आफ्नै प्रतिष्ठाको खोजीमा ‘अवैतनिक दूत’- विचार - कान्तिपुर समाचार

आफ्नै प्रतिष्ठाको खोजीमा ‘अवैतनिक दूत’

सम्पादकीय

अवैतनिक वाणिज्यदूतले आफ्नो सवारीसाधनमा कूटनीतिक पहिचान दिने गरी नीलो नम्बर प्लेट र सम्बन्धित मुलुकको झन्डा राख्न पाउने प्रबन्ध फेरि खुला गरिएपछि ‘मानका खातिर मान’ को यो अनुचित व्यवस्थाले ठोस बहस मागेको छ । दुई वर्षअघि यही सुविधाको गाडीमा ‘कूटनीतिक विशेषाधिकार दुरुपयोग’ गरेको पाइएपछि तत्कालै यस्तो व्यवस्था खारेज गरिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट फेरि यो सुविधा प्रदान गरिएको हो, तर एक पटक खारेज गरिएको सुविधा अहिले फेरि प्रदान गर्नुको तर्कसंगत औचित्य भने खुलाएको पाइँदैन ।

कूटनीतिक दायरा र विशेषाधिकारमा जोडिँदै कुनै सेवाप्रदायक कामभन्दा पनि आफ्नै प्रतिष्ठाको खोजी गर्न तथा आफूलाई ‘विदेशीले पत्याएको प्रतिष्ठित नागरिक’ भनाउनका लागि अवैतनिक दूतहरूले अन्यत्र सर्वस्वीकार्य नभएको सेवासुविधामा आशक्ति देखाएको पाइन्छ । भोलि फेरि कसैले यसको दुरुपयोग गर्ला–नगर्ला, त्यसबारे अहिल्यै केही भन्नु हतारो हुने भए पनि यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ— खास प्रयोजन नखुल्दा यो सुविधा केवल ‘सामाजिक सान’ का निम्ति दिइएको/लिइएको प्रस्टै देखिन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो सूचनाअनुसार, अहिले ५३ जना अवैतनिक दूत/महावाणिज्यदूतलाई यसरी गाडीमा नीलो प्लेट तथा झन्डा राख्ने कूटनीतिक पहिचानको विशेषाधिकार उपलब्ध हुनेछ । खासमा दुई मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको तर सम्बन्धित मुलुकमा राजदूतावास नरहेको अवस्थामा भिसालगायतका काममा सहजीकरण गर्न ‘लियाजों अफिसर’ कै रूपमा यसरी अवैतनिक दूत नियुक्त गर्ने प्रबन्ध अन्यत्र पनि छ । तर गाडीमा कूटनीतिक प्रकृतिको नीलो प्लेट राख्ने वा झन्डा प्रयोग गर्ने र अनावश्यक ‘अग्राधिकार’ देखाउने प्रवृत्ति भने विशेष गरी नेपालमा मात्रै देखिएको छ । कतिसम्म भने, द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध नरहे पनि अवैतनिक दूत तोकिएका कतिपय प्रतिनिधिले कहीँकतै ओहोदाको प्रमाणपत्र (एक्रिडिएसन) सम्म पनि बुझाएका छैनन्; फिजी, जाम्बिया, युक्रेन, लात्भियाजस्ता मुलुकका लागि अवैतनिक बनेका व्यापारिक प्रतिनिधिहरू कहीँकतै पनि ‘एक्रिडिएटेड’ देखिन्नन् ।


यस्ता थुप्रै मुलुकका तर्फबाट भिसा जारी गर्ने अधिकार पनि यी प्रतिनिधि पात्रले पाएका छैनन्, जबकि नेपालले बाहिरी मुलुकहरूमा तोकेका अवैतनिक दूतहरूले पर्यटक भिसा जारी गर्नेसहितका जिम्मेवारी पाएका छन् । यसबाट यहाँ आफ्नै स्वार्थ र विशेषतः व्यापारिक प्रयोजनकै लागि मात्र अधिकांश व्यापारिक घरानाका सदस्यहरूले अवैतनिक दूत बनेर आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठा बढाउन चाहेको देखिन्छ । आश्चर्यलाग्दो त, व्यापारिक स्वार्थ र अभीष्टमै सन् २००८ यता सुरु गरिएको यो सेवासुविधाको ‘कूटनीतिक विशेषाधिकार’ को प्रबन्ध गरेर मुलुकलाई के फाइदा भएको छ भनेर कहिल्यै मूल्यांकन गरिएको पनि छैन । व्यापारी–व्यवसायीहरूका आ–आफ्ना स्वार्थ–आकांक्षा होलान्, तर निश्चित परिपाटी बसाल्ने तथा औचित्यका आधारमा मात्र कूटनीतिक सुविधा प्रदान गर्ने दायित्व सरकारको हो । यस पाटोमा भने सरकारको त्यति ध्यान जान सकेको देखिँदैन ।

नीलो प्लेट र झन्डा लिएको गाडी लिएर आफ्नै सरसामानका लागि काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जाने गरेका समाचारसमेत सार्वजनिक भए पनि परराष्ट्रले व्यापारिक पृष्ठभूमिका ‘अवैतनिक महामहिम’ लाई कारबाही–अनुगमन गर्न नसकेको अवस्था पनि विगतमा देखा परेको थियो । अवैतनिक दूतमध्येकै एक व्यापारिक प्रतिनिधि त कोरोना संक्रमणको सुरुआती संकटमा थर्मल–गनको कालोबजारी गर्दै रहेका बेला रंगेहात समातिएका थिए । त्यही बेला सुरु भएको यस्ता दूतहरूको ‘कूटनीतिक विशेषाधिकार’ को बहस अहिले फेरि सतहमा आएको हो, अब सम्बन्धित सबैले यसबारे गहन अध्ययन गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, वस्तुगत आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा मात्र तार्किक निष्कर्ष पहिल्याउन जरुरी छ । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि यसबारे व्यवस्थित अध्ययन गरी सरकारलाई स्पष्ट दिशाबोध गर्न सक्छ, गर्नु पनि पर्छ । कतै सरकार तथा परराष्ट्र नेतृत्व सम्बन्धित दूतहरूको अनुचित दबाबमा परेको पो हो कि, संसदीय समितिले यसको निर्क्योल लगाउनुपर्छ । यस्तो सुविधा दिने–नदिने, कसलाई दिने, कति दिने भन्नेबारे व्यवस्थित अध्ययन गरी निश्चित थिति बसाल्न अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यसैले त्यो प्रक्रिया टुंगोमा नपुगुन्जेल परराष्ट्र मन्त्रालयले ५३ जनाको जमातलाई एकसाथ अवैतनिक दूतको कूटनीतिक पहिचान दिने आफ्नो निर्णय हाललाई स्थगनमै राख्नुपर्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले अवैतनिक दूत तोकिएका मुलुकहरूको वर्गीकरण गरी नेपालसँगको कूटनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, पर्यटकीयलगायतका सम्बन्धका आधारमा मात्रै यो सेवासुविधा प्रदान गर्ने नियम र मापदण्ड बनाउनुपर्छ । अन्यथा आफ्नै प्रतिष्ठाका खातिर र आफूले आफैंलाई विशिष्ट देखाउन मात्रै लिने गरिएको झन्डा–गाडीको कुनै तुक देखिन्न । कुनै मानक नतोकीकनै यो व्यवस्था यथावत् राखिरहेमा निश्चित व्यापारिक घरानालाई कूटनीतिका नाममा अर्थहीन विशेषाधिकार दिइएको मात्र अर्थ लाग्नेछ, यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले समुचित हेक्का राख्नुपर्छ ।

सम्बन्धित समाचारहरू :

प्रकाशित : पुस २६, २०७८ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आसेपासेलाई पोस्ने र आफू पोसिने घातक प्रवृत्ति

सम्पादकीय

मुलुकलाई आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिजम) ले कसरी गाँज्दै लगेको छ भन्ने पछिल्ला दृष्टान्त हुन्— दिनहुँजसो एकपछि अर्को गरी उजागर भइरहेका बतास समूहका चलखेलहरू । राज्यशक्तिलाई हातमा लिएर अनुचित तवरबाट व्यापारिक स्वार्थ पूरा गराउँदै आएका ओम्नी, यतीलगायतका समूहहरूका गतिविधिसम्बन्धी चर्चा सेलाउन नपाउँदै, र उनीहरूका कार्यहरू समुचित ढंगले कानुनी दायरामा नआउँदै फेरि अर्को व्यापारिक समूहका उस्तै हर्कतहरू समाचार–शीर्षक बन्ने परिस्थिति आउनुले मुलुक कसरी चलिरहेको छ, र कुन दिशाउन्मुख छ भन्ने दुःखपूर्ण अवस्था देखाउँछ ।

निर्बाध उद्यम प्रणाली (फ्री–इन्टरप्राइज सिस्टम) को मान्यताविपरीत गएर राजनीतिज्ञ तथा प्रशासनतन्त्रसँगको मिलेमतो र संरक्षणमा भइरहेका यस्ता कार्यहरू मुलुकका लागि अत्यन्त घातक छन्, जुन रोकिनुपर्छ । र, सम्बन्धित व्यापारी–व्यवसायी मात्र होइन, यस्ता अनुचित नीति–निर्णयमा संलग्न प्रशासक तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।

कानुनलाई कब्जामा लिएर वा आफूअनुकूल बनाएर राज्य–सम्पत्ति तथा स्रोतमाथि लुट मच्चाउने यस्तो खेलबाट सम्बन्धित व्यापारी–व्यवसायीहरू त रातारात मालामाल होलान्; यसका निम्ति वातावरण सिर्जना गरिदिने राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरू पनि अकुत र अपारदर्शी धनले उसै गरी मोटाउलान्, तर इमानदार व्यवसायी र आम जनताका लागि मुलुकमा गरिखाने वातावरण भने झन्झन् ओरालो लाग्दै जानेछ; हेर्दा गरिखाएकै जस्तो देखिने तर कानुन हातमा लिएर ‘लुटिखाने’ मेलो मात्रै मौलाउनेछ । त्यसैले खुला बजारअनुरूप स्वच्छ तथा स्वस्थ व्यापार–व्यवसायमा हुनुपर्ने मूल्यमान्यतालाई लत्याएर जुनसुकै समूहका नाममा भइरहेका यस्ता अनुचित कार्यहरू बिनासर्त रोकिनुपर्छ ।

स्थिति कतिसम्म दुर्दशापूर्ण छ भने, ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको नारायणहिटी संग्रहालयभित्रै पनि रोयल बगैंचा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न दिइएको रहेछ । एक त, नारायणहिटीभित्र रेस्टुरेन्ट चलाउने कुरा प्रथम दृष्टिमै अति अशोभनीय र खारेजयोग्य देखिन्छ, यसले उक्त स्थलको ऐतिहासिक मूल्यलाई नै ओझेलमा पार्छ । संग्रहालयलाई कसरी अझ दिगो र जीवन्त बनाउने, दर्शकहरूलाई त्यहाँ कसरी धेरैभन्दा धेरै जानकारी दिने र अधिकतम समय बिताउन योग्य तुल्याउने भन्ने विषयमा चिन्ता गरी तदनुरूप योजना अघि सार्नुपर्ने संग्रहालयले रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न दिने सोच बनाउनु आफैंमा उल्टो मतिको द्योतक हो । संग्रहालयको मुखैमा रहेको दरबारमार्ग र दाहिने कुममा जोडिएको ठमेलमा जस्तो भन्यो त्यस्तै रेस्टुरेन्ट जति पनि भएको अवस्थामा नारायणहिटीभित्रै रेस्टुरेन्ट चलाउन दिइनु त्यहाँ खाली रहेको जग्गामाथि व्यापारिक स्वार्थदृष्टि परेको स्पष्ट संकेत हो । अर्को, रेस्टुरेन्ट खोल्न जम्मा तीन कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा भएकामा, तीनै कम्पनी (बतास एसोसिएट्स, बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट र होटल आनन्द) एउटै समूहका हुनु र कौडीका भाउमा भाडा रकम तोकिनुबाटै यो प्रकरण कति षड्यन्त्रपूर्ण छ भन्ने त्यसै थाहा हुन्छ । धन्न, यसबारे समाचार प्रकाशित भएपछि संग्रहालय परिसरमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि बनाइँदै गरिएका संरचनालाई भत्काउन थालिएको छ ।

बतासले पारेको बित्यास यतिमा मात्र सीमित छैन, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि रजाइँ गर्ने क्रम अन्यत्र पनि भएको देखिन्छ । पशुपतिनाथ क्षेत्रमा तीर्थालुका लागि भारतले बनाइदिएको धर्मशालामा चारतारे होटल सञ्चालन गरेको यही समूहलाई नै पोखरामा सेती नदी नै थुनेर ३५ वर्षसम्म ढुंगा–गिट्टी निकाल्न दिने तयारी भइरहेको छ । यही समूहकै योजनामा निजी कम्पनीबाट तयार भएको प्रस्तावअनुसार पोखरा महानगरले सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन र नियमावली २०७५ बनाई त्यसकै आधारमा सहरका प्रमुख प्राकृतिक सम्पदा निजी कम्पनीको जिम्मा लगाउन थालेको हो । यस्ता व्यापारी–व्यवसायीहरूको खास चरित्र के देखिन्छ भने, उनीहरू जुनसुकै दलको सरकार आए पनि सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वलाई हातमा लिन र आफ्नो धन्दा चलाउन खप्पिस छन् । बतास समूहका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले सार्वजनिक भएको एउटा भिडियोमा आफू ‘देउवाको मान्छे हुँ, ओलीले ज्वाइँ भन्नुहुन्छ, ब्युरोक्रेसीमा त खेल्ने हो’ भन्नु पनि यसैको द्योतक हो । विशुद्ध व्यापारिक धर्मनिर्वाह गर्ने क्रममा पनि व्यापारीहरूको नेतासित राम्रो सम्बन्ध हुन सक्छ तर स्वाभाविक सम्बन्ध र स्वार्थपूर्ण हिमचिमको अन्तर उनीहरूउपर हुने राज्य–व्यवहारबाट खुल्छ, खुलेकै छ । राजनीतिक नेतृत्वहरू यस्ता व्यापारी–व्यवसायीको स्वार्थजालोमा सजिलै पर्नुको अर्थ हो— उनीहरू पनि यस्तै लालसा राख्छन् । अचाक्लीसँग अकासिँदो निर्वाचन खर्च — जसको कारक उनीहरू नै हुन् — जुटाउन होस् या आफ्नो आम्दानीले एक छेउ पनि नधान्ने वैभवपूर्ण र विलासी जीवन जिउनका निम्ति, नेताहरू स्वयं यस्ता मौकाको खोजीमा भएजस्ता देखिन्छन् । राजनीतिज्ञ–प्रशासक र नीतिगत चलखेल गर्ने व्यापारी–व्यवसायीहरूको यस्तो स्वार्थ सम्बन्धका कारण देशमा पुँजी जुटाएर कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नेको व्यवसाय होइन, ‘ठूलो मान्छे’ समाएर कानुन हातमा लिनेहरूको ‘उद्यम’ मात्र मौलाउन सक्ने वातावरण बनिरहेको छ ।

निर्णायक स्थानमा बसेर देशको चिन्ता गर्नुपर्नेहरूले यो क्रममा विराम नलगाए यस्तो धन्दा अझ मौलाउनेछ । यसबाट स्वच्छ–स्वस्थ ढंगले मर्यादित व्यवसाय गर्नेहरू निरुत्साहित हुनेछन्, र देशमा उद्यम गर्ने वातावरण हराउँदै जानेछ । तसर्थ, व्यवसायी स्वयंले आफ्ना उद्यम–व्यवसायलाई मर्यादित बनाउनुपर्ने आवश्यकता त छँदै छ, त्यसभन्दा बढी राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरू मुलुक र विधिको शासनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । यसमा खासगरी राजनीतिक नेतृत्व नै बढी सच्चिनुपर्छ । किनभने, उनीहरूको स्पष्ट संकेत नपाउने हो भने स्थायी सरकार भनिने प्रशासनतन्त्रले मात्रै यति ठूलो जोखिम मोल्न सक्दैन, कुनै प्रशासकले कहीँ यस्तो जोखिम उठाइहालेछ भने दीर्घकालसम्म उसले उन्मुक्ति पाइरहन सम्भव हुँदैन ।

आफ्नो नाम भजाइरहेको व्यक्तिसित कुनै स्वार्थ सम्बन्ध छैन भने यस्ता घटना सार्वजनिक हुनेबित्तिकै सम्बन्धित राजनीतिक/प्रशासनिक नेतृत्वमाथि कारबाही गर्न/गराउन राजनीतिज्ञहरू आफैं अग्रसर हुनुपर्छ । सम्बन्धित संवैधानिक/कानुनी निकायलाई झकझकाउनुपर्छ, यस्ता संयन्त्रहरू आफैं पनि अग्रसक्रिय रहनुपर्छ । तर दिग्दारलाग्दो अवस्था के छ भने, सरकारअन्तर्गतका संयन्त्र मात्र होइनन्, स्वायत्त र स्वतन्त्र भनिएका संवैधानिक निकायहरू पनि सरकार, शक्ति र राजनीतिज्ञहरूको लाचार छायाझैं प्रतीत भइरहेका छन् । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले चुनावमा जति खर्च गरे पनि निर्वाचन आयोग आँखा चिम्लिदिन्छ≤ राजनीतिज्ञ र उच्च प्रशासकहरूले आर्थिक हैसियतभन्दा कैंयौं गुणा भव्य र सानसौकतको जिन्दगी बाँच्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग थाहा नपाएजस्तै गरिरहन्छ । परिणामस्वरूप व्यापारी–राजनीतिज्ञ स्वार्थ सम्बन्ध झन्झन् झाँगिँदो छ । यो अवस्थामा सुधार अनिवार्य छ, सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले दबाब–प्रभाव तथा लोभ–लालचबाट मुक्त भएर आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । यो अवस्थाबाट कसरी माथि उठ्न सकिन्छ भनेर आम बहस–विमर्शको पनि खाँचो छ । नत्र, देश बिस्तारै आसेपासे पुँजीवादको दलदलमा फस्नेछ, र सम्पूर्ण व्यवस्थाकै साख उँधो लाग्दै जानेछ ।

सम्बन्धित समाचारहरू :

प्रकाशित : पुस २५, २०७८ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×