कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

खालखालका महाधिवेशन

नीरा भगत थारू

२०७८ साल नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूका लागि महाधिवेशनको वर्ष रह्यो । हुन त नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू भरसक महाधिवेशन गर्नु नै नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकताका छन् तर कानुनी प्रावधान केही समय छले पनि सधैं छल्न नसकिने भएकाले महाधिवेशन गरेको देखाउनु उनीहरूको बाध्यता बन्यो । संवैधानिक हिसाबले नै बाध्यात्मक बनेका महाधिवेशनहरूका विभिन्न चित्र–चरित्र देखिए ।

खालखालका महाधिवेशन

फगत औपचारिकता : जुनसुकै महाधिवेशन पार्टीविशेषका लागि मात्र नभई लोकतन्त्रकै निम्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । लोकतन्त्रलाई मजबुत नेताहरूका भाषणले होइन, पार्टीहरूको विधानसम्मत व्यवहारले बनाउन सक्छ । तर यस वर्षका महाधिवेशनहरू लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन नभई फगत औपचारिकताका लागि गरिए ।

सिद्धान्ततः महाधिवेशन पार्टी विधान र राजनीतिक पार्टीसम्बन्धी कानुनबमोजिम हुनुपर्छ । पार्टी विधानबमोजिम योग्यता पुगेका जोकोही महाधिवेशन प्रतिनिधि उम्मेदवार हुन र छानिन पाउनुपर्छ । प्रतिनिधि छानिएपछि विधानबमोजिम योग्य जुनसुकै पदमा उम्मेदवार हुने अधिकार अन्तर्निहित हुन्छ । तर प्रतिनिधि छानिन नै केन्द्रबाट टुप्पी समाएर तानिनुपर्ने, को केन्द्रीय पदाधिकारी र को सदस्य बन्ने भनेर पनि नेताले तोक्नुपर्ने अनि प्रतिनिधिहरूले ताली पिट्नुपर्ने अभ्यासले लोकतन्त्रको खिल्ली उडायो । भाषण चाहिँ लोकतान्त्रिक गर्नुपर्ने तर व्यवहार अधिनायकवादी गर्ने ? यस्तो दूषित र व्यवहारबाट शुद्ध परिणाम आउन सक्दैनथ्यो, आएन ।

परनिर्भरता : महाधिवेशनहरूमा कुनै महिला, जनजाति आदिवासी, दलित, मधेसी, मुसलमान, थारू र खुला क्षेत्रको व्यक्तिले देशभरिबाट छानिएर आएका प्रतिनिधिसँग भोट मागेर जितेको गौरव र हारेको सन्तुष्टि गर्न पाएनन् । नेताको खल्तीमा मेरो नाम अटायो कि अटाएन भन्ने खोजी मात्र भयो । ज–जसका नाम नेताहरूका खल्तीमा अटाए, उनीहरूको मनोकांक्षा पूरा भयो । नेताका खल्तीमा अटाउन नसक्नेहरू अझै राम्रो गरेर अर्कोपल्ट छनोटमा पर्ने अठोटसहित होइन, अझै नेताको नजिक हुने र नेतासँग मजाले चिनिने, नेताले राम्रोसँग चिनेपछि मात्र

आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुन्दर बन्ने यथार्थ बुझेर घरघर फर्किए । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्वाचित सूची नै खल्तीबाट निकाले भने नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले चाहिँ जिताउनुपर्ने मान्छेको सूची । त्यस्तो सूची कसैको ठाडो र प्रत्यक्ष थियो, कसैको घुमाउरो र अप्रत्यक्ष थियो । तर सारमा प्रतिनिधिको चाहना रहेकाहरू नभई नेताले रुचाएकाहरू राजनीतिक पगरी पाउन सफल भए । यस अर्थमा महाधिवेशनहरूका परिणाम नेतामा निर्भर रहे ।

जात्रा : पार्टीहरूले जति धेरै जनता महाधिवेशनमा देखाउन सक्यो उति आफू ठूलो पार्टी भएको र राजनीतिक शक्ति आफूमा केन्द्रित रहेको, जनता आफ्नो पक्षमा रहेको र आगामी चुनावमा पनि आफू सरकारमा जाने पक्का भएको सन्देश दिन अस्वाभाविक भीड जम्मा गराउन खोजेको देखियो । त्यही भीडमा कसैले व्यापार चलाए, तर कसैको विचारको तरंग आएन, भीडले नयाँपन दिएन, भीडले राजनीतिक सिद्धान्त बनाएन, भीडले देशका लागि नीतिगत धारणा पारित गरेन । भीडले अस्तव्यस्तता, असुरक्षा र अभाव मात्र प्रतिबिम्बित गर्‍यो । कोही आधा बाटोमा अलपत्र परे, कसैले भुइँमा बसेर पातमा खाए त कोही भोकभोकै परे, कोही महाधिवेशनस्थल नै नदेखी फर्किए । आखिर सबैलाई जनताको भीड नै देखाएर ठूलो पार्टी देखिने इच्छा रहेछ त, महाधिवेशन प्रतिनिधिको नाटकचाहिँ किन गरेको ? प्रतिनिधिको हैरानी नगरी सकेसम्म जनताको ठूलो भीड उतार्ने, भीडका बीचमा नेताले खल्तीबाट नाम निकाल्ने र पढेर सुनाउने अनि पररर्र ताली बजाउने फर्मान जारी गरे हुने रहेछ त १

आय आर्जन : यो वर्षको सुरुदेखि नै मुख्य राजनीतिक पार्टीहरू एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका महाधिवेशनको चर्चा र प्रक्रिया सुरु भएकाले अर्थतन्त्र केही चलायमान हुन पायो । कोही ऋण गरेर राजनीतिक जुवाको खालमा बसे होलान् त केहीले थुपारिएकोबाट खर्च गरे होलान्, जे भए पनि सेकुवा र रक्सी पसलको फसल राम्रै फस्टायो । यसको फाइदा कुखुरापालक र किसानसम्मलाई भयो । कोरोनाले थलिएका यातायात व्यवसायीले पनि राहतको अनुभव गरे । होटल, लज पनि राम्ररी चले । कपडा पसल, किराना पसल र सहकारी एवं बैंकहरूलाई पनि फाइदा भयो । मुलुकभर भएको यस्तो गतिविधिबाट हवाई कम्पनीलाई फाइदा नहुने कुरै भएन । यसरी महाधिवेशनहरूले निर्धारित लक्ष्य बोक्न नसके पनि आर्थिक गतिविधिलाई टेवा दिए ।

पहिलो पुस्ताको अन्तिम महाधिवेशन : महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवधि नजिकिँदै जाँदा पदमा रहेकाहरू नसुने जस्तो गर्छन्, आकांक्षीहरू हुटहुटी लगाउँछन् । बाध्य नभएसम्म तोकिएकै मितिमा महाधिवेशनको साइत जुर्दैन । हाल ७० वर्ष नाघ्दै र पुग्दै गरेका पहिलो पुस्ताका नेताहरू अर्को महाधिवेशन गर्ने बेलासम्म लौरो टेक्नैपर्ने अवस्थामा पुग्लान् । हिरिक्क भएर फेरि पदलोलुपता देखाएनन् भने स्वाभाविक रूपमा उनीहरूका लागि यो अन्तिम महाधिवेशन भयो ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७८ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?