दलित आन्दोलनको पुनःसंरचना आवश्यक- विचार - कान्तिपुर समाचार

दलित आन्दोलनको पुनःसंरचना आवश्यक

दलित आन्दोलनले तत्कालीन रूपमा संवैधानिक प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने अनि दीर्घकालीन रूपमा वर्ण र जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहितको ठोस रणनीति बनाउनुपर्छ ।
सुशील बीके

२०५० र ६० को दशकमा जहाँ विभेदका घटना हुन्थे, त्यहीँ सशक्त विरोध र प्रतिरोध हुन्थ्यो । चाहे उदियाचौरको दूध काण्ड होस् या सिन्धुपाल्चोकको पानी उभाउ, चाहे डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश होस् वा पूर्वी तराईको सिनो बहिष्कार आन्दोलन, सबैमा स्थानीय स्तरमै सशक्त प्रतिरोध भएको र काठमाडौं पनि यसमा जोडिएको स्मरणीय छ । यसैले मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारमाथि दबाब पर्थ्यो र आन्दोलन सफलतामा पुग्थ्यो । तर, अहिले न पहिलेजस्तो स्थानीय स्तरमा प्रतिरोध हुन्छ न केन्द्रमा जोडिन्छ । जतिसुकै ठूला घटनामा पनि विरोधका लागि विरोध गर्नेजस्तो मात्र देखिएको छ । दलित आन्दोलनको इतिहासमै सबैभन्दा गम्भीर रुकुम नरसंहारमा समेत स्थानीय स्तरमा सशक्त आन्दोलन उठ्न नसक्नुले यही पुष्टि हुन्छ ।

रुकुम मात्र होइन, देशका विभिन्न ठाउँमा दलितमाथि गत डेढ वर्षको अवधिमा हत्याका शृंखला चल्दा न घटनास्थलमा प्रतिरोध भयो न काठमाडौंमा । भयो त केवल नाम मात्रको प्रदर्शन । रुकुममा त्यति ठूलो नरसंहार हुँदा पनि घटनास्थलमा यसको प्रतिरोध गर्न र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्नका लागि देशव्यापी सशक्त प्रतिरोध आन्दोलन गर्न केले रोक्यो ? यति गम्भीर र संवेदनशील विषयमा नबोल्ने दलितहरू कहिले र कुन अवस्थामा बोल्छन् र प्रतिरोध गर्छन् ? किन घटना भएको स्थानीय तह र प्रदेश राजधानी लगायतका ठाउँहरूमा विरोध हुन सक्दैन ? कुनै पार्टी वा अमुक नेता वा सरकारले रोकेका कारण आन्दोलन नउठेको हो ? यसको मूल कारण दलित आन्दोलनको पुनःसंरचना हुन नसक्नु नै हो । दलित आन्दोलन समयानुकूल स्थानीय, प्रदेश र संघीय ढाँचामा रूपान्तरण हुन नसक्दा प्रतिरोध गर्नका लागि चाहिने संगठन र नेतृत्व भएनन्, न त एजेन्डा नै भए, जसका कारण दलित आन्दोलन इतिहासमै निरीह देखियो ।

मुक्तिको/न्यायको लडाइँ जटिल हुन्छ । एक्लै लड्न सकिँदैन । यसका लागि शक्ति चाहिन्छ र शक्ति संगठनबाट प्राप्त हुन्छ । स्थानीय र प्रदेश तहमा दलित संगठनहरू नै नभएपछि त्यहाँ लड्ने शक्ति कसरी पैदा हुन्छ ? अहिले एक हिसाबले दुवै तह दलित संगठनविहीन अवस्थामा छन्, जसको प्रत्यक्ष मार दलित समुदाय र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई परेको छ । उनीहरू नयाँ व्यवस्था र परिवेशमा छुवाछुतबाट मुक्त हुन पाएका छैनन् । जनप्रतिनिधिमाथि हुने विभेदले नै अवस्था कति कहालीलाग्दो छ भन्ने देखाउँछ । पालिकाहरूमा दलित जनप्रतिनिधिहरूको आवाज सुनिँदैन । निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिका हुँदैन । यस्तो बेला पार्टीका भ्रातृ संगठनहरूले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै दलित आन्दोलनका एजेन्डा र मुद्दा उठाउन प्रेरित गर्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो हुन नसकेकाले दलित समुदायका जनप्रतिनिधिहरू कुहिरोका कागजस्तै भएका छन्, दलित समुदायले न्याय पाउन सकेका छैनन् । विभिन्न जिल्लामा जनप्रतिनिधि र अधिकारकर्मीसँगको अन्तरक्रियाबाट यही अनुभूति हुन्छ ।

पुनःसंरचनाको औचित्य

लामो समयदेखि कायम रहेको एकात्मक, केन्द्रीकृत, सामन्तवादी राज्यसत्ताले ठूलो पंक्तिलाई विभेद र वञ्चितीकरण गरेको, सबैलाई समानुपातिक विकास र सामाजिक न्याय दिन नसकेको भन्दै ठूलो संघर्ष भयो । यसैका बलमा लिंग, भाषा, धर्म, जाति र भूगोलका आधारमा रहेको एकल वर्चस्वको अन्त्य गरी नेपाललाई समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरियो । विडम्बना, राज्य पुनःसंरचनाको एजेन्डा बोक्ने दलहरूले आफ्ना सोच, विचार, व्यवहार र मुख्यतः आफ्ना मुद्दा र संगठनलाई पुनःसंरचना गरेका छैनन् । उनीहरूमा केन्द्रीकृत सामन्तवादी सोच, विचार र व्यवहारका कसहरू प्रशस्त बाँकी छन्, जसको प्रभाव दलित आन्दोलनमा पनि परेको देखिन्छ ।

राज्यको पुनःसंरचना भयो । तीन तहका सरकार बने । मूलतः राज्यका एजेन्डाहरू बदलिए । प्राथमिकताहरू बदलिए । तर, राज्यको पुनःसंरचनाअनुकूल हुने गरी दलित आन्दोलनका मुख्य शक्तिका रूपमा रहेका भ्रातृ संगठन, नागरिक समाज, सरकारी संरचना वा निकायहरूको पुनःसंरचना किन भएन ? किन नीतिगत, सांगठनिक र नेतृत्वको पुनःसंरचना हुन सकेन ? यस्ता प्रश्नहरूको गहिराइमा पुगेर जवाफ खोज्न समग्र दलित आन्दोलनको गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ । यसले नै दलित आन्दोलनको पुनःसंरचनाको नयाँ ढोका खोल्नेछ ।

अन्तरिम संविधानमै स्वीकार गरिएको राज्य पुनःसंरचना अर्थात् संघीयतालाई नयाँ संविधानमा संस्थागत गरिएको छ वर्ष पूरा भइसक्यो । यति लामो समयसम्म पनि नेपालको दलित आन्दोलनले आफूलाई संविधान अनुसार पुनःसंरचना गर्न सकेको छैन । राजनीतिक दलनिकट कुनै पनि दलित भ्रातृ संगठनले अहिलेसम्म प्रदेश संरचनालाई पूर्णता दिएको छैन, न नागरिक संघ–संगठनले नै यस्तो अभ्यास गरेका छन् । खासमा यो बेला केन्द्रीकृत अवस्थामा रहेको आन्दोलनलाई तलसम्म विस्तार गर्ने, अर्थात् राज्यका संरचनाअनुकूलका संयन्त्रहरू बनाएर दलित सवाललाई तत्तत् स्थानमा स्थापित गर्न लाग्नुपर्ने हो । विगतमा एउटै मात्र कार्यकारी अधिकारको सरकार केन्द्रमा हुन्थ्यो र संघर्ष पनि एकै ठाउँमा गर्दा पुग्थ्यो । तर, अहिले संवैधानिक अधिकारसहित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी सयौं कार्यकारी सरकार क्रियाशील छन् । दलित सवाल सम्बोधन गर्नका लागि यी सबै तहका सरकारमा समान अधिकार र दायित्व छ । यही दायित्वबोध गर्दै उनीहरूले नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत दलित उत्थान, विकास र अधिकारका लागि काम गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा विगतमा जस्तो संघमा मात्र संघर्ष गरेर दलित सवाल सम्बोधन हुन सम्भव छैन, जसलाई देशका विभिन्न भागमा भएका छुवाछुत र हत्याका घटनामा पीडितले न्याय नपाउनुले पनि पुष्टि गर्छ । यसैले संघसहित प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दलित मुद्दाप्रति जवाफदेह बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहमा दलित आन्दोलन शक्तिसहित उपस्थित हुनु अनिवार्य छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, त्यस्तो पनि हुन सकेको छैन ।

दलितका कतिपय समस्या स्थानीय स्तरमै सृजना हुने हुँदा समाधानको पहल पनि त्यहीँ नै हुन सक्छ । त्यहाँ नहुने विषयको समाधान प्रदेश र संघबाट हुनु स्वाभाविक छ । अर्कातर्फ, प्रदेश तहमा भएको सामान्य प्रतिनिधित्व र स्थानीय तहमा भएको आशालाग्दो दलित प्रतिनिधित्वलाई दलित समुदायका पक्षमा काम गर्नका लागि समन्वय, सहकार्य र परिचालन गर्ने संयन्त्र पनि न प्रदेशमा हुन सक्यो न स्थानीय तहमा । अझ प्रदेश र स्थानीय सरकारले दलित सवाल सम्बोधन नगर्दा, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दलितमैत्री नबनाउँदा, संविधान अनुसार समानुपातिक समावेशिता नअपनाउँदा त्यसको विरोध गर्ने संयन्त्र पनि ती तहमा हुन सकेनन्, जसका कारण प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू दलितमैत्री हुन सकेका छैनन् । ती ठाउँहरूमा सशक्त दलित संगठनहरू भएका भए तिनले सरकारसँग पैरवी र संघर्ष मात्र गर्ने थिएनन्, छुवाछुतविरुद्ध प्रतिरोधसमेत गर्ने थिए । संघीयताको जग बसाल्ने बेला दलित आन्दोलनले सबै क्षेत्रमा सशक्त भूमिका देखाउन सकेको भए कालान्तरमा राम्रा नजिरहरू स्थापित हुन सक्थे । तर दलित आन्दोलनको पुनःसंरचनाको अभावमा पाँच वर्षको सुनौलो अवसर खेर गएको छ ।

नीति, संरचना र नेतृत्वमै पुनःसंरचना

दलित आन्दोलनले हालसम्म उठाउँदै आएका मुद्दामा, अहिले कायम रहेका संरचनामा र नेतृत्व शैलीमा व्यापक पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ । अहिले पनि संविधान निर्माण हुनुपूर्वकै मुद्दालाई निरन्तरता दिने कि त्यसयता विकास भएको देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भलाई समेत विश्लेषण गरेर समयानुकूल एजेन्डाहरू तयार गर्ने भन्नेमा दलित आन्दोलन अलमलमा रहेको देखिन्छ । संविधानमा जेजति अधिकार सुनिश्चित भएका छन्, तिनबाट दलित समुदायको उत्थान, विकास र मुक्ति सम्भव छ कि अरू थप मुद्दा स्थापित गर्नुपर्ने हो ? यस विषयमा गम्भीर समीक्षाको खाँचो छ । नयाँ सन्दर्भमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकासका मुद्दालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुसार अनुकूलन गर्नुपर्नेÙ संवैधानिक रूपमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्नेÙ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र संविधानमा सम्बोधन हुन छुटेका मुद्दालाई प्राथमिकतासाथ उठाउनुपर्ने देखिन्छ । वास्तविक दलित मुक्तिका लागि वर्ण तथा जात व्यवस्थाको खारेजी, दलित सशक्तीकरण, निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व एवं दलितमैत्री विकास र समृद्धिका मुद्दालाई दलित आन्दोलनको मुख्य रोडम्याप बनाउनुपर्छ ।

तीनै तहका राज्यका संरचनासँग अनुकूलन हुने गरी दलित भ्रातृ संगठन, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवाला निकायले आफ्ना संरचनाहरूलाई कामकाजी हुने गरी निर्माण गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म नागरिक संघ–संगठनले मात्र दलित सवाललाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै आएकामा यसको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै भ्रातृ संगठनहरूले राजनीतिक स्तरमा समेत काम गर्ने खालको संयन्त्र बनाउन जरुरी छ ।

माथि उल्लिखित मुद्दा र संरचनालाई बोक्न सक्ने भिजन भएको गतिशील नेतृत्व दलित आन्दोलनले खोजेको छ । विभिन्न जनआन्दोलन, तीन पटक भएका सशस्त्र संघर्ष र अन्य सामुदायिक आन्दोलनले समेत पूर्ण रूपले ढाल्न नसकेको सामन्तवादलाई ढाल्ने एवं नेपालको विभेदकारी राज्य संरचना र जातिवादमा आधारित सामाजिक–धार्मिक संरचनालाई खलबल्याउने किसिमको सशक्त आन्दोलन दलित समुदायले गर्नुपर्छ । यसका लागि गहिरो अध्ययनसहित ज्ञानको दायरा फराकिलो भएको, मुद्दालाई बुझेको र बुझाउन सक्ने, मूल रूपमा आफ्नो दलसँग आँखामा आँखा जुधाएर अन्तरसंघर्ष गर्न सक्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश बुझेको र ती ठाउँमा मुद्दालाई प्रखर रूपमा उठाउन सक्ने नेतृत्व दलित भ्रातृ संगठन र नागरिक समाजमा आवश्यक छ । आवश्यक पर्दा सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर एकीकृत आन्दोलन गर्न सक्ने भारतका अम्बेडकरजस्तै उच्च तहको नेता पनि दलित आन्दोलनले खोजेको छ ।

अन्त्यमा, दलित आन्दोलनले तत्कालीन रूपमा संवैधानिक प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा वर्ण र जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहितको ठोस रणनीति बनाउनुपर्छ । यही लक्ष्यअनुरूपको संगठन बनाएर समग्र दलित अधिकारकर्मी, आन्दोलनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आफ्ना सोच, विचार, व्यवहार, कार्यशैलीमा देशको नयाँ व्यवस्था र प्रणाली अनि विश्वपरिवेशअनुकूल हुने गरी पुनःसंरचना गर्न जरुरी छ । हिजोजस्तो रूढिवादी, परम्परावादी, तदर्थवादी तरिकाले अब आन्दोलनको नेतृत्व गर्न कठिन छ । मूल रूपमा सूचना प्रविधिले साँघुरिएको विश्वमा नयाँ पुस्ता फरक सोच, विचार, ज्ञान, आशा, अपेक्षा र उत्साह लिएर आएको छ । नयाँ पुस्ताका मनोभावनालाई सम्बोधन गर्न र उनीहरूको समेत नेतृत्व गर्न दलित आन्दोलनको मूल नेतृत्वले ज्ञान, सीप, विज्ञान, सूचना, प्रविधि र भाषासहित भिजनरी र गतिशील हुने गरी आफूलाई पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७८ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ललिता निवास प्रकरण : सरकारी जग्गा हडप्न यस्तो किर्ते

भीमशमशेरका पालाको लालमोहर, २०२३ सालमा तत्कालीन वाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयले खेती गर्न दिएको पत्र र २०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अपव्याख्या गरेर कागजात बनाएको सीआईबीको निचोड
सीआईबीको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस
तीन कम्पनीसहित ६ परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पनि सिफारिस
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हडप्न तत्कालीन भोगाधिकारी, भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा ९१ वर्षअघिका तथ्य र प्रमाण बंग्याएको पाइएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको तीन वर्ष लामो अनुसन्धानमा बालुवाटारको जग्गा हडप्न वि.सं. १९८७ देखिकै सरकारी कागजातका तथ्य/प्रमाणलाई किर्ते गरेर कागजात तयार पारिएको खुलेको हो ।

सीआईबीका अनुसार २०२१ सालसम्म सुवर्णशमशेर र उनका अंशियार श्रीमती श्वेतप्रभा तथा छोराहरू कञ्चनशमशेर र कनकशमशेरका नाममा रहेको बालुवाटारको करिब २ सय ९९ रोपनी जग्गा ९१ वर्षअघि (१९८७ माघ २९) सम्म तेजनरसिंह महर्जन, जितमान घलेसहित ३८ जना व्यक्ति तथा ‘देवाली’, ‘सानु’, ‘तलेजु’ र ‘इन्द्रजात्रा’ गुठीका नाममा थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमशमशेर जबराले विभिन्न व्यक्ति र सरकारी गुठीलाई अन्यत्रै सट्टाभर्ना दिई लगत कटाएर तत्कालीन राजा त्रिभुवनमार्फत लालमोहर लगाएर आफ्नो नाममा बिर्ता कायम गरेका थिए । त्यसपछि भीमशमशेरले चारैतिरबाट पर्खाल लगाएर राणा परिवारकी देवी ‘ललितादेवी’ का नाममा निवास बनाएर भोगचलन गरेका थिए ।

बिर्ता कायम गर्न तत्कालीन राजा त्रिभुवनमार्फत लालमोहर लगाइएको कागज ।

पछि त्यही जग्गा बिर्ताका रूपमा उनका छोरा हिरण्यशमशेर हुँदै नाति सुवर्णशमशेरसम्म सर्‍यो । २०१६ पुस १ मा ‘बिर्ता उन्मूलन ऐन’ जारी भएसँगै उक्त जग्गा सुवर्णशमशेरका नाममा ‘एकल हक भोगसहितको रैकर’ मा परिणत गरिएको थियो । सुवर्णशमशेरले २०१७ असार १९ मा जग्गा श्रीमती श्वेतप्रभालगायत अंशियारका नाममा बाँडफाँट गर्दाको बकस पासमा पनि ‘मेरो एकल हकभोगमा रहेको रैकर जग्गा’ भनी उल्लेख गरेको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको अभिलेखबाट खुल्छ । जग्गा अंशबन्डा भएको ५ महिना नबित्दै पुस १ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे ।

राजकाज र सरकारी कामका लागि भन्दै ललिता निवाससहितका ६ वटा दरबार अधिग्रहण प्रक्रियाको सूचना २०१८ चैत १९ मा जारी भयो । कानुनबमोजिम मुआब्जा दिएर २०२१ पुस ६ मा अधिग्रहण गरिएका ती दरबार (ललिता निवास, लक्ष्मी निवास, महावीर भवन, सीता भवन, बबरमहल र हरिहर भवन) को क्षेत्रफल करिब २ सय ८४ रोपनी थियो । राजकाज मुद्दा लागेपछि भारत निर्वासनमा गएका सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनको करिब १५ रोपनी पनि जफत गरी गृह मन्त्रालयमातहतको समरजंग कम्पनीको रेखदेख र संरक्षणमा राखियो । तत्कालीन वाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयले त्यस जग्गाको स्वामित्व जोताहामा नरहने गरी खनजोत र उब्जनीमा अधियाँ कमाउन ५७ जनालाई जिम्मा दिएको थियो ।

२०२३ असोज २३ मा अञ्चलाधीश कार्यालयले नापी कार्यालय काठमाडौंलाई लेखेको पत्र ।

२०२३ असोज २३ मा अञ्चलाधीश कार्यालयले नापी कार्यालय काठमाडौंलाई लेखेको पत्रमा पनि ५७ जनालाई ‘जग्गाको स्वामित्व नरहने गरी किसानका रूपमा खेतीपाती गर्न’ मात्रै अनुमति दिइएको उल्लेख छ । २०४६ सम्म उनीहरूले सरकारलाई कुत बुझाएर अधियाँमा जग्गा कमाएका थिए ।

२०४६ पछि किर्ते

मन्त्रिपरिषद्ले २०४७ जेठ १४ मा ‘२०१७ पछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका संघर्षमा संलग्न भएकै कारणबाट विभिन्न व्यक्तिको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले गर्दै आएको छानबिन प्रक्रियालाई तदारुकताका साथ दिने, साथै सोही सिलसिलामा रोक्का भएका विभिन्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।

साउन ८ मा ‘जफत भएको घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिमध्ये जग्गाको हकमा कानुनले दिएको हदसम्म मात्रै फिर्ता दिने, फिर्ता दिनुपर्ने सम्पत्तिमध्ये पत्ता लाग्न बाँकीको हकमा फिर्ता दिने कारबाहीको कामलाई गृह मन्त्रालयले अझ छिटो गर्ने’ भनियो । भदौ ३ मा ‘तराईमा २८ बिघा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यकामा ५८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था लागू भयो ।

ललिता निवास प्रकरण : पाँच पूर्वसचिवसहित साढे तीन सयविरुद्ध मुद्दा चलाइँदै

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको अपव्याख्या गरेर डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले २०४९ कात्तिक २५ मा तत्कालीन भोगाधिकारीलाई जग्गा दिने कागजात बनायो । त्यसपछि सुवर्णशमशेरका हकवालाहरू सुनिती राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेर राणाका नाममा २६ रोपनी ६ आना १ पैसा जग्गा नामसारी भयो । कात्तिकै २५ मै मालपोतबाट शैलजा राणा, हेमनशमशेर र हाटकशमशेरका नाममा ४९ रोपनी ३ पैसा नामसारी भयो । २०४९ पुस २२ मा पुनः सुनिती राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेरका नाममा २८ रोपनी १५ आना १ पैसा जग्गा फिर्ता भयो ।

भोलिपल्ट २३ गते ७ रोपनी १४ आना शैलजा राणा, हेमनशमशेर जबरा र हाटकशमशेर जबराका नाममा गयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अपव्याख्या गरी करिब १ सय १३ रोपनी जग्गा लिन सुवर्णशमशेरका भोगाधिकारीले भूमाफिया र कर्मचारीलाई घूस खुवाएर चलखेल गरेका थिए । कागज बनाउने तत्कालीन शाखा अधिकृत (पूर्वनिर्वाचन आयुक्त) सुधीरकुमार शाहकी पत्नी उर्मिला, पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारीकी पत्नी भुवनकुमारी चापागाईंलगायत कर्मचारी र दुई बिचौलियाका नाममा करिब २३ रोपनी जग्गा घूस दिइएको थियो । सीआईबीको अनुसन्धानमा जग्गा हत्याउने पहिलो खेल नै यहींबाट भएको उल्लेख छ । राणा परिवारले जग्गा आफ्नो बनाएपछि करिब ५६ रोपनीमा मालपोतले ‘फर्जी मोही’ कायम गरिदियो । जबकि २०२३ सालमै त्यस जग्गामा मोही नलाग्ने र ५७ जनालाई जोतभोगका लागि मात्रै दिइएको उल्लेख छ ।

त्यसबेला छुटपुट भएको १२ आना जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०६२ जेठ ३ मा सुनिती राणाका नाममा दर्ता गरिदियो । यी निर्णय राणा परिवारसँग मिलेर भूमाफियाद्वय रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालले सुरुबाटै सेटिङ गरेका थिए । राणा परिवारले आफ्नो बनाइसकेपछि भूमाफिया लगायतलाई नै जग्गा बेचेका थिए । त्यसअघि २०५८/५९ मा समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको बाँकी ३३ रोपनी जग्गा नक्कली टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर फर्जी मोही बनाउने खेल भयो । गुठी संस्थान, नापी, मालपोत, भूमिसुधार विभाग र भूमिसुधार मन्त्रालयको मिलेमतोमा सरकारी जग्गामा गुठी र फर्जी मोही कायमको चलखेल भएको थियो ।

तत्कालीन भूमिसुधार सचिव युवराज भुसालले मन्त्रालयबाट ३३ रोपनीलाई गुठीमा लैजाने प्रस्ताव सदर गरेका थिए । त्यसकै आधारमा २०६६/६७ मा बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने गुरुयोजनाको फाइल बनाएर करिब ३३ रोपनीमध्ये करिब आधामा १७ जनालाई मोही कायम गर्ने खेल भयो । त्यही सेटिङमा २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार मालपोतबाट २०६७ असोज १६ मा समरजंग कम्पनीको २७ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गामध्ये आधा हुने १३ रोपनी १५ आना १ पैसा नक्कली मोही कायम गरिएका श्रीकृष्ण महर्जनसहित १२ जनामा दर्ता गरियो । त्यसको १ महिना नबित्दै भूमाफियाले मालपोतबाट जग्गा आफ्नो परिवारका नाममा ल्याए ।

यसमा भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी तथा व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसहितका व्यक्तिको संलग्नता खुलेको छ । सरकारी जग्गामा मोही नलाग्ने कानुन छ । तर भूमाफिया र कर्मचारीले कागजात किर्ते र सरकारी छाप दस्तखत लागेका कागजातमा अक्षर र अंक थपी आफूअनुकूल बनाएर जग्गा हडपेका थिए ।

सट्टाभर्ना र नक्कली मोहीलाई जग्गा दिएर बाँकी रहेको ४ रोपनी १५ आना ३ दाम जग्गा पनि २०६९ असोज १८ मा नक्कली टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर भूमाफियाले आफ्नो बनाए । यस गैरकानुनी निर्णयमा संलग्न भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीलगायत १ सय २० भन्दा बढीलाई किर्तेमा प्रतिवादी बनाइएको छ । २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा तत्कालीन भोगाधिकारी, कर्मचारी, बिचौलियालगायतको सेटिङमा सरकारी स्वामित्वको १ सय ४३ रोपनी ६ आना जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ असारमा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना खोजबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समिति बनाएका थिए । त्यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई कानुन व्यवसायी युवराज कोइरालाले पटक–पटक भेटेर हिनामिना भएको जग्गा छानबिन गर्न दबाब दिएका थिए । त्रिताल नेतृत्वको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले हिनामिना र किर्तेमा संलग्नलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआईबीमार्फत अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिएको थियो ।

सीआईबीको अनुसन्धानमा जग्गा हिनामिना गर्न भीमशमशेर जबराका पालाको लालमोहर, २०२३ सालमा तत्कालीन वाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयले स्वामित्व नरहने गरी खेतीपाती गर्न दिएको पत्र, २०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको अपव्याख्या एवं त्यसलाई टेकेर २०५८, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ सालको बीचमा किर्ते कागजात बनाएको खुलेको हो ।

प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा

सीआईबीले पाँच पूर्वसचिवसहित साढे तीन सयलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बिहीबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरेको छ । सीआईबीले आरोपितविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ को सजाय खण्डको ‘ग’ अनुसार ७ वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा बिगो असुलको मागदाबीसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर पेस गरेको हो ।

हडपिएको जग्गाको अहिलेको न्यूनतम बजार मूल्य १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसलाई सीआईबीले बिगोका रूपमा राखेको छ । किर्ते कागजातअन्तर्गत कर्मचारीका हकमा थप २ वर्ष र अन्यका हकमा १ वर्ष थप सजाय पनि माग गरिएको छ ।

२०४९ सालमा भएको हिनामिनामा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजासहित सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यस्तै २०६२ जेठ ३ मा भएको जग्गा हिनामिनामा पूर्वसचिव युवराज भुसालसहितलाई सीआईबीले प्रतिवादी बनाएको छ । यस्तै, २०६६/६७ सालको सरकारी जग्गा हडप्ने खेलमा पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त र नारायण गोपाल मलेगोसहितका कर्मचारी संलग्न भएको सीआईबीको निष्कर्ष छ । २०६९ सालमा भएको चलखेलमा पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई सीआईबीले प्रतिवादी बनाएको छ ।

सीआईबी प्रमुख डीआईजी धीरजप्रताप सिंहले अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रतिवादी बनाइएका अभियुक्तविरुद्ध कैद, जरिवाना तथा बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको बताए । उनले यति धेरै संख्यामा प्रतिवादी बनाएर सम्भवतः पहिलो पटक प्रहरीले ‘सफल अनुसन्धान गरेको’ बताए । ‘पुरानो केस भएका कारण अनुसन्धान जटिल थियो तर धैर्य र मिहिनेतका साथ बलियो तथ्य/प्रमाण जुटाएर आरोपितविरुद्ध रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै न्यायिक प्रक्रियामा गएर हडपिएको सरकारी सम्पत्ति फिर्ता हुने विश्वास छ ।’

सीआईबीका प्रवक्ता एसपी श्याम महतोले यो अनुसन्धानले आगामी दिनमा पनि चुनौतीपूर्ण विषयको उत्खनन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रहरीलाई प्रेरणा मिलेको बताए । ललिता निवासकै जग्गा हिनामिनामा संलग्न १ सय १० जनालाई बिगो/कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनमा प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सीआईबीले यसअघि ललिता निवास हिनामिना प्रकरणमै अख्तियारबाट मुद्दा दायर गरिएका भन्दा थप करिब २ सयलाई प्रतिवादी बनाएको छ । अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई भने सीआईबीले छुन सकेन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सिफारिस

सीआईबीले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न तीन कम्पनीसहित ६ परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्र पठाएको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुख्य आरोपित एवं भूमाफिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ, शिवरत्न शारडा, सन्दीप शारडा, कैलाशचन्द्र गोयल र उनीहरूका परिवार/नातेदार तथा भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालि र यसका सञ्चालकको सम्पत्ति छानबिनका लागि सीआईबीले सिफारिस गरेको हो ।

भूमाफिया र व्यापारीले गैरकानुनी रूपमा हडपेको ललिता निवासको जग्गा करिब डेढ दर्जन बैंक/वित्तीय संस्थामा धितो राखेर साढे २ अर्बभन्दा बढी कर्जा लिएका थिए । त्यो रकमको लगानी र त्यसबाट प्राप्त आम्दानीको खोजबिन गर्न विभागलाई सिफारिस गरिएको सीआईबी स्रोतले जानकारी दियो ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : पुस २३, २०७८ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×