दलित आन्दोलनको पुनःसंरचना आवश्यक

रुकुम मात्र होइन, देशका विभिन्न ठाउँमा दलितमाथि गत डेढ वर्षको अवधिमा हत्याका शृंखला चल्दा न घटनास्थलमा प्रतिरोध भयो न काठमाडौंमा । भयो त केवल नाम मात्रको प्रदर्शन । रुकुममा त्यति ठूलो नरसंहार हुँदा पनि घटनास्थलमा यसको प्रतिरोध गर्न र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्नका लागि देशव्यापी सशक्त प्रतिरोध आन्दोलन गर्न केले रोक्यो ? यति गम्भीर र संवेदनशील विषयमा नबोल्ने दलितहरू कहिले र कुन अवस्थामा बोल्छन् र प्रतिरोध गर्छन् ? किन घटना भएको स्थानीय तह र प्रदेश राजधानी लगायतका ठाउँहरूमा विरोध हुन सक्दैन ? कुनै पार्टी वा अमुक नेता वा सरकारले रोकेका कारण आन्दोलन नउठेको हो ? यसको मूल कारण दलित आन्दोलनको पुनःसंरचना हुन नसक्नु नै हो । दलित आन्दोलन समयानुकूल स्थानीय, प्रदेश र संघीय ढाँचामा रूपान्तरण हुन नसक्दा प्रतिरोध गर्नका लागि चाहिने संगठन र नेतृत्व भएनन्, न त एजेन्डा नै भए, जसका कारण दलित आन्दोलन इतिहासमै निरीह देखियो ।

मुक्तिको/न्यायको लडाइँ जटिल हुन्छ । एक्लै लड्न सकिँदैन । यसका लागि शक्ति चाहिन्छ र शक्ति संगठनबाट प्राप्त हुन्छ । स्थानीय र प्रदेश तहमा दलित संगठनहरू नै नभएपछि त्यहाँ लड्ने शक्ति कसरी पैदा हुन्छ ? अहिले एक हिसाबले दुवै तह दलित संगठनविहीन अवस्थामा छन्, जसको प्रत्यक्ष मार दलित समुदाय र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई परेको छ । उनीहरू नयाँ व्यवस्था र परिवेशमा छुवाछुतबाट मुक्त हुन पाएका छैनन् । जनप्रतिनिधिमाथि हुने विभेदले नै अवस्था कति कहालीलाग्दो छ भन्ने देखाउँछ । पालिकाहरूमा दलित जनप्रतिनिधिहरूको आवाज सुनिँदैन । निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिका हुँदैन । यस्तो बेला पार्टीका भ्रातृ संगठनहरूले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै दलित आन्दोलनका एजेन्डा र मुद्दा उठाउन प्रेरित गर्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो हुन नसकेकाले दलित समुदायका जनप्रतिनिधिहरू कुहिरोका कागजस्तै भएका छन्, दलित समुदायले न्याय पाउन सकेका छैनन् । विभिन्न जिल्लामा जनप्रतिनिधि र अधिकारकर्मीसँगको अन्तरक्रियाबाट यही अनुभूति हुन्छ ।

पुनःसंरचनाको औचित्य

लामो समयदेखि कायम रहेको एकात्मक, केन्द्रीकृत, सामन्तवादी राज्यसत्ताले ठूलो पंक्तिलाई विभेद र वञ्चितीकरण गरेको, सबैलाई समानुपातिक विकास र सामाजिक न्याय दिन नसकेको भन्दै ठूलो संघर्ष भयो । यसैका बलमा लिंग, भाषा, धर्म, जाति र भूगोलका आधारमा रहेको एकल वर्चस्वको अन्त्य गरी नेपाललाई समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरियो । विडम्बना, राज्य पुनःसंरचनाको एजेन्डा बोक्ने दलहरूले आफ्ना सोच, विचार, व्यवहार र मुख्यतः आफ्ना मुद्दा र संगठनलाई पुनःसंरचना गरेका छैनन् । उनीहरूमा केन्द्रीकृत सामन्तवादी सोच, विचार र व्यवहारका कसहरू प्रशस्त बाँकी छन्, जसको प्रभाव दलित आन्दोलनमा पनि परेको देखिन्छ ।

राज्यको पुनःसंरचना भयो । तीन तहका सरकार बने । मूलतः राज्यका एजेन्डाहरू बदलिए । प्राथमिकताहरू बदलिए । तर, राज्यको पुनःसंरचनाअनुकूल हुने गरी दलित आन्दोलनका मुख्य शक्तिका रूपमा रहेका भ्रातृ संगठन, नागरिक समाज, सरकारी संरचना वा निकायहरूको पुनःसंरचना किन भएन ? किन नीतिगत, सांगठनिक र नेतृत्वको पुनःसंरचना हुन सकेन ? यस्ता प्रश्नहरूको गहिराइमा पुगेर जवाफ खोज्न समग्र दलित आन्दोलनको गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ । यसले नै दलित आन्दोलनको पुनःसंरचनाको नयाँ ढोका खोल्नेछ ।

अन्तरिम संविधानमै स्वीकार गरिएको राज्य पुनःसंरचना अर्थात् संघीयतालाई नयाँ संविधानमा संस्थागत गरिएको छ वर्ष पूरा भइसक्यो । यति लामो समयसम्म पनि नेपालको दलित आन्दोलनले आफूलाई संविधान अनुसार पुनःसंरचना गर्न सकेको छैन । राजनीतिक दलनिकट कुनै पनि दलित भ्रातृ संगठनले अहिलेसम्म प्रदेश संरचनालाई पूर्णता दिएको छैन, न नागरिक संघ–संगठनले नै यस्तो अभ्यास गरेका छन् । खासमा यो बेला केन्द्रीकृत अवस्थामा रहेको आन्दोलनलाई तलसम्म विस्तार गर्ने, अर्थात् राज्यका संरचनाअनुकूलका संयन्त्रहरू बनाएर दलित सवाललाई तत्तत् स्थानमा स्थापित गर्न लाग्नुपर्ने हो । विगतमा एउटै मात्र कार्यकारी अधिकारको सरकार केन्द्रमा हुन्थ्यो र संघर्ष पनि एकै ठाउँमा गर्दा पुग्थ्यो । तर, अहिले संवैधानिक अधिकारसहित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी सयौं कार्यकारी सरकार क्रियाशील छन् । दलित सवाल सम्बोधन गर्नका लागि यी सबै तहका सरकारमा समान अधिकार र दायित्व छ । यही दायित्वबोध गर्दै उनीहरूले नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत दलित उत्थान, विकास र अधिकारका लागि काम गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा विगतमा जस्तो संघमा मात्र संघर्ष गरेर दलित सवाल सम्बोधन हुन सम्भव छैन, जसलाई देशका विभिन्न भागमा भएका छुवाछुत र हत्याका घटनामा पीडितले न्याय नपाउनुले पनि पुष्टि गर्छ । यसैले संघसहित प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दलित मुद्दाप्रति जवाफदेह बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहमा दलित आन्दोलन शक्तिसहित उपस्थित हुनु अनिवार्य छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, त्यस्तो पनि हुन सकेको छैन ।

दलितका कतिपय समस्या स्थानीय स्तरमै सृजना हुने हुँदा समाधानको पहल पनि त्यहीँ नै हुन सक्छ । त्यहाँ नहुने विषयको समाधान प्रदेश र संघबाट हुनु स्वाभाविक छ । अर्कातर्फ, प्रदेश तहमा भएको सामान्य प्रतिनिधित्व र स्थानीय तहमा भएको आशालाग्दो दलित प्रतिनिधित्वलाई दलित समुदायका पक्षमा काम गर्नका लागि समन्वय, सहकार्य र परिचालन गर्ने संयन्त्र पनि न प्रदेशमा हुन सक्यो न स्थानीय तहमा । अझ प्रदेश र स्थानीय सरकारले दलित सवाल सम्बोधन नगर्दा, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दलितमैत्री नबनाउँदा, संविधान अनुसार समानुपातिक समावेशिता नअपनाउँदा त्यसको विरोध गर्ने संयन्त्र पनि ती तहमा हुन सकेनन्, जसका कारण प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू दलितमैत्री हुन सकेका छैनन् । ती ठाउँहरूमा सशक्त दलित संगठनहरू भएका भए तिनले सरकारसँग पैरवी र संघर्ष मात्र गर्ने थिएनन्, छुवाछुतविरुद्ध प्रतिरोधसमेत गर्ने थिए । संघीयताको जग बसाल्ने बेला दलित आन्दोलनले सबै क्षेत्रमा सशक्त भूमिका देखाउन सकेको भए कालान्तरमा राम्रा नजिरहरू स्थापित हुन सक्थे । तर दलित आन्दोलनको पुनःसंरचनाको अभावमा पाँच वर्षको सुनौलो अवसर खेर गएको छ ।

नीति, संरचना र नेतृत्वमै पुनःसंरचना

दलित आन्दोलनले हालसम्म उठाउँदै आएका मुद्दामा, अहिले कायम रहेका संरचनामा र नेतृत्व शैलीमा व्यापक पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ । अहिले पनि संविधान निर्माण हुनुपूर्वकै मुद्दालाई निरन्तरता दिने कि त्यसयता विकास भएको देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भलाई समेत विश्लेषण गरेर समयानुकूल एजेन्डाहरू तयार गर्ने भन्नेमा दलित आन्दोलन अलमलमा रहेको देखिन्छ । संविधानमा जेजति अधिकार सुनिश्चित भएका छन्, तिनबाट दलित समुदायको उत्थान, विकास र मुक्ति सम्भव छ कि अरू थप मुद्दा स्थापित गर्नुपर्ने हो ? यस विषयमा गम्भीर समीक्षाको खाँचो छ । नयाँ सन्दर्भमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकासका मुद्दालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुसार अनुकूलन गर्नुपर्नेÙ संवैधानिक रूपमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्नेÙ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र संविधानमा सम्बोधन हुन छुटेका मुद्दालाई प्राथमिकतासाथ उठाउनुपर्ने देखिन्छ । वास्तविक दलित मुक्तिका लागि वर्ण तथा जात व्यवस्थाको खारेजी, दलित सशक्तीकरण, निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व एवं दलितमैत्री विकास र समृद्धिका मुद्दालाई दलित आन्दोलनको मुख्य रोडम्याप बनाउनुपर्छ ।

तीनै तहका राज्यका संरचनासँग अनुकूलन हुने गरी दलित भ्रातृ संगठन, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवाला निकायले आफ्ना संरचनाहरूलाई कामकाजी हुने गरी निर्माण गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म नागरिक संघ–संगठनले मात्र दलित सवाललाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै आएकामा यसको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै भ्रातृ संगठनहरूले राजनीतिक स्तरमा समेत काम गर्ने खालको संयन्त्र बनाउन जरुरी छ ।

माथि उल्लिखित मुद्दा र संरचनालाई बोक्न सक्ने भिजन भएको गतिशील नेतृत्व दलित आन्दोलनले खोजेको छ । विभिन्न जनआन्दोलन, तीन पटक भएका सशस्त्र संघर्ष र अन्य सामुदायिक आन्दोलनले समेत पूर्ण रूपले ढाल्न नसकेको सामन्तवादलाई ढाल्ने एवं नेपालको विभेदकारी राज्य संरचना र जातिवादमा आधारित सामाजिक–धार्मिक संरचनालाई खलबल्याउने किसिमको सशक्त आन्दोलन दलित समुदायले गर्नुपर्छ । यसका लागि गहिरो अध्ययनसहित ज्ञानको दायरा फराकिलो भएको, मुद्दालाई बुझेको र बुझाउन सक्ने, मूल रूपमा आफ्नो दलसँग आँखामा आँखा जुधाएर अन्तरसंघर्ष गर्न सक्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश बुझेको र ती ठाउँमा मुद्दालाई प्रखर रूपमा उठाउन सक्ने नेतृत्व दलित भ्रातृ संगठन र नागरिक समाजमा आवश्यक छ । आवश्यक पर्दा सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर एकीकृत आन्दोलन गर्न सक्ने भारतका अम्बेडकरजस्तै उच्च तहको नेता पनि दलित आन्दोलनले खोजेको छ ।

अन्त्यमा, दलित आन्दोलनले तत्कालीन रूपमा संवैधानिक प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा वर्ण र जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहितको ठोस रणनीति बनाउनुपर्छ । यही लक्ष्यअनुरूपको संगठन बनाएर समग्र दलित अधिकारकर्मी, आन्दोलनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आफ्ना सोच, विचार, व्यवहार, कार्यशैलीमा देशको नयाँ व्यवस्था र प्रणाली अनि विश्वपरिवेशअनुकूल हुने गरी पुनःसंरचना गर्न जरुरी छ । हिजोजस्तो रूढिवादी, परम्परावादी, तदर्थवादी तरिकाले अब आन्दोलनको नेतृत्व गर्न कठिन छ । मूल रूपमा सूचना प्रविधिले साँघुरिएको विश्वमा नयाँ पुस्ता फरक सोच, विचार, ज्ञान, आशा, अपेक्षा र उत्साह लिएर आएको छ । नयाँ पुस्ताका मनोभावनालाई सम्बोधन गर्न र उनीहरूको समेत नेतृत्व गर्न दलित आन्दोलनको मूल नेतृत्वले ज्ञान, सीप, विज्ञान, सूचना, प्रविधि र भाषासहित भिजनरी र गतिशील हुने गरी आफूलाई पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ ।