कुम्भ मेलादेखि भागवत पुराणसम्म

उद्घाटनपछिको बन्दसत्र पनि नेपालको पर्यटकीय क्षेत्र चितवनको सौराहमा राखिएको थियो । एमालेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू लगभग एक हप्ता ती होटलहरूमा बसे । तर त्यहाँ पार्टीको भावी नीति, कार्यदिशा, कार्ययोजना, राष्ट्र र जनताका समस्या र समाधानका विषयमा कुनै बहस, छलफल भएन ।

चारु मजुमदारले सुरु गरेको नक्सलवादी आन्दोलनबाट प्रभावित भई पूर्वी नेपालको झापामा ‘वान एरिया, युनिट र वान एक्सन’ को कार्यनीति लिएर तत्कालीन मालेले ‘६ इन्च छोटा’ अभियान सञ्चालन गरेको थियो । नियत राम्रो हुँदाहुँदै पनि वैचारिक दरिद्रताका कारण निकिता ख्रुस्चेवको पदचाप पछ्याउँदै गोर्बाचेवको पेरेस्त्रोइका (पुनर्निर्माण) र ग्लासनोस्त (खुलापन) सम्मका विचार, नीति र कार्यक्रमबाट हेर्दा अर्को पुँजीवादी पार्टी बन्न पुगेको थियो— एमाले ।

भर्खरै बहुदल आएको थियो । मदन भण्डारीको भाषणको यति चर्चा थियो, विदेशी सञ्चारमाध्यमहरूले पनि उनलाई ‘नयाँ मार्क्स’ भन्न थालेका थिए । तिनै मदन भण्डारीले समेत समाजवादी देखेको सोभियत संघमा गोर्बाचेवलाई ‘कू’ गरेका र ‘हार्ड लाइनर’ भनेर चिनिएका गेन्नाडी एनाएभ, भ्यालेन्टिन पाभ्लेवलाई क्रान्तिकारीको जलप लगाएका थिए । यी घटनाहरूले जनताको बहुदलीय जनवाद पारित गर्दासम्म मार्क्सवादका आधारभूत कुरा एमालेले छाडिसकेको थियो ।

तर पनि एमाले आफूलाई मार्क्सवादी–लेनिनवादी पार्टी भन्छ । कुनै पनि महाधिवेशनहरूमा लेनिनले प्रतिपादन गरेको जनवादी केन्द्रीयतासम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अपनाइएन । प्रतिनिधिहरूले लाइनमा बसेर अध्यक्षलगायतका केन्द्रीय सदस्यहरूको चयनका लागि चुनाव गरे, केपी ओलीले ज–जसलाई चाहन्थे तिनीहरू नै चुनिए । यो महाधिवेशन यस्तो कुम्भ मेला भयो जहाँ लाखौं मान्छे जान्छन्, केही मान्छेले पुजारीको हातैबाट प्रसाद पाउँछन् र आफूलाई धन्य सम्झिँदै जीवन ‘सार्थक’ भएकामा गर्व गर्छन् ! अरूहरू मान्छेको भीड हेर्छन् र ‘आमै नि, यति धेरै मान्छे !’ भन्दै जिब्रो काढ्दै फर्किन्छन् । देश र जनताका लागि एमालेको महाधिवेशन एउटा कुम्भ मेलामा सीमित हुन पुग्यो ।

संसद्को दोस्रो ठूलो तर आफूलाई सबैभन्दा लोकतान्त्रिक भनेर चिनाउने नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन मंसिर २४ गते भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको थियो । कोभिडको पछिल्लो उत्परिवर्तित रूप ओमिक्रोनको कारण देखाएर उसले प्रतिनिधिहरूलाई मात्र बोलाएर महाधिवेशनको उद्घाटन गरेको थियो । कांग्रेसको महाधिवेशन भनेकै नेता चुन्न चुनाव गराउने हो, कुनै एजेन्डामा छलफल हुँदैन । त्यसैले यो महाधिवेशनमा पनि कुनै नयाँ नीति वा कार्यक्रम ल्याइने आशा गर्नु बेकार थियो । त्यहाँ प्रतिनिधिको प्रजातन्त्रको कुरा हुँदैन, ‘मसल’ र ‘मनी’ हुनेले चुनाव जित्छ । त्यही भयो । केही नयाँ अनुहार आए । तर नयाँ विचार लिएर होइन । २०७२ को संविधानको प्रावधानअनुसार पनि नेपाली कांग्रेसले वैधानिकता बचाउन महाधिवेशन गर्नैपर्थ्यो । त्यसैले पनि शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन गरे ।

भारतको बनारसमा जन्मिएर बनारस, कलकत्तामा शिक्षा प्राप्त गरेका बीपी कोइराला सानैदेखि भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा लागेका थिए । उनले आफू भारतका शान्तिवादी नेता मोहनदास करमचन्द गान्धी र आफूलाई समाजवादी नेता भन्न रुचाउने राममनोहर लोहियाको अनुयायी भएको दाबी गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समय उनी जर्मन सामाजिक जनवादी पार्टीका नेता तथा चान्सलर विली ब्रान्डटलाई आदर्श मान्थे, मार्क्सवाद–लेनिनवाद र पुँजीवादको आलोचना गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको फ्र्यांकफर्ट स्कुलको विचारद्वारा प्रशिक्षित थिए ।

त्यसैले समाजवादप्रति आकर्षण र पुँजीवादप्रति विकर्षण रहँदारहँदै पनि उनी पुँजीवादको नजिक पुगेका थिए । तर पनि उनमा राजनीतिक–वैचारिक चेत उच्च थियो । वैचारिक स्पष्टता नभएका कारण निरंकुश एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध भारतमा बसेर मोर्चा कसेका उनलाई आफूलाई ठूलो लोकतान्त्रिक भन्ने भारत, त्यसमा पनि जवाहरलाल नेहरूकी एक मात्र सन्तान इन्दिरा गान्धीले बाध्य भएर नेपाली सामन्ती राजतन्त्रसँग घाँटी जोड्ने ठाउँमा पुर्‍याएकी थिइन् । बीपीको मृत्युपश्चात् नेपाली कांग्रेसमा विचारको मन्थन पूर्णरूपले सकिएको थियो ।

यद्यपि उनी समकालीन राजनीतिका सशक्त विचारक, दृढ इच्छाशक्ति भएका जुझारु नेता थिए । नेपाली कांग्रेस तिनै बीपीको ब्याजमा चलिराखेको छ । सन् १९९१ मा नेपालमा भँडुवा पुँजीवादी नवउदारवाद भित्र्याएको नेपाली कांग्रेस अब शुद्ध पुँजीवादी पार्टी पनि रहेन । त्यसैले उसबाट जनताले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका सुनिश्चितताको आशा राख्नु बेकार छ । त्यसैको व्यावहारिक अभिव्यक्ति महाधिवेशनमा देखिने गरेको छ । पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा आफ्नो स्वार्थअनुरूप विधान र कानुन बनाउन संसद्को चुनाव गरिन्छ । ठीक त्यही विशेषता अहिले संसदीय पार्टीको महाधिवेशनमा लागू गरिएको छ । त्यसैले विगतमा झैं यो महाधिवेशनमा पनि कांग्रेसले कर्मकाण्ड पूरा गरेको छ ।

अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक नेपाली राज्यसंरचनालाई दीर्घकालीन जनयुद्धका माध्यमबाट ध्वस्त पारी नयाँ जनवाद, वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म नपुगुन्जेल हतियार नबिसाउने प्रतिबद्धता गरेर दसवर्षे जनयुद्धमा होमिएका तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का मुख्य नेता प्रचण्डको हालको पार्टीको आठौं महाधिवेशन १२९ औं माओ दिवस पारेर उद्घाटन गरियो । एक दिनअघिसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर प्रतिनिधि बोलाइएको थियो तर एकाएक आठौं महाधिवेशन भनियो ।

यसबाट माओवादी केन्द्रमा ‘सम्मेलन’ र ‘महाधिवेशन’ को भेद नरहेको गम्भीर सांगठनिक त्रुटि देखा परेको छ । अहिले प्रचण्डद्वारा प्रस्ताव गरिएको दस्ताबेजमा माओवादी केन्द्रको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त पुनः मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद भनिएको छ । २०७५ सालमा एमालेसँग एकता गर्दा उक्त पार्टीले मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादलाई परित्याग गरेको थियो । यसरी मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हटाउनु र अंगीकार गर्नुको कुनै ठोस कारण पेस गरिएको भने छैन ।

प्रचण्डले आफ्नो दस्ताबेजमा बृहत् शान्तिसम्झौता, जनमुक्ति सेनालाई क्यान्टोनमेन्टमा राख्ने आफ्नो एकल निर्णय गलत थियो भनी आत्मालोचना गरेका छन् । साथै सेना क्यान्टोनमेन्टमा राखेर विद्रोहको कुरा गर्नु गलत थियो भनेका छन् । अहिलेका वामपन्थी भनिएका नेताहरूमध्ये प्रचण्ड पहिलादेखि नै सापेक्षिक रूपमा इमानदार हुन् ।

जब जुम्ला कारबाहीमा सफलता प्राप्त भएन, त्यही बेलादेखि प्रचण्डले जनयुद्धलाई इन्डोनेसिया, चिली वा गोन्जालो हुन दिन्नँ भन्दै आएका थिए । उनको यो भनाइको तात्पर्य थियो— बलिदान गर्न सक्दिनँ, जेल जान पनि तयार छैन । मतलब, अब थप जोखिम उठाउन तयार छैन । यो कुरालाई क्रान्तिकारीहरूले नबुझेको हो वा बुझ पचाएको हो १ उनले यस्ता अभिव्यक्ति सधैंजसो दिने गर्थे । दस्ताबेजमा उनको विश्लेषण त्यत्ति नराम्रो छैन तर संश्लेषणमा घोषित आत्मसमर्पण रहेको छ । उनले गरेको वित्तीय पुँजीको व्याख्याले नेपालको सेयर बजारमा ठूलो हलचल ल्याइदियो जबकि उनको व्याख्या सही छ ।

उनले गरेको आत्मालोचना पनि पूरा छैन । उनकै भनाइमा, न विद्रोह हुन सक्यो न जनपक्षीय संविधान बन्यो न त पार्टी नै सिंगो रह्यो । उनको कुरा पूरै सही होइन । दिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे सम्झौता प्रचण्ड–बाबुरामको मात्र उपज थियो । यसले राजतन्त्रको अन्त त गर्‍यो तर पुँजीवादी क्रान्तिलाई सफल पार्न सकेन । फलस्वरूप अहिले सत्ता दलाल पुँजीपतिको हातमा पुग्यो । उनले भनेजस्तो बृहत् शान्तिसम्झौता, जनमुक्ति सेनालाई क्यान्टोनमेन्टमा राख्ने निर्णय केन्द्रीय समिति त के, महाधिवेशनबाटै गरिएको भए पनि गलत नै हुने थियो । तत्कालीन अवस्थामा यी बुँदाहरू केन्द्रीय समिति वा महाधिवेशनद्वारा पारित हुँदैनथे । २०६४ को साउनमा बालाजुमा भएको पाँचौं विस्तारित बैठकमा प्रचण्डले पहिलो पटक कार्यकर्ताको दह्रो आलोचना खेप्नुपरेको थियो ।

जहाँसम्म आठौं महाधिवेशनको कुरा छ, पहिलो त सामान्य कम्युनिस्टहरूले बुझ्नुपर्छ, यो प्रक्रियागत रूपमै त्रुटिपूर्ण छ । कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनमा केन्द्रले पठाएको दस्ताबेजमा सेलसम्म पहिल्यै बहस गराइन्छ । तलैबाट कमिटीहरूको निर्वाचन त्यही दस्ताबेजमा आधारित रहेर गराइन्छ । तलैबाट फरक मत आउन पनि सक्छ । तर यो महाधिवेशनमा त्यस्तो केही गरिएन । महाधिवेशनको मुख्य भूमिका भनेको कार्यदिशाको निर्माण हो ।

यहाँ त सम्मेलनलाई महाधिवेशन भनियो, अनि त्यहीँ एकैचोटि दस्ताबेज पढेर सुनाइयो । २५ वटा समूहले त्यसबारे धारणा राखे । अनि ताली बजाउन लगाइयो । पारित भयो एक मतले । यो महाधिवेशन यस्तो भयो, मानौं कुनै संस्थालाई आवश्यक पर्ने पैसा उठाउनका लागि गरिएको धान्याचल महायज्ञ हो । मुख्य वाचकले वाचन गर्‍यो, भक्तहरूले श्रवण गरे । वाचकले जय भन्यो, भक्तहरूले पनि स्वरमा स्वर मिलाए । भागवत् पुराण सकियो । भक्तहरू प्रमुख वाचकको प्रशंसा गर्दै बाहिरिए— कति स्पष्ट आवाज, कर्णप्रिय स्वर, बीचबीचमा आफैंले भजन पनि गाउन सक्ने ! मार्क्सवादमा मुख्य विशेषताहरू वर्गसंघर्ष, बलप्रयोग, सर्वहारा अधिनायकत्व र निरन्तर क्रान्तिको लेससम्म उल्लेख नरहेको दस्ताबेजलाई एकमतले पारित गर्ने महाधिवेशनलाई के भन्ने त ?