निरन्तर संसद् बहिष्कार : लोकतन्त्रमाथि प्रहार- विचार - कान्तिपुर समाचार

निरन्तर संसद् बहिष्कार : लोकतन्त्रमाथि प्रहार

सम्पादकीय

देशमा खासै ठूला मुद्दाहरू हुँदैनथे भने पनि नागरिकका दैनन्दिन सरोकारबारे बहस र नियमित विधायिकी अभ्यासका लागि संसद् हमेसा क्रियाशील रहनुपर्छ । संविधानले संसद्को ‘एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुनेछैन’ भन्नुको तात्पर्य यही हो ।

यति बेला त झन् संसद् अति सक्रिय रहनुपर्ने दुई टड्कारा कारण छन्— एउटा, न्यायालयको सर्वोच्च संकट र ओरालो लागेको अर्थतन्त्रजस्ता राज्य मामिला र नागरिक सरोकारका अरू गहन विषयमा जनताका प्रतिनिधिहरूको आवाज चाहिएको छ, अर्को संविधान कार्यान्वयन तथा राज्य सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक र नागरिकसित प्रत्यक्ष जोडिएका कति कानुनहरू सक्दो चाँडो बनाउनुपर्ने छ । तर पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको हठले एक सालयता चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाहेक संसद्ले एउटा पनि कानुन बनाउन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ पुस ५ मा पहिलो पटक विघटन गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, विघटन र पुनःस्थापनाका क्रमबाट गुज्रिएको छ; दोस्रो पटक संसद् पुनःस्थापना भएको छ महिना बित्न लागिसक्दा पनि जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च थलो क्रियाशील हुन सकेकै छैन ।

मुलुकको सर्वोच्च अदालत अभूतपूर्व संकटबाट गुज्रिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसन तीन महिनादेखि सर्वोच्च परिसरमै आन्दोलित छ । यसबीचमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू स्वयं पनि संघर्षमा उत्रिए, प्रधानन्यायाधीशसित एउटै बेन्चमा बस्न उनीहरू मानिरहेका छैनन् । राज्यको एउटा अंगमा यति विघ्न समस्या देखिएपछि स्वाभाविक रूपमा यसको निकास संसद्ले खोज्नुपर्ने हो, कम्तीमा त्यहाँ यसबारे बहस हुनुपर्ने हो, न्यायालय सुधारका बारेमा जनप्रतिनिधिहरूले घनीभूत छलफल गर्नुपर्ने हो । तर संसद् आफैं जुन अवस्थामा छ, त्यो देख्दा लाग्छ— न्यायालयको सर्वोच्च संकटबारे उसलाई केही मतलबै छैन । यस्तै, अर्थतन्त्रका अधिकतर आँकडाहरू सन्तोषजनक छैनन्, बेलैमा ठोस पहल नथाल्ने हो भने मुलुक र नागरिकले भोलि गम्भीर परिणति भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । यसैबीच, कोरोना महामारीको अर्को लहर सामुन्ने आइसकेको छ । तर जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको शैली हेर्दा लाग्छ— संसद् यी विषयमा बहस गर्नका लागि हुँदै होइन ।

कानुन निर्माणका हकमा पनि संसद्को कार्यसम्पादन उत्तिकै निराशाजनक छ । तेजाब आक्रमण तथा यौन हिंसासम्बन्धी अध्यादेश तेस्रोपटक संसद्मा पुगेका छन्, तैपनि पीडित नागरिकहरूसित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता विषयमा बहस नै छैन । २०७५ माघ २७ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक साढे दुई वर्षसम्म पारित हुन सकेन≤ संसद्मा विचाराधीन यो विधेयक पछिल्लो पटक वर्तमान सरकारले अध्यादेशका रूपमा जारी गर्न फिर्ता लगे पनि अध्यादेश ल्याएको छैन । संसद्ले कानुन नबनाएकै कारण स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा व्यवधान खडा भएको छ । २०७५ असार २२ मा सरकारले नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक संसद्ले पारित नगर्दा संविधानबमोजिम योग्य कतिपय नागरिक अझै नागरिकताविहीन छन्, उनीहरूको अधिकार र संवेदनशीलतामाथि राज्य र संसद्बाट खेलबाड भइरहेको छ । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार संसद्मा ५७ वटा विधेयक विचाराधीन छन्, प्रतिनिधिसभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ वटा । राष्ट्रिय सभाले टुंग्याएर प्रतिनिधिसभामा पेस मात्रै भएका विधेयक ११ वटा छन् । तर सरकारको अकर्मण्यता र प्रतिपक्षी हठका कारण कानुन निर्माण प्रक्रिया नै ठप्पप्रायः छ । यसबाट संसदीय लोकतन्त्रकै तेजोवध हुन पुगेको छ । संसद्लाई क्रियाशील बनाउने दायित्व राजनीतिक दलहरूकै हो ।

गत भदौ २३ मा सुरु भएको नवौं र मंसिर २८ मा सुरु भएको दसौं अधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका कारण अवरुद्ध छ । खासगरी पार्टीले कारबाही सिफारिस गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ जनालाई निलम्बन गर्ने सूचना टाँस नगरेको भन्दै एमालेले सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गर्दै आएको छ । संसद् अवरोध खोल्न १४ जनालाई कारबाही गरेको सूचना टाँस्नुपर्ने वा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको सर्त छ । ‘गैरसांसदलाई प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने’, ‘संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्ने’ र ‘अन्यायपूर्ण व्यवहार बन्द गर्नुपर्ने’ जस्ता आफ्ना मागको औचित्य पुष्टि गर्न पनि उसले संसद् बैठककै उपयोग गर्नुपर्छ । खासमा संसद्लाई जीवन्त बनाउने दायित्व नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हो, जनताको कार्यादेशका पक्षमा उसले संसद्‌मार्फत नै रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने हो । यस्तो दायित्वप्रति बुझ पचाएर निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरिरहन एउटा जिम्मेवार दलले किमार्थ मिल्दैन । जहाँसम्म सभामुखको भूमिकाको प्रश्न छ, त्यसबारे एमाले स्वयंले नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ, न्यायालयले ढिलोचाँडो यसबारे आफ्नो फैसला सुनाउला नै । त्यसैले एमालेले संसद्लाई बन्धक बनाइराख्ने अनुचित जिद्दी त्याग्नैपर्छ, र यसका निम्ति सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेस, खासगरी प्रधानमन्त्रीले पनि रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ ।

सम्बन्धित समाचारहरू :

प्रकाशित : पुस २७, २०७८ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आफ्नै प्रतिष्ठाको खोजीमा ‘अवैतनिक दूत’

सम्पादकीय

अवैतनिक वाणिज्यदूतले आफ्नो सवारीसाधनमा कूटनीतिक पहिचान दिने गरी नीलो नम्बर प्लेट र सम्बन्धित मुलुकको झन्डा राख्न पाउने प्रबन्ध फेरि खुला गरिएपछि ‘मानका खातिर मान’ को यो अनुचित व्यवस्थाले ठोस बहस मागेको छ । दुई वर्षअघि यही सुविधाको गाडीमा ‘कूटनीतिक विशेषाधिकार दुरुपयोग’ गरेको पाइएपछि तत्कालै यस्तो व्यवस्था खारेज गरिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट फेरि यो सुविधा प्रदान गरिएको हो, तर एक पटक खारेज गरिएको सुविधा अहिले फेरि प्रदान गर्नुको तर्कसंगत औचित्य भने खुलाएको पाइँदैन ।

कूटनीतिक दायरा र विशेषाधिकारमा जोडिँदै कुनै सेवाप्रदायक कामभन्दा पनि आफ्नै प्रतिष्ठाको खोजी गर्न तथा आफूलाई ‘विदेशीले पत्याएको प्रतिष्ठित नागरिक’ भनाउनका लागि अवैतनिक दूतहरूले अन्यत्र सर्वस्वीकार्य नभएको सेवासुविधामा आशक्ति देखाएको पाइन्छ । भोलि फेरि कसैले यसको दुरुपयोग गर्ला–नगर्ला, त्यसबारे अहिल्यै केही भन्नु हतारो हुने भए पनि यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ— खास प्रयोजन नखुल्दा यो सुविधा केवल ‘सामाजिक सान’ का निम्ति दिइएको/लिइएको प्रस्टै देखिन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो सूचनाअनुसार, अहिले ५३ जना अवैतनिक दूत/महावाणिज्यदूतलाई यसरी गाडीमा नीलो प्लेट तथा झन्डा राख्ने कूटनीतिक पहिचानको विशेषाधिकार उपलब्ध हुनेछ । खासमा दुई मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको तर सम्बन्धित मुलुकमा राजदूतावास नरहेको अवस्थामा भिसालगायतका काममा सहजीकरण गर्न ‘लियाजों अफिसर’ कै रूपमा यसरी अवैतनिक दूत नियुक्त गर्ने प्रबन्ध अन्यत्र पनि छ । तर गाडीमा कूटनीतिक प्रकृतिको नीलो प्लेट राख्ने वा झन्डा प्रयोग गर्ने र अनावश्यक ‘अग्राधिकार’ देखाउने प्रवृत्ति भने विशेष गरी नेपालमा मात्रै देखिएको छ । कतिसम्म भने, द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध नरहे पनि अवैतनिक दूत तोकिएका कतिपय प्रतिनिधिले कहीँकतै ओहोदाको प्रमाणपत्र (एक्रिडिएसन) सम्म पनि बुझाएका छैनन्; फिजी, जाम्बिया, युक्रेन, लात्भियाजस्ता मुलुकका लागि अवैतनिक बनेका व्यापारिक प्रतिनिधिहरू कहीँकतै पनि ‘एक्रिडिएटेड’ देखिन्नन् ।


यस्ता थुप्रै मुलुकका तर्फबाट भिसा जारी गर्ने अधिकार पनि यी प्रतिनिधि पात्रले पाएका छैनन्, जबकि नेपालले बाहिरी मुलुकहरूमा तोकेका अवैतनिक दूतहरूले पर्यटक भिसा जारी गर्नेसहितका जिम्मेवारी पाएका छन् । यसबाट यहाँ आफ्नै स्वार्थ र विशेषतः व्यापारिक प्रयोजनकै लागि मात्र अधिकांश व्यापारिक घरानाका सदस्यहरूले अवैतनिक दूत बनेर आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठा बढाउन चाहेको देखिन्छ । आश्चर्यलाग्दो त, व्यापारिक स्वार्थ र अभीष्टमै सन् २००८ यता सुरु गरिएको यो सेवासुविधाको ‘कूटनीतिक विशेषाधिकार’ को प्रबन्ध गरेर मुलुकलाई के फाइदा भएको छ भनेर कहिल्यै मूल्यांकन गरिएको पनि छैन । व्यापारी–व्यवसायीहरूका आ–आफ्ना स्वार्थ–आकांक्षा होलान्, तर निश्चित परिपाटी बसाल्ने तथा औचित्यका आधारमा मात्र कूटनीतिक सुविधा प्रदान गर्ने दायित्व सरकारको हो । यस पाटोमा भने सरकारको त्यति ध्यान जान सकेको देखिँदैन ।

नीलो प्लेट र झन्डा लिएको गाडी लिएर आफ्नै सरसामानका लागि काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जाने गरेका समाचारसमेत सार्वजनिक भए पनि परराष्ट्रले व्यापारिक पृष्ठभूमिका ‘अवैतनिक महामहिम’ लाई कारबाही–अनुगमन गर्न नसकेको अवस्था पनि विगतमा देखा परेको थियो । अवैतनिक दूतमध्येकै एक व्यापारिक प्रतिनिधि त कोरोना संक्रमणको सुरुआती संकटमा थर्मल–गनको कालोबजारी गर्दै रहेका बेला रंगेहात समातिएका थिए । त्यही बेला सुरु भएको यस्ता दूतहरूको ‘कूटनीतिक विशेषाधिकार’ को बहस अहिले फेरि सतहमा आएको हो, अब सम्बन्धित सबैले यसबारे गहन अध्ययन गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, वस्तुगत आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा मात्र तार्किक निष्कर्ष पहिल्याउन जरुरी छ । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि यसबारे व्यवस्थित अध्ययन गरी सरकारलाई स्पष्ट दिशाबोध गर्न सक्छ, गर्नु पनि पर्छ । कतै सरकार तथा परराष्ट्र नेतृत्व सम्बन्धित दूतहरूको अनुचित दबाबमा परेको पो हो कि, संसदीय समितिले यसको निर्क्योल लगाउनुपर्छ । यस्तो सुविधा दिने–नदिने, कसलाई दिने, कति दिने भन्नेबारे व्यवस्थित अध्ययन गरी निश्चित थिति बसाल्न अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यसैले त्यो प्रक्रिया टुंगोमा नपुगुन्जेल परराष्ट्र मन्त्रालयले ५३ जनाको जमातलाई एकसाथ अवैतनिक दूतको कूटनीतिक पहिचान दिने आफ्नो निर्णय हाललाई स्थगनमै राख्नुपर्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले अवैतनिक दूत तोकिएका मुलुकहरूको वर्गीकरण गरी नेपालसँगको कूटनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, पर्यटकीयलगायतका सम्बन्धका आधारमा मात्रै यो सेवासुविधा प्रदान गर्ने नियम र मापदण्ड बनाउनुपर्छ । अन्यथा आफ्नै प्रतिष्ठाका खातिर र आफूले आफैंलाई विशिष्ट देखाउन मात्रै लिने गरिएको झन्डा–गाडीको कुनै तुक देखिन्न । कुनै मानक नतोकीकनै यो व्यवस्था यथावत् राखिरहेमा निश्चित व्यापारिक घरानालाई कूटनीतिका नाममा अर्थहीन विशेषाधिकार दिइएको मात्र अर्थ लाग्नेछ, यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले समुचित हेक्का राख्नुपर्छ ।

सम्बन्धित समाचारहरू :

प्रकाशित : पुस २६, २०७८ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×