समाज, राजनीति र भ्रष्टाचार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

समाज, राजनीति र भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार र अनियमितताले देशैभरि जरा गाड्नुमा एउटा पक्ष मात्र जिम्मेवार छैन । सिंगो समाज, समग्र राजनीति र प्रशासन सबै आआफ्ना ठाउँमा र तहअनुसार दोषी छन् । तर राजनीति नै समाज र देशको मियो भएकाले सुधारको पहल पनि राजनीतिक तहबाटै हुनुपर्छ ।
इन्द्र अधिकारी

भ्रष्टाचार नेपाली जनजिब्रोमा अत्यधिक प्रयोग हुने थोरै शब्दहरूमध्ये पर्ने गर्छ । यस्तो कुनै कार्यक्रम, भाषण, छलफल र बहस भेटिँदैन, जहाँ भ्रष्टाचारको कुरा नउठेको होस् । केही दिनअघि मात्र सम्पन्न नेकपा माओवादीको महाधिवेशनमा माओवादी आन्दोलन कमजोर हुनुमा दलका नेताहरूको अपारदर्शी आर्थिक जीवन जिम्मेवार रहेको भन्दै नेताहरूको आम्दानीको स्रोत र सम्पत्ति छानबिन र अपारदर्शी रूपमा सम्पत्ति थुपार्ने नेताहरूलाई कारबाही गर्नुपर्नेसम्मको कुरा जोडतोडले उठ्यो ।

लाभको पदमा गएका सदस्यहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक र छानबिनका लागि समिति गठन गर्नेसम्मका माग मात्र उठेनन्, पार्टी कार्यकर्ता उत्पादनशील काममा लाग्न नसक्दा अपारदर्शिता बढेको, कम्युनिस्ट पार्टी र यसका नेताहरूमा बढ्दो उपभोक्तावाद र त्यसलाई पूरा गर्न अपनाइने राजनीतिक अवसरवाद अनियन्त्रित बनेको भन्दै पार्टीले आफैंभित्रको भ्रष्ट आचरणलाई निरुत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएको पाइयो । पैतृक सम्पत्ति पार्टीलाई दिएर राजनीतिमा होमिएका भनिएका पुष्पकमल दाहालले नै अहिले अस्वाभाविक उच्च स्तरको जीवनशैली अपनाएका, बिचौलिया र ठेकदारबाट लाभान्वित भएका, ठूला घरानाका बच्चा पढाउने विद्यालयमा नातिहरूलाई पढाइरहेकासम्म कुरा महाधिवेशनमा उठिरहँदा दाहाल आफैंले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा कमिसन, भ्रष्टाचार, पद र पैसाप्रतिको आसक्ति बढ्दो दरमा भएकाले पार्टीभित्र कमिसन र भ्रष्टाचारको समस्या रहेको स्वीकार गरिएको छ । भ्रष्टाचारको विषय माओवादी महाधिवेशनमा उठेको भए पनि अन्य दलका हकमा समेत यो उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार नेपालको पुरानै रोग हो । पृथ्वीनारायण शाहले ‘घुस लिने र दिने दुवै देशका शत्रु हुन्’ भनेको भनी प्रचारित हुनुले पनि यो कुरा प्रमाणित हुन्छ । केन्द्रका शासक र तिनका स्थानीय प्रतिनिधिलाई रैती र प्रजाहरूले विभिन्न उपहार र ‘दाम चढाएर’ खुसी पार्ने, रिझाउने चलन पुरानै हो र त्यसको प्रभाव विभिन्न रूपमा अहिलेसम्म यथावतै छ । नेपाली समाज यसरी विकसित भएको छ, मानिसको मर्यादा, सम्मान र सामाजिक सम्बन्ध उसको सम्पन्नता, सम्पत्ति र शक्तिमा भएको पहुँचका आधारमा निर्धारण गर्ने गरिन्छ । यसो गर्दा समाजले फेरि मानिसविशेषको सम्पन्नता र शक्तिको पछाडिको स्रोत के हो भनेर चाहिँ खासै खोज्दैन । उसको उच्च जीवनस्तर कसरी सम्भव भएको छ भनी प्रश्न गर्दैन । बरु उसले लगाएका ब्रान्डेड पोसाक, जोडेका जग्गा–जमिन र घर–घडेरी, महँगा सवारी साधन र लगानी अनि उसको उच्च राजनीतिक तथा व्यावसायिक घरानासँगको उठबस र सरसंगतको समाजले परिचर्चा र प्रशंसा गर्छ । त्यस्तै रवाफको देखासिकी गर्न खोज्ने जीवनशैलीलाई आदर–सम्मान गर्ने र उदियमान ठालुका रूपमा स्वीकार गर्ने र मान्यता दिने भइसकेको छ, आजको समाज । अनावश्यक रवाफमा नअल्झने, आफ्नो काम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने सोझा, इमानदार र सामान्य मानिसलाई हुतीहारा, केही गर्न नसक्ने, बेकामे, अझ त्यस्ता पुरुषका हकमा ‘नामर्द’ समेत भन्दै मानमर्दन गर्ने गरिएको पाइन्छ । ‘तपाईंका छोराछोरी के गर्दै छन् ?’ भनेर अचेल गाउँमा कसैलाई सोध्यो भने, ‘केही गर्न सकेनन्, खेतीपाती गरेर घरमै बस्छन्’ भन्ने अभिभावकीय उत्तर सबैतिर सामान्य भएको छ । फलस्वरूप आफ्नो आत्मसम्मान र प्रतिष्ठाका लागि पनि गाउँघर छोड्नुपर्ने, रातारात धनी हुनुपर्ने, धनसम्पत्तिको रवाफ नदेखाउनेको मर्यादा नगरिने र गन्ती नै नहुने सामाजिक माहोल नै बनिसकेको छ । यसले बिस्तारै समाजमा गनिन, देखिन र सुनिनकै लागि जे पनि गर्न तयार हुनुपर्ने सामाजिक दबाब सृजना भएको छ ।

नेपाली समाज उत्पादनमुखी हुनुभन्दा बढी उपभोगतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । देशभित्र वस्तु उत्पादन गर्ने श्रमिक वा मजदुरलाई आदरभावले नहेर्ने, प्रोत्साहित नगर्ने तर उपभोगका लागि बजारमा निर्भर रहने प्रचलनका कारण अधिकांश नेपाली युवा मिहिनेत र दुःख नगरी पैसा कमाउने बाटो खोजिरहेका देखिन्छन् । गाउँमा बस्न मन नपराउने, खेतबारीमा काम गर्नेलाई हेयभावले हेर्ने अवस्थाका कारण गाउँठाउँमा शानका लागि पनि सहर पस्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ । तर सहरमा एक त रोजगारी नै नपाइने, पाए पनि खर्चका तुलनामा तलब कम हुने र त्यसबाट गुजारा चल्न नसक्ने अवस्थाले अतिरिक्त आम्दानीको खोजीमा लाग्नु सहर पसेको युवा पुस्ताको विवशता बनेको छ । अतिरिक्त आम्दानीका लागि सुरुमा एक्लै भए पनि बिचौलियाका रूपमा काम गर्न यातायात विभाग, सेना–प्रहरी, भन्सार, अध्यागमन, मालपोतजस्ता ठाउँमा जाने गर्ने र पछि ठूलै सञ्जाल बनाएर रक्तचन्दन, सुन हुँदै मानवतस्करीमा समेत संलग्न हुने गर्छन् । यस्ता सञ्जाल एवं राजनीतिक नेता र प्रशासन तथा राज्यसंयन्त्रका जिम्मेवार अधिकारीहरूबीच सोझो सम्बन्ध हुने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई कसैले नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्, चाहँदैनन् ।

दलहरूले बिचौलियालाई राजनीतिमा प्रोत्साहन गरेका कारण महँगो भएको राजनीतिले पनि समाजलाई अनियमित काम र सजिलै पैसा कमाउने बाटामा लाग्न केन्द्रीकृत गरेको छ । परिणामतः राजनीतिक नेता–कार्यकर्तादेखि मतदातासम्म चाहेर वा नचाहेर भ्रष्टाचारमा सहभागी भएका छन् । राजनीतिमा आउन, चुनावमा टिकट पाउन, राजनीतिक परिचालन गरेर चुनाव जित्न, दल या राज्यसंयन्त्रमा कार्यकारी भूमिका लिन, राजनीतिमा टिकिरहन र नेताका रूपमा स्थापित हुन सबैमा पैसाको खोलै बगाउनुपर्ने अवस्थाका कारण अहिले राजनीति भ्रष्टाचारको मुख्य क्षेत्र भएको छ । राजनीति गर्छु भन्ने युवाहरू विद्यार्थी जीवनदेखि नै चन्दा संकलन, हरेक प्रशासनिक निकायमा भर्ना, सरुवा, बढुवाको चलखेलमा लाग्ने र यस्ता लेनदेन सामाजिकीकरण हुने प्रक्रिया र अभ्यास सामान्य भैसकेको छ । पेसागत संघ–संगठन बनाउने र परिचालन गर्ने राजनीतिक दलहरूको अभ्यास, दलका विश्वासपात्र वा कार्यकतालाई मात्र राजनीतिक नियुक्ति दिने परम्पराको विकास आदिले गर्दा राजनीतिक संरचना र पद्धतिभित्रैबाट समाज र राज्यसंयन्त्रबीच सेतुका रूपमा काम गर्ने भ्रष्ट तथा बिचौलियाहरूको उत्पादन, प्रयोग र संरक्षण नौलो भएन । विभिन्न कालखण्डमा यो अभ्यास सुरु गर्न र संस्कारका रूपमा विकास गर्न सबैजसो राजनीतिक दल सामेल भएका हुनाले सत्तारूढ होस् या प्रतिपक्ष, सबैमा एक खालको आचरणगत समानता र ‘कालेकाले मिलेर खाऔं भाले’ भनेझैं मनोगत सहमति देखिन्छ । ‘सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ’ भनेझैं, राजनीतिक खपतका लागि सभा–सम्मेलन वा सार्वजनिक बहसमा एकअर्कालाई भ्रष्टाचारी भनेर दोषारोपण गरे पनि जब नियन्त्रणको पहलको कुरा हुन्छ, जो सरकारमा भए पनि कसैको नैतिक बल पुग्दैन अनि तैं चुप मै चुप ।

खास पेसा नभएको तर उच्च तहको जीवनयापन गर्ने युवाहरूको ठूलो जमात देखिन्छ, काठमाडौंमा । त्यस्तै अवस्था प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि छ । त्यो कसरी सम्भव भएको छ भनेर खोजीनिती गर्ने न कुनै निकाय छ, न त त्यसका बारेमा अध्ययन–अनुसन्धान नै भएको छ । आलोचनात्मक चेतका एक–दुई नागरिकले भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाए भने ‘...काँडाको आँखामा काँडै सन्सार’ भन्दै निरुत्साहित गरिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियानका नाममा जति पनि नागरिक प्रयासहरू भए ती प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन । हातहतियारदेखि जहाज, गाडी, सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक रासन, पोसाक र बन्दोबस्तीका सामान खरिदसम्म; संघदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै खाले

ठेक्कापट्टा र सार्वजनिक सम्पत्तिको कब्जा वा दुरुपयोग गर्नमा समेत ठेकदार, बिचौलिया, गुण्डा, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता हुँदै मिडियासम्मको बलियो गठजोड देखिन्छ । यस्ता दृष्टान्तहरूको खोजी गर्ने हो भने यसको मूल जरो राजनीतिमै भेटिन्छ, अधिकांश परियोजनाको निर्णयमा तिनै बिचौलिया र ठेकदारको प्रभाव र हितमा राजनीतिक चलखेल र तिकडम हुने स्पष्ट देखिन्छ । तर यो समस्या २०४६ को परिवर्तनले ल्याएको नभई पुरानै अभ्यास रहेको यथार्थ पूर्वप्रधानमन्त्री डा. केआई सिंहको भनाइबाट पनि प्रमाणित हुन्छ । डा. सिंहले भनेका थिए, ‘मेरो पालामा भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने भनी त्यसको मूल पत्ता लगाउँदै गएँ । जाँदाजाँदा म त दरबारको मूलढोकामै पुगें । जुन दिन म त्यहाँ पुगें, मेरो मन्त्रिमण्डल विघटन भएको सुन्नुपर्‍यो ।’

गैरकानुनी तवरबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने बिचौलियासम्म पुग्ने, अनुगमन गर्ने, नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्ने विशेष अधिकारसम्पन्न छुट्टै राष्ट्रिय संयन्त्र वा संरचना अहिलेसम्म छैन । पीडितका उजुरीका आधारमा सुनुवाइ गर्ने प्रहरी, अदालतजस्ता निकायहरू अधिकांशतः आफैं भ्रष्टाचारीको चंगुलमा परेका दृष्टान्तहरू बेलाबेला बाहिरिने भएकाले पनि सर्वसाधारणले त्यस्ता निकायबाट न्याय पाउने आशा–भरोसा कमै राख्छन् । अर्कातिर, सार्वजनिक पदधारण गरेकाहरूद्वारा अख्तियारको दुरुपयोग गरी बिचौलियाका पक्षमा हुने निर्णय, सुनुवाइ वा अनुचित लाभ लिएर गरिएका निर्णय वा क्रियाकलापलाई अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्नका लागि निर्मित अधिकारसम्पन्न संवैधानिक आयोग (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग) लेे पनि अपेक्षाकृत ढंगले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्न नसकेको, ‘साना माछा’ समातेर ठूला माछालाई उन्मुक्ति दिएको, विगतमा एक–दुई ठूलाबडालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको भए पनि त्यो उसको स्वनिर्णयका आधारमा नभई राजनीतिक बदलाको हिसाबले ‘माथि’ को दबाब र प्रभावको परिणामस्वरूप गरिएको भन्ने जनगुनासो व्यापक छ । कुनै पेसा वा आयस्रोतबिना ती आरोपितहरूको भन्दा उच्च तहको जीवनयापन गर्ने र अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्ने सबैजसो ठूला राजनीतिक दलका सयौं नेता–कार्यकर्तालाई सर्वसाधारणले दिनहुँ देखे–भोगेका छन् तर त्यता आयोगको नजर पर्ने गरेको छैन । अर्कातिर, अख्तियारले कारबाहीको सिफारिस गरे पनि अन्य न्यायिक निकाय वा अदालतबाट सफाइ पाउने त छँदै छ, दोषी करार भई जेल चलान भएका कतिपय राजनीतिकर्मीका पक्षमा अनि अख्तियार र अदालतका विपक्षमा सडकमा नारा–जुलुस हुनु र तिनको रिहाइपछि बाजागाजा र मालासहित नगर परिक्रमा गराइनु पनि सामान्य भएको छ । आयोगले अपेक्षित ढंगले काम गर्न नसक्नु, जनविश्वास जित्ने गरी संस्थागत र विकसित हुन नसक्नुका पछाडि यसको गठनको मूल मर्म वा अवधारणा र नेपालको राजनीति–सामाजिक वातावरण वा परिवेशबीच तालमेल नहुनु वा अन्तरविरोध हुनु रहेको स्पष्ट छ ।

भ्रष्टाचार राजनीतिक संलग्नताबिना असम्भवप्रायः हुन्छ, अझ नीतिगत भ्रष्टाचार त राजनीतिक नेतृत्वकै पहलबाट हुने हो । आफ्नो आयस्रोत वा पेसा–व्यवसाय नहुने तर जीवनभर राजनीति गर्ने प्रचलन छ । राजनीतिमा भिज्न र टिक्न असाध्य महँगो हुने भएकाले पनि अधिकांश नेताको आर्थिक स्रोत तस्कर, गुण्डा र बिचौलियाहरू हुने गर्छ । भ्रष्टाचारबाट आर्जित आयको उचित हिस्सा दल र नेताहरूसम्म पुग्ने भएकाले भ्रष्टहरूलाई बलियो राजनीतिक संरक्षण मिलिरहेको हुन्छ । देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको कुरा चौतर्फी रूपमा उठिरहेको छ, तर ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नीति लागू गर्ने’ र ‘भ्रष्टाचारी जोसुकै भए पनि मुख हेरिँदैन, कारबाही हुन्छ’ भन्ने, ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ’ भनेर पियनदेखि मन्त्रीसम्मलाई कसम खुवाएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीकै विश्वासपात्रहरूले पाइलैपिच्छे भ्रष्टाचार गरेको खबर बाहिरियो । ओलीले तिनलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएको मात्र होइन, स्वयं तिनको बचाउमै उत्रिए, जसबाट सरकारमा जाने भ्रष्टाचार गर्नलाई हो र भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा निवारण अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन भन्ने सर्वसाधारणको बुझाइ र मनोविज्ञानमा बल पुगेको छ । यस्तो परिपाटीले भ्रष्टाचारीहरूलाई थप प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।

भ्रष्टाचार र अनियमितताले देशैभरि जरा गाड्नुमा एउटा पक्ष मात्र जिम्मेवार छैन । सिंगो समाज, समग्र राजनीति र प्रशासन सबै आआफ्ना ठाउँमा र तहअनुसार दोषी छन् । तर राजनीति नै समाज र देशको मियो भएकाले सुधारको पहल पनि राजनीतिक तहबाटै हुनुपर्छ र त्यसको सुरुआत नेकपा माओवादीबाटै भए त्यो उदाहरणीय र प्रशंसनीय हुनेछ । दलका नेता–कार्यकर्ताले नचाहने हो भने बिचौलिया र कर्मचारीतन्त्रले मात्र चाहेर भ्रष्टाचार यसरी मौलाउनै सक्दैन । शिक्षाका पाठ्यक्रममा सुधार, मिडिया र सामाजिक परिचालनमार्फत धन र रवाफभन्दा सदाचार र सादापन, सामान्य जीवन र कामको इज्जतलाई समाजमा पुनःस्थापित गर्न आवश्यक छ । आज अपनाइएको निर्वाचन प्रणालीकै कारण नेताहरू पैसा कमाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेको भन्ने हो भने पनि त्यसको सुधारका लागि बहस राजनीतिक तहमै थालिनुपर्छ । यो प्रक्रिया बृहत् संरचनागत सुधार र सुशासनबाट सुरु गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७८ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बहसमा धर्म, राजनीति र राष्ट्रवाद

धर्मनिरपेक्षताले, आपसमा समभाव, सद्भाव र मित्रभाव महसुस गराउने अवसर दिन्छ भन्ने बुझाइलाई विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो । 
इन्द्र अधिकारी

कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन उद्घाटन सभामा बीपीपुत्र शशांक कोइरालाको ‘नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनुहुन्न, धर्मसापेक्ष राज्य पनि हुनु हुँदैन, धार्मिक हिसाबले स्वतन्त्र राज्य हुनुपर्छ’ भन्ने भनाइ यतिखेर चर्चामा छ ।यसअघि हिन्दुराज्यसहितको धार्मिक स्वतन्त्रताको वकालत गर्दै आएका उनी कतै खुमबहादुर खड्काको लाइनमा जाने त होइनन् भनेर सशंकितकांग्रेस र बाहिरको ठूलो समूहलाई यसरी उनले हर्षित बनाए ।

२०१९ सालमा राजा महेन्द्रले संविधान घोषणा गरेपछि देशलाई ‘हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्नु धोका हो’ भनेर प्रतिक्रिया दिने र २०३६ सालको जनमतसंग्रहताका ‘नेपाल पहिले कहिल्यै हिन्दु राज्य थिएन र भविष्यमा पनि हिन्दुराज्य हुन सक्दैन, कसैले नेपाललाई हिन्दु राज्य थियो भन्छ भने त्यो धोका हो’ भन्ने बीपीका पुत्र आफ्नो जीवनको उत्तरार्द्धमा बीपीकै विरासतकोराजनीतिबाट उदाइरहँदा हिन्दु धर्मसापेक्ष अभिव्यक्ति दिएर यसअघि आलोच्य पनि भएका थिए । धर्मसापेक्ष वा निरपेक्ष वा धार्मिक स्वतन्त्रताको बहसमा नेपाली नेताहरूमा सैद्धान्तिक स्पष्टता र अडान देखिँदैन । विश्वमा धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास हेर्दा, धर्मलाई बेवास्ता गर्ने वा अफिम मान्नेदेखि सबै धर्मलाई राज्यले समान व्यवहार गर्ने तथा धर्महरूप्रति राज्य तटस्थ रहनेर त्यसैलाई धार्मिक स्वतन्त्रता भन्नेगरिएको पाइन्छ । तर यहाँ यस्तो स्वतन्त्रतामा कुनै धार्मिक र पन्थबाट विकसित संस्कारगत अभ्यासमा राज्यको सहभागिता वा भूमिका हुने वा नहुने भन्नेमा बहस हो ।

नेपालको संविधानको धारा ४(१)मा “नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’भनेपछि‘यस धाराको प्रयोजनका लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक–सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ भन्दै थपिएको स्पष्टीकरणले नै अन्योलमा पार्छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ, बीपीको माथिको भनाइसँग संविधानमा उल्लिखित सनातनदेखि चलिआएको धार्मिक–सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको कतै साइनो छ कि छैन? बौद्ध, किरात, मस्टो र हिन्दुधर्म अनि त्यसबाट विकसित परम्परा, संस्कार र संस्कृतिनेपाल एकीकरणभन्दा अघिदेखिकै हुन् वा शाह शासकको उदयपछिको राज्य एकीकरणमार्फत भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा एकैचोटि नेपालीकरण, हिन्दुकरण र संस्कृतीकरणको अभियान चलाइएपछि स्थापित ‘सनातन’ अभ्यास, यो गहन बहसको विषय बन्ने देखिन्छ ।

धर्म र निरपेक्षताको बहस

धर्मनिरपेक्षता शब्द वा धर्मनिरपेक्षतावादको अवधारणा बेलायती लेखक तथा अभियन्ता जर्ज होलियाकले १९औं शताब्दीको मध्यतिर प्रतिपादन गरेका हुन् । शासन सञ्चालनमा चर्चको प्रभाव र दबदबाले गर्दा एउटै धर्म (क्रिस्चियन) मान्ने क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टबीच शक्तिको खिचातानी र द्वन्द्व चर्किन थालेपछि शान्ति, एकता र समुन्नत बेलायतका लागि राज्यलाई चर्चबाट छुट्ट्याउनुपर्ने वैकल्पिक वैचारिक अवधारणा थियो— धर्मनिरपेक्षता ।धार्मिक हिसाबले निरपेक्ष राज्य बनाएर तत्कालीन आस्थामा विविधताबीच श्रेष्ठता हटाउनु उक्त अवधारणाको मर्म थियो । मानव अस्तित्व र कर्मको परीक्षण यही जीवनका भोगाइ र अनुभवहरूबाट हुन्छ, र अरू कसैसँग (अदृश्य शक्तिसँग) अपेक्षा नराखी जीवन जिउनुसँग यो सम्बन्धित छ भन्ने होलियाकको विचार आधुनिक पहिचानवादी र मानवतावादसँग नजिक छ ।व्यक्ति–व्यक्ति र समुदाय–समुदाय अनिव्यक्ति–समुदायबीचको सहसम्बन्धलाई निर्भय सम्झिने, औचित्य र तर्कका आधारमा छलफल गर्ने, धार्मिक विभाजन र पन्थको सोचभन्दा माथि समभाव र समान व्यवहार गर्ने मानवजातिका लागि उत्तम समाजको परिकल्पनामा आधारित विचार होयो । यसले तत्कालीन राजनीतिक र धार्मिक संरचनाको समेत आलोचना गर्न पाउनुपर्ने वकालत गरेको थियो । चर्च र राज्यलाई छुट्ट्याउने पहलस्वरूप विश्वमा पहिलोपटक संयुक्त राज्य अमेरिका र क्रान्तिकारी फ्रान्समा धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक अंगीकरण र अभ्यासको पहल भयो ।

राजनीति र धर्म

इजरायल–प्यालेस्टाइनको लामो युद्धको कारक धर्म हो । उत्तरी–दक्षिण सुडान विभाजन र इरान–इराक द्वन्द्वमा धर्म नै मूल कारक थियो । दक्षिण एसियामा औपनिवेशिक बेलायतबाट श्रीलंका र भारत, भारतबाट पाकिस्तान, पाकिस्तानबाट बंगलादेश स्वतन्त्र वा विभाजित हुँदा धार्मिक–सांस्कृतिकमुद्दा मुख्य थिए । यी देशहरूले स्वतन्त्र अस्तित्वमा जाँदा धर्मनिरपेक्षतालाईनै अँगालेको पाइन्छ ।तर पछि स्वतन्त्रताका लागि लडेका नेतृत्वहरूले पूर्वप्रतिबद्धता बमोजिम सुधार र सुशासन दिन नसक्दा बहुसंख्यकलाई रिझाउन बिस्तारै धर्मको सहयोग र सहारा लिन पुगे । अलोकतान्त्रिक शासकले राजनीतिक प्रतिकूलतालाई आफ्नो काबुमा राख्न र अनुकूल बनाउन धार्मिक राज्यको परिकल्पना र घोषणा गर्ने गरेको यथार्थतायिनै देशहरूका उदाहरणबाट प्रस्ट हुन्छ ।पाकिस्तान र बंगलादेशका सैन्य नेतृत्वले नागरिकबाट शासनसत्ता हत्याई ती मुलुकलाई शासकीय हितअनुकूल हुने गरी इस्लामिक राज्यमा परिणत गरे । श्रीलंकामा पनि सन् १९६०–७०को दशकदेखि बौद्ध धर्मलाई प्रमुख धर्म मान्न थालियो भने नेपाललाई हिन्दुराज्य ।सन् १९९० पछि हिन्दुत्वलाई आदर्श ठान्ने भारतीय जनता पार्टीको राजनीतिक उदय र विगत सातवर्षदेखि शासनसँगै भारतमै पनि धर्मनिरपेक्षता संकटमा छ ।भारतमा गाईको मासु खाने संस्कार भएका मानिसहरू गाई काटेकै कारण कुटिएका र काटिएका मात्र छैनन्, पशुको बदला मानिसको ज्यान लिएर ज्यादती गरियो भनी विरोध गर्नेहरूविरुद्ध समेत शृंखलाबद्ध हिंसा र हत्या भएको छ । संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेखिएकै राज्यहरूमा परम्पराका नाममाजिम्मेवार पदाधिकारीको धार्मिक–सांस्कृतिक कर्ममा सहभागिताले गर्दा अहिले दक्षिण एसिया धर्मसापेक्ष राज्यहरूकै संगठन भएको छ ।

उपनिवेशवादी पश्चिमले‘फुटाऊ र शासन गर’ रणनीतिअन्तर्गत दक्षिण एसियाली उपमहाद्वीपमा आ–आफ्ना धार्मिक नियमबाट शासन गर्ने, परम्परागत हिसाबले समाज चलाउने प्रावधान र थिति बसाल्यो, जहाँ एकले अर्काको अस्तित्व मान्नैपर्ने अवस्था रहेन ।आधुनिक शासकले समेत बहुसंख्यकको मानसिकतालाई उपनिवेश बनाउने र त्यसैको बलबुतामा अल्पसंख्यकलाई समेत थिचोमिचो गरेर शासन लाद्ने गरेको पाइन्छ । विश्वको इतिहासले पनि भन्छ— धर्मलाई पापसँग जोडेर, राजकीय शक्तिलाई दैवी ज्ञान र शक्तिसम्बन्ध व्याख्या–विश्लेषण र प्रचारप्रसार गरेर, सर्वसाधारणमा धम्की र भय सृजना गर्दै शाषकप्रति भक्तिभाव उत्पन्न गराएर अनि त्यही भय र भक्तिलाई प्रयोग गरी शक्ति आर्जन गर्ने र शासन गर्ने अभ्यास पुरातन समाजमा सामान्य मानिन्छ । युरोपमा चर्च र पादरी हुँदै राजा–महाराजासम्म पुगेको धर्म र राजनीतिको गठजोडबाट युरोपबाहिर इस्लाम, बौद्ध र हिन्दु सम्राट्सम्म अछुतो देखिँदैनन् भने कम्युनिस्ट राज्यहरूले समेत त्यही रणनीति अँगाल्न थालेका छन् । धर्म र नाममा विविधता भएपनि उद्देश्य र उपयोगितामा खास भेद पाइँदैन । शुद्धता, संस्कार, परम्परा, पहिचान, आस्था, ऐक्यबद्धता वा गठजोडजस्ता विषयलाई मुद्दा बनाएर सर्वसाधारणलाई राजनीतिक उपयोगितावादमा ल्याएर विसर्जन गर्नु पुरातन र संकीर्ण समाजको विशेषतै हो । अर्को अर्थमा, शाषकहरूले धर्मका नाममा नागरिकलाई वफादार रैती बनाउने र धर्मलाई राजनीति गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

धर्ममा आधारित परम्परा कति बलियो हुन्छ भन्ने बुझ्न बेलायतको राजसंस्थालाई हेरे हुन्छ । महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउनेबाहेकसबैकाम गर्न सक्ने भनिएको बेलायती संसद्ले समेत राजपरिवारको उत्तराधिकारीले क्याथोलिक क्रिस्चियनसँग मात्र विवाह गर्नुपर्ने प्रावधानलाई बदल्न सकेको छैन । महारानी चर्चकी प्रमुख हुन् । चेतनाको स्तर र मानव सूचकांक उच्च रहेको भनिएको युरोपको राजनीतिमै पनि अधिकांशतः पुरातनवादी दलहरूको वर्चस्व देखिन्छ । बेलायतको भारदारी सभा (हाउस अफ लर्ड) परम्परागत ठालुहरूकै सहभागिताका लागि बनाइएको हो । पहिलो धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेर चिनिएको अमेरिकामा राष्ट्रपति लगायत उच्च ओहदाका अधिकारीले धार्मिक ग्रन्थ छोएर शपथ लिन्छन् । दक्षिण एसियामा पहिलो धर्मनिरपेक्ष र जीवन्त लोकतन्त्र भएको भारतको अवस्थाबारे प्राध्यापक क्रिस्टोफे जेफ्रेलटले आफ्नो शोधमा गहन विवेचना गरेका छन् । नेपालका पूर्वराजालाई भारतीयले समेत हिन्दुसम्राट् भनेर पूजा गर्ने, मतमाग्न उम्मेदवारहरू जनताका घरदैलामा भन्दा बढी शक्तिपीठ धाउने, गणतन्त्र नेपालका राष्ट्रपति लगायत उच्च पदाधिकारीहरूपनि परम्परादेखि हिन्दु राजा सहभागी हुँदै आएका धार्मिक कार्यमा सामेल हुने परिपाटीले धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी बहसलाई निम्त्याइरहे पनि हाम्रा संरचनाहरू धर्मिक रूपले पूर्णतः निरपेक्ष हुन सकेको देखिँदैन ।

नेपालमा सनातन अभ्यास र धर्मनिरपेक्षता

आधुनिक नेपालमा शाह राजालाई विष्णुको अवतार मानिन्थ्यो ।राजालाई श्री ५,विष्णुभक्तहरूको संरक्षणका लागि अवतार पाएको वीर र विक्रम (पराक्रमी) पुरुष भनिन्थ्यो । उनका भनाइलाई‘वाणी’ र नीतिहरूलाई‘दिव्योपदेश’ मानिन्थ्यो, उनका थरका पछाडि ‘देव’ अनिवार्य लगाइन्थ्यो ।यो बुझेर वा नबुझीकन नागरिक तहमा आन्तरिकीकरण, सामान्यीकरण र संस्कृतीकरण भैसकेको हुनाले पनि ठूलो समूहमा हिन्दु धर्ममा राजा अभिन्न भएको बुझाइ छ । राजा चाहने एउटा राजनीतिक समूहले हिन्दुराष्ट्र भएको खण्डमा राजाको पुनरागमन सजिलो हुने रणनीति अन्तर्गत हिन्दुराज्यको माग गर्दै आएको छ ।राप्रपाले यसको खुला रूपले प्रचार–पैरवी गर्दै आएको छ भने विवेकशील साझा पार्टीका रवीन्द्र मिश्रसहित अन्यले घुमाउरो हिसाबले संस्कार, संस्कृति र पहिचानको मुद्दासँगै हिन्दुराष्ट्रको कुरा उठाइरहेकाछन् ।

अर्कातिर, छिटफुट अध्ययनहरूले राज्यभित्रका बहुभाषिक–धार्मिक–सांस्कृतिक विविधता एकीकरणसँगै नेपालीकरण, हिन्दुकरण र संस्कृतीकरण अभियानले मासिएको बताउँछन् । नेपाललाई असली हिन्दुस्तान बनाउने पृथ्वीनारायण शाहको सोचलाई जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐनमार्फत औपचारिक रूपले संस्थागत गरेका भएपनि हिन्दुराष्ट्र घोषणा गरेर ‘हाम्रो भाषा हाम्रो भेष, हाम्रो राजा हाम्रो देश (एकै भेष एकै भाषा), प्राणभन्दा प्यारो छ’ भनी भजाउने कामचाहिँराजा महेन्द्रले गरे । यही सिलसिलामा जातिगत विशिष्टता र विशुद्धता कायम राख्ने नाममा २५० भन्दा बढीजातजातिलाई विभेद भएको भनी अध्ययनहरूले औंल्याएका छन् । सन् १९९० मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका बेला हिन्दु धर्मअनुकूल व्यवहार नगरेको आरोपमा २० जना जेलमा थिए भने २०० जनाभन्दा बढीमाथि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको थियो । त्यसैले एकीकरणपूर्व हिन्दुबाहेकका धर्मका आधारमा जीवनपद्धति अपनाएका जातजातिहरू पनि पछिल्ला शासकको रवैयाका कारण पीडित हुनुपरेकाले आफ्ना पुर्खाको इतिहासलाई धर्मसापेक्षतामार्फत पुनर्जागरण गर्न चाहन्छन् । तर यसकालागि राज्यसत्ता, सोच र संरचना आज पनि बाधक छ ।

प्रजालाई चार जात — ब्रह्माको टाउकाबाट जन्मेका बाहुन बुद्धिमानी, पाखुराबाट जन्मेका क्षत्री बलवान्, कम्मरबाट जन्मेका जनजाति उत्पादक श्रमिक र पैतालाबाट जन्मेका दलित कर्मशील सेवक — मा बाँडेर वर्णव्यवस्थामा आधारित श्रमविभाजन गरियो, जसले मानिस मात्र होइन, तदनुरूपका कामहरू पनि उच–नीचमा स्थापित भए । रैतीले पढ्न नपाउने, झिँगटीको घर बनाउन नपाउने, शासकले लगाउनेजस्ता लुगा र सुनका गरगहना लगाउन नपाउने, दलित महिलाले फलामको कल्ली लगाएर चिनिनुपर्नेजस्ता असमानता र त्यसको पालना नगर्नेलाई दण्डमात्र होइन पाप लाग्ने भाष्यकासाथ सामाजिकीकरण र आन्तरिकीकरण हुँदै नेपाली समाजआजको स्वरूपमा आइपुगेको हो । शिक्षा, कानुन र सभ्यताको विकास नभइसकेका बेला मानिसहरूका आचरण, चालचलन आदिमा नियन्त्रण र न्याय स्थापना गर्न विकसित धर्म(कर्म वा जिम्मेवारी)को अवधारणालाई कालान्तरमा राज्यशक्तिको स्रोत र सञ्चालन गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग, उपयोग वा दुरुपयोगको जुन प्रयास भयो, त्यो अहिलेको सभ्यसमाजमा कलंकका रूपमा देखा परिरहेको छ । तसर्थ धर्मनिरपेक्षता र उत्पीडितको सशक्तीकरणको बहसलाईसँगै अघि बढाउनु आवश्यक छ ।

अहिले हिन्दु वर्णव्यवस्थाभित्र पर्ने मानिस ‘हामी’ र बाहिरका ‘म्लेच्छ/उनीहरू’ हुन्छन्, विदेशीहरू नेपाली राष्ट्रियताका लागि खतरा र घातक नै हुन्छन् भन्ने भावना गहिरो बनाउने प्रयास भएको छ । यसबाट समाज विभाजित छ, एकता कमजोर हुँदै छ, इतिहासबाट उत्पीडितहरूशिक्षा र चेतना पाएसँगै पहिचानको खोजीमा आन्दोलित हुने अवस्था छ । समाजको एउटा तप्काको मात्र पक्षपोषण गर्ने र अन्यलाई दमन गर्ने इतिहासप्रति पीडित, सीमान्तीकृत समूह र समुदायको अपनत्व कमजोर छ । अर्कातिर, राज्यका स्रोतसाधनमा हालीमुहाली गरिरहेको सानोसमूह पनि आफ्नो वर्चस्व गुम्दै गएकामा निराश देखिन्छ ।

अन्त्यमा, दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये अत्यधिक विविधतायुक्त देश हो— नेपाल । नेपाल आफैंले धर्मका नाममा विस्थापित भएका तिब्बती बौद्धमार्गी,भुटानी हिन्दु र म्यान्मारका मुस्लिम रोहिंग्यालाई समेत शरण दिएको छ । धर्मलाई राजनीति र शक्तिसंरचनासँग जोडेर अघि बढेको कुनै पनि समाज सामाजिक रूपले असमान वा पक्षपाती र असहिष्णु हुन्छ । राज्य एक अभिभावक हो र उसले एउटा धर्माभ्यासलाई मात्र मान्यता दिँदा अन्य नागरिकमाथिको अभिभावकत्व कम हुनसक्छ ।एउटा धर्मलाई देशको पहिचान र विशेषतासँग जोड्नु‘राज्यका नजरमा सबै नागरिक समान हुन्’ भन्ने समानताको अधिकार र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत हुन्छ । धर्मनिरपेक्षताले आपसमा समभाव, सद्भाव र मित्रभाव महसुस गराउने अवसर दिन्छ भन्ने बुझाइलाई विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७८ २०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×