इन्टरनेट गतिमा भैरहेको ठगी रोक- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

इन्टरनेट गतिमा भैरहेको ठगी रोक

सम्पादकीय

इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको संख्या जति बढ्दो छ, यसका सेवाप्रदायकहरू पनि त्यही रूपमा थपिइरहेका छन् । उनीहरूका बीचमा तीव्र प्रतिस्पर्धा त छ, तर बजार सिद्धान्तबमोजिमको यसको समुचित लाभ ग्राहकहरूले पाइरहेका छैनन् । आफूले चलाइरहेको इन्टरनेट सेवासित पूर्ण सन्तुष्ट ग्राहक भेट्न मुस्किलजस्तै छ । सेवाप्रदायकसँगको सम्झौताअनुरूप इन्टरनेट नपाउनु घर–घरको समस्या बनेको छ । बेलाबेलामा सेवा नै अवरुद्ध हुने गडबडी पनि त्यत्तिकै छ ।

तुलनात्मक रूपमा गुनासोको मात्रामा घटीबढी होला, तर अधिकांशले इन्टरनेट सेवामा आफू ठगिएको महसुस गरिरहेका छन् । जारी विश्वव्याधिमाझ अनलाइन शिक्षा र घरबाटै कामजस्ता इन्टरनेटमा आधारित गतिविधि बाध्यात्मक बन्दै जाँदा यो सेवामा सुधारको खाँचो अझ टड्कारो बन्दै गएको छ ।

व्यापार बढाउन कम्पनीहरूले उच्च गतिको इन्टरनेट प्याकेज सस्तोमै बेच्ने उद्घोष गर्दै आएका छन्, जुन ग्राहकका लागि बहार बन्नुपर्ने हो, तर प्याकेजमा घोषणा गरिएअनुरूप सेवा पाउन नसकेको ग्राहकको गुनासो छ≤ पैसा तिरिसकेपछि दाबी गरिएजति एमबीपीएस उपलब्ध नहुने धेरैको समान भोगाइ छ । आफूले चलाइरहेको इन्टरनेटको गतिमा समस्या आएपछि यसको स्तरवृद्धि गरेकाहरूले पनि पुनः उही समस्याको सामना गरिरहेका छन् । थोरै गति र धेरै गतिको इन्टरनेट चलाउनुमा उनीहरूले तात्त्विक अन्तर पाइरहेका छैनन् । यसबाट ग्राहकहरू एकसाथ चकित र प्रताडित छन् । जतिसुकै उच्च गतिको इन्टरनेट लिए पनि ससानो फाइल डाउनलोड गर्न पनि निकै बेर कुर्नुपरेको धेरैको अनुभव छ । एउटै समस्याका निम्ति सेवाप्रदायकसित घरीघरी गुनासो गरिरहनुपर्दा उनीहरू हैरान छन् ।

इन्टरनेटको गुणस्तरबारे ग्राहकहरूको यस्ता गुनासोप्रति सेवाप्रदायकहरू गम्भीर हुनैपर्छ । किफायती मूल्यमा उच्च गतिको सेवा दिने घोषणाको प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा उनीहरूले प्रतिबद्धताअनुरूपको गुणस्तर दिन सक्ने/नसक्नेमा यथोचित विचार पुर्‍याउनुपर्छ । जानकारहरूका अनुसार कतिपय सेवाप्रदायकले आफ्नो क्षमताले भ्याउनै नसक्ने गरी प्रस्ताव गरिरहेका छन्, जुन सरासर ठगी हो≤ यो त ग्राहकप्रति जानाजान गरिएको धोकाधडी हो । प्राविधिक गडबडीका कारण सेवाको गुणस्तरमा तलमाथि हुनु बेग्लै कुरा, सेवाप्रदायकहरूले ग्राहकमाथि जानाजान अन्याय गर्न भने मिल्दैन । उनीहरूले आफ्नो व्यापारिक प्याकेजमा त्यति मात्र प्रस्ताव गर्नुपर्छ, जति उनीहरूको क्षमताले धान्छ । र, ग्राहकहरूले मूल्यअनुसारको सेवा पाए/नपाएकोबारे नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणको पनि ध्यान जानुपर्छ, उसले इन्टरनेट–बजार अनुगमन गरी जानाजान ग्राहक ठग्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

कबोलअनुसारको इन्टरनेट नआउनुमा कहिलेकाहीँ अरू पक्ष पनि जिम्मेवार हुन्छन्≤ राउटर, इन्टरनेट चलाउने डिभाइस आदिका कारणले पनि यस्तो समस्या आउने गर्छ । यसबारे सबै ग्राहक प्राविधिक रूपमा उत्तिकै सचेत हुन्छन् भन्ने हुँदैन, त्यसैले यस्ता समस्याको समाधान गर्न पनि सेवाप्रदायकको भूमिका आवश्यक पर्छ । उनीहरूले ग्राहकको गुनासोको उचित सुनुवाइ गर्ने हो भने यो दोहोरिरहने समस्या होइन । त्यसैले मूल प्रश्न फेरि पनि सेवाप्रदायकको व्यावसायिक इमानदारीकै हो । सेवा बिक्री गरिसकेपछि गुनासो आएमा समस्याको उचित समाधान खोज्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित कम्पनीहरूको हो । तर कतिपय यस्ता सेवाप्रदायकहरूले गुनासो सुन्ने संयन्त्रकै पनि राम्रो प्रबन्ध गरेका हुँदैनन्, दिइएको नम्बरमा फोनसम्म नउठेर ग्राहकहरू हैरान छन् ।

यस क्रममा स्वीकृतिबिनै गति बढाउने होडबाजी पनि चलेको देखिन्छ, जसबारे प्राधिकरण सतर्क रहनुपर्छ । प्राधिकरणले पुस २ मा सूचना जारी गर्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई दूरसञ्चार सेवाको शुल्क/महसुल दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराउन ध्यानाकर्षण गराएको पनि छ, यो निर्देशन कार्यान्वयनमा उसले कडीकडाउ गर्नु जरुरी छ । अचम्म त, प्राधिकरणकै अनुसार कुनै पनि सेवाप्रदायकले १०० एमबीपीएसभन्दा बढी स्पिडका लागि स्वीकृति पाएका छैनन्, तर उनीहरूले ६०० एमबीपीएस गतिसम्मको इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भनेर आकर्षक विज्ञापन गरिरहेका छन् । न्यून गतिको इन्टरनेटका लागि इजाजत लिएर उच्च गतिको विज्ञापन गरी ग्राहकहरूलाई त्यहीअनुरूप शुल्क लिई बेच्ने अनधिकृत कार्यलाई पनि प्राधिकरणले रोक्नुपर्छ । समग्रमा, सेवाप्रदायकहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो कुरा हो, तर अनधिकृत बिक्रीवितरण र गुणस्तरमा ठगी हुनु हुन्न । यसका निम्ति सम्बन्धित सेवाप्रदायकहरू व्यावसायिक मर्यादामा रहनु जति जरुरी छ, त्यति नै आवश्यक छ प्राधिकरणको अनुगमनको पनि ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७८ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ललिता निवास प्रकरण : त्यत्तिकै फासफुस नपारियोस्

सम्पादकीय

बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हडप्न किर्ते गर्नेविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीहरूविरुद्ध अविलम्ब मुद्दा दायर गर्नुपर्ने सरकारी वकिल कार्यालयले त्यसो नगरी उल्टै प्रतिवेदनलाई नै अस्वीकार गरी पुनः सीआईबीमै फर्काउनु विडम्बनापूर्ण छ ।

मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने हदम्यादको अघिल्लो दिन सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले प्रतिवेदन सीआईबीलाई नै फर्काएपछि प्रहरीले तीन वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान अलपत्र परेको मात्र छैन, भविष्यमा समेत यो मुद्दा दर्ता गरिन्छ/गरिन्न भन्ने अनिश्चय पनि जन्मिएको छ ।

हडपिएको जग्गाको अहिलेको न्यूनतम बजार मूल्य १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कायम गरेर यसलाई बिगोका रूपमा राखी कागजात किर्ते गर्ने कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिसहित तीन सय जनाविरुद्ध छुट्टै अनुसन्धान गरी प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन दिएको थियो । तर मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने अन्तिम घडीमा आएर प्रदर्शन गरिएको यस्तो व्यवहारले सरकारी वकिल कार्यालयको नियतमाथि नै सन्देह उत्पन्न गरेको छ, र चौतर्फी आर्थिक–राजनीतिक दबाब–प्रभावका कारण कतै यो सम्पूर्ण प्रकरणलाई नै त्यसै डिसमिस गर्न खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदन अपुरो भएको भन्दै थप अनुसन्धान गर्न फिर्ता पठाएको हो । जबकि, जग्गा हडप्न सरकारी कागजात नै लोप पार्ने, कागजातका अंक/अक्षरमा थपघट गर्ने तथा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको अपव्याख्या गरी त्यसलाई नै आधार मानेर तलबाटै टिप्पणी उठाउने काम भएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ! यसबारे उसले विभिन्न ९१ वर्षयताका विभिन्न तथ्य–प्रमाण जुटाएको छ । यसबाट पहिलो त, सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दालाई बलियो बनाउन नभएर अनावश्यक समय तन्काउन थप अनुसन्धानका नाममा प्रतिवेदन फर्काएको आशंकालाई बल पुग्छ ।

मुद्दा दायर गर्न अनिच्छुक भएकैले प्रतिवेदन अपुरो भएको बहानाबाजी गरिएको देखिन्छ । सीआईबीले अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ अनुसार सजाय माग गर्दै गत बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अर्को, जग्गा किर्ते गरी बेचेको प्रमाण जुटाइदिए पनि कुन कसुर र कानुन— अपराध संहिता होस् कि साबिकको मुलुकी ऐन— अनुसार मुद्दा चलाउने र यसलाई थप बलियो कसरी बनाउने भन्ने जिम्मेवारी स्वयं सरकारी वकिल कार्यालयकै हो । उक्त कार्यालयले वर्तमान कानुनअनुसार मुद्दा नआएको भनेको छ, तर इच्छाशक्ति राखिएको भए यही प्रतिवेदनमा टेकेरै तदनुरूप मुद्दाको विकास गर्न सकिन्थ्यो ।

सरकारी वकिल कार्यालयको भूमिका किन पनि शंकास्पद देखिन्छ भने, कुनै पनि सरकारवादी मुद्दा दायर गर्ने क्रममा प्रहरी र यो निकाय एक–अर्काका सहयोगी हुन्, र हुनुपर्छ । ठूलो सार्वजनिक सम्पत्ति हडपिएको यति ठूलो मुद्दालाई बलियो बनाउन आ–आफ्नो स्थानबाट यी दुई निकायले अहं र एउटै उद्देश्यप्रेरित भूमिका खेल्नुपर्छ । सरकारी वकिल कार्यालयको मनसुबा अन्यथा होइन भने त उसले प्रमाण संकलनकै क्रममा प्रहरीको अनुसन्धान अधिकृतलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्थ्यो ।

प्रतिवेदन बुझाउनुअघि सरकारी वकिलको कार्यालयका चार अधिकृतलाई सीआईबीसँग समन्वयका लागि खटाइएको मात्र थिएन, प्रतिवेदन बनाउन उनीहरूको भूमिकासमेत थियो । कुन कानुनअनुसार कस्तो कसुर लगाउने भनेर उनीहरूले त्यति बेलै सुझाउन सक्थे, त्यहीअनुरूप प्रतिवेदन तयार पार्न लगाउन सक्थे । त्यसो नभएर प्रहरीले आफ्नो हिसाबले नै प्रतिवेदन बुझायो रे लौ, यस्तो अवस्थामा पनि मुद्दाको प्राविधिक तथा कानुनी पक्ष तयार पार्ने जिम्मेवारी फेरि पनि सरकारी वकिलकै हो । अनि, प्राप्त प्रमाणका आधारमा मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरेपछि थप प्रमाण पछाडि पनि जुटाउन नसकिने होइन । त्यसैले सरकारी वकिल कार्यालयको बहानाबाजी स्वीकार्य देखिँदैन ।

आरोपितहरूलाई सजिलो हुने गरी प्रतिवेदन फर्काएर मुद्दा दर्तालाई अनिश्चित तुल्याउनुमा सरकारी वकिल कार्यालयको एकल भूमिका मात्र नहुन सक्छ, यसका निम्ति उसलाई राजनीतिक वा शक्तिसीनहरूको दबाब परेको प्रस्टै देखिन्छ । प्रतिवेदन फर्काउने गरी बुँदा तयार पार्न महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको भनिएको सूचनाले नै यसको पुष्टि गर्छ । भूमाफिया, पहुँचवाला व्यापारी र पूर्वप्रशासकहरूलाई दोषी किटान गरिएकाले यस्तो चलखेल भएको सोझै बुझिन्छ ।

यसमा सीआईबीकै भूमिका पनि प्रश्नभन्दा बाहिर छैन, एकातिर उसले समय घर्कन लागेपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको छ भने अर्कातिर राजनीतिक निर्णयकर्ताहरूलाई प्रतिवादी नै नबनाई उन्मुक्ति दिने गरी प्रतिवेदन बनाएको छ । त्यसमाथि प्रहरी अनुसन्धानमा दोषी ठहर भएका जग्गाका तत्कालीन भोगाधिकारी, पाँच पूर्वसचिव, डेढ दर्जन पूर्वसहसचिव, दर्जनभन्दा बढी व्यापारीसहित साढे तीन सय जनाभन्दा बढीमाथि पनि सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउनुले यस प्रकरणमा जोडिएकाहरूको बलियो पहुँच र साँठगाँठ अनि हाम्रो कानुनी राज्यको दुर्दशा देखाउँछ । सार्वजनिक सम्पत्ति हत्याउनेहरू यही रीतले कहिल्यै कारबाहीको दायरामा आएनन् भने शक्तिको आडमा यो देशमा जसले जे गरे पनि हुने विकृति अझ मौलाउने निश्चित छ ।

तसर्थ, तत्कालीन मुलुकी ऐनअन्तर्गत नै भए पनि सरकारले यो मुद्दा अघि बढाउनुपर्छ । दोषीउपर मुद्दा दायर गर्नुपर्ने अधिकार पाएको निकायले तदनुरूप कार्य नगर्नु पनि आफैंमा अख्तियार दुरुपयोग हो, यो सिलसिला निरन्तर रहिरह्यो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यस्तो अनिच्छा पछाडिका कारणहरू खोतल्नुपर्छ । अहिले आरोपित बनाइएका कतिपय व्यक्ति भोलि अदालतबाट निर्दोष साबित हुन सक्लान्, तर अदालतसम्म कसुर नै नपुर्‍याउने भूल लम्ब्याइरहनु हुँदैन । सार्वजनिक जग्गा अपचलनको यति ठूलो काण्डलाई त्यसै फासफुस तुल्याइनु हुन्न ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७८ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×