हिमाली क्षेत्रमा बीओपीको दुर्दशा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हिमाली क्षेत्रमा बीओपीको दुर्दशा

सम्पादकीय

प्रतिकूल मौसम र कठ्यांग्रिँदो ठिहीसँग जुध्ने पर्याप्त बन्दोबस्तीमा सरकारले ध्यान नदिँदा सीमारक्षकहरू आफ्नै सुरक्षाको चिन्तामा छन् । सामरिक र व्यापारिक हिसाबले पनि सीमा क्षेत्र आफैंमा संवेदनशील हुन्छ । तर, उच्च हिमाली क्षेत्रका बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) मा तैनाथ सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीलाई साधनस्रोतको अभाव भइरहेको छ । विकट क्षेत्रमा सुरक्षा युनिट स्थापना गरेपछि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो, तर मन्त्रालय र प्रहरी नेतृत्वले ध्यान नदिँदा सुरक्षाकर्मीको मनोबल कमजोर भइरहेको छ ।

दार्चुलाको छाङरुदेखि हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको नेचुङ, संखुवासभाको किमाथाङ्का, पाँचथरका फालोट, चिवाभन्ज्याङ तथा तोरी फुले र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलासम्मका बीओपीमा तैनाथ सशस्त्रका प्रहरी खाद्यान्न, सञ्चार, न्यानो लुगालगायत न्यूनतम आवश्यकताबाटै वञ्चित छन् । जब कि बसिनसक्नु चिसोले यी क्षेत्रका बासिन्दा कात्तिकदेखि फागुनसम्मै पायक पर्ने बेसीतर्फ सर्छन् । तर सीमारक्षकलाई स्वाभाविक रूपमा त्यस्तो सुविधा छैन । ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ मा अविच्छिन्न कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने मात्र होइन, मौसम अदली भइरहने हुँदा सञ्चार सुविधा अवरोध हुने भएकाले सुरक्षाकर्मीहरू परिवारसँग महिनौं सम्पर्कविहीन हुनुपर्ने बाध्यता छ । यो प्रतिकूलताबाट सिर्जित मनोवैज्ञानिक असरको त लेखाजोखा नै छैन । उनीहरू पूर्ण क्षमतामा काम गर्न असमर्थ छन्, जसको प्रत्यक्ष असर सीमा सुरक्षामा परिरहेको छ । यस्तोमा आधारभूत आवश्यकताको प्रत्याभूति सरकारबाट नहुँदा कस्तो असर पुग्छ भन्ने विषय झनै सोचनीय छ ।

प्रतिकूल मौसमका कारण केही बीओपीसँग सम्पर्क हुन नसकेको विषयमा सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर स्वयं जानकार छ । जुन प्रयोजनका लागि बीओपी खडा गरिएका हुन्, सोअनुरूपको लक्ष्य हासिल नगर्ने हो भने तिनको कुनै अर्थ छैन । उत्तरी क्षेत्रमा मौसम र भूगोलको अध्ययन गरी उपयुक्त स्थानमा पूर्वाधार विकास नगरी हचुवाका भरमा बीओपी राख्ने चलन छ । त्यसमाथि हिउँ जम्दा पन्छाउने उपकरण नै छैनन् । परम्परागत घरेलु उपकरणले बाटो खुलाउनुपरेको छ । त्यस्तै, हिउँ छिचोल्ने बुट र ज्याकेटको पनि अभाव छ । गस्तीमा निस्कँदा प्रहरीले एउटै पोसाक आलोपालो लगाउनुपर्ने बाध्यता छ । सीमारक्षकका लागि यस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ सरकारले कन्जुस्याइँ गर्न हुन्न । यस क्षेत्रमा मंसिरदेखि फागुनसम्म असाध्यै चिसो हुन्छ, दिउँसो माइनस ८ र राति माइनस १५ डिग्रीसम्म तापक्रम पुग्छ । हिउँले ढाकेका ब्यारेक तताउन विद्युत्, हिटर, जेनेरेटर छैनन् । बिजुली नपुगेको ठाउँमा इन्धनको पनि अभाव छ । यस्ता आधारभूत आवश्यकता नै पूरा नहुनुले सीमा सुरक्षाजस्तो गहन विषयलाई सरकारले असाध्यै हल्का रूपमा लिएको प्रस्ट पार्छ ।

हिमाली क्षेत्रमा खट्ने सुरक्षाकर्मीका लागि पर्वतीय उद्धार शिक्षालय खोल्ने निर्णय गत वर्ष भए पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । त्यहाँ खट्ने सुरक्षाकर्मीलाई विशेष तालिम र अनुभव चाहिन्छ । यसैका लागि शिक्षालय खोल्ने निर्णय भएको हो । मनाङमा जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रिया थालिए पनि निर्माण सुरु हुने अत्तोपत्तो छैन । गत वर्ष नै गृह मन्त्रालयले सुरक्षाकर्मीलाई रासन, लत्ताकपडालगायत सेवासुविधा समयसापेक्ष र ठाउँ विशेषसमेतलाई सम्बोधन गर्न अध्ययन समिति बनाएको थियो । तैपनि उच्च हिमाली भेगको परिवेश सम्बोधन भएन ।

खासमा, विकटका बीओपीमा बाटो, विद्युत्, सञ्चारजस्ता आधारभूत पूर्वाधार अवरुद्ध भएका बेला विकल्प के हुन सक्छन् भन्नेतर्फ योजना बनाउन र लागू गर्न गृह मन्त्रालय संवेदनशील हुनुपर्ने हो । सीमापार चीन र भारतका सुरक्षाकर्मी व्यवस्थित पूर्वाधार र उच्च मनोबलका साथ खटिइरहँदा हाम्रा सुरक्षाकर्मीको अवस्था कमजोर देखिनु मानवीयता र राष्ट्रियताका हिसाबले पनि गलत सन्देश हो । भारतसँग सीमा जोडिएका दक्षिणतर्फका बीओपीका संरचना अत्याधुनिक त छैनन् तर ती क्षेत्रमा बाह्रै महिना कम्तीमा सडक र सञ्चार सुविधा छ, खाद्यान्न अभाव हुन पाउँदैन । सुरक्षाकर्मी स्थानीयसँग सहजै घुलमिल गर्न सक्छन् । तर उत्तरी बीओपीका बारेमा सशस्त्रले गृह मन्त्रालय र गृहले अर्थ मन्त्रालयलाई दोष देखाउने प्रवृत्ति छ । अर्थ र गृह मन्त्रालयबीच तालमेल भए समयमै बजेट निकासा हुन्थ्यो, सुरक्षाकर्मीको दैनिकी केही सहज हुन्थ्यो । गत वर्ष पनि यही समस्या थियो, आज पनि छ, यदि सुधारमा पन्छिँदै जाने हो भने अर्को हिउँदमा यसैको पुनरावृत्ति हुनेछ ।

सशस्त्र फौजलाई हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै विशेष किसिमका तालिम दिलाएर मात्रै खटाउने र त्यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गर्न गृह मन्त्रालय पुगेको मस्यौदा स्वीकृत गर्ने अग्रसरता सरकारले लिएको छैन । सशस्त्रले दम, मुटु, मिर्गौलालगायत दीर्घरोगीलाई चिसो र जोखिमयुक्त ठाउँमा नखटाउन कार्यविधि नै बनाएर लागू गर्ने भनेकोमा अहिलेसम्म सुरसार छैन । यी विषयमा समस्याको पहिचान गरिन्छ, अध्ययन पनि बेलाबखत हुने गर्छ र सुझाव पनि पेस हुन्छ तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ । साथै बीओपी भएका स्थानमा भन्सार, क्वारेन्टिन, अध्यागमन, सीमा प्रशासनजस्ता अरू सरकारी संयन्त्रलाई समेत एकीकृत गरेर चुस्त पूर्वाधार व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । यसले सुरक्षाकर्मीले हिमाली भेगमा बेहोर्दै आएको दुःखको अन्त्य हुन्छ । नत्र अरूलाई देखाउन मात्रै बीओपी खडा गर्ने प्रवृत्ति उपलब्धिविहीन हुनेछ ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७८ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माओवादीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रश्न

सम्पादकीय

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा छानिएका २३६ जना केन्द्रीय सदस्यले पार्टी प्रमुखमा पुनः उनैलाई चयन गरेर सकिएको माओवादी महाधिवेशनको औपचारिक मञ्चनमाथि विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

पाँच वर्षभित्र राजनीतिक दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण पछिल्लो समय मुलुक नै पार्टी–महाधिवेशनमय भएको थियो । र, यही क्रममा सुरुमा प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन नाम दिइएको पार्टी महामेलालाई माओवादीले अन्तिम घडीमा आठौं महाधिवेशनमा परिणत गरी केन्द्रीय समिति छान्दै नेतृत्व चयन गरेको हो । यो महाधिवेशनका दुई पाटा थिए, अध्यक्ष दाहालद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक दस्ताबेजमाथि छलफल र नेतृत्व छनोट ।

एउटा पार्टीको जीवनमा यी दुवै पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ! विशेष गरी अघिल्लो पार्टीको वैचारिक धार/कार्यदिशा र पछिल्लो आन्तरिक लोकतन्त्रका निम्ति । यस क्रममा माओवादीले कस्तो राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्‍यो भन्ने विषय आफ्नै ठाउँमा छ, यो मूलतः पार्टीको सैद्धान्तिक विषय हो, जसबारे जसरी पनि बहस गर्न सकिन्छ । तर, माओवादीले नेतृत्व छनोट जुन रूपमा गर्‍यो, त्यो भने खुला राजनीतिक अभ्यासअनुकूल त्यति देखिएन । यसले सशस्त्र विद्रोहबाट खुला राजनीतिमा आएको डेढ दशकमा पनि यो पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र पूर्ण रूपमा पल्लवित भइनसकेको देखाउँछ ।

महाधिवेशनका दौरान माओवादी अध्यक्ष दाहालले निर्वाचन समितिको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै केन्द्रीय समिति सदस्यको सूचीको नाम आफैं पढेर सुनाएका थिए, जसलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिले ताली पिटेर अनुमोदन गरेका थिए । २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा दाहालले २३६ जनाको नाम मात्र पढेर सुनाएका थिए, ६३ सदस्य थप्न बाँकी नै राखेर । कम्युनिस्ट पार्टीले अभ्यास गर्ने ‘जनवादी केन्द्रीयता’ को आलोकमा माओवादीले अनुसरण गरेको यो पद्धति कस्तो देखिन्छ, त्यो बेग्लै प्रश्न हो !

प्रतिस्पर्धात्मक खुला राजनीतिमा दलको आन्तरिक जीवनमा पनि जुन खालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको अपेक्षा गरिन्छ, त्यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा भने यो त्यति शोभनीय देखिएन । निश्चय पनि, पार्टी अध्यक्ष पदमा दाहालबाहेक अरू आकांक्षी थिएनन् होला तर पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य पदमा आकांक्षीहरू पदसंख्याभन्दा अधिक रहेको छिपेको विषय होइन । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक छनोट नै लोकतान्त्रिक बाटो हुन्थ्यो, सबैजसो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सुझाव पनि यही थियो ।

प्रदेश र पालिका तहको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा नै नेतृत्व अनुदार देखिएको भन्दै आलोचना भएपछि अध्यक्ष दाहालले लोकतान्त्रिक विधिलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका पनि थिए । तर कति कारणले हो, उनी आफ्नै प्रतिबद्धतामा अडिग रहन सकेनन्, र निर्वाचन समितिलाई चौबीस घण्टामा चार पटक कार्यतालिका संशोधन गर्न लगाएर आफैंले केन्द्रीय समिति घोषणा गर्न पुगे । जबकि दाहाल तिनै नेता हुन्, जसले एक महिनाअघि अर्को कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको महाधिवेशनलाई आफैंले ‘पञ्चर्‍याली’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए ।

यसरी नेतृत्व छनोट गर्नुमा माओवादीमा विद्यमान लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव र नेतृत्वको इच्छाशक्ति दुवै पक्ष जिम्मेवार छन् । यसमा माओवादी आन्तरिक सुधारमा अग्रसर हुनैपर्छ । यहाँनिर अध्यक्ष दाहालले प्रतिस्पर्धाबाट केन्द्रीय सदस्यहरू छान्नेतर्फ किन ध्यान दिएनन्, वा उनको जोड ‘सर्वसम्मत’ चयनमै किन रह्यो, बुझ्न मुस्किल छ । जबकि, पदाकांक्षीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिइएको भए पार्टीभित्र को नेता लोकप्रिय छ भन्ने थाहा हुन्थ्यो, जसले भोलिका दिनमा नेतृत्वको लोकतान्त्रिक विकासमा पनि मद्दत पुर्‍याउँथ्यो ।

अध्यक्षले सबैजसो पुराना अनुहार छानेका छन्, चुनाव भएको भए नयाँ अनुहार पनि आउन सक्थे । हुन सक्थ्यो, त्यस क्रममा विद्यमान पार्टी नेतृत्वलाई मन नपरेका केही व्यक्ति निर्वाचित हुन सक्थे, र मन परेका केही व्यक्ति पराजित पनि । तर त्यसलाई प्रतिस्पर्धाको सौन्दर्य मानी नेतृत्वले चित्त बुझाउन सक्नुपर्थ्यो । फेरि, नेतृत्वले पार्टीका लागि अत्यावश्यक ठानेका व्यक्तिहरूलाई त मनोनयनमार्फत पनि समेट्न सकिन्थ्यो । माओवादी नेतृत्वले आगामी दिनहरूमा यो पक्षमाथि ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक देखिन्छ ।

माओवादीमा नेतृत्वले सुनाएका नामप्रति व्यापक असन्तुष्टि नसुनिनु वा उनीहरूले प्रतिस्पर्धाका लागि अकाट्य जिद्दी कायम नराख्नुको सन्देश के हुन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि चिन्तनीय छ । ‘बलियो नेतृत्व’ को दृष्टिकोणबाट झट्ट हेर्दा त यो राम्रै पनि देखिएला तर यही पक्ष अन्तरपार्टी लोकतन्त्रका निम्ति भने बाधक देखिन्छ । यसले पार्टीपंक्तिमा स्वतन्त्र चेत हुर्कने वातावरण नभएको तथ्य उजागर गर्छ । पार्टीमा नेतृत्वले जे भन्छ, त्यसलाई लोकतान्त्रिक प्रतिवाद नगरी सहर्ष स्विकार्दै जानुले नेता–कार्यकर्ताहरू अनुशासित रहेको प्रमाणित गर्छ कि उनीहरूमा विद्यमान ‘भरत चरित्र’ — ‘ख्वामित् हजुर्को म त दास पो हूँ/यो राज्य गर्ना कन योग्य को हूँ/यो गादि ता याहिं हजूरको हो/मैले त सेवा गरिबस्नु पो हो’ — लाई देखाउँछ ? माओवादी पार्टीसम्बद्ध सबैले मनन गर्नुपर्ने प्रश्न हो यो ।

मतदान प्रक्रियामार्फत केन्द्रीय समिति चयन गरेको माओवादी इतिहास नभएको कुरा जति सत्य हो, यही परम्परा कायम राखेमा यो पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र फस्टाउन नसक्ने पनि उत्तिकै परम सत्य हो । त्यसैले आफ्नो परम्परा र अहिले अपनाएको खुला राजनीतिक प्रणालीबीचको अन्तरविरोधमा रोज्नुपर्ने सही बाटो माओवादी नेतृत्वले ठम्याउनैपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७८ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×