१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

कांग्रेसमा युवा–उभार र लोक–अपेक्षा

लोकतान्त्रिक राजनीतिमा नैतिकता र जवाफदेहीको निकै ठूलो अर्थ र महत्त्व रहन्छ । पुरानो संस्कारबाट दीक्षित नेताहरूबाट भन्दा नयाँ संस्कारका युवा नेताहरूबाट त्यो झन् धेरै अपेक्षित हुन्छ ।
शंकर तिवारी

नेकपा माओवादीको अधिवेशन सकिएसँगै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राप्रपासहित नेपालका मुख्य चार पार्टीका महाधिवेशनहरू सकिएका छन् । चार राजनीतिक दलका महाधिवेशनहरूले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा, संविधानवादको विकासमा, लोकतन्त्रको संवर्द्धनमा केके प्रभाव पार्न सक्छन् भन्नेबारे विचारविमर्श जारी छ ।

कांग्रेसमा युवा–उभार र लोक–अपेक्षा

संवैधानिक बाध्यता पूरा गर्न भएका यी महाधिवेशनमध्ये राप्रपाको अपवादलाई छाडेर बाँकी तीन पार्टीले पुरानै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसमा भने पुरानै नेतृत्व शेरबहादुर देउवाको निरन्तरताभन्दा महामन्त्रीमा निर्वाचित दुई युवा नेताका कारण धेरै चर्चा चलिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसको सभापतिपछि महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीमा युवाहरू विजयी हुनुले किन त्यस्तो तरंग ल्यायो त भन्नेबारे यो लेख केन्द्रित रहनेछ ।

नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशनहरूलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने, २०४६ अगाडिका अधिवेशन र २०४६ पछिका अधिवेशनहरूमा तात्त्विक भिन्नता देखिन्छ । २०४६ अघिका अधिवेशनहरूको केन्द्रमा निःसन्देह बीपी कोइराला थिए । तर प्रत्येक अधिवेशनबाट नयाँ नेताहरूले पदाधिकारीमा मौका पाउँथे । के कारणले पदाधिकारीमा हमेसा नयाँ मानिसहरूले ठाउँ पाएका थिए त ? त्यो कसरी स्थापित परम्परा बनेको थियो ? बीपीका अनुसार उनलाई हरेक पटक नयाँ साथीहरूलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने लागेर त्यो सम्भव भएको थियो । त्यति बेला सभापति हुनेबाहेक शीर्षस्थ नेताहरूले सदस्य पदमै रहेर कार्य गरेको देखिन्छ ।

यो शैलीको ठीक विपरीत २०४६ पछिको पार्टी नेतृत्व विकासलाई हेर्दा ब्युरोक्रेटिक शैली हाबी भएको देखिन्छ । त्यसको नमुनामा हामीले रामचन्द्र पौडेल वा सुशील कोइरालाले तय गरेको नेतृत्वको सोपानलाई हेर्न सक्छौं । हालै मात्र उपसभापतिमा निर्वाचित भएका पूर्णबहादुर खड्का पनि सहमहामन्त्रीबाट महामन्त्री हुँदै यहाँसम्म अइपुगेका हुन् । झट्ट हेर्दा उनको यो बढुवाले पनि कर्मचारीतन्त्रको फाइल बढुवाको झल्को दिन्छ, उनी एउटा उदाहरण मात्र हुन् ।

गगन थापाकेन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व गरेको तेस्रो कार्यकालमा महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन् भने विश्वप्रकाश शर्मा केन्द्रीय कार्यसमितिमा पुगेको दोस्रो कार्यकालमा । गगन पार्टीको कुनै पदाधिकारी नभई एकै पटक महामन्त्री भएका हुन् भने, विश्वप्रकाशलाई प्रवक्ता भएर काम गरेको पृष्ठभूमिले महामन्त्रीमा निर्वाचित हुन थप सहज बनायो । यी दुई नेताका अलावा धनराज गुरुङको उपसभापतिमा भएको विजयबाट पनि २०४६ सालपछि निरन्तरता पाएको फाइल बढुवाको क्रमभंगता भएको प्रस्ट महसुस गर्न सकिन्छ । आगामी महाधिवेशनमा यस्तो क्रमभंगता निरन्तर रहिरहला वा यो एउटा अपवादका रूपमा रहला, जवाफका लागि १५ औं महाधिवेशनसम्म पर्खनुपर्नेछ ।

संयोग वा अरू केही, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिलो पटक सभापति निर्वाचित भएपछि एकै पटक शैलजा आचार्यलाई उपसभापति र सुशील कोइरालालाई महामन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए । उनीहरू दुवै जना कोइराला परिवारका सदस्य थिए । विधानमा फेरिएको प्रावधानले कांग्रेसमा पदाधिकारी हुन वंश परम्परा मात्रै पर्याप्त नहुने तथ्य जगजाहेर भएको छ । बीपीपुत्र शशांकले पार्टी सभापतिमा प्रतिस्पर्धा नगर्नुले समेत धेरै कुराको संकेत गर्छ ।

२०६२–६३ को जनआन्दोलनपश्चात् कुनै पनि पार्टीको शीर्ष तहमा निर्वाचनका विधिबाट यतिका संख्यामा युवाहरू निर्वाचित भएको यसपालि पहिलो हो । होइन भने सबै मुख्य पार्टीमा २०६२–६३ अगाडि नै स्थापित भएको नेतृत्वको हालीमुहाली रहँदै आएको थियो । त्यसैले २०६२–६३ यता भएका ती पार्टीका महाधिवेशनहरूले आम मानिसमा त्यति धेरै उत्साह र उमंग सञ्चार गर्न सकेका थिएनन् । सबै पार्टीका शीर्ष तहका नेतृत्वमा ‘पुरानो संस्कार’ बाट निर्देशित नेताहरू थिए । २०६२–६३ को जनआन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेका प्रतिनिधि अनुहार मूलधारको राजनीतिक दलमा १५ वर्षपछि मात्रै दोस्रो तहको पदाधिकारीमा निर्वाचित हुनुलाई नेपाली नागरिकहरूले गौरव मान्नुपर्ने अवस्था छ । २०६२–६३ को आन्दोलनमा नयाँ सपना देखेको पुस्ताले कांग्रेसको युवा नेतृत्वसँग सामञ्जस्य गरेको देखियो, अपनत्व महसुस गरेको पाइयो । यसले देखाउँछ, स्थापित राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था के छ, नयाँ पुस्तालाई त्यहाँ प्रवेश गर्ने बाटो कति सहज छ र शीर्ष नेतृत्वको कसरी बहिर्गमन हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसमा २०६२–६३ पछि लेखिएको विधानले जिल्ला सभापति र केन्द्रीय सभापतिका हकमा दुई कार्यकाल मात्रै निर्वाचित हुन पाउने प्रावधान राखेको थियो । आम निर्वाचनमा पार्टीको सफलता–असफलतालाइ लिएर शीर्ष नेतृत्वको बहिर्गमनबारे नेपाली कांग्रेसले युरोपका प्रजातान्त्रिक दलहरूमा जस्तो प्रावधान भने उल्लेख गरेको छैन ।

नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीमा देउवा र खड्काबाहेक अरू सबै अनुहार नयाँ भए पनि गगनलगायतलाई उनीहरूको एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा तीनचौथाइभन्दा बेसी आफ्नो समूहका साथीहरूलाई जिताउन सफल देउवाको प्रचण्ड बहुमतअगाडि परिवर्तनको स्वर कहाँनिर मुखर होला, तीव्र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । विधानको अक्षरशः पालना र नीतिगत कार्यमा युवा नेताहरूले कति हस्तक्षेप गर्न सक्छन्, त्यो महत्त्वको कुरा हुनेछ । नयाँ केही नभए पनि विधानको पूर्ण पालना हुनु पनि ठूलो उपलब्धि हुनेछ तर यत्तिमा सन्तोष मानेर पुग्नेवाला पनि छैन ।

के नेपाली कांग्रेसमा आगामी आम निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को हुने भन्नेबारे खुला बहस हुन सक्छ ? बहालवाला प्रधानमन्त्री हुँदा गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले २०५६ मा उनको भन्दा कृष्णप्रसाद भट्टराईको विश्वसनीयता, स्वीकार्यता र जनअनुमोदनको दायरा फराकिलो हुने आकलन गर्दै भावी प्रधानमन्त्री भनेर जनतासँग मत मागेको थियो । के पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका देउवाले त्यो शैलीको निर्णय गर्न सक्लान् ? नेपाली कांग्रेसभित्र आगामी निर्वाचनका लागि चालु सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने बहससँगै भावी प्रधानमन्त्री को भन्ने बहस जरुरी छ । युवा नेताहरूले यो बहसलाई पार्टीभित्र कसरी संस्थागत रूपमा प्रवेश गराउने, एउटा गम्भीर प्रश्न छ ।

देउवाको विकल्प खोज्दा वा उनैलाई निरन्तरता दिँदा, के गर्दा पार्टीलाई फाइदा हुन्छ भन्नेबारे पार्टीले छलफल गर्ने कि नगर्ने ? पार्टीभित्रको लोकप्रियता सधैं जनस्तरको लोकप्रियता–मापनको अन्तिम कसी हो भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले गणतन्त्रको युगपहिले नै २०५६ मा बिनाबहस अभ्यास गरेको त्यो परिपाटीको निरन्तरताको अपेक्षा युवा नेताहरूको अग्रसरतामा गरिनु आश्चर्यको विषय अवश्य होइन । गिरिजाप्रसादले विधानमा नभएको तर सफल अभ्यास गरेको प्रसंग बिर्सिनु अन्यथा हुन्छ ।

पार्टी विधानले संसदीय दलमा बहुमत ल्याउने नेतालाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने र त्यो नेतृत्व नै प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान भए पनि सो संसदीय दलको आकार कसरी ठूलो बनाउने भन्नेबारे खुलाएको छैन । भावी प्रधानमन्त्री को भन्ने आन्तरिक वा खुला बहसले पार्टीको संसदीय दलको आकार अर्थात् संसद्मा दलको संख्या बढाउन अवश्य पनि मद्दत गर्नेछ । नेपाली राजनीतिको परम्परागत व्याकरणलाई बदल्नका लागि पनि यो शैलीको बहस अपरिहार्य बनेको छ ।

नीति अधिवेशन कहिले गर्ने, त्यहाँ पार्टी नीतिबारे कसरी ज्यादाभन्दा ज्यादा बहस गरिन सक्छ, नीति अधिवेशनको छलफलका प्रस्ताव कसले तय गर्नेजस्ता यावत् प्रश्नमा युवा नेताहरूको परख हुनेछ । पार्टीको सिद्धान्तलाई कसरी नयाँ पुस्ताले बुझ्ने गरी व्याख्या गर्ने, पुराना नीतिमा के संशोधन गर्ने र इतिहासको पार्टीलाई भविष्यको पार्टी कसरी बनाउने, यो एउटा युगीन चुनौती छ ।

तीन पटक सांसद बनिसकेका महामन्त्री गगन थापा प्रायः सदनको पछिल्लो दीर्घामा बस्ने गर्थे । अब संसद् चल्दा उनलाई सत्तापक्षको पहिलो लहरमा देख्न पाउनु उनलाई मत दिएका मतदाताको सम्मान मात्र हुनेछैन, पार्टीभित्रको बदलिँदो आयामको परिचायक पनि हुनेछ । प्रतिकूलताका बावजुद सकारात्मक परिणाम निकाल्न सक्ने खुबी गगन थापाले स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा कार्य गर्दा नै देखाइसकेका छन् । प्रायः मन्त्रीहरू मन्त्री बनेपछि सचिव फेर्छन्, तर गगन थापा बहालवाला सचिवबाटै आफ्ना योजना लागू गर्न सफल बनेका थिए । उनी मन्त्री नियुक्त हुँदा बहाल रहेका सचिव उनी मन्त्री पदबाट बाहिरिँदासमेत सोही पदमा थिए ।

यो प्रसंग किन सान्दर्भिक हुन्छ भने, गत आम निर्वाचनमा पार्टीको पराजयपश्चात् गगन थापाले देउवाको नेतृत्व शैलीलाई निरन्तर प्रहार र आलोचना गरेका थिए तर भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनको परिणामले उनले आलोचना गरिरहेका तिनै देउवासँग कम्प्रोमाइज गर्दै काम गर्ने म्यान्डेट दिएको छ । विद्यमान परिवेशबाट निकास निकाल्नेभन्दा पनि लोकतन्त्रका मान्यतालाई कुल्चँदै परिवेश नै बदल्ने कार्यमा लाग्दा विगतमा धेरै दुर्घटना भएका छन् । समयक्रममा ती दुर्घटना नेताको असफलता हुँदै व्यवस्थाकै असफलता बन्न पुगेका छन् । विगतका नेताहरूको असफलता कांग्रेसको युवा पंक्तिलाई चुनौती बनेर खडा छ ।

लोकतान्त्रिक राजनीतिमा नैतिकता र जवाफदेहीको निकै ठूलो अर्थ र महत्त्व रहन्छ । पुरानो संस्कारबाट दीक्षित नेताहरूबाट भन्दा नयाँ संस्कारका युवा नेताहरूबाट त्यो झन् धेरै अपेक्षित हुन्छ । उनीहरू गैंडाको छालाधारी राजनीतिज्ञ नबनेर निरन्तरको लोक–निगरानीको कसीमा खरो उत्रनुपर्नेछ । आशावादी हुनु र आशा गर्नु अलगअलग कुरा हुन । मार्टिन लुथर किङले भनेजस्तै, आशावादी हुनु भनेको सम्भाव्यताको कुरा हो तर आशा भनेको अगाडिको बाटो देखाउने कार्य हो । अगाडिको बाटो देखाउनेले त्यसमा कति जना हिँड्छन् भनेर देखाउने भने होइन । सकल लोकले युवा नेताहरूबाट गणतान्त्रिक नेपालको अगाडिको बाटो अपेक्षा गरेको छ । हिजो गणतन्त्रको गर्जन त्यसैको उदाहरण थियो ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७८ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?