दलित आन्दोलनको पुनःसंरचना आवश्यक- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दलित आन्दोलनको पुनःसंरचना आवश्यक

दलित आन्दोलनले तत्कालीन रूपमा संवैधानिक प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने अनि दीर्घकालीन रूपमा वर्ण र जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहितको ठोस रणनीति बनाउनुपर्छ ।
सुशील बीके

२०५० र ६० को दशकमा जहाँ विभेदका घटना हुन्थे, त्यहीँ सशक्त विरोध र प्रतिरोध हुन्थ्यो । चाहे उदियाचौरको दूध काण्ड होस् या सिन्धुपाल्चोकको पानी उभाउ, चाहे डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश होस् वा पूर्वी तराईको सिनो बहिष्कार आन्दोलन, सबैमा स्थानीय स्तरमै सशक्त प्रतिरोध भएको र काठमाडौं पनि यसमा जोडिएको स्मरणीय छ । यसैले मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारमाथि दबाब पर्थ्यो र आन्दोलन सफलतामा पुग्थ्यो । तर, अहिले न पहिलेजस्तो स्थानीय स्तरमा प्रतिरोध हुन्छ न केन्द्रमा जोडिन्छ । जतिसुकै ठूला घटनामा पनि विरोधका लागि विरोध गर्नेजस्तो मात्र देखिएको छ । दलित आन्दोलनको इतिहासमै सबैभन्दा गम्भीर रुकुम नरसंहारमा समेत स्थानीय स्तरमा सशक्त आन्दोलन उठ्न नसक्नुले यही पुष्टि हुन्छ ।

रुकुम मात्र होइन, देशका विभिन्न ठाउँमा दलितमाथि गत डेढ वर्षको अवधिमा हत्याका शृंखला चल्दा न घटनास्थलमा प्रतिरोध भयो न काठमाडौंमा । भयो त केवल नाम मात्रको प्रदर्शन । रुकुममा त्यति ठूलो नरसंहार हुँदा पनि घटनास्थलमा यसको प्रतिरोध गर्न र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्नका लागि देशव्यापी सशक्त प्रतिरोध आन्दोलन गर्न केले रोक्यो ? यति गम्भीर र संवेदनशील विषयमा नबोल्ने दलितहरू कहिले र कुन अवस्थामा बोल्छन् र प्रतिरोध गर्छन् ? किन घटना भएको स्थानीय तह र प्रदेश राजधानी लगायतका ठाउँहरूमा विरोध हुन सक्दैन ? कुनै पार्टी वा अमुक नेता वा सरकारले रोकेका कारण आन्दोलन नउठेको हो ? यसको मूल कारण दलित आन्दोलनको पुनःसंरचना हुन नसक्नु नै हो । दलित आन्दोलन समयानुकूल स्थानीय, प्रदेश र संघीय ढाँचामा रूपान्तरण हुन नसक्दा प्रतिरोध गर्नका लागि चाहिने संगठन र नेतृत्व भएनन्, न त एजेन्डा नै भए, जसका कारण दलित आन्दोलन इतिहासमै निरीह देखियो ।

मुक्तिको/न्यायको लडाइँ जटिल हुन्छ । एक्लै लड्न सकिँदैन । यसका लागि शक्ति चाहिन्छ र शक्ति संगठनबाट प्राप्त हुन्छ । स्थानीय र प्रदेश तहमा दलित संगठनहरू नै नभएपछि त्यहाँ लड्ने शक्ति कसरी पैदा हुन्छ ? अहिले एक हिसाबले दुवै तह दलित संगठनविहीन अवस्थामा छन्, जसको प्रत्यक्ष मार दलित समुदाय र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई परेको छ । उनीहरू नयाँ व्यवस्था र परिवेशमा छुवाछुतबाट मुक्त हुन पाएका छैनन् । जनप्रतिनिधिमाथि हुने विभेदले नै अवस्था कति कहालीलाग्दो छ भन्ने देखाउँछ । पालिकाहरूमा दलित जनप्रतिनिधिहरूको आवाज सुनिँदैन । निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिका हुँदैन । यस्तो बेला पार्टीका भ्रातृ संगठनहरूले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै दलित आन्दोलनका एजेन्डा र मुद्दा उठाउन प्रेरित गर्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो हुन नसकेकाले दलित समुदायका जनप्रतिनिधिहरू कुहिरोका कागजस्तै भएका छन्, दलित समुदायले न्याय पाउन सकेका छैनन् । विभिन्न जिल्लामा जनप्रतिनिधि र अधिकारकर्मीसँगको अन्तरक्रियाबाट यही अनुभूति हुन्छ ।

पुनःसंरचनाको औचित्य

लामो समयदेखि कायम रहेको एकात्मक, केन्द्रीकृत, सामन्तवादी राज्यसत्ताले ठूलो पंक्तिलाई विभेद र वञ्चितीकरण गरेको, सबैलाई समानुपातिक विकास र सामाजिक न्याय दिन नसकेको भन्दै ठूलो संघर्ष भयो । यसैका बलमा लिंग, भाषा, धर्म, जाति र भूगोलका आधारमा रहेको एकल वर्चस्वको अन्त्य गरी नेपाललाई समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरियो । विडम्बना, राज्य पुनःसंरचनाको एजेन्डा बोक्ने दलहरूले आफ्ना सोच, विचार, व्यवहार र मुख्यतः आफ्ना मुद्दा र संगठनलाई पुनःसंरचना गरेका छैनन् । उनीहरूमा केन्द्रीकृत सामन्तवादी सोच, विचार र व्यवहारका कसहरू प्रशस्त बाँकी छन्, जसको प्रभाव दलित आन्दोलनमा पनि परेको देखिन्छ ।

राज्यको पुनःसंरचना भयो । तीन तहका सरकार बने । मूलतः राज्यका एजेन्डाहरू बदलिए । प्राथमिकताहरू बदलिए । तर, राज्यको पुनःसंरचनाअनुकूल हुने गरी दलित आन्दोलनका मुख्य शक्तिका रूपमा रहेका भ्रातृ संगठन, नागरिक समाज, सरकारी संरचना वा निकायहरूको पुनःसंरचना किन भएन ? किन नीतिगत, सांगठनिक र नेतृत्वको पुनःसंरचना हुन सकेन ? यस्ता प्रश्नहरूको गहिराइमा पुगेर जवाफ खोज्न समग्र दलित आन्दोलनको गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ । यसले नै दलित आन्दोलनको पुनःसंरचनाको नयाँ ढोका खोल्नेछ ।

अन्तरिम संविधानमै स्वीकार गरिएको राज्य पुनःसंरचना अर्थात् संघीयतालाई नयाँ संविधानमा संस्थागत गरिएको छ वर्ष पूरा भइसक्यो । यति लामो समयसम्म पनि नेपालको दलित आन्दोलनले आफूलाई संविधान अनुसार पुनःसंरचना गर्न सकेको छैन । राजनीतिक दलनिकट कुनै पनि दलित भ्रातृ संगठनले अहिलेसम्म प्रदेश संरचनालाई पूर्णता दिएको छैन, न नागरिक संघ–संगठनले नै यस्तो अभ्यास गरेका छन् । खासमा यो बेला केन्द्रीकृत अवस्थामा रहेको आन्दोलनलाई तलसम्म विस्तार गर्ने, अर्थात् राज्यका संरचनाअनुकूलका संयन्त्रहरू बनाएर दलित सवाललाई तत्तत् स्थानमा स्थापित गर्न लाग्नुपर्ने हो । विगतमा एउटै मात्र कार्यकारी अधिकारको सरकार केन्द्रमा हुन्थ्यो र संघर्ष पनि एकै ठाउँमा गर्दा पुग्थ्यो । तर, अहिले संवैधानिक अधिकारसहित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी सयौं कार्यकारी सरकार क्रियाशील छन् । दलित सवाल सम्बोधन गर्नका लागि यी सबै तहका सरकारमा समान अधिकार र दायित्व छ । यही दायित्वबोध गर्दै उनीहरूले नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत दलित उत्थान, विकास र अधिकारका लागि काम गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा विगतमा जस्तो संघमा मात्र संघर्ष गरेर दलित सवाल सम्बोधन हुन सम्भव छैन, जसलाई देशका विभिन्न भागमा भएका छुवाछुत र हत्याका घटनामा पीडितले न्याय नपाउनुले पनि पुष्टि गर्छ । यसैले संघसहित प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दलित मुद्दाप्रति जवाफदेह बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहमा दलित आन्दोलन शक्तिसहित उपस्थित हुनु अनिवार्य छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, त्यस्तो पनि हुन सकेको छैन ।

दलितका कतिपय समस्या स्थानीय स्तरमै सृजना हुने हुँदा समाधानको पहल पनि त्यहीँ नै हुन सक्छ । त्यहाँ नहुने विषयको समाधान प्रदेश र संघबाट हुनु स्वाभाविक छ । अर्कातर्फ, प्रदेश तहमा भएको सामान्य प्रतिनिधित्व र स्थानीय तहमा भएको आशालाग्दो दलित प्रतिनिधित्वलाई दलित समुदायका पक्षमा काम गर्नका लागि समन्वय, सहकार्य र परिचालन गर्ने संयन्त्र पनि न प्रदेशमा हुन सक्यो न स्थानीय तहमा । अझ प्रदेश र स्थानीय सरकारले दलित सवाल सम्बोधन नगर्दा, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दलितमैत्री नबनाउँदा, संविधान अनुसार समानुपातिक समावेशिता नअपनाउँदा त्यसको विरोध गर्ने संयन्त्र पनि ती तहमा हुन सकेनन्, जसका कारण प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू दलितमैत्री हुन सकेका छैनन् । ती ठाउँहरूमा सशक्त दलित संगठनहरू भएका भए तिनले सरकारसँग पैरवी र संघर्ष मात्र गर्ने थिएनन्, छुवाछुतविरुद्ध प्रतिरोधसमेत गर्ने थिए । संघीयताको जग बसाल्ने बेला दलित आन्दोलनले सबै क्षेत्रमा सशक्त भूमिका देखाउन सकेको भए कालान्तरमा राम्रा नजिरहरू स्थापित हुन सक्थे । तर दलित आन्दोलनको पुनःसंरचनाको अभावमा पाँच वर्षको सुनौलो अवसर खेर गएको छ ।

नीति, संरचना र नेतृत्वमै पुनःसंरचना

दलित आन्दोलनले हालसम्म उठाउँदै आएका मुद्दामा, अहिले कायम रहेका संरचनामा र नेतृत्व शैलीमा व्यापक पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ । अहिले पनि संविधान निर्माण हुनुपूर्वकै मुद्दालाई निरन्तरता दिने कि त्यसयता विकास भएको देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भलाई समेत विश्लेषण गरेर समयानुकूल एजेन्डाहरू तयार गर्ने भन्नेमा दलित आन्दोलन अलमलमा रहेको देखिन्छ । संविधानमा जेजति अधिकार सुनिश्चित भएका छन्, तिनबाट दलित समुदायको उत्थान, विकास र मुक्ति सम्भव छ कि अरू थप मुद्दा स्थापित गर्नुपर्ने हो ? यस विषयमा गम्भीर समीक्षाको खाँचो छ । नयाँ सन्दर्भमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकासका मुद्दालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुसार अनुकूलन गर्नुपर्नेÙ संवैधानिक रूपमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्नेÙ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र संविधानमा सम्बोधन हुन छुटेका मुद्दालाई प्राथमिकतासाथ उठाउनुपर्ने देखिन्छ । वास्तविक दलित मुक्तिका लागि वर्ण तथा जात व्यवस्थाको खारेजी, दलित सशक्तीकरण, निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व एवं दलितमैत्री विकास र समृद्धिका मुद्दालाई दलित आन्दोलनको मुख्य रोडम्याप बनाउनुपर्छ ।

तीनै तहका राज्यका संरचनासँग अनुकूलन हुने गरी दलित भ्रातृ संगठन, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवाला निकायले आफ्ना संरचनाहरूलाई कामकाजी हुने गरी निर्माण गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म नागरिक संघ–संगठनले मात्र दलित सवाललाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै आएकामा यसको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै भ्रातृ संगठनहरूले राजनीतिक स्तरमा समेत काम गर्ने खालको संयन्त्र बनाउन जरुरी छ ।

माथि उल्लिखित मुद्दा र संरचनालाई बोक्न सक्ने भिजन भएको गतिशील नेतृत्व दलित आन्दोलनले खोजेको छ । विभिन्न जनआन्दोलन, तीन पटक भएका सशस्त्र संघर्ष र अन्य सामुदायिक आन्दोलनले समेत पूर्ण रूपले ढाल्न नसकेको सामन्तवादलाई ढाल्ने एवं नेपालको विभेदकारी राज्य संरचना र जातिवादमा आधारित सामाजिक–धार्मिक संरचनालाई खलबल्याउने किसिमको सशक्त आन्दोलन दलित समुदायले गर्नुपर्छ । यसका लागि गहिरो अध्ययनसहित ज्ञानको दायरा फराकिलो भएको, मुद्दालाई बुझेको र बुझाउन सक्ने, मूल रूपमा आफ्नो दलसँग आँखामा आँखा जुधाएर अन्तरसंघर्ष गर्न सक्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश बुझेको र ती ठाउँमा मुद्दालाई प्रखर रूपमा उठाउन सक्ने नेतृत्व दलित भ्रातृ संगठन र नागरिक समाजमा आवश्यक छ । आवश्यक पर्दा सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर एकीकृत आन्दोलन गर्न सक्ने भारतका अम्बेडकरजस्तै उच्च तहको नेता पनि दलित आन्दोलनले खोजेको छ ।

अन्त्यमा, दलित आन्दोलनले तत्कालीन रूपमा संवैधानिक प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा वर्ण र जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहितको ठोस रणनीति बनाउनुपर्छ । यही लक्ष्यअनुरूपको संगठन बनाएर समग्र दलित अधिकारकर्मी, आन्दोलनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आफ्ना सोच, विचार, व्यवहार, कार्यशैलीमा देशको नयाँ व्यवस्था र प्रणाली अनि विश्वपरिवेशअनुकूल हुने गरी पुनःसंरचना गर्न जरुरी छ । हिजोजस्तो रूढिवादी, परम्परावादी, तदर्थवादी तरिकाले अब आन्दोलनको नेतृत्व गर्न कठिन छ । मूल रूपमा सूचना प्रविधिले साँघुरिएको विश्वमा नयाँ पुस्ता फरक सोच, विचार, ज्ञान, आशा, अपेक्षा र उत्साह लिएर आएको छ । नयाँ पुस्ताका मनोभावनालाई सम्बोधन गर्न र उनीहरूको समेत नेतृत्व गर्न दलित आन्दोलनको मूल नेतृत्वले ज्ञान, सीप, विज्ञान, सूचना, प्रविधि र भाषासहित भिजनरी र गतिशील हुने गरी आफूलाई पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७८ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राज्यसंरक्षित विभेद

छुवाछुतका घटनाहरूमा पार्टीका नेता–कार्यकर्ता नजोडिएको उदाहरण पाउन गाह्रो छ ।
सुशील बीके

देशका संघीय मन्त्री राष्ट्रिय झन्डा हल्लाउँदै प्रहरी परिसरमा पुग्छन् र जातीय विभेदको आरोपमा हिरासतमा रहेकी महिलालाई सरकारी गाडीमा आफूसँगै राखेर घरसम्म पुर्‍याइदिन्छन् ।

अघिल्लो सरकारका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले हाकाहाकी गरेको यो हेपाइले न्यायको आशामा बसेका दलित हेरेको हेर्‍यै हुन्छन् । अर्कातिर, केहीअघि गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीको सूचीबाट डोबाटे विश्वकर्माको नाम अपमानजनक तरिकाले काटिन्छ । राज्यसंरक्षित विभेदका नमुना हुन् यी ।

वर्ण र जात व्यवस्थामा आधारित छुवाछुतलाई कालान्तरमा शासकहरूले आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि कानुन बनाएरै संस्थागत गरे । नेपालमा भारतबाट प्रवेश गरेका लिच्छविहरूसँगै भित्रिएको छुवाछुतलाई जयस्थिति मल्ल, राम शाहजस्ता शासकले समाज सुधारका नाममा राज्यको अभिन्न अंग बनाए । त्यसलाई पृथ्वीनारायण शाहले देशव्यापी बनाए भने जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा मुलुकी ऐन ल्याई तागाधारी र मतवाली बनाउँदै छुत–अछुत, शुद्ध–अशुद्ध, उच–नीच र जातअनुसार सबै काम हुने व्यवस्था गरे । राज्यशक्तिको बल प्रयोगबाट संस्थागत र विकास गरिएको यो जात व्यवस्थाका विरुद्ध दलित समुदायले गरेको लामो प्रतिरोधका कारण संविधान र कानुनमा छुवाछुत वर्जित गरियो । तर, व्यवहारमा आजपर्यन्त उस्तै छ । यस्तो परिवेशमा संविधान र कानुनको पालना गरी छुवाछुत अन्त्यमा अगुवाइ गर्नुपर्ने राज्यको माथिल्लो तहका प्रतिनिधिहरू नै यसका पक्षमा उभिनु राज्यसंरक्षित विभेदको उच्चतम रूप हो ।

दलित गैसस महासंघ (डीएनएफ) ले गरेको अध्ययनअनुसार, छुवाछुतका २० प्रतिशत घटनामा राज्य पक्षको संलग्नता, ४० प्रतिशतमा प्रहरीको अनुसन्धानमा लापरबाही र ३० प्रतिशत घटनामा चिकित्सकको लापरबाही भएको तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत दिएको देखिन्छ । यसले पनि राज्यका संरचनाहरूले छुवाछुतका घटनालाई ढाकछोप गर्न, दलितलाई न्याय नदिन र सारमा जातीय विभेद कायम राख्न खोजेको पुष्टि गर्छ ।

कृष्णगोपाल एक व्यक्ति मात्र नभई राज्यका प्रतिनिधि थिए । एक हिसाबले भन्दा संस्था । उनी स्वयं आरोपीका पक्षमा लागेपछि यो देशमा दलितहरूले कसरी न्याय पाउन सक्छन् ? राज्यको उपल्लो तहमा बसेर विभेदको पक्षपोषण गर्ने उनी एक्ला पात्र भने होइनन् । जुम्ला, भोजपुरसहित देशका विभिन्न स्थानमा जनप्रतिनिधिहरूले नै जातीय विभेद गरेको पाइन्छ । गत वर्ष किरियापुत्री भवन प्रयोगमा विभेद गर्ने पीडकका पक्षमा पोखराका प्रदेश सांसद कृष्ण थापा उभिए । रुकुम नरसंहारमा त्यहाँका वडाध्यक्ष र मेयर एवं पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका जनार्दन शर्मा उभिए । रूपन्देहीमा बलात्कारमा परेकी अंगिरा पासीलाई त्यहाँका वडाध्यक्षले पीडककै जिम्मा लगाइदिए ।

अहिले मध्यपुर थिमिका मेयरले आरोपी सरस्वती प्रधानका पक्षमा हस्ताक्षर गरेको समाचार आएको छ । रुकुम नरसंहारमा परेका युवाहरूको पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत दिइनुले; जिल्ला सरकारी अस्पताल, प्रहरी हिरासतमा धनुषामा शम्भु सदा र बारामा विजय राम मारिनुले राज्यका सबै निकाय कुनै न कुनै रूपमा विभेद कायमै राख्ने पक्षमा भएको देखिन्छ । छुवाछुतका घटना दर्ता गर्ने प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुद्दा चलाउने सरकारी वकिलको कार्यालय र अन्तिम फैसला दिने अदालतले अधिकांश घटनामा दलितलाई न्याय दिन नसकेको अनुभव हामीले वर्षौंदेखि गर्दै आएका छौं । सर्वोच्च अदालतले आरक्षणका सन्दर्भमा हालै गरेको विवादास्पद फैसला र गत वर्ष लोकसेवा आयोगले निकालेको असमावेशी विज्ञापनले पनि राज्य संयन्त्र विभेद र असमानता अन्त्य गर्न गम्भीर नभएको प्रस्ट हुन्छ । यी सबै तथ्यले राज्य छुवाछुतलाई टिकाउँदै जात व्यवस्थालाई थप मजबुत पार्न चाहन्छ भन्ने देखिन्छ ।

राज्यका निकायहरू इतिहासमा भएको गम्भीर गल्ती सच्याउन लाग्नुपर्नेमा उल्टै यो कुप्रथा जोगाउन लाग्ने अवस्था आएपछि समाज कसरी रूपान्तरण हुन सक्छ ? नागरिकको आत्मसम्मानको रक्षा नगर्ने, मानवअधिकारको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने राज्यलाई कर तिरेर ‘यो मेरो राज्य हो’ भन्नु किन पर्‍यो ?

दोषी पार्टीहरू/नेताहरू

अधिकार, मुक्ति र समानताको सपना देखेर पार्टीमा लागेका दलितहरूको शिर निहुरिने गरी चरम अपमान गर्ने पार्टी नेता तथा तत्कालीन शिक्षामन्त्रीका विरुद्ध पार्टीहरू एक शब्द खर्च गर्दैनन; रुकुम नरसंहारका दोषीका पक्षमा खुलेआम लाग्ने जनार्दन शर्मालाई पुरस्कृत गरेर मन्त्री बनाइन्छ; डोबाटे विश्वकर्माको नाम मन्त्रीको सूचीबाट हटाएर व्यापारीलाई मन्त्री बनाइन्छ भने लाखौं दलित किन पार्टीहरूमा गोलबद्ध हुने र चुनावमा भोट हाल्ने ? यो राज्य, सरकार, सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी र प्रतिपक्षी पार्टीहरू एक शब्द पनि नबोल्नुको अर्थ जात व्यवस्थालाई टिकाइराख्ने चाल होइन र ?

डीएनएफको अध्ययनअनुसार, छुवाछुतका घटनाका ६० प्रतिशत आरोपीलाई राजनीतिक संरक्षण हुने गरेको छ । परिणामतः छुवाछुतका मुद्दामा मिलापत्र गराउने, प्रहरीमा दर्ता नहुने, प्रमाणहरू लुप्त पार्ने, अनुसन्धान फितलो हुने, मुद्दा कमजोर बनाउने, पीडितले न्याय नपाउने र उल्टै पीडकले उन्मुक्ति पाउने गरेको देखिन्छ । सिरहाको चमार बहिष्कार आन्दोलनमा कांग्रेस र एमाले नेताको अगुवाइ, काभ्रेका अजित मिजारको घटनाको मुद्दा तुहाउन कांग्रेस नेताको संलग्नता, रुकुम नरसंहारको मुद्दा दबाउन माओवादीका नेताको संलग्नता, पोखराको किरियापुत्री भवन प्रयोगको विभेदमा एमालेका प्रदेश सांसदको संलग्नताजस्ता केही घटनाले पार्टीका नेताहरूको भूमिका देखाउँछन् । दलित अधिकारकर्मी भन्छन्— छुवाछुतका घटनाहरूमा पार्टीका नेता–कार्यकर्ता नजोडिएको उदाहरण पाउन गाह्रो छ ।

जात व्यवस्थाविरुद्ध चर्को भाषण गरेर नथाक्ने नेताहरूले छुवाछुत गर्ने नेता–कार्यकर्तालाई कुनै कारबाही भएको रेकर्ड देखाउन सक्छन् ? रुकुमदेखि रूपासम्मका घटनामा पार्टीहरूले एक थान प्रेस विज्ञप्तिसम्म ननिकाली साधेको मौनता र पटकपटक सरकारमा जाँदा पनि दलितप्रति गरेको चरम बेवास्तालाई विश्लेषण गर्दा एउटै निष्कर्ष निस्कन्छ— प्रजातान्त्रिक होऊन् या वामपन्थी या समाजवादी, सबै पार्टी वर्ण र जातिवादी सोचभन्दा माथि उठेका छैनन् र दलितप्रति चरम अनुदार छन् । प्रश्न उठ्छ, राजनीतिक क्रान्तिको चरण सकिएको घोषणा गरेका पार्टीहरूले सामाजिक–सांस्कृतिक क्रान्ति कहिले कसरी गर्ने हुन् ? कि यस्तै विकृतिमाथि टेकेरै समृद्धिको सगरमाथामा पुग्ने हुन् ?

समाज परिवर्तनको संवाहक मानिने पार्टीहरूका नेताहरू नै अपराधीका पक्षमा उभिएपछि सर्वसाधारण कानुन पालना गर्न र छुवाछुतजस्ता अपराध अन्त्य गर्न तयार हुन्छन् ? पीडितहरूले न्याय पाउँछन् ? या पीडकको आत्मबल बढ्ने, दण्डहीनता मौलाउँदै जाने, कानुन हातमा लिने र संविधान उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ ? यसबाट समाजमा जातिवादी मानसिकता झनै जड हुँदै जाने, छुवाछुत झन् बढ्दै जाने र अशान्ति तथा नयाँ द्वन्द्व फैलिने खतरा छ ।

शिथिल दलित आन्दोलन

गत वर्ष रुकुम नरसंहार हुँदा केन्द्र, प्रदेश र घटनास्थलमा दलित आन्दोलन उठ्न सकेन, जसका कारण पोस्टमार्टम रिपोर्टदेखि मुद्दा दायर गर्ने बेलासम्म चलखेल भयो र न्याय पाउने सम्भावना कमजोर बन्यो । अहिले रूपा प्रकरणमा राज्य जोडिएको छ । रूढिवादी, पुनरुत्थानवादी र जात व्यवस्थाका हिमायतीहरूले सामाजिक

सद्भाव, कोठा, कोटा र मेरिटका नाममा सामाजिक सञ्जालमा भ्रमपूर्ण प्रचारसहित दलितविरुद्ध ‘हेट स्पिच’ को नांगो नाच देखाइरहेका छन् । यस्ता अपमानजनक प्रस्तुतिमा संलग्नहरूमध्ये अधिकांश राज्यका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका कथित सचेतहरू नै छन् । उनीहरूमा ऐतिहासिक विभेद, वञ्चितीकरण र असमानताप्रति कुनै प्रायश्चित्त छैन । यसले नेपाली समाजको सोच, विचार, चिन्तन, प्रवृत्ति, विवेक र चेतनाको स्तर एक सय वर्ष पुरानै रहेको अनुभूति गराउँछ । विगतमा छुवाछुतको घटना हुँदा गाउँमा एक व्यक्ति र परिवारविशेष मात्र अपमानित र पीडित हुन्थे । अहिले घटनाविशेषमा सामाजिक सञ्जालमा हुने टिप्पणी र विभेदले लाखौंलाख दलितलाई अपमानित गर्ने र पीडा दिने गरेका छन् । यस्तो गम्भीर परिवेशमा दलित आन्दोलन सारा शक्तिसहित मैदानमा उत्रिनुपर्ने हैन र ?

तत्कालीन सत्तारूढ दलनिकट भ्रातृ संगठनले आक्रामक रूपमा विरोध गरिरहँदा प्रतिपक्षी दलका भ्रातृ संगठनहरूको ठोस ‘मुभ’ देखिँदैन । जनार्दन शर्मालाई पुरस्कृत गर्दा तिनले उल्टै बधाई दिएका छन् । यसले दलित आन्दोलनको निरीहता प्रदर्शन गरेको छ । यसैको फाइदा उठाएर जातिवादी र पुनरुत्थानवादीहरू सलबलाएका छन् भने राज्य र पार्टीहरूले दलितलाई ‘लास्टै’ हेपेका छन् । साठी लाख दलितहरूले साँच्चिकै शक्ति देखाउँदा राज्य र पार्टीहरूलाई भारी पर्ने सन्देश कहिले दिने हो ?

दलित आन्दोलनले हालसम्म उठाउँदै आएका मुद्दामा, अहिले कायम रहेका संरचनामा र नेतृत्व शैलीमा व्यापक पुनःसंरचना नहुँदा पनि समस्या आएको देखिन्छ । यसैले नेतृत्व तहमा बार्गेनिङ गर्न सक्ने, पार्टीहरू र सरकारलाई बाध्य पार्न सक्ने, नेपालको विभेदकारी राज्य संरचना र जातिवादमा आधारित सामाजिक–धार्मिक संरचनालाई खलबल्याउने किसिमको सशक्त आन्दोलन गर्ने नेतृत्व तयार पार्नुपर्छ । छुवाछुतको सुरुआत र विकास राज्यशक्तिको प्रयोगबाट भएकाले यसको अन्त्य पनि राज्यशक्तिको प्रयोगबाट मात्रै हुन सक्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७८ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×