सन् २०२१ मा खाना र खेतीपाती

यसले देखाउँछ, थप विघटित पर्यावरण, प्रदूषित हावापानी र वातावरणको अप्रत्याशित उपहार पाएर हामीमाथि संकट अझै थपिनेछ । त्यसमाथि दुई वर्षअघि मानव जातिमा संक्रमण भएको भाइरसजस्तो सूक्ष्मजीवको अस्तित्वबाट आतंकित भई नाकमुख थुनेर डर भगाउन गरिएको कोसिस जारी नै छ । प्रकृति विघटनले निम्त्याएको भाइरस र अन्य सूक्ष्मजीवको संक्रमणको विगत हेर्दा यसले कस्तो रूप लिन्छ, यसै भन्न कठिन छ । यसरी व्यापक रूपमा फैलिँदै गएको नसर्ने दीर्घरोग, जलवायु परिवर्तन र कोभिड–१९ को मानव जातिमा संक्रमण यसका केही उदाहरण मात्र हुन् ।

तथाकथित विकासले थोपरेका विसंगति र अन्य संरचनागत असफलतासँगै हामी सबैको स्वास्थ्य जटिलता र खाद्य सुरक्षाका धेरै सवाल सन् २०२१ मा थप उजागर भए । पत्रु खाना र निष्क्रिय जीवनशैलीका कारण व्यापक बन्दै गएको नसर्ने दीर्घरोग, जलवायु परिवर्तनले गर्दा तहसनहस हुँदै गएको प्रकृति र पर्यावरण अनि सबैतिर एकै पटक फैलिएको कोभिड–१९ संयोग मात्र हैनन्, यी त क्रमिक रूपले समग्र प्रकृति–विनाशको सर्तमा मानिस मात्रको वैभव भित्र्याउने लालसा पालेको विनाशकारी विकासे सोचले निम्त्याएको सम्भावित दुर्घटनाका पूर्वसंकेत मात्र हुन् । यी विश्वव्यापी साझा संकटको सामना गर्ने हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी त छँदै छ । त्यसमाथि खाना र खेतीपातीसँग जोडिएका हाम्रा आफ्नै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय प्राथमिक समस्याहरूको चाङ झनै कहालीलाग्दो भएको छ ।

हाम्रो खाना र खेतीपातीसँग जोडिएका कतिपय संरचनागत विभेदका समस्या अझैसम्म सम्बोधन भएका छैनन् । खास गरी खानाका लागि खेतीपाती गर्ने सामाजिक उद्यमी किसानको पहुँच जमिनमा छैन । २५ प्रतिशतभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ भने उत्तिकै संख्यामा किसान भूमिहीन छन् । भूमि सुधारका लागि भन्दै बनेका आयोगहरू राजनीतिक पार्टीका प्युसा साबित भएका छन् । सरकारसँगै फेरिने यस्ता आयोगहरू कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र र आफ्ना मान्छेलाई आश्वासन बाँड्ने मतियार भएका छन् । तीन दशकदेखि यिनले भूमिको यो समस्या सल्टाउनेभन्दा झनै गिजोल्ने गरेको तीतो अनुभवका साक्षी हामी सबै छौं । नयाँ दुई आयोग यसका प्रमाण हुन् ।

निर्वाहका लागि गरिँदै आएको मूलतः पहाडी खेतीपाती प्रणालीमा मैदानी कृषि ढाँचा र आयातित खाद्य तथा कृषि प्रणालीको प्रभावले हाम्रो कृषि क्षेत्र पाँच दशकदेखि ओरालो लाग्दै पलायनको संघारमा पुगेको छ । नेपालको कृषि सपार्ने भन्दै दाताको २० करोड खर्चेर ६ वर्षअघि २० वर्षे कृषि विकास रणनीति बनाइएको थियो । यो केवल किसान आयोगका नाममा केही पार्टी कार्यकर्तालाई जागिर दिने र दाताका विकासे परियोजनाका आधारपत्र बनाउने सहयोगी दस्तावेजमा सीमित हुन पुगेको छ । तथाकथित कृषि विकास रणनीति लागू भएसँगै नेपालको समग्र कृषि क्षेत्र थप आयातमुखी हुँदै अधोगतिको अविरल यात्रामा हिँडिरहेको छ । यसलाई प्रमाणित गर्ने अकाट्य विषय कृषिउपज आयात, युवा किसानको निर्यात र बढ्दो बाँझो खेतीयोग्य जमिनबाहेक अर्को के होला र ? अरू क्षेत्रको त कुरै छाडौं, कर्णाली क्षेत्रमा समेत एकचौथाइभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ ।

कृषि विकासका लागि भन्दै ल्याइएका दान, अनुदान, बिमा र सहुलियत ऋणका कार्यक्रमहरू नेता, बिचौलिया र सरकारी तथा गैरसरकारी उच्च कर्मचारीको अपचलन र चलखेलमा सीमित भएका छन् । खेतीकिसानीका नाममा बिचौलियाको झोले खेतीपाती झनै मौलाएको छ । सँगै, नपुंसक बीउको जोखिम र मलको हाहाकार मात्र हैन, यसलाई देखाएर उन्नत बीउ र मल कारखानाका नाममा किसानी तहसनहस बनाउने तानाबाना बुनिएको छ । किसानका उपजमाथि बिचौलिया बजारको रजाइँ योभन्दा कम कहालीलाग्दो छैन । किसानले सदाझैं आफ्ना उपज सडकमा फाले भने अन्य मुलुकबाट अन्नपात, तरकारी र फलफूल निर्बाध आइरहे । कृषि विकासका लागि संरचनागत तथा संस्थागत सुधार गर्नेÙ अनुसन्धान, शिक्षा र प्रविधिलाई उन्नत बनाउन आवश्यक ठोस नीतिगत प्रस्ताव र कार्यक्रम ल्याउने समन्वयकारी जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालय कृषिक्षेत्र उन्नत बनाउन सबै तहमा गरिनुपर्ने सहकार्य र समन्वयको नेतृत्व गर्न सन् २०२१ मा पनि पूर्णतः असफल भयो । कृषिमा नीतिगत सुधारको प्रयत्न भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बोकेका फाइलहरूका गाता फाटे तर यस्तो केही भएन ।

आम नेपालीको खानेकुरा मात्र हैन, आम्दानी र रोजगारीको मुख्य क्षेत्र कृषिसमेत पूर्ण रूपमा आयातमुखी छ । यस्तो आयातमुखी कृषिको रूपान्तरणको मार्गचित्र तयार गर्नुको साटो वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी, रासायनिक मल कारखाना र तथाकथित उन्नत बीउ आयात गर्नेजस्ता उरेन्ठ्यौला कुरा गरेर यसको नेतृत्वले आफ्नो अक्षमता र नालायकि थप पुष्टि गर्‍यो । कृषि शिक्षा र अनुसन्धानको जिम्मेवारी लिएका संस्थाहरूको हालत योभन्दा झनै दुरूह छ । यस्तो दुरवस्थाप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने राजनीतिक र सरकारको नेतृत्व केही नदेखेझैं गर्दै बरालिएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले हाँगा हल्लाएर पात झार्नेबाहेक केही गरेको छैन । वैकल्पिक उपाय खोज्न स्थानीय प्रयत्नहरू, संकटको सामना गर्न समुदायले गरेका विवेकसम्मत अभ्यासहरू र आलोचनात्मक चेत भएका अभियन्ता र बौद्धिक जमातका तिखा प्रश्नहरू भने चर्कैसँग उठे तर सत्तासीन नेतृत्वले यस्ता प्रयत्नबाट सिक्ने त कुरै छोडौं, समकक्षीका प्रश्नहरूमा जिज्ञासा राख्ने लेठोसम्म गरेन । सरकारको नेतृत्व पुरानै ढर्राबाट टसमस भएन । पार्टीहरूका महाधिवेशनमा समेत उठेका यस्ता प्रश्नले कसैको कानमा बतास लागेको देखिएन । अर्कै ग्रहबाट आएका जस्ता नेता–कार्यकर्ताले यस ग्रहका भुइँमान्छेका कुरा कसरी गर्थे र ? यस्ता आधारभूत प्रश्नको जवाफ नखोजी अहिले देखिएका समस्या समाधान पनि हुँदैनन् र नेपाली समाजको उन्नतिको ढोका पनि खुल्दैन । राजनीतिक नेतृत्व, योजनाकार र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेको कर्मचारीतन्त्रलगायत धेरै सरोकारवालाले थाहा नपाएको विषय भने हैन यो, सबैले बुझ पचाइरहेका छन् ।

अन्त्यमा, अहिले प्रकृति र मानवमा देखिएको संकटको सामना गर्न कृषि क्षेत्र रूपान्तरणको विकल्प छैन । दिगो कृषि विकासका मापदण्डका आधारमा खाद्यमा आत्मनिर्भर र तुलनात्मक लाभका कृषिउपजहरूबाट रोजगारी र आम्दानी बढाउन पर्यावरणीय कृषि विकासको ढाँचामा आधारित कृषि पद्धति अपनाउनु र सोहीअनुरूपका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन ढाँचा बनाउनु अब कृषि रूपान्तरणको एक मात्र विकल्प हो । नेपाल जस्तो विविधतापूर्ण प्रकृति र समाज भएको देशमा स्थानीय विशेषतामा आधारित कृषि प्रणालीका ढाँचाहरू अवलम्बन गर्नुको विकल्प हुँदैन । यही यथार्थ आत्मसात् गर्न नसकेर किसानीमा आधारित खेतीपाती पलायन भएको कदापि बिर्सनु हुँदैन । यसका लागि कृषि विकासमा सम्बद्ध निकायहरूको संरचनागत समीक्षा गरी तीनै तहका संरचना पुनर्गठन र कार्यादेश परिमार्जन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन नसकेकै कारण कृषि रूपान्तरण नेता र अगुवाका भाषणमा मात्र सीमित भएको छ । यसमा अर्थपूर्ण सुधार नगरे अब पनि हुने त्यही नै हो । यस सन्दर्भमा, तीन वर्षअघि मन्त्रालयको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले कृषि रूपान्तरणको खाका कोर्न महत्त्वपूर्ण उपायहरू सुझाएको थियो । तर विभागीय मन्त्री फेरिएसँगै ती सुझाव कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएन । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को तीन दशकको समीक्षा गर्ने प्रस्ताव त कुनै प्रगतिबिनै तुहिएको छ । यी त केही उदाहरण मात्र हुन्, जसलाई सम्बोधन नगरी खानाका लागि गरिने खेतीपाती सम्भव हुँदैन । सार्वजनिक बहस र दबाब सृजना नगरे अहिलेको नेतृत्व विवेकी हुने छाँट देखिएन । सन् २०२२ मा हामी सबैको चेत फर्केला कि ?