ललिता निवास प्रकरण : त्यत्तिकै फासफुस नपारियोस्- विचार - कान्तिपुर समाचार

ललिता निवास प्रकरण : त्यत्तिकै फासफुस नपारियोस्

सम्पादकीय

बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हडप्न किर्ते गर्नेविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीहरूविरुद्ध अविलम्ब मुद्दा दायर गर्नुपर्ने सरकारी वकिल कार्यालयले त्यसो नगरी उल्टै प्रतिवेदनलाई नै अस्वीकार गरी पुनः सीआईबीमै फर्काउनु विडम्बनापूर्ण छ ।

मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने हदम्यादको अघिल्लो दिन सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले प्रतिवेदन सीआईबीलाई नै फर्काएपछि प्रहरीले तीन वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान अलपत्र परेको मात्र छैन, भविष्यमा समेत यो मुद्दा दर्ता गरिन्छ/गरिन्न भन्ने अनिश्चय पनि जन्मिएको छ ।

हडपिएको जग्गाको अहिलेको न्यूनतम बजार मूल्य १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कायम गरेर यसलाई बिगोका रूपमा राखी कागजात किर्ते गर्ने कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिसहित तीन सय जनाविरुद्ध छुट्टै अनुसन्धान गरी प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन दिएको थियो । तर मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने अन्तिम घडीमा आएर प्रदर्शन गरिएको यस्तो व्यवहारले सरकारी वकिल कार्यालयको नियतमाथि नै सन्देह उत्पन्न गरेको छ, र चौतर्फी आर्थिक–राजनीतिक दबाब–प्रभावका कारण कतै यो सम्पूर्ण प्रकरणलाई नै त्यसै डिसमिस गर्न खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदन अपुरो भएको भन्दै थप अनुसन्धान गर्न फिर्ता पठाएको हो । जबकि, जग्गा हडप्न सरकारी कागजात नै लोप पार्ने, कागजातका अंक/अक्षरमा थपघट गर्ने तथा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको अपव्याख्या गरी त्यसलाई नै आधार मानेर तलबाटै टिप्पणी उठाउने काम भएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ! यसबारे उसले विभिन्न ९१ वर्षयताका विभिन्न तथ्य–प्रमाण जुटाएको छ । यसबाट पहिलो त, सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दालाई बलियो बनाउन नभएर अनावश्यक समय तन्काउन थप अनुसन्धानका नाममा प्रतिवेदन फर्काएको आशंकालाई बल पुग्छ ।

मुद्दा दायर गर्न अनिच्छुक भएकैले प्रतिवेदन अपुरो भएको बहानाबाजी गरिएको देखिन्छ । सीआईबीले अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ अनुसार सजाय माग गर्दै गत बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अर्को, जग्गा किर्ते गरी बेचेको प्रमाण जुटाइदिए पनि कुन कसुर र कानुन— अपराध संहिता होस् कि साबिकको मुलुकी ऐन— अनुसार मुद्दा चलाउने र यसलाई थप बलियो कसरी बनाउने भन्ने जिम्मेवारी स्वयं सरकारी वकिल कार्यालयकै हो । उक्त कार्यालयले वर्तमान कानुनअनुसार मुद्दा नआएको भनेको छ, तर इच्छाशक्ति राखिएको भए यही प्रतिवेदनमा टेकेरै तदनुरूप मुद्दाको विकास गर्न सकिन्थ्यो ।

सरकारी वकिल कार्यालयको भूमिका किन पनि शंकास्पद देखिन्छ भने, कुनै पनि सरकारवादी मुद्दा दायर गर्ने क्रममा प्रहरी र यो निकाय एक–अर्काका सहयोगी हुन्, र हुनुपर्छ । ठूलो सार्वजनिक सम्पत्ति हडपिएको यति ठूलो मुद्दालाई बलियो बनाउन आ–आफ्नो स्थानबाट यी दुई निकायले अहं र एउटै उद्देश्यप्रेरित भूमिका खेल्नुपर्छ । सरकारी वकिल कार्यालयको मनसुबा अन्यथा होइन भने त उसले प्रमाण संकलनकै क्रममा प्रहरीको अनुसन्धान अधिकृतलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्थ्यो ।

प्रतिवेदन बुझाउनुअघि सरकारी वकिलको कार्यालयका चार अधिकृतलाई सीआईबीसँग समन्वयका लागि खटाइएको मात्र थिएन, प्रतिवेदन बनाउन उनीहरूको भूमिकासमेत थियो । कुन कानुनअनुसार कस्तो कसुर लगाउने भनेर उनीहरूले त्यति बेलै सुझाउन सक्थे, त्यहीअनुरूप प्रतिवेदन तयार पार्न लगाउन सक्थे । त्यसो नभएर प्रहरीले आफ्नो हिसाबले नै प्रतिवेदन बुझायो रे लौ, यस्तो अवस्थामा पनि मुद्दाको प्राविधिक तथा कानुनी पक्ष तयार पार्ने जिम्मेवारी फेरि पनि सरकारी वकिलकै हो । अनि, प्राप्त प्रमाणका आधारमा मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरेपछि थप प्रमाण पछाडि पनि जुटाउन नसकिने होइन । त्यसैले सरकारी वकिल कार्यालयको बहानाबाजी स्वीकार्य देखिँदैन ।

आरोपितहरूलाई सजिलो हुने गरी प्रतिवेदन फर्काएर मुद्दा दर्तालाई अनिश्चित तुल्याउनुमा सरकारी वकिल कार्यालयको एकल भूमिका मात्र नहुन सक्छ, यसका निम्ति उसलाई राजनीतिक वा शक्तिसीनहरूको दबाब परेको प्रस्टै देखिन्छ । प्रतिवेदन फर्काउने गरी बुँदा तयार पार्न महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको भनिएको सूचनाले नै यसको पुष्टि गर्छ । भूमाफिया, पहुँचवाला व्यापारी र पूर्वप्रशासकहरूलाई दोषी किटान गरिएकाले यस्तो चलखेल भएको सोझै बुझिन्छ ।

यसमा सीआईबीकै भूमिका पनि प्रश्नभन्दा बाहिर छैन, एकातिर उसले समय घर्कन लागेपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको छ भने अर्कातिर राजनीतिक निर्णयकर्ताहरूलाई प्रतिवादी नै नबनाई उन्मुक्ति दिने गरी प्रतिवेदन बनाएको छ । त्यसमाथि प्रहरी अनुसन्धानमा दोषी ठहर भएका जग्गाका तत्कालीन भोगाधिकारी, पाँच पूर्वसचिव, डेढ दर्जन पूर्वसहसचिव, दर्जनभन्दा बढी व्यापारीसहित साढे तीन सय जनाभन्दा बढीमाथि पनि सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउनुले यस प्रकरणमा जोडिएकाहरूको बलियो पहुँच र साँठगाँठ अनि हाम्रो कानुनी राज्यको दुर्दशा देखाउँछ । सार्वजनिक सम्पत्ति हत्याउनेहरू यही रीतले कहिल्यै कारबाहीको दायरामा आएनन् भने शक्तिको आडमा यो देशमा जसले जे गरे पनि हुने विकृति अझ मौलाउने निश्चित छ ।

तसर्थ, तत्कालीन मुलुकी ऐनअन्तर्गत नै भए पनि सरकारले यो मुद्दा अघि बढाउनुपर्छ । दोषीउपर मुद्दा दायर गर्नुपर्ने अधिकार पाएको निकायले तदनुरूप कार्य नगर्नु पनि आफैंमा अख्तियार दुरुपयोग हो, यो सिलसिला निरन्तर रहिरह्यो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यस्तो अनिच्छा पछाडिका कारणहरू खोतल्नुपर्छ । अहिले आरोपित बनाइएका कतिपय व्यक्ति भोलि अदालतबाट निर्दोष साबित हुन सक्लान्, तर अदालतसम्म कसुर नै नपुर्‍याउने भूल लम्ब्याइरहनु हुँदैन । सार्वजनिक जग्गा अपचलनको यति ठूलो काण्डलाई त्यसै फासफुस तुल्याइनु हुन्न ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७८ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निरन्तर संसद् बहिष्कार : लोकतन्त्रमाथि प्रहार

सम्पादकीय

देशमा खासै ठूला मुद्दाहरू हुँदैनथे भने पनि नागरिकका दैनन्दिन सरोकारबारे बहस र नियमित विधायिकी अभ्यासका लागि संसद् हमेसा क्रियाशील रहनुपर्छ । संविधानले संसद्को ‘एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुनेछैन’ भन्नुको तात्पर्य यही हो ।

यति बेला त झन् संसद् अति सक्रिय रहनुपर्ने दुई टड्कारा कारण छन्— एउटा, न्यायालयको सर्वोच्च संकट र ओरालो लागेको अर्थतन्त्रजस्ता राज्य मामिला र नागरिक सरोकारका अरू गहन विषयमा जनताका प्रतिनिधिहरूको आवाज चाहिएको छ, अर्को संविधान कार्यान्वयन तथा राज्य सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक र नागरिकसित प्रत्यक्ष जोडिएका कति कानुनहरू सक्दो चाँडो बनाउनुपर्ने छ । तर पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको हठले एक सालयता चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाहेक संसद्ले एउटा पनि कानुन बनाउन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ पुस ५ मा पहिलो पटक विघटन गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, विघटन र पुनःस्थापनाका क्रमबाट गुज्रिएको छ; दोस्रो पटक संसद् पुनःस्थापना भएको छ महिना बित्न लागिसक्दा पनि जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च थलो क्रियाशील हुन सकेकै छैन ।

मुलुकको सर्वोच्च अदालत अभूतपूर्व संकटबाट गुज्रिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसन तीन महिनादेखि सर्वोच्च परिसरमै आन्दोलित छ । यसबीचमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू स्वयं पनि संघर्षमा उत्रिए, प्रधानन्यायाधीशसित एउटै बेन्चमा बस्न उनीहरू मानिरहेका छैनन् । राज्यको एउटा अंगमा यति विघ्न समस्या देखिएपछि स्वाभाविक रूपमा यसको निकास संसद्ले खोज्नुपर्ने हो, कम्तीमा त्यहाँ यसबारे बहस हुनुपर्ने हो, न्यायालय सुधारका बारेमा जनप्रतिनिधिहरूले घनीभूत छलफल गर्नुपर्ने हो । तर संसद् आफैं जुन अवस्थामा छ, त्यो देख्दा लाग्छ— न्यायालयको सर्वोच्च संकटबारे उसलाई केही मतलबै छैन । यस्तै, अर्थतन्त्रका अधिकतर आँकडाहरू सन्तोषजनक छैनन्, बेलैमा ठोस पहल नथाल्ने हो भने मुलुक र नागरिकले भोलि गम्भीर परिणति भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । यसैबीच, कोरोना महामारीको अर्को लहर सामुन्ने आइसकेको छ । तर जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको शैली हेर्दा लाग्छ— संसद् यी विषयमा बहस गर्नका लागि हुँदै होइन ।

कानुन निर्माणका हकमा पनि संसद्को कार्यसम्पादन उत्तिकै निराशाजनक छ । तेजाब आक्रमण तथा यौन हिंसासम्बन्धी अध्यादेश तेस्रोपटक संसद्मा पुगेका छन्, तैपनि पीडित नागरिकहरूसित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता विषयमा बहस नै छैन । २०७५ माघ २७ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक साढे दुई वर्षसम्म पारित हुन सकेन≤ संसद्मा विचाराधीन यो विधेयक पछिल्लो पटक वर्तमान सरकारले अध्यादेशका रूपमा जारी गर्न फिर्ता लगे पनि अध्यादेश ल्याएको छैन । संसद्ले कानुन नबनाएकै कारण स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा व्यवधान खडा भएको छ । २०७५ असार २२ मा सरकारले नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक संसद्ले पारित नगर्दा संविधानबमोजिम योग्य कतिपय नागरिक अझै नागरिकताविहीन छन्, उनीहरूको अधिकार र संवेदनशीलतामाथि राज्य र संसद्बाट खेलबाड भइरहेको छ । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार संसद्मा ५७ वटा विधेयक विचाराधीन छन्, प्रतिनिधिसभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ वटा । राष्ट्रिय सभाले टुंग्याएर प्रतिनिधिसभामा पेस मात्रै भएका विधेयक ११ वटा छन् । तर सरकारको अकर्मण्यता र प्रतिपक्षी हठका कारण कानुन निर्माण प्रक्रिया नै ठप्पप्रायः छ । यसबाट संसदीय लोकतन्त्रकै तेजोवध हुन पुगेको छ । संसद्लाई क्रियाशील बनाउने दायित्व राजनीतिक दलहरूकै हो ।

गत भदौ २३ मा सुरु भएको नवौं र मंसिर २८ मा सुरु भएको दसौं अधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका कारण अवरुद्ध छ । खासगरी पार्टीले कारबाही सिफारिस गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ जनालाई निलम्बन गर्ने सूचना टाँस नगरेको भन्दै एमालेले सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गर्दै आएको छ । संसद् अवरोध खोल्न १४ जनालाई कारबाही गरेको सूचना टाँस्नुपर्ने वा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको सर्त छ । ‘गैरसांसदलाई प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने’, ‘संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्ने’ र ‘अन्यायपूर्ण व्यवहार बन्द गर्नुपर्ने’ जस्ता आफ्ना मागको औचित्य पुष्टि गर्न पनि उसले संसद् बैठककै उपयोग गर्नुपर्छ । खासमा संसद्लाई जीवन्त बनाउने दायित्व नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हो, जनताको कार्यादेशका पक्षमा उसले संसद्‌मार्फत नै रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने हो । यस्तो दायित्वप्रति बुझ पचाएर निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरिरहन एउटा जिम्मेवार दलले किमार्थ मिल्दैन । जहाँसम्म सभामुखको भूमिकाको प्रश्न छ, त्यसबारे एमाले स्वयंले नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ, न्यायालयले ढिलोचाँडो यसबारे आफ्नो फैसला सुनाउला नै । त्यसैले एमालेले संसद्लाई बन्धक बनाइराख्ने अनुचित जिद्दी त्याग्नैपर्छ, र यसका निम्ति सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेस, खासगरी प्रधानमन्त्रीले पनि रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ ।

सम्बन्धित समाचारहरू :

प्रकाशित : पुस २७, २०७८ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×