सेवा नै अवरुद्ध हुने गडबडी पनि त्यत्तिकै छ ।

तुलनात्मक रूपमा गुनासोको मात्रामा घटीबढी होला, तर अधिकांशले इन्टरनेट सेवामा आफू ठगिएको महसुस गरिरहेका छन् । जारी विश्वव्याधिमाझ अनलाइन शिक्षा र घरबाटै कामजस्ता इन्टरनेटमा आधारित गतिविधि बाध्यात्मक बन्दै जाँदा यो सेवामा सुधारको खाँचो अझ टड्कारो बन्दै गएको छ ।

व्यापार बढाउन कम्पनीहरूले उच्च गतिको इन्टरनेट प्याकेज सस्तोमै बेच्ने उद्घोष गर्दै आएका छन्, जुन ग्राहकका लागि बहार बन्नुपर्ने हो, तर प्याकेजमा घोषणा गरिएअनुरूप सेवा पाउन नसकेको ग्राहकको गुनासो छ≤ पैसा तिरिसकेपछि दाबी गरिएजति एमबीपीएस उपलब्ध नहुने धेरैको समान भोगाइ छ । आफूले चलाइरहेको इन्टरनेटको गतिमा समस्या आएपछि यसको स्तरवृद्धि गरेकाहरूले पनि पुनः उही समस्याको सामना गरिरहेका छन् । थोरै गति र धेरै गतिको इन्टरनेट चलाउनुमा उनीहरूले तात्त्विक अन्तर पाइरहेका छैनन् । यसबाट ग्राहकहरू एकसाथ चकित र प्रताडित छन् । जतिसुकै उच्च गतिको इन्टरनेट लिए पनि ससानो फाइल डाउनलोड गर्न पनि निकै बेर कुर्नुपरेको धेरैको अनुभव छ । एउटै समस्याका निम्ति सेवाप्रदायकसित घरीघरी गुनासो गरिरहनुपर्दा उनीहरू हैरान छन् ।

इन्टरनेटको गुणस्तरबारे ग्राहकहरूको यस्ता गुनासोप्रति सेवाप्रदायकहरू गम्भीर हुनैपर्छ । किफायती मूल्यमा उच्च गतिको सेवा दिने घोषणाको प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा उनीहरूले प्रतिबद्धताअनुरूपको गुणस्तर दिन सक्ने/नसक्नेमा यथोचित विचार पुर्‍याउनुपर्छ । जानकारहरूका अनुसार कतिपय सेवाप्रदायकले आफ्नो क्षमताले भ्याउनै नसक्ने गरी प्रस्ताव गरिरहेका छन्, जुन सरासर ठगी हो≤ यो त ग्राहकप्रति जानाजान गरिएको धोकाधडी हो । प्राविधिक गडबडीका कारण सेवाको गुणस्तरमा तलमाथि हुनु बेग्लै कुरा, सेवाप्रदायकहरूले ग्राहकमाथि जानाजान अन्याय गर्न भने मिल्दैन । उनीहरूले आफ्नो व्यापारिक प्याकेजमा त्यति मात्र प्रस्ताव गर्नुपर्छ, जति उनीहरूको क्षमताले धान्छ । र, ग्राहकहरूले मूल्यअनुसारको सेवा पाए/नपाएकोबारे नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणको पनि ध्यान जानुपर्छ, उसले इन्टरनेट–बजार अनुगमन गरी जानाजान ग्राहक ठग्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

कबोलअनुसारको इन्टरनेट नआउनुमा कहिलेकाहीँ अरू पक्ष पनि जिम्मेवार हुन्छन्≤ राउटर, इन्टरनेट चलाउने डिभाइस आदिका कारणले पनि यस्तो समस्या आउने गर्छ । यसबारे सबै ग्राहक प्राविधिक रूपमा उत्तिकै सचेत हुन्छन् भन्ने हुँदैन, त्यसैले यस्ता समस्याको समाधान गर्न पनि सेवाप्रदायकको भूमिका आवश्यक पर्छ । उनीहरूले ग्राहकको गुनासोको उचित सुनुवाइ गर्ने हो भने यो दोहोरिरहने समस्या होइन । त्यसैले मूल प्रश्न फेरि पनि सेवाप्रदायकको व्यावसायिक इमानदारीकै हो । सेवा बिक्री गरिसकेपछि गुनासो आएमा समस्याको उचित समाधान खोज्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित कम्पनीहरूको हो । तर कतिपय यस्ता सेवाप्रदायकहरूले गुनासो सुन्ने संयन्त्रकै पनि राम्रो प्रबन्ध गरेका हुँदैनन्, दिइएको नम्बरमा फोनसम्म नउठेर ग्राहकहरू हैरान छन् ।

यस क्रममा स्वीकृतिबिनै गति बढाउने होडबाजी पनि चलेको देखिन्छ, जसबारे प्राधिकरण सतर्क रहनुपर्छ । प्राधिकरणले पुस २ मा सूचना जारी गर्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई दूरसञ्चार सेवाको शुल्क/महसुल दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराउन ध्यानाकर्षण गराएको पनि छ, यो निर्देशन कार्यान्वयनमा उसले कडीकडाउ गर्नु जरुरी छ । अचम्म त, प्राधिकरणकै अनुसार कुनै पनि सेवाप्रदायकले १०० एमबीपीएसभन्दा बढी स्पिडका लागि स्वीकृति पाएका छैनन्, तर उनीहरूले ६०० एमबीपीएस गतिसम्मको इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भनेर आकर्षक विज्ञापन गरिरहेका छन् । न्यून गतिको इन्टरनेटका लागि इजाजत लिएर उच्च गतिको विज्ञापन गरी ग्राहकहरूलाई त्यहीअनुरूप शुल्क लिई बेच्ने अनधिकृत कार्यलाई पनि प्राधिकरणले रोक्नुपर्छ । समग्रमा, सेवाप्रदायकहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो कुरा हो, तर अनधिकृत बिक्रीवितरण र गुणस्तरमा ठगी हुनु हुन्न । यसका निम्ति सम्बन्धित सेवाप्रदायकहरू व्यावसायिक मर्यादामा रहनु जति जरुरी छ, त्यति नै आवश्यक छ प्राधिकरणको अनुगमनको पनि ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७८ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×