खालखालका महाधिवेशन- विचार - कान्तिपुर समाचार

खालखालका महाधिवेशन

नीरा भगत थारू

२०७८ साल नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूका लागि महाधिवेशनको वर्ष रह्यो । हुन त नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू भरसक महाधिवेशन गर्नु नै नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकताका छन् तर कानुनी प्रावधान केही समय छले पनि सधैं छल्न नसकिने भएकाले महाधिवेशन गरेको देखाउनु उनीहरूको बाध्यता बन्यो । संवैधानिक हिसाबले नै बाध्यात्मक बनेका महाधिवेशनहरूका विभिन्न चित्र–चरित्र देखिए ।

फगत औपचारिकता : जुनसुकै महाधिवेशन पार्टीविशेषका लागि मात्र नभई लोकतन्त्रकै निम्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । लोकतन्त्रलाई मजबुत नेताहरूका भाषणले होइन, पार्टीहरूको विधानसम्मत व्यवहारले बनाउन सक्छ । तर यस वर्षका महाधिवेशनहरू लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन नभई फगत औपचारिकताका लागि गरिए ।

सिद्धान्ततः महाधिवेशन पार्टी विधान र राजनीतिक पार्टीसम्बन्धी कानुनबमोजिम हुनुपर्छ । पार्टी विधानबमोजिम योग्यता पुगेका जोकोही महाधिवेशन प्रतिनिधि उम्मेदवार हुन र छानिन पाउनुपर्छ । प्रतिनिधि छानिएपछि विधानबमोजिम योग्य जुनसुकै पदमा उम्मेदवार हुने अधिकार अन्तर्निहित हुन्छ । तर प्रतिनिधि छानिन नै केन्द्रबाट टुप्पी समाएर तानिनुपर्ने, को केन्द्रीय पदाधिकारी र को सदस्य बन्ने भनेर पनि नेताले तोक्नुपर्ने अनि प्रतिनिधिहरूले ताली पिट्नुपर्ने अभ्यासले लोकतन्त्रको खिल्ली उडायो । भाषण चाहिँ लोकतान्त्रिक गर्नुपर्ने तर व्यवहार अधिनायकवादी गर्ने ? यस्तो दूषित र व्यवहारबाट शुद्ध परिणाम आउन सक्दैनथ्यो, आएन ।

परनिर्भरता : महाधिवेशनहरूमा कुनै महिला, जनजाति आदिवासी, दलित, मधेसी, मुसलमान, थारू र खुला क्षेत्रको व्यक्तिले देशभरिबाट छानिएर आएका प्रतिनिधिसँग भोट मागेर जितेको गौरव र हारेको सन्तुष्टि गर्न पाएनन् । नेताको खल्तीमा मेरो नाम अटायो कि अटाएन भन्ने खोजी मात्र भयो । ज–जसका नाम नेताहरूका खल्तीमा अटाए, उनीहरूको मनोकांक्षा पूरा भयो । नेताका खल्तीमा अटाउन नसक्नेहरू अझै राम्रो गरेर अर्कोपल्ट छनोटमा पर्ने अठोटसहित होइन, अझै नेताको नजिक हुने र नेतासँग मजाले चिनिने, नेताले राम्रोसँग चिनेपछि मात्र

आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुन्दर बन्ने यथार्थ बुझेर घरघर फर्किए । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्वाचित सूची नै खल्तीबाट निकाले भने नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले चाहिँ जिताउनुपर्ने मान्छेको सूची । त्यस्तो सूची कसैको ठाडो र प्रत्यक्ष थियो, कसैको घुमाउरो र अप्रत्यक्ष थियो । तर सारमा प्रतिनिधिको चाहना रहेकाहरू नभई नेताले रुचाएकाहरू राजनीतिक पगरी पाउन सफल भए । यस अर्थमा महाधिवेशनहरूका परिणाम नेतामा निर्भर रहे ।

जात्रा : पार्टीहरूले जति धेरै जनता महाधिवेशनमा देखाउन सक्यो उति आफू ठूलो पार्टी भएको र राजनीतिक शक्ति आफूमा केन्द्रित रहेको, जनता आफ्नो पक्षमा रहेको र आगामी चुनावमा पनि आफू सरकारमा जाने पक्का भएको सन्देश दिन अस्वाभाविक भीड जम्मा गराउन खोजेको देखियो । त्यही भीडमा कसैले व्यापार चलाए, तर कसैको विचारको तरंग आएन, भीडले नयाँपन दिएन, भीडले राजनीतिक सिद्धान्त बनाएन, भीडले देशका लागि नीतिगत धारणा पारित गरेन । भीडले अस्तव्यस्तता, असुरक्षा र अभाव मात्र प्रतिबिम्बित गर्‍यो । कोही आधा बाटोमा अलपत्र परे, कसैले भुइँमा बसेर पातमा खाए त कोही भोकभोकै परे, कोही महाधिवेशनस्थल नै नदेखी फर्किए । आखिर सबैलाई जनताको भीड नै देखाएर ठूलो पार्टी देखिने इच्छा रहेछ त, महाधिवेशन प्रतिनिधिको नाटकचाहिँ किन गरेको ? प्रतिनिधिको हैरानी नगरी सकेसम्म जनताको ठूलो भीड उतार्ने, भीडका बीचमा नेताले खल्तीबाट नाम निकाल्ने र पढेर सुनाउने अनि पररर्र ताली बजाउने फर्मान जारी गरे हुने रहेछ त १

आय आर्जन : यो वर्षको सुरुदेखि नै मुख्य राजनीतिक पार्टीहरू एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका महाधिवेशनको चर्चा र प्रक्रिया सुरु भएकाले अर्थतन्त्र केही चलायमान हुन पायो । कोही ऋण गरेर राजनीतिक जुवाको खालमा बसे होलान् त केहीले थुपारिएकोबाट खर्च गरे होलान्, जे भए पनि सेकुवा र रक्सी पसलको फसल राम्रै फस्टायो । यसको फाइदा कुखुरापालक र किसानसम्मलाई भयो । कोरोनाले थलिएका यातायात व्यवसायीले पनि राहतको अनुभव गरे । होटल, लज पनि राम्ररी चले । कपडा पसल, किराना पसल र सहकारी एवं बैंकहरूलाई पनि फाइदा भयो । मुलुकभर भएको यस्तो गतिविधिबाट हवाई कम्पनीलाई फाइदा नहुने कुरै भएन । यसरी महाधिवेशनहरूले निर्धारित लक्ष्य बोक्न नसके पनि आर्थिक गतिविधिलाई टेवा दिए ।

पहिलो पुस्ताको अन्तिम महाधिवेशन : महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवधि नजिकिँदै जाँदा पदमा रहेकाहरू नसुने जस्तो गर्छन्, आकांक्षीहरू हुटहुटी लगाउँछन् । बाध्य नभएसम्म तोकिएकै मितिमा महाधिवेशनको साइत जुर्दैन । हाल ७० वर्ष नाघ्दै र पुग्दै गरेका पहिलो पुस्ताका नेताहरू अर्को महाधिवेशन गर्ने बेलासम्म लौरो टेक्नैपर्ने अवस्थामा पुग्लान् । हिरिक्क भएर फेरि पदलोलुपता देखाएनन् भने स्वाभाविक रूपमा उनीहरूका लागि यो अन्तिम महाधिवेशन भयो ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७८ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्य बिमामा सुधारका सम्भावना

वर्षैपिच्छे प्रिमियम शुल्क लिएर नवीकरण गर्ने झन्झटिलो कामको सट्टा प्रत्येक नागरिकको आम्दानीको स्रोतमै निश्चित रकम स्वास्थ्यका लागि कटाउने प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाउनु श्रेयस्कर हुन्छ ।
ढुण्डीराज पौडेल

वर्षौंको प्रयासपछि लागू भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सके न्यून र मध्यम आर्थिक अवस्था भएका सेवाग्राहीहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने थियो । वार्षिक ३५०० रुपैयाँ प्रिमियमबाट लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने शल्यक्रियासहितका उपचार सेवा विभिन्न ४२९ स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क हासिल गर्नु सकारात्मक भए पनि स्तरीय सेवा र सहज उपलब्धता सुनिश्चित हुन नसके बिमा पद्धति नै असफल हुने सम्भावना छ ।

वार्षिक नवीकरण, प्रेषण पद्धतिको झन्झट, यातायातको असुविधा, महँगो एम्बुलेन्स आदि कारण सेवाग्राहीले नवीकरण नगर्ने सम्भावना रहन्छ । ४२९ मध्ये मेडिकल कलेज र केही साना निजी अस्पतालबाहेक स्वास्थ्य बिमामा धेरैजसो सरकारी अस्पताल या आधुनिक एवम् विशिष्ट उपचार सुविधा नभएका स्वास्थ्य संस्थाहरू नै आबद्ध छन्, जबकि मुलुकको स्वास्थ्य सेवाको करिब ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा त झन् कर्पोरेट अस्पतालहरू स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध नै छैनन् भन्दा हुन्छ । मोफसलका हकमा भने सार्वजनिकबाहेक निजी मेडिकल कलेजहरू बाध्यतावश स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध छन् ।

पंक्तिकार कार्यरत कोहलपुरस्थित मेडिकल कलेजको नाक, कान र घाँटी विभागमा गत वर्ष शल्यक्रिया सेवा लिने ७०० जनामध्ये करिब २० प्रतिशत बिमित थिए । अस्पतालको जटिल शल्यक्रिया वार्षिक ३५०० प्रिमियम शुल्कमा उपलब्ध हुनु राम्रो हो तर सेवाप्रदायक अस्पतालसँगको सम्झौतामा जटिल प्रकारको कान पाक्ने रोगका लागि चाहिने मास्टोइडेक्टोमी, पिनास, पोलिप आदिका लागि आवश्यक फेस आदि शल्यक्रिया बिमामा समेटिएका छैनन् । तिनलाई अन्य शीर्षकमा राखी उपचार गर्दा रकम सोधभर्ना गर्न जटिल हुने गर्छ ।

क्यान्सर, मुटु र रक्तनलीसम्बन्धी रोग धनीलाई मात्र लाग्दैनन् । अहिले क्यान्सर लागेका बिरामीले राज्यबाट १ लाख रुपैयाँ सहयोग पाउन सक्छन् । तर तिनका लागि सार्वजनिक अस्पतालहरूमा सहज रूपमा सेवा उपलब्ध नहुँदा बिमा र आर्थिक सहयोगको रकम हात्तीको मुखमा जिराझैं बन्न पुग्छ । मोफसलका सरकारी क्यान्सर अस्पतालदेखि वीर, शिक्षणजस्ता अस्पतालमा क्यान्सरका लागि आवश्यक रेडियोथेरापी सुविधा नहुँदा शल्यक्रिया मात्र उपलब्ध गराए पनि उपचार अपूर्ण हुने गर्छ । त्यसैले बिमा विस्तारसँगै उपचार सेवा सहजै उपलब्ध गराउँदै लैजानु जरुरी छ ।

भारतमा सार्वजनिक अस्पताललाई शय्यासहितको सेवा वृद्धि गर्दै चरणबद्ध रूपमा मेडिकल कलेजमा रूपान्तरण गर्ने गरिएको छ । नेपालमा भने ठीक उल्टो छ, भएका केही अस्पताल प्रतिष्ठानमा परिणत गरी सुरुमै आफ्नाहरूलाई भीसी नियुक्त गरिन्छ । ती संस्थाहरू राजनीतिक अखडा र भ्रष्टाचारका केन्द्रमा परिणत भएका छन्, जसको दोष चिकित्सकहरूले पनि लिनुपर्छ ।

सार्वजनिक मात्रै होइन, निजी मेडिकल कलेजहरूले पनि चिकित्सकहरू उत्पादन गर्नबाहेक अन्य निजी अस्पताल या नर्सिङहोमबाट भन्दा सहज र सस्तो विशेषज्ञ सेवासमेत उपलब्ध गराउँछन्, जुन शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनिवार्य सर्त पनि हो । त्यसका लागि राज्यबाट सहजता र नियमन जरुरी छ । विशेषज्ञ सेवा प्रवाहका लागि धेरै विशेषज्ञ रहने मेडिकल कलेजको दरकार पर्ने रहेछ । बिमामा आबद्ध मेडिकल कलेजहरूले तोकिएको रकममा उपचार गर्दा घाटा भएको र महिनौंदेखिको करोडौंको बक्यौता रकम मन्त्रालयबाट निकासा नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । रकम निकासामा पनि आर्थिक लाभ लिन खोजेको तिनको दुखेसो छ । बिमामा थप विशेषज्ञ सेवा भएका अस्पताललाई आबद्ध गर्नुपर्नेमा भैरहेका अस्पतालहरू नै अलग हुन गए, बिमितले सुविधा नपाउने सम्भावना रहन्छ । सिट संख्या र शुल्क घट्दा घाटा लागेको दाबी गर्दै चिकित्सक एवम् कर्मचारीलाई समयमा पारिश्रमिक नदिँदा तथा सुविधामा कटौती गर्दा समग्र चिकित्सा सेवा र चिकित्सा शिक्षाको स्तर नै प्रभावित भएको छ । तोकिएको समयमा आवश्यक सेवा दिन कठिन हुने भएकाले चिकित्सकहरूलाई अतिरिक्त समयमा काममा लगाई सोबापत थप पारिश्रमिक दिने प्रावधान राख्न सकिन्छ ।

बिमित नागरिकले पनि स्वास्थ्य बिमाको दुरुपयोग गर्नु हुन्न । टाठाबाठा बिमितहरू स्वास्थ्य समस्या नहुँदा पनि अनावश्यक जाँच/पडताल गराउन चिकित्सकसँग आग्रह गर्छन्, कसैकसैले त दबाबसमेत दिने गर्छन् । स्थिति कतिसम्म उदेकलाग्दो छ भने निजी अस्पतालमा चिकित्सकलाई शुल्क तिरेर बिमा भएको स्वास्थ्य संस्थाको प्रेस्क्रिप्सनमा अनावश्यक औषधि लेखाउनसमेत आग्रह गरिदिने गरेका छन् । बिमा पद्धतिलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त प्रेषण प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । औचित्यका आधारमा मात्र प्रेषण हुनुपर्छ । बिमाका लागि औषधिको स्तर, मूल्य र उपलब्धता पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

बिमा लगायतका स्वास्थ्य पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउन, सबै तहका सरकारहरूले स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ । कम्तीमा जिल्ला तहमा आकस्मिकसहितका विशेषज्ञ सेवाहरू निरन्तर प्रवाह हुनुपर्छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी थपी सुविधा वृद्धि गर्नुको विकल्प छैन । सरकारले ख्याल गरोस्— सुविधा वृद्धि गर्नु भनेको लगानी गर्नु पनि हो ।

छात्रवृत्तिमा पढेका विशेषज्ञ चिकित्सक दुई वर्ष मोफसलका अस्पतालमा काम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण सरकारी अस्पतालमा बल्लतल्ल एक जना शल्यसेवातर्फका विशेषज्ञ पुगेका छन् । तिनलाई अध्ययन समाप्त हुनेबित्तिकै खटाइँदा काम गर्न गाह्रो हुन्छ । फेरि विशेषज्ञ शल्यचिकित्सक उपलब्ध हुँदैमा स्वतः सेवा प्रवाह हुने पनि होइन, बेहोस गर्ने चिकित्सकसहित अन्य जनशक्ति र उपकरण पनि चाहिन्छ । तैपनि सेवा विस्तारको सुरुआत उच्च मनोबल र सुविधासहित विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई खटाएर नै हुन्छ । सक्षम जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार एवम् उपकरणको उपयुक्त संयोजनसहित सेवा विस्तार गर्न सकिए मात्र बिमा पद्धतिबाट बढीभन्दा बढी सेवाग्राही लाभान्वित हुन्छन् । यदि सेवा नै उपलब्ध छैन भने बिमा कार्यक्रम फगत ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ हुन्छ ।

बिमा बोर्डको कमजोरी, तालुकवाला मन्त्रालय, मातहत एवम् बिमासम्बन्धी निकायको अकर्मण्यता, बिमाको दुरुपयोग, अनेक चलखेललगायतका कारण बिमा पद्धति नै बन्द हुने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । वर्षैपिच्छे प्रिमियम लिएर नवीकरण गर्ने झन्झटिलो कामको सट्टा प्रत्येक नागरिकको आम्दानीको स्रोतमै निश्चित रकम स्वास्थ्यका लागि कटाउने प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाउनु श्रेयस्कर हुन्छ । अल्कोहल, सुर्तीजन्य पदार्थ आदि हानिकारक वस्तुमा विशेष स्वास्थ्यकर लगाउन सकिन्छ । भारतमा प्रतिबन्ध लागेका गुटखा, पानपराग, सुर्ती आदि सुर्तीजन्य पदार्थको नेपालमा अर्बौंको कारोबार हुने गर्छ, तिनमाथि न प्रतिबन्ध छ, न त कर नै लगाइएको छ । निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा, उपचारमा कारोबार हुने अर्बौं रुपैयाँमा पनि सानो अंकको उपचार सेवा कर लगाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

बहुसंख्यक सरकारी अस्पतालका धाराका टुटी लगायतका वस्तुहरू चोरी हुने गर्छन् । एमआरआई, सिटिस्क्यान, यूएसजी, इन्डोस्कोपीदेखि शल्यक्रिया, आईसीयू शय्या र उपचार उपकरण खरिद गर्दा अनियमितताले सीमा नाघ्छ । तेस्रो मुलुकमा उत्पादित महँगा उपकरण आयात या खरिद गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा वर्षौंदेखि कब्जा जमाएर बसेका भारतीय एवम् स्वदेशी बिचौलियाहरूलाई कमिसन खुवाउनुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतमा बायोमेडिकल इन्जिनियर नियुक्त हुँदैनन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सेटिङमा बायोमेडिकल इन्जिनियरसहित खरिद टिम तयार हुन्छ । ठूलो कमिसनको खेलसहित कमसल खालका उपकरणहरूको निकासा आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा गरिन्छ । विभिन्न लोककल्याणकारी राज्यहरूमा समेत अपनाइएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र प्रभावकारी बनाउन आर्थिक व्यवस्थापनसहितको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको सुधार अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७८ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×