निरन्तर संसद् बहिष्कार : लोकतन्त्रमाथि प्रहार
देशमा खासै ठूला मुद्दाहरू हुँदैनथे भने पनि नागरिकका दैनन्दिन सरोकारबारे बहस र नियमित विधायिकी अभ्यासका लागि संसद् हमेसा क्रियाशील रहनुपर्छ । संविधानले संसद्को ‘एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुनेछैन’ भन्नुको तात्पर्य यही हो ।
यति बेला त झन् संसद् अति सक्रिय रहनुपर्ने दुई टड्कारा कारण छन्— एउटा, न्यायालयको सर्वोच्च संकट र ओरालो लागेको अर्थतन्त्रजस्ता राज्य मामिला र नागरिक सरोकारका अरू गहन विषयमा जनताका प्रतिनिधिहरूको आवाज चाहिएको छ, अर्को संविधान कार्यान्वयन तथा राज्य सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक र नागरिकसित प्रत्यक्ष जोडिएका कति कानुनहरू सक्दो चाँडो बनाउनुपर्ने छ । तर पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको हठले एक सालयता चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाहेक संसद्ले एउटा पनि कानुन बनाउन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ पुस ५ मा पहिलो पटक विघटन गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, विघटन र पुनःस्थापनाका क्रमबाट गुज्रिएको छ; दोस्रो पटक संसद् पुनःस्थापना भएको छ महिना बित्न लागिसक्दा पनि जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च थलो क्रियाशील हुन सकेकै छैन ।
मुलुकको सर्वोच्च अदालत अभूतपूर्व संकटबाट गुज्रिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसन तीन महिनादेखि सर्वोच्च परिसरमै आन्दोलित छ । यसबीचमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू स्वयं पनि संघर्षमा उत्रिए, प्रधानन्यायाधीशसित एउटै बेन्चमा बस्न उनीहरू मानिरहेका छैनन् । राज्यको एउटा अंगमा यति विघ्न समस्या देखिएपछि स्वाभाविक रूपमा यसको निकास संसद्ले खोज्नुपर्ने हो, कम्तीमा त्यहाँ यसबारे बहस हुनुपर्ने हो, न्यायालय सुधारका बारेमा जनप्रतिनिधिहरूले घनीभूत छलफल गर्नुपर्ने हो । तर संसद् आफैं जुन अवस्थामा छ, त्यो देख्दा लाग्छ— न्यायालयको सर्वोच्च संकटबारे उसलाई केही मतलबै छैन । यस्तै, अर्थतन्त्रका अधिकतर आँकडाहरू सन्तोषजनक छैनन्, बेलैमा ठोस पहल नथाल्ने हो भने मुलुक र नागरिकले भोलि गम्भीर परिणति भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । यसैबीच, कोरोना महामारीको अर्को लहर सामुन्ने आइसकेको छ । तर जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको शैली हेर्दा लाग्छ— संसद् यी विषयमा बहस गर्नका लागि हुँदै होइन ।
कानुन निर्माणका हकमा पनि संसद्को कार्यसम्पादन उत्तिकै निराशाजनक छ । तेजाब आक्रमण तथा यौन हिंसासम्बन्धी अध्यादेश तेस्रोपटक संसद्मा पुगेका छन्, तैपनि पीडित नागरिकहरूसित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता विषयमा बहस नै छैन । २०७५ माघ २७ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक साढे दुई वर्षसम्म पारित हुन सकेन≤ संसद्मा विचाराधीन यो विधेयक पछिल्लो पटक वर्तमान सरकारले अध्यादेशका रूपमा जारी गर्न फिर्ता लगे पनि अध्यादेश ल्याएको छैन । संसद्ले कानुन नबनाएकै कारण स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा व्यवधान खडा भएको छ । २०७५ असार २२ मा सरकारले नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक संसद्ले पारित नगर्दा संविधानबमोजिम योग्य कतिपय नागरिक अझै नागरिकताविहीन छन्, उनीहरूको अधिकार र संवेदनशीलतामाथि राज्य र संसद्बाट खेलबाड भइरहेको छ । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार संसद्मा ५७ वटा विधेयक विचाराधीन छन्, प्रतिनिधिसभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ वटा । राष्ट्रिय सभाले टुंग्याएर प्रतिनिधिसभामा पेस मात्रै भएका विधेयक ११ वटा छन् । तर सरकारको अकर्मण्यता र प्रतिपक्षी हठका कारण कानुन निर्माण प्रक्रिया नै ठप्पप्रायः छ । यसबाट संसदीय लोकतन्त्रकै तेजोवध हुन पुगेको छ । संसद्लाई क्रियाशील बनाउने दायित्व राजनीतिक दलहरूकै हो ।
गत भदौ २३ मा सुरु भएको नवौं र मंसिर २८ मा सुरु भएको दसौं अधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका कारण अवरुद्ध छ । खासगरी पार्टीले कारबाही सिफारिस गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ जनालाई निलम्बन गर्ने सूचना टाँस नगरेको भन्दै एमालेले सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गर्दै आएको छ । संसद् अवरोध खोल्न १४ जनालाई कारबाही गरेको सूचना टाँस्नुपर्ने वा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको सर्त छ । ‘गैरसांसदलाई प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने’, ‘संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्ने’ र ‘अन्यायपूर्ण व्यवहार बन्द गर्नुपर्ने’ जस्ता आफ्ना मागको औचित्य पुष्टि गर्न पनि उसले संसद् बैठककै उपयोग गर्नुपर्छ । खासमा संसद्लाई जीवन्त बनाउने दायित्व नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हो, जनताको कार्यादेशका पक्षमा उसले संसद्मार्फत नै रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने हो । यस्तो दायित्वप्रति बुझ पचाएर निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरिरहन एउटा जिम्मेवार दलले किमार्थ मिल्दैन । जहाँसम्म सभामुखको भूमिकाको प्रश्न छ, त्यसबारे एमाले स्वयंले नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ, न्यायालयले ढिलोचाँडो यसबारे आफ्नो फैसला सुनाउला नै । त्यसैले एमालेले संसद्लाई बन्धक बनाइराख्ने अनुचित जिद्दी त्याग्नैपर्छ, र यसका निम्ति सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेस, खासगरी प्रधानमन्त्रीले पनि रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ ।
सम्बन्धित समाचारहरू :
प्रकाशित : पुस २७, २०७८ ०७:३९
