माओवादीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रश्न- विचार - कान्तिपुर समाचार

माओवादीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रश्न

सम्पादकीय

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा छानिएका २३६ जना केन्द्रीय सदस्यले पार्टी प्रमुखमा पुनः उनैलाई चयन गरेर सकिएको माओवादी महाधिवेशनको औपचारिक मञ्चनमाथि विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

पाँच वर्षभित्र राजनीतिक दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण पछिल्लो समय मुलुक नै पार्टी–महाधिवेशनमय भएको थियो । र, यही क्रममा सुरुमा प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन नाम दिइएको पार्टी महामेलालाई माओवादीले अन्तिम घडीमा आठौं महाधिवेशनमा परिणत गरी केन्द्रीय समिति छान्दै नेतृत्व चयन गरेको हो । यो महाधिवेशनका दुई पाटा थिए, अध्यक्ष दाहालद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक दस्ताबेजमाथि छलफल र नेतृत्व छनोट ।

एउटा पार्टीको जीवनमा यी दुवै पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ! विशेष गरी अघिल्लो पार्टीको वैचारिक धार/कार्यदिशा र पछिल्लो आन्तरिक लोकतन्त्रका निम्ति । यस क्रममा माओवादीले कस्तो राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्‍यो भन्ने विषय आफ्नै ठाउँमा छ, यो मूलतः पार्टीको सैद्धान्तिक विषय हो, जसबारे जसरी पनि बहस गर्न सकिन्छ । तर, माओवादीले नेतृत्व छनोट जुन रूपमा गर्‍यो, त्यो भने खुला राजनीतिक अभ्यासअनुकूल त्यति देखिएन । यसले सशस्त्र विद्रोहबाट खुला राजनीतिमा आएको डेढ दशकमा पनि यो पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र पूर्ण रूपमा पल्लवित भइनसकेको देखाउँछ ।

महाधिवेशनका दौरान माओवादी अध्यक्ष दाहालले निर्वाचन समितिको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै केन्द्रीय समिति सदस्यको सूचीको नाम आफैं पढेर सुनाएका थिए, जसलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिले ताली पिटेर अनुमोदन गरेका थिए । २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा दाहालले २३६ जनाको नाम मात्र पढेर सुनाएका थिए, ६३ सदस्य थप्न बाँकी नै राखेर । कम्युनिस्ट पार्टीले अभ्यास गर्ने ‘जनवादी केन्द्रीयता’ को आलोकमा माओवादीले अनुसरण गरेको यो पद्धति कस्तो देखिन्छ, त्यो बेग्लै प्रश्न हो !

प्रतिस्पर्धात्मक खुला राजनीतिमा दलको आन्तरिक जीवनमा पनि जुन खालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको अपेक्षा गरिन्छ, त्यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा भने यो त्यति शोभनीय देखिएन । निश्चय पनि, पार्टी अध्यक्ष पदमा दाहालबाहेक अरू आकांक्षी थिएनन् होला तर पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य पदमा आकांक्षीहरू पदसंख्याभन्दा अधिक रहेको छिपेको विषय होइन । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक छनोट नै लोकतान्त्रिक बाटो हुन्थ्यो, सबैजसो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सुझाव पनि यही थियो ।

प्रदेश र पालिका तहको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा नै नेतृत्व अनुदार देखिएको भन्दै आलोचना भएपछि अध्यक्ष दाहालले लोकतान्त्रिक विधिलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका पनि थिए । तर कति कारणले हो, उनी आफ्नै प्रतिबद्धतामा अडिग रहन सकेनन्, र निर्वाचन समितिलाई चौबीस घण्टामा चार पटक कार्यतालिका संशोधन गर्न लगाएर आफैंले केन्द्रीय समिति घोषणा गर्न पुगे । जबकि दाहाल तिनै नेता हुन्, जसले एक महिनाअघि अर्को कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको महाधिवेशनलाई आफैंले ‘पञ्चर्‍याली’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए ।

यसरी नेतृत्व छनोट गर्नुमा माओवादीमा विद्यमान लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव र नेतृत्वको इच्छाशक्ति दुवै पक्ष जिम्मेवार छन् । यसमा माओवादी आन्तरिक सुधारमा अग्रसर हुनैपर्छ । यहाँनिर अध्यक्ष दाहालले प्रतिस्पर्धाबाट केन्द्रीय सदस्यहरू छान्नेतर्फ किन ध्यान दिएनन्, वा उनको जोड ‘सर्वसम्मत’ चयनमै किन रह्यो, बुझ्न मुस्किल छ । जबकि, पदाकांक्षीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिइएको भए पार्टीभित्र को नेता लोकप्रिय छ भन्ने थाहा हुन्थ्यो, जसले भोलिका दिनमा नेतृत्वको लोकतान्त्रिक विकासमा पनि मद्दत पुर्‍याउँथ्यो ।

अध्यक्षले सबैजसो पुराना अनुहार छानेका छन्, चुनाव भएको भए नयाँ अनुहार पनि आउन सक्थे । हुन सक्थ्यो, त्यस क्रममा विद्यमान पार्टी नेतृत्वलाई मन नपरेका केही व्यक्ति निर्वाचित हुन सक्थे, र मन परेका केही व्यक्ति पराजित पनि । तर त्यसलाई प्रतिस्पर्धाको सौन्दर्य मानी नेतृत्वले चित्त बुझाउन सक्नुपर्थ्यो । फेरि, नेतृत्वले पार्टीका लागि अत्यावश्यक ठानेका व्यक्तिहरूलाई त मनोनयनमार्फत पनि समेट्न सकिन्थ्यो । माओवादी नेतृत्वले आगामी दिनहरूमा यो पक्षमाथि ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक देखिन्छ ।

माओवादीमा नेतृत्वले सुनाएका नामप्रति व्यापक असन्तुष्टि नसुनिनु वा उनीहरूले प्रतिस्पर्धाका लागि अकाट्य जिद्दी कायम नराख्नुको सन्देश के हुन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि चिन्तनीय छ । ‘बलियो नेतृत्व’ को दृष्टिकोणबाट झट्ट हेर्दा त यो राम्रै पनि देखिएला तर यही पक्ष अन्तरपार्टी लोकतन्त्रका निम्ति भने बाधक देखिन्छ । यसले पार्टीपंक्तिमा स्वतन्त्र चेत हुर्कने वातावरण नभएको तथ्य उजागर गर्छ । पार्टीमा नेतृत्वले जे भन्छ, त्यसलाई लोकतान्त्रिक प्रतिवाद नगरी सहर्ष स्विकार्दै जानुले नेता–कार्यकर्ताहरू अनुशासित रहेको प्रमाणित गर्छ कि उनीहरूमा विद्यमान ‘भरत चरित्र’ — ‘ख्वामित् हजुर्को म त दास पो हूँ/यो राज्य गर्ना कन योग्य को हूँ/यो गादि ता याहिं हजूरको हो/मैले त सेवा गरिबस्नु पो हो’ — लाई देखाउँछ ? माओवादी पार्टीसम्बद्ध सबैले मनन गर्नुपर्ने प्रश्न हो यो ।

मतदान प्रक्रियामार्फत केन्द्रीय समिति चयन गरेको माओवादी इतिहास नभएको कुरा जति सत्य हो, यही परम्परा कायम राखेमा यो पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र फस्टाउन नसक्ने पनि उत्तिकै परम सत्य हो । त्यसैले आफ्नो परम्परा र अहिले अपनाएको खुला राजनीतिक प्रणालीबीचको अन्तरविरोधमा रोज्नुपर्ने सही बाटो माओवादी नेतृत्वले ठम्याउनैपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७८ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोडसेडिङको आभास दिलाउने समस्या

सम्पादकीय

अहिले घोषित रूपमा देशभर कहीँकतै विद्युतीय ‘लोडसेडिङ’ छैन । तर जाडोयाम सुरु भएसँगै सहरी क्षेत्र र विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकामा बिजुली झ्याप्प–झ्याप्प जान थालेको छ, त्यो पनि बिनाजानकारी र कैयौं घण्टासम्म । लोडसेडिङ हटे पनि विद्युत् प्रणाली भरपर्दो र सुरक्षित हुन नसकेको भनेर जनगुनासाहरू बढ्न थालेका छन् ।

कुनै समय दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगेको देशले अहिले मागभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ । एउटै आयोजना माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत्बाट उत्पादित बिजुलीले काठमाडौं उपत्यकाको माग धान्न सक्छ । तर गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका सन्दर्भमा भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्न सकिरहेको छैन ।

खासगरी सहरी क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकाको बिजुली व्यवस्थापन प्राधिकरणका लागि निकै ठूलो समस्याको विषय बनिरहेको छ । यसको एउटा प्रमुख कारण हो— जीर्ण र न्यून गुणस्तरको विद्युत् वितरण पूर्वाधार । विगतमा विस्तार गरिएको कमजोर पूर्वाधारमाथि छानबिन त गर्नैपर्छ तर फेरि लोडसेडिङको आभास दिलाउने वितरण प्रणाली तत्कालै सुधार्न पनि आवश्यक छ ।

गत हप्ता काठमाडौं उपत्यकाको बिजुली खपत ४७० मेगावाटसम्म पुग्यो । उपत्यकामा यो माग धान्न अहिले उत्पादन पर्याप्त छ । तर विद्यमान कमजोर वितरण प्रणाली, खासगरी ट्रान्सफर्मरहरूले भार धान्न नसकेर अहिले कुनै न कुनै ठाउँमा बिजुली आपूर्तिमा अवरोध देखिइरहेको छ । भार धान्न नसकेर तीन दिनमै पाँच दर्जनजति ट्रान्सफर्मर पड्किए, जले । सिंहदरबारभित्र प्राधिकरणको एउटा फिडरमा आगलागीसमेत भयो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष उपत्यकाको विद्युत् माग ८० देखि १०० मेगावाटसम्म बढेको छ । उपत्यकाभित्रको वितरण प्रणालीले साढे ४०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुलीको भार धान्दैन ।

उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणाली करिब ३ हजार ८ सय ट्रान्सफर्मरले धानिरहेका छन् । एउटा ट्रान्सफर्मर बिग्रँदा दर्जनौं घरमा बिजुली जान्छ । अझ फिडर नै बिग्रिँदा कैयौं ट्रान्सफर्मर बिजुलीविहीन हुन्छन् । हिउँदको समय उपत्यकामा बिजुली खपत बढ्ने भएकाले हरेक वर्ष प्राधिकरणलाई भार व्यवस्थापनको सकस पर्छ । तर वितरण प्रणाली सुधारका लागि प्राधिकरणले गरिरहेका प्रयासहरू पर्याप्त छैनन् । उपत्यकाको बढ्दो बिजुली खपतलाई धान्न प्राधिकरणले जीर्ण र न्यून क्षमताको प्रसारण प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ र त्यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्य आवश्यक छ । अल्पकालका लागि चाँडोभन्दा चाँडो जीर्ण फिडर तथा ट्रान्सफर्मरहरू परिवर्तन गर्ने, मध्यकालका लागि नयाँ ट्रान्सफर्मरहरू थप्ने र दीर्घकालका लागि भूमिगत वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिनुपर्छ ।

प्राधिकरणले भूमिगत वितरण प्रणाली निर्माणको काम सुरु गरेकै एक वर्ष हुन लागिसक्यो तर यो परियोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बनिरहेको उपत्यका अन्डरग्राउन्ड केबलिङ प्रोजेक्ट सडक र खानेपानी कार्यालयका कारण सुस्त बन्दै गइरहेको छ । अन्तरनिकाय समन्वयको अभावमा भूमिगत वितरण प्रणालीको कामले गति लिन सकेको छैन । यो ढिलासुस्तीको हेक्का राखी कामलाई तीव्रता दिएर विद्युत् अनियमितताको अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । अन्यथा दैनिकजसो दर्जनौं ट्रान्सफर्मर जल्ने र ओभरलोड भएर ट्रिपिङ हुने समस्या देखा परी नै रहनेछ ।

उपत्यकाको माग व्यवस्थापनकै लागि भनेर प्राधिकरणले अहिले चक्रपथबाहिरका विभिन्न नौ स्थानमा सबस्टेसनहरू बनाइरहेको छ । यी सबै सबस्टेसन बनिसक्दा उपत्यकाको प्रसारण र वितरण प्रणालीमा १ हजार मेगावाटसम्मको भार धान्ने क्षमता थपिन्छ । उपत्यकाका भित्री सडकमा पनि १२० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन बिछ्याउनुपर्ने अवस्था सृजना भइसकेको छ । चक्रपथको बाहिरी क्षेत्रमा २२० र ४०० केभी क्षमताका हाई भोल्टेज प्रसारण लाइन बनाइनुपर्छ ।

चार वर्षअघिसम्म विद्युत् माग धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेको प्राधिकरणका लागि अहिले उत्पादित विद्युत्‌को खपत सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । कार्यकारी निर्देशकका रूपमा दोस्रो कार्यकालका लागि आएलगत्तै कुलमान घिसिङले ऊर्जा खपतका लागि ‘उज्यालो र सफा सहर अभियान’ लागू गर्ने घोषणा गरे । सहरका सार्वजनिक स्थलहरूलाई उज्यालो बनाउने योजना कार्यान्वयनका लागि हालसम्म २० नगरपालिकासँग सम्झौता भइसकेको छ । अर्कातर्फ सबै औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिएजति बिजुलीको सुविधा दिने भनेर प्राधिकरणले उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई आश्वस्त तुल्याइरहे पनि त्यसमा सफलता भने पाएको छैन ।

सुक्खायाममा वितरण प्रणालीमा अझ बढी समस्या देखिन्छन् । प्राधिकरणले पोल सार्ने, ट्रान्समिटर बदल्ने लगायतका काम यही बेला बढी गर्छ । हिउँदयाममा हावाहुरीका कारण प्रसारण र वितरण प्रणालीमा हुने ट्रिपिङ अर्को समस्या हो । विद्युत्‌को माग पनि वर्षातमा भन्दा सुक्खायाममा बढ्छ । प्राधिकरणका अनुसार, पिक आवर साँझ ५ बजेदेखि ८ बजेसम्म र बिहान ५ बजेदेखि ९ बजेसम्म विद्युत्‌को माग अत्यधिक बढ्छ । हिटर, वासिङ मेसिन, आइरन, पानी तान्ने पम्प, राइसकुकर, टेलिभिजनजस्ता घरायसी विद्युतीय सामग्री यही बेला बढी प्रयोग हुन्छन् ।

ल्यापटप, मोबाइल फोनको चार्ज यही बेलामा हुन्छ । बर्सेनि उत्पादन र माग बढिरहेको विद्युत् वितरणलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन सकिएन भने फेरि अघोषित लोडसेडिङकै अवस्था आउन सक्छ, जुन लोडसेडिङ अन्त्यको जस लिन होडबाजी गर्नेदेखि समग्र मुलुककै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । यसकारण पनि लोडसेडिङको आभास दिलाउने वितरण प्रणालीमा तत्कालै सुधार ल्याउन जरुरी छ ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७८ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×