बिराना पुस्तकालयमा देखिने समाजको नीरस अनुहार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बिराना पुस्तकालयमा देखिने समाजको नीरस अनुहार

सम्पादकीय

भूपी शेरचनले उहिल्यै लेखेका थिए, ‘हामी बुद्धु छौं र त हामी वीर छौं, हामी बुद्धु नभईकन वीर कहिल्यै हुन सकेनौं ।’ ‘बुद्धु’ बाट ज्ञानी बनाउने अरू उपाय छैन, शिक्षा प्रणालीबाहेक । विडम्बना, हाम्रो शिक्षा प्रणालीले विचारलाई गन्दैन, के पढ्ने र कसरी भन्ने निश्चित खाका छ, त्यसैका आधारमा शिक्षार्थीको मूल्यांकन गरिन्छ । एकै खाले विचार पुनरुत्पादन गर्ने थलो मात्र भइरहेका छन् हाम्रा शिक्षालय । यस्तोमा विचारको विविधताका लागि पुस्तकालयसम्मको पहुँच आवश्यक पर्छ । तर, पुस्तकालयलाई शिक्षा प्रणालीकै पाटोका रूपमा विस्तार गर्न सकिएको छैन । राज्य–शासकलाई पुस्तकालयप्रति रुचि र आवश्यकता बोध नै छैन । बरु, पुस्तकालयलाई शासकले आफ्नो शासन–सत्ताको निरन्तरताका लागि ‘खतरा’ का रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति अझै छ । 

इतिहास हेर्ने हो भने, राणाकाल वा पञ्चायतकालमा राज्यले अंगीकार गरेको विचारभन्दा भिन्न विचारको सिर्जनाको जग पुस्तकालय नै थिए । पुस्तकालयकै बलमा ठूलठूला राजनीतिक–सामाजिक आन्दोलनहरू भए । त्यसबखत पुस्तक र पुस्तकालयलाई नियन्त्रण गर्न खोजिन्थ्यो । अर्थात्, नागरिक तहमा फरक विचार प्रसार हुन नपाओस् भन्ने चाहना शासकको हुन्थ्यो । ज्ञानमा पनि एकतन्त्र लागू गर्न खोजिएको थियो । त्यसैले एकैखाले विचारबाट नागरिक निर्देशित होऊन् भन्नका लागि नै शिक्षालयबाहिरको ज्ञानलाई वर्जित गरिन्थ्यो । नागरिकले प्रश्न नगरून् भन्ने चाहन्थे शासकहरू । समय अहिले बदलिएको छ, शासन लोकतान्त्रिक भएको छ, भिन्न विचारले ठाउँ पाउँछन्, तैपनि आलोचनात्मक चेत विकासका लागि अपरिहार्य सार्वजनिक पुस्तकालयको उपस्थिति निकै कमजोर छ । अरू कारणले होइन, मुख्यतः शासकहरूकै अदूरदर्शिताले गर्दा ।

पुस्तकालय पुस्तक संग्रह गर्ने कक्ष मात्र होइनन्, संवाद र साक्षात्कार गर्ने थलो हुन्, त्यस्तै सामाजिक–शैक्षिक जागरणको माध्यम पनि । समाजलाई गतिशील बनाइराख्ने यति सशक्त माध्यमलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि वास्ता गरिएको छैन जब कि ज्ञानको लोकतान्त्रीकरण आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । तर, समयको मागलाई सरकारले पछ्यारहेको छैन भन्ने अहिलेसम्म पुस्तकालयसम्बन्धी ऐन नबन्नुले नै उजागर गर्छ । पुस्तकालय तथा सूचना सेवा राष्ट्रिय नीति–२०६४ आउनुअघि यससम्बन्धी खासै काम पनि भएका थिएनन् । पुस्तकालयसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा अझै बनेको छैन, सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर संसद् लैजाने त कहिले कहिले ? कानुनी मार्गदर्शन नहुनुले पुस्तकालयको विकास र विस्तार अवरुद्ध भएको छ, साथै सरकार यसमा प्रतिबद्ध छैन भन्ने सन्देश पनि दिइरहेको छ । भूपीले भनेझैं साँच्चै शासक ‘बुद्धु’ नै चाहँदो रहेछ !

पुस्तकालय पठन संस्कृतिको आधारशिला पनि हो । हाम्रोमा सरकारको नियन्त्रणमा निकै कम पुस्तकालय छन् । राष्ट्रिय र केशर पुस्तकालयको भौतिक संरचना २०७२ सालको भूकम्पमा भत्कियो, अहिलेसम्म प्रयोगयोग्य छैन । शैक्षिक प्रयोजनका लागि त्रिवि पुस्तकालय प्रसिद्ध छ । अरू पनि केही सार्वजनिक पुस्तकालय विभिन्न समूह, क्लबले चलाइरहेका छन् । तर, पुस्तकालय बनाउने र चलाउने प्रक्रिया सहज छैन, यो सामूहिक प्रयत्न पनि हो । आर्थिक रूपमा टिकाउन सरकारी र निजी पहल र साझेदारी आवश्यक हुन्छ ।

पुस्तकालयलाई विचार–आदानप्रदानको थलो बनाउन पाठक–समुदायको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । तर पुस्तकालय आफैं पनि उदासीन भएका कारण प्रभाव फैलन सकेको छैन । ‘हामीसँग किताब छ, पाठक आएनन्’ भन्न धेरैलाई सजिलो पनि भएको छ । ‘पाठक कसरी ल्याउने ?’ भन्ने विषयमा पनि गृहकार्य आवश्यक छ । समाजका जल्दाबल्दा विषय, किताब वा सिनेमामाथि नियमित छलफल गर्न सकिन्छ । पुस्तकालयलाई सिकाइ–बुझाइ परिष्कृत गर्ने ठाउँ बनाउन सक्नुपर्छ । प्रविधिको व्यापकतासँगै परम्परागत पुस्तकालयका लागि चुनौती थपिएको छ, अब ‘पाठक पुस्तकालय होइन, पाठककोमा पुस्तकालय’ पुग्नुपर्छ । आफूसँग भएका सामग्री अनलाइनमा हेर्न मिल्ने बनाए, सन्दर्भ सामग्री खोजिरहेका अनुसन्धानदाता–विद्यार्थीलाई सहज हुन्छ, अरू पाठकलाई पनि यसले आकर्षित गर्न सक्छ । पुस्तकालय र पठन संस्कृति विस्तारको पहिलो आधार राज्यको प्राथमिकता नै हो, तर पुस्तकालय बनाएर मात्र हुन्न, त्यसलाई उपयोग कसरी गर्ने भन्ने योजना सरकार र पहलकर्ताको सृजनशीलतामा पनि भर पर्छ । बुद्धु नभईकन वीर हुनलाई पनि पुस्तकालयलाई हस्तक्षेपकारी सार्वजनिक वृत्तका रूपमा स्थापित गर्नैपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७८ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हिमाली क्षेत्रमा बीओपीको दुर्दशा

सम्पादकीय

प्रतिकूल मौसम र कठ्यांग्रिँदो ठिहीसँग जुध्ने पर्याप्त बन्दोबस्तीमा सरकारले ध्यान नदिँदा सीमारक्षकहरू आफ्नै सुरक्षाको चिन्तामा छन् । सामरिक र व्यापारिक हिसाबले पनि सीमा क्षेत्र आफैंमा संवेदनशील हुन्छ । तर, उच्च हिमाली क्षेत्रका बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) मा तैनाथ सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीलाई साधनस्रोतको अभाव भइरहेको छ । विकट क्षेत्रमा सुरक्षा युनिट स्थापना गरेपछि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो, तर मन्त्रालय र प्रहरी नेतृत्वले ध्यान नदिँदा सुरक्षाकर्मीको मनोबल कमजोर भइरहेको छ ।

दार्चुलाको छाङरुदेखि हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको नेचुङ, संखुवासभाको किमाथाङ्का, पाँचथरका फालोट, चिवाभन्ज्याङ तथा तोरी फुले र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलासम्मका बीओपीमा तैनाथ सशस्त्रका प्रहरी खाद्यान्न, सञ्चार, न्यानो लुगालगायत न्यूनतम आवश्यकताबाटै वञ्चित छन् । जब कि बसिनसक्नु चिसोले यी क्षेत्रका बासिन्दा कात्तिकदेखि फागुनसम्मै पायक पर्ने बेसीतर्फ सर्छन् । तर सीमारक्षकलाई स्वाभाविक रूपमा त्यस्तो सुविधा छैन । ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ मा अविच्छिन्न कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने मात्र होइन, मौसम अदली भइरहने हुँदा सञ्चार सुविधा अवरोध हुने भएकाले सुरक्षाकर्मीहरू परिवारसँग महिनौं सम्पर्कविहीन हुनुपर्ने बाध्यता छ । यो प्रतिकूलताबाट सिर्जित मनोवैज्ञानिक असरको त लेखाजोखा नै छैन । उनीहरू पूर्ण क्षमतामा काम गर्न असमर्थ छन्, जसको प्रत्यक्ष असर सीमा सुरक्षामा परिरहेको छ । यस्तोमा आधारभूत आवश्यकताको प्रत्याभूति सरकारबाट नहुँदा कस्तो असर पुग्छ भन्ने विषय झनै सोचनीय छ ।

प्रतिकूल मौसमका कारण केही बीओपीसँग सम्पर्क हुन नसकेको विषयमा सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर स्वयं जानकार छ । जुन प्रयोजनका लागि बीओपी खडा गरिएका हुन्, सोअनुरूपको लक्ष्य हासिल नगर्ने हो भने तिनको कुनै अर्थ छैन । उत्तरी क्षेत्रमा मौसम र भूगोलको अध्ययन गरी उपयुक्त स्थानमा पूर्वाधार विकास नगरी हचुवाका भरमा बीओपी राख्ने चलन छ । त्यसमाथि हिउँ जम्दा पन्छाउने उपकरण नै छैनन् । परम्परागत घरेलु उपकरणले बाटो खुलाउनुपरेको छ । त्यस्तै, हिउँ छिचोल्ने बुट र ज्याकेटको पनि अभाव छ । गस्तीमा निस्कँदा प्रहरीले एउटै पोसाक आलोपालो लगाउनुपर्ने बाध्यता छ । सीमारक्षकका लागि यस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ सरकारले कन्जुस्याइँ गर्न हुन्न । यस क्षेत्रमा मंसिरदेखि फागुनसम्म असाध्यै चिसो हुन्छ, दिउँसो माइनस ८ र राति माइनस १५ डिग्रीसम्म तापक्रम पुग्छ । हिउँले ढाकेका ब्यारेक तताउन विद्युत्, हिटर, जेनेरेटर छैनन् । बिजुली नपुगेको ठाउँमा इन्धनको पनि अभाव छ । यस्ता आधारभूत आवश्यकता नै पूरा नहुनुले सीमा सुरक्षाजस्तो गहन विषयलाई सरकारले असाध्यै हल्का रूपमा लिएको प्रस्ट पार्छ ।

हिमाली क्षेत्रमा खट्ने सुरक्षाकर्मीका लागि पर्वतीय उद्धार शिक्षालय खोल्ने निर्णय गत वर्ष भए पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । त्यहाँ खट्ने सुरक्षाकर्मीलाई विशेष तालिम र अनुभव चाहिन्छ । यसैका लागि शिक्षालय खोल्ने निर्णय भएको हो । मनाङमा जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रिया थालिए पनि निर्माण सुरु हुने अत्तोपत्तो छैन । गत वर्ष नै गृह मन्त्रालयले सुरक्षाकर्मीलाई रासन, लत्ताकपडालगायत सेवासुविधा समयसापेक्ष र ठाउँ विशेषसमेतलाई सम्बोधन गर्न अध्ययन समिति बनाएको थियो । तैपनि उच्च हिमाली भेगको परिवेश सम्बोधन भएन ।

खासमा, विकटका बीओपीमा बाटो, विद्युत्, सञ्चारजस्ता आधारभूत पूर्वाधार अवरुद्ध भएका बेला विकल्प के हुन सक्छन् भन्नेतर्फ योजना बनाउन र लागू गर्न गृह मन्त्रालय संवेदनशील हुनुपर्ने हो । सीमापार चीन र भारतका सुरक्षाकर्मी व्यवस्थित पूर्वाधार र उच्च मनोबलका साथ खटिइरहँदा हाम्रा सुरक्षाकर्मीको अवस्था कमजोर देखिनु मानवीयता र राष्ट्रियताका हिसाबले पनि गलत सन्देश हो । भारतसँग सीमा जोडिएका दक्षिणतर्फका बीओपीका संरचना अत्याधुनिक त छैनन् तर ती क्षेत्रमा बाह्रै महिना कम्तीमा सडक र सञ्चार सुविधा छ, खाद्यान्न अभाव हुन पाउँदैन । सुरक्षाकर्मी स्थानीयसँग सहजै घुलमिल गर्न सक्छन् । तर उत्तरी बीओपीका बारेमा सशस्त्रले गृह मन्त्रालय र गृहले अर्थ मन्त्रालयलाई दोष देखाउने प्रवृत्ति छ । अर्थ र गृह मन्त्रालयबीच तालमेल भए समयमै बजेट निकासा हुन्थ्यो, सुरक्षाकर्मीको दैनिकी केही सहज हुन्थ्यो । गत वर्ष पनि यही समस्या थियो, आज पनि छ, यदि सुधारमा पन्छिँदै जाने हो भने अर्को हिउँदमा यसैको पुनरावृत्ति हुनेछ ।

सशस्त्र फौजलाई हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै विशेष किसिमका तालिम दिलाएर मात्रै खटाउने र त्यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गर्न गृह मन्त्रालय पुगेको मस्यौदा स्वीकृत गर्ने अग्रसरता सरकारले लिएको छैन । सशस्त्रले दम, मुटु, मिर्गौलालगायत दीर्घरोगीलाई चिसो र जोखिमयुक्त ठाउँमा नखटाउन कार्यविधि नै बनाएर लागू गर्ने भनेकोमा अहिलेसम्म सुरसार छैन । यी विषयमा समस्याको पहिचान गरिन्छ, अध्ययन पनि बेलाबखत हुने गर्छ र सुझाव पनि पेस हुन्छ तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ । साथै बीओपी भएका स्थानमा भन्सार, क्वारेन्टिन, अध्यागमन, सीमा प्रशासनजस्ता अरू सरकारी संयन्त्रलाई समेत एकीकृत गरेर चुस्त पूर्वाधार व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । यसले सुरक्षाकर्मीले हिमाली भेगमा बेहोर्दै आएको दुःखको अन्त्य हुन्छ । नत्र अरूलाई देखाउन मात्रै बीओपी खडा गर्ने प्रवृत्ति उपलब्धिविहीन हुनेछ ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७८ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×