कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

दुई ढुङ्गाबीचको तरुलमा जेलिएको परराष्ट्र नीति

तटस्थता निष्क्रियताको विम्ब हो भने सन्तुलन सक्रियताको परिचायक हो । नेपालको नीति सक्रिय र प्रतिक्रियात्मक दुवै हुन आवश्यक छ । यसले परराष्ट्र नीतिमा हुनुपर्ने ‘निरन्तरता र परिवर्तन’ को भावलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहले ‘नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुलजस्तो रहेछ’ भन्दै ‘चीनको बादशाहसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नू अनि दक्षिणको बादशाहसँग पनि राम्रो सम्बन्ध त राख्नू तर त्यो महाचतुर छ, होस पुर्‍याउनू’ भनी अर्ती दिए । ‘दिव्य उपदेश’ मा रहेको यो प्रसंग चर्चित मात्र नभई मुलुकको विदेशनीतिको मार्गदर्शनका रूपमा रहने गरेको छ । सुन्दा मूल अर्थ स्पष्टझैं लागे पनि उक्त सन्देशमा अन्तर्निहित भावका सम्बन्धमा भने विभिन्न विश्लेषण छन् ।

दुई ढुङ्गाबीचको तरुलमा जेलिएको परराष्ट्र नीति

दुई ढुङ्गाबीचको तरुललाई अर्थ्याउँदा ‘इक्यु डिस्ट्यान्स,’ ‘इक्यु प्रक्सिमिटी,’ ‘न्युट्र्यालिटी,’ ‘डायनामिक न्युट्र्यालिटी,’ ‘ब्यालेन्सिङ,’ ‘ब्रिज बिट्विन चाइना एन्ड इन्डिया’ आदि पदावली प्रयोग गरिन्छन् । यी शब्दावलीबारे परराष्ट्र मामिलासम्बद्ध पक्षबाट विस्तृत व्याख्या गर्ने ठोस प्रयत्न भएको पाइँदैन । जेजति भएका छन्, ती पनि आ–आफ्नै ढङ्गका छन् । गरिएका भाष्यको आशय नेपाल दुई छिमेकी मुलुकसँग सतर्क हुनुपर्ने, टाढै रहनुपर्ने, समान मित्रता राख्नुपर्ने, तटस्थ हुनुपर्ने, तटस्थ रहँदै आवश्यकताअनुसार सन्तुलन पनि कायम राख्नुपर्ने, वा दुवै मुलुकबीच सेतुका रुपमा रहनुपर्ने आदि रहेको पाइन्छ । परराष्ट्र सम्बन्ध गतिशील विषय भएकाले यस्ता सादृश्यको विश्लेषण समय र परिस्थितिअनुसार फरकफरक हुँदै जानु पक्कै पनि अस्वाभाविक होइन । तर के हाम्रो विश्लेषण समयसापेक्ष र परिवर्तित परिस्थितिअनुकूल छ त भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विकसित अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिले हाम्रो अर्थ्याइमा केकस्तो प्रभाव पारेका छन् र त्यस्ता प्रभावहरू समुचित छन् वा छैनन् भन्ने जिज्ञासा पनि जायज ठहर्छ ।

पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो शासनकालको अन्त्यमा नेपाल दुई साम्राज्यबाट बढी सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । तर वर्तमान समयमा कतिपय विद्वान्ले पृथ्वीनारायणकालीन परिस्थिति परिवर्तन भइसकेको भन्दै ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ को सान्दर्भिकतामा प्रश्न उठाएका छन् । स्वदेशका साथै विदेशमा पनि यस्ता सवाल उठ्ने गरेका छन् । हालै एउटा अन्तरक्रियामा प्राध्यापक एस.डी. मुनीले ब्रिटिस साम्राज्य अन्त भई स्वतन्त्र भारतको उदय भइसकेको परिस्थितिमा नेपालरूपी तरुल र साम्राज्यवादी ढुङ्गाको परम्परागत सोच सही नभएको तर्क गरे ।

क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक लियो ई. रोजले आफ्नो पुस्तक ‘नेपाल : स्ट्राटजी फर सर्भाइभल’ मा भनेका छन्— राजा महेन्द्रको विदेश नीतिलाई परिभाषित गर्ने ‘तन्त्रमन्त्र’ हरू ‘असंलग्नता तर सबैसँग समान मित्रता’ र ‘विविधीकरण’ थिए । यी उद्देश्य हासिल गर्नका लागि तयार गरिएको पहिलो रणनीति बाह्य शक्तिहरूबीच सावधानीपूर्वक सन्तुलन कायम गर्ने रह्यो । नेपालको ‘फ्रिडम अफ मनुभर’ लाई सीमित गर्ने बाह्य शक्तिको क्षमतालाई न्यूनीकरण गर्ने, यसबाट प्राप्त हुने फाइदा (जस्तै— वैदेशिक सहायता) अधिकतम बनाउने र नेपालको सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउने सन्तुलनका लक्ष्यहरू थिए । दोस्रो रणनीति थियो— परिस्थितिअनुरूप नेपालका दुई ठूला छिमेकीबीच सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नु ।

प्राध्यापक रोजले सन् १९७१ को उक्त पुस्तकमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षाका लागि चीनतर्फ ध्यान दिनु अझै सान्दर्भिक भए पनि नेपाली सत्ताका लागि खतरा भने भारतबाट आउने जिकिर गरेका छन् । उनले ‘चीनले नेपालमाथि खुल्लमखुल्ला अतिक्रमण गरी आफूमा मिलाउने सम्भावना भने टाढै रहेको’ पनि बताएका छन् ।

त्यस्तै, यथार्थवादी धारका राजनीतिक वैज्ञानिक जोन मिरसाइमरले गत वर्ष एउटा प्रवचनमा चीन उदयको नेपालमा के अर्थ हुन सक्छ भन्ने चर्चा गरेका थिए । उनका विचारमा, आगामी वर्षहरूमा भारत र चीनबीच कडा सुरक्षा प्रतिस्पर्धा हुनेछ जसका दुई मुख्य केन्द्र हिन्द महासागर र चीन–भारत सीमा रहनेछन् । यही होडमा एउटा सानो ‘बफर स्टेट’ नेपाललाई दुई शक्तिशाली राष्ट्रले आफूतर्फ खिच्न प्रयत्न गर्नेछन् । उनी अगाडि भन्छन्, ‘शक्तिशाली छिमेकी राज्यहरू कहिलकाहीँ बफर राज्यका खातिर आपसमा लडाइँ गर्छन् भने कहिले बफर राज्यलाई जित्ने प्रयत्न गर्छन् । फलतः बफर राज्य अनिश्चित रणनीतिक वातावरणमा रहन्छ ।’

मिरसाइमरले नेपालले तटस्थ बस्दै दुवै मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न भरमग्दुर प्रयत्न गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै भनेका छन्— तर एउटा छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध त्यति निकट पनि हुनु हुँदैन जसले अर्को छिमेकीलाई अलग्याउने परिस्थिति सिर्जना गरोस् । यसका लागि नेपालले ‘स्मार्ट स्ट्राटजी’ अवलम्बन गर्नुपर्छ । नेपाल यति धेरै चतुर हुनुपर्छ कि, न यसले चीनतर्फ न त भारततर्फ धेरै झुकाव राखोस् । एकतर्फ ढल्कँदै अर्को पक्षलाई आफ्नो विरोधी बनाउनु हुँदैन । ‘आगामी दिनमा नेपालले विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिए पनि सबैभन्दा ठूलो खतरा चीन एसियामा शक्तिशाली हुँदै जाँदा नेपालको सार्वभौमिकतालाई सहजै कमजोर बनाउन सक्ने परिस्थिति हो । नेपालले चीन र भारतबीच मोटामोटी शक्ति सन्तुलन (रफ ब्यालेन्स अफ पावर) कायम राख्नुपर्छ ।’

शक्तिशाली बन्दै गएको चीनबाट नेपालको सार्वभौमिकतामा खतरा हुने तर्क गर्दा शक्ति–सोपानमा अघि बढ्दै गरेको भारतबाट नेपाललाई किन संकट आउँदैन भन्ने विषयमा चाहिँ मिरसाइमर प्रवेश गरेका छैनन् । उनको राजनीतिक यथार्थवादसँग भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले वकालत गर्ने गरेको कौटिल्य नीति र ‘भारतवर्ष’ को अवधारणाले तादात्म्य राख्नेमा भने शंका छैन ।

सन् १९७५ मा भारतले सिक्किमलाई विलय गराएको परिस्थितिमा नेपालले अस्तित्वको खतरा (एक्जिस्टेन्सल थ्रेट) महसुस गरी शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव अघि सारेको थियो । त्यति बेला भारतको मनसुबा र क्षेत्रीय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश भिन्न थियो, त्यसैले मान्यता दिएन । अहिले परिस्थिति फरक छ । भारत, चीन र अमेरिकाबीच प्रतिस्पर्धा मात्र नभई गठबन्धन र मुठभेड हुन सक्ने सम्भावना पनि सिर्जना भएको छ । त्यति बेला नेपाली प्रस्ताव नमान्ने भारतले अहिले नेपालमा चीनको प्रभुत्व विस्तार भएको परिस्थितिमा मान्ने सम्भावना बढेको देखिन्छ ।

झन्डै तीन वर्षअघि डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय खिचातानीबाट जोगाउन शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई पुनः अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । तीन शक्तिराष्ट्र भारत, चीन र अमेरिकासँग सम्बन्ध राष्ट्रिय हितका आधारमा कायम गर्नुपर्ने, कसैसँग बढी नजिक हुन नहुने उनको तर्क थियो । त्यस्तै, अन्य नेता रघुजी पन्त र घनश्याम भुसालले पनि शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई निरन्तरता दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका कुरा मिडियामा आएका छन् । शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव नेपालको भूराजनीतिक आवश्यकताले जन्माएको हो र यसको औचित्य अहिले पनि छ भन्नेमा केही पूर्वकूटनीतिज्ञहरूको पनि धारणा छ । त्यस्तै, पञ्चायतकालमा बीपी कोइराला र पुष्पलालले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावप्रति समर्थन नगर्नुको कारण त्यसलाई राजा वीरेन्द्रको सत्ता लम्ब्याउने रणनीतिका रूपमा बुझ्नु हो, तर त्यो शान्ति क्षेत्रकै विरोधचाहिँ होइन भन्ने विश्लेषण पनि गरिएका छन् । जे होस्, नेपालको सन्तुलन र तटस्थताको आवश्यकतालाई सामञ्जस्य गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सूत्र शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव हुन सक्छ ।

हामी अझै दुई ढुङ्गाबीच तरुलको व्याख्यामा रुमलिइरहेका छौं । तर, नेपालले विगतमा अपनाएको ‘इन्टरन्यासनलिस्ट अप्रोच’ बाट पाठ सिक्दै दुई विशाल राष्ट्र चीन र रुसबीच अवस्थित भूपरिवेष्टित मुलुक मंगोलियाले आफ्नो विदेशनीति विविधीकरण गरी ‘थर्ड नेबर कन्सेप्ट’ अवलम्बन गर्दै आएको छ । त्यसमा दुई छिमेकीसँग सन्तुलन पनि कायम गर्ने तर नेटो, अमेरिका, युरोपेली सुरक्षा र सहयोग संगठन, युरोपेली संघजस्ता दुई वा बहुपक्षीय फोरमहरूमार्फत मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक तथा कूटनीतिक गतिविधिहरूमा सक्रिय राख्दै दुई छिमेकीबीचको साँघुरो घेराबाट बाहिर निस्कने प्रयास प्रस्ट देखिन्छ ।

जयराज आचार्यद्वारा लिखित पुस्तक ‘यदुनाथ खनाल ः विद्वान् कूटनीतिज्ञ समालोचक’ मा यदुनाथलाई उद्धृत गर्दै दुवै छिमेकीसित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्दै ‘गतिशील तटस्थताको नीति’ अपनाउनु नै नेपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उपाय हो भनिएको छ । तटस्थता र सन्तुलन कायम राख्ने प्रयासमै नेपालले पञ्चशील र असंलग्नतालाई परराष्ट्र नीतिभित्र समेटेको थियो । यदुनाथ भन्छन्, ‘असंलग्नताको केन्द्रीय सिद्धान्त भन्नु राष्ट्रहरूबीच अन्तरनिर्भरतालाई अभिवृद्धि गर्नु हो, न कि द्वन्द्व या मुठभेडलाई । र, नेपालको हकमा त नेपाल भारत र चीनबीच अन्तरनिर्भरताका सम्बन्धमा रहनु एक भौगोलिक बाध्यता नै हो ।’

हामीले चाहेको सन्तुलन नेपालको परराष्ट्र नीतिमा धेरै हदसम्म निर्भर रहे पनि त्यसमा मात्रै नभई छिमेकी मुलुकहरूमा पनि भर पर्छ । भारत र चीनको गतिविधिले विद्यमान सन्तुलनमा परिवर्तन ल्यायो भने त्यसलाई पुनःसन्तुलन गर्न नेपालले कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । यथास्थितिमा बसेर सन्तुलन हुँदैन । तटस्थ बस्नु र सन्तुलन कायम गर्नु एउटै कुरा होइन । तटस्थता निष्क्रियताको विम्ब हो भने सन्तुलन सक्रियताको परिचायक हो । अनि, सन्तुलन भनेको समदूरी पनि होइन । नेपालको नीति सक्रिय र प्रतिक्रियात्मक दुवै हुन आवश्यक छ । यसले परराष्ट्र नीतिमा हुनुपर्ने ‘निरन्तरता र परिवर्तन’ को भावलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

भूराजनीतिक हिसाबले २ सय वर्षअघिको नेपालको स्थिति र अहिलेको परिस्थिति तात्त्विक रूपमा खासै भिन्न छैन, मात्र प्रवृत्ति फरक छ । नेपालले ‘चाइना कार्ड’ वा ‘इन्डिया कार्ड’ खेल्ने अथवा ‘हेजिङ स्ट्राटजी’ अपनाउने काम सही कि गलत भनी निर्क्योल गर्नुअघि हाम्रो आवश्यकता तटस्थता कि सन्तुलन वा दुवै भन्ने ठम्याइनुपर्छ । अपितु, गतिशील सन्तुलन भन्दै गर्दा कतै नजानिँदो किसिमले एउटा मुलुकसँग नजिकिने र अर्कोबाट टाढिने त होइन भन्ने सतर्कता पनि आवश्यक छ । राजा त्रिभुवनको पालामा भएको नेपालको भारतपरस्त नीति राजा महेन्द्रको पालामा भने सन्तुलनमा आएको धेरैको बुझाइ छ । समग्रमा, हाम्रो चुनौती ‘तटस्थता’ र ‘सन्तुलन’ बीचको तालमेल नै हो । तसर्थ, पृथ्वीनारायण शाहको ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ को सादृश्य रणनीतिक चिन्तनका रूपमा अझै सान्दर्भिक देखिँदा परराष्ट्र नीति तर्जुमाका सन्दर्भमा त्यसलाई वर्तमान क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको कसीमा राखी विश्लेषण गर्नु उचित हुने देखिन्छ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७८ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?