बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हडप्न किर्ते गर्नेविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीहरूविरुद्ध अविलम्ब मुद्दा दायर गर्नुपर्ने सरकारी वकिल कार्यालयले त्यसो नगरी उल्टै प्रतिवेदनलाई नै अस्वीकार गरी पुनः सीआईबीमै फर्काउनु विडम्बनापूर्ण छ ।

मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने हदम्यादको अघिल्लो दिन सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले प्रतिवेदन सीआईबीलाई नै फर्काएपछि प्रहरीले तीन वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान अलपत्र परेको मात्र छैन, भविष्यमा समेत यो मुद्दा दर्ता गरिन्छ/गरिन्न भन्ने अनिश्चय पनि जन्मिएको छ ।

हडपिएको जग्गाको अहिलेको न्यूनतम बजार मूल्य १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कायम गरेर यसलाई बिगोका रूपमा राखी कागजात किर्ते गर्ने कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिसहित तीन सय जनाविरुद्ध छुट्टै अनुसन्धान गरी प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन दिएको थियो । तर मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने अन्तिम घडीमा आएर प्रदर्शन गरिएको यस्तो व्यवहारले सरकारी वकिल कार्यालयको नियतमाथि नै सन्देह उत्पन्न गरेको छ, र चौतर्फी आर्थिक–राजनीतिक दबाब–प्रभावका कारण कतै यो सम्पूर्ण प्रकरणलाई नै त्यसै डिसमिस गर्न खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदन अपुरो भएको भन्दै थप अनुसन्धान गर्न फिर्ता पठाएको हो । जबकि, जग्गा हडप्न सरकारी कागजात नै लोप पार्ने, कागजातका अंक/अक्षरमा थपघट गर्ने तथा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको अपव्याख्या गरी त्यसलाई नै आधार मानेर तलबाटै टिप्पणी उठाउने काम भएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ! यसबारे उसले विभिन्न ९१ वर्षयताका विभिन्न तथ्य–प्रमाण जुटाएको छ । यसबाट पहिलो त, सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दालाई बलियो बनाउन नभएर अनावश्यक समय तन्काउन थप अनुसन्धानका नाममा प्रतिवेदन फर्काएको आशंकालाई बल पुग्छ ।

मुद्दा दायर गर्न अनिच्छुक भएकैले प्रतिवेदन अपुरो भएको बहानाबाजी गरिएको देखिन्छ । सीआईबीले अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ अनुसार सजाय माग गर्दै गत बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अर्को, जग्गा किर्ते गरी बेचेको प्रमाण जुटाइदिए पनि कुन कसुर र कानुन— अपराध संहिता होस् कि साबिकको मुलुकी ऐन— अनुसार मुद्दा चलाउने र यसलाई थप बलियो कसरी बनाउने भन्ने जिम्मेवारी स्वयं सरकारी वकिल कार्यालयकै हो । उक्त कार्यालयले वर्तमान कानुनअनुसार मुद्दा नआएको भनेको छ, तर इच्छाशक्ति राखिएको भए यही प्रतिवेदनमा टेकेरै तदनुरूप मुद्दाको विकास गर्न सकिन्थ्यो ।

सरकारी वकिल कार्यालयको भूमिका किन पनि शंकास्पद देखिन्छ भने, कुनै पनि सरकारवादी मुद्दा दायर गर्ने क्रममा प्रहरी र यो निकाय एक–अर्काका सहयोगी हुन्, र हुनुपर्छ । ठूलो सार्वजनिक सम्पत्ति हडपिएको यति ठूलो मुद्दालाई बलियो बनाउन आ–आफ्नो स्थानबाट यी दुई निकायले अहं र एउटै उद्देश्यप्रेरित भूमिका खेल्नुपर्छ । सरकारी वकिल कार्यालयको मनसुबा अन्यथा होइन भने त उसले प्रमाण संकलनकै क्रममा प्रहरीको अनुसन्धान अधिकृतलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्थ्यो ।

प्रतिवेदन बुझाउनुअघि सरकारी वकिलको कार्यालयका चार अधिकृतलाई सीआईबीसँग समन्वयका लागि खटाइएको मात्र थिएन, प्रतिवेदन बनाउन उनीहरूको भूमिकासमेत थियो । कुन कानुनअनुसार कस्तो कसुर लगाउने भनेर उनीहरूले त्यति बेलै सुझाउन सक्थे, त्यहीअनुरूप प्रतिवेदन तयार पार्न लगाउन सक्थे । त्यसो नभएर प्रहरीले आफ्नो हिसाबले नै प्रतिवेदन बुझायो रे लौ, यस्तो अवस्थामा पनि मुद्दाको प्राविधिक तथा कानुनी पक्ष तयार पार्ने जिम्मेवारी फेरि पनि सरकारी वकिलकै हो । अनि, प्राप्त प्रमाणका आधारमा मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरेपछि थप प्रमाण पछाडि पनि जुटाउन नसकिने होइन । त्यसैले सरकारी वकिल कार्यालयको बहानाबाजी स्वीकार्य देखिँदैन ।

आरोपितहरूलाई सजिलो हुने गरी प्रतिवेदन फर्काएर मुद्दा दर्तालाई अनिश्चित तुल्याउनुमा सरकारी वकिल कार्यालयको एकल भूमिका मात्र नहुन सक्छ, यसका निम्ति उसलाई राजनीतिक वा शक्तिसीनहरूको दबाब परेको प्रस्टै देखिन्छ । प्रतिवेदन फर्काउने गरी बुँदा तयार पार्न महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको भनिएको सूचनाले नै यसको पुष्टि गर्छ । भूमाफिया, पहुँचवाला व्यापारी र पूर्वप्रशासकहरूलाई दोषी किटान गरिएकाले यस्तो चलखेल भएको सोझै बुझिन्छ ।

यसमा सीआईबीकै भूमिका पनि प्रश्नभन्दा बाहिर छैन, एकातिर उसले समय घर्कन लागेपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको छ भने अर्कातिर राजनीतिक निर्णयकर्ताहरूलाई प्रतिवादी नै नबनाई उन्मुक्ति दिने गरी प्रतिवेदन बनाएको छ । त्यसमाथि प्रहरी अनुसन्धानमा दोषी ठहर भएका जग्गाका तत्कालीन भोगाधिकारी, पाँच पूर्वसचिव, डेढ दर्जन पूर्वसहसचिव, दर्जनभन्दा बढी व्यापारीसहित साढे तीन सय जनाभन्दा बढीमाथि पनि सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउनुले यस प्रकरणमा जोडिएकाहरूको बलियो पहुँच र साँठगाँठ अनि हाम्रो कानुनी राज्यको दुर्दशा देखाउँछ । सार्वजनिक सम्पत्ति हत्याउनेहरू यही रीतले कहिल्यै कारबाहीको दायरामा आएनन् भने शक्तिको आडमा यो देशमा जसले जे गरे पनि हुने विकृति अझ मौलाउने निश्चित छ ।

तसर्थ, तत्कालीन मुलुकी ऐनअन्तर्गत नै भए पनि सरकारले यो मुद्दा अघि बढाउनुपर्छ । दोषीउपर मुद्दा दायर गर्नुपर्ने अधिकार पाएको निकायले तदनुरूप कार्य नगर्नु पनि आफैंमा अख्तियार दुरुपयोग हो, यो सिलसिला निरन्तर रहिरह्यो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यस्तो अनिच्छा पछाडिका कारणहरू खोतल्नुपर्छ । अहिले आरोपित बनाइएका कतिपय व्यक्ति भोलि अदालतबाट निर्दोष साबित हुन सक्लान्, तर अदालतसम्म कसुर नै नपुर्‍याउने भूल लम्ब्याइरहनु हुँदैन । सार्वजनिक जग्गा अपचलनको यति ठूलो काण्डलाई त्यसै फासफुस तुल्याइनु हुन्न ।