‘दिलमा सजाइएको’ समाजवाद- विचार - कान्तिपुर समाचार

‘दिलमा सजाइएको’ समाजवाद

समाजवादको यात्रालाई आज दलाल पुँजीले बन्धक बनाउँदै लगेको छ । न्यायपालिकामा व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलन चलेको दुई महिना बित्दा पनि दलहरू मौन रहिरहनुले नेपालमा दलाल पुँजीवादका जराहरू कहाँकहाँ पुगेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
टीकाराम भट्टराई

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको र प्रमुख दलहरूले स्थापनाकालदेखि नै नारा बनाउँदै आएको समाजवाद आज करिबकरिब अञ्जु पन्तले गाएको गीतझैं हुन लागेको छ— ‘न बिर्सें तिमीलाई न पाएँ तिमीलाई, बिनाअर्थ दिलमा सजाएँ तिमिलाई ।’ दलहरू समाजवादलाई न बिर्सन सक्छन्, न त प्राप्त गर्ने बाटो नै तय गर्न इच्छुक देखिन्छन् ।

कम्युनिस्टहरूको आदर्श नै समाजवाद हो । समाजवादलाई अस्वीकार गर्ने पार्टी कम्युनिस्ट हुन सक्दैन । नेपाली कांग्रेसले समेत २०१२ सालदेखि आफ्नो झन्डामा अंकित चार तारामध्ये एउटाको अर्थ समाजवाद हो भन्न छाडेको छैन । तर नेपाली कांग्रेस वा कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्रीहरू क्रमशः बीपी कोइराला र मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेकाबाहेक कुनै पनि सरकारले समाजवादलक्षित नीति, कार्यक्रम र योजना ल्याउन सकेको छैन । यहाँ समाजवादको नारा र झन्डा समातेका प्रमुख दलहरूको समाजवादप्रतिको निष्ठाकै बारेमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

समाजवाद बोक्ने नेतृत्व

समाजवादको लक्ष्यमा जानका लागि समाजवादप्रति प्रतिबद्ध नेतृत्व, नीति र त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम चाहिन्छ । नीति, नेतृत्व र कार्यक्रमको चयन गर्ने अन्तिम तहको अधिकार दलको महाधिवेशनलाई हुन्छ । समाजवादलाई दिलमा सजाउने प्रमुख राजनीतिक दलका संघीय कार्यकारिणी तहका महाधिवेशनहरू सकिएका छन् । एमाले, राप्रपा र कांग्रेस हुँदै माओवादी केन्द्रले समेत आफ्ना महाधिवेशनहरू समापन गरिसकेपश्चात् दलहरूमा एक प्रकारको जागरण पैदा भएको छ । जुनसुकै स्वरूप, शैली र प्रक्रियाबाट भए पनि वडादेखि केन्द्रसम्ममा नयाँ कमिटीहरू चयन हुनुले दलीय लोकतन्त्रलाई जनस्तरसम्म क्रियाशील गराएको छ र पार्टी सदस्यहरूको सार्वभौमिक अधिकार स्थापित भएको छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ देखि नै दलहरूले आवधिक नेतृत्व चयन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राखिएका कारण नचाहेर पनि दलहरू संवैधानिक प्रावधानको पालना गर्न बाध्य थिए । त्यो संवैधानिक प्रावधान नभएको भए नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन हुने निश्चित थिएन भन्ने तथ्य ती दलहरूलाई महाधिवेशन गर्न लागेको समय र त्यसको अन्तर्यबाटै स्पष्ट थियो । संवैधानिक बाध्यताकै कारण भए पनि प्रमुख दलहरूले महाधिवेशन गरेर दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका छन् । राजनीतिक अभ्यासमा दलभित्रको लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने विषयले संवैधानिक मार्ग र संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँछ ।

राजनीतिक दलका आन्तरिक अभ्यासहरूमा चुन्ने–चुनिने प्रक्रिया केकस्तो भयो र कुन दलको चुन्ने–चुनिने प्रक्रियालाई मापन गरी कति अंक दिएर उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण गर्ने भन्ने विषयमा जमेर अलग्गै मन्थन गरिनु आवश्यक छ । यो लेखको विषय त्यो होइन । जुनसुकै प्रक्रिया र पद्धतिबाट भए पनि महाधिवेशन भएर नयाँ नेतृत्व चयन भएको र त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिनुपर्ने भएकाले त्यस विषयमा भविष्यमा आम नागरिक र सम्बन्धित दलका नेता–कार्यकर्ताले मन्थन गर्ने नै छन् ।

राजनीतिक दलहरू सार्वजनिक संस्था हुन् । प्रत्येक दलका नेता, संगठन र तिनका नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक बहस, टिप्पणी, आलोचना वा प्रशंसाका लागि खुला हुन्छन्Ù टिप्पणीकर्ता जुनसुकै दलप्रति आस्थावान् वा स्वतन्त्र होस् । हरेक नागरिकको दलहरूका नेता–कार्यकर्ता र तिनका नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रश्न गर्ने हक सुरक्षित छ । प्रश्न गर्ने त्यही हक र प्रश्न गर्ने क्षमताको विकासले नै लोकतन्त्रलाई जीवन्त र जवाफदेह बनाउँछ । तर आज हरेक दलमा प्रश्न गर्ने क्षमतामाथि अंकुश लगाउने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । दलहरू आज युद्धमा छैनन् न त मुलुकमा बाह्य आक्रमण नै छ । युद्ध वा बाह्य आक्रमणका बेला दलीय अनुशासन र ‘चेन अफ कमान्ड’ सामान्यतया साँघुरो वा निर्देशित हुनुलाई अन्यथा मानिँदैन । मुलुकमा गणतन्त्र छ र राजनीतिक दलहरू खुला छन्, यस्तो अवस्थामा अन्तर्पार्टी जनवाद वा प्रजातन्त्र स्वभावैले खुकुलो हुन्छ र हुनुपर्छ । नेता वा नीतिमाथि गरिने प्रश्नले नीति परिमार्जन गर्छ, नेतालाई जवाफदेह बनाउँछ एवं अन्ततः आलोचना र टिप्पणीका कारण नेता र दलहरू नै समृद्ध हुन्छन् । फाइदा आखिर नेतालाई नै हुन्छ । तर हाम्रो देशमा, विशेषतः प्रश्न गर्नै नपाइने राजतन्त्र फ्याँकेर लोकतन्त्र प्राप्त गरेपछि नेताको आलोचना वा टिप्पणी गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गरिने, बहिष्करणमा पारिने र कतिपय अवस्थामा दलबाटै निकालिने प्रवृत्ति सबै पार्टीमा धेरथोर देखिएको छ । यस्तो प्रवृत्ति समाज विकासको चरणमा सामन्तवादी युगमा हुने गर्थ्यो । आज सामन्तवादको अवशेषको समेत अन्त्य गरिएको घोषणा भएको र मुलुक पुँजीवादी चरणबाट समाजवादी चरणमा प्रवेश गरेको निष्कर्ष निकालिएका बेला पनि सामन्तवादी प्रवृत्ति नै देखिनुले समकालीन नेता, नेतृत्व र प्रवृत्तिले समाजवादको यात्राको सवारी हाँक्न सक्छ कि सक्दैन ? यो गम्भीर प्रश्नमा गहन विमर्शको खाँचो छ ।

दलीय प्रवृत्ति र समाजवाद

भर्खरै महाधिवेशन सम्पन्न गरेका चार दलमध्ये राप्रपाबाहेक अरू वर्तमान संविधान र राजनीतिक व्यवस्थाका जननी हुन् । संयोगवश, तीनै प्रमुख दलका विधानमा ती दलहरूले आफूलाई समाजवादी दर्शनको अनुयायी घोषणा गरेका छन् । एमाले र माओवादी स्वभावैले समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने घोषित लक्ष्यका साथ स्थापित दल हुन् भने नेपाली कांग्रेसको यात्रामा समाजवादमै पूर्णविराम लाग्छ । वर्तमान संविधानका जननी भएका कारण ती दलहरूले संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्य भएको प्रावधान राखेर संविधानको अपनत्व ग्रहण गरेका छन् । यो तथ्यले तीन प्रमुख दलहरूको साझा उद्देश्य समाजवादसम्मको यात्रा हो भन्नेमा दुईमत छैन ।

तर कस्तो समाजवाद ? यसको जवाफ पनि दलहरूले संविधानमै अभिव्यक्त गरिसकेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवाद र मार्क्सवादी समाजवादमा निकै ठूलो अन्तर छ । तर संविधानका अन्तर्वस्तु र संविधानका जननी दलहरूका नीति, कार्यक्रम र उद्देश्य हेर्दा तीनै प्रमुख दल र अन्य वामपन्थी दलहरूको अहिलेको कार्यभार लोकतान्त्रिक समाजवाद नै हो भन्नेमा सायद त्यति दिमाग खियाउनुपर्दैन । माओवादी केन्द्रको नामलाई छाड्ने हो भने त्यो दल र संसदीय प्रक्रियामा सामेल अन्य वामपन्थी दलबीच आधारभूत अन्तर देखिँदैन । माओवादी दल पनि आजको मितिमा लोकतान्त्रिक समाजवादकै अनुयायी हो भन्ने प्रस्ट छ । यसरी हेर्दा एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी वा अन्य सबै वामपन्थी दलले तत्काललाई संसदीय प्रक्रियाबाटै रूपान्तरण सम्भव भएको निष्कर्ष निकालेकाले नेपालका वामपन्थी दलहरू लोकतान्त्रिक समाजवादी बाटो भएरै मार्क्सवादी समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जाने उद्देश्यबाट निर्देशित देखिन्छन् । त्यसमा पनि निकटका दुई विशाल छिमेकी देशहरू पनि सारभूत रूपमा पुँजीवादी बाटोबाटै अघि बढिरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन धक्कापछिको ठहरावको अवस्थामा रहेको यो बेला नेपालका वामपन्थी शक्तिहरूले पुँजीवादसँग पौंठेजोरी खेल्दै त्यसलाई प्रगतिशील बनाउँदै अधिकतम सुधार र रूपान्तरणको मार्गबाटै आफूलाई अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

कक्रिएको समाजवाद

समाज विकासक्रमको सामान्य नियमअनुसार समाजवादमा पुग्नका लागि अधिकतम राष्ट्रिय पुँजीको विकास अपरिहार्य हुन्छ । त्यसका लागि पुँजीवादको परिपक्व विकास र लामो समयसम्मको पुँजीवादी व्यवस्थाको स्थिरता आवश्यक पर्छ । पछिल्लो जनक्रान्तिले सामन्ती राज्य व्यवस्थाको अवेशषका रूपमा रहेको राजतन्त्रको अन्त्य गरेसँगै नेपाल आज पुँजीवादी विकासको चरणमा तीव्र गतिमा प्रवेश गरेको छ । कसैको तीव्र इच्छा वा चाहनाले पनि यसलाई तत्काल ध्वंस वा विस्थापन गर्न सक्दैन । सामन्तवादी व्यवस्थाभन्दा पुँजीवादी व्यवस्था प्रगतिशील नै हो । तर हामी पुँजीवादी व्यवस्थालाई जनताको हितमा उपयोग गर्न मानसिक र सांगठनिक रूपले सक्षम छौं ? यही समकालीन नेतृत्वले समाजवादतर्फ जाने साधनका रूपमा पुँजीवादलाई उपयोग गर्न सक्ला ? आज पुँजीवाद एकातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजीवादको चपेटामा परेको छ भने, अर्कातर्फ पुँजीवाद प्रगतिशील हुँदै जानुको सट्टा घरेलु दलाल पुँजीवादतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ ।

पुँजीवादी व्यवस्थालाई दलाल पुँजीवादतर्फ जाने खतराबाट रोक्दै यसलाई अधिकतम प्रगतिशील र राष्ट्रिय चरित्रको बनाउनु अहिलेको नेपाली क्रान्तिको प्रथम दायित्व हो । साम्यवादसम्म जाने लक्ष्य लिएका वामपंथी दलहरूले समेत नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति आधारभूत रूपमा सकिएको र अबको चरण भनेको समाजवादी क्रान्तिको हो भन्ने निष्कर्ष निकालेको आजको दिनमा विकास, स्थिरता र रूपान्तरणका लागि नेपालमा तत्काल कुनै अर्को राजनीतिक क्रान्तिको आवश्यकता छैन । समाजवादमा प्रतिबद्ध प्रमुख राजनीतिक दलका लागि लोकतान्त्रिक समाजवादको यात्रासम्म जाने साधनका रूपमा पुँजीवादलाई अधिकतम उपयोग गरेर त्यस प्रयोजनका लागि साझा उद्देश्य, लक्ष्य र कार्यक्रम बनाएर मुलुकको विकासलाई तीव्रता दिने अथाह सम्भावना मुलुकसामु छ ।

तर लोकतान्त्रिक समाजवादको अधिकतम उपयोग गर्दै समाजवादसम्म जाने लक्ष्य लिएका राजनीतिक दलहरू आज दलाल पुँजीवादको घेराबन्दीमा परेका छन् र समाजवादको यात्रा प्रारम्भमै कक्रिएको छ । बिनाश्रमको, गैरकानुनी आर्जनको, उद्यमशीलताबिनाको, बिचौलियाका माध्यमबाट आर्जित, मुद्रा निर्मलीकरणबाट आर्जित, भ्रष्टाचारबाट आर्जित पुँजीको पक्षपोषण गर्ने शक्ति र व्यक्ति दलाल पुँजीवादी हुन् । समाजवादको यात्रालाई आज त्यही दलाल पुँजीले बन्धक बनाउँदै लगेको छ । दलाल पुँजीका माध्यमबाट गतिलो आर्थिक हैसियत बनाएका व्यक्तिहरू प्रमुख दलका नेताहरूलाई नीतिगत रूपमै सहजै प्रभावित पार्न सफल हुँदै गएका छन् । स्थानीयदेखि संघीय तहसम्मका दलहरूको वा राजकीय निकायको नेतृत्व चयनमा दलाल पुँजीवादीहरूकै हालीमुहाली देखिन थालेको छ । राजनीतिक दलहरूमा इमानदारी, निष्ठापूर्ण लगानी र सक्रियताको मूल्यांकन हुनै छाडेको छ । प्रत्येक दलका प्रमुख नेताकहाँ धाउने दलाल पुँजीपतिहरूले त्यस दलको नेतृत्व वा सहभागितामा सरकार बन्दा पद, अवसर र सुविधा सहजै हात पार्न थालेका छन् । संघीय वा स्थानीय तहको टिकट वितरण उनीहरूद्वारा प्रभावित हुन थालेको छ । परिणामस्वरूप, मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितता जीवनशैली बन्दै गएको छ । न्यायपालिकामा व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन सञ्चालन भएको दुई महिना व्यतीत हुँदा पनि दलहरूले मौनता साधिरहनुले नेपालमा दलाल पुँजीवादका जराहरू कहाँकहाँ पुगेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

दलाल पुँजीवादको घेराबन्दीलाई तोड्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र प्राप्त प्रतिफललाई सामाजिक न्यायका आधारमा वितरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने हो भने समाजवादतर्फको यात्रा तय हुनेछ । तर त्यतातर्फ जानका लागि अवरोधका रूपमा रहेको दलाल पुँजीवादको चक्र तोड्न सक्ने दल, संगठन र नेता अनि तदनुकूलको नीति तथा कार्यक्रम पनि चाहिन्छ । समाजवादको लक्ष्य लिएका प्रमुख तीन दलका महाधिवेशनमा यो विषयमा बहस, विमर्श र छलफल नै भएन भन्दा पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा दलाल पुँजीवादविरोधी शक्तिहरूको पहिचान, मोर्चाबन्दी र सुदृढ संगठन आजको आवश्यकता होÙ मुलुक त्यतातर्फ नगई सुखै छैन । समकालीन नेतृत्वले यो युगीन कार्यभार पूरा गर्न सकेन भने आन्दोलनले नयाँ नेतृत्व जन्माउँछ र मुलुक समाजवादतर्फ जान्छ । अबको नेपाली क्रान्तिको प्रमुख कार्यभार समाजवादप्रति प्रतिबद्ध एवं दलाल पुँजीवादविरोधी शक्तिहरूको सहकार्य, समन्वय र एकता नै हो । कम्युनिस्ट र कांग्रेस पार्टीमा निष्ठा र इमानका साथ कार्यरत नेता–कार्यकर्ताहरू अब दलाल पुँजीवादसँग लड्न र समाजवादको यात्रालाई अघि बढाउनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।

राजनीतिक दल र भजन मण्डलीमा एउटा समानता हुन्छ, त्यो हो— दुवैमा साझा उद्देश्य र लक्ष्यका लागि व्यक्तिहरू संगठित हुनु । तर राजनीतिक दल भजन मण्डलीभन्दा कहाँनेर फरक हुन्छ भने, यसमा आलोचनात्मक चेत भएका व्यक्तिहरू संगठित भएका हुन्छन् र यसै कारण दलहरू जीवन्त र क्रियाशील हुन्छन् । हरेक दलभित्रका सच्चा समाजवादीहरू दलाल पुँजीवादविरुद्ध लड्न अब पनि एकजुट नहुने हो भने दलहरू र भजन मण्डलीमा कुनै फरक हुनेछैन । तसर्थ अहिलेको पुँजीवादी राज्य व्यवस्थालाई दलाल पुँजीवादतर्फ जानबाट रोक्दै दलहरू समाजवादतर्फ अघि बढेनन् भने मुलुकमा अर्को स्वरूपको प्रतिक्रान्ति निश्चित छ । समाजवाद अञ्जु पन्तको उपर्युक्त गीतजस्तो बिर्सन पनि नसकिने र प्राप्त गर्न पनि नसकिने वस्तु बनिरहनु हुँदैन ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७८ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बार आन्दोलनका भ्रम र यथार्थ

यदि नेपाल बारको यो आन्दोलनलाई असफल पारियो भने कुरा सीधा छ, यो देशको न्याय व्यवस्था समाप्त हुनेछ र हरेक प्रधानन्यायाधीश कार्यपालिकासँग सम्झौता गरेर लेनदेनमा लिप्त हुनेछ ।
टीकाराम भट्टराई

न्याय बेचिनेछैन र न्याय दिन इन्कार गरिनेछैन ।’ राजा जोनको शासनकालमा उनका विरुद्धमा उठेको जनविद्रोहपश्चात् १५ जुन १२१५ मा बेलायती राजा र विद्रोही जनताका बीचमा भएको आन्दोलनको परिणामस्वरूप तयार गरिएको विश्वप्रसिद्ध अधिकारको सूची ‘म्याग्नाकार्टा’ को एक अंश हो यो । अधिकारको यो सूची संविधानवाद र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधुनिक युगको सुरुआती दस्तावेज हो भने, कानुनी शासनको त आधारस्तम्भ नै हो ।

न्याय दिन इन्कार नगरिने र न्याय किनबेच नगरिने भनी बेलायतमा सम्झौता भएको सयौं वर्षपछि नेपालमा खुल्लमखुला न्यायको किनबेच हुन थालेपछि त्यसका विरुद्धमा नेपालका वकिलहरूले सुरु गरेको आन्दोलनले यो स्तम्भ तयार पार्दासम्म चालीस दिन नाघिसकेको छ । न्याय दिन इन्कार र न्याय किनबेचविरुद्ध सुरु गरिएको यो आन्दोलन न्यायपालिकामा भएको भ्रष्टाचारविरुद्ध नेपालका लागि मात्र नभएर सम्भवतः विश्वकै सबैभन्दा लामो र उच्च स्तरको आन्दोलन हो । अनि यो त्यस्तै आन्दोलन हो जसलाई बेलायती जनताले म्याग्नाकार्टाको दस्तावेज तयार हुने बेलामै गौरवपूर्ण भनी परिभाषित गरेका थिए । आज नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा देशभरका तमाम कानुन व्यवसायीहरू त्यही गौरवपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी छन् ।

यो आन्दोलन किन पनि गौरवपूर्ण छ भने, यसको लक्ष्य, उद्देश्य र माग समग्र न्यायपालिकाको सुधारमा केन्द्रित छ र त्यसलाई बारले सत्र बुँदामा सूत्रबद्ध गरेको छ । यो आन्दोलन सफल हुँदा कुनै व्यक्तिको विजय वा पराजय हुनेछैन ! संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विजय हुनेछ । अनि दलाल पुँजीवादसँग आत्मसमर्पण गरेर वा सम्झौता गरेर न्यायलाई किनबेच गर्ने वा न्याय दिन इन्कार गर्ने न्यायिक नेतृत्वको सत्तापलट हुनेछ र त्यसको पराजय हुनेछ । राज्ययन्त्रका अन्य अंगमा जरोकिलो गाडेर बसेको दलाल पुँजीवादी सत्ताले पवित्र न्यायालयमा जरा गाडेको निष्कर्ष स्वयं अदालतले गठन गरेको हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले प्रमाणित गरिसकेको छ र त्यो प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आधिकारिक विद्युतीय अभिलेखालयमा पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदनकै भाषामा भन्दा, प्रधानन्यायाधीशले चाहने हो भने न्यायपालिकाभित्रको विकृति र विसंगतिको असी प्रतिशत भार स्वतः समाप्त हुनेछ । यसको सीधा अर्थ हो— न्यायपालिकाभित्र हुने भ्रष्टाचारमध्ये असी प्रतिशतको कारक तत्त्व स्वयं प्रधान न्यायाधीश हुन् । यसरी सर्वोच्च अदालत स्वयंले प्रमाणित गरेको दस्तावेजमा उल्लिखित असी प्रतिशत भ्रष्टाचारको हिस्साको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको माग राखेर आन्दोलन गर्नु अनुचित र नाजायज हुने तर्क कुनै स्वस्थ मानसिकता भएको नागरिकले गर्न सक्छ र ? नेपाल बारले औपचारिक रूपमा भनेको छ— प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा समग्र न्यायपालिका सुधारको प्रस्थानविन्दु मात्र हो । यसर्थ यो आन्दोलनलाई व्यक्ति फेर्ने आन्दोलनका रूपमा चित्रित गरेर अवमूल्यन गर्ने वा भ्रम छर्ने प्रयास गरिनु कुनै पनि हिसाबले जायज वा तर्कसंगत छैन ।

यो आन्दोलन प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा खोजेको विषयसँग मात्र सम्बन्धित छैन । त्यो त धेरै कारणमध्ये एउटा मात्र हो । प्रधान न्यायाधीशको कोटामा कार्यपालिकासँग सम्झौता गरेर कुनकुन निकायमा कस्ताकस्ता अनुहार र पृष्ठभूमिका मानिसहरूले के कुन नियुक्ति प्राप्त गरे भन्ने चित्र नेपाली जनतासामु ऐनाजत्तिकै छर्लंग छ । कार्यपालिकासँग न्यायपालिका प्रमुखले बार्गेनिङ गरेर सम्झौताका आधारमा लेनदेन गर्छ अनि लेनदेन गरेको विषयलाई ‘म साक्षी मात्र बस्न गएको हो र ?’ भनेर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा गौरवका साथ स्वीकार गर्छ भने त्यो देशको प्रधान न्यायाधीशले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सीधै चीरहरण गरेको ठहरिँदैन र ? अनि त्यसरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चीरहरणमा संलग्न प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको माग राख्नु र आन्दोलन गर्नु पनि यदि व्यक्ति फेर्ने आन्दोलन हुन्छ भने हामीलाई गौरवबोध हुनेछ अनि हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चीरहरण गर्ने जुनकुनै प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशविरुद्ध गौरवबोधका साथ निरन्तर आन्दोलित भइरहनेछौं र निरन्तर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई फेरिरहनेछौं ।

प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा के नामको व्यक्ति छ र भोलि के नामको व्यक्ति आउँछ भन्ने प्रश्न हाम्रा लागि निकै गौण हो तर स्वतन्त्र न्यायपालिका जनताको नैसर्गिक न्यायप्राप्तिको अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले हामीलाई व्यक्तिसँग कुनै परबाह छैन । मूलतः न्यायपालिका कार्यपालिकाले गर्ने असंवैधानिक कार्यको न्यायिक पुनरवलोकन र जनताका अधिकारको संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थापना भएको हो । अर्को शब्दमा, कार्यपालिकाबाट हुन सक्ने स्वेच्छाचारिता रोक्नका लागि नै न्यायपालिकाको जन्म भएको हो । यसरी कार्यपालिकाविरुद्ध जन्मेको न्यायपालिका प्रमुख नै कार्यपालिकासँग घोषित सम्झौता गर्न उद्यत देखिन्छ भने त्यो देशको न्याय व्यवस्था र जनताका हक–अधिकारको संरक्षण कसले गर्ने ? यदि नेपाल बारको यो आन्दोलनलाई असफल पारियो भने कुरा सीधा छ, यो देशको न्याय व्यवस्था समाप्त हुनेछ र हरेक प्रधान न्यायाधीश कार्यपालिकासँग सम्झौता गरेर लेनदेनमा लिप्त हुनेछ ।

यो आन्दोलनका विपक्षमा रहने छुट विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै विषय हो तर त्यसरी विपक्षमा रहने व्यक्ति, दल वा नागरिकलाई हाम्रो एउटै प्रश्न रहनेछ— तपाईं स्वतन्त्र न्यायपालिकाका पक्षमा कि विपक्षमा । अनि दोस्रो प्रश्न रहनेछ— तपाईं भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिकाका पक्षमा कि विपक्षमा ? अब हरेक व्यक्ति, दल वा नागरिकले आफ्नो कित्ता रोज्ने बेला भइसकेको छ । हामीलाई राम्रो थाहा छ, भ्रष्टाचारविरुद्ध भएर पनि आन्दोलनमा नआउने धेरै मित्र हुनुहुन्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै गुनासो छैन । तर कम्तीमा यतिचाहिँ भन्ने अधिकार राख्छौं कि, आन्दोलनमा नआए पनि यो गौरवमय आन्दोलन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानको विपक्षमा कुनै पनि सचेत नागरिकले आफूलाई उभ्याउन मिल्दैन ।

दोषी प्रधानन्यायाधीश मात्र छैनन्, अरू न्यायाधीश पनि छन् ! यसर्थ अरू न्यायाधीशको पनि राजीनामा मागिनुपर्छ भन्ने कोणबाट पनि यो आन्दोलनको आलोचना गरिएको छ । यो आलोचनालाई हामीले सकारात्मक रूपमै ग्रहण गर्नुपर्छ । किनकि प्रथमतः यो भनाइले अहिलेका प्रधान न्यायाधीश सक्षम, इमानदार र नैतिकतावान् हुन् भन्ने हिम्मत गर्न सकेको छैन । यसर्थ यो भनाइ नेपाल बारको आन्दोलनका विपक्षमा छैन । दोस्रो, यो भनाइले दोषी जोजो छन् ती सबैविरुद्ध आन्दोलन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ । यो पनि नेपाल बारले अघि सारेको आन्दोलनको मूल मर्मसँगै मेल खाने देखिन्छ । तसर्थ दोषी अन्य न्यायाधीशका विपक्षमा पनि आन्दोलन गरिनुपर्छ वा उनीहरूलाई पनि हटाउनुपर्छ भन्ने भनाइ समग्रमा आन्दोलनको पक्षमै छ । तर अन्य दोषी न्यायाधीशको पहिचान भने त्यो मान्यता राख्ने व्यक्तिहरूबाट आउन सकेको छैन । प्रधान न्यायाधीशविरुद्धका ताजा आरोपहरू तथ्यगत रूपमा, त्यो पनि सार्वजनिक रूपमै स्थापित र अखण्डित पनि छन् । यदि अन्य न्यायाधीशकै विषयमा पनि यसरी नै तथ्यहरू स्थापित हुन्छन् भने कुनै व्यक्तिलाई जोगाउनुपर्ने उद्देश्य र आवश्यकतै छैन ।

भ्रष्टाचार र बिचौलियाको पक्षपोषण गर्ने वा गरिरहेका कुनै पनि न्यायाधीश न्यायको पवित्र स्थानमा रहिरहन योग्य मानिँदैनन् । यदि कसैले त्यो पहिचान गरेर ल्याउँछ भने स्वतन्त्र र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिकाका पक्षधर हामी कानुन व्यवसायीहरू त्यस्ता सबै न्यायाधीशका विपक्षमा उभिन सदासर्वदा तत्पर रहनेछौं । यदि कुनै दलले मात्र त्यो गर्न सक्दैन भने दलहरूकै नियन्त्रणमा रहेको सरकार वा संसद्ले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर कार्य प्रारम्भ गरोस्, त्यो झन् दिगो र स्वागतयोग्य काम हुनेछ । राजा महेन्द्रले नै २०२७ सालमा उच्चस्तरीय न्याय सुधार आयोग बनाएका थिए । के पहुँचवाला राजनीतिक दल वा आफूलाई सार्वभौम अधिकारको अन्तिम रक्षक ठान्ने सांसदहरू त्यसो गर्न तयार छन् ? यदि छन् भने न्यायपालिका सुधारका क्षेत्रमा त्यो एउटा स्वागतयोग्य कदम नै हुनेछ । यसर्थ सार्वजनिक रूपमै न्यायको विचलन र किनबेचमा लागेको भनी स्थापित भएको, न्यूनतम पदीय मर्यादा कायम राख्न असफल र आफ्नै सम्पूर्ण सहकर्मीबाट पनि तिरस्कृत र बहिष्कृत प्रधानन्यायाधीशलाई अविलम्ब हटाई बाँकी न्यायाधीश र बिचौलियाका बारेमा तथ्यगत छानबिन र सुधारको सुझावसहितको प्रतिवेदनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउन संसद् वा राजनीतिक दलहरू तयार हुनुपर्छ । तर त्यसो पनि नगर्ने र अहिलेको आन्दोलनको पनि समर्थन नगर्ने हो भने कुरा प्रस्ट छ, त्यस्ता व्यक्ति वा दलहरूबाट स्वतन्त्र र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिकाको अपेक्षा गर्नु नै भ्रम साबित हुनेछ ।

हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, यो आन्दोलनलाई दबाउने वा निष्क्रिय बनाउने योजना कहाँकहाँ कसरी बनेको छ र त्यसको परिचालन कसकसमार्फत भएको छ भनेर । आन्दोलनविरुद्ध बिचौलियालाई बार परिसरमै पठाइएका र आन्दोलनका विपक्षमा नाराबाजी गर्न पैसा बाँडिएका श्रव्यदृश्यहरू सार्वजनिक नै भएका छन् । दिनहुँ दुई सय जना गैरकानुन व्यवसायी खेमाका भाडाका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा आन्दोलनका विपक्षमा टिप्पणी लेख्न र कृत्रिम समाचार बनाउन प्रयोग गरिएको पनि स्थापित तथ्य नै हो । यी सबै बाधा–विरोध, षड्यन्त्र र धम्कीका बावजुद नेपाल बारको संस्थागत निर्णयका आधारमा भएको यो आन्दोलन शालीन र प्रभावकारी ढंगले देशव्यापी रूपमा सञ्चालित छ । अन्य पेसाकर्मी, स्वतन्त्र चिन्तक, स्तम्भकार, स्थापित बौद्धिक व्यक्तित्वहरू यो आन्दोलनका पक्षमा देखिएका छन् । प्रधान न्यायाधीशले स्वविवेकमा मुद्दा तोकेर न्यायको किनबेच गर्ने परम्परा आन्दोलनकै बीचमा सच्चिएर गोला प्रणाली लागू भएको छ । आन्दोलनको बलमा स्थापित भएको यो एउटा ठूलै उपलब्धि हो ।

अन्त्यमा, दलाल पुँजीवादले जकडेको समग्र राज्ययन्त्रको प्रभाव जबरजस्त रूपमा न्यायपालिकामा पनि स्थापित हुन खोज्दै छ । दलाल पुँजीवाद अर्थात् श्रम र उद्यमबिनाको पैसा कमाउने प्रवृत्ति बिचौलिया हुँदै न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशसम्म पुगेको छ । यो आन्दोलन तिनै दलाल पुँजीवादका नाइके र मतियारहरूविरुद्ध हो । बिचौलिया, दलाल र भ्रष्टहरू दलाल पुँजीवादका नेता–कार्यकर्ता हुन् र यो आन्दोलन त्यसैको विपक्षमा हो । हरेक सचेत नागरिक र राजनीतिक दल दलाल पुँजीवादका नाइके र मतियारका विपक्षमा रहनेछन् र रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । तसर्थ यो आन्दोलन समग्र न्याय क्षेत्र सुधारको आन्दोलन भएकाले यसविरुद्ध नियोजित रूपमा लागेका बाहेक सबै सचेत नागरिकहरू यो आन्दोलनका पक्षमा आउनु जरुरी छ र यसको अगुवाइ आज नेपाल बारले गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७८ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×