आफ्नै प्रतिष्ठाको खोजीमा ‘अवैतनिक दूत’

कूटनीतिक दायरा र विशेषाधिकारमा जोडिँदै कुनै सेवाप्रदायक कामभन्दा पनि आफ्नै प्रतिष्ठाको खोजी गर्न तथा आफूलाई ‘विदेशीले पत्याएको प्रतिष्ठित नागरिक’ भनाउनका लागि अवैतनिक दूतहरूले अन्यत्र सर्वस्वीकार्य नभएको सेवासुविधामा आशक्ति देखाएको पाइन्छ । भोलि फेरि कसैले यसको दुरुपयोग गर्ला–नगर्ला, त्यसबारे अहिल्यै केही भन्नु हतारो हुने भए पनि यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ— खास प्रयोजन नखुल्दा यो सुविधा केवल ‘सामाजिक सान’ का निम्ति दिइएको/लिइएको प्रस्टै देखिन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो सूचनाअनुसार, अहिले ५३ जना अवैतनिक दूत/महावाणिज्यदूतलाई यसरी गाडीमा नीलो प्लेट तथा झन्डा राख्ने कूटनीतिक पहिचानको विशेषाधिकार उपलब्ध हुनेछ । खासमा दुई मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको तर सम्बन्धित मुलुकमा राजदूतावास नरहेको अवस्थामा भिसालगायतका काममा सहजीकरण गर्न ‘लियाजों अफिसर’ कै रूपमा यसरी अवैतनिक दूत नियुक्त गर्ने प्रबन्ध अन्यत्र पनि छ । तर गाडीमा कूटनीतिक प्रकृतिको नीलो प्लेट राख्ने वा झन्डा प्रयोग गर्ने र अनावश्यक ‘अग्राधिकार’ देखाउने प्रवृत्ति भने विशेष गरी नेपालमा मात्रै देखिएको छ । कतिसम्म भने, द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध नरहे पनि अवैतनिक दूत तोकिएका कतिपय प्रतिनिधिले कहीँकतै ओहोदाको प्रमाणपत्र (एक्रिडिएसन) सम्म पनि बुझाएका छैनन्; फिजी, जाम्बिया, युक्रेन, लात्भियाजस्ता मुलुकका लागि अवैतनिक बनेका व्यापारिक प्रतिनिधिहरू कहीँकतै पनि ‘एक्रिडिएटेड’ देखिन्नन् ।

यस्ता थुप्रै मुलुकका तर्फबाट भिसा जारी गर्ने अधिकार पनि यी प्रतिनिधि पात्रले पाएका छैनन्, जबकि नेपालले बाहिरी मुलुकहरूमा तोकेका अवैतनिक दूतहरूले पर्यटक भिसा जारी गर्नेसहितका जिम्मेवारी पाएका छन् । यसबाट यहाँ आफ्नै स्वार्थ र विशेषतः व्यापारिक प्रयोजनकै लागि मात्र अधिकांश व्यापारिक घरानाका सदस्यहरूले अवैतनिक दूत बनेर आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठा बढाउन चाहेको देखिन्छ । आश्चर्यलाग्दो त, व्यापारिक स्वार्थ र अभीष्टमै सन् २००८ यता सुरु गरिएको यो सेवासुविधाको ‘कूटनीतिक विशेषाधिकार’ को प्रबन्ध गरेर मुलुकलाई के फाइदा भएको छ भनेर कहिल्यै मूल्यांकन गरिएको पनि छैन । व्यापारी–व्यवसायीहरूका आ–आफ्ना स्वार्थ–आकांक्षा होलान्, तर निश्चित परिपाटी बसाल्ने तथा औचित्यका आधारमा मात्र कूटनीतिक सुविधा प्रदान गर्ने दायित्व सरकारको हो । यस पाटोमा भने सरकारको त्यति ध्यान जान सकेको देखिँदैन ।

नीलो प्लेट र झन्डा लिएको गाडी लिएर आफ्नै सरसामानका लागि काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जाने गरेका समाचारसमेत सार्वजनिक भए पनि परराष्ट्रले व्यापारिक पृष्ठभूमिका ‘अवैतनिक महामहिम’ लाई कारबाही–अनुगमन गर्न नसकेको अवस्था पनि विगतमा देखा परेको थियो । अवैतनिक दूतमध्येकै एक व्यापारिक प्रतिनिधि त कोरोना संक्रमणको सुरुआती संकटमा थर्मल–गनको कालोबजारी गर्दै रहेका बेला रंगेहात समातिएका थिए । त्यही बेला सुरु भएको यस्ता दूतहरूको ‘कूटनीतिक विशेषाधिकार’ को बहस अहिले फेरि सतहमा आएको हो, अब सम्बन्धित सबैले यसबारे गहन अध्ययन गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, वस्तुगत आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा मात्र तार्किक निष्कर्ष पहिल्याउन जरुरी छ । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि यसबारे व्यवस्थित अध्ययन गरी सरकारलाई स्पष्ट दिशाबोध गर्न सक्छ, गर्नु पनि पर्छ । कतै सरकार तथा परराष्ट्र नेतृत्व सम्बन्धित दूतहरूको अनुचित दबाबमा परेको पो हो कि, संसदीय समितिले यसको निर्क्योल लगाउनुपर्छ । यस्तो सुविधा दिने–नदिने, कसलाई दिने, कति दिने भन्नेबारे व्यवस्थित अध्ययन गरी निश्चित थिति बसाल्न अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यसैले त्यो प्रक्रिया टुंगोमा नपुगुन्जेल परराष्ट्र मन्त्रालयले ५३ जनाको जमातलाई एकसाथ अवैतनिक दूतको कूटनीतिक पहिचान दिने आफ्नो निर्णय हाललाई स्थगनमै राख्नुपर्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले अवैतनिक दूत तोकिएका मुलुकहरूको वर्गीकरण गरी नेपालसँगको कूटनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, पर्यटकीयलगायतका सम्बन्धका आधारमा मात्रै यो सेवासुविधा प्रदान गर्ने नियम र मापदण्ड बनाउनुपर्छ । अन्यथा आफ्नै प्रतिष्ठाका खातिर र आफूले आफैंलाई विशिष्ट देखाउन मात्रै लिने गरिएको झन्डा–गाडीको कुनै तुक देखिन्न । कुनै मानक नतोकीकनै यो व्यवस्था यथावत् राखिरहेमा निश्चित व्यापारिक घरानालाई कूटनीतिका नाममा अर्थहीन विशेषाधिकार दिइएको मात्र अर्थ लाग्नेछ, यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले समुचित हेक्का राख्नुपर्छ ।

सम्बन्धित समाचारहरू :

• अवैतनिक दूतलाई फेरि झन्डा र नीलो नम्बर प्लेट
• अवैतनिक दूत : सामाजिक हैसियत बढाउने कूटनीतिक काइदा